लग्नाचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव ‘प्रकृती विरुद्ध संस्कृती’

संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेमध्ये केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी एका विधेयकाद्वारे भारतात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचे विशेषतः मध्यमवर्ग आणि सुशिक्षित वर्गातून चौफेर स्वागत होताना दिसतेय. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटीश सरकारने जेव्हा मुलींच्या संमतीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा लोकमान्य टिळकांनी त्याला कसून विरोध केला आणि देशात अशीच चर्चा रंगली होती. त्यावेळी ‘पुरोगामी’ वय वाढवण्याच्या बाजूने आणि ‘सनातनी’ ते कमीच ठेवण्याच्या बाजूने होते. आज बरोबर उलट चित्र दिसतंय आणि आणि पुरोगाम्यांनी लग्नाचे वय 18 राहावे, लिंग आधारित समानतेच्या दृष्टीने उलट मुलांचे लग्नाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करावे, अशी मागणी करीत आहेत! हे असे का होतंय आणि नेमके मुद्दे काय आहेत, हे समजून घ्यायला हवे.

प्रथमतः अनेक लोक ‘प्रौढ’ वय (एज ऑफ मॅच्युरिटी), ‘लग्ना’चे वय (एज ऑफ मॅरेज) आणि ‘संमती’चे वय (एज ऑफ कन्सेंट) यात गल्लत करतात, तो गोंधळ दूर करायला हवा. व्यक्ती प्रौढ समजली जाते, याचा अर्थ ती आपले स्वतःचे निर्णय घेण्यास समर्थ आहे. आपल्याकडे प्रौढ वयाचा कायदा 1875 मध्ये मंजूर झाला. त्यानुसार 18 वर्षांचे भारतीय नागरिक मतदान, मालमत्तेवर अधिकार, कंत्राटावर किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर सही करणे, व्यवसाय इत्यादीबाबत आपापले निर्णय घेऊ शकतात. लग्नाचे वय म्हणजे कायदेशीर लग्न करण्याची किमान वयोमर्यादा आणि संमतीचे वय म्हणजे दुसर्‍या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध (लग्नाअंतर्गत किंवा लग्नाशिवाय) ठेवण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा.

लग्नाचे वय आणि संमतीचे वय या दोन वेगळ्या कायदेशीर संकल्पना आहेत. पण आपल्याकडे त्यांच्यात गल्लत होण्याचे प्रमुख कारण सांस्कृतिक आहे. लग्न केल्याशिवाय लैंगिक संबंध हे अनैतिक समजले जातात आणि तसे संबंध आले तर पुढे त्यांचे लग्नसंबंधात रूपांतर झालेच पाहिजे, असा आग्रह आहे.

दुसरे कारण म्हणजे ब्रिटिशपूर्व सरंजामी व्यवस्थेत भारतात खरोखरच अतिशय लहान वयात (अगदी पाळण्यात सुद्धा) लग्न लावायची पद्धत होती. लहान मुलींबरोबर जबरदस्तीचे लैंगिक संबंध, अकाली मातृत्व, त्यातून होणारे मृत्यू, असे अत्यंत वाईट प्रकार घडत. महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात बालिकामातांसाठी आधारगृह काढले ते नेमके याच कारणासाठी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी बाल-जरठ विवाह (मुलीचे प्रौढ पुरुषाशी लग्न लावण्याची प्रथा) कशी अस्तित्वात आली, याचे विस्तृत वर्णन केले आहे. लग्नसंस्थेमार्फत स्त्रियांवर कडक लैंगिक नियंत्रण ठेवून जातीची शूचिता कायम ठेवण्यासाठी त्यांचे लहान वयात लग्न करण्याची पद्धत अवलंबली गेली.

19 व्या आणि 20 व्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतीय समाजव्यवस्थेत ‘सुधारणा’ करण्यासाठी जो कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली, ‘आमच्या समाजात ढवळाढवळ चालणार नाही,’ असा इशारा देऊन विरोध झाला. सतिप्रथा, विधवाविवाह, स्त्रियांना; आणि विशेषतः विधवांना संपत्तीत अधिकार, बालविवाह अशा अनेक प्रश्नांवर सुधारक विरोधी सनातनी असा वाद उभा राहिला. महाराष्ट्र त्याचे एक प्रमुख केंद्र होते.

यात बालविवाह आणि संमतीचे वय यांच्याभोवती विशेष चर्चा रंगली. पूर्वी लग्न करण्यासाठी कोणतीही किमान अट नव्हती. 19व्या शतकात ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, बेहरामजी मलबारी यांनी बालविवाह कुप्रथेचा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. परिणामी 1860च्या इंडियन पिनल कोडमध्ये कलम 376 नुसार 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न झाले असले तरी लैंगिक संबंध ठेवणे (अदखलपात्र) गुन्हा होता आणि लग्नाबाहेर तो अर्थातच बलात्कार होता. 1889 मध्ये 10 वर्षांच्या मूलमणी दासबरोबर तिच्या 35 वर्षांच्या पतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळे तिला शारीरिक इजा झाली आणि ती मरण पावली. 1884 साली बालपणी झालेल्या लग्नाच्या पतीबरोबर नांदायला नकार देणार्‍या डॉ. रख्माबाईंचा खटला गाजला. या दोन्ही प्रकरणांमुळे परत एकदा बालविवाहाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि 1891 मध्ये आय.पी.सी.मध्ये सुधारणा करून संमतीचे वय 12 वर्षे केले गेले. परंतु बालविवाहाच्या पद्धतीला हात लावला गेला नाही. परिणामी, बालविवाहाची प्रथा मोडून काढण्यासाठी संमतीचे वय वाढवण्याची स्ट्रॅटेजी (उपाय) सुधारकांनी वापरली. त्यामुळे या दोन वेगळ्या कायदेशीर संकल्पना असल्या तरी त्या दोन्ही एकच आहेत, असा आम समज निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, 1894 मध्ये म्हैसूरच्या महाराजाने देशातला पहिला बालविवाह प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला (त्यात लग्नाचे किमान वय 8 वर्षे होते आणि बालविवाह करणारे गुन्हेगार ठरत असले तरी विवाह प्रत्यक्षात वैध होता!) 1927 मध्ये प्रांतिक कायदे मंडळात हरबिलास सारडा यांनी ‘हिंदू बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’चे प्रारूप मांडले; त्यावर निवड समितीमध्ये बराच खल केल्यानंतर तो सर्व धार्मिक समूहांना लागू करून त्याचे रूपांतर ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’त झाले (सारडा कायदा). अखिल भारतीय महिला परिषद आणि अनेक पुरोगामी महिला कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या बाजूने सार्वजनिक मतप्रवाह वळवण्यासाठी बरेच कष्ट उपसले. स्त्रियांच्या आरोग्याचा विचार करून लग्नाचे किमान वय 16 असावे, असे अनेकांनी समितीसमोर निवेदन केले. समितीने विवाहित स्त्रियांसाठी लैंगिक संमतीचे वय 15 वर्षे ठरवले. मदन मोहन मालविय यांनी हिंदू धर्मशास्त्रांचा दाखला देऊन किमान 12 वर्षांचा आग्रह धरला; तर मोहम्मद अली जिन्नांनी मुस्लिम धर्मात बालविवाहाला जागा नाही, असे प्रतिपादन करून विधेयकाला पाठिंबा दिला. सनातनी हिंदू आणि मुस्लिम प्रतिगाम्यांचा विरोध पत्करून 1929 मध्ये कायदा मंजूर होऊन, मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 14 वर्षे आणि मुलांचे 18 वर्षे झाले. ही तफावत पुरुषी वर्चस्वाचे प्रतीक आहे. तसेच कायदेशीर पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 13 वर्षे ठरवले गेले! 1978 मध्ये दुरुस्तीद्वारे ठरवलेले मुलींसाठी 18 वर्षे आणि मुलांसाठी 21 वर्षे किमान लग्नाचे वय आजपर्यंत कायम राहिले.

आता मुलींचे वय 21 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अचानकपणे, समाजात कोणत्याही प्रकारची व्यापक चर्चा न करता समोर आला आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारचे गोंधळ उडणार आहेत. 2012 च्या बाललैंगिक प्रतिबंधक कायद्यानुसार स्वेच्छेने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय 18 ठरवले आहे. वास्तविक, बालक म्हणजे एकजिनसी समूह नसून, वयानुसार त्यांच्या गरजा बदलत असतात. 15-18 वर्षे म्हणजे पौगंडावस्थेतल्या वयोगटात लैंगिक संबंध समजून घेण्याचे नैसर्गिक आकर्षण असते. त्यामुळे अशा वयात आलेल्या विविध प्रकारच्या ऐच्छिक संबंधांना बलात्कार संबोधून त्यांचे गुन्हेगारीकरण करू नये, असा पुरोगामी महिला संघटना आणि बालहक्कांवर काम करणार्‍या संस्था-गटांचा आग्रह होता. पण सरकारने त्यांना जुमानले नाही. परिणामी, पौगंडावस्थेत; विशेषतः 15-19 वयोगटातील मुला-मुलींमध्ये स्वाभाविक वाटणार्‍या नैसर्गिक लैंगिक आकर्षणाला गुन्हेगारी स्वरूप प्राप्त झाले. शिक्षण, सामाजिक कार्यक्रम, रोजगार इ.निमित्ताने एकमेकांच्या सहवासात येणार्‍या, जाती-धर्माची बंधने तोडून प्रेमसंबंध जोडणार्‍या तरुण जोडप्यांना विभक्त करण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायद्याचा आज वापर होत आहे. आता तर संमतीचे वय 18 आणि लग्नाचे वय 21 वर्षे; त्यामुळे ज्यांना रीतसर कायदेशीर लग्न करायचे आहे, त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सोशल मीडियावर आता ‘लव जिहाद’ सारखे प्रकार थांबतील, अशा स्वरुपाच्या पोस्ट फिरत होत्या. पालकांचे; विशेषतः मुलींवरचे नियंत्रण वाढवण्यासाठी याचा नक्की वापर होणार आहे.

विधेयकाचे हेतू आणि उद्देश स्पष्ट करणार्‍या प्रस्तावनेतली भूमिका साधारणपणे अशी आहे – भारतीय संविधान स्त्री-पुरुष समतेची हमी देते. लग्नाच्या वयाबाबतीत कायद्यात विषमता आहे. स्त्रियांशी होणारा भेदभाव, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराचा अभाव, यामुळे स्त्रियांना पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दर कमी करण्याची आवश्यकता असून जन्माला येणार्‍या मुलींचे प्रमाण, स्त्रियांचे पोषण यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुली गरोदर राहिल्या तर त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, त्यांच्यात गर्भपात आणि मृतजन्माचे प्रमाण वाढते. सबब, हे विधेयक – या कोणत्याही विधानाशी आपण असहमत असू शकत नाही. परंतु मुलींचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करून भारतीय समाजाच्या वर्ग-जातीय संरचनेचा अविभाज्य भाग असलेली स्त्री-पुरुष विषमता कशी दूर होणार, हे कोडे त्यातून सुटत नाही!

अर्थात, ही विषमता केवळ लग्नाच्या वयाच्या बाबतीत असती तर पुरुषांचे लग्नाचे वय 21 वरून 18 वर्षांपर्यंत कमी करून देखील ती दूर करता आली असती! 2008 मध्येच विधी आयोगाने अशी सूचना मांडली होती. ‘सीडॉ’ (अर्थात, स्त्रियांशी सर्व प्रकारचा भेदभाव मिटवण्यासाठी तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय सनद) मध्ये सुद्धा लग्नाचे वय 18 असावे, अशी शिफारस आहे. सर्व प्रकारचे व्यवहार करण्यास पात्र; परंतु लग्नाच्या बाबतीत अपात्र हाच मूलभूत स्वरुपाचा भेदभाव आहे! स्त्रियांच्या निर्णयक्षमतेवर शंका घेणारा आणि त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर घाला आणणारा हा प्रस्ताव आहे. तो मंजूर झाला तर स्त्रियांवरील कुटुंबाचे, समाजाचे; आणि पर्यायाने शासनाचे नियंत्रण वाढेल.

हे खरेच आहे की, आपल्या देशात अजूनही अल्पवयीन मुलींची लग्नं लावण्याची पद्धत आहे. परंतु शासकीय आकडेवारीवरून हे दिसून येते की, लग्नाचे सरासरी वय सातत्याने वाढत असून, सध्या ते 21.1 वर्षे आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या तुलनात्मक आकडेवारीतून असे दिसते की, 2015-16 मध्ये 26.8 टक्के स्त्रियांची लग्नं 18 वर्षांच्या अगोदर झाली होती. आता 2019-21 मध्ये हे प्रमाण 23.3 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे आणि शहरी भागात तर 14.7 टक्के आहे. राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर हे प्रमाण पंजाब – 8.8, तामिळनाडू – 12.8 आणि झारखंड – 32.2 टक्के असे आहे. यावरून हे स्पष्ट आहे की, लग्नाचे वय वाढण्यामध्ये विकासाचा निश्चित वाटा आहे. शहरी भागात शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने मुलींचे लग्नाचे वय वाढलेले दिसते. मुलींची लग्नं लवकर करण्यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे गरिबी आणि शैक्षणिक संधींचा अभाव. लॉकडाऊननंतर पौगंडावस्थेतल्या मुलींचे लग्नाचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आले. याचे प्रमुख कारण लोकांचे उत्पन्न आणि शैक्षणिक संधी कमी झाल्या किंवा (ऑनलाइन पद्धतीमुळे) शैक्षणिक खर्च वाढला. मुली घरी बसल्या की, त्या ओझे वाटून त्यांची लग्नं लावली जातात. त्यामुळे त्या घरी बसणार नाहीत, यासाठी उपाय केले तर लग्नाचे वय अजून वाढेल! शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मिळालेल्या शहरी मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गीय कुटुंबातल्या मुलींचे लग्नाचे वय आपोआप वाढलेले दिसते.

राहिला मुद्दा मातामृत्यू, बालमृत्यू आणि प्रजननदर कमी करण्याचा. लहान वयात लग्न झालेल्या स्त्रियांची मुले कमजोर आणि उंची-वजनात कमी बसण्याची अधिक शक्यता आहे. परंतु आपल्याकडे माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे लहान मुलांचे कुपोषण आणि स्त्रियांमध्ये असलेला अनिमिया. ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक नमुना पाहणी – 5’ असे सांगते की, 6 – 24 महिन्यांच्या वयोगटात फक्त 11 टक्के बालकांना पुरेसा आहार मिळतो. 15-49 वर्षे वयोगटातल्या 57 टक्के स्त्रियांच्या रक्तातले हिमोग्लोबिन 11 ग्रॅमपेक्षा कमी आहे, तर गरोदर स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण 52 टक्के आहे. 15-19 वर्षे वयोगटात तर ते 59 टक्के आहे! विशेष म्हणजे 2015-16च्या तुलनेने हे प्रमाण वाढले आहे. हा अनिमिया गेली कित्येक दशके कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारचा ‘विकास’ म्हणजे नेमका काय, हा प्रश्न पडतोच! कुपोषित मातांची मुले कुपोषितच असणार आणि लग्नाचे वय वाढवून ते कमी होणार नाही, हे उघड आहे!

शिवाय लहान वयात लग्न झाले की, लगेच अपत्य (खरे तर मुलगा!) व्हावे, हा निव्वळ सांस्कृतिक आग्रह आहे; योग्य पद्धतीचे लैंगिक शिक्षण आणि प्रबोधन केल्याने पाळणा लांबवणे शक्य आहे. सध्या देशातला सरासरी प्रजननदर 2.0 आहे, आणि शहरात तर त्याही पेक्षा कमी आहे. आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्याक समूहांमध्ये देखील तो झपाट्याने कमी होत चालला आहे. खरे तर कायद्याऐवजी प्रबोधनावर भर द्यायला हवा. म्हणूनच ज्यांना लग्नाचे वय वाढावे असे वाटते, त्या मंडळींनी गरीब, आदिवासी, दलित, भटक्या, अल्पसंख्याक इत्यादी वंचित घटकांमधील मुलींचे पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी व त्यांना रोजगार मिळेल, यासाठी सरकारकडे आग्रह धरायला हवा.

या आघाडीवर मोदी सरकारची पूर्णतः उदासीनता आहे. गरिबी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी सरकारचा खर्च प्रत्येक बजेटमध्ये कमी होताना दिसतोय. एकीकडे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे ‘मनरेगा’, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, आय.सी.डी.एस., राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यावरचा खर्च कमी करायचा, हा या सरकारचा दुटप्पी व्यवहार आहे. 2021-22 मध्ये स्त्रियांसाठी योजनांवरचा खर्च (जेन्डर बजेट) 26 टक्के म्हणजे तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला आणि एकूण सरकारी खर्चाच्या जेमतेम 4.4 टक्के राहिला. त्याच बजेटची मांडणी करणार्‍या निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ची नेमणूक करण्याची घोषणा केली होती. त्याचा प्रमुख हेतू स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या होत्या की, देश प्रगतिपथावर असून स्त्रियांना उच्च शिक्षण आणि नोकरी करण्याची संधी प्राप्त होत असताना, मातामृत्यू दर कमी करणे आणि पोषण सुधारणे अनिवार्य असून स्त्रियांच्या मातृत्वाकडे या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. ही केवळ घोषणाबाजी आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आले असेलच.

वरील सर्व मुद्दे सरकारला ठाऊक नाहीत, असे नाही. मग कोणतीच चर्चा न करता; केवळ स्त्रियाच नव्हे, तर देशातले सर्व तरुण आणि त्यांचे पालक यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करणार्‍या या प्रस्तावाला इतक्या घाईने मंजूर करून घेण्याचा मोदी सरकार का प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न पडतो. गेल्या 7 वर्षांतला अनुभव असं सांगतो की, वरवरून सुधारणा घडवून आणणारे या सरकारचे धोरणात्मक निर्णय प्रत्यक्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’चा ‘सनातनी हिंदू राष्ट्रा’चा अजेंडा पुढे रेटणारे असतात. 2020 चा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा 2019 चा ‘तीन तलाक’विरोधी कायदा हे त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. विधेयक मांडत असताना स्मृती इराणी यांनी लग्नाचे वय हे ख्रिश्चन, पारशी, मुस्लिम, हिंदू आणि नोंदणी पद्धतीने होणार्‍या सर्व लग्नांना लागू असेल, असा विशेष उल्लेख केला. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 सर्व जातिधर्मांना लागू आहे. परंतु मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार 15 वर्षे वय झाले (संबंधित जोडपे ‘वयात आले की’) असेल तर लग्न करायला परवानगी आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व्यक्तिगत कायद्यांच्या बाबतीत भाष्य करीत नाही. समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचा हा हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. पुढील काळात ही चर्चा नेमके कोणते वळण घेते, यावरून हे स्पष्ट होत जाईल.

स्त्री-पुरुषांमधील नैसर्गिक लैंगिक संबंधांना विविध पद्धतीने वेसण घालण्याचा प्रयत्न करणारी प्रस्थापित समाजव्यवस्था आणि अशा निर्बंधांना झुगारून प्रेम आणि लैंगिक भावना व्यक्त करणारे स्त्री-पुरुष यांच्यातला संघर्ष आदिम काळापासून सुरू आहे. एका मित्राने टिप्पणी केल्याप्रमाणे, हा ‘प्रकृती’ आणि ‘संस्कृती’मधला संघर्ष आहे आणि प्रकृतीला तुम्ही कायद्याने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला तर ती उलटेल. जगभरात संमतीचे वय 16-18 वर्षे, आणि लग्नाचे वय 18 वर्षे हे मान्यताप्राप्त असताना, मोदी सरकार विनाकारण ते वाढवण्याचा घाट घालत आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जाणारा हा प्रस्ताव असून, विशेषकरून तरुणाईने त्याला कसून विरोध करायला हवा.

लेखक संपर्क : 9422 317212

(साभार ः पुरोगामी जनगर्जना, जाने. 2022)

(या प्रस्तावित कायद्याला विविध कारणांसाठी विरोध होत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविले आहे. याबाबतची आपली मतेही वाचकांनी अंनिवाकडे पाठवावीत. – संपादक)