राष्ट्रीय अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची गरज

महाराष्ट्र सारख्या राज्यांनी दाखवले आहे की, अंधश्रद्धेविरुद्ध कायदा करणे म्हणजे धर्मविरोध असणे नव्हे, तर माणुसकीच्या बाजूने उभे राहणे आहे. कायदा समाजाला बदलू शकतो, जर तो विवेक, न्याय आणि करुणेच्या मूल्यांवर उभा असेल तर. आता महाराष्ट्रातील या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वरूप देण्याची वेळ आली आहे.

जसा माहितीच्या अधिकारासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे कायदे एकत्र आणून एक सर्वसमावेशक कायदा केला, तसाच अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीही एकसमान राष्ट्रीय कायदा करण्याची गरज आहे.

जानेवारी २०२४ ची गोष्ट आहे. हरिद्वारमधील गंगेच्या पाण्यात एक बाप आपल्या पाच वर्षांच्या मुलाला वारंवार बुचकळत होता. मुलगा कर्करोगाने त्रस्त होता. घरच्यांना वाटले, ही ‘स्नान-चिकित्सा’ त्याला बरे करेल. त्यांनी वैद्यकाकडे पाठ फिरवली. गंगाजलावर त्यांनी श्रद्धा ठेवली, औषधावर नाही. जे काही लोक त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांना त्यांनी धर्मद्रोही ठरवले. आणि शेवटी त्या मुलाचे शरीर गंगेतून वर आले थंडीने गोठलेले, पण समाजाच्या अंधश्रद्धेच्या तापाने जळलेले.

ही कथा एका कुटुंबाची नाही. ती आपल्या काळाचा आरसा आहे. माणूस चंद्रावर पोहोचतो, पण अजूनही पृथ्वीवरील पाण्याच्या थेंबात मोक्ष शोधतो. एकीकडे अणू विभाजन करणारा भारत, तर दुसरीकडे रोगावर उपचार म्हणून देवळातील ताईतात विश्वास करणारा भारत. आपण २१ व्या शतकात राहतो, पण अनेकांच्या मनात अद्याप १६ व्या शतकाचे अंधारलेले आकाश आहे.

अशा घटना हरिद्वारपुरत्या मर्यादित नाहीत. देशभर नरबळी दिले जातात, स्त्रियांना चेटकीण ठरवून जाळले जाते, भूत-पिशाच बाहेर काढण्याच्या नावाखाली निर्दय छळ होतो आणि श्रद्धेच्या मुखवट्याखाली साधू-बाबा आर्थिक आणि लैंगिक शोषण करतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (छउठइ) सांगते की, गेल्या दोन दशकांत अशा अंधश्रद्धाजन्य हिंसेत किमान २,८७१ जण मरण पावले. पण हा केवळ आकडा आहे, वास्तव त्याहून भयानक आहे.‡कारण भीती, बंधने आणि अज्ञान यांच्या सावलीत अनेक मृत्यूंची नोंदच होत नाही. या बळींमध्ये बहुतेक स्त्रिया, मुले, दलित-आदिवासी असतात जे ना समाजाकडून संरक्षण मिळवू शकतात, ना शासनाकडून न्याय.

मग प्रश्न असा आहे की, ज्या देशाने विज्ञानात चंद्रावर झेप घेतली, रोगांवर लस शोधली आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रगती केली, तोच देश आजही अंधश्रद्धेच्या सावलीत का उभा आहे? एका हातात मोबाईल आहे आणि दुसर्‍या हातात ताईत हीच आपल्या काळाची सर्वांत मोठी शोकांतिका नाही का?

कायदा जो फक्त मृत्यूनंतर जागा होतो.

अंधश्रद्धेच्या नावाखाली घडणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा देण्यासाठी आपले विद्यमान कायदे किती प्रभावी आहेत, हा प्रश्न गंभीर आहे. प्रत्यक्षात, सध्याची कायदेशीर यंत्रणा या विकृत श्रद्धांना थोपवण्यात अपयशी ठरते. आज भारतात जादूटोणा, भूतबाधा किंवा अंधश्रद्धेशी संबंधित अमानुष प्रथांविरोधात कोणताही स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक केंद्रीय कायदा अस्तित्वात नाही.

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (पूर्वीची भारतीय दंड संहिता १८६०) हा एक प्रतिक्रियात्मक कायदा आहे. म्हणजे गुन्हा घडल्यानंतरच तो सक्रिय होतो. तो गुन्हा घडू नये यासाठी काहीही करत नाही. एखाद्या स्त्रीला चेटकीण ठरवून तिच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जाळले गेले किंवा तिला लोखंडाचे खिळे टोचले गेले, तर कायदा जागा होतो. हत्या, बलात्कार, फसवणूक किंवा प्राणघातक हल्ला यांसारख्या गुन्ह्यांनंतरच न्याय प्रक्रिया सुरू होते. पण एखादा तांत्रिक जर नरबळी देण्याचा सल्ला देतो आणि अजून ती हत्या झालेली नाही, तर कायदा गप्प राहतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या गावात एखाद्या महिलेला चेटकीण म्हणून बहिष्कृत केले, तरी त्या सामाजिक छळाला गुन्हा ठरवण्यासाठी दंड संहितेत कोणतीच तरतूद नाही.

राष्ट्रीय स्तरावर असलेला ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, १९५४ हा कायदा जादूटोणा किंवा अंधश्रद्धेला थेट प्रतिबंध करत नाही. त्याची व्याप्नी केवळ चमत्कारिक उपचार किंवा ताईत-औषधांच्या जाहिरातींपर्यंतच मर्यादित आहे. एखादा ढोंगी बाबा जर जाहिरातींमधून लोकांना फसवत असेल, तर तो गुन्हा ठरतो. पण तोच बाबा जाहिरात न करता थेट अंधश्रद्धेचे विधी करत असेल, तर त्या कृतीविरुद्ध कोणतेही कायदेशीर पाऊल उचलता येत नाही.

थोडक्यात, आपले विद्यमान कायदे परिणामावर प्रतिक्रिया देतात, पण कारणावर प्रतिबंध घालत नाहीत. अंधश्रद्धा ज्या ठिकाणी सुरू होते माणसाच्या भीती, अज्ञान आणि श्रद्धेच्या शोषणातून तिथे आपला कायदा अद्याप पोहोचलेलाच नाही.

राज्यांनी केलेले प्रयत्न अपुरे पण आशादायक

केंद्रीय कायद्याच्या अभावामुळे अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा याविरुद्ध लढा देण्याची जबाबदारी सध्या राज्यांच्या अंगावर आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांनी आपापले कायदे तयार केले, पण त्यांच्या व्याप्ती आणि सामर्थ्यात मोठी असमानता दिसून येते.

बिहार हे या बाबतीत पहिले राज्य ठरले. चेटकीण प्रतिबंध प्रथा कायदा, १९९९ द्वारे त्यांनी चेटकीण/ डायन म्हणून महिलेला ओळखणे किंवा तिच्यावर हल्ला करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवला. त्यानंतर झारखंडने २००१ मध्ये आणि छत्तीसगडने २००५ मध्ये तत्सम कायदे पारित केले. ओडिशाने २०१३ मध्ये, राजस्थानने २०१५ मध्ये आणि आसामने २०१५ (अंमलबजावणी २०१८) मध्ये चेटकीण-शिकार (ुळींलह-र्हीपींळपस) आणि भुताटकीसारख्या प्रथांना आळा घालणारे कायदे केले. या कायद्यांनुसार एखाद्याला चेटकीण म्हणून घोषित करणे किंवा तिच्यावर हिंसा करणे यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, या कायद्यांची मर्यादा स्पष्ट आहे ते प्रामुख्याने चेटकीण-शिकारपुरतेच मर्यादित राहतात.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने २०१३ मध्ये एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले. नरबळी आणि इतर अमानुष, वाईट आणि अघोरी प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंध आणि निर्मूलन कायदा २०१३ हा देशातील सर्वांत सर्वसमावेशक कायदा ठरला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर तयार झालेल्या या कायद्यात अमानवी आणि वाईट प्रथा म्हणून ठरावीक कृतींची सविस्तर यादी देण्यात आली आहे जसे की, नरबळी, ढोंगी उपचार, भूतबाधा काढण्याच्या नावाखाली होणारा छळ, अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन लैंगिक शोषण आणि फसवणूक. या कायद्यात सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा तर आहेच, पण त्याचबरोबर तो प्रशासन आणि पोलीस अधिकार्‍यांना सक्रिय कारवाईचे अधिकार देतो. उदाहरणार्थ, दक्षता अधिकारी (पोलीस निरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी) अशा प्रथांची चौकशी करून प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकतो. कर्नाटकने २०१७ मध्ये व गुजरातने २०२४ मध्ये याच धर्तीवर आपला जादूटोणा प्रतिबंध कायदा पारित केला, ज्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक-गुजरात या राज्यांनी विवेकनिष्ठ कायदेविषयक चळवळीचा नवा आदर्श निर्माण केला.

कायद्याची भौगोलिक असमानता

तथापि, या प्रयत्नांनंतरही चित्र संपूर्ण नाही. देशातील अनेक मोठी राज्ये जसे की उत्तर प्रदेश किंवा पश्चिम बंगाल अजूनही अशा कोणत्याही विशेष कायद्याशिवाय आहेत. अशा ठिकाणी अंधश्रद्धेशी संबंधित गुन्हे आजही केवळ भारतीय न्याय संहिता (पूर्वीची दंड संहिता) यांच्या सामान्य तरतुदींवरच चालतात. त्यात अंधश्रद्धेच्या मुळाशी असलेले शोषणाचे तत्त्व ओळखले जात नाही.

याशिवाय, जे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यांच्यातही एकसमानता नाही. महाराष्ट्राचा कायदा सर्वाधिक व्यापक आहे. त्यात नरबळी, काळी जादू, भुतबाधा, फसवणूक आणि लैंगिक शोषण अशा विविध अमानुष प्रथांचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे, काही राज्यांतील कायदे फक्त चेटकीण ठरवणे किंवा अफवा पसरवणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहेत. परिणामी, एखाद्या भारतीय नागरिकाचे जीवन, सन्मान आणि न्यायाचा अधिकार तो कोणत्या राज्यात राहतो यावर अवलंबून ठरतो. ही एक प्रकारची कायदेशीर विषमता आहे.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात उपचाराच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणार्‍या एखाद्या तांत्रिकाला अटक होऊ शकते, पण दुसर्‍या राज्यात त्याच कृतीसाठी केवळ सामान्य हल्ला किंवा फसवणूक म्हणूनच भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये अंधश्रद्धेच्या माध्यमातून केलेल्या शोषणाची मूळ भावना पकडली जात नाही.

थोडक्यात सांगायचे झाले, तर भारतातील अंधश्रद्धेविरोधी कायद्यांचा दृष्टिकोन अजूनही अपुरा आणि तुकड्यांत विभागलेला आहे. आपले विद्यमान कायदे गुन्हा घडल्यानंतरच हालचाल करतात ते फक्त परिणामावर प्रतिक्रिया देतात. पण आपल्याला असे कायदे हवेत जे गुन्हा घडण्यापूर्वीच हस्तक्षेप करतील आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली चालणारे शोषण थांबवतील.

अंधश्रद्धा ही केवळ काही कृती नाही, ती एक प्रक्रिया आहे. भीती, अज्ञान आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून माणसाला गुलाम बनवणारी प्रक्रिया. त्यामुळे कायदा केवळ शिक्षा देणारा नको, तर प्रतिबंध करणारा असावा. तो अंधश्रद्धेच्या पानांवर नाही, तर तिच्या मुळांवर वार करणारा असावा जिथून शोषण, भीती आणि अज्ञानाची साखळी सुरू होते. आता वेळ आली आहे एक राष्ट्रीय कायदा करण्याची असा कायदा जो अंधश्रद्धेच्या या सर्व रूपांना एकसमानपणे गुन्हा ठरवेल, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना निश्चित करेल आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाला विवेकाच्या प्रकाशात समान संरक्षण देईल.

संविधान आणि केंद्राचा अधिकार

अंधश्रद्धाविरोधी राष्ट्रीय कायदा धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर घाला घालेल का, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. परंतु ही भीती निराधार आहे. भारतीय संविधानाने धर्मस्वातंत्र्य (अनुच्छेद २५) हा अधिकार प्रत्येक नागरिकास दिला असला, तरी त्याच  अनुच्छेदात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीती आणि आरोग्य यांच्या अधीन असेल. म्हणजेच, जे काही आचरण सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणते, समाजाच्या नैतिकतेला धोका निर्माण करते किंवा लोकांच्या आरोग्याला अपायकारक ठरते, ते धर्मस्वातंत्र्याच्या छत्राखाली येऊ शकत नाही.

नरबळी देणे, चेटकीण ठरवून छळ करणे, भूतबाधा काढण्याच्या नावाखाली हिंसा करणे ही सर्व कृत्ये समाजाच्या आरोग्य आणि सुव्यवस्थेवर घाला घालतात. त्यामुळे त्यांना धर्मस्वातंत्र्याचा आधार मिळू शकत नाही. शिवाय, कोणत्याही धर्माचा मूलभूत आणि आवश्यक भाग असा अमानुष कृत्य असू शकत नाही. धर्माचा पाया करुणा, न्याय आणि सहअस्तित्वावर असतो; हिंसा, फसवणूक आणि अंधश्रद्धा यांवर नाही.

इतिहास हेच सांगतो. सतीप्रथा आणि बालविवाह यांना एके काळी धार्मिक आधार दिला जात होता. पण समाजाने त्या प्रथांना मानवी हकांच्या दृष्टीने अस्वीकार्य ठरवले आणि त्यांचे उच्चाटन कायद्याद्वारे केले. धर्मस्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणे हे धर्मविरोधी नसते; ते अमानुषतेविरोधी असते. त्याचप्रमाणे, अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा याविरुद्ध कायदा करणे हे धर्मावर घाला नव्हे, तर विवेक आणि मानवी सन्मानाचे रक्षण आहे.

कायदेविषयक दृष्टिकोनातून पाहता, फौजदारी कायदे (criminal laws) हे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील समवर्ती यादी (concurrent list) मध्ये आहेत. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य दोन्ही या विषयावर कायदे करू शकतात. त्यामुळे केंद्राला अंधश्रद्धेविरुद्ध सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हे काही नवीन नाही; अशा पद्धतीचा अनुभव आपल्याला आधीच आहे.

उदाहरणार्थ, माहितीचा अधिकार (Right to Information) सुरुवातीस काही राज्यांमध्येच अस्तित्वात होता. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गोवा यांसारख्या राज्यांनी आपापले कायदे केले होते. पण माहितीचा अधिकार हा नागरिकांच्या पारदर्शक शासनातील सहभागाचा मूलभूत प्रश्न बनल्यावर, केंद्र सरकारने २००५ मध्ये सर्व भारतीय नागरिकांसाठी लागू असा एकसमान राष्ट्रीय कायदा केला. आज अंधश्रद्धेचा प्रश्नही तसाच आहे. तो एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो संपूर्ण राष्ट्राच्या विवेकावर आलेला व्रण आहे. त्यामुळे, जसे माहितीच्या अधिकारासाठी राष्ट्रीय कायदा आवश्यक होता, तसेच आता अंधश्रद्धेविरुद्ध एक सर्वसमावेशक, एकसमान आणि प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कायदा ही काळाची अपरिहार्यता बनली आहे.

अंधश्रद्धा आणि सामाजिक न्याय

अंधश्रद्धेचा प्रश्न केवळ श्रद्धा आणि अश्रद्धेचा नाही, तर तो मूलतः सामाजिक न्याय आणि मानवी हकांचा प्रश्न आहे. अंधश्रद्धा ही केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक बाब नसून, ती समाजातील सत्तासंबंधांचे, लिंगसमानतेचे आणि वर्गवर्चस्वाचे प्रतिबिंब आहे. ती अनेकदा स्त्रीद्वेष, जातीय दडपशाही आणि आर्थिक शोषणाचे सोयीस्कर साधन बनते.

चेटकीण ठरवून छळ केल्या जाणार्‍या किंवा ठार मारल्या जाणार्‍या स्त्रिया बहुतांश गरीब, विधवा, एकल किंवा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असतात. त्यांच्यावरचे आरोप हे अनेकदा वैयक्तिक वैर मिटवण्यासाठी किंवा त्यांच्या जमिनी-जुमल्यांवर कब्जा मिळवण्यासाठी रचलेले असतात. अशा प्रकारे अंधश्रद्धा ही फक्त धार्मिक आडाखा नसून, ती सामाजिक हिंसेची वैधता मिळवून देणारी प्रक्रिया बनते.

या परिस्थितीत तथाकथित बाबा, गुरू आणि तांत्रिक यांचा उदय झाला आहे जे श्रद्धा आणि अज्ञानाचे रूपांतर वैभव, सत्ता आणि वासनेत करतात. त्यांच्या हातून घडणारे आर्थिक, लैंगिक आणि मानसिक शोषण हे अंधश्रद्धेच्या आडून चालणारे समाजशोषण आहे. महाराष्ट्राच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यात याचे प्रखर प्रतिबिंब दिसते. त्या कायद्यातील एक तरतूद विशेष उल्लेखनीय आहे. ‘तू माझी मागील जन्मातील पत्नी होतीस’, असे सांगून स्त्रीचे लैंगिक शोषण करणे हा स्वतंत्र आणि गंभीर गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हे आपल्याला स्मरण करून देते की, भीती, अज्ञान आणि अंधश्रद्धेच्या छत्राखाली मिळालेली संमती ही खरी संमती नसते. ती फसवणुकीतून, दडपशाहीतून आणि सामाजिक असमानतेतून निर्माण झालेली असते. त्यामुळे अंधश्रद्धेविरुद्धचा लढा हा केवळ विज्ञाननिष्ठेचा नव्हे, तर मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्यायाच्या पुनर्स्थापनेचा लढा आहे.

राष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप आणि दिशादर्शन

अंधश्रद्धेविरुद्धचा राष्ट्रीय कायदा हा केवळ दंडात्मक नसून सुधारक आणि प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा असावा. त्याचा उद्देश केवळ गुन्ह्याला शिक्षा देणे नव्हे, तर अशा अमानुष प्रथा मुळातून थांबवणे आणि समाजात वैज्ञानिक विचारसरणीची पायाभरणी करणे हा असला पाहिजे. असा कायदा समाजाला अंधश्रद्धेच्या छायेतून विवेकाच्या प्रकाशात आणणारा असावा.

या राष्ट्रीय कायद्याचा आराखडा काही मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असावा. प्रथम, कायद्यात हानिकारक अंधश्रद्धा या संकल्पनेची स्पष्ट व्याख्या करणे अत्यावश्यक आहे. नरबळी देणे, हिंसक भूतबाधा उपचार करणे, चेटकीण ठरवून एखाद्याचा छळ करणे, चमत्कारिक उपचार किंवा दैवी औषधोपचार यांच्या नावाखाली फसवणूक करणे, तसेच वैद्यकीय उपचारांना अंधश्रद्धेच्या कारणावरून नकार देणे अशा सर्व कृती या व्याख्येत अंतर्भूत असाव्यात. अशा प्रकारे कायदा श्रद्धेच्या नावाखाली होणार्‍या प्रत्यक्ष शोषणाला ओळखेल.

दुसरे म्हणजे, कायदा प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा असावा. गुन्हा घडल्यानंतरच नव्हे, तर तो घडू नये म्हणून प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला आवश्यक अधिकार द्यावेत. जसे महाराष्ट्राच्या कायद्यात दक्षता अधिकारी या पदाला तपास आणि हस्तक्षेपाचे अधिकार आहेत, तसे अधिकार राष्ट्रीय पातळीवरही असावेत.

तिसरे म्हणजे, कायद्यात तृतीय पक्षाला तक्रार करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. अनेकदा बळी ठरलेले लोक विशेषतः स्त्रिया, मुले किंवा दुर्बल घटक भीती, दडपशाही किंवा सामाजिक बहिष्कारामुळे मौन पाळतात. म्हणूनच, कोणत्याही नागरिकाला, पत्रकाराला किंवा स्वयंसेवी संस्थेला तक्रार नोंदवण्याचा आणि तपास सुरू करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असावा. यामुळे अंधश्रद्धेच्या विरोधातील नागरी सहभागाला बळ मिळेल.

चौथे म्हणजे, धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण या कायद्याच्या मुळातच असावे. पारंपरिक धर्मकर्म, पूजा-पद्धती, योग, आयुर्वेद अशा प्रथा या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असाव्यात. कायद्याचे लक्ष श्रद्धेवर नाही, तर श्रद्धेच्या नावाखाली होणार्‍या शोषणावर असावे. म्हणजेच, धर्मावर नव्हे, तर अंधश्रद्धेच्या अमानुष रूपावर तो प्रहार करेल.

आणि पाचवे कदाचित सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याने शैक्षणिक जबाबदारी निश्चित करावी. सरकारवर आणि शैक्षणिक संस्थांवर वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विवेकनिष्ठ मूल्यांचा प्रसार करण्याची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये, माध्यमे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम या सर्व माध्यमांतून समाजाला विचार, तर्क आणि विज्ञान यांचे महत्त्व शिकवले पाहिजे.

अशा प्रकारे तयार होणारा कायदा केवळ गुन्हेगारीला आळा घालणारा नसून, तो भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५१-अ मध्ये नमूद केलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवतावादी विचारसरणीच्या कर्तव्याची पूर्तता करणारा ठरेल.

समारोप

एक गोष्ट येथे स्पष्टपणे नमूद केली पाहिजे की, श्रद्धा ही माणसाची वैयक्तिक बाब असते, पण जेव्हा ती दुसर्‍याच्या जीवनावर, सन्मानावर आणि अधिकारांवर घाला घालते, तेव्हा ती श्रद्धा राहात नाही; ती सामूहिक अपराधात रूपांतरित होते. श्रद्धा जर विवेकावर हुकमत गाजवू लागली, जर ती विज्ञान आणि मानवतेवर मात करू लागली, तर ती समाजाच्या अध:पतनाची सुरुवात असते.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी दाखवले आहे की, अंधश्रद्धेविरुद्ध कायदा करणे म्हणजे धर्मविरोध असणे नव्हे, तर माणुसकीच्या बाजूने उभे राहणे आहे. कायदा समाजाला बदलू शकतो, जर तो विवेक, न्याय आणि करुणेच्या मूल्यांवर उभा असेल तर. आता महाराष्ट्रातील या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वरूप देण्याची वेळ आली आहे. जसा माहितीच्या अधिकारासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे कायदे एकत्र आणून एक सर्वसमावेशक कायदा केला, तसाच अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीही एकसमान राष्ट्रीय कायदा करण्याची गरज आहे. राजा राममोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार यांसारख्या सुधारकांनी ज्या समाजाचे स्वप्न पाहिले. विवेकावर उभा, करुणेने प्रेरित आणि न्यायाच्या अधिष्ठानावर टिकणारा समाज त्याच दिशेने हे पाऊल असेल.

–डॉ. नितीश नवसागरे

(लेखक आयएलएस विधी महाविद्यालय, पुणे येथे प्राध्यापक आहेत.)

संपर्क : ९८५०९ ६२२७८