किरण मोघे -
दोन आठवड्यांपूर्वीच्या मी एका वर्तमानपत्रातील स्तंभात स्त्रियांवरील अव्याहतपणे वाढत जाणार्‍या हिंसेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तेवढ्यात कोलकाता येथील निवासी महिला डॉक्टरवरच्या भीषण (सामूहिक?) बलात्काराची बातमी येऊन थडकली! त्यात भर पडली बदलापूरच्या शाळेतला दोन छोट्या मुलींचा झालेला लैंगिक छळ. परत मन सुन्न! अशी एकही जागा नाही का, की जिथे स्त्री सुरक्षित असते? स्त्रियांवर चार भिंतींच्या आत होणारी कौटुंबिक हिंसा हा खाजगी प्रश्न नसून सार्वत्रिक आणि सामाजिक प्रश्न आहे हे समाजाच्या आणि सरकारच्या गळी उतरवायला अनेक दशके स्त्री चळवळीला लढावे लागले. तसेच कामाच्या ठिकाणी किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक म्हणून वावरताना स्त्रियांविरोधी लैंगिक गैरवर्तन आणि अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष खबरदारी आवश्यक आहे, हे देखील शासनाला लक्षात आणून द्यायला खूप वेळ लागला. १९९४ मध्ये भंवरी देवी या शासकीय उपक्रमात काम करणार्‍या एका सेविकेवर गावकर्‍यांनी बलात्कार केला तेव्हा काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, आणि १९९७ साली विशाखा नावाने आदेश आले. त्यांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी पण खूप लढावे लागले आणि तो २०१३ मध्ये झाला. पण १० वर्षे कायदा अस्तित्वात असून सुद्धा ज्या ठिकाणी स्त्रिया काम करतात किंवा जिथे सेवा दिल्या जातात (उदा. बँक, शाळा – कॉलेज, दवाखाना, इत्यादी) तिथे लैंगिक गैरव्यवहार घडल्यास त्याची दखल घेण्यासाठी एक सक्षम अंतर्गत कमिटी स्थापन करण्याचा मूलभूत नियम पाळला जात नाही, हे ठळकपणे निदर्शनास येते. शिवाय कायद्यात फक्त घटना घडली की त्याची चौकशी करून पीडित स्त्रीला राहत आणि गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची तरतूद नाही; तर असे प्रसंग उद्भवू नयेत म्हणून कामाच्या/सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात असा महत्त्वाचा कायद्याचा पैलू आहे, त्याकडे तर साफ दुर्लक्ष झालेले दिसते. एका मोठ्या सार्वजनिक हॉस्पिटल मधील निवासी डॉक्टरला रात्रपाळी करताना सेमिनार रूम मध्ये जाऊन विश्रांती घेण्याची वेळच का यावी? स्त्रियांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे, विश्रांती कक्ष निर्माण करणे किंवा परिसराचा सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे (सेफ्टी ऑडिट) म्हणजे व्यवस्थापनासाठी अधिक खर्च आणि कटकट अशीच भावना दिसून येते. बाल लैंगिक अत्याचारांबद्दल एवढा ऊहापोह होत असला तरी शाळेच्या बसमध्ये, आवारात पुरेशा महिला सेवकांची नियुक्ती का केली जात नाही? कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी होते अथवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन आणि सरकार दोघांची आहे. परंतु त्यावर देखरेख नागरिकांची हवी. स्त्री अत्याचाराच्या बाबतीत खरे तर सर्वच कमी पडले आहेत हे मान्य करायला हवे!
दरम्यान केरळमधील चित्रपट उद्योगातल्या लैंगिक छळ प्रकरणांचा एक सविस्तर अहवाल प्रकाशित झाला आहे. २०१७ साली एका प्रसिद्ध महिला कलाकार बरोबर घडलेले प्रकरण खूप गाजले. त्यानंतर केरळ सरकारने निवृत्त जस्टीस के. हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य आयोगाचे गठन केले आणि त्याच्या कामकाजावर १ कोटी रुपये खर्च झाले. हे सुद्धा अभूतपूर्वच म्हणायला हवे! आयोगासमोर ५० पेक्षा अधिक स्त्रियांनी (आणि काही पुरुषांनी सुद्धा!) साक्षी पुरावे नोंदवले. मल्याळम भाषिक चित्रपट जगभर नावाजलेले आहेत, परंतु त्या उद्योगातल्या सर्व स्तरांवरील स्त्रियांना (कलाकार, तांत्रिक कर्मचारी किंवा सेटवर काम करणार्‍या इत्यादी) किती भयंकर गोष्टींचा सामना करावा लागतो हे या अहवालातून समोर आले आहे. त्या लक्षात घेतल्या तर अजूनही कित्येक ठिकाणी सरंजामी, पुरुषप्रधान व्यवस्था आहे तशी कार्यरत आहे हे दिसून येते. व्यवस्था बदलणे हे काही एक-दुकटींचे काम नाही त्याला सामूहिक जोर आवश्यक असतो. केरळ मध्ये ‘विमेन इन सिनेमा कलेटिव्ह’ या गटाने हे काम केले; त्यांनी केवळ आवाज उठवला नाही तर आयोगासमोर पीडित स्त्रियांना जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठपुरावा केला. तसेच या पुढे देखील आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, ज्या पीडित स्त्रिया कायदेशीर कारवाया करण्यासाठी पुढे येतील त्यांना मदत करण्यासाठी कार्यरत राहण्यासाठी त्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे.
नुसता कायदा करून उपयोग नाही, तो चालवावा लागतो असे एक स्वतः वकील असलेल्या चळवळीतील सह प्रवासी कार्यकर्तीचे वाक्य नेहमीच मी लक्षात ठेवत असते! घटना घडली की लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरतात. त्यात पुरुषांची संख्या तर लक्षणीय असते! जाहीर फाशी द्या! हात-पाय आणि लिंगसुद्धा छाटून टाका, अशा घोषणा ऐकायला मिळतात. चीड व्यक्त होते, पण पुढची घटना कशी घडणार नाही यासाठी पुढाकार दिसत नाही. बदलापूर घटनेनंतर राज्य शासनाने त्वरित शाळांमधील सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीबद्दल परिपत्रक काढले. लोकप्रक्षोभामुळे उशिरा का होईना, शासनाने काही जबाबदार्‍या निश्चित केल्या आहेत. परंतु त्या पार पाडल्या जातात अथवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आपली आहे. त्यासाठी स्थानिक समित्या, गट इत्यादी स्थापन करावेत. कायद्यांचा आणि नियमांचा, अंमलबजावणी व्यवस्थेचा अभ्यास करावा, त्रुटी असतील तर त्या सुधारण्यासाठी सूचना कराव्यात, एकूण सक्रियता दाखवावी, अशी आज गरज आहे. पोलीस, प्रशासन, राज्यकर्ते, अगदी न्यायव्यवस्था सुद्धा अतिशय सुस्तावलेली आहे. तिला जागृत करण्याची वेळ आली आहे.
कोलकाता प्रकरणाच्या निमित्ताने एका ‘लोकप्रिय’ दैनिकाच्या अग्रलेखात अशा वातावरणात मुलीच जन्माला येऊ नयेत अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया नोंदवली! ही हताशा समजण्याजोगे आहे, परंतु ते उत्तर नाही! कोणत्याही ठिकाणी मुलींची संख्या कमी असेल तर त्यांची असुरक्षितता आणि हतबलता अधिक असते. त्यामुळे शिक्षणात, कामावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. केवळ सी.सी. टी. व्ही. लावून आणि बलात्कार्‍यांना फाशी देऊन प्रश्न मिटणार नाही. तर सर्व स्त्रियांना खर्‍या अर्थाने, आर्थिक, भौतिक, मानसिकदृष्ट्या सक्षम करावे लागेल. हा ध्यास समोर ठेवून समाजाने काम केले तर परिस्थिती सुधारेल, याबद्दल शंका नाही.
सौजन्य : दै. ‘नवशक्ती’
(लेखिका डाव्या चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या आहेत.)