हेरंब कुलकर्णी -
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथेविरुद्ध ठराव केल्यावर महाराष्ट्रात सर्वदूर विधवा प्रश्नावर जागृती निर्माण होते आहे, हे खूपच आश्वासक आहे. विधवा महिलांची सांस्कृतिक गुलामी व गौण लेखण्याबद्दल शासन, समाज आणि माध्यमे यांच्या संवेदना नक्कीच महत्त्वाच्या आहेत. पण केवळ या परंपरेच्या जोखडातून मुक्त होण्यावरच न थांबता या जागृतीची दिशा विधवांच्या पुनर्वसनाकडे जायला हवी. कारण धार्मिक जोखडाइतकेच विधवा महिलांचे जगण्याचे, मालमत्तेचे प्रश्न जास्त गंभीर आहेत. विधवा महिलांची मोठी संख्या पाहता विधवा व इतर सर्व एकल महिलांसाठी एक धोरण आणणे आवश्यक आहे. विधवा व एकल महिलांसाठी धोरण आणण्यासाठी व त्यासाठी बजेटची तरतूद करण्यासाठी विधवा महिलांची संख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे.
2011 च्या जनगणनेनंतर राज्यातील विधवा महिलांची संख्या मोजली गेलेली नाही. 2021 ची जनगणना अजून झालेली नाही. त्यामुळे राज्यात किती विधवा आहेत, हे ग्रामपंचायतीमार्फत सर्वेक्षण करून शासनाला मोजणे सहज शक्य आहे. तेव्हा ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमार्फत या गावातील विधवा महिलांची संख्या, अशी माहिती संकलित करावी. त्याचबरोबर त्या गावात राहणार्‍या घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांचीही संख्या मोजली जायला हवी. शहरी विभागात नगरविकास विभागाने नगरपंचायत, नगरपालिका व महापालिका येथील अंगणवाडी व वॉर्डच्या अधिकार्‍यांमार्फत ही माहिती संकलित करावी. त्यातून राज्यातील सर्व विधवांची संख्या एकत्रित मिळेल व शासनाला त्या आधारे त्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण नक्की करता येईल.
विधवा व एकल महिलांसाठी मुळातच शासकीय योजना कमी आहेत व ज्या योजना आहेत, त्याही महिलांना फारशा माहीत नाहीत. खेडेगावात राहणार्‍या महिलांना या योजना माहीत नसतात व त्या गावाबाहेरही फार गेलेल्या नसतात. तहसील व पंचायत समिती हा फरकही न कळणार्‍या काही महिला असतात. तेव्हा विधवा महिलांसाठीच्या सर्व शासकीय योजना ‘एक खिडकी’प्रमाणे त्यांना सहज उपलब्ध असायला हव्यात. तालुकास्तरावर महिला व बालकल्याण, एकात्मिक विकास प्रकल्प या कार्यालयाने ही जबाबदारी घ्यावी. एखादी महिला विधवा झाल्यानंतर तिला संजय गांधी निराधार योजना, तिच्या मुलांसाठी बालसंगोपन योजना दारिद्य्ररेषेखाली असेल तर कुटुंब सहाय्यता निधी, बचत गटात समावेश करणे, रोजगार हमी जॉब कार्ड, जास्तीत जास्त धान्य मिळण्यासाठी रेशनची योजना, तिचा समावेश अशा वेगवेगळ्या योजना एकत्रितपणे परिचित करून देणे, त्यांचे त्या सर्व योजनांची माहिती असणारे पत्रक प्रसिद्ध करणे. त्या सर्व योजनांचे फॉर्म एकाच ठिकाणी त्या कार्यालयात व तेथील अधिकार्‍यांनी विविध विभागांशी संपर्क साधून त्या महिलेला त्या योजना एक महिन्याच्या आत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे, असे जर केले तर विधवा महिलांना तो खूप मोठा आधार ठरेल.
विधवा महिलांना मालमत्तेचा अधिकार मिळत नाही. ग्रामीण व शहरी महाराष्ट्रातून खूप तक्रारी येत असतात. सासरचे लोक सासरे जिवंत असेपर्यंत जमिनीचे वाटप होणार नाही, अशी भूमिका घेत टाळाटाळ करतात. दुकान, घर यांचा वाटाही या महिलांना मिळत नाही. यासाठी काय करायचे? त्यासाठी कायदे अधिक सुस्पष्ट करणे गरजेचे आहे. वारसनोंद कशी करायची, याची माहितीही महिलांना नसते. त्याविषयी मदत करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विधी व न्याय सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन प्रत्येक तालुक्यात विधवा महिलांचे मेळावे घेण्याची गरज आहे व ज्या महिला तक्रार करतील, तिथे त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे.
या महिलांना आत्मसन्मानासोबतच रोजगाराची गरज आहे. रोजगार हेच त्यांचे खरे पुनर्वसन आहे. शिकलेल्या विधवा व एकल महिलांना नोकरीत राखीव जागा आवश्यक आहे. आज फक्त अंगणवाडीच्या भरतीत या महिलांना 10 गुण आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येक नोकरीत राखीव जागा आवश्यक आहेत. त्याचप्रमाणे अनुकंपाच्या यादीत विधवा महिलांना प्राधान्य देऊन संधी दिली पाहिजे.
स्वयंरोजगार करण्यासाठीही या महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्वयंरोजगार करण्यासाठी विविध महामंडळांच्या योजना आज आहेत. परंतु अर्थपुरवठा करण्यासाठी बँका सहकार्य करत नाहीत. बचत गटांमार्फत त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. परंतु सुरुवातीला बचत गटांमधून खूप कमी रक्कम या महिलांना मिळते. त्यामुळे राष्ट्रीय बँकांवर अवलंबित्व न ठेवता विधवांच्या रोजगारासाठी एक स्वतंत्र योजना बनवण्याची गरज आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने त्यात पुढाकार घ्यावा व किमान तीन लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी व विनातारण कर्ज या महिलांना जर दिले व त्यासाठी रोजगार मार्गदर्शनाचे प्रशिक्षण आयोजित केले तर अनेक महिला स्वतःचे व्यवसाय सुरू करू शकतात. याबाबत सरकारने पुढाकार घ्यावा. इहळा बँकाही कर्ज देण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरावर निर्णय घेऊन या महिलांना जिल्हा बँकांशी जोडून देता येईल का? रोजगाराला जोडून कौशल्य विकास विभागाचे प्रशिक्षण देणे शक्य आहे. त्याचबरोबर या महिलांनी तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीबाबत स्वतंत्र विचार करायला हवा आहे. ज्या शेतकरी महिला आहेत, त्यांना शेतीत विविध सवलती मिळवून देणे, शेतीपूरक व्यवसायाला मदत करणे, पशुपालन योजनेंंतर्गत शेळी व दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून द्यायचे, असे करायला हवे. विधवा व एकल महिलांना सासर किंवा माहेरच्या सहानुभूतीवर जगायला अजिबात आवडत नाही. त्यांना कष्ट करून स्वयंपूर्ण व्हायला आवडते.
या महिलांच्या पुनर्वसनाचा विचार करताना कमी वयाच्या विधवा भगिनींनी लग्न करून नव्या आयुष्याची सुरुवात करायला हवी. कोरोनात मृत्यू झालेल्या तरुणांची संख्या खूप मोठी आहे. परंतु आपली समाजव्यवस्था महिलांना पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन देत नाही. त्या महिलेला जर मुले असतील तर तिचा स्वीकार केला जात नाही. आपल्याकडे ग्रामीण भागात खूप लवकर लग्नं होत असल्याने महिला कितीही तरुण वयात विधवा झाली तरी तिला मुले असतातच व मुले आहेत म्हणून तिचे लग्न होत नाही. तेव्हा आंतरजातीय विवाहात ज्याप्रमाणे सरकार मदत देते, त्याप्रमाणे मुले असलेल्या विधवेने जर विधवा विवाह केला. तर तिच्या मुलांना सरकारने त्यांच्या नावावर विशिष्ट रक्कम ठेव पावती स्वरुपात टाकावी, म्हणजे पुढे त्या मुलांच्या शिक्षणाला हातभार लागू शकेल. एवढ्या एका मदतीनेही विधवा विवाहाला गती मिळू शकेल.
पंडिता रमाबाई यांनी आयुष्यभर विधवांसाठी काम केले. 2022 हे त्यांचे हे स्मृती शताब्दी वर्ष आहे. या वर्षात वरील सर्व मुद्द्यांचा समावेश असलेले विधवा महिला धोरण सरकारने जाहीर करावे.
(साभार – दै. सकाळ)