-
छत्तीसगडच्या सरगुजा जिल्ह्यातलं १ लाख ७० हजार हेक्टरचं २ लाख वर्षांपूर्वीचे घनदाट हसदेव अरण्य. ते आज २१ कोळसा खाणींसाठी साफ केले जात आहे.
अरावली ही जगातली १५० कोटी वर्षांची सर्वांत जुनी पर्वतरांग आहे. गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत ६९२ किमी पसरलेली. हीच पर्वतरांग थारच्या वाळवंटाला रोखते, दिल्ली-एनसीआरचा पाणीसाठा सांभाळते आणि उत्तर भारताचं तापमान नियंत्रणात ठेवते. पण आज कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सत्ताधारी याच अरावली पर्वत रांगांचा नाश करायला चालले आहेत.
ग्रेट निकोबार हे ९१० चौरस किमीचं बेट जैवविविधतेचं भांडार आहे. इथलं ८५% क्षेत्र घनदाट वर्षावन आहे. निकोबारी आणि शोंपेन या आदिम जमातींचं हजारो वर्षांचं घर आहे. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने इथे ७२ हजार कोटींचा ‘होलिस्टिक डेव्हलपमेंट’ प्रकल्प जाहीर केला. या प्रकल्पांतर्गत या बेटाचे रूपांतर आता मोठ्या सागरी आणि व्यापारी केंद्रात होणार आहे. त्यामुळे या बेटावरील जंगल तर संपणारच पण त्याबरोबरच तेथील जैवविविधतापण नष्ट होणार आहे.
२०२७ च्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी जोरात चालू आहे. या तयारीचा भाग म्हणून प्रशासनाने १४ हजार झाडे तोडायला मागितली आहेत. ही झाडे तोडण्याची प्रक्रिया नाशिककरांचा विरोध मोडून काढत सुरूही झाली आहे.
कोकणात आज रिफायनरी, बंदरं, अणूउर्जा प्रकल्प, खाणकाम यांच्या उभारणीचे डंके जोरात पिटले जात आहेत व विकासाचे गोडवे गायीले जात आहेत. पण या सगळ्या गदारोळात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाच्या विध्वसांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे.
२०२६ च्या पहिल्या पाच महिन्यात महाराष्ट्रात अवकाळी पावसामुळे ८०० कोटींचं शेतीनुकसान झालं. मुंबई, नाशिक, नागपूर या शहरांची हवा थकज च्या मानकापेक्षा चार पटीने जास्त प्रदूषित आहे.
विकासाच्या नावाखाली बेसुमार जंगलतोड करत चाललेले खाणकाम, अजस्त्र बांधकामे, रस्तेबांधणी, धार्मिक कार्यक्रम यासाठी होत असलेली वृक्षतोड, औद्योगिक प्रदूषण, वाहतूक प्रदूषण याची महाराष्ट्रातील, देशातील, जगभरातील अनेक उदाहरणे देता येतील. पण ही काही ताजी उदाहरणे. निसर्गाचा विध्वंस करत होणार्या या सगळ्या तथाकथित विकासाचा फायदा मोठमोठ्या औद्योगिक कॉर्पोरेट कंपन्या, बिल्डर माफिया, खाणमाफिया, सत्ताधारी यांना होतो आहे आणि सामान्य जनता मात्र कोरडे, ओले दुष्काळ, ढगफुटी, वणवे, अवकाळी पाऊस, गारपीट, महापूर, प्रचंड उष्मा, प्रचंड थंडी यांना तोंड देत तापमान, पूर आणि प्रदूषण यांच्या विळख्यात सापडली आहे.
या सगळ्याला विरोध होतोच आहे. २०१२ पासून इथले आदिवासी ‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिती’च्या झेंड्याखाली लढताहेत. ‘अरावली बचाव आंदोलन’ उभे राहिले आहे. नाशिक मधील पर्यावरण प्रेमी तेथील वृक्षतोडी विरोधात लढा देत आहेत. कोकणातील गावागावातून ‘कोकण बचाव’ आवाज उठतोय. पण प्रस्थापितांची ताकद मोठी आहे त्यांना प्रशासकीय व्यवस्था, सत्ताधारी पक्षांची भांडवली कॉर्पोरेट धार्जिणी धोरणे यांची साथ आहे. त्यामुळे हा संघर्ष विषम आहे.
४४ वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्टॉकहोम परिषदेत मानवी पर्यावरण या विषयावरील परिषदेत जगातील सर्व राष्ट्रांनी मानवी पर्यावरणाचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी योग्य ते उपाय योजण्याचा ठराव मंजूर केला होता. ५ जूनला जगभर ‘पर्यावरण दिन’ साजरा करण्याचे ठरविण्यात आले. गेल्या ४४ वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठीचे योग्य ते उपाय त्या पाण्याबरोबरच वाहून गेले आहेत. पण पर्यावरण दिन मात्र मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. कोणतीही चांगली वाईट घटना अतीव उत्साहाने साजरी करण्याच्या आजच्या उत्सवप्रिय वातावरणात ते साहजिकच आहे. त्यामुळे घटनेत समाविष्ट केलेले पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे मूलभूत कर्तव्य पाळण्याचे ना नागरिकांना बंधन राहत आहे ना शासन व्यवस्थेला.