गुणवत्तेच्या आडून गरीबांना शिक्षण नाकारण्याचा डाव

अंनिसच्या कार्यक्रमात युजीसीचे माजी चेअरमन डॉ. सुखदेव थोरात यांचे प्रतिपादन

अं. नि. वार्तापत्राच्या जून २०२३ च्या ‘गुणवत्ताशाहीचे अवडंबर’ या विशेषांकाचे प्रकाशन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले.

त्याप्रसंगी केलेल्या भाषणाचे शब्दांकन खास अंनिवाच्या वाचकांसाठी…

आजचे माझे हे भाषण डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या स्मृतीस अर्पण करतोय.

अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीची आणि त्यावरील मासिकाची आपल्याला आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र हे काम अतिशय हिरिरीने पुढे नेत आहेत, हे काम असेच पुढे चालू राहावे अशी सदिच्छा मी या अंकाचे प्रकाशन करताना व्यक्त करतो व मला आज जो ‘गुणवत्ताशाहीचे अवडंबर’ हा विषय देण्यात आला आहे जो या विशेष अंकाचाही विषय आहे, त्याकडे मी आता वळतो.

या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर बोलताना वेळेची मर्यादा लक्षात घेता मी माझे विचार पुढील चार मुद्यांवर केंद्रित करेन.

१) शिक्षणाची उद्दिष्टे काय आहेत आणि शिक्षणाची सर्वांना गरज का आहे? किंवा मूलभूत अधिकार म्हणून शिक्षणाकडे कसे पाहावे.

२) गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सर्वांना समान संधी असावी यामागची सैद्धांतिक भूमिका.

३) भारतीय सरकारने १९४८ पासून आजपर्यंत प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाबाबत जे धोरण स्वीकारले त्याचा आढावा मी घेईन.

४) आपल्या देशातील आणि महाराष्ट्रातील सध्याच्या शिक्षणाचा दर्जा, संधी, गुणवत्ता याबाबत काही आकडेवारी देत वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांमध्ये असलेल्या शिक्षणातील असमानतेबाबत मी बोलेन.

शिक्षण ही व्यक्तीची अन्न, निवारा या सारखीच मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमी लक्षात न घेता प्रत्येकाची ही गरज पूर्ण झाली पाहिजे. प्रत्येकाला मुक्त आणि सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. तशा प्रकारची तरतूद शालेय शिक्षणासाठी संविधानाद्वारे केली गेली आहे. शिक्षण ही व्यक्तीची मूलभूत गरज आहे, हे एकदा मान्य केले की, आपले शैक्षणिक धोरण असे असले पाहिजे की त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्वांना समान सामाजिक संधी, आर्थिक, शैक्षणिक सुविधा मिळतील.

प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता वेगवेगळी असते. काहींना काही विषय व्यवस्थित समजत नसतील. काही व्यक्तींची समज कमी आहे म्हणून त्यांना कमी शिक्षण द्यावं असे म्हणता येणार नाही. कोणतेही आर्थिक, सामाजिक मापदंड लावून कोणालाही शिक्षणाची संधी नाकारता येणार नाही.

सर्वोत्तम शिक्षण असे असले पाहिजे की, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता फुलतील, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होईल, पण त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे त्या विषयातील कौशल्यापेक्षा त्याला मिळणार्‍या गुणांचा बाऊ केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विषयामध्ये चार गोष्टी जास्त समजत असतील आणि त्यामध्ये त्याला गती असेल तर तीच गुणवत्ता आहे आणि ही गुणवत्ता इतर वैज्ञानिक किंवा अवघड विषयांत मिळणार्‍या शैक्षणिक गुणांपेक्षा निश्चितच कमी नाही.

आपल्या समाजात जातिव्यवस्थेमुळे शिक्षणाचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. शूद्र, आदिवासी आणि स्त्रियांना हे हक नाकारण्यात आले होते. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता म्हणजे वैदिक काळापासून, मनुस्मृती जेव्हा लिहिली गेली (इ. स. पूर्व २००) तेव्हा त्यामध्ये याचा उल्लेख होता. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय यांना शिक्षणाचा अधिकार होता. पण क्षत्रिय आणि वैश्य यांना शिक्षणाचा वापर करून ब्राह्मणांचा व्यवसाय करण्याचा, शिकवण्याचा अधिकार नव्हता. थोडक्यात, जातिव्यवस्थेमुळे शिक्षणाचा अधिकार फार मोठ्या वर्गाला नाकारल्यामुळे निरक्षरतेचे प्रमाण खूप जास्त होते आणि हे सगळे चालू राहिले ब्रिटिश काळापर्यंत! जेव्हा ब्रिटिश पहिल्यांदा भारतात आले तेव्हा १७७२ मध्ये त्यांच्या धोरणानुसार इथले शिक्षण, वारसाहक आणि आर्थिक व्यवहार इथल्या जातिव्यवस्थेनुसार चालतील असे त्यांनी सांगितले. हा शूद्र, अस्पृश्य आणि महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारणारा कायदा १८१३ पर्यंत चालू होता. १८१३ मध्ये स्थानिक लोकांना आम्ही शिक्षण देऊ, हे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार त्यांनी शाळा, महाविद्यालये काढण्याचे चालू केले. पण त्यामध्ये मागास वर्ग आणि गरिबांना शिक्षण नव्हते. हे शिक्षण जमीनदार, राजकीय व्यक्ती, श्रीमंत लोक, ब्राह्मण यांनाच मिळेल असे त्या कायद्यात स्पष्टपणे सांगितले होते. शेवटी १८५४ मध्ये दलितांना, स्त्रियांना शिक्षणाचे अधिकार कायद्याने देण्यात आले. पुढे बाँबे प्रेसिडेन्सीमध्ये शिक्षणाची अवस्था काय आहे यावर डॉ. आंबेडकरांनी अहवाल तयार केला होता त्यामध्ये १९२३ पर्यंत उच्च शिक्षणात तर दलित आणि महिलांचे प्रमाण जवळजवळ शून्य होते आणि हायर सेकंडरीमध्ये दलित आणि महिलांना अगदीच नगण्य शिक्षण मिळालेले होते. यावरूनच शिक्षणाबाबतची जाती-जातींतील विषमता आपल्याला दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लगेचच राधाकृष्णन आयोगाची स्थापना झाली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावरच शैक्षणिक धोरण आखले गेले व त्याचाच एक भाग म्हणूनच विद्यापीठ अनुदान समिती बनली आणि नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग बनला. १९६४-६५ मध्ये शालेय तसेच उच्च शिक्षणाचा अभ्यास करणार्‍या कोठारी आयोगाची स्थापना झाली व १९६८ चे शैक्षणिक धोरण बनवले गेले. नंतर १९८६ मध्ये पुढील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले. हे एक एकात्मिक धोरण होते. शिक्षण ही अधिकाधिक शासनाची जबाबदारी आहे असं मानलं गेलं. पण केंद्रातील सरकार बदल्याने हे धोरण मागे पडले, पण पुढे १९९२ मध्ये केंद्रात पुन्हा काँग्रेस सरकार आल्यावर या धोरणावर आधारित तेव्हाच्या केंद्र सरकारने कृती-कार्यक्रम बनवला. या कृती कार्यक्रमात सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षण मिळावे हे जे उद्दिष्टे सांगितले गेले होते त्याचे प्रतिबिंब तर दिसते. तसेच असे शिक्षण घेण्यासाठी ज्या आनुषंगिक सुविधा उपलब्ध हव्यात. उदाहरणार्थ, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, सवलतीत अन्न त्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या. आपण जर या तीन धोरणांचा आढावा घेतला तर यामध्ये १९९२ च्या कृती कार्यक्रमात गरिबांबरोबरच दलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि महिला यांना शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. तेव्हापासून ते आजपर्यंत हे प्रयत्न चालू आहेत.

सरकारला याची कल्पना होती की शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे, सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, त्याचबरोबर हे शिक्षण एकाच गुणवत्तेचे असले पाहिजे, शासनाकडेच शिक्षणाचे नियंत्रण असले पाहिजे, ते स्वस्त असले पाहिजे तसेच वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक स्तरातून विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी येतात. त्यामुळे त्यांची आकलनशक्ती वेगवेगळी असते. तसेच अनेक दलित, आदिवासी, मुस्लीम घरांमध्ये शिक्षण घेतलेली पहिली पिढी असल्यामुळे त्यांच्या समाजात शिक्षणाच्या संदर्भातील सोशल कॅपिटल (सामाजिक भांडवल) खूप कमी आहे. त्यामुळे नियमित क्लासेसच्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या विषयात हे समाजगट दुबळे आहेत त्यात सुधारणा करण्यासाठी अतिरिक्त शिकवणीची व्यवस्था करायला हवी. त्यानुसार १९९२ च्या कृती कार्यक्रमात या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला. मग या सर्वांचा परिणाम काय झाला?

शिक्षणाचा विस्तार झाला, पण शासनाला एकट्याला हा विस्तार झेपणारा नव्हता. मग यासाठी खासगी क्षेत्र पुढे आले. पण प्रश्न आला की, गरिबांना, दलित, स्त्रिया, आदिवासींना ज्या सवलती, सुविधा सरकारने दिल्या आहेत त्यांचे काय होणार? मग त्यासाठी मार्ग काढण्यात आला. सरकारी अनुदानित खासगी शाळांचा. ज्यामध्ये नियंत्रण सरकारचेच राहील. नियम, सवलती जवळपास तेच राहतील आणि शाळांनी शासनाच्या योजना अमलात आणाव्यात.

त्यानंतर १९७० च्या सुमारास सरकारकडे निधीच्या कमतरता आहे अशा प्रकारची विविध कारणे देत सरकारने खाजगी विना-अनुदानित संस्था सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे आज आपण सरकारी, खाजगी (अनुदानित) आणि खाजगी (स्वयं-सहाय्य) अशा तीन प्रकारच्या संस्थांमधून शिक्षण घेत आहोत. तेव्हा या तिन्ही प्रकारच्या शिक्षण व्यवस्थेतून जी शैक्षणिक उद्दिष्टे आपण ठरविली होती त्या दिशेने आपण गेल्या ७० वर्षांत किती मजल मारली हे आपण पाहू.

१८-२३ वर्षांमधील मुले बारावी करून उच्च शिक्षणासाठी जातात. या वयोगटातील सर्वांनी उच्च शिक्षणासाठी जावे ही अपेक्षा आहे. त्यापैकी किती जातात हे आपल्याला मोजता येते. विविध कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेल्यांची संख्या आणि त्या वयोगटाची लोकसंख्या याच्या सरासरीवरून हा एनरोलमेंट (नोंदणी दर) दर ठरवता येतो. १९६० मध्ये हा दर एक ते दोन टके होता. तोच आता सन २०१७-१८ ला उच्च शिक्षणाचा दर भारतीय पातळीवर २६ % आहे. तर महाराष्ट्राच्या पातळीवर तो ३० टकेआहे. याचा अर्थ असा की, ही मोठी प्रगती आहे. परंतु ही संधी सगळ्यांना सारखी नाही. यामध्ये चार प्रकारच्या असमानतेचे गट करता येतील. १) गरीब विरुद्ध श्रीमंत, २) दलित, आदिवासींविरुद्ध उच्चवर्णीय आणि ३) अल्पसंख्याक मुस्लीम विरुद्ध हिंदू बहुसंख्य आणि ४) पुरुष विरुद्ध स्त्री.

केवळ गरीब आणि श्रीमंत या गटातील असमानता पाहिली तर जो कमीतकमी उत्पन्न असणारा गट आहे त्यांचा एनरोलमेंट दर १३ टके आहे तर उच्चतम उत्पन्नाचा असणार्‍या गटाचा दर ५३ टके आहे. यावरून किती असमानता आहे याची कल्पना येईल. व्यवसायाच्या आधारावर पाहिले तर हा दर रोजंदारीच्या कामगारात १४ टके आहे तर नोकरदारांत हा दर ३६ टके आहे आणि ज्यांचा स्वत:चा व्यवसाय आहे त्याचा दर २५ टके आहे. यावरून व्यवसायाच्या पातळीवरही किती असमानता आहे याची कल्पना येईल. आता आपण सामाजिक गटाकडे आलो तर अनुसूचित जातींचा भारतीय पातळीवरील (SC) चा एनरोलमेंट दर ३१ टकेआहे. अनुसूचित जमातींचे (ST) प्रमाण १५ टके, इतर मागास वर्ग (OBC) २८ टके, उच्च जातींचा ४० टके, मुस्लीम १६ टके, बौद्ध ३० टके. म्हणजे एवढे पुरोगामी शैक्षणिक धोरण असूनही आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या गटांचा शिक्षणातील सहभाग अत्यंत कमी आहे.

आता दुसरा मुद्दा आहे, शिक्षणाच्या दर्जाविषयी. सर्वांना समान दर्जेदार शिक्षण मिळते काय? दर्जेदार शिक्षणाचे मोजमाप करणे हे अवघड आहे, परंतु एक-दोन निकष घेतल्यास ते शक्य होईल. इंग्रजी माध्यमात जे विद्यार्थी शिकतात त्यांना अधिक लाभ मिळतो आणि त्या शिक्षणाचा दर्जाही अधिक असतो. खाजगी शिक्षण संस्थेत व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांमुळे नोकर्‍या मिळण्याची शक्यता खूप जास्त असते. परंतु त्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क खूप जास्त असल्याने त्यामध्ये गरिबांचे प्रमाण खूप कमी असते. शासकीय संस्थांमध्ये शुल्क कमी असल्यामुळे एस.सी. आणि एस. टी. समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शासकीय संस्थांमध्ये जास्त असते. यामध्ये गरीब, दलित, आदिवासी मुलांना दर्जेदार शिक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे दलित, आदिवासी आणि इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाच्या परीघाच्या बाहेर फेकले जाण्याचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. आज महाराष्ट्रात जे एकूण विद्यार्थी आहेत त्यातील ६० % विद्यार्थी हे इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत. फक्त ३६% हे मराठी माध्यमात आहेत. या ३६% मधील जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे गरीब, दलित,आदिवासी आहेत आणि यातील बहुसंख्य हे शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये आहेत. यावरून आपल्याला असे दिसून येते की, दर्जेदार शिक्षणाची संधी सुद्धा सगळ्यांना समान मिळत नाही. हा प्रश्न इथे विचारला जाऊ शकतो की शासकीय संस्थांचा दर्जा का वाढत नाही? दुसरे म्हणजे गरीब घरांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातून बाहेर पाडण्याचे प्रमाण खूप आहे. गरीब घरांतील विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण हे २२ % आहे तर आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेल्या मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण हे तुलनेने खूप कमी म्हणजे ६% आहे. तसेच अनुसूचित जातींमध्ये हे प्रमाण १९% आहे आणि उच्च जातींमधील विद्यार्थ्यांमध्ये हे प्रमाण १० % आहे. ही शिक्षणाची आजची अवस्था आहे.

आता आपण दुसर्‍या प्रश्नाकडे वळू या. शैक्षणिक धोरण २०२० हे जे नवीन धोरण आखले जात आहे ते तरी हे सर्व प्रश्न सोडवू शकेल काय? माझे निरीक्षण तर असे आहे की, हे धोरण संपूर्ण अभ्यासाअंती मांडले गेलेले धोरण नाही. अमेरिकेच्या शिक्षण पद्धतीच्या धर्तीवर हे धोरण तयार केले गेले आहे. या धोरणाद्वारे उच्च शिक्षणाची संपूर्ण फेररचना करण्याचे ठरले आहे. या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत, शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे आणि शिक्षणासाठी सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे. मात्र, त्यासाठी कोणताही अभ्यास करण्यात आलेला नाही. या आधीच्या आयोगांनी सर्वांगीण अभ्यास करून नीती बनविली व मग त्यावर आधारित धोरण आखण्यात आले होते. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० यातील महत्त्वाच्या शिफारशी काय आहेत ? त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे :

१) सध्या जी विद्यापीठे आहेत, तेथील संलग्न महाविद्यालय व्यवस्था बंद करून महाविद्यालयांना अमेरिकेतील unitary पद्धतीची विद्यापीठे बनवायची अशी योजना आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय ते पीएच. डी. पर्यंत सर्व शिक्षण या पद्धतीच्या संस्थांमध्ये दिले जाईल. परंतु या प्रकारची unitary महाविद्यालये मोठ्या शहरांत जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रस्तावित असल्यामुळे शहरी पातळीवरील विद्यार्थ्यांना ती उपलब्ध होतील, पण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय? या प्रकारचे शिक्षण महाग होईल. त्यामुळे आर्थिक कारणामुळे आधीच शिक्षणाच्या संधीपासून दूर असलेला गरीब, दलित, आदिवासी आणखीनच दूर जाईल.

२) पदवी स्तरावरील कालमर्यादेमध्ये बदल केला आहे. पदवीमध्ये तीन वर्षांबरोबर चार वर्षांची करण्याची आणि पदव्युत्तर पदवी ही दोन वर्षांबरोबर एक वर्षाची करण्याची योजना आहे. हे अमेरिकन पद्धतीचे केलेले अनुकरण आहे. याचा परिणाम असा होईल की चार वर्षांची पदवी झाल्यामुळे शिक्षण अजून महाग होईल. ज्यांना अमेरिकेत जायचे आहे त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर आहे, पण याचा परिणाम गरीब विद्यार्थ्यांवर जास्त होईल.

३) काही केंद्रीय विद्यापीठे आणि काही राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा सुरू झालेल्या आहेत. त्याचा परिणाम काय होईल याचा अभ्यास झालेला नाही. अशा प्रकारची परीक्षा राज्य स्तरावर सुद्धा घेण्यात यावी असा दबाव आहे. गरीब आदिवासी वर्गात शिक्षणाचे प्रमाण हे फक्त १०-१५ % असताना असे केल्यामुळे गरीब आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे प्रमाण खूप कमी होईल. तमिळनाडू सरकारने या मुद्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगसाठी होणार्‍या प्रवेश परीक्षेच्या केंद्रीय प्रवेश पद्धतीवर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यांना असे लक्षात आले की ज्या विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये चांगले गुण आहेत त्यांना प्रवेश परीक्षेमध्ये कमी गुण आहेत आणि याच्या एकदम उलट ज्यांना बारावीमध्ये कमी गुण आहेत त्यांना प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण मिळाले. या श्रीमंत मुलांना खाजगी शिकवणी घेण्याची ऐपत असल्याने त्यांना अशी संधी मिळते आणि त्यांचे प्रवेश परीक्षेतील गुण वाढतात आणि हे गरिबांना साध्य होत नाही.

दुसरी एक गोष्ट अशी होती की दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम समाजाच्या विद्यार्थ्यांची खाजगी शिक्षणातील सहभाग हा कमी आहे. यांच्यासाठी काही तरी तरतूद नवीन धोरणात हवी होती, पण ती आलेली नाही. आता १०० परकीय विद्यापीठांना केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली आहे त्यामध्ये सुद्धा दुर्बल समाजातील घटक जाऊ शकणार नाहीत. यासाठी काहीही धोरणे आखली गेली नाहीत. फक्त काही मलमपट्टी करणार्‍या उपाय योजना केलेल्या आहेत. उच्च शिक्षण हा आमचा प्रांत आहे अशी उच्च जातीय भावना आहे. त्यामुळे दर्जा वाढवण्याच्या नावाखाली दलित, आदिवासी वर्गांना दूर ठेवले जात आहे. याचा परिणाम असा झाला की, शिक्षणाच्या सगळ्या स्तरांवर कौशल्य शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली. तेवढेच काहीतरी तांत्रिक शिक्षण घ्या आणि छोटी एखादी नोकरी पकडा, पण पुढे जाऊ नका असा त्यामागील मथितार्थ आहे.

शिक्षणाचे उद्दिष्ट हे विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक पद्धतीचे शास्त्रीय शिक्षण द्यावे हे आहे. त्यांना आध्यात्मिक किंवा मोघम, जुजबी तर्क लढवणारे ज्ञान देण्याचे शिक्षणाचे उद्दिष्ट नाही. आरक्षण देऊन दर्जा कमी होतो आहे अशी ओरड होते. पण आरक्षण देण्यामागचे कारण दर्जा नाही, तर आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या मागास मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून घेणे हा उद्देश आहे. ब्रिटिश काळात प्रशासन व्यवस्थेचे भारतीयीकरण व्हावे अशी मागणी केली तेव्हा ब्रिटिशांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न उपस्थित केला. तुम्ही आल्यावर प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होईल असेच ब्रिटिशांचे म्हणणे होते. त्या वेळेस हा युक्तिवाद करण्यात आला की कार्यक्षमता महत्त्वाची नाही. प्रशासनातला सहभाग महत्त्वाचा आहे. आता जेव्हा दलित, आदिवासी शिक्षणातील सहभागाचा प्रश्न उपस्थित करतात तेव्हा दर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. आपले उद्दिष्ट फक्त गुणवत्ता हे नाही, तर व्यापक सामाजिक गटांचा शिक्षणातील सहभाग हे आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे की ज्यांना पिढ्यान्पिढ्या शिक्षणाचा हक दिला गेला, तेथे शिक्षणाचा अधिकार गुणवत्तेवर नाही तर जातीवर दिला गेलेला आहे. इतरांना गुणवत्ता असून जातीच्या आधारावर शिक्षण नाकारले जाते. त्यामुळे गुणवत्तेची कल्पना ही दांभिक कल्पना आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या बाबतीत असेल किंवा शैक्षणिक प्रवेशाबद्दल असेल, गुणवत्तेचे अवडंबर माजवले आहे ते बरोबर नाही. गुणवत्तेविषयी आस्था आहे म्हणून हे अवडंबर माजवलेले नाही तर उच्च शिक्षणातील उच्चवर्णीय मक्तेदारीला गेलेला तडा हे त्याचे कारण आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलनच्या अंगाने तर्कनिष्ठ शिक्षण आणि मूल्य शिक्षणाबद्दल आपणाला बोलले पाहिजे. नवीन शिक्षण धोरणातून मूल्य शिक्षणाला वाव द्यावा असा आग्रह आहे. पण ही मूल्ये कोणती असावीत हे पाहिले पाहिजे. संविधानाचा आशय यात यायला हवा, पण शिक्षणाच्या नवीन धोरणात ब्राह्मण्यवादी मूल्ये, गीतेमधील कर्म सिद्धांत, धर्म, जातक कथा, उपदेशक कथा आहेत. मूल्य शिक्षणाच्या नावाखाली ब्राह्मणी धर्मातील मूल्ये देण्याचा हा प्रयत्न आहे. यातील सूर असा आहे की त्यातून ब्राह्मणी धर्म, देव, कर्मकांडाची कल्पना यावी. उदा. एनसीईआरटीने डार्विनच्या सिद्धांत अभ्यासक्रमातून काढून टाकून निर्मितीचा सिद्धांत (लीशरींळेपळीा) आणला. अशा अनेक गोष्टी यामध्ये पुढे येऊ शकतात ज्यामार्फत अंधश्रद्धा पसरू शकतात.

शिक्षणातून ब्राह्मण्यवादी, जातीयवादी, धार्मिक अशा सर्व संकुचित दृष्टिकोनाचा प्रचार करण्याचा, धार्मिक ग्रंथ व श्रद्धेवर आधारित अभ्यासक्रम आणण्याचा हा डाव आहे. प्रयोग, निरीक्षण आणि त्यातून निष्कर्ष काढण्याची वृत्ती ही वैज्ञानिक पद्धती आहे, पण ब्राह्मणी पद्धतीत या वैज्ञानिक पद्धतीला स्थान नाही. त्यामुळे आपल्याला सावध राहून हे आंदोलन पुढे नेले पाहिजे.

आपण मला या कार्यक्रमाला बोलावले याबद्दल मी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आभार मानतो व थांबतो.

शब्दांकन : राहुल माने