विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठलेली गुणवत्ताशाही

–डॉ. पी. एम. याझिनी

गुणवत्ता या शब्दाच्या संकुचित व्याख्येचे विघटन करावे लागेल, जेणेकरून आरक्षणाचा फायदा घेऊन शिकणार्‍या विद्यार्थांना अपात्र आणि बहिष्कृत ठरवले जाणार नाही. याचबरोबर हुकूमशाहीच्या वज्रमुठीपेक्षा सहृदय लोकांनी कथित सहेतूने मांडलेले विचारच विरोधाला प्रभावीपणे विझवून टाकतात. म्हणून हा शब्दप्रपंच.

२०१९ मध्ये आप सरकारमध्ये समाज कल्याण खात्याचे मंत्री राहिलेले राजेंद्र पाल गौतम यांनी दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या नॉर्थ कॅम्पसमध्ये एका मेळाव्यामध्ये भाग घेतला होता. हा मेळावा डॉ. पायल तडवी या मुंबईच्या एका मेडिकलच्या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्त्येच्या निषधार्थ बोलाविण्यात आला होता. डॉ. पायल तडवी ही विद्यार्थिनी तिच्याबरोबर शिकणार्‍या सहकारी डॉक्टर्सनी केलेल्या जातीय भेदभाव आणि छळाला बळी पडली होती, ज्याची परिणती तिच्या आत्महत्त्येत झाली होती. मेळाव्यात केलेल्या भाषणात त्यांनी आरक्षणाने दिलेला राखीव कोटा झुगारून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ते वैतागून म्हणाले होते की, डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्त्येच्या विषयाकडे समाजाचे लक्ष वेधतानाच आपण त्याहून महत्वाच्या विकासाच्या कामांकडे दुर्लक्ष करतोय.

त्यांच्या मते ही फार दुःखद गोष्ट आहे की, दर दोन-तीन महिन्यांनी अशा प्रकारच्या घटना घडणे, आपले त्याविरोधात उभे राहणे, आंदोलने आणि निषेध करणे हे नित्याचे झाले आहे. हे करत बसण्यापेक्षा आपण लोकांनी प्रगतीपथावर राहण्याकडे जास्त भर दिला पाहिजे. आपण सामाजिक न्यायाची पाठराखण करत बसतो आणि आपले सामाजिक बदलाचे प्रयत्न सोडून देतो. रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या असो किंवा पायल तडवीची आत्महत्त्या असो, आपण याच्या मुळाशी काय कारण आहे त्याचा शोध घेतला पाहिजे. त्यांनी असेही विचार मांडले की वेळ आली आहे की आपण काही निर्णय घेतले पाहिजेत. आपण या आरक्षणाच्या काठीला फेकून दिले पाहिजे आणि सांगितले पाहिजे नकोय आम्हाला आरक्षण. या आरक्षणाच्या बदल्यात आम्हाला इतर वर्गाचा असंतोष सहन करायला लागतो, खूप काही अनावश्यक ऐकून घ्यावे लागते. आमच्या पात्रतेवर आणि गुणवत्तेवर अविश्वास दाखवला जातो. खरे तर मंत्रिमहोदयांच्या बोलण्यात एक प्रकारची उद्विग्नता दिसून येते.

आरक्षण समजून घेणे

आरक्षण म्हणजे या भारत देशामध्ये समाजाच्या शतकानुशतके पिचलेल्या एका मोठ्या समूहाला समता आणि समानता बहाल करण्याची संविधानाने अनिवार्यपणे केलेली कृती. ही कृती चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची खरी जबाबदारी कुणाची आहे? ही जबाबदारी त्या मूठभर लोकांची आहे जे शतकानुशतके वर्णसंस्थेमध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर राहिलेत. ज्यांना कायम शिक्षण, संपर्क आणि संरक्षण यांचे कवच लाभले? की ही जबाबदारी शतकानुशतके कायम अत्त्याचारित आणि शोषित जीवन जगलेल्या अशा वर्गाची आहे जे संविधानाने त्यांना दिलेल्या आरक्षणाच्या सुविधेमुळे उच्चवर्णीयांकडून बदनाम केले गेले आहेत? आरक्षण व्यवस्थेच्या गाभ्याशी जाऊन पाहिले तर संविधानाने शोषितांना दिलेल्या समान संधीमुळे भारत देशामध्ये अंतर्गत तणाव न राहता एक प्रकारची स्थिरता आली पाहिजे. पण दुर्दैवाने असे होत नाही.

उच्चवर्णीयांचे वैद्यकीय क्षेत्रामधले वर्चस्व ही काही नवीन गोष्ट नाही. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या गोष्टीचे अनुकरण आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जात आणि नातेसंबंध यांच्या सामाजिक चौकटीमुळे त्यांना संधी मिळत गेल्या. यामुळे फक्त वैद्यकीयच नव्हे तर वेगवेगळ्या पांढरपेशी व्यवसायामध्ये आणि नोकरशाहीमध्ये त्यांचे वर्चस्व वाढत गेले.

काही उच्चवर्णीयांनी मात्र या आरक्षणाबद्दल कायमच विरोधी भूमिका घेतली आहे आणि निरनिराळ्या माध्यमांमधून आवाज उठवला आहे. १९९० मध्ये हा विरोध टोकाला गेला जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार आणखी काही कनिष्ट जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून त्यांच्यासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

शतकानुशतके पिचलेल्या वर्गाला आरक्षणातून समान संधी उपलब्ध करून देतानाच, हेदेखील महत्वाचे आहे की समाजात तसे निरोगी वातावरण राहील ज्यामुळे त्या वर्गाला मिळालेल्या संधींचा योग्य उपयोग करून घेता येईल. मात्र काही उच्चवर्णीयांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे त्याबाबतीत अजूनही संभ्रम आहे. त्यांच्या अशा प्रयत्नांच्यामागे स्वतःच्या उच्च जातीची दृढ जाणीव आणि समाज संस्थेतले आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याची महत्वाकांक्षा ही कारणे आहेत. या प्रयत्नातून उपलब्ध असलेल्या संधीचा पुरेपूर उपयोग होण्यामध्ये बहुविध अडथळे निर्माण करण्याचा उद्देश असतो. त्या अडथळ्यांपैकी एक म्हणजे सामान्य बहिष्काराची वागणूक. अशी वागणूक किती सूक्ष्म आणि स्पष्ट असावी हे विद्यार्थ्यांच्या जातीनिहाय ठरते.

जातीनिहाय बहिष्काराची उदाहरणे

फेसबुक सारख्या ऑनलाईन खुल्या व्यासपीठावर देखील सारखेच नमुने दिसून येतात. NEET PG DNB २०२०. Counselling Aid Update नावाचा एक फेसबुक ग्रुप आहे ज्याचे सुमारे २५००० डॉक्टर मेंबर्स आहेत. भारतीय समाजाच्या संरचनात्मक समस्यांचा उदय अशा ग्रुप्स मधील चर्चांमधून होत असतो. असे ग्रुप्समध्ये अगदी ठरवून आरक्षण विरोधी असलेले लोक तावातावाने बोलत असतात आणि फेसबुकच्या खुल्या व्यासपीठाचा उपयोग आपला आवाज उठवण्यासाठी करत असतात. जेव्हा एखादा OBC, SC किंवा ST सारख्या राखीव श्रेणीतून शिक्षण घेतलेला MBBS डॉक्टर आरक्षण कोट्याबद्दल एखादी शंका उपस्थित करतो तेव्हा हमखास त्याला जातीय निंदेला तोंड द्यावे लागते. त्याला अक्षरशः परजीवी, परावलंबी इतकेच काय भिकारी आणि जळूची उपमा दिली जाते, अशा संभाषणामध्ये जो ग्रुप असतो जो निष्क्रिय आक्रमक असून वरचढ राहतो, म्हणजे त्यांची भाषा मुलायम असते पण विचार विषारी व आक्रमक असतात. त्यांचा एकच उद्देश असतो तो म्हणजे आरक्षण लाभार्थींना आळशी, अपात्र ठरवणे. त्यांच्यावर खुल्या श्रेणीच्या लोकांच्या संधी हिसकावून घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात येतो. त्यांच्यावर अशीपण टिप्पणी होते की रुग्ण देखील या डॉक्टर्सना त्यांच्या आडनावावरून ओळखतील आणि त्यांच्याकडून उपचार करून घेणे टाळतील. कारण बरेचदा आपल्याकडे आडनावे आपल्या जातीची ओळख देतात.

अशा ग्रुप्सचे अ‍ॅडमीनमध्ये देखील खोलवर रुजलेला पक्षपातीपणा दिसून येतो. अशा पोस्ट्स ज्यामध्ये आरक्षण व्यवस्थेच्या फायद्यांचा संदर्भ येतो तेव्हा त्यातल्या त्रुटी दाखवायला सगळे धावत येतात. अशा गोष्टींचे समर्थन करण्यासाठी Death Of Merit आणि Deserving Doctors या अशा मोहीम ट्विटर आणि फेसबुक या सोशल प्लॅटफॉर्मवरती चालवल्या जातात. अशा प्रयत्नांतून आरक्षण लाभार्थींमध्ये कायम एक प्रकारची अपराधीपणाची भावना बिंबवली जाते. सततच्या मानसिक हल्ल्यांच्या भडिमारामुळे स्वतःबद्दल एकप्रकारचा खुजेपण जाणवायला लागतो. स्वत्वाची एक कमकुवत प्रतिमा मनात तयार व्हायला लागते. वैद्यकीय महाविद्यालये आणि विविध प्रशिक्षण संस्थामध्ये अशा प्रकारच्या डावपेचांचे नमुने पाहायला मिळतात. सोशल प्लॅटफॉर्मच्या आभासी विश्वापेक्षाही, वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रत्यक्षातले वातावरण फारच विषारी आणि गुदमरून टाकणारे असते.

निर्दयी विषारी वातावरण

वैद्यकीय महाविद्यालयात पक्षपातीपणा विविध स्वरूपात पाहायला मिळतो. पण जातीबद्दलच्या आपुलकीने प्रेरित झालेला पक्षपातीपणा जास्त दिसून येतो. यामुळे काहींना वगळले जाते किंवा लक्ष्य केले जाते. अंतर्गत परीक्षांमध्ये नापास केले जाते. शस्त्रक्रियेमध्ये भाग घेऊ दिला जात नाही. निदान करण्याच्या प्रशिक्षणादरम्यान विशिष्ट शल्यचिकित्सेमध्ये पुढाकार घेऊ दिला जात नाही.

अनुसूचित जाती-जमातीचा विद्यार्थी जर मुलगी असेल तर तिला दुप्पट त्रासाला सामोरे जावे लागते. उच्च वर्गाच्या मुलांसाठी ती एक सोपे लक्ष्य बनते. तिच्यासाठी अनुकूल आणि आश्वासक वातावरण नसल्यामुळे तिला विनाकारण त्रास दिला जातो. या सार्‍या गोष्टींचे एकच कारण ते म्हणजे तिची जात.

कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एक तक्रार समिती असणे अनिवार्य असते. पण असे होते नाही. कधी कधी समितीचा पत्ताच नसतो आणि असली तरीही त्यांना विद्यार्थ्यांच्यात काय चाललंय याची सुतराम कल्पना नसते. जरी कोणी त्यांच्याकडे तक्रार नोंदवली तरीही काहीवेळा या समितीचे काही सदस्यच भेदभावाला बळी पडलेले असतात. जर कधी समितीने खंबीरपणाने एखादी नाजूक केस प्रशासनाकडे नेली तर केसची माहिती बाहेर जाऊ नये, महाविद्यालयाची बदनामी होऊ नये म्हणून केस दाबण्याचेच प्रयत्न केले जातात. समन्वय करायला लावणे किंवा समज देवून सोडून देणे असे प्रकार केले जातात.

प्राध्यापक आणि विद्यार्थींखेरीज महाविद्यालयाच्या प्रशासनामध्ये काम करणार्‍या स्टाफची वर्तणूक देखील वेगळी असते ज्यामध्ये क्लार्क्स, अकाउंटंट्स आणि अधिकारीही असतात. अनुसूचित जाती-जमातींबद्दलचा तिरस्कार तिथे देखील खोलपर्यंत रुजलेला असतो. शासनाने अनिवार्यपणे देऊ केलेली विद्यार्थ्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती ऑफिसमधून घेतानासुद्धा त्यांना मिळणारी वाईट वागणूक आणि शेरेबाजी ही खरी वस्तुस्थिती आहे. हैद्राबादच्या रोहित वेमुलाला अशाच प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले होते. इतर विद्याशाखामधील परिस्थितीसुद्धा इतकीच भयाण आहे.

सहानुभूतीची जोपासना

सहानुभूती हा एक सद्गुण आहे जो डॉक्टर्सनी प्रत्येक दुसर्‍या व्यक्तीप्रती जोपासला पाहिजे, मग ती व्यक्ती त्यांचा रुग्ण असो किंवा सहकारी. खरे तर सगळ्याच शाळा आणि महाविद्यालयांमधून असे वातावरण तयार केले पाहिजे ज्यामध्ये अशा सहानुभूतीची पेरणी प्रत्येक मनामनांत होईल. प्राध्यापक अशा बाबतीत प्रमाण मानले गेले पाहिजेत. कटुसत्य हे आहे की जातीवर आधारित या सगळ्या बहिष्कारांचा मोठा परिणाम म्हणून प्राध्यापकच आपल्या सहकार्‍यांना आणि विद्यार्थ्यांना सक्रियपणे साचेबंद करतात, कलंकित करतात आणि त्यांच्या जातीच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध पूर्वग्रह ठेवतात. याचा परिणाम म्हणून पॅथॉलॉजी शिकवणार्‍या एका अग्रगण्य प्राध्यापकांनी देखील आरक्षणाचा अर्थ शॉर्टकट असा लावला आहे आणि विद्यार्थ्यांवर अपात्रतेचा ठपका ठेवला आहे. या महाशयांनी असेही म्हंटले आहे की आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी आता त्यांच्या पूर्वजांनी भोगलेल्या त्रासाबद्दल गळे काढणे बंद करावे आणि त्याचा आरक्षणाशी संबंध लावू नये. आरक्षित विद्यार्थ्यांनी जाणून घावे की त्यांच्यामुळे त्यांच्याइतकेच पात्र असलेल्या परंतु खुल्या श्रेणीमध्ये असलेल्या त्यांच्या सहकार्‍यावर अन्याय होतोय.

सध्याच्या सत्यपरिस्थितीची ही भीषणता गंभीर आहे जी मुंबईच्या पायल तडवीने, अहमदाबादच्या मारिराजने, हैद्राबादच्या रोहित वेमुलाने आणि अशा मोजता न येणार्‍या कितीतरी जणांनी भोगली आहे. थोडा विचार केला तर प्रश्न पडतो की आरक्षण कोटामधून आलेल्या आजच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या भोवतालची परिस्थिती त्याहून वरती चर्चिलेल्यापेक्षा काय वेगळी असेल? आपल्याकडे अशी काही निष्पक्ष संस्था आहे जी अशा जातीयवादी बहिष्काराच्या संकुचित विचार चौकटीला प्रतिबंध करू शकेल?

एक आठवण करून दिली जाते की सरकारने समाजातील असमानतेबद्दल जनतेला संवेदनशील करणे आवश्यक आहे. आणि त्यामुळेच आरक्षण व्यवस्था बनवली गेली आहे. वैद्यकीय समुदायाने संघटित होणे आणि त्यांच्या वैद्यकीय सेवेच्या श्रमांचा योग्य सन्मान करणे आवश्यक आहे. भारतातील आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी लिंग आणि जातीच्या संदर्भात वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये विविधता आणणे का महत्त्वाचे आहे याचे वैज्ञानिक आकलन अंगीकारण्याची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती ललित यांनी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालातील विधानाची आठवण करून दिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी “गुणवत्ते”ची संकुचित समज काढून टाकली, ज्याने बर्‍याच काळापासून सार्वजनिक वादविवाद दूषित केले आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी “प्रशासनाची कार्यक्षमता” या संकल्पनेभोवती प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले,

कार्यक्षमतेचे मानक जर बहिष्कारावर आधारित राहिले तर राज्यकारभाराची एक अशी प्रतिमा तयार होईल जी उपेक्षितांच्या विरोधात आहे. कार्यक्षमतेचे हेच मानक जर समान प्रवेशावर आधारित असेल तर त्याचा परिणाम एक न्याय्य सामाजिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी होईल आणि संविधानाची बांधिलकी दर्शवतील.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड असेही म्हणाले की, एक गुणवंत उमेदवार फक्त तोच नाही जो प्रतिभावान किंवा यशस्वी असतो. परंतु असे उमेदवार देखील गुणवंत आहेत ज्यांची नियुक्ती अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांचे उत्थान करण्याचे घटनात्मक लक्ष्य पूर्ण करते, शिवाय वैविध्यपूर्ण आणि प्रातिनिधिक प्रशासन सुनिश्चित करते.

अशा निर्णयांना आणि भारतभरातील सामाजिक न्यायाच्या चळवळींच्या परिणामांना शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये जागा शोधणे आवश्यक आहे. असे केल्यानेच आपण पुढच्या पिढीला ‘खरा भारत’ शिकवू शकतो आणि त्यातून एक ‘नवा भारत’ घडवू शकतो.

(डॉ. पी. एम. याझिनी तमिळनाडूच्या शासकीय वैद्यकीय कॉलेजचे MBBS पदवीधारक असून चेन्नई येथे वैद्यकीय व्यवसाय करतात.)

स्वैर अनुवाद : रूपाली आर्डे कौरवार