न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत : कृतिशील पुरोगामी विचारवंत

न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचे वार्धक्याने निधन झाले, तरीही ते अकाली व पुरोगामी चळवळीला मोठी हानी पोचविणारे आहे, असं म्हणावं लागेल. पुरोगामी चळवळींना त्यांनी त्यांच्या कृतिशीलतेने मोठे बळ दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून त्यांनी काम केले. त्यानंतर 1973 मध्ये ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी सात वर्षे न्यायमूर्तीपद सांभाळले. वकिली करताना व न्यायमूर्ती म्हणून न्यायदान करताना त्यांनी संविधानातील तरतुदींची चिकित्सा करून ते लोककल्याणासाठी कसे वापरावे, याचा वस्तुपाठ घालून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असणारा संविधानातील कलमांचा त्यांनी न्यायिक अर्थ लावला. 1969 मध्ये नागपूरस्थित प्रा. मा. म. देशमुख यांच्या ‘मध्ययुगीन भारताचा इतिहास’ या खरा इतिहास सांगणार्‍या पुस्तकावर ब्राह्मणी भांडवली मंडळींकडून हल्ले झाले. मा. म. देशमुखांची जिवंतपणी प्रेतयात्रा काढली. दबावाला बळी पडून सरकारने त्या पुस्तकावर बंदी घातली. ती केस सावंतसाहेबांनी विनामूल्य उच्च न्यायालयात चालवली अन् पुस्तकावरची बंदी मागे घेणे भाग पाडले.

सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांचा टी.व्ही. चॅनेलबाबतचा निर्णय; समस्त भारतीयांना त्यांना हवे ते चॅनल्स बघण्याची संधी देणारा असल्याने सर्वांच्याच फायद्याचा झाला. टी.व्ही.चे एअरवेज व रेडिओची फ्रिक्वेन्सी याबाबतचा सरकारची मक्तेदारी होती. न्यायमूर्ती सावंत यांचा निर्णय ‘प्रसार भारती’ कायद्याला जन्म देणारा ठरला. तत्कालीन केंद्र सरकारने सत्तेचा गैरवापर करून कर्नाटकातील बोम्मई सरकार पाडून तिथं राष्ट्रपती राजवट आणली. त्यावेळी एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात त्यांनी राज्य घटनेच्या कलम 356 च्या गैरवापराबाबत अत्यंत चांगला निर्णय दिला. भारतीय राज्य घटनेतील 356 कलमावरील मैलाचा दगड असे या निर्णयास म्हटले जाते. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी दिलेले निर्णय समस्त घटनातज्ज्ञांना मार्गदर्शक आहेत.

सुप्रीम कोर्टातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांची ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या पदावर नियुक्ती झाली. त्या कालावधीत त्यांनी ‘पेड न्यूज’ या माध्यमांना लागलेल्या किडीवर जालीम उपाय केले. ‘पेड न्यूज’वर नियंत्रण आणले. त्यांच्याच पुढाकाराने ‘नॅशनल प्रेस डे’ची घोषणा सरकारनं केली. दरवर्षी 16 नोव्हेंबर हा ‘नॅशनल प्रेस डे’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यांच्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना वर्ल्ड प्रेस कौन्सिल, लंडन या जागतिक स्तरावरील संस्थेच्या अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. 2002 मधल्या गुजरात दंगलीनंतर न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्यासमवेत त्यांनी त्या दंगलीच्या सत्यशोधन समितीमध्ये काम करून त्यांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची चौकशी करण्यासाठी सप्टेंबर 2003 मध्ये त्यांचा आयोग नेमला होता. त्या चौकशीत त्यांनी दोषी धरलेले डॉ. पद्मसिंह पाटील व डॉ. सुरेश जैन यांना मंत्रिपदाचे राजीनामे द्यावे लागले होते. विजयकुमार गावीत यांना त्यांनी दोषमुक्त केले होते.

सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी अनेक लवादांवर काम केले. त्यांना कोल्हापूरच्या शाहू पुरस्कार या मानाच्या पुरस्काराने सन्मानित केले होते. माहितीचा अधिकार देणारा कायदा त्यांच्याच पुढाकाराने झाला. 2005 च्या माहिती अधिकाराचे ते शिल्पकार होत. ‘लोकशासन आंदोलन’ या राजकीय पक्षाचे व ‘लोकविकास आघाडी’ या सामाजिक संस्थेचे ते संस्थापक होत. मराठा आरक्षण या विषयावर त्यांनी सातत्याने राज्य घटनेच्या चौकटीतील टिकणारे आरक्षण यावर मार्गदर्शन केले. 1902 मध्ये राजर्षी शाहू राजांनी दिलेल्या आरक्षणाचे ते अभ्यासक व समर्थक होते. त्याच निकषावर मराठा आरक्षण द्यावे, ही त्यांची भूमिका होती. भारतीय संविधानाचा लोकाभिमुख अर्थ लावणारा घटनातज्ज्ञ ही त्यांची ओळख होती. ती त्यांनी त्यांच्या न्याय क्षेत्रातील भरीव कामगिरीने निर्माण केली होती. अशा या कृतिशील, परिवर्तनवादी, पुरोगामी विचारवंतास विनम्र अभिवादन!

– अ‍ॅड. के. डी. शिंदे

संपर्क : 9822765902