शेतकरी आंदोलन : महिला केवळ गर्दीचा भाग नाहीत, तर त्या आंदोलनाच्या मजबूत स्तंभ !

शेतकरी आंदोलनाला आता जवळजवळ 85 दिवस उलटून गेले आहेत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश येथील बहुसंख्य शेतकर्‍यांबरोबरच देशभरातील शेतकरी या आंदोलनात वाढत्या संख्येने सहभागी होत तर आहेतच; पण त्याचबरोबर समाजाच्या कामगार, विद्यार्थी, तरुण–तरुणी अशा इतर सर्व स्तरांतून या आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळत आहे. जगभरातील कलाकार, पर्यावरणवादी, लोकशाहीवादी आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहत आहेत. पण त्याचबरोबर ‘सीएए’, ‘एनआरसी’विरोधी आंदोलनातील महिलांच्या मोठ्या सहभागाप्रमाणे पंजाब, हरियाणातील महिलांचा वाढता सक्रिय सहभागही आंदोलनाला प्रचंड उभारी देणारा आहे. पण त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनात पंजाब, हरियाणातील खाप पंचायतीही सक्रियतेने उतरल्या आहेत. या खाप पंचायतीचा पुरुषी, जातीय इतिहास सर्वज्ञातच आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलनातील महिलांच्या सक्रिय सहभागाच्या कारण–परिणामांसह एकूणच शेतकरी आंदोलनाची वाटचाल, भवितव्य, आंदोलनावर खाप पंचायतीचा वाढता प्रभाव यासंदर्भात खाप पंचायतीविरोधात प्रखर लढा देणार्‍या अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व शेतकरी आंदोलनात अग्रभागी असलेल्या हरियाणातील नेत्या जगमती सांगवान यांच्याशी ‘न्यूज क्लिक’ या वेब पोर्टलच्या मुकुंद झा या वार्ताहराने केलेली बातचीत.

जगमतीजी, गेले 85 दिवस चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या या टप्प्यात महिलांचा आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग व नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. आंदोलनातील महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्वाकडे आपण कसे पाहता?

आपण म्हणता त्याप्रमाणे आंदोलनाच्या या टप्प्यावर महिलांचा आंदोलनातील सहभाग निश्चितच वाढताना दिसत आहे. त्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. हरियाणातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात शेतीतील जवळजवळ 70 टक्के काम महिलाच करतात. त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे शेतीवर जे अरिष्ट कोसळले आहे, त्याचा सर्वांत जास्त परिणाम त्यांच्यावरच झाला आहे. स्वयंपाकघरात ‘त्या’ परिणामांच्या झळा प्रत्यक्षात त्याच सोसत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनात त्याबद्दलची चीडही तितकीच तीव्र आहे. पण ही चीड अभिव्यक्त करण्याच्या संधी त्यांना आपल्याकडील सामाजिक वातावरणात अभावानेच मिळतात आणि जरी हे आंदोलन आर्थिक मुद्द्यांवर असले तरी सामाजिक स्तरावर ही खोलवर रुजलेली चीड अभिव्यक्त करण्याची संधी या आंदोलनाने या महिलांना दिली आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा महिला घेत आहेत. ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने अटक करवून घेण्याचे आवाहन ज्या दिवशी केले होते, तेव्हा मी रोहटकला होते. तेथे पुरुषांची संख्या कमी होती; पण महिला ज्या जोषाने पोलिसांना भिडल्या, त्याचे व्हिडिओ संपूर्ण हरियाणात प्रसारित झाले. त्यात हरियाणाच्या महिलांच्या लढाऊपणाची झलक दिसली. एका बाजूला हरियाणा म्हणजे दूध-दुभत्याचा प्रदेश आणि दुसरीकडे हे दूध-दुभते निर्माण करणार्‍या महिलांतील 70 टक्के महिलांच्यात मात्र रक्ताचे प्रमाण कमी, त्या ‘अ‍ॅनिमिक!’ नुकताच ‘एनएफएचएस’(राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण)चा आलेला अहवाल हरियाणातील महिलांच्या कुपोषणाच्या या दारुण स्थितीकडे लक्ष वेधत आहे; म्हणजे ज्यांच्या श्रमातून हे निर्माण होत आहे, त्यांनाच त्यापासून काहीच मिळत नाही. हे जे अरिष्ट संपूर्ण समाजावर आलेले आहे, त्याची पहिली शिकार महिलाच आहे आणि याची जाणीव तिला झालेली असल्याने जेव्हा समाजातून, घरातून तिला परवानगी मिळाली, तेव्हा आंदोलनात सहभागी होण्याची आणि त्या आंदोलनासाठी आवश्यक असलेली नारेबाजी करणे, ट्रॅक्टर चालविणे यांसारखी कौशल्ये हस्तगत केलेली दिसत आहेत. परंतु आजही महिलांचा जो शहरी विभाग आहे; ज्याला ‘नागरी समाज’ संबोधले जाते, त्यांचा सहभाग या आंदोलनात खूपच कमी आहे. पंजाबमधील जोगिंद्रसिंह यांची जी ‘उग्रहान’ संघटना आहे, तीत जवळजवळ 40 टक्के महिला आहेत आणि त्या महिला समाजाच्या सर्वच विभागातील आहेत. ग्रामीण हरियाणातील भूमिहीन शेतमजूर महिलांचा सहभागही या आंदोलनात कमी आहे. त्यांना जोडून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. संघटनांशी जैविकरित्या संबंधित असलेल्या आणि आंदोलनाशी घनिष्ठतेने जोडल्या गेलेल्या कुटुंबातील तरुणी मात्र आघाडीवर आहेत; अगदी टोलनाक्यावर अथवा इतरही ठिकाणी त्या आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून देत आहेत. ‘महिला शेतकरी’ असे आपण ज्यांना संबोधू, अशा महिला अतिशय उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनात सामील झाल्या आहेत. मला असे वाटते, अंतिमत: या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आर्थिक मुद्दे असणार आहेत. परंतु या आंदोलनाने सामाजिक बदलासाठी सुपीक जमीन निश्चितपणे निर्माण करून ठेवली आहे.

आपण म्हणता त्याप्रमाणे महिला या आंदोलनात आघाडीवर आहेत, हे निश्चितच; पण या आंदोलनात जमिनीवरील महिलांचा मालकी हक्क, शेतीतील इतर कामांचे अधिकार या महिलांच्या मागण्या गायब आहेत. याची कारणे काय आहेत? तसेच पुरुषांनी या आंदोलनात महिलांना पुढे केले, त्यांच्या हातात ट्रॅक्टरचे सुकाणू(स्टेअरिंग) दिले; तसेच पुढे जाऊन हेच पुरुष त्यांच्या हातात परिवाराचे सुकाणू देतील?

या आंदोलनात महिला जरी आघाडीवर दिसत असल्या, तरी महिलांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांसंदर्भात बोलायचे तर आज केवळ 13 टक्के महिलांकडे जमिनीची थोडीबहुत मालकी आहे. त्यामुळे कर्जावर जसे ‘चक्रवाढ व्याज’ तसा महिलांची जमिनीवर मालकी नसल्याने त्यांना ‘चक्रवाढ घाटा’ आहे, असा शब्दप्रयोग आम्ही करत असतो. कारण मालकी नसल्याने त्यांना ना कर्ज मिळते, ना सरकारच्या ज्या थोड्याबहुत शेतकर्‍यांसाठीच्या कल्याणकारी योजना आहेत, त्यांचा फायदा मिळतो. हरियाणात विधवांची संख्या मोठी आहे; पण कुटुंबप्रमुख महिला असूनही त्यांच्या नावावर जमीन नसल्याने त्यांनाही काहीच लाभ मिळत नाहीत. पण 18 जानेवारीला जो ‘किसान महिला दिन’ साजरा केला गेला, त्यात दिल्लीच्या सीमावरील सर्व मंचांवरून महिलांचे हे मुद्दे मांडले गेले. तीन काळे कायदे रद्द करा, शेतकर्‍यांना हवा तसा ‘एमएसपी’ लागू करा, या मागण्या प्रामुख्याने केल्या गेल्याच; पण अशी मागणी केली गेली की, शेतीसंदर्भातील सर्व मुद्द्यांची चर्चा करण्यासाठी संसदेचे एक खास अधिवेशन बोलवावे आणि त्यात हिंदू वारसा कायद्यांतर्गत महिलांना संपत्तीत अधिकार मिळूनही गेल्या सत्तर वर्षांत अगदी अल्प प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी का झाली, याची चौकशी झाली पाहिजे व त्यावर चर्चा होऊन अत्यंत समयबद्ध पद्धतीने येत्या पाच-दहा वर्षांत हे काम वेगाने पूर्णत्वास नेले पाहिजे. आपण परिघावरच्या घटकांबरोबरच संघर्ष करत राहतो. जोपर्यंत त्याच्या गाभ्यावर हल्ला करत नाही, तोपर्यंत आज देशात महिलांच्या बाबत जो हिंसाचार होत आहे, त्यात भरच पडत राहील. आमच्यासारख्या संघटना आहेत. त्या हे महिला शेतकर्‍यांचे मुद्दे या आंदोलनात मुख्य प्रवाहात आणण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. आम्हाला जाणीव आहे की, हे मुद्दे अत्यंत अल्पांशाने या आंदोलनात उभे करू शकलेलो आहोत. पण मला खात्री आहे, हे आंदोलन चालेल, एका टोकाला पोहोचेल आणि शेतमजूर, नागरी समाज, महिला यांच्या आकांक्षांशी जोडले जाऊन या घटकांचा सहभाग वाढेल तेव्हा यशस्वी होईल.

आपल्याला आशा आहे की, या आंदोलनाच्या आधाराने महिलांचे जीवन सुखकर होईल. खाप पंचायतीविरोधातील आपला संघर्ष सर्वज्ञातच आहे. या आंदोलनात खाप पंचायतीची भूमिका सक्रिय आणि प्रभावी राहिली आहे आणि आपणही त्यांच्या मंचावर गेल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. तेव्हा या आंदोलनाने असे काय केले की, जे महिलांच्या हक्कावर हल्ला चढवत होते व जे त्याविरोधात संघर्ष करीत होते, ते एकत्र येऊन लढत आहेत आणि ज्या महिलांच्या विरोधात त्यांनी हल्ले केले, त्या महिलांचे नेतृत्व ते मान्य करीत आहेत.

खाप पंचायतीबरोबर आमचा जसा संघर्ष होत होता, तसा संवादही होता. त्यांना आमचे नेहमीच असे म्हणणे होते की, खाप पंचायतींनी प्रत्येक प्रश्नाकडे बघण्याचा आपला जातीयवादी दृष्टिकोन बाजूला ठेवावा आणि आज शेती संकटात आहे, तरुणांना रोजगार, शिक्षणाचे प्रश्न भेडसावत आहेत, मुलींच्या भ्रूणहत्यांमुळे मुलांची लग्ने होणे अवघड बनले आहे, या प्रश्नांवर आंदोलन उभारावे, संघर्ष उभारावा. कॉर्पोरेट क्षेत्र आतापर्यंत मनात असूनही शेती क्षेत्रात शिरकाव करू शकलेले नव्हते. पण कोरोनाच्या साथीचा गैरफायदा घेत सरकारने चोरपावलाने हे तीन काळे कायदे शेतकर्‍यांवर थोपवत कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात आपले शेती क्षेत्र दिलेले आहे. त्याचा परिणाम समाजातील सर्व विभागांवर होणार आहे. देशाची अन्नसुरक्षा, उपभोक्ता असणार्‍या सर्वसामान्यांचे जीवनमान त्यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्याविरोधात खाप पंचायती उभ्या राहणार असतील तर त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही लढू व यशस्वीही होऊ.

या आंदोलनात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडीत निघेल, असा आरोप केला जात आहे. कृषी कायद्यांचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही, असे सरकारतर्फे सांगितले जात असूनही हे कायदे अमलात आले तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडीत निघेल, असे आपल्याला का वाटते?

जेव्हा देशात अन्नसुरक्षेची हमी देण्यात आली, तेव्हा त्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली गेली. त्या व्यवस्थेअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण केल्या गेल्या, शेतकर्‍यांच्या धान्याला किमान हमी भाव देत सरकारी खरेदीची हमी, शेतकर्‍यांना खते, पाणी, वीज यात सवलत, अनुदाने देण्यात आली, ज्यायोगे शेतकरी फायद्यासाठी नव्हे; तर देशासाठी धान्य उत्पादित करेल. कारण त्यावेळेस आपण बाहेरून धान्य खरेदी करत होतो. सरकारने खरेदी केलेले हे धान्य रेशन व्यवस्थेमार्फत जे भूमिहीन आहेत, लाभार्थी आहेत, त्यांच्यापर्यंत विविध योजनांद्वारे पोचविले गेले. ही अन्नसुरक्षेची साखळी पूर्णत: एकमेकांशी जोडलेली आहे. उद्या सरकारने धान्य खरेदी केलीच नाही, तर रेशन दुकानात धान्य येणार कुठून? कॉर्पोरेट्स काही खरेदी केलेले धान्य रेशन दुकानात देणार नाहीत. सुरुवातीला सरकार गॅस सिलिंडरला दिलेल्या रोख अनुदानाप्रमाणे रोख अनुदान देईल; पण गॅस सिलिंडरचे अनुदान जसे हळूच काढून घेतले, कोणाला कळलेही नाही, तसे ते काढून घेतले जाईल. हे तिन्ही कायदे वेगवेगळे नाहीत. ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे हे तिन्ही कायदे देशाच्या अन्नसुरक्षेवर विपरीत परिणाम करणारे आहेत.

आपण गेल्या 35 वर्षांपासून जनआंदोलनात आहात. आपल्याला या आंदोलनाचे भवितव्य काय जाणवते? आणि इतर आंदोलनांपासून या आंदोलनाची वेगळी वैशिष्ट्ये आपल्याला काय जाणवतात?

शेती हा आमच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा आहे, असे म्हटले जाते. त्या अर्थाने हे आंदोलन मुख्य धारेचे असल्याने या आंदोलनाने इतर आंदोलनांच्या तुलनेत एक उन्नत ऊर्जेचा परिचय घडवला आहे. तसेच या आंदोलनातील नेतृत्व, त्यातील सहभागी तरुण, वयस्क यांच्या जाणिवेचा स्तर फारच वरचा आहे आणि हे त्यांच्या संयमित वक्तव्यांवरून, हालचालींवरून लगेच लक्षात येते. आंदोलनकारी शहरात येणार म्हटल्यावर त्या शहरात एक प्रकारची घबराट, दहशत निर्माण होत असे. पण या आंदोलनाने तसे कोणतेही वातावरण निर्माण केलेले नाही; उलट आंदोलनकारी ज्या ठिकाणी ठिय्या देऊन बसले आहेत, त्या भागातील लोकांशी त्यांनी निर्माण केलेले मानवी संबंध आगळेच आहेत. आम्ही हरियाणातील महिला एका वेगळ्याच वातावरणातून येतो; म्हणजे आमच्या घरात आमचे भाऊ, वडील जेव्हा बाहेरून घरात येतात, तेव्हा आम्ही बायका शेजारच्या खोलीत जातो. मी विद्यापीठात नोकरी करताना बघितले आहे, तेथील महिला आपल्या पुरुष सहकार्‍याशी घाबर्‍या-घुबर्‍या नजरेने संवाद साधताना दिसतात. पण या आंदोलनात जेव्हा आम्ही दिल्लीच्या सीमांवर जातो, तेथील पुरुष कार्यकर्त्यांबरोबर त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवत आत्मविश्वासाने संवाद साधतो, तेव्हा त्यांच्या बरोबर एक प्रकारच्या विश्वासाचा, समानतेच्या पातळीवरचा संबंध निर्माण होतो. आंदोलनकारी महिलांकडे बघण्याचा एक प्रकारचा सैलसा दृष्टिकोन होता, जो आता बराचसा बदललेला आहे. कारण त्यांनाही जाणवते आहे की, या महिलांना या आंदोलनस्थानापर्यंत यायला किती कष्ट पडलेले आहेत. आज प्रत्येक शेतकरी परिवारातील महिलांना वाटत आहे की, एकदा तरी आंदोलनस्थळी जाऊन यावे. अनेक पातळ्यांवर हे आंदोलन इतर आंदोलनांच्यापेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या वेगळे आहे. आता मुद्दा आंदोलन यशस्वी होण्याचा. कट-कारस्थान, कपट, दहशत, लटकावणे, गुडघे टेकायला लावणे अशा हत्यारांच्या सहाय्याने आंदोलन संपविण्याचे या राजवटीचे धोरण दिसत आहे. खर्‍या मुद्द्यांच्या आसपास ते येतच नाहीत. खलिस्तानी, आतंकवादी, कोरोना, हिंसाचार अशाच मुद्द्यांवर भर देत खरे मुद्दे ते बाजूला सारत आहेत. आंदोलनाच्या नेत्यांनी आपला परिपक्वपणा वेळोवेळी दाखवलेला आहेच. आंदोलनाच्या या टप्प्यावर आता हे आंदोलन अन्नसुरक्षा आणि ग्राहकांच्या मुद्द्यांशी जोडत जास्तीत जास्त व्यापक करण्याची जरुरी आहे. जे मैदानात आहेत, त्यांच्यापेक्षा जे मैदानाबाहेर आहेत आणि अजाणतेपणे त्यांच्याबरोबर आहेत, त्यांचे मुद्दे घेत आंदोलनाची कक्षा वाढवणे गरजेचे आहे. हरियाणात 27 टक्के शेतकरी आहेत आणि ते या आंदोलनाशी जोडलेले आहेत. आता त्याच्या पलिकडील लोकसंख्येला जोडून घेतले पाहिजे. सरकार असण्याचा आणि नसण्याचा काय फायदा-तोटा, एवढीच यांची वैचारिक चौकट असल्याने त्यांच्या मतपेढीला खिंडार पाडण्याचे लक्ष्य ठरविले पाहिजे. तसेच या कायद्याचे जे लाभार्थी अंबानी-अदानी, इतर कॉर्पोरेट्स आहेत, जे यांच्या पाठीशी उभे आहेत, त्यांच्या मालावर बहिष्कार टाकत त्यांची आर्थिक ताकद कमकुवत करणे अशा दोन मार्गांनी गेल्यास आंदोलनाला यश मिळू शकेल, असे मला वाटते.

अनुवाद : राजीव देशपांडे