राजीव देशपांडे -
लोकशाहीचा उत्सव मानल्या गेलेल्या, प्रदीर्घ काळ लांबवल्या गेलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचे निकाल ४ जूनला लागले. त्यानंतर ९ जूनला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. पण गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत असूनही या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळवता आले नाही. गेली दहा वर्षे नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आपल्या बहुमताच्या जोरावर श्रम संहिता, सीएए/एनआरसी, ३७० कलम रद्द करणे, निवडणूक रोखे वैगेरेसारखे अनेक जनविरोधी कायदे लोकशाहीचे सारे संकेत बाजूला सारत मंजूर करून घेतले. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला बाजूला सारत अभ्यासक्रमातून डार्विनच्या सिद्धांताला वगळण्यापासून मनुस्मृतीला घुसविण्यापर्यंत मजल गेली. स्वायत्त संस्थाचा वापर बिनदिक्क्तपणे आपल्या राजकारणासाठी करून घेण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, आंदोलनांमध्ये सहभागी विद्यार्थी, सत्ताधार्यांना प्रश्न विचारणारे यांच्या विरोधात मोहीम उघडत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले चढविण्यात आले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली गेलेली प्रसारमाध्यमे आपल्या जवळच्या कॉर्पोरेटसच्या घशात घातली गेली. त्याद्वारे लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, व्होट जिहाद ते झटपट ‘बुलडोझर’न्यायाची द्वेषमूलक विचारसरणी, फेक न्यूज, अवैज्ञानिक परंपरा, अंधश्रद्धा पसरविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले व त्या आधारे आपले राजकारण भाजपने पुढे रेटले. पण या निवडणूक निकालावरून हे स्पष्ट दिसत आहे की या सार्या प्रसार-प्रचाराच्या पलिकडे जात महागाई, बेरोजगारी या मूलभूत प्रश्नामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेने भाजपला पूर्ण बहुमत न देता रोखले. पण निर्विवादपणे नाही.
नुकताच महाराष्ट्र सरकारने २०२० च्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार केलेला आहे. त्या आराखड्यात बुद्धिप्रामाण्य तसेच विज्ञान यावर भर देत रोजगारक्षमता वाढवणे, तरुण पिढीमध्ये नैतिक मूल्ये बिंबवणे अशी उद्दिष्टे सूचित करण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी पुराण, उपनिषद, गीतेतील कर्मसिद्धांत, मनाचे श्लोक, गुरुशिष्य परंपरा, मनुस्मृती ही भारतीय ज्ञानपरंपरा शिकवायला पाहिजे, असे हा आराखडा सांगतो आणि जैन, बुद्ध, शीख, लोकायत वैगेरेसारख्या तत्वज्ञानाकडे दुर्लक्ष करतो. पुरोगामी महाराष्ट्र शिकविण्याचे सुचविण्यात आले असले तरी पुरोगामी महाराष्ट्र फक्त मराठी संत परंपरेपुरताच मर्यादित ठेवला आहे. त्यात एकोणिसाव्या शतकातील फुले, आंबेडकर, रानडे यासारख्या समाजसुधारकांना बाजूला सारण्यात आले आहे. या आराखड्यात पाश्चिमात्य देशातील गुलामी, शोषण, वर्णभेद याचा उल्लेख येतो, परंतु आपल्या संस्कृतीतील जातव्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलांचे शोषण यावर मात्र हा आराखडा मौन बाळगतो. हे सर्व लक्षात घेता ‘हा आराखडा निषेधार्ह असून या आराखड्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे’ असे मत डॉक्टर सुखदेव थोरात यांच्यासारखे शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नुकतेच एनसीईआरटीने बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून बाबरी मशीद पाडण्याआधीच्या घडामोडी आणि पाडल्यानंतरच्या दंगली हा भागच गाळून टाकला आहे. शाळांमध्ये दंगली शिकविण्याची गरज नाही. आपल्याला सकारात्मक नागरिक घडवायचे आहेत. हिंसक आणि निराशावादी व्यक्तिमत्वे नव्हे, असे समर्थन संचालकांनी केले आहे. परंतु हे समर्थन न पटणारे आहे. कारण इतिहास हिंसक युद्धे, दंगली यांनी भरलेला आहे. या घटना अभ्यासक्रमातूनच वगळून सकारात्मक नागरिक कसा काय घडणार? उलट वस्तुस्थिती समोर ठेऊन त्यावर चर्चा-चिकित्सा करणे, हाच त्यावरचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित मार्ग आहे. पण सत्ताधार्यांचा चिकित्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन यालाच विरोध असल्याने अशा घटना घडत आहेत.
गेला महिना नीट, नेट, पोलिस भरती, नोकर्यांतील भरती अशा प्रवेशपरीक्षातील पेपरफुटीने गाजला. लाखो, कोटी तरुणांच्या आयुष्याशी निगडित असा हा गंभीर प्रश्न आहे. पण शिक्षण व्यवस्था केवळ आपले राजकीय, उच्चवर्णीय सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक हितसंबंध साभाळण्यासाठी वापरणार्या सत्ताधार्यांकडून या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहिले जाईल, याची अपेक्षा चुकीचीच आहे. मुळात रोजगाराचा प्रचंड प्रश्न, घोकंपट्टी आणि त्यातून मिळणारी गुणसंख्या हाच निकष सर्वोत्तम मानली गेलेली परीक्षापद्धती, त्यासाठी निर्माण झालेले कोचिंग क्लासेसचे जाळे, त्याचे पालकांच्या खिशाला न परवडणारे खर्च, अभ्यासाचे प्रचंड परिश्रम करूनही पेपरफुटीमुळे यश जर मिळतच नसेल, तर हे लाखो तरुण निराशावादाकडे झुकतील व दैववादाकडे वळतील यात काहीच शंका नाही.
वरील सर्वच घटना निश्चितच अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीशी निगडित आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीतून जाणवलेली संवैधानिक मूल्यांविषयीची जाण चळवळीला नक्कीच आशादायक आहे. पण पाठयपुस्तकातील, अभ्यासक्रमातील विज्ञानविरोधी प्रतिगामी बदल याबद्दल सजग राहत विरोध करणे आणि चिकित्सक, वैज्ञानिक वृत्तीला बळ देणार्या परीक्षापद्धतीचा आग्रह धरणे, ही अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीपुढील व्यापक आव्हाने आहेत.