लागुनिया ठेच। येईना शहाणपण॥

अनेक भयानक अनुभवांतून जाऊनही औद्योगिक आपत्ती टाळण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी आवश्यक असे स्थित्यंतर आपल्या देशात अजूनही झालेले नाही, हे दाखवणारी अलिकडची ‘कोविड-19’ काळातील दुर्घटना विशाखापट्टणमजवळ घडली. आधीची ठेच लागूनसुद्धा अजून शहाणपण आले नाही हे दाखवणारी ही दुर्घटना! विशाखापट्टणमजवळील एल. जी. पॉलिमर या कोरियन कंपनीतून 7 मे 2020 रोजी पहाटे ‘स्टायरिन मोनोमर’ या रसायनाची गळती झाली. लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, डोळे चुरचुरू लागले. काही जण बेशुद्ध पडले. या विषारी वायूमुळे अकरा जणांचा प्राण गेला. एक हजार स्त्री, पुरुष, बालके आजारी पडली. इस्पितळात त्यांच्यावर उपचार करावे लागले.

अवघे जग ‘कोविड-19’ महामारीच्या संकटाचा मुकाबला कसा करायचा, अशा विवंचनेत असतानाच 4 ऑगस्ट 2020 रोजी मध्य-पूर्वेतील लेबनान देशाच्या बेरूत या राजधानी शहराच्या बंदरात भयंकर असे स्फोट झाले. या स्फोटात 204 माणसे मृत्युमुखी पडली, 6,500 माणसे गंभीर जखमी झाली. तीन लाख लोक बेघर झाले. 150 कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी मालमत्ता उद्ध्वस्त झाली. पण हे स्फोट म्हणजे शत्रुराष्ट्राच्या सैन्याने किंवा एखाद्या दहशतवादी संघटनेने केलेला हल्ला नव्हता, तर बंदरातील गोदामात ‘अमोनियम नायट्रेट’सारख्या घातक रसायनाचा साठा बेपर्वाईने सहा वर्षे ठेवल्याच्या परिणामी रसायनाला आग लागून स्फोट झाले होते.

‘एमव्ही र्‍होसूस’ हे जहाज 21 नोव्हेंबर 2013 रोजी बेरूत बंदरात आले. नंतर इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे; तसेच बेरूत बंदरात अवजड माल चढवताना जहाजाच्या दरवाजांना झालेल्या नुकसानीमुळे हे जहाज पुढील समुद्री वाहतुकीसाठी निकामी असल्याचे घोषित केले गेले. बंदराच्या वापरासाठीची फी देण्यावरून वाद झाला. जहाजाचा मालक जबाबदारी घेईना. 4 फेबु्रवारी 2014 रोजी जहाज आणि जहाजावरील माल जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या ‘अमोनियम नायट्रेट’चा प्रचंड साठा गोदामात फटाक्यांच्या साठ्याशेजारी ठेवण्यात आला. स्फोटाचे नेमके कारण समजले नाही. बहुतेक फटाक्यांच्या साठ्याला प्रथम आग लागली, मग शेजारच्या ‘अमोनियम नायट्रेट’च्या साठ्याचा स्फोट झाला, असा अंदाज सांगितला गेला.

दुसर्‍या महायुद्धातील भीषण अपघात

अशा विध्वंसक घटना आपल्या देशातही घडलेल्या आहेत. 14 एप्रिल 1944 रोजी सिमला येथे भूकंप मापकावर नोंद झाली. हे हादरे पृथ्वीच्या पोटातील ‘टेक्टॉनिक प्लेट’ सरकल्यामुळे बसलेले नव्हते, तर 1700 किलोमीटरवर असलेल्या मुंबई गोदीत भीषण स्फोट झाले होते. ‘फोर्ट स्टायकीन’ या बोटीवर स्फोट झाले होते. या जबरदस्त स्फोटामुळे मुंबई हादरली. ‘स्टायकीन’सहित आजूबाजूच्या तेरा बोटी उद्ध्वस्त झाल्या. 800 माणसे मरण पावली. त्यातील 231 जण गोदीतील कामगार होते आणि अग्निशामक दलाचे 66 जवान होते.

दुसरे महायुद्ध सुरू होते. इंग्रजांच्या सैन्याला भारतात रसद पुरवण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 1944 रोजी ‘फोर्ट स्टायकीन’ हे मालवाहू जहाज बिरकेनहेड (इंग्लंड) येथून निघाले, तेव्हा त्यात सुमारे 1500 टन स्फोटकं, दारूगोळा, अग्निबाण आणि इतर स्फोटके होती. त्यशिवाय एक कोटी रुपये किमतीचं सोनं लाकडी पेट्यांमध्ये भरून ठेवण्यात आलं होतं. ‘फोर्ट स्टायकीन’ हे जहाज कॅनडामध्ये बांधण्यात आलं होतं. त्या देशातील ‘स्टायकीन’ नदीच्या नावावरून त्यास हे नाव देण्यात आलं होतं. हे जहाज कराची बंदरातून 9 एप्रिलला मुंबईकडे येण्यास निघालं, तेव्हा कराची बंदरात कापसाच्या आठ हजार सातशे गासड्या, वंगण तेलाची एक हजार पिंपं, धातुभंगार, तांदूळ, लाकूड इत्यादी भरण्यात आलं होतं. या जहाजाची क्षमता होती तब्बल 7000 टनांची!

जहाज मुंबई बंदरातील व्हिक्टोरिया गोदीतल्या धक्क्याला 12 एप्रिलला लागलं. युद्धकाळ असल्यामुळे शत्रूने हल्ला करू नये, म्हणून स्फोटक माल असल्याचे दर्शवणारे लाल निशाण जहाजावर लावलेले नव्हते. त्यामुळे दोन दिवस माल उतरला नाही. स्फोटकं उतरवण्यासाठी लागणारी विशेष सूचना दिलेली नसल्यामुळे सगळे बेसावध होते. या कामाला सुरुवात झाली 13 एप्रिलच्या दुपारनंतर. कामाला खरा वेग 14 एप्रिलच्या सकाळपासून आला. ते दुपारी साडेबारापर्यंत व्यवस्थित चाललं. दीड वाजता दुपारच्या जेवणानंतर मुंबई गोदीतील कामगार माल उतरवण्याच्या कामात गुंतले होते. त्या सुमारास एका खोक्यातून धूर येताना दिसला. लगेच संबंधित जहाजातून भोंगा वाजवून इशारा देण्यात आला आणि तात्काळ मांडवी अग्निशमन केंद्राचे बंब घटनास्थळी रवाना झाले. त्यांना फार मोठ्या आगीची वर्दी देण्यात आली.

थोड्याच वेळात अग्निशमन दलाचे आणखी बंब घटनास्थळी आले. पाण्याचे फवारे मारण्यासाठी 32 नळ चालू करण्यात आले. दुपारी साडेतीनपर्यंत अंदाजे 900 टन पाणी जहाजावर मारण्यात आलं. परंतु पावणेचारच्या सुमारास स्फोटक पदार्थांनी पेट घेतला. तेव्हा गोदी व्यवस्थापकानं त्या जहाजास धक्क्यापासून दूर नेण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो मान्य झाला असता तर पाण्याचा चालू असलेला मारा बंद करावा लागला असता. तोपर्यंत जहाजाचा पत्रा तापून काळा झाला होता. ज्वाळांची उंची 30 फुटांपर्यंत वाढली होती, तरीही अग्निशमन दलाचे जवान आगीशी झुंजतच होते. उष्णता सहन होण्याच्या मर्यादेपलिकडे गेली, तरीही जवान जागचे हलले नाहीत. त्यांना जहाज सोडून देण्याचा इशारा देण्यात आला होता; पण तो जवानांपर्यंत पोेचलाच नाही, असं नंतर निष्पन्न झालं.

सायंकाळी 4 वाजून 6 मिनिटांनी पहिला महाभयंकर स्फोट झाला आणि 11 अग्निशमन बंब क्षणात दृष्टिआड झाले. अनेक शूर अग्निशमन दलाचे अधिकारी आणि जवान आगीत नाहीसे झाले. गोदीपासून आठ मैल परिसरात असलेल्या इमारती, गोदामं कोसळली. कानठळ्या बसून अनेक जायबंदी झाले. मलबार हिल, काळबादेवी, गिरगावपर्यंत इमारतींची पडझड झाली. हा क्षण गोदीच्या दारावर असलेल्या घड्याळात बंद झाला. कारण त्याचे काटे तिथंच थबकले.

दुसरा स्फोट 4 वाजून 36 मिनिटांनी झाला. या महाभयंकर स्फोटांमुळे जवळपासच्या वस्तू 3000 फुटांपर्यंत उंच फेकल्या गेल्या. जळत असलेल्या कापसाच्या गासड्या, पेटलेली तेलाची पिंपं दूर अंतरावर भिरकावली गेली. गोदीतले तीन झुलते पूल उडून गेले. आगीशी झुंज देणारे 156 अधिकारी आणि जवानांपैकी 66 हुतात्मा झाले. मृत लोकांची नक्की आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही, तरीही पहिल्या काही तासांत जे. जे. रुग्णालयात 264 जखमींना दाखल करण्यात आले. त्यात नंतर 69 जखमींची भर पडली. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात 271 जखमींना भरती करण्यात आले. अंदाजे 2400 लोकांवर उपचार करण्यात आले. सुमारे दोन कोटी पौंड किमतीची मालमत्ता नष्ट झाली. चौकशी करून 10 महिन्यांनंतर सरकारनं साडेआठ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आणि विम्यापोटी दीड कोटी रुपये देण्यात आले.

कप्तानाने इशारा दिला होता

या जहाजाचा कप्तान अलेक्झांडर नाईस्मिथने कराची बंदरात माल भरताना विरोध दर्शवून भीती व्यक्त केली होती की, या जहाजातील मालाला आग तरी लागेल किंवा स्फोट तरी होईल; पण त्याचे कुणी ऐकले नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हे जहाज मुंबईला न्यायचे, असे त्याला बजावण्यात आले. त्याच्या विरोधामुळे एवढीच सवलत मिळाली की, अत्यंत ज्वालाग्रही अशा ‘टर्पेंटाईन’ची सातशे पन्नास पिंपे चढवली गेली नाहीत. या जहाजात ब्रिटिश सरकारने सोने पाठवले होते, ते पोचणे तातडीचे होते. डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी रुपयांचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी हे सोने पाठवले होते.

स्वतंत्र भारतातील विध्वंसक दुर्घटना

मुंबई गोदीच्या अपघातानंतर चाळीस वर्षांनी आणखी एक भीषण अपघात 2 आणि 3 डिसेंबर 1984 च्या रात्री भोपाळ शहरात झाला. ‘युनियन कार्बाइड’ या अमेरिकन कंपनीच्या भोपाळ येथील कारखान्यातून तब्बल चाळीस टन ‘मिथील आयसोसायनेट’ या रसायनाची गळती झाली. ‘त्या’ एका रात्रीत वीस हजार स्त्री, पुरुष, बालके गुदमरून मेली. विषारी वायूने एकूण शरीरच निकामी करून पाच लाख लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले. ‘त्या’ रात्री भोपाळच्या रस्त्यांवर माणसाप्रमाणे असंख्य पक्षी, प्राणी, गुरे-ढोरे यांच्या प्रेतांचा खच पडला होता. सर्वत्र दुर्गंधी पसरली होती. मोठमोठे खड्डे करून सर्वांनाच त्यात एकत्र लोटून मूठमाती दिली गेली.

‘भोपाळ दुर्घटना’ ही भारतातील पहिलीच रासायनिक महाआपत्ती होती. त्याआधी महापूर, वादळे आणि भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती हाताळण्याचा अनुभव हाताशी होता; पण रासायनिक आपत्ती कशी हाताळायची, याचे ज्ञान व नियोजन अजिबात नव्हते. त्यामुळे हजारो माणसांचे एक रात्रीत बळी गेलेच आणि लाखो लोक जिवंत असून नसल्यासारखे जिणे जगण्यास मजबूर झाले.

या दुःखद लाखो लोकांपैकी महाराष्ट्रातील एक तरुण होतकरू फिल्ममेकर होता आशय चित्रे. प्रसिद्ध कवी दिलीप चित्रे यांचा मुलगा. भोपाळ शहरात ‘भारत भवन’मध्ये राहत होता. त्याची सहचारिणी रोहिणी सात महिन्यांची गर्भवती होती. मध्यरात्री बाहेरचा आरडाओरडा ऐकून त्यांना जाग आली आणि काय झालंय, हे पाहण्यासाठी त्यांनी खिडकी उघडली आणि अत्यंत विषारी असा ‘मिथील आयसोसायनेट’ वायू घरात पसरला. दोघांनाही गुदमरल्यासारखे झाले आणि डोळ्यांतून व नाकातून पिवळा द्रव सांडू लागला. जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षित दिशा आणि सुरक्षित जागा कुणालाच कळत नव्हती. तीन दिवसांनी घरी परतले, तेव्हा दारातले डाळिंबाचे झाड पिवळे पडले होते आणि पिंपळ काळाठिक्कर झाला होता. या दुर्घटनेत आशयच्या दृष्टीवर गंभीर परिणाम झाला होता.

युनियन कार्बाइड कंपनी ‘मिथील आयसोसायनेट’पासून ‘कार्बारील’ हे कीटकनाशक बनवून ‘सेविन’ नावाने विकत असे. हे उत्पादन अमेरिकेच्या आणि भोपाळच्या कारखान्यात दोन्हीकडे केले जायचे. तिकडे, अमेरिकेत उत्पादनपद्धतीत रसायन हाताळणीत काटेकोरपणे खबरदारी घेतली जायची. इकडे, भोपाळच्या कारखान्यात मात्र बेपर्वाईचा कळस होता. कंपनीचे भारतातील अध्यक्ष श्री. अँडरसनपासून सर्व व्यवस्थापक, अधिकार्‍यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत आनंदीआनंद होता.

बेपर्वाईचा कळस

‘मिथील आयसोसायनेट’ ठेवलेल्या टाकीची रेफरिजरेशन व्यवस्था आणि हवेत सोडावा लागणारा विषारी वायू जाळून त्याचे कमी हानिकारक वायूमध्ये रूपांतर करणारी फ्लेअर व्यवस्था कित्येक महिने निकामी होऊन पडलेली होती. त्याची कुणालाही कसलीच चिंता वाटत नव्हती. तसेच वायुगळतीला कारखान्यातच रोखून सुरक्षितपणे हाताळणी करण्यासाठीची पाणी फवारणीची ‘फायर हायड्रन्ट’ यंत्रणा उपलब्ध केलेली नव्हती.

तसेच व्यवस्थापनाने कारखान्यात हाताळत असलेल्या घातक रसायनांबद्दल लोकांना माहिती देऊन त्यांची जाणीवजागृती केलेली नव्हती; किंबहुना तशी आवश्यकता किंवा जबाबदारी वाटत नव्हती. कारण त्या काळी अशा तर्‍हेचे कायद्याचे बंधन कारखानदारांवर नव्हते. हीच श्रमसंस्कृती कारखान्यातील कामगारांचीही बनलेली होती. त्यामुळे गळती सुरू होऊनही त्याचे कुणालाच गांभीर्य वाटले नाही; मात्र हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ‘त्या’ रात्री मरण पावले, ते आजूबाजूच्या वस्तीतले लोक; कारखान्यातील एकही व्यक्ती दगावली नाही. ‘मिथील आयसोसायनेट’ किती घातक आहे आणि अशा आपत्तीप्रसंगी आपला जीव कसा वाचवायचा, याचे व्यवहार ज्ञान त्यांना होते.

कारखान्याशेजारील झोपडपट्टीवजा वस्तीत नुकतेच झोपी गेलेले लोक अनभिज्ञ आणि बेसावध होते. घसा खवखवू लागला, तेव्हा त्यांना वाटले की, शेजारच्या घरात कुणीतरी मिरचीची धुरी केली असावी. त्यांची आपसांत भांडणे झाली. लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला होता. हे समजल्यानंतरही वायुगळतीची व वार्‍याची दिशा समजून घेऊन सुरक्षित दिशा कशी ओळखायची, याचे त्यांना प्रशिक्षण नव्हते. ते चुकीच्या दिशांनी सैरावैरा धावत सुटले आणि विषारी वायूचे बळी ठरले.

अशा भयानक अनुभवातून जाऊनही औद्योगिक आपत्ती टाळण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी आवश्यक असे स्थित्यंतर आपल्या देशात अजूनही झालेले नाही, हे दाखवणारी अलिकडची ‘कोविड-19’ काळातील दुर्घटना विशाखापट्टणमजवळ घडली. आधीची ठेच लागूनसुद्धा अजून शहाणपण आले नसल्याचे दाखवणारी ही दुर्घटना!

‘कोविड -19’ काळातील गंभीर दुर्घटना

विशाखापट्टणमजवळील एल. जी. पॉलिमर या कोरियन कंपनीतून 7 मे 2020 रोजी पहाटे ‘स्टायरिन मोनोमर’ या रसायनाची गळती झाली. लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, डोळे चुरचुरू लागले. काही जण बेशुद्ध पडले. या विषारी वायूमुळे अकरा जणांचा प्राण गेला. एक हजार स्त्री, पुरुष, बालके आजारी पडली. इस्पितळात त्यांच्यावर उपचार करावे लागले.

हिंदुस्थान पॉलिमर्स ही कंपनी 1997 साली दक्षिण कोरियाच्या एल. जी. केम. कंपनीने रीतसर कायदेशीर परवानग्या घेऊन विकत घेतल्यावर तिचे नवे नाव एल. जी. पॉलिमर इंडिया झाले. कंपनी ‘स्टायरिन मोनोमर’पासून पॉलिस्टायरिन, को-पॉलिमर व इंजिनिअरिंग प्लास्टिक अशी उत्पादने बनवते.

25 मार्च 2020 पासून देशात लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे कंपनीला उत्पादन बंद ठेवावे लागले होते. कंपनीत ‘स्टायरिन’चा दोन हजार टन एवढा प्रचंड साठा टाक्यांमध्ये ठेवलेला होता. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले होते. 7 मे रोजी कारखान्यात प्रथमच डागडुजीचे काम सुरू केले होते. मर्यादित कामगारांना परवानगी असल्यामुळे, पुरेसे प्रशिक्षित कामगार कारखान्यात नव्हते. ‘स्टायरिन’चे तापमान 20 ते 22 अंश सेल्सिअस ठेवावे लागते. तापमान त्याहून वाढले तर ‘स्टायरिन’ची वाफ वेगाने बनून हवेत पसरते.

‘त्या’ मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास टाकीचे तापमान थंड ठेवणार्‍या कॉम्प्युटर सिस्टिममध्ये काही बिघाड झाल्याने ‘स्टायरिन’च्या टाकीचे तापमान वाढले; परिणामी ‘स्टायरिन’चा वायू आजूबाजूच्या गावात तीन किलोमीटर परिसरात पसरला. पोलिसांनी दोन किलोमीटर परिसरातील लोकांना दूर सुरक्षित जागी हलवले. ताबडतोब चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीचा अहवाल येताच एल. जी. पॉलिमरचे भारतातील मॅनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ सूनकी जेओंग, टेक्निकल डायरेक्टर डी. एस. कीम, अ‍ॅडिशनल ऑपरेशन्स डायरेक्टर पी. पूर्णचंद्र मोहन राव आणि संबंधित इंजिनिअरसह एकूण बाराजणांना अटक केली. तसेच आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या विशाखापट्टणम कार्यालयातील संबंधित रिजनल ऑफिसरना निलंबित केले. राष्ट्रीय हरित लवादाने जीवितहानी, सार्वजनिक आरोग्यहानी व पर्यावरणहानीसंदर्भात नुकसानभरपाईची सुरुवातीची रक्कम म्हणून 50 कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला.

भारतीय तज्ज्ञानी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आंध्र प्रदेश सरकारने कंपनीला 11 मे रोजी शिल्लक राहिलेले ‘स्टायरिन’ त्वरित देशाबाहेर नेण्यास सांगितले. त्यानुसार एका जहाजात आठ हजार टन व दुसर्‍या जहाजात पाच हजार टन असे तेरा हजार टन ‘स्टायरिन’ कंपनी दक्षिण कोरियात घेऊन गेली. दरम्यान, 20 मे रोजी दक्षिण कोरियातील एल. जी. केम.च्या कारखान्यात आग लागली. त्यात एका संशोधकाचा मृत्यू झाला व दोघे जखमी झाले. तेव्हा एल. जी. केम. ग्रुपचे अध्यक्ष कू ग्वान्ग मो यांनी भारतातील व दक्षिण कोरियातील दुर्घटनाबद्दल माफी मागितली. 24 मे रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने विशाखापट्टणम येथील कारखाना बंद करण्याचा आदेश दिला; तसेच कंपनी डायरेक्टरना देश सोडून जाण्यास मनाई केली.

कायदे धाब्यावर बसवले

2006 पासून पाच वेळा कंपनीने उत्पादनाचा विस्तार केला. असे उत्पादनवाढीचा विस्तार करताना पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार ई. आय. ए. रिपोर्ट म्हणजे अशा पातळीवरच्या उत्पादनामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची हमी देऊन परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु कंपनीने 2017 पर्यंत अशी परवानगी न घेता उत्पादन वाढवत नेले. 2018 मध्ये कंपनीने या परवानगीसाठी अर्ज करून मागील काळातील परवानग्या देण्याची विनंती केली. त्याचा निकाल लागलेला नसतानाच ‘कोविड-19’ च्या आपत्ती काळात ही दुर्घटना घडली.

औद्योगिक आपत्तीची टांगती तलवार

वर उल्लेखलेल्या आपल्या देशातील रासायनिक आपत्तींच्या दुर्घटना प्रातिनिधिक आहेत. पहिली स्वातंत्र्यापूर्वीची रसायने आयात करणार्‍या वासहातिक अधिपत्याखालील ब्रिटिश राजवटीत आर्थिक व्यवस्था डबघाईला आलेली असताना दुसर्‍या महायुद्धाच्या सावटात घडलेली; दुसरी स्वातंत्र्यानंतर 37 वर्षांनी भारतातील रासायनिक उद्योगाचा पाया रचला जात असताना, अन्नधान्य सुरक्षेसाठी हरित क्रांतीचा प्रयोग पुढे नेत असताना, पहिल्या जगातील देश स्वस्त मनुष्यबळाच्या शोधात तिसर्‍या जगातील देशांना तंत्रज्ञान देऊ करीत असतानाच्या काळात घडलेली; तर तिसरी भारतातील रासायनिक उद्योग मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेला असताना, ‘कोविड-19’ महामारीचा मुकाबला करीत असताना मर्यादित कुशल मनुष्यबळाच्या सहकार्याने रसायने हाताळण्याचे आव्हान पेलतानाच्या काळात घडलेली.

दुसरे महायुद्ध सुरू होते आणि जपानी सैन्याने मणिपूरमध्ये इम्फाळ शहरावर हल्ला केलेला होता. त्यामुळे मुंबई गोदीतील 1944 चे स्फोट हा जपानी सैन्याने केलेला हल्ला असल्याची अफवा पसरली होती.

भोपाळ दुर्घटनेनंतर युनियन कार्बाइड कंपनीचे अध्यक्ष श्री. अँडरसन यांनी जबाबदारी नाकारली; तसेच भोपाळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांच्याच सहकार्याने देश सोडून पलायन केले, असे सांगितले जाते. तसेच त्या दुर्घटनेनंतर घातक प्रमाणात साठा असलेली शिल्लक राहिलेली घातक रसायने (पारा 1 टन, मिथील आयसोसायनेट 5 टन, क्लोरोसलफोनिक अ‍ॅसिड 50 टन, अल्फा नॅपथोल 50 टन , मिथिलीन डायक्लोराईड 100 टन, क्लोरोफॉर्म 300 टन, कार्बन टेट्राक्लोराईड 500 टन, आर्थो डायक्लोरो बेनजीन 500 टन; तसेच इतर 300 टन रसायने) आणि दूषित झालेली माती आजही युनियन कार्बाइड कारखान्याच्या जागेवर तशीच पडून आहेत. त्यांचे सुरक्षित पद्धतीने व्यवस्थापन होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे जमीन व त्या खालील पाण्याचे स्रोत दूषित होणे आजही सुरूच आहे.

विशाखापट्टणम दुर्घटनेनंतर एल. जी. केम. ग्रुपचे अध्यक्ष कू ग्वान्ग मोयांनी माफी मागितली व दुर्घटनेत शिल्लक राहिलेले ‘स्टायरिन’ स्वदेशी नेण्याची व्यवस्था केली. असे असले तरी या कंपनीने पर्यावरण कायद्याच्या तरतुदींसंदर्भात पूर्तता करण्याची जबाबदारी ही दुर्घटना घडण्यापूर्वीपर्यंत नाकारली होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर 1946 मध्ये मुंबई सहाय्यक अग्निशमन सेवा बंद करण्यात आली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं लगेच 1 एप्रिल 1946 पासून स्वत:ची अग्निशमन सेवा स्थापन केली. सरकारनं 14 एप्रिल 1944 च्या अग्निकांडाच्या स्मरणार्थ 1968 मध्ये संसदेत विधेयक मांडलं. त्यानुसार भारतात दरवर्षी 14 ते 20 एप्रिल असा अग्निशमन सेवा सप्ताह पाळण्यात येतो. मुंबई बंदर विश्वस्तांनी व्हिक्टोरिया डॉक इथं हुतात्म्यांचं स्मरण व्हावं, म्हणून एक स्मृतिस्तंभ 1972 मध्ये उभारला आहे. दरवर्षी 14 एप्रिल रोजी सकाळी 8 वाजता देशात सर्वप्रथम या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते.

भोपाळ वायू दुर्घटनेतील मृत व पीडित माणसांची स्मृती जागवण्यासाठी युनियन कार्बाइड कारखान्याच्या गेटवर रूथ या डच शिल्पकाराने एक शिल्प साकारले. या शिल्पात आपल्या बाळाला कुशीत सांभाळत जीव वाचवू पाहणारी एक सर्वसामान्य आई दिसते. आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले भोपाळ वायू पीडित लोक दरवर्षी 2 डिसेंबरला जमतात आणि न्याय मिळेपर्यंत आपली लढाई लढत राहण्याचा निर्धार करतात.

नैसर्गिक व औद्योगिक आपत्ती

अशा पार्श्वभूमीवर आज आपल्याला काय दिसते? कारखान्यामध्ये रसायनाला आग लागणे, इलेक्ट्रिक शॉर्टसर्किटमुळे आग लागणे, स्फोट होणे, विषारी वायू गळती होणे, अशा छोट्या-मोठ्या दुर्घटना सतत घडत असतात. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा पद्धती अंगीकारणे, कारखान्यातील व शेजारील लोकांना प्रशिक्षण देणे, दुर्घटना प्रतिबंध करण्यासाठी व नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे स्रोत उपलब्ध करणे गरजेचे आहे, नाहीतर वर उल्लेखिलेल्या आपत्तीसारखी एखादी आपत्ती किंवा त्याहून भयानक महाआपत्ती प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी दबा धरून बसलेली आहे, हे लक्षात असू द्यावे.

औद्योगिक आपत्तीमुळे नैसर्गिक आपत्ती येते, असा थेट कार्यकारणभाव उलगडून दाखवता येत नसला, तरी डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात हिरवा पाऊस पडण्याची घटना म्हणजे अशा आपत्तीची छोटी आवृत्ती आहे; तर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियेतून होणार्‍या प्रदूषणामुळे अ‍ॅसिडचा पाऊस पडणे, हवामान बदल होऊन वादळे येणे या घटना अशा आपत्तीच्या मोठ्या आवृत्त्या आहेत.

वादळे, पूर, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे कारखान्यातील रसायनाचे साठे केलेल्या टाक्या, पाईपलाईन यांचे नुकसान होऊन घातक रसायनाची गळती होऊ शकते. यंत्रसामग्रीत बिघाड होऊन बिघडलेल्या रासायनिक प्रक्रियेत स्फोट होणे, आग लागणे, विषारी वायू गळती होणे संभवते. त्यातून औद्योगिक आपत्ती घडू शकते. 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत आलेल्या पुरात मुंबई व नवी मुंबईतील एमआयडीसीतील कारखान्यातील रसायनाचे ड्रम दूर वाहून गेल्याचे मुंबईकरांनी पाहिले आहे.

म्हणूनच ‘मेजर अ‍ॅक्सिडेंट हजार्ड’ अर्थात मोठ्या अपघाताचा धोका असणार्‍या कारखाना मालकांनी कारखाना उभारतानाच अशा शक्यतांचा अभ्यास करणे, अशी दुर्घटना घडू नये, यासाठी अमलात आणलेली सुरक्षा व्यवस्था आणि क्षमता याचा अहवाल देणे; तसेच वेळोवेळी ‘सेफ्टी ऑडिट’ करून तशी खात्री देणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.

भोपाळ वायुकांडानंतर भारत सरकारने 1986 मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा केला; तसेच पर्यावरण संरक्षण नियम बनवले. 1987 मध्ये फॅक्टरी अ‍ॅक्टमध्ये महत्त्वाचे बदल केले. कारखान्यात व कारखान्याबाहेर कारखान्यातील उत्पादन प्रक्रियेमुळे अपघात झाल्यास कारखान्याच्या मालकास जबाबदार ठरवले. त्यासाठी ‘ऑक्युपायर’ ही नवीन संज्ञा अंतर्भूत केली. त्यानुसार कारखाना मालक, डायरेक्टर, मॅनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची आणि दंड व तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद केली. ‘पब्लिक लायेबिलिटी इन्शुरन्स अ‍ॅक्ट’नुसार नुकसान भरपाईची तरतूद म्हणून ‘पब्लिक लायेबिलिटी इन्शुरन्स पॉलिसी’ घेणे कायद्याने बंधनकारक केले.

चिंता वाढवणारा ‘ईज ऑफ बिजनेस’

मात्र अलिकडेच केंद्र सरकारने ‘ईज ऑफ बिजनेस’च्या नावाखाली 29 कामगार कायद्यांचे एकत्रिकरण करून चार नवीन कोड अमलात आणले आहेत. त्यात कारखानदारांना सूट व सवलती दिलेल्या आहेत. ‘कोविड-19’च्या काळात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम आणि गोवा या राज्य सरकारांनी कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे शिथिल केल्याचे जाहीर करून भांडवलदारांना चुचकारून राज्याच्या आर्थिक गाड्याला गती देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा स्थितीत ‘आधीच मर्कट, त्यात मद्य पाजले…’ अशी कारखान्यातील रासायनिक प्रक्रिया व हाताळणी व्यवस्थेची गत होऊ नये, हीच अपेक्षा आणि आपत्तीविषयक शहाणपण येण्याची प्रतीक्षा.

–अनिल सावंत

संपर्क : 9869791286