सरकारच्या आरोग्य धोरणात वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही!

आता प्रसारमाध्यमेही बोलू लागलीत!

पहिल्या ‘कोव्हिड–19’च्या लाटेवेळी बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी दिल्लीमधील निझामुद्दीन दर्गा येथील तबलिगी समाजाच्या लोकांना दोष दिला. याच प्रसारमाध्यमांनी जेव्हा या वर्षी उत्तराखंडमध्ये केंद्र व तेथील राज्य सरकारने कुंभमेळा आयोजित करून त्यासाठी प्रवेशाला परवानगी दिली गेली, त्याचवेळी आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारला याविषयी सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताची भूमिका घ्यायला भाग पाडायला पाहिजे होते. हा सगळा घटनाक्रम आणि पार्श्वभूमीवर अलिकडच्या काही आठवड्यांतील प्रसारमाध्यमांतील वार्तांकन आणि मतप्रदर्शनं यात कमालीचा बदल झालेला आपल्याला दिसून येईल.

त्याचबरोबर अलिकडच्या काळातील काही जबाबदार आणि प्रादेशिक–राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रसारमाध्यमांनी काही निश्चितच अशा आशादायी टिप्पणी या सर्व बदलत्या परिस्थितीवर केल्या आहेत. आता ही सर्व प्रसारमाध्यमे सरकारच्या आरोग्यविषयक धोरणांची चिकित्सा करत आहेत. त्याचा गोषवारा आपण या लेखात घेतला आहे.

‘कोव्हिड–19’च्या दुसर्‍या लाटेमध्ये वैज्ञानिक पद्धतीला, तज्ज्ञ सल्ल्याला हरताळ …

विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटलेले प्रतिबिंब

वेगवेगळ्या अर्थांनी सर्व जग मागील दीड वर्षांपासून अनेक जीवशास्त्रीय विद्याशाखांच्या मूलभूत विज्ञानाभोवती फिरत आहे. या बदलाने सर्व महत्त्वाची वळणे परिभाषित केली आहेत. ‘कोव्हिड-19’ रोग संसर्गजन्य पद्धतीने कसा पसरतो, यापासून ते या महामारीचा प्रतिबंध कसा करता येईल; तसेच या विषाणूचा शरीरावर होणारा परिणाम कमीत कमी होण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याबद्दल आपण ‘कोव्हिड-19’च्या पहिल्या लाटेत बर्‍यापैकी ऐकत-वाचत राहिलो. शरीरात प्रतिपिंडे कशी तयार होतात, आपली रोगप्रतिकारशक्ती कशी काम करते, तिला कसे वाढवता येईल आणि लसीकरणामुळे शरीरावर कसा प्रभाव पडू शकतो, या सर्व बाबींबद्दलचे विज्ञान-त्याबद्दलच्या बातम्या, विश्लेषण आपल्यापर्यंत येत आहे. त्याचा मारा होत आहे. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी प्रयोग करण्याच्या पद्धती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वैद्यकीय-साथरोग (infectious disease experts आणि epidemiologists) यांनी अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर केलेले अभ्यासपूर्ण विवेचन, सार्वजनिक आरोग्य धोरण व जनतेच्या वर्तनबदलांचे अभ्यासक आणि एकूणच देशाच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षण-संशोधन क्षेत्राची धुरा वाहणारे विश्लेषक हे सतत महामारीसंबंधित नवनवीन विषयांवर; जसा परिस्थितीमध्ये बदल होईल आणि जसा विषाणू उत्क्रांत होईल, त्याप्रमाणे स्पष्टीकरण देत आलेले आहेत.

केंद्र सरकारचे विविध मंत्री, भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवार संबंधित अनेक मंत्री, आध्यात्मिक गुरू, प्रचारक आणि धार्मिक मठ-संस्था सांभाळणारे अर्वाचीन अवैज्ञानिक संस्कृतीचे संस्थानिक हे या कोरोना विषाणूला घालवायला पर्यायी; पण वैद्यकीय शास्त्राच्या प्रयोगांनी सिद्ध न झालेल्या औषधोपचारांच्या प्रचाराच्या नावाखाली बाह्या सरसावून पुढे आले. जागतिक महामारीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताच्या मुद्द्याला त्यांनी काडी लावली. गंभीर आपत्तीकाळात संकुचित अशा तर्कशून्य राष्ट्रवादाने भारलेल्या धर्मांध नागरिकांना घडवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने या राजकीय विचारसरणीने काम केले आणि धक्कादायकरित्या बर्‍याच प्रमाणात ते यशस्वी झाले. पहिल्या लाटेच्या काळातच कोरोना विषाणूने बाधित न होऊ देण्यासाठी बर्‍याच अवैज्ञानिक व छद्म विज्ञानावर आधारित उपायांचा आणि प्राचीन धार्मिक ग्रंथांचा ‘कोव्हिड-19’ काळासाठी आपल्या सोयीने चुकीचा अर्थ काढून त्याचा वारेमाप प्रसार करणार्‍या राजकीय विचारसरणीने भारलेले केंद्र सरकार आपण अनुभवले. त्याचा जबरदस्त फटका आपल्याला ‘कोव्हिड-19’ची दुसरी लाट येण्यात झाला. याचा सरळ असा कारण-परिणाम (cause-effect) असा संबंध आहे.

भारताची आरोग्य आणि प्रशासकीय व्यवस्था ‘कोव्हिड-19’च्या दुसर्‍या लाटेमध्ये संपूर्णरित्या कोलमडून पडली आहे आणि यासाठी प्रामुख्याने महामारी किंवा आरोग्य आणीबाणी तज्ज्ञांच्या शिफारसींनुसार सर्वोच्च नेतृत्व पातळीवरील धोरणांत-अंमलबजावणीमध्ये आपत्कालीन अनुरूप बदल करण्यातील अपयश जबाबदार आहे. त्याबरोबरच समाजात मान असलेल्या विविध समुदाय-धर्म-सांस्कृतिक प्रवाहांचे मतपरिवर्तन करू शकतील, अशा सार्वजनिक प्रभाव असलेल्या लोकप्रिय व्यक्तींमधील अवैज्ञानिक व आरोग्याच्या दृष्टीने भयानक गैरसमजुती सुद्धा या दुसर्‍या लाटेला कारणीभूत आहेत. या दोन्ही व्यक्तिसमूहांनी (अर्थात काही अपवाद वगळता) पहिल्या लाटेच्या समाप्तीचा चुकीचा अंदाज लावला आणि देशाला गाफील ठेवले. त्यामुळे दुसर्‍या लाटेच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना गतीने व कार्यक्षमतेने राबवल्या नाहीत.

दुसर्‍या लाटेतील बरीच गुंतागुंत ही तर्कनिष्ठ, दूरगामी उपाययोजनांना बगल दिल्यामुळे आणि महामारीच्या विज्ञानाची गुंतवणूक सार्वजनिक उत्तरदायित्व व आरोग्यसुविधा उभ्या करण्याऐवजी केवळ वैज्ञानिक जगताच्या चर्चेपुरती बरीच महिने राहिल्यामुळे नुकसानीची खोली वाढली. वैज्ञानिक जगतातील संशोधनात्मक चर्चेतून एका बाजूला धोरण किंवा लोकशिक्षण करणारी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे तयार व्हावीत आणि दुसर्‍या बाजूला निश्चित अशा वैद्यकीय औषधोपचार-सुविधा तत्काळ पुरविण्याची गती वाढवण्यासाठी व्हायला हवी. परंतु मागील एक वर्ष असा अनुभव बर्‍याच वेळा आला की, पुढील काळातील आव्हाने आणि घडामोडींची दखल घेऊन भविष्यवेधी उपाययोजना पूर्णपणे गायब झाली होती किंवा त्यात सुसूत्रता नव्हती.

पहिल्या ‘कोव्हिड-19’च्या लाटेवेळी बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी दिल्लीमधील निझामुद्दीन दर्गा येथील तबलिगी समाजाच्या लोकांना दोष दिला. याच प्रसारमाध्यमांनी जेव्हा या वर्षी उत्तराखंडमध्ये केंद्र व तेथील राज्य सरकारने कुंभमेळा आयोजित करून त्यासाठी प्रवेशाला परवानगी दिली गेली, त्याचवेळी आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारला याविषयी सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताची भूमिका घ्यायला भाग पाडायला पाहिजे होते. जेव्हा भारतात कोरोनाची पहिली लाट ओसरली नव्हती, तेव्हा जगभरातील बर्‍याच देशांमध्ये दुसर्‍या लाटेने हाहाकार माजवला होता. यात इटली, ग्रेट ब्रिटन, ब्राझील, अमेरिका या देशांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. त्यानुसार जागतिक अनुभवांवर आधारित, बदलत्या परिस्थितीवरील सारांशरुपाने टिप्पणी देशाच्या नागरिकांच्या जागृतीसाठी किंवा लोकशिक्षणासाठी सोप्या भाषेतून-सहज संवादातून माध्यमांनी करायला पाहिजे होते. ते करण्यात बहुतांश माध्यमे अपयशी ठरली. यात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण, पहिल्या लाटेमधील लॉकडाऊनमधून मंदीतील अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी महामारीच्या प्रतिबंधक उपायांची तडजोड करून सार्वजनिक बाजारपेठा आणि सामूहिकरित्या साजरे होणारे सांस्कृतिक सण यांना प्राथमिकता देण्याची चूक कारणीभूत ठरली. यातूनच सगळा घात झाला.

हा सगळा घटनाक्रम आणि पार्श्वभूमीवर अलिकडच्या काही आठवड्यांतील प्रसारमाध्यमांतील वार्तांकन आणि मतप्रदर्शनं यात कमालीचा बदल झालेला आपल्याला दिसून येईल. एकाच वेळी समांतर अशा व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इतर सोशल मीडियामधून कोव्हिड-19’च्या उपाययोजनांबद्दल चुकीची माहिती असलेले संदेश व त्यांचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी प्रसार माध्यमांनी मोठी मोहीम राबवली नाही, असे म्हणावे लागेल. बरीचशी प्रादेशिक, हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांनी ‘फॅक्ट चेक’च्या नावाखाली अनेक सदरे किंवा मोहिमा सुरू केल्या किंवा अधून-मधून मोठ्या वादग्रस्त अशा घटनांच्या वेळी त्यांची स्पष्टीकरणे देणारी वार्तांकने देणारी किंवा विश्लेषण करणारे लेख प्रसिद्ध केले, तेवढ्यापुरतेच ते मर्यादित राहिले. राष्ट्रीय पातळीवर एन.डी. टी.व्ही., बी.बी.सी. हिंदी, दि इंडियन एक्स्प्रेस, दि हिंदू आणि दि वायरने यात आघाडीची भूमिका बजावली आणि अजूनही ते यादृष्टीने काम करत आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर समर्पित भूमिका ही ‘फॅक्ट चेक’ करणार्‍या पोर्टल्सची राहिली आहे. यात अल्ट-न्यूज, बूम लाईव्ह आणि WHO Verified यांचा निश्चितच उल्लेख करावा लागेल. इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाईम्स, इंडिया स्पेन्ड, सकाळ (मराठी) नेटवर्कने सुद्धा अलिकडे यामध्ये डेटा आणि ग्राफ्स यांच्या सहाय्याने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे, हे कौतुकास्पद आहे. त्याचबरोबर अलिकडच्या काळातील काही जबाबदार आणि प्रादेशिक-राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रसारमाध्यमांनी काही निश्चितच अशा आशादायी टिप्पणी या सर्व बदलत्या परिस्थितीवर केल्या आहेत, त्याचा सुद्धा आपण गोषवारा घेऊया.

केंद्र सरकारने वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठतेला तिलांजली कशी दिली हे पाहा. लसींचा पुरवठा अजून सुरळीत सुरू व्हायचा होता, त्याच्या आधीच सरकारने कोरोना चाचण्या आणि ‘जीनोम सिक्वेन्सिंग’बद्दलच्या प्रक्रियांबद्दल कारवाईची गती कमी केली. जेव्हा महाराष्ट्रात फेब्रुवारीमध्ये केस वाढत होत्या, तेव्हा शेजारील राज्यामध्ये कोरोना चाचण्या वाढवण्याची गरज होती; पण तसे केले गेले नाही. त्यामुळे या प्रकारच्या चुका करणे आपल्याला परवडणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे संपादकीय म्हणते – (11 मे), पाठांतरावर आधारित घोकंपट्टीच्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे आपल्याला कोणतीही मदत मिळणार नाही. यापुढील काळात वैज्ञानिक सवयी आणि तर्कनिष्ठ संशोधक वृत्तीला आपण शाळा, महाविद्यालयांतून प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आधुनिक प्रशासन, कार्यक्षम शाळा आणि रुग्णालये ज्या समाजात नसतात, त्या समाजातील लोकांच्या जीवनात विज्ञानाला किंमत नसते. भारताच्या महान इतिहासामधून आपल्याला पारंपरिक औषधांचे उपाय मिळाले आहेत. पण महामारीच्या तडाख्यात आपल्याला पुरावाआधारित अशा तपास करण्याच्या संशोधन पद्धतीला बढावा द्यायचा आहे आणि अवैज्ञानिक उपचारांचा प्रचार करणार्‍यांना आपण आपल्या आसपास सुद्धा फिरकू देऊ नये. ज्या लसींबद्दल संशोधन होऊन त्या आता तयार झाल्या आहेत, त्या अत्यंत कठीण अशा वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रक्रियेतून बाहेर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे आता जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही लस कशी पोचेन, याकडे आपण सर्वांनी लक्ष दिले पाहिजे. या परिस्थितीमधून बाहेर पाडण्यासाठी भारताने संपूर्णपणे वैज्ञानिक पद्धतीचा अंगीकार केला पाहिजे आणि याची खात्री केली पाहिजे की, आपल्या मुलांची, पुढच्या पिढीची यामध्ये चांगली पायाभरणी होईल.

‘द इंडियन एक्प्रेस’च्या नऊ मे 2021 च्या रविवारच्या अंकात कुमी कपूर या वरिष्ठ संपादक म्हणतात – ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या तज्ज्ञ अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांवर विश्वास ठेवून काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिले, त्याच्या अगदी उलट केंद्र सरकारमध्ये परिस्थिती आहे. देशाच्या प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागारांनी अलिकडेच एक पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या देशाने ‘कोव्हिड-19’च्या तिसर्‍या लाटेस तयार राहायला पाहिजे, असं सांगितले; पण यातील मोठा विरोधाभास असा आहे की, ज्या वैज्ञानिक सल्लागारांना दुसर्‍या लाटेबद्दल केंद्र सरकारचे योग्य मार्गदर्शन किंवा धोरणबदल करता आला नाही, ते आता तिसर्‍या लाटेबद्दल सर्वांना धोक्याची सूचना देत आहेत. देशाच्या राजधानीमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकारला किंवा तेथील राज्य सरकारला काहीही करता आले नाही. तेथील ऑक्सिजन, ऑक्सिजन डिस्पेन्सर्स, औषधे याचे बरेचसे आपत्कालीन काम सामाजिक संस्था, गुरुद्वारा, गैरसरकारी संस्था, सोसायटी यांनी केले आहे.

अलिकडेच ‘दि वायर’च्या करण थापर यांनी सेंटर फॉर सेल्युलर आणि मोलेक्युलर बायोलॉजी (CCMB), हैदराबादचे संचालक डॉ. राकेश मिश्रा यांची मुलाखत घेतली. त्यामध्ये डॉ. मिश्रा हे संपूर्ण देशभरातील The Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics (INS-COG) या संघटनेचे संस्थात्मक-सदस्य आहेत. या संघटनेमध्ये NIMBG कल्याणी, ILS भुवनेश्वर, NCCS पुणे, in Stem बंगळुरू, हैदराबाद, CSIR IGIB नवी दिल्ली, ICMR-NIV पुणे, NIMH-NS बंगळुरू, CSIR-CCMB हैदराबाद, NCDC नवी दिल्ली या संशोधनाच्या संस्थांचा समावेश आहे. या मुलाखतीमध्ये डॉ. मिश्रा हे सांगतात की, फेब्रुवारीच्या शेवटी आणि मार्चच्या सुरुवातीला या संघटनेने केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये असं स्पष्ट सांगितलं होतं की, ‘कोव्हिड-19’च्या दुसर्‍या लाटेची समोर चिन्हे आहेत आणि यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत. परंतु केंद्र सरकारने त्याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता होती. पण डॉ. मिश्रा सांगतात की तसे केले गेले नाही.

याबाबतीत अलिकडे घडलेली घटना म्हणजे देशातील ज्येष्ठ संसर्गतज्ज्ञ शाहीद जमील यांनी केंद्रानं गठित केलेल्या वैज्ञानिकांच्या सल्लागार समितीचा (INS-COG) राजीनामा 16 एप्रिल रोजी दिला. कोरोना विषाणूच्या वेगवेगळ्या रुपांचा (जिनोम स्ट्रक्चर) शोध घेण्यासाठी जानेवारीत या समितीचं गठन करण्यात आलं होतं. डॉ. जमील यांनी या राजीनाम्यामागे कोणतेही विशिष्ट कारण सांगितलं नाही. पण केंद्र सरकारने या सल्लागार समितीतर्फे दिलेल्या गेलेल्या माहितीचा योग्य नाही, असा अंदाज आहे. डॉ. जमील यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिले होते, त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, अचूक आणि अद्ययावत अशा डेटाच्या आधारे निर्णय घेण्यामध्ये आलेले अपयश यामुळे भारतामध्ये महामारी नियंत्रणाच्या बाहेर गेलेली आहे. त्यामुळे जी मानवी किंमत आपण मोजतो आहोत, ती अभूतपूर्व आहे.

सात मे 2021 च्या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयने या दुसर्‍या की तिसर्‍या लाटेबद्दलच्या सरकारचा गोंधळावर भाष्य केले आहे. संपादकीय म्हणते – देशभर हजारोंनी बळी जाऊनसुद्धा या सरकारला अद्याप कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अंदाजही आलेला नाही; तीवर नियंत्रण मिळविणे तर दूरच; आणि तरीही सरकार तिसर्‍या लाटेचे इशारे देताना दिसते. नुसते इशारेच द्यायचे तर फक्त तिसरीचे का, चौथीही लाट येणार, असे ‘भाकीत’ सरकार वर्तवू शकते. लाट दुसरी की तिसरी वा चौथी हा प्रश्न नाही, तर सरकार म्हणून तिला सामोरे जाताना देशाची तयारी किती, हे खरे महत्त्वाचे. त्या आघाडीवर दुसरीनेच आपणास किती घायाळ केले आहे, हे आपण हताशपणे पाहतोच आहोत, म्हणून या तिसर्‍या लाटेच्या इशार्‍याचा समाचार घ्यायला हवा. तिचा इशारा सरकारने दिला, तो पश्चिम बंगालसह चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका आणि बहुकोटी माणसाचे श्रद्धास्थान असलेला कुंभमेळा हे ‘अतीव’ महत्त्वाचे कार्यसिद्धीस गेल्यानंतर. या निवडणुकांत- विशेषत: वंगभूत- हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्यानंतर आणि गंगामैय्यात अलोट गर्दीने शहाणपणाचे अर्घ्य देऊन पुण्यप्राप्ती केल्यानंतर केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा कोरोना निवारणाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला. त्याची नितांत गरज होती, म्हणूनच हा तिसर्‍या लाटेचा इशारा केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांनी दिलेला आहे; पण पंचाईत अशी की, या वैज्ञानिक सल्लागारांच्या हाती कोरोना नियंत्रण आहे किंवा कसे, हे कळण्यास मार्ग नाही. यातील एक डॉ. के. विजयराघवन यांनी काही दिवसांपूर्वीच ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दुसर्‍या लाटेची तीव्रता जोखण्यात आम्ही कमी पडलो, अशी कबुलीही देऊन टाकली होती. पण त्यांच्या अधिकारांची कल्पना नसल्याने ती ‘सरकारची कबुली’ मानावी किंवा कसे, याविषयी मात्र संदिग्धता; कदाचित तिसर्‍या लाटेच्या बाबतीत अशीच कबुली देण्याची भीषण वेळ आपल्यावर येऊ नये, म्हणून सरकारी सल्लागारांनी तिच्याविषयी आधीच इशारा देऊन टाकला असावा.

‘द कारवान’ या इंग्रजी मासिकामध्ये मुराद बानाजी म्हणतात – मागील वर्षभर ‘कोव्हिड-19’च्या पहिल्या लाटेच्या दरम्यान केंद्र सरकारने काही मोठ्या चुका केल्या. त्या अशा : वैज्ञानिक सल्ले देणार्‍या कृतिगटांना स्वायत्तता नव्हती. बर्‍याच वेळा महामारी संबंधित आकडेवारी ही अपुरी किंवा चुकीच्या निकषांवर फेरफार केलेली होती. यापेक्षा सर्वांत धोकादायक म्हणजे सर्व समस्यांना राष्ट्रवाद आणि आम्ही जगात किती वेगळे आहोत, अशा अपवादात्मक परिस्थितीच्या नजरेतून पाहणे. हा रोग देशभरात किती दूरवर पोचला आहे, याची कोणतीही प्रमाणबद्ध अशी आकडेवारी नव्हती. चाचण्यांचे प्रमाण वेळीच वाढवले गेले नाही आणि एकूण बाधितांची खरी आकडेवारी कधीही न कळल्यामुळे निश्चित धोरण आखता आले नाही. देशभरात ‘कोव्हिड-19’मुळे नेमके किती लोक मरण पावले, याचा खरा आकडा कधीही समोर आला नाही. दुसर्‍या लाटेमध्ये तर बर्‍याच राज्यांमध्ये आकडेवारी लपवायची स्पर्धाच चालली आहे. त्यामुळे कराव्या लागणार्‍या उपाययोजना (यामध्ये ऑक्सिजन, औषधे, इंजेक्शन पुरवठा) यांच्याबद्दल नियोजन करण्यासाठी बदलती संदर्भ-चौकट अचूक राहत नाही. पहिली लाट संपली, असं केंद्र सरकारने अतिआत्मविश्वासाने जाहीर करणे, हे सुद्धा सगळ्या नागरिकांच्या जीवावर आले. या महामारीच्या सातत्यपूर्ण निर्मूलनासाठी आणि लोकसंख्येच्या रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी वैज्ञानिक उपाय न करता तात्पुरत्या मलमपट्टीसारखे उपाय नेहमी अमलात आणले गेले. भारतात बरीच आठवडे लॉकडाऊन असूनसुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देशभर रोग कसा पसरला, यावर केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रित अभ्यास-चिंतन करून त्यातून धडे घेऊन धोरणामध्ये अमलात आणल्याचे अजून तरी लक्षात आले नाही.

केंद्र सरकारची प्रसिद्धिपत्रके सुद्धा या ‘कोव्हिड-19’ला घालवल्याच्या किंवा मृत्यूंची संख्या कमी होत असल्याच्या चुकीच्या भ्रमात राहिली. ‘कम्युनिटी ट्रान्समिशन’ झाले नाही, या आविर्भावामध्ये नेहमी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगत राहिले. सरकारच्या सर्व प्रचार यंत्रणा देशात बरे होणार्‍यांची संख्या वाढत आहे, असं सातत्याने सांगून एक प्रकारे नागरिकांना, अधिकार्‍यांना, कर्मचार्‍यांना आणि एकूणच सरकारी व्यवस्थेला गाफील ठेवण्याचं काम करत होती. वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणून, या सर्व नियोजनात विज्ञानाला केंद्रीय स्थान न देता आणि अतिआत्मविश्वासामुळे दुसरी लाट देशात येऊन हाहाकार माजवत आहे.

15 मे 2021 च्या ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रामध्ये सीमा चिश्ती लिहितात – भारताने ‘कोव्हिड-19’ महामारीच्या काळात तर्कनिष्ठ, वैज्ञानिक विचारांना पूर्णपणे वार्‍यावर सोडून दिले आहे. तर्कनिष्ठ किंवा महामारीसंबंधित मूलभूत विज्ञानाबद्दलचे ज्ञान हे पाश्चात्य दृष्टिकोनातून आधुनिक आणि भारतीय महान परंपरेचा अपमान करणारे आहे, असेच केंद्र सरकारच्या बर्‍याच व्यक्ती व संस्था वागत आहेत. आरोग्यमंत्री हे योगगुरूबरोबर कोरोनावर औषध सापडल्याचा त्यांच्या संशयात्मक दाव्याला साथ देत आहेत. याप्रकरणी जागतिक आरोग्य संघटनेला समोर यावं लागलं आणि सांगावं लागलं की, योगगुरूच्या पातंजली औषध कंपंनीचे उत्पादन थकज कडून प्रमाणित नाही. आपल्या पंतप्रधानांनी तर कित्येक वर्षांपूर्वी छद्मविज्ञानाचा पुरस्कार करणारी विधाने सायन्स काँग्रेस आणि इतर व्यासपीठावरून केली आहेत. ‘आयुष’ मंत्रालयाला केंद्र सरकारचे मजबूत राजकीय पाठबळ मिळत असल्यामुळे त्यांनीही वेळोवेळी कोणत्याही प्रकारे सिद्ध न झालेल्या कोरोना बरा करण्याच्या खोट्या दाव्यांचा प्रचार करणार्‍या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, याविषयी चुकीची माहिती प्रसारित केली.

केंद्र सरकारच्या पातळीवर महामारीविषयक कोणत्याही एका तज्ज्ञ किंवा समितीला दररोज देशाला उपयुक्त वैज्ञानिक माहितीपूर्ण संवाद करण्यास पुढे आणले गेले नाही. असे केले गेले असते तर खूप मोठा फरक पडला असता. त्यामुळे असा कोणताही स्वायत्त गट सध्या देशभरात नाही, जो केंद्र सरकारच्या विज्ञानविरोधी मानसिकतेला लगाम घालू शकेल. योग्य त्या डेटाचे सतत नविनीकरण करणे हे झाले नाही. त्यामुळे सुद्धा कोणतीही देशहिताची कृती करताना त्यामध्ये दोष नेहमी येत राहिला. पोलिओ आणि देवीच्या रोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी भारताने कित्येक दशकांपासून मूलभूत वैज्ञानिक तत्त्वे आणि तर्कनिष्ठ धोरणांशी एकनिष्ठ राहून कृती केली. त्याचीच आज ‘कोव्हिड-19’च्या काळात गरज आहे.

सारांशरुपाने असं सांगता येईल की, दुसर्‍या लाटेने समाजामध्ये विविध संवेदनशील घटकांमध्ये वैज्ञानिक / वैद्यकीय ज्ञानाचा आदर न राखता देशभरात या महामारीचे नियोजन होत असल्याची तीव्र भावना आणि असंतोष आहे. याबद्दल प्रसारमाध्यमे, वैज्ञानिक संस्था, सामाजिक संस्था, सार्वजनिक आरोग्याबद्दल काम करणार्‍या संस्था प्रचंड ऊर्जेने काम करत आहेत. पण केंद्र सरकारची वक्तव्ये आणि धोरणे बेजबाबदार असतील तर आपल्या देशातील हे संकट अधिक गंभीर होत जाणार, हे नक्की. आज सगळीकडे केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारे हे माहिती दडवण्यामध्ये व्यस्त आहेत. वैद्यकीय सत्य काय आहे, त्याची उघड-उघड पाठराखण होताना दिसत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध झालेल्या ‘कोव्हिड-19’बद्दलच्या सर्व प्रक्रिया, औषधोपचार, लसीकरण, या महामारीतून उद्भवणार्‍या नवनवीन समस्या (म्युकर मायकोसिस, मानसिक अस्वास्थ्य वगैरे) या सर्वांचा मुकाबला करायचा असेल तर सरकारी यंत्रणा आणि या संकटाचा मुकाबला करणार्‍या सर्वांनी तर्कनिष्ठ अशा पुरावाआधारित धोरण अंमलबजावणीसाठी आक्रमक आग्रह धरायला हवा.

(लेखक हे वृत्तपत्रविद्या शास्त्राचे अध्यापक आहेत.)

लेखक संपर्क : 8208160132