प्रेम, विवाह, धर्मपरिवर्तन आणि कायदा

या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीला आपले धर्मांतर करायचे असेल, तिने जिल्हादंडाधिकारी (म्हणजेच जिल्हाधिकारी) यांना 60 दिवस अगोदर नोटीस दिली पाहिजे. 60 दिवसांची नोटीस न देता धर्मपरिवर्तन केले, तर सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. नोटीस भेटल्यानंतर जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाची चौकशी करेल व धर्मांतर कोणत्या ‘प्रलोभनापायी’ किंवा कोणत्या ‘बाह्यप्रेरणेमुळे’ असेल तर ते बेकायदेशीर आहे, असे घोषित करण्यात येईल. नोटीस न देता विवाह करण्यासाठी केलेले धर्मपरिवर्तन कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. तसेच असले विवाह बेकायदेशीरसुद्धा ठरणार आहेत.

कोरोना महामारीच्या ऐन मध्यात उत्तर प्रदेश सरकारने ‘उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मपरिवर्तन प्रतिबंध अध्यादेश (2020)’ पारित केला. या अध्यादेशामुळे लग्नासाठी केलेले धर्मांतर हे गुन्हेगारी कृत्य ठरवण्यात आले आहे. 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेने आवाजी मतदानाने या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले.

या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीला आपले धर्मांतर करायचे असेल, तिने जिल्हादंडाधिकारी (म्हणजेच जिल्हाधिकारी) यांना 60 दिवस अगोदर नोटीस दिली पाहिजे. 60 दिवसांची नोटीस न देता धर्मपरिवर्तन केले, तर सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. नोटीस भेटल्यानंतर जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाची चौकशी करेल व धर्मांतर कोणत्या ‘प्रलोभनापायी’ किंवा कोणत्या ‘बाह्यप्रेरणेमुळे’ असेल तर ते बेकायदेशीर आहे, असे घोषित करण्यात येईल. खरे तर ‘प्रलोभन’ या शब्दाची व्याप्ती भरपूर व्यापक आहे. एखादी भेटवस्तू, अपेक्षापूर्ती, सहजपणे उपलब्ध करून दिलेला पैसा किंवा इतर भौतिक लाभ, उत्तम जीवनशैलीची हमी, दैवी वरदान किंवा शाप मिळू शकणार्‍या शक्यतेची साद, यापैकी काहीही ‘प्रलोभन’ या कक्षेत येऊ शकते. अगदी लग्नातील साधी भेटसुद्धा ‘प्रलोभन’ म्हणून गणली जाऊ शकते.

नोटीस न देता विवाह करण्यासाठी केलेले धर्मपरिवर्तन कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. तसेच असले विवाह बेकायदेशीरसुद्धा ठरणार आहेत. या कायद्यानुसार दोषी आढळलेल्या व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि 15 हजार रुपये दंडही होऊ शकतो. महिला, अल्पवयीन व्यक्ती, अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) मधील व्यक्तींच्या धर्मांतरासाठी दंडात्मक शिक्षा ही आणखी कठोर म्हणजे, कमीत कमी दोन वर्षे व जास्तीत जास्त दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि 2 लाख 50 हजारांपेक्षा जास्त दंडाची शिक्षा ठरवण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये लग्नासाठी केलेले धर्मपरिवर्तन व ‘जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून केलेले धर्मपरिवर्तन’ दोन्हीही एकाच दमात गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास फक्त विवाह बेकायदेशीर व रद्द ठरवत नाहीत, तर हा गुन्हा करणार्‍यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा सुद्धा होऊ शकते.

सर्वसाधारणपणे कोणत्याही फौजदारी खटल्यात, आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी ही सरकारी वकिलांवर असते. परंतु या कायद्यांतर्गत आता पुरावा सादर करण्याची आणि ते धर्मांतर बेकायदेशीर नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीवर असेल. याचा अर्थ असा होतो की, प्रत्येक धर्मांतर बेकायदेशीर आहे, असे गृहीत धरले आहे व हे धर्मांतर कायदेशीर आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीची आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरवला गेला आहे. त्यामुळे पोलीस कुणालाही या कायद्याखाली कोर्टाच्या वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. तसेच फिर्यादी व्यक्ती, फक्त धर्मांतर केलेल्या व करवून घेतलेल्या व्यक्तीवरतीच गुन्हा दाखल करू शकत नाही, तर आरोपीचे पालक, भावंडांसह कोणाविरुद्धही तक्रार करू शकतात. या जाळ्यात बरेच लोक येऊ शकतात. वृत्तपत्रातील एका बातमीनुसार, 21 वर्षीय हिंदू तरुणीने मुसलमान व्यक्तीशी धर्मपरिवर्तन करून लग्न केले असता, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मुलाच्या परिवरातील 26 व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा अध्यादेश 27 नोव्हेंबर रोजी पारित झाला. परंतु हा विवाह 17-18 नोव्हेंबर रोजी झाला होता; म्हणजे अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी, तरीसुद्धा या अध्यादेशाखाली पोलिसांनी कार्यवाही केली.

लव्ह जिहाद : उत्तर प्रदेशने हा जो धर्मांतरविरोधी कायदा बनवला आहे, त्याला हिंदुत्ववादी संघटना ‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध कायदा म्हणून संबोधतात. खरे तर ‘लव्ह जिहाद’ ही संज्ञा हिंदुत्ववादी संघटनांद्वारे मागील काही वर्षांमध्ये चलनात आणलेली आहे. ‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाला कोणताही घटनात्मक किंवा कायदेशीर आधार नाही. ‘लव्ह जिहाद’ हा एक इस्लामद्वेष्टे मिथक, सिद्धांत आहे. हिंदुत्ववादी संघटना असा दावा करतात की, प्रेम वा लग्नाच्या बहाण्याने मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलांना इस्लाममध्ये धर्मांतरित करण्यासाठी फूस लावतात. विश्व हिंदू परिषद आणि श्रीराम सेनेने ही संज्ञा 2009 नंतर जास्त प्रचलित केली. 2009 मध्ये त्यांनी असा दावा केला होता की, केरळमध्ये लग्नासाठी स्त्रियांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर केले जात आहे. परंतु असले दावे कधीही सिद्ध झाले नाहीत. ‘लव्ह जिहाद’विरोधात कारवाई करण्याच्या मागणीने अलिकडच्या काळात, म्हणजे 2020 मध्ये जास्त जोर धरला. त्याला कारण होते – फरीदाबादमध्ये एका हिंदू मुलीच्या मुस्लिम प्रेमिकाने तिच्यावर गोळीबार करण्याचे.

अलिकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये असे म्हटलेले आहे की, फक्त लग्नासाठी केले गेलेले धर्मांतर हे अस्वीकारार्ह आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी न्यायालयाचे हे वाक्य धर्मांतराच्या धोक्याची शक्यता ठळकपणे मांडण्यासाठी वापरले. परंतु नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेच नवीन निकाल देताना असे स्पष्टीकरण दिले की, या आधीचा निकाल कायद्यातील तत्त्वांना धरून नाही. राज्य घटनेने प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे.

जरी उत्तर प्रदेशातील या कायद्यात ‘लव्ह जिहाद’ ही संज्ञा थेटपणे वापरली नसली व कायद्याचा आवाका सुद्धा फक्त हिंदू महिलांनी मुस्लिम पुरुषांबरोबर लग्न करण्यापर्यंत सीमित नसला तरी या कायद्याचा आत्मा हा आंतरधर्मीय विवाह थांबवणे एवढाच आहे. हा अध्यादेश मंजूर होण्याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या भाषणामध्ये याबद्दल थेट संकेत देणारे शब्द वापरले आहेत. ते अस म्हणतात की ‘लव्ह जिहाद’ थांबवण्यासाठी नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे.

बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तनाची व्याख्या निश्चित करताना विवाहासाठी केलेले धर्मांतरसुद्धा बेकायदेशीर घोषित करून हा कायदा ‘लव्ह जिहाद’च्या दुष्प्रचारास पुस्तीच देतो. कलम 3 नुसार धर्मांतर करताना चुकीची माहिती सांगणे, जबरदस्ती करणे, फसवणूक करणे, अनावश्यक प्रभाव टाकणे आणि ‘विवाह’ करणे, यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच कलम 6 नुसार फक्त धर्मांतरासाठी केलेला विवाह हा रद्दबातल ठरवला जातो.

कलम 3 व कलम 6 एकत्रित वाचले, तर हे स्पष्ट होते की, लग्नासाठी केलेले धर्मांतर किंवा धर्मांतरासाठी केलेले लग्न दोन्ही बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे. कलम 3 नुसार धर्मांतर करत असताना फक्त जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर किंवा फसवून केलेले धर्मांतरच बेकायदेशीर नसून, सहमतीने केलेला आंतरधर्मीय विवाह सुद्धा बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. विवाहासाठी केलेले धर्मपरिवर्तन वा धर्मपरिवर्तनासाठी केलेला विवाह, दोन्हीही परिस्थितीमध्ये जिल्हा दंडाधिकार्‍यांतर्फे चौकशी अनिवार्य आहे. एकदा का विवाहासाठी केलेले धर्मांतर हा गुन्हा ठरवण्यात आला, तर मग उजव्या हिंदुत्ववादी शक्तींना धुडगूस घालण्यासाठी मोकळे रानच मिळते. उत्तर प्रदेशनंतर आता गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटकच्या सरकारांनी ‘लव्ह जिहाद’चा कायदा बनवण्याची घोषणा केली आहे.

संस्कृतिरक्षक व स्त्रिया : ‘लव्ह जिहाद’विरुध्दच्या मोहिमेमध्ये हिंदू स्त्रिया या हिंदू पुरुषाची मालमत्ता आहे, असला आविर्भाव असतो. या स्त्रियांच्या चरित्राची रक्षा करणे, हे हिंदू पुरुषाचे कर्तव्य आहे, असली धारणा यामध्ये बिंबित असते. आपल्या स्त्रियांचे रक्षण करणे, या एका पुरुषी आविर्भावापायी सगळ्या प्रकारची हिंसा यांच्यासाठी समर्थनीय होते. हिंदू स्त्रियांच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्याच्या संकल्पनेत, स्त्रियांवर व स्त्रियांच्या शरीरावर नियंत्रण स्थापित करण्याची पुरुषी मानसिकता खोलवर रुजलेली असते. हिंदू स्त्रियांचं रक्षण करण्याच्या बहाण्यानं श्रीराम सेने व बजरंग दलासारख्या हिंसक संस्कृतिरक्षक उजव्या संघटना अधिक हिंसक होतात, यात आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या स्त्रियासुद्धा यांच्या हिंसेला बळी पडतात.

आता नवीन कायदा अमलात आल्यानंतर पितृसत्ता व राज्यसत्ता एकत्र आली आहे. मुलीच्या परिवारातील मंडळी, राज्यसत्तेच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतात. या नवीन कायद्यामुळे सरकारतर्फे स्त्रियांवर नजर ठेवणे अगदीच सोपे होणार आहे. परंतु यामुळे स्त्रियांच्या धर्मस्वातंत्र्याचे व खासगी आयुष्याच्या संवैधानिक मूलभूत अधिकारांचे हनन सुद्धा होणार आहे. आता महिलांच्या संरक्षणाचा बहाणा पुढे करून सरकार स्वयंनियुक्त संरक्षकाची भूमिका पार पडणार आहे. ‘लव्ह जिहाद’च्या दुष्प्रचारातील तर्कानुसार या कायद्याने महिलांना ‘अल्पवयीन’, ‘समज नसणारी व्यक्ती’ असे गृहीत धरले आहे. स्त्रिया स्वतःचा निर्णय स्वतःच घेऊ शकतात, हे तर राज्यकर्त्यांना मान्यच नाही. याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, महिला या एका असुरक्षित आणि अज्ञानी समूहाचा भाग आहेत. त्यांना स्वतःचा निर्णय स्वतः घेता येत नाही. त्यांना सहजपणे दुसर्‍या धर्मातील पुरुषांकडून धर्मांतर व विवाह करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते. या कायद्यामध्ये फक्त महिलाच नाही, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीसुद्धा स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाहीत, असे गृहितक आहे, म्हणून महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती, अल्पवयीन मुलं यांना एकाच गटात समाविष्ट करण्यात आले आहे. यांचे धर्मांतर केले तर अधिक कठोर शिक्षा आहे.

नोंदणी पद्धतीने आंतरधर्मीय विवाह का होत नाही? :

नेहमी असा प्रश्न विचारला जातो की, विशेष विवाहाचा कायदा असतानासुद्धा विवाहासाठी धर्मपरिवर्तन करण्याची काय आवशकता आहे? हिंदू संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की, जर कोणी प्रेमासाठी लग्न करीत असेल, तर मग धर्मांतर का करायचे? याचे उत्तर देताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की. धर्मांतर ही वैयक्तिक निवडीची खासगी बाब आहे आणि आपल्या राज्य घटनेने त्याला परवानगी सुद्धा दिली आहे. नोंदणी पद्धतीने विवाह करणात अडचण कोणाची आहे? विशेष विवाह कायदा 1954 अंतर्गत नोंदणी पद्धतीने विवाह संपन्न होण्याअगोदर एक महिन्याची सूचना (नोटीस) देणे आवश्यक आहे. घरच्यांच्या विरोधामुळे, घर सोडून, पलायन करून विवाह करणार्‍या जोडप्याला नोंदणी पध्दतीने विवाह करणे अवघड जाते. अशा वेळेस धर्मांतर करून विवाह करणे हा सर्वांत सोपा पर्याय उरतो. लग्न करू इच्छिणार्‍या आंतरधर्मीय प्रेमीयुगुलांना एका महिन्याची नोटीस देऊन विवाह करणे म्हणजे मोठी जोखीम असते. विवाह नोंदणी कार्यालयात एक महिन्यापूर्वी विवाहासाठी अर्ज दिल्यानंतर कार्यालयाच्या बाहेर विवाहाची नोटीस लावली जाते; तसेच मुलाच्या व मुलीच्या घरच्या पत्त्यावरती सुद्धा नोटीस पाठवली जाते. खरी मेख इथे आहे. एकदा का नोटीस लागली की, हे तथाकथित संस्कृतिरक्षक जागे होतात. घरच्या लोकांवरती नैतिक दबाव टाकला जातो. मुलाला व त्याच्या घरच्यांना मारले जाते. मुलीला घरात डांबून ठेवले जाते किंवा मामा, मावशी, काका, आत्याच्या घरी पाठवले जाते. अनेक वेळेस मुलीचे जबरदस्तीने लग्नसुद्धा लावून दिले जाते. घरच्या लोकांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करणार्‍या जोडप्याला या सर्व गोष्टींची स्पष्ट कल्पना असते. म्हणून आंतरधर्मीय जोडपे नोंदणी पध्दतीने विवाह करण्यासाठी धजावत नाही.

घर वापसी : मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘लव्ह जिहाद’च्या व्यतिरिक्त हिंदुत्ववाद्यांच्या शब्दकोशामध्ये आणखी एक शब्दसमूह अधिक वेगाने समोर आला आणि तो म्हणजे ‘घर वापसी.’ ‘धर्मांतराला विरोध’ आणि ‘घर वापसीची मोहीम’ या दोन्ही गोष्टींना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनचा मोठा इतिहास आहे. जी मंडळी हिंदू धर्म सोडून दुसर्‍या धर्मात गेली, त्यांना परत हिंदू धर्मात परिवर्तित करणे म्हणजेच ‘घर वापसी.’

उत्तर प्रदेशाच्या या नवीन कायद्यामध्ये धर्मांतरित व्यक्तीचे पुन्हा हिंदू धर्मात परिवर्तन करणे, हा गुन्हा नाही. मूळ धर्मामध्ये फसवणुकीने किंवा जबरदस्तीने उलट धर्मांतर केले, तरीही हे धर्मांतर बेकायदेशीर ठरत नाही, म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने धर्मांतर केले असेल तर तिला अटक होऊ शकते; पण जर तिला पुन्हा मूळच्या धर्मात धर्मांतर करण्यास जबरदस्ती केली गेली, तरीही कोणताही फौजदारी गुन्हा होत नाही. ‘घर वापसी’चा अजेंडा हा अधिकृतपणे या कायद्यामध्ये प्रस्थापित करण्यात आला आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला उत्तर भारतामध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी ‘शुद्धी’ची चळवळ चालवली होती. ‘शुद्धी’ चळवळीच्या माध्यमातून हिंदू महासभा व आर्य समाजाने हिंदू धर्मामध्ये पुन्हा धर्मांतर करण्याची मोहीम सुरू केली. या चळवळीनंतर उत्तर भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात धार्मिक ध्रुवीकरण झाल्याचे पाहण्यात येते. 1920 असो किंवा 2020 बदलत काहीच नाही. हिंदू समाजातील पितृसत्ताक समजुती अजूनही तितक्याच खोलवर रुजलेल्या आहेत. ‘शुद्धी’ चळवळ व ‘घर वापसी’ चळवळीमध्ये खूप काही समानता आहे. दोन्ही प्रचार मोहिमांमध्ये मुस्लिम पुरुषांकडून हिंदू दुर्बल महिलांचा छळ, हिंदू महिला या मुसलमान मुलांच्या भूलथापांना बळी पडतात, असले प्रचाराचे मुद्दे असतात. महिला स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. त्यांना स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, या सर्व गोष्टी पूर्णपणे नाकारल्या जातात.

समारोप : या कायद्यामुळे चार गोष्टी समोर येतात. पहिली म्हणजे या कायद्यामुळे पुरुषसत्ताक समाज आणि पुरुषसत्ताक हिंदू राष्ट्राची संकल्पना बळकट होते. आधुनिक समाजात जेव्हा स्त्रिया मुक्त होऊ पाहतात, तेव्हा सर्वांत जास्त भीती पुरुषांना व त्यांच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला असते. पुरुषसत्ताक व्यवस्था अबाधित राखण्यासाठीच असले कायदे बनवले जातात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे हा कायदा एक प्रतिगामी अजेंडा पुढे रेटतो, तो म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, मानवी इच्छा-आकांक्षा या नेहमीच समाजाच्या दावणीला बांधून ठेवलेल्या असल्या पाहिजेत. इथे समाज म्हणजे सुद्धा काही ठराविक पुरुष मंडळी; आणि अशी धारणा असते की, या ठराविक पुरुष मंडळींना सर्व काही ठाऊक असते. त्यांना समाजाचे भले कशात आहे, ते सुद्धा माहीत असते. हीच मंडळी ठरवतात कोणी, केव्हा, कोणाशी लग्न करायचं.

तिसरी बाब म्हणजे हा कायदा लोकसंख्येच्या निम्म्या वर्गाला म्हणजेच स्त्रियांना स्वतःचा स्वतंत्र निर्णय स्वतः घेण्याची मोकळीक देत नाही; फक्त महिलाच नाहीत तर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील व्यक्तींना स्वतः निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, असं गृहितक या कायद्यात आहे. महिला कितीही शिक्षित का असेनात, कितीही मोठा अनुभव त्यांच्याकडे का असेना, त्या विचार करू शकत नाहीत, असल्या गृहितकावर हा कायदा बनला आहे. हा कायदा महिलांवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मैत्री कोणासोबत करावी, प्रेम कोणाशी करावं, लग्न कोणाशी करावं, या सर्व बाबींवर स्त्रियांची स्वायत्तता हा कायदा नाकारतो.

आणि चौथी बाब म्हणजे जे लोक या कायद्याचे समर्थन करतात, ते खरे तर विभाजनवादाचेच समर्थन करत असतात. असले कायदे सामाजिक शांतता भंग करण्याचे नवीन कारण बनतात, जातीय तेढ निर्माण करतात.

1936 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिप्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह हा एक मार्ग सांगितला होता. उत्तर प्रदेशातील हा कायदा आंतरधर्मीय व आंतरजातीय सलोख्यावर गदा आणणारा आहे. हा कायदा आंतरधर्मीय विवाह हा गुन्हा ठरवतोय. बाबासाहेबांनी राज्य घटनेच्या प्रस्ताविकेत ‘बंधुभाव’ हा शब्द समाविष्ट केला होता. ‘बंधुभाव’ या संकल्पनेचा संबंध आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाहाशी अगदी जवळचा आहे. ‘बंधुभाव’ प्रस्थापित करण्यासाठी लोकांना आपल्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असणे गरजेचे आहे. तेव्हाच एक समताधिष्ठित समाज निर्माण होईल.

मराठी अनुवाद – राहुल माने

लेखक संपर्क – nawsagaray@gmail.com

(लेखक हे आय. एल. एस. लॉ कॉलेज, पुणे येथे प्राध्यापक आहेत.)