प्रगतीचे स्वप्न आणि शिक्षणाचा बाजार!

महाराष्ट्र टाइम्सच्या ११ मार्च २०२३ च्या एका बातमीनुसार गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमधून जवळपास एक हजार मुलांचा मृत्यू झालेला आहे. म्हणजे वर्षाकाठी दोनशे, म्हणजे दर दोन दिवसाला एक होतकरू विद्यार्थी आपण गमावलेला आहे. हा आकडा भयावह आहे. याचे कारण सांगताना आपले आदिवासी विकास मंत्री विधानपरिषदेत म्हणाले की, मृत्यूचे कारण आजारपण तसेच आत्महत्या हे आहे. आजच्या अतिप्रगत बुलेट ट्रेनच्या आणि अत्याधुनिक डिजिटल कम्युनिकेशनच्या क्रांतीच्या जमान्यात, आदिवासी आश्रमशाळांमधून इतकी मुले मृत्युमुखी पडतात ही गोष्ट, भारताला विश्वगुरू बनवण्याची वल्गना करणार्‍यांसाठी नक्कीच लाज आणणारी आहे.

एखाद्या लहानशा खेड्यातला शेतकरी असो किंवा शहरात धुणीभांडी करून गुजराण करणारी महिला, त्यांच्या डोळ्यात एकच स्वप्न असतं, ‘आपण जे कष्ट काढतोय ते आपल्या मुलांच्या नशिबी येऊ नये’ म्हणून रात्रंदिवस ढोरमेहनत करून, परवडत नसणार्‍या महागड्या शाळांमध्ये, कॉलेजमध्ये मुलांना घालून, खाजगी क्लासेस लावून मुलांना शिकवत, भविष्यातल्या सोनेरी दिवसांचे स्वप्न ते पहात राहतात. पण कष्ट काही संपत नाहीत. कित्येक मुलं परिस्थितीने शिक्षणातून बाहेर पडतात, शिक्षण पूर्ण झालं तरी नोकर्‍या नाहीत, मिळाल्या तर जुजबी पगाराच्या नोकर्‍या जिथे कायमच भविष्याची भ्रांत! एखाद्या विद्यार्थ्याची यशोगाथा पेपरमधून छापून येते, जसे की रिक्षावाल्याच्या मुलीने आय. ए. एस. केले किंवा डॉक्टर झाली वगैरे, पण बहुतांश मुलांच्या तरुणांच्या हातात डिग्र्या आहेत, पण नोकर्‍या नाहीत ही सद्य:स्थिती आहे. मग काय शिक्षणातून परिस्थिती बदलण्याचे स्वप्न पाहणेच चूक आहे काय? पण आपले भारतीय संविधान तर याच स्वप्नाची ग्वाही देत असते. संविधानाने भारतातल्या गरीब-श्रीमंत अशा सर्व नागरिकांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यात ‘जगण्याचा अधिकार’ यामध्ये अन्न मिळवणे, निवासाचा हक्क, उपजीविकेचा हक्क, स्वच्छ पर्यावरण मिळण्याचा हक्क आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. इतकेच नाही, तर राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की राज्य म्हणजे शासन व्यवस्था ही सर्व समाज घटकांमधील उत्पन्नाच्या बाबतीतील तसेच दर्जा, सुविधा आणि संधी याबाबतची असलेली विषमता दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. याचा दुसरा अर्थ असा की, या देशाचे पंतप्रधान असोत की तालुक्याचा तहसीलदार, आपली संपूर्ण शासन व्यवस्था ही या देशातील तळागाळातल्या लोकांच्या जगण्याचा दर्जा कसा उंचावेल, त्यासाठी त्यांना मिळणार्‍या शिक्षण, आरोग्य अशा सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी आणि पुरेसे वेतन मिळण्याचा हक्क यासाठी प्रयत्नशील असायला हवी. पण प्रत्यक्षात असे घडत नाही.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीस वर्षांत महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर शाळा-कॉलेजचे जाळे विस्तृत प्रमाणात पसरले. यातील बहुतांश सरकारी किंवा सरकारतर्फे अनुदानित विद्यालय होती. काही कालावधीतच साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी बँका, इत्यादी मार्फत ग्रामीण राजकारणावर पकड मजबूत करणार्‍या राजकारण्यांना, सरकारी अनुदानावर चालणारी शाळा कॉलेजेस हे ‘आपले संस्थान’ बळकट करणारे आणखी एक माध्यम मिळाले. अगदी सुरुवातीला सेवाभावी उद्देशाने काढलेल्या शिक्षण संस्था देखील नंतरच्या काळात या राजकारण्यांच्या ताब्यात गेल्या. पुढे नव्वदीच्या दशकापासून जसे जागतिकीकरणाचे, नवउदारमतवादाचे वारे वाहू लागले, सरकारला आपला कल्याणकारी योजनांचा खर्च अनाठायी वाटू लागला. याचा परिणाम शिक्षणावरील अनुदान घटवण्याकडे होऊ लागला. दुसरीकडे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी शाळा किंवा कॉलेज वाढवण्याचे तर दूरच, आहेत त्या शाळा कॉलेजेस, ‘कमी पटसंख्या’ वगैरे कारणे दाखवत बंद करण्याकडेच नंतरच्या शासनाचा कल वाढला. आज देशातील शिक्षकांच्या जवळपास ४० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. शिक्षक भरती बंद करण्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो. एकीकडे फंड घटवायचा, दुसरीकडे शाळेतल्या शिक्षकांची भरती थांबवायची आणि आहे त्या शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांच्या भडिमाराखाली दाबून टाकायचे. यामुळे अर्थातच शिक्षणाची गुणवत्ता घसरली, मग आपोआपच जे जे सरकारी ते ते गुणवत्ताहीन अशी लोकधारणा बनत गेली. सामान्यांचे पाय आपोआपच खाजगी शाळा-कॉलेजेसकडे वळले. त्यातून शिक्षण हाच एक व्यवसाय बनला.

नवउदारमतवादाचा मुख्य मंत्र हाच आहे की सारे काही मार्केट फोर्सेस वर सोडून द्या. खाजगी आस्थापने, स्पर्धा अधिक असल्याने आपोआपच चांगली सर्व्हिस देतील; अन् ज्याला परवडेल तो ते घेईल, हा तो मंत्र. पण प्रत्यक्षात काय होते? सार्वजनिक वाहतूक असो किंवा आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा; त्यातून सरकारने अंग काढून घेतल्याने सामान्य लोकांना खाजगी दवाखाने, तसेच खाजगी शाळांकडे वळावेच लागते. तेही अव्वाच्या सव्वा फी देऊन! त्यातही गुणवत्तेची हमी नाही. मग पुन्हा खाजगी क्लासेसना फी भरा. शिक्षणातून व्यावसायिक कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळण्याऐवजी शिक्षण हाच एक व्यवसाय बनला आणि हे गरीब पालक त्याचे ग्राहक, पण ‘ग्राहकराजा’ नाही! म्हणजे एकीकडे त्या शेतकर्‍याच्या मालाला योग्य भाव न मिळू देऊन अडवणूक करायची किंवा त्या घरकाम करणार्‍या मजूर स्त्रीला पुरेसा मोबदला न देता तिच्या श्रमाची चोरी करायची (याला आधार म्हणून पुन्हा मार्केटचाच नियम लावायचा) आणि दुसरीकडे शिक्षण क्षेत्रातल्या व्यापार्‍यांनी यांचीच ग्राहक म्हणून लुबाडणी करायची, अशी दोन स्तरांवर एकाच वेळी त्यांची लुबाडणूक चालू आहे. ही यंत्रणा अगदी नर्सरी, बालवाडी पासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांवर चालू आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलचे शिक्षण!

अकरावी-बारावीची सरकारी आणि खाजगी ज्युनिअर कॉलेजेस ही आता इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय करियर करू पाहणार्‍यांना जवळपास कालबाह्य निरुपयोगी झालेली आहेत. हे असे होण्यामागे पुन्हा शासनाचे धोरण आहे. एकीकडे इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलसाठी प्रवेश परीक्षा ठेवायच्या, पण त्याची तयारी या कॉलेजेसच्या प्राध्यापकांकडून करून घ्यायची नाही. दुसरीकडे बोर्डाचे महत्त्व कमी करत न्यायचे. इंजिनिअरिंगसाठी ‘आयआयटी’ या सरकारी संस्था भारतातील सर्वोत्तम मानल्या जातात. मात्र, येथे अ‍ॅडमिशन घेण्यासाठी बारावीचे बोर्डाचे मार्क चालत नाहीत. त्यासाठी वेगळी अत्यंत कठीण (!) मानली गेलेली स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागते की, ज्याला देशभरातून दरवर्षी दहा ते बारा लाख मुले बसतात. याच्या तयारीसाठी ही मुले अतिशय महागड्या लाखो रुपये फी असलेल्या खाजगी क्लासेसला जातात. इतक्या प्रचंड प्रमाणात पैसा निव्वळ अ‍ॅडमिशनच्या परीक्षेमध्ये गुंतलेला आहे जो की सगळा सर्वसामान्यांच्या खिशातून जातो. इतका खर्च करूनही ज्यांना तिथे प्रवेश मिळत नाही त्यांना येणारे नैराश्य कमालीचे असते.

नोकरी मिळण्याकरताच शिकायचे असते आणि इंजीनिअरिंग केल्यानेच नोकरी मिळते असा दृढ विश्वास लोकांमध्ये असल्याने मागील तीस वर्षांत इंजिनिअरिंगला जाणार्‍यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. पण दरम्यान लहान-सहान कारखाने आणि उद्योगधंदे न वाढल्याने बेरोजगारी देखील वाढली. याला अपवाद काँप्युटर आणि आयटी क्षेत्राचा! या क्षेत्रात प्रामुख्याने परदेशी कंपन्या असल्याने आणि त्यांची उलाढाल डॉलरमध्ये होत असल्याने पगार भरपूर. परिणामी, याच ब्रँंचेसची डिमांड प्रचंड वाढली. याचा फायदा पुन्हा शिक्षणाच्या मार्केटने घेतला आणि गल्लोगल्ली इंजीनिअरिंगची कॉलेजेस फोफावली. तीही प्रामुख्याने खाजगी असल्याने भरपूर फी देऊन शिकण्याशिवाय विद्यार्थ्यांकडे दुसरा पर्याय उरला नाही. राज्य सरकारने मात्र गेल्या वीस वर्षांत एकही शासकीय इंजीनिअरिंग कॉलेज न काढता, उलट आहेत त्यामध्ये नव्या प्राध्यापकांची भरती देखील केलेली नाही. पूर्णवेळ प्रिन्सिपॉलचे पदही बहुतेक ठिकाणी रिकामे आहे. इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणाचे मार्केट आता इतके फोफावले आहे की, दरवर्षी जवळपास वीस लाख इंजिनियर तयार होतात. पण त्यातील किती जणांना नोकर्‍या मिळतात, हा विषय गुलदस्त्यातच आहे. कारण सरकारने बेरोजगारांची नोंद करणे केव्हाच थांबवले आहे.

या सगळ्याचा सामाजिक स्तरावर नेमका परिणाम कसा होतोय? एकीकडे शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता आणि दुसरीकडे महागडे शिक्षण यामुळे, कुचकामी शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांची फौज एकीकडे आणि शैक्षणिक खर्च भागवण्याकरिता काढलेल्या लोनच्या चक्रात अडकलेली आणि त्यामुळे आत्मसन्मान हरवून बसलेली नोकरदार तरुणांची फौज दुसरीकडे अशी आताची तरुणांची विभागणी आहे. आताचे शिक्षण सगळ्या मुलांना एकाच प्रकारच्या साच्यात बसवत असतानाच, तुम्ही इतरांहून उत्तम असाल तरच नोकरी मिळेल, हेच बिंबवत असते. त्यामुळे शिकताना आणि पुढे नोकरी करतानाही मुलांच्या डोक्यात ‘इतरांच्या पुढे जाणे’, हेच असते. यामध्ये त्यांच्या मूलभूत प्रेरणा, आवडीनिवडी, इच्छा यांचा कुठेही मागमूस नसतो. तीव्र स्पर्धेतून अमानुषता, कोरडेपणा, दुसर्‍यावर कुरघोडी करण्याची वृत्ती तयार होते. वेगवेगळ्या जाती-धर्माची लाखो मुले एकाच वेळी आपसूकच एकमेकांची असूया, द्वेष करायला लागतात. संधीच्या अनुपलब्धतेचे खापर आरक्षणावर, जातीवर फुटते. त्यातून भारतातील जातीय उतरंड मुलांना एका चौकटीबाहेर विचारही करू देत नाही. चार हजार वर्षांपूर्वीची वर्णव्यवस्था इतकी रक्तात भिनलीय की सामाजिक विषमता ही जणू नैसर्गिकच आहे, फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले की पुरे असा काहीसा युक्तिवाद असतो. एकलव्य, कर्ण, शंबूक यांचे वैदिक संस्कृतीने बळी घेतले. कारण ते गरीब होते म्हणून नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्या मागास असूनही उच्चवर्णीयांची बरोबरी करू पहात होते म्हणून! याला छेद देण्यासाठीच, शिक्षणात सगळ्या सामाजिक घटकांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली आहे. पण भारतीय संविधान आपल्या समाजात पुरेसे न झिरपल्याने हे मुलांच्या आणि पालकांच्याही गावीच नाही. त्यामुळे दलित, आदिवासी मुले आपपल्या सामाजिक, आर्थिक अडचणींवर मात करत शिक्षण संस्थांमध्ये पोचली की या द्वेषाचे बळी ठरू लागतात. त्यातूनही अपयश आले की निराशा ठरलेलीच!

ऑक्सफॅमच्या एका अहवालानुसार, या देशातील जवळपास साठ टक्के तरुण नैराश्यग्रस्त आहे. या नैराश्येच्या विळख्यातून शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी कोणीच सुटलेले नाहीत. निव्वळ गेल्या एक महिन्यातील, कोल्हापुरातल्या

युनिव्हर्सिटीमधील शैलेश वाघमारे या कंत्राटी प्राध्यापकाची आत्महत्या, आयआयटी मुंबईतील दर्शन सोलंकी या मुलाची तसेच आयआयटी, मद्रासमधील लागोपाठ दोन मुलांनी केलेली आत्महत्या, वरवर पाहता यांची कारणे वेगवेगळी दिसली तरी व्यवस्थेबद्दलचा आक्रोश हा समान धागा आहे. या तणावावर उपाय म्हणून प्रत्येक कॉलेजला त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मानसोपचार तज्ज्ञ ठेवण्याची सूचना शासन तत्परतेने देते, मात्र आपणच ठरवून दिलेला शिक्षणाचा ढाचा मुलांना जगण्याच्या ताण्याबाण्याना सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास देऊ शकत नाहीये हे मान्य करत नाही.

शासन या सार्‍याबाबत किती उदासीन आहे याची झलक नुकत्याच एका बातमीत दिसली. महाराष्ट्र टाइम्सच्या ११ मार्च २०२३ च्या एका बातमीनुसार गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमधून जवळपास एक हजार मुलांचा मृत्यू झालेला आहे. म्हणजे वर्षाकाठी दोनशे, म्हणजे दर दोन दिवसाला एक होतकरू विद्यार्थी आपण गमावलेला आहे. हा आकडा भयावह आहे. याचे कारण सांगताना आपले आदिवासी विकास मंत्री विधानपरिषदेत म्हणाले की, मृत्यूचे कारण आजारपण तसेच आत्महत्या हे आहे. आजच्या अतिप्रगत बुलेट ट्रेनच्या आणि अत्याधुनिक डिजिटल कम्युनिकेशनच्या क्रांतीच्या जमान्यात, आदिवासी आश्रमशाळांमधून इतकी मुले मृत्युमुखी पडतात ही गोष्ट, भारताला विश्वगुरू बनवण्याची वल्गना करणार्‍यांसाठी नक्कीच लाज आणणारी आहे.

शासनाची उदासीनता फक्त आदिवासींपुरतीच नाहीये. शिक्षणाची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि त्याची परवडणारी किंमत या तीनही पातळ्यांवर शासन गेली कित्येक वर्षेजाणीवपूर्वक कमालीची उदासीनता दाखवत आहे. किंबहुना, १९६६ च्या शिक्षणावरील कोठारी आयोगापासून ते नवीन शिक्षण धोरण २०१९ च्या अहवालातही शिक्षणावरील सरकारचा खर्च हा एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के तरी असला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र आजतागायत तो ३.५-४ टक्क्यांहून अधिक कधीच केला गेला नाही, म्हणजेच सरकारच्या प्राधान्यक्रमात ‘शिक्षण’ हे कधीच नव्हते. आज मोठमोठाले हायवे, बंदरे, विमानतळ अशा प्रगतीच्या चकचकाटामध्ये, माणसांमधली गुंतवणूक करायची राहून जात आहे. ‘संधीची समानता’ हा संविधानाचा आत्मा आहे. त्यामुळे तळागाळातल्या लोकांपर्यंत उत्तम शिक्षण पोहचवणे त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास, रोजगारक्षमता आणि पर्यायाने त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करणे हे आणि हेच शासनाचे धोरण असायला हवे, त्यासाठी लोकांचा शासनावरील दबाव वाढायला हवा. नाहीतर येत्या काही वर्षांत बुलेट ट्रेन धावेल कदाचित, पण सामान्यांच्या प्रगतीची बस कायमची चुकलेली असेल.

लेखिका संपर्क ः lavandswati@gmail.com