डॉ. दाभोलकरांच्या खून खटल्याच्या निकालानंतर विविध वर्तमानपत्रांनी लिहिलेल्या अग्रलेखांचा गोषवारा

२० ऑगस्ट २०१३ रोजी सकाळी सव्वा सातच्या सुमारास पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिराच्या जवळ असलेल्या महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला. संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात या घटनेने प्रचंड खळबळ उडाली. डेकन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. सुरुवातीला पुणे पोलीस, नंतर राज्य दहशतवाद विरोधी पथक आणि नंतर सीबीआय यांनी तपास करून सनातन संस्थेशी संबंधित डॉ. विरेंद्र तावडे याला खुनाचा कट रचला म्हणून, सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना प्रत्यक्ष गोळ्या झाडल्या म्हणून, विक्रम भावे याला गुन्ह्यातील घटनास्थळाची रेकी केली म्हणून आणि अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर याला गुन्ह्यातील शस्त्रे नष्ट करण्याचा सल्ला दिला म्हणून अटक करण्यात आली. तसे आरोपपत्र सीबीआयने विशेष न्यायालयात सादर केले. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाचही आरोपींवर आरोप निश्चित केले गेले व त्यानंतर सुनावणी, साक्षी पुरावे होऊन १० मे २०२४ रोजी या खटल्याचा निकाल विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी दिला. सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना प्रत्यक्ष गोळ्या झाडून खून केला म्हणून दोषी ठरवून जन्मठेप व पाच लाख दंडाची शिक्षा ठोठावली तर डॉक्टर विरेंद्र तावडे याने खुनाचा कट रचल्याच्या संशयाला वाव असला तरी ते पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यास सरकार पक्षाला अपयश आल्याचे नमूद करत त्याला निर्दोष मुक्त करण्यात आले. तसेच विक्रम भावे, अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनाही पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

खुनाची घटना घडल्यानंतर ११ वर्षांनी या खुनाच्या खटल्याचा निकाल लागला. गेल्या ११ वर्षांत या खटल्यात अनेक चढउतार झाले, पण दाभोलकर कुटुंबीयांनी अतिशय निर्भयपणे त्याला तोंड दिले. अ‍ॅड. अभय नेवगी यांच्यासारखे निष्णात वकील आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते, देशभरातील इतर पुरोगामी आणि डाव्या संघटनांचे कार्यकर्ते यांच्या साथीने न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर हा प्रश्न अतिशय विवेकाने सतत जागता ठेवला गेला. डॉ. दाभोलकरांनी सुरू केलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामाला खीळ बसावी, त्यांच्या कार्यकर्त्यांत दहशत बसावी हाच या खुनामागे सनातन्यांचा प्रमुख हेतू होता. पण अंंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी निर्भयपणे त्यांचा हाही डाव हाणून पाडला. गेल्या ११ वर्षांत अतिशय तडफेने आपले काम चालू ठेवले. डॉक्टर दाभोलकरांच्या शहीदत्वानंतर झालेल्या जादूटोणा विरोधी कायदा आणि सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा यांच्या प्रचारासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी राज्यभर मोहिमा आखत अनेक बुवा-बाबांना गजाआड केले. अनेक कार्यक्रम करत संघटनेचे बळ वाढविले. त्यामुळे देशभरातील प्रसारमाध्यमांना याची सातत्याने दखल घ्यावी लागली.

डॉ. दाभोलकरांच्या खून खटल्याचा निकाल लागल्यावर महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील प्रमुख वर्तमानपत्रांनी या निकालाची दखल केवळ एक खटल्याच्या निकालाचे वृत्तांकन म्हणून न करता त्यावर संपादकीय लिहीत घेतली. त्या संपादकीयांचा घेतलेला गोषवारा आम्ही ‘अंनिवा’च्या वाचकांसाठी देत आहोत…

१३ मे च्या लोकसत्ताच्या ‘श्रद्धा निर्मूलन’ या अग्रलेखात सुरुवातीला, एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात या देशास तर्कवादाचा मार्ग दाखवणार्‍या महाराष्ट्रात २१ व्या शतकात अशातील एका तर्कवाद्याची दिवसाउजेडी तीही पुण्यात हत्या होते आणि धर्म आणि नैतिकता यांचा काडीचाही संबंध नाही असे सप्रमाण ठणकवणार्‍या-तेही त्याच पुण्यात- गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या महाराष्ट्रास या निकालासाठी जवळपास एका तपाची प्रतीक्षा करावी लागते ही यातील वेदनादायी बाब आहे असे म्हणून आता त्या निकालात किती दोषी, किती निर्दोष, इत्यादी निरर्थक चर्चेपेक्षाही एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, तो म्हणजे डॉ. दाभोलकर यांचा खून करणार्‍यांना शासन व्हावे असे शासन व्यवस्थेस वाटत होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असणे ही वेदनादायक बाब. सदर प्रकरणी निकाल देणारे न्यायालयही ती नमूद करते. पुढे ते लिहितात, दाभोलकर यांच्या खुनानंतर चार वर्षांत तीन जणांचे खून झाले. यापैकी शेवटच्या खुनानंतरही पहिल्या खुनातील मारेकर्‍याचा शोध सरकारी यंत्रणांना लागलेला नव्हता. दाभोलकर यांच्या खुनानंतर वर्षभरात राज्यात आणि देशात सत्तांतर झाले. यानंतर मारेकरी शोधण्याचा सरकारी यंत्रणांचा मंदावलेला वेग आणि बदललेली राजकीय परिस्थिती यांचा काहीही संबंध नाही असे फक्त ‘दूधखुळेच’ मानू शकतील असे सांगून पुढे ते लिहितात, पुढे आणखी चार वर्षांनी केवळ योगायोगाने काही गुन्हेगार महाराष्ट्रातील दहशतवाद विरोधी यंत्रणांच्या हाती लागले आणि याच योगायोगाने यातील काहींचा संबंध दाभोलकर आणि अन्यांच्या खुनाशी असावा, असा संशय सुरक्षा यंत्रणांना आला. या योगायोगांच्या मालिकांतून केवळ आणि केवळ सरकारी दिरंगाईचे तेवढे दर्शन होते. तथापि, या दिरंगाईस केवळ ‘योगायोग’ मानणे कठीण.

त्यानंतर सीबीआयच्या तपासातील दिरंगाईविषयी ते लिहितात, दाभोलकरांच्या खुनानंतर तीन वर्षांनी केंद्रीय यंत्रणेने पहिला गुन्हा दाखल केला. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणार्‍यास ताब्यात घेण्यात आणखी दोन वर्षे गेली आणि मग वर्षभराने दुसरे आरोपपत्र दाखल केले गेले. आणि नंतर दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणी चालू झाली. एव्हाना दाभोलकरांच्या मृत्यूला आठ वर्षे होऊन गेली होती. मग यूएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले गेल्याचे लिहून अग्रलेखात ते पुढे म्हणतात, या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला की तो करणार्‍याने व्यवस्थेविरोधात काही कटकारस्थान केल्याचे मानले जाते. म्हणजे दाभोलकरांच्या मारेकर्‍यांनी असा काही कट रचला होता, हे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा स्वत:च मान्य करते. परंतु हे कट कारस्थान कोणाचे याचा मात्र काहीही पुरावा जवळपास बारा वर्षांनंतरही या आणि इतर यंत्रणांच्या हाती लागत नाही. दाभोलकर ज्या संघटनेचे आधारस्तंभ होते त्या ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ आणि हिंदू हितरक्षणार्थ कार्य करणारी ‘सनातन संस्था’ यांच्यातील प्रदीर्घ मतभेद/संघर्ष यांचा उल्लेख केंद्रीय यंत्रणा आपल्या आरोपपत्रात करते. पण तरीही दाभोलकरांच्या खुनामागील कट कोणाचा या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या फंदात ही यंत्रणा पडत नाही. या प्रकरणात ‘युएपीए’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला. परंतु ज्या निष्काळजीपणे अधिकार्‍यांनी त्याचा तपास केला त्यातून हे आरोप सिद्ध होतील इतका पुरावा मात्र सादर केला गेला नाही. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकारच्या दोन अधिकार्‍यांच्या वर्तनात गांभीर्याचा अभाव होता आणि त्यांनी चौकशीत निष्काळजीपणा दाखवला. ही न्यायालयाची निरीक्षणे सांगून ते लिहितात, या प्रकरणातील चौकशीतील ढिलाईमागच्या योगायोगाचा अर्थ न्यायालयाच्या या निरीक्षणात आहे.

अग्रलेखाच्या अखेरीस ‘अंधश्रद्धा निर्मूलना’ सारख्या विवेकवादी चळवळीची शासनव्यवस्थेने पाठराखण, रक्षण करावयास हवे. ते राहिले दूरच, पण निदान त्यांच्या खुनाच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याची हिंमत तरी सरकारने दाखवावयास हवी अशी अपेक्षा व्यक्त करत ते अखेरीस लिहितात, न्यायालयाच्या ताशेर्‍याची खंत असेल तर या निकालास सरकारने आव्हान द्यावे, न पेक्षा कायद्याचे राज्य या संकल्पनेवरील श्रद्धेच्याच निर्मूलनाचा धोका संभवतो.

११ मेच्या महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘न्याय झाला आहे काय?’ या अग्रलेखाच्या प्रारंभीच निकाल असमाधानकारक असल्याचे नमूद करून म्हटले आहे, न्यायालयाचे काम हे एका विशिष्ट चौकटीत चालते. समोर आलेले साक्षीपुरावे, कागदपत्रे तपासकामाची संगतवार मांडणी, विविध वैद्यकीय तंत्र वैज्ञानिक अहवाल, वकिलांचे युक्तिवाद, अशी ही चौकट असते. ही चौकट भकम, बांधेसूद आणि चिरेबंदी करण्याचे काम तपास यंत्रणा आणि सरकार पक्षाचे असते. ते या प्रकरणात आरंभापासून झालेले नाही. डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनाची वेदना विसरता येणार नसल्याचे सांगत ते लिहितात, एका अर्थाने महाराष्ट्रातील विवेकाच्या स्वराची ती हत्या होती. मात्र, ही हत्या झाल्यानंतर तपास यंत्रणांनी नीट काम केले असते, सर्व राजकीय पक्षांच्या सत्ताधार्‍यांनी जर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असती, चालढकल केली नसती तर डॉ. दाभोलकरांनंतर मारेकर्‍यांच्या गोळ्यांना बळी पडलेले आणखी तीन जीव वाचले असते. ते पुढे लिहितात, डॉ. दाभोलकर यांच्यासहित ज्या चार जणांची अमानुष हत्या झाली त्यातून एक समाजद्रोही कट यशस्वी झाला होता. या कारस्थानाला काही अटकाव झालेला आहे याचे समाधान किंवा शाश्वती या निकालाने मिळालेली नाही. हा केवळ डॉक्टर दाभोलकर ही व्यती, कुटुंबीय, स्नेही यांना न्याय मिळण्याचा प्रश्न नाही, महाराष्ट्रातील सामजिक चळवळीच्या पुढील वाटचालीला कार्यक्षम तपासकाम, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निकाल यांचा आधार मिळायला हवा होता. तो मिळालेला नाही, हे निकालाचे सर्वांत मोठे अपयश आहे, असे लिहीत त्यांनी परखडपणे विचारले आहे, एखाद्या नटाच्या भिंतीला गोळी चाटून गेली तरी आकाशपाताळ एक करणार्‍यांची कार्यक्षमता अशावेळी नेमकी जाते कुठे? डॉ. दाभोलकरांबाबत त्यांनी अग्रलेखाच्या अखेरीस लिहिले आहे, डॉ. दाभोलकरांबाबत बोलायचे तर ते एका परीने धर्माचे आणि संतांचेच काम पुढे नेत होते. त्यांच्या हत्येसाठी विष पेरणारे हे खरे धर्मद्रोही आहेत. त्यामुळेच या खटल्याकडे इतर खुनांच्या खटल्यासारखे पाहता येणार नाही, असे सांगत निकाल लागला पण दाभोलकर यांना अद्यापि न्याय मिळायचा आहे, हेच खरे! असे म्हणून अग्रलेखाचा समारोप केला आहे.

दै. लोकमत वृत्तपत्राच्या ‘विवेकाला बळ, पण…’ या अग्रलेखात म्हटले आहे, संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणार्‍या एका काळ्याकुट्ट हत्यासत्रातील पहिला निकाल थोडासा दिलासदायक असला, तरी संपूर्ण न्याय म्हणून म्हणता येणार नाही. तरी देखील डॉक्टर दाभोलकर हत्या खटल्याचा निकाल पाहता एक बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की, मारेकर्‍यांचे डॉ. दाभोलकरांशी वैयक्तिक शत्रुत्व अजिबात नव्हते. वैचारिक मतभेद हेच हत्येमागील कारण होते. हा मुद्दा स्पष्ट करताना संपादकीयात पुढे म्हटले आहे, डॉक्टर दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून करणारे हल्लेखोर आणि त्यांच्या सूत्रधारांच्या नजरेत या मंडळींचा गुन्हा एवढाच होता की ते धर्माची कठोर चिकित्सा करत होते, अतार्किक व चमत्कारी गोष्टींचा पर्दाफाश करत होते, त्या आधारे समाजात फोफावणार्‍या अंधश्रद्धा व त्यातून होणार्‍या शोषणाच्या विरोधात जनजागृतीचे व्रत त्यांनी हाती घेतले होते. ते भारतीय राज्यघटनेचा पाया असलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि बुद्धिप्रामाण्यवादाचा आग्रह धरत होते. थोडक्यात, समाजाला धर्मांधतेपासून दूर ठेवण्याचा आणि विवेक रुजविण्याचा प्रयत्न करत होते. हाच धागा धरत अग्रलेखाच्या अखेरीस म्हटले आहे, प्रबोधनकारांची शरीरे अशी नष्ट केल्याने विचार कधीच संपत नाहीत. ही माणसे जरी आपल्यात नसली, तरी त्यांच्या बलिदानाने प्रबळ झालेले विवेकी विचार पुढची अनेक युगे समाजाचे रक्षण करत राहतील.

दै. सकाळ वृत्तपत्रातील ‘विवेकवाद चिरायू होवो’ या अग्रलेखात डॉक्टर दाभोलकर खून खटल्याचा निकाल जरी न्यायालयाने दिला असला, तरी न्यायासाठीचा कायदेशीर लढा अजून संपलेला नाही असे नमूद करत चळवळीपुढील आव्हानांचा ऊहापोह केलेला आहे. संपादकीयात म्हटले आहे, डॉ. दाभोलकर खून प्रकरणात दोन आरोपींना न्यायाधीशांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा एक टप्पा पार पडला असला, तरी त्यांची हत्या आणि त्या मागची मानसिकता हा विषय संपलेला नाही आणि संपणारही नाही. त्या विखारी मानसिकतेचे आव्हान या निमित्ताने जसे पुढे आले तसेच आपल्या एकूण पोलीस, प्रशासकीय व्यवस्थेतील कच्चे दुवेही समोर आले. डॉ. दाभोलकरांची विवेकी, संयत, निर्भय, लोकांच्या विचारशक्तीला आवाहन करणारी कार्यशैली याचा ऊहापोह अग्रलेखात करत अखेरीस त्यांनी म्हटले आहे, एखाद्या व्यक्तीला संपवले म्हणून चळवळ थांबत नाही, डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाल्याच्या दिवशीच पुण्यात शोकसंतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांची मुख्य घोषणा होती, ‘आम्ही सारे दाभोलकर’. पुढच्या काळातही तो जोम टिकवून चळवळ खंडित होऊ न देण्याची कामगिरी या कार्यकर्त्यांनी केली. पण तेवढ्यावर समाधान न मानता पुढच्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी त्यांना करावी लागणार आहे. डॉ. दाभोलकरांची चळवळ नुसती चमत्कारांचे दावे खोडून काढण्यापुरती मर्यादित कधीच नव्हती. ती प्रस्थापित व्यवस्थेतील शोषणाच्या विरोधातील परिवर्तनवादी चळवळीचा भाग होती. हे भान डॉ. दाभोलकरांनी कधीच सोडले नव्हते. त्यांच्या मार्गाने जाताना इतिहासातील प्रबोधनाची शिदोरी हाती असली, तरी काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर घडणार्‍या बदलांचा वेध घेत आपला विचार अद्ययावत करावा लागतो. प्रत्येक चळवळीची ती गरज असते. धार्मिक मूलतत्त्ववाद नवनव्या रूपात फोफावत असताना विचारांचा पैस आक्रसून विकारांचा धुमाकूळ जाणवत असताना विवेकवादाची मशाल पेटती ठेवणे हे साधेसुधे काम नाही. ते अनेक स्तरांवर करावे लागेल. विज्ञानाची परिभाषा पांघरून येणार्‍या अनेक नव्या अंधश्रद्धांविरोधातही जागल्याचे काम करावे लागणार आहे. डॉ. दाभोलकरांपाठोपाठ गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश व कलबुर्गी हे विवेकवादीही हल्लेखोरांचे लक्ष्य ठरले. या सगळ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहेच, त्याचबरोबर या व्यापक आव्हानांची जाण ठेवणेही आवश्यक आहे.

‘द हिंदू’ या दक्षिणेतून प्रसिद्ध होणार्‍या इंग्रजी वृत्तपत्रानेही डॉ. दाभोलकरांच्या खून खटल्याच्या संदर्भात लिहिलेल्या ‘खून आणि उद्देश : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटला’ या संपादकीयात जरी डॉ. दाभोलकरांच्या मारेकर्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली तरी संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. चिंता व्यक्त करताना त्यांनी म्हटले आहे, सीबीआय खुनाच्या पाठीमागे असलेले कट कारस्थान उघड करण्यात अपयशी ठरली, ज्यामुळे कटाचा मुख्य सूत्रधाराचा आरोप असणारी व्यती निर्दोष मुक्त करण्यात आली. त्यामुळे सनातन संस्था नावाची उजव्या विचारांची संघटना २०१३ ते २०१७ च्या दरम्यान आपल्या विरोधी विचारांच्या व्यक्तींच्या केल्या गेलेल्या घृणास्पद खुनांच्या मागे होती. या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील तपास यंत्रणांच्या दाव्याची पिछेहाट झालेली आहे. अर्थात, चालू असलेल्या इतर तीन खटल्यांत हा प्रश्न आहेच.

संपादकीयात पुढे असे म्हटले आहे, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या तपास यंत्रणांच्या मते पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश यांच्या खुनात सनातन संस्थेची भूमिका दिसलेली आहे. लंकेश यांचा खून करताना जी पिस्तूल वापरली गेली होती तिच्या बॅलिस्टिक विश्लेषणानुसार हे समजून आलेले आहे की तिचाच वापर कलबुर्गी यांच्या खुनात झालेला होता. चारी खुनांत काही ना काही समान धागे मिळालेले आहेत ज्याच्या आधारावर पोलीस या निष्कर्षाला पोहोचलेले आहेत की विरोधकांना संपविण्यासाठी एकच संघटना कार्यरत राहिलेली आहे. संपादकीयाच्या अखेरीस त्यांनी म्हटलेले आहे, स्वतंत्र विचारांच्या विचारवंतांना आणि कार्यकर्त्यांना जे धोके निर्माण होत आहेत ते धोके निपटून टाकण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सरकारांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावयास हवी.

– संकलन : राजीव देशपांडे