संजीव चांदोरकर -
गेल्या महिन्याच्या २ तारखेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जवळपास सर्व राष्ट्रांमधून अमेरिकेत होणार्या आयातीवर जशास तसे करांची (रेसिप्रोकल टेरिफ) घोषणा केली. आणि गेले महिनाभर भारतासकट संपूर्ण जगभर या जशास तसे करांची वर चर्चा केंद्रित झाली. त्या निमित्ताने…
काळाचा महिमा!
ऐंशीच्या दशकात ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटून टाकायला सुरुवात झाली. GATT करार, नंतर डब्ल्यूटीओ, जागतिक बँक, नाणेनिधी अशी अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असणारी संस्थात्मक हत्यारे वापरून गरीब, विकसनशील देशांना आपापल्या अर्थव्यवस्था आयात, निर्यात, परकीय गुंतवणुकीसाठी खुल्या करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. एवढेच नाही, तर देशांतर्गत सबसिडी किती द्यायची, कल्याणकारी योजनांवर किती खर्च करायचे, अर्थसंकल्प कसे बनवायचे हे देखील त्यांना बजावण्यात आले.
आर्थिक विकास करायचा असेल तर आपापल्या अर्थव्यवस्थारूपी घराच्या खिडक्या, दारे सताड उघडी करा, असा आदेशवजा सल्ला दिला गेला. या सर्व मोहिमांचे नेतृत्व अमेरिका करत होती. स्वतःची हार्ड, सॉफ्ट पॉवर त्यासाठी वापरत होती. आणि त्या काळात चीनचा ड्रॅगन, डेंग जियाओ पिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आळोखेपिळोखे देत उभा राहात होता. जागतिक भांडवलशाहीचा राजकीय वैचारिक विरोधक असणारा कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर असल्यामुळे चीन पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या खिजगणतीत देखील नव्हता.
फास्ट फॉरवर्ड २०२५ ………..
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात, ते जर राष्ट्राध्यक्ष झाले तर अमेरिकेचे आतापर्यंतचे सर्व आर्थिक तत्त्वज्ञान डोक्यावर उभे करण्याचे संकेत दिले होते. अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान राष्ट्र बनवायचे आहे. अमेरिकेच्या सर्व धोरणांच्या केंद्रस्थानी फक्त आणि फक्त अमेरिका असेल. अमेरिका स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देईल. त्यासाठी सीमांवर आयातकरांच्या भिंती उभारण्यात येतील. वेळ पडली तर आधी केलेले आंतरराष्ट्रीय करार देखील तोडले जातील इ. आणि शपथ ग्रहण केल्यानंतर ट्रम्प यांनी आपल्या आयडियाज धडाक्याने अमलात आणण्यास सुरुवात देखील केली.
चीनवर ट्रम्प प्रशासन लादत असणार्या व्यापार निर्बंधांना चीन प्रतिसाद देत आहेच. पण त्या पुढे जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बंद दरवाजा आर्थिक धोरणांना विरोध करणार्या जागतिक मोहिमांचे नेतृत्व देखील चीन करू पाहत आहे. नुकतीच चीनने जगातील अनेक महाकाय कंपन्यांच्या, ज्यात अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या देखील होत्या, मुख्याधिकार्यांची परिषद बोलावली होती. त्या परिषदेला खुद्द चीनच्या अध्यक्षांनी शी जिनपिंग यांनी संबोधित केले. अमेरिकेचे नाव न घेता त्यांनी मुक्त आयात निर्यात व्यापाराचे फायदे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात राजकारण आणता कामा नये. तुमच्यापैकी कोणीही चीन मध्ये गुंतवणूक करू इच्छित असेल तर चीनचे दरवाजे उघडे आहेत अशी मांडणी केली आहे.
आपल्याला वाटते, काळ स्थिर झालाय (एंड ऑफ हिस्ट्री?) पण अंत नसणारा काळ अधूनमधून कूस बदलत असतो. नेहमी… त्याची मिनिटे म्हणजे काही दशकांची असतात, हा आपला मर्त्य माणसांचा प्रॉब्लेम आहे.
जशास तसे करांची घोषणा करतेवेळी केलेल्या भाषणात “अमेरिकेला इतर राष्ट्रांनी अनेक दशके लुटले आहे. ती लूट आजपासून थांबणार आहे. जगाने आमचे कारखाने उद्ध्वस्त केले. आमच्या लोकांचे रोजगार पळवले. आमच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावली. म्हणून २ एप्रिल हा दिवस आपल्यासाठी मुक्ती दिन, लिबरेशन डे असेल असे ट्रम्प म्हणाले. आपले नशीब की, साम्राज्यवादी शक्तींनी अमेरिकेला इतके दशके पारतंत्र्यात ठेवले होते. आणि आजपासून आम्ही मुक्त झालो आहोत” असे ट्रम्प म्हणाले नाहीत.
गेली जवळपास शंभर वर्षे जगातील महासत्ता म्हणून जगाच्या अस्तित्वाच्या आर्थिक, व्यापारी, तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंध, लष्करी संबंध, परकीय चलन, भांडवल गुंतवणूक, सॉफ्ट पॉवर अशा सर्व आयामावर निर्णायक मुद्रा उमटणार्या, आणि अनेक सार्वभौम देशांवर हल्ले केलेल्या, युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या, जगातील सर्वांत संहारक शस्त्रांचे उत्पादन करून ते जगभर विकणार्या अनेक देशांच्या अंतर्गत कारभारात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करणार्या, अमेरिकेचे शतिशाली राष्ट्राध्यक्ष जगाबद्दल अशी तक्रार करत आहेत. सत्योत्तर युगात (पोस्ट ट्रूथ युगात) अजून खोलवर सारे जग ढकलले जात आहे.
आयात कर : अमेरिकेला घायाळ करू शकणारी दुधारी तलवार
एखाद्या राष्ट्रातून दुसर्या राष्ट्रात ज्या वेळी निर्यात होते, त्या वेळी यजमान राष्ट्रात जो आयात कर असतो तो निर्यातदार किंवा निर्यात करणारे राष्ट्र भरत नाही. आयात कर कितीही असो, निर्यातदाराला आधी जेवढी किंमत मिळत होती तेवढीच मिळणार असते. हां, हे खरे की, वाढीव आयात करामुळे अमेरिकेतील आयात वस्तुमालाची मागणी कमी झाली तर इतर देशातील निर्यातदारांना त्याचा फटका बसणार आहे. पण याचा विपरीत परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर देखील होणार आहे.
१) आयात केलेल्या वस्तूंच्या ङरपवशव झीळलश मध्ये तो आयात कर अंतर्भूत केला जातो. यजमान देशातील जो ग्राहक ती आयात केलेली वस्तू विकत घेईल त्यांना चढ्या किमतीत ती वस्तू विकत घ्यावी लागते. दुसर्या शब्दात आयात कर वाढवल्यास आयात वस्तू महाग होतात. अमेरिकन ग्राहक अक्षरशः अनेकानेक वस्तुमालासाठी, तयार कपडे, वाहने, औषधे, अन्नपदार्थ, पोलाद, अॅल्युमिनियम इ. आयात वस्तूंवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या वाढीव आयात करांचा प्रत्यक्ष परिणाम अमेरिकेत महागाई वाढण्यात होणार आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या उत्पन्नात कोणतीही नाट्यपूर्ण वाढ होण्याची शक्यता नसल्यामुळे, त्यातून वस्तुमालाची मागणी कमी होणार आहे.
२) ट्रम्प यांनी आयातकरात संरक्षण दिल्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादक अधिक उत्पादन करतील. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल अशी थिअरी मांडली जाते. पण मागणी कमी होणार असेल आणि अनिश्चितता असेल तर गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार आपले निर्णय अनिश्चित काळासाठी ढकलणार आहेत.
३) कोणत्याही अनिश्चिततेत मध्यम, निम्न मध्यम, आणि गरीब कुटुंबे उपभोग कमी करून बचतींवर भर देऊ लागतात. हे मानवी आहे. नॉर्मल काळात कुटुंबे जेवढे खर्च करतील त्यापेक्षा अनिश्चिततेमध्ये कमीच खर्च केला जातो.
४) अर्थव्यवस्थेत मागणीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय बँक व्याजदर कमी करतात. पण महागाई वाढणार असेल तर अमेरिकन केंद्रीय बँक व्याजदर कमी करण्याची शक्यता नाही.
५) ट्रम्प आयात कर केव्हा लावू शकतात ज्या वेळी निर्यातदार त्याने बनवलेला वस्तुमाल अमेरिकेच्या बंदरांमध्ये उतरवतील तेव्हाच. समजा, जगातील निर्यातदारांनी अमेरिकेला माल पाठवण्याऐवजी, व्यापार करण्यासाठी दुसरेच पार्टनर राष्ट्र शोधले तर ? ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापारी आणि राजनैतिक धोरणामुळे, अमेरिकेच्या शत्रुराष्ट्रातच नाही तर अमेरिकेच्या अनेक दशकांच्या मित्रराष्ट्रांत देखील अस्वस्थता आहे. ते हेच करण्याचा सक्रिय प्रयत्न करू लागले आहेत. यातून नुकसान अमेरिकेचेच होणार आहे.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेले आयात कर, भविष्यात अमेरिकेलाच घायाळ करू शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प खरेतर डील मेकर आहेत. ते वाढवलेले आयात कर प्रत्येक राष्ट्राबरोबरील व्यापारी वाटाघाटीमध्ये निगोशिएटिंगची चिप म्हणून वापरतील आणि चाचपणी करत आयात कर केस बाय केस कमी करण्याची शक्यता फेटाळता येत नाही. त्यांनी काढलेल्या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर मध्ये तशा फटी ठेवल्या गेल्या आहेत.
आयातकरांच्या पलीकडे बरेच काही…
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जशास तसे आयात कर धोरण जाहीर केले. साहजिकच सार्या चर्चा आयातकरांचे दर आणि त्याचे जागतिक आयात-निर्यात व्यापारावर होणारे परिणाम यावर केंद्रित आहेत. खरेतर दोन राष्ट्रांतील किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंध बहुआयामी असतात. आयात-निर्यात व्यापार हा त्यापैकी एक आयाम आहे. वस्तुमाल, सेवांची आयात-निर्यात, भांडवल गुंतवणूक, अर्थव्यवस्थेच्या एखाद्या उपक्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला बंदी किंवा मर्यादा, स्थलांतरितांना किंवा विविध प्रोफेशनलना व्हिसा देणे किंवा नाकारणे, उच्च तंत्रज्ञान पुरवणे किंवा न पुरवणे, खनिज, खाणी जंगले, जमिनीवर अधिकार, संरक्षण सामग्री विकणे किंवा न विकणे, जागतिक बँक, नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक अशा संस्थांकडून होणारी मदत, युनो किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय फोरममधील गटबाजी. अशा अनेकानेक बाबी एकत्रितपणे विचारात घेतल्या जातात.
भारतासाठी धडे!
अमेरिकेने भारतावर २६ टके रिसिप्रोकल टेरिफ लावले आहेत. त्याचवेळी अमेरिका आणि भारतामध्ये मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी समांतर पद्धतीने सुरू आहेत. या वाटाघाटी काही फक्त आयात करापुरत्या नकीच मर्यादित नाहीत. अमेरिकेच्या व्यापारी प्रतिनिधी मंडळाने मागण्यांची भली मोठी यादी तयार केली आहे. उदा. भारतातील आयुर्विमा महामंडळ/ एलआयसी मागे भारत सरकार खंबीरपणे उभे असल्यामुळे आयुर्विमा क्षेत्रातील धंदा एलआयसीकडेच वाहात राहिला आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात आयुर्विमा क्षेत्रात शंभर टके परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली, हे खरे. पण जोपर्यंत एलआयसीचे विशेष स्थान आहे तोपर्यंत परकीय आयुर्विमा कंपन्यांना धंदा मिळणार नाही. डिजिटल पेमेंट आणि तत्सम कंपन्यांना गोळा झालेला डेटा भारतातीलच सर्व्हर मध्ये ठेवण्याचे बंधन घातले गेले आहे. हे खूप जाचक सिद्ध होत आहे. एलआयसीसारखी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला भारत सरकारचे आशीर्वाद आहेत. परकीय कंपन्यांना डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात धंदा मिळवण्यासाठी हे मोठे अडथळे आहेत. परकीय ऑडिटिंग कंपन्यांना भारतामध्ये धंदा मिळवण्यासाठी भारतातील कायद्यांतर्गतच पार्टनरशिप फर्म नोंदणीकृत करावी लागते. हे त्यांना पसंद नाही. याशिवाय भारताचा टणअऊ गटातील समावेश, चीनविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीमध्ये अमेरिकेला भारताला सामील करून घ्यायची निकड, भारताची देशांतर्गत भली मोठी बाजारपेठ, अमेरिकन संरक्षण साधनसामुग्री विक्री अशा अनेक बाबी एकत्रितपणे विचारात घेतल्या जाणार आहेत. म्हणून आयात करांचे उद्दिष्ट प्रायः हात पिरगळणे आणि त्यानंतर खरा अजेंडा नॉन टेरीफ, आर्थिक, राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा आहे, हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्यात प्रधानतेला आपण महत्व दिले पाहिजे म्हणून गेली ४० वर्षे भारतात देखील ब्रेनवॉश केला गेला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर टीका एक भाग झाला. त्यातून धडे घेत पुढच्या अनेक दशकांसाठी भारताने सार्वजनिक मालकी प्रभुत्वस्थानी ठेवून, देशांतर्गत उद्योग, देशांतर्गत क्रयशक्ती आणि बाजारपेठ, देशांतर्गत बचती आणि भांडवल निर्मितीवर भर दिला पाहिजे.
– संजीव चांदोरकर