‘वॉटर लॉगिंग’ च्या समस्येचे उग्ररूप

वाढत्या जागतिक प्रदूषणामुळे हवामान बदल ही एक समस्या म्हणून आपल्यासमोर उभी ठाकली आहे. त्यामुळे उद्भवणार्‍या इतर कुठल्याही दूरगामी दुष्परिणामापेक्षा पावसाच्या लहरीपणाकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे ठरत आहे. एखादी छोटी-मोठी पावसाची सरसुद्धा डोकेदुखी ठरत आहे. ‘अमुक अमुक शहरात पहिल्याच पावसाचा कहर’, ‘शहर आणि उपनगरात जागोजागी पाणी तुंबले’, ‘रेल्वे आणि रस्तेवाहतूक थप्प’, ‘चिखलातून वाट तुडवत घर किंवा कार्यालय गाठण्याची कसरत’, ‘शहर-उपनगरांना पावसाने अक्षरशः धुतले’, ‘तुफानी पावसाने जेरीस आणले’, ‘विजाच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात’, ‘रस्ता, पूल जाम’, ‘पावसाचा कहर – लाखोंचे नुकसान’, ‘इतके मृतदेह हाती आले आहेत तर इतके वाहून गेल्याची भीती वर्तविण्यात आली आहे’, ‘अवकाळी पावसामुळे जनजीवन विस्कळित’, ‘नदी-नाले, गटारं दुथडी भरून वाहत आहेत’, ‘हवामान खात्याने नागरिकांना बाहेर न पडण्याचे आवाहन’ इ. इ. प्रकारचे वृत्तपत्रे वा टीव्हीवरील मथळे वाचत असताना 21 व्या शतकातील आधुनिक समाजाचा अगतिकपणाअधोरेखित होत आहे. तंत्रज्ञानात अभूतपूर्व प्रगती होऊनसुद्धा तंत्रज्ञांना या पावसामुळे नियमितपणे दरवर्षी होणार्‍या समस्येवर कायमचे उपाय शोधणे शक्य का होत नाही, हा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

मुंबईचेच उदाहरण घेतल्यास 26 जुलै 2005 रोजी एकाच दिवशी 966 मिमि पाऊस पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्त हानी झाली होती.2005 च्या अतीवृष्टीमुळे या उद्योगनगरीत हाहाकार माजला होता. त्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत नसला तरी परिस्थिती मात्र त्याच दिवसासारखी असते. गेल्या 15 वर्षात यातून कुणीही काहीही शिकले नाहीत. दर वर्षी नित्य नेमाने ठिकठिकाणी वाटरलॉगिंग (waterlogging- पाणथळे तयार होणे) होत राहते; गटारं तुडुंबवाहतात; रेल्वे व रस्त्यावरील वाहतूक थप्प होते; काही जण मृत्युमुखी पडतात तर काही जण वाहत्या पाण्यात बेपत्ता होतात; काही जण बघता बघता मॅनहोलमध्ये अदृश्य होतात; इमारती कोसळतात; कोसळलेल्या इमारतीखाली माणसं गाडली जातात; मदत कार्याचे गुण गौरव केले जाते; इ.इ. हे सर्व आता नेहमीचे झाले आहे. वृत्तपत्रात मोठमोठ्या फाँटसाइझ वजाड टाइपमध्ये मथळे लिहिले जातात. फक्त तारीख बदलून एकदा लिहिलेले मजकूर आहे तसेच छापले तरी काहीही फरक पडणार नाही, अशी स्थिती आहे.

या शहराची निगा राखण्याचे काम सर्वात श्रीमंत असे समजलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहे. परंतु ‘असाधारण पावसामुळे ही स्थिती उद्भवली; यात महानगरपालिकेचा दोष नाही’, असे सारवासरव करून समस्यावर पडदा टाकला जातो. ‘महानगरपालिकेने पावसाळ्यापूर्वीची सर्व कामे केली होती, व या नंतरच्या पावसाळ्यात पाणी कुठेही तुंबणार नाही’ हेही सांगायला नोकरशाही विसरणार नाही.

मुळात समस्येच्या मुळाशी जाऊन उत्तरं शोधून कार्यवाही करण्यात या नोकरशाहीला रुची नाही. पाऊस 950 मिमि असो वा 350 मिमि, समस्येचे पूर्णपणे विश्लेषण केल्याशिवाय या परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. येथे किती पाऊस पडतो हा प्रश्न नसून पाणी वाहून जाण्यासाठी नेमके काय केले जाते हा प्रश्न आहे. व या प्रश्नाचे उत्तर नगररचनेत सापडेल.

आपल्या देशातील बहुतेक शहरं म्हणजे विस्ताराने मोठी असलेली खेडीच असे म्हणता येईल. चंदीगडसारख्या एखाद्या शहराचा अपवाद वगळता बहुतेक शहरं (व उपनगरंसुद्धा) मूळ गावठाणच्या भोवतीच कालानुसार शेकडो वर्षे टप्प्या-टप्याने वाढ(व)लेली असतात. त्यामुळे नगररचना नेहमीच ठिगळं लावल्यासारखी वाटते. ज्या काही सोई सुविधांचा विचार करून कार्यवाही केलेली असते, ती नंतरच्या काळात अपुरी पडू लागते व समस्या जेव्हा रौद्ररूप धारण करू लागते तेव्हा शहरवासीयांच्या रेट्यामुळे तात्पुरते काही तरी केल्यासारखे करून वेळ मारून नेलेली असते. त्यात कुठेही दूरगामी योजना दिसत नाही. त्यामुळे कुठलीही लहान-सहान नैसर्गिक आपत्ती मोठ्या प्रमाणात जीवित व/वा वित्त हानीस कारणीभूत ठरते. रस्ते, गटारं, पाण्याचा निचरा करण्यासाठी केलेली व्यवस्था अपुरी पडू लागते.

खेडे असताना मानवी वस्तीच्या भोवती रिकामी जागा होती; रिकामी, पडीक जमीनी होत्या. भौगोलिकरित्या खेड्याची रचना नैसर्गिक वाटण्याइतपत असल्यामुळे पावसाचे पाणी शेतात घुसून पाणी साचत असल्यामुळे थोडे-फार शेतीचे नुकसान होतही असेल. परंतु त्याकाळच्या पावसासाठी व लोकसंख्येसाठी खेड्याची रचना पुरेशी ठरली. परंतु खेड्यांचे शहरीकरण होत असताना सर्व रिकाम्या दिसणार्‍या जागेवर इमारती बांधल्या गेल्या. त्यानंतरच्या पुढील काळात टोलेजंग बहुमजली इमारती तेथे आल्या. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याला वाहून जाण्यासाठी फारच अपुरी जागा राहिली. एखादा जोराचा पाऊस आला तरी पाणी वाहून जाण्यासाठी वेळ कमी पडू लागला. व त्यातही हवामान बदलामुळे शहराच्या कुठल्या भागात पाऊस किती पडेल, किती वेळ पडेल याचा अचूक अंदाज येत नसल्यामुळे शहरभर पाणीच पाणी अशी अवस्था होऊ लागली.

मुंबई, चेन्नई, कोलकतासारख्या समुद्र किनारी असलेल्या शहरात (एके काळी!) खाडी व रिकामी खारफुटी जमिनी होत्या. काही भागात नद्या-ओढे होत्या. व जास्त पावसाच्या वेळी पाणी वाहून जाण्यासाठी त्याउपयुक्त ठरत होत्या. स्पंजसारखे या जमिनी अतिरिक्त पाण्याला शोषून घेत होत्या. परंतु कालांतराने या खाडी व नद्या-नाल्यावरही बिल्डरांचे आक्रमण झाल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. या समस्येत भर म्हणून भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणीसुद्धा याच सुमारास शहरात घुसत असल्यास समस्यात आणखी वाढ होऊ लागली व जनजीवन थप्प होऊ लागली. विकासाच्या चुकीच्या व फाजिल कल्पनेमुळे संपूर्ण व्यवस्थाच निकृष्ट दर्जाची ठरत आहे. रस्ता बांधणी व त्यांची चुकीची दुरुस्ती यामुळे पाण्याचा नीटपणे निचरा होऊ शकत नाही. रस्त्यांचा काँक्रीटीकरणाच्या वेडापायी रस्त्यावरून वाहणारे पाणी मुरत नसल्यामुळे शहरभर पाणीच पाणी अशी अवस्था होऊ लागते.

या दुरवस्थेसाठी फक्त शासन- प्रशासनालाच दोष देण्यातही हशील नाही. शासन-प्रशासनाइतकेच नागरिकही या स्थितीस जबाबदार आहेत. शहराभोवतीच्या औद्योगीकरणामुळे कारखान्यातील औद्योगिक कचरा व नागरिकांनी ठिकठिकाणी फेकून दिलेल्या प्लास्टिक व इतर कचर्‍यामुळे थोडासा पाऊस पडला तरी पाण्याच्या प्रवाहाला वाट न मिळाल्यामुळे ठिकठिकाणी पाणी साचत जाते. मुंबईतील ड्रेनेज व्यवस्था ब्रिटिश कालीन असून त्या काळातील सरासरी पावसानुसार त्याची रचना होती. परंतु हवामान बदलामुळे पावसाच्या अनियमिततेत भर पडली व ही पुरातनकालीन ड्रेनेज व्यवस्था अपुरी पडू लागली.

केवळ मुंबई, कोलकताच नव्हे तर दिल्ली, गुरगाव, नाशिक, बंगळूरू, भोपाळ इत्यादी शहरातील परिस्थितीसुद्धा पावसाळ्यात पूरसदृश असते. मुळात या स्थितीकडे आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून बघितल्यामुळे आपत्तीचा जोर ओसरला पुढच्या वर्षी पुन्हा एकदा ही आपत्ती कोसळेपर्यंत सर्व कटु अनुभव विसरून जाण्याकडे सर्व संबंधितांचा कल असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय सुचविणार्‍या पर्यावरण तज्ज्ञांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली जात असते.

काही पर्यावरण तज्ञांच्या मते प्रशासनाने मनावर घेतल्यास (व नागरिकांनी त्यास प्रतिसाद दिल्यास) या असाधारण परिस्थितीत सुधारणा आणणे शक्य होईल. यासाठी आपल्याला वादळी पावसाच्या नियंत्रणसाठीच्या पारंपरिक उपायाऐवजी प्रत्येक शहरासाठीच्या वादळी पाऊस व त्यातून उद्भवलेल्या पूरसदृश स्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना एकत्र घेऊन एकात्मिकरित्या रेनवाटर हार्वेस्टिंग करत पाण्याच्या नियोजनासाठी योजना राबवावी लागेल. शहराची भौगोलिक, भूमीचे स्वरूप (topography) व पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास करून सुचविलेले उपाय पूर्णपणे पर्यावरण पूरक असतील याची काळजी घ्यावी लागेल. या पावसाच्या नियोजनेच्या उद्दिष्टात मोकळ्या जमीनीचा योग्य वापर, वादळी पावसातील पाण्याचा निचरा, पूर नियंत्रणाचे इंजीनियरिंग व पर्यावरण रक्षण यांचा समावेश करावा लागेल.

पारंपरिक पद्धतीत इंजिनियरिंगच्या ठोकताळ्यानुसार केलेले ड्रेनेजच्या गटारांचे बांधकाम, त्यातील पाणी वाहून जाण्यासाठीचे पाईपिंग व शहरातील इमारतींना धक्का पोचू नये यासाठी केलेली त्यांची रचना अशी असते. ड्रेनेजची पाणी वाहून नेण्याची निर्दिष्ट क्षमता असते. जर पाणी ड्रेनेजमध्ये येण्याचे प्रमाण कित्येक पटीत वाढल्यास पाण्याचा निचरा होऊ शकत नाही. या सर्व गोष्टींचे निर्णय स्थानिक नगरपालिका घेत असते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यास वा त्या वेळीचा पाण्याचा निचरा इत्यादी गोष्टी ड्रेनेजच्या बांधकामाच्या वेळी लक्षात घेतल्या जात नाहीत. परंतु एकात्मिक नियोजनात पर्यावरणासहित इतर सर्व संबंधित विषयातील गट एकत्रितपणे बसून जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी नेमके काय करायला हवे याचा विचार करून निर्णय घेतील. यात नागरिकांच्या मतांचाही आदर केला जाईल. ही उपाययोजना कृत्रिम न वाटता नैसर्गिक वाटेल याकडे लक्ष दिले जाईल. ब्रिटन, ऑस्ट्रिलिया, चीन इत्यादी देशातील शहरातील वादळी पावसातील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नेमके काय उपाय योजना केलेले आहेत याचाही विचार केला जाईल.

या देशातील शहरात अशा वादळी पावसाच्या पाण्याच्या तात्कालिक नियंत्रणासाठी जेथे जास्त पाणी साठण्याची शक्यताअसते तेथे तात्पुरते लोखंडी बांध बांधून पाणी रस्त्यावर पसरू नये याची काळजी घेतली जाते. हे बांध वजनाला हलके, वेगवेगळे आकार व मापाचे, पुराच्या पाण्याला थोपवून धरणारे व कमीत कमी वेळात उभारणी करण्यायोग्य असतात. असा प्रकारच्या उपाय योजना शहराची परिस्थितीवरून ठरविता येईल व हे सर्व उपाय नैसर्गिकसदृश असतील याकडे लक्ष पुरविले जाईल.

नैसर्गिकसदृश या उपायनियोजनामध्ये पारंपरिक पद्धतीतील हार्ड इंजिनियरिंगच्या बांधकामाला जास्त सक्षम करण्याकडे लक्ष दिले जाते. गटारांची खोली वाढविणे, त्यांच्या उताराकडे लक्ष देणे, पाईपमधील अडथळा दूर करणे व पाईपच्या चुकीच्या रचनेतील चूक दुरुस्त करणे व साठलेले पाणी शहराबाहेरच्या नद्या-नाल्या व तलावामध्ये विना अडथळा जाईल याकडे विशेष लक्ष देणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश केला जाईल. या प्रकारच्या पूर नियंत्रणात शहरातील झाड्यांचे जाळे उपयुक्त ठरतात. जास्त झाडं असलेल्या शहरात झाडं पावसाचे जास्तीचे पाणी धरून ठेऊ शकतात व काही प्रमाणात रस्त्यावर येणार्‍या पाण्याला थोपवू शकतात. शहरातील मोकळ्या जागेत व उद्यानात मोठ्या प्रमाणात झाडे वाढवून सामाजिक वनीकरणाला उत्तेजन दिल्यास वाटरलॉगिंग कमी करणे शक्य होईल.

मुळात शहरातील ड्रेनेज व्यवस्था कुचकामी का ठरत आहे याचा नीटपणे विश्लेषण केल्यास वाटरलॉगिंगच्या समस्येला उत्तर सापडेल. पावसाचे सर्व पाणी ड्रेनेजमधूनच गेले पाहिजे, या अट्टाहासापायी शहरातील रस्ते व इमारतींची रचना होत असल्यास वाटरलॉगिंग अटळ आहे. परंतु काही प्रमाणात तरी पावसाचे पाणी जमीनीत मुरत असल्यास शहरातील ड्रेनेज सिस्टिमवर ताण पडणार नाही. त्यासाठी प्रशासनाला बिल्डर्सवर अंकुश ठेऊन इमारतीभोवती मातीच्या जमीनीच्या तुकडा राखीव ठेवण्यास भाग पाडल्यास त्यात इमारतीवर पडणारे पाणी जमीनीत जिरवता येईल. आताच्या इमारतीवरील पावसाचे सर्व पाणी काँक्रीटच्या वा डांबरी रस्त्यावर वाहून जात असल्यामुळे पाण्याला जमीनीत जिरण्याला वावच नाही. त्यामुळे सर्व पाणी गटारातूनच जाते व ड्रेनेज सिस्टिम कुचकामी ठरते व शहरभर पाणीच पाणी अशी अवस्था होते. याचप्रमाणे शहरातील मोकळ्या जागेत ड्रेनेजचे पाणी जाऊ शकेल अशा डिटेन्शन बेसिन्स तयार करावे लागेल. या डिटेन्शन बेसिन्समुळे पूरस्थिती नियंत्रित करता येईल.

शहरातील वाटरलॉगिंग थोपविण्याच्या संदर्भात नगरपालिकेची जबाबदारी जास्त आहे. नगरनियोजनात सातत्य ठेवणे, बिल्डर्स वा इतर घटकांच्या दबावामुळे शहराच्या हितासक्तीकडे दुर्लक्ष करणे, वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे इत्यादी उपाय योजनांचा समावेश केल्यास पाणी अडवा, पाणी जिरवा याला काही अर्थ प्राप्त होऊ शकतो. नाही तर ती केवळ पोकळ घोषणा ठरेल व शहरातील नागरिक गुडघ्याभर चिखलातून वाट काढतच घरी/कार्यालयाला जात राहतील.

लेखक संपर्क ः 95033 34895