राज्यघटनेचे मूलभूत अधिकार आपले प्राणवायू – अ‍ॅड. अभय नेवगी

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दहाव्या स्मृतिदिनानिमित्त महा. अंनिस आणि आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने जादूटोणा विरोधी कायदा आणि सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा या अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतून निर्माण झालेल्या दोन कायद्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना दाभोलकर-पानसरे खून खटल्यातील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी केले. उद्घाटन सत्राच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मा. हेमंत गोखले होते. व्यासपीठावर आय.एल.एस. विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य मा. दीपा पातूरकर, ‘अंनिवा’चे व्यवस्थापकीय संपादक राहुल थोरात उपस्थित होते.

सत्राचे प्रास्ताविक करताना राहुल थोरात म्हणाले, “गेली पस्तीस वर्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती काम करत आहे. फक्त प्रबोधनच नव्हे, तर या चळवळीला शोषणाविरुद्धच्या संघर्षाचीही पार्श्वभूमी आहे. जुने कायदे बाबा-बुवांवर कारवाई करण्यास पुरेसे नव्हते, त्यामुळे संघर्षाला कायद्याचे अधिष्ठान असले पाहिजे या भूमिकेतून डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, माजी पोलिस महासंचालक भास्करराव मिसर व यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्या मदतीने एक कायद्याचा मसुदा तयार केला व आमदार दस्तूरकरांनी अशासकीय विधेयक म्हणून तो विधानसभेत मांडला. तो मंजूरही झाला पण त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं नाही. पुढे त्यासाठी डॉ. दाभोलकर यांनी जवळपास १८ वर्षे संघर्ष केला. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झालं. सुरुवातीच्या काळात हा कायदा विशिष्ट धर्माच्या विरोधात आहे, असा खोटा प्रचार केला. मात्र सर्वच जाती-धर्माचे बाबा-बुवांवर या कायद्यांतर्गत केसेस दाखल झाल्या आहेत. फक्त कायदा करून महा.अंनिस थांबली नाही तर कायदा झाल्या झाल्या लगेचच महा. अंनिसच्यावतीने प्रबोधन यात्रा सर्व महाराष्ट्रभर काढण्यात आली. सर्वस्तरात कायदा पोहोचवण्याचं काम महा. अंनिस करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजचं हे चर्चासत्र आहे. एक जात दुसर्‍या जातीचं शोषण करते, हे चित्र भारतात पहिल्यापासूनच आहे. मात्र आपल्याच जातीतले काही लोक आपल्याच जातींचे शोषण करतात, बहिष्कार टाकतात. हा म. गांधी, लो. टिळक यांनी सामाजिक बहिष्कार सोसलेला आहे. महा. अंनिस सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा व्हावा यासाठी काम करत होती. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर दोन वर्षांनी हा कायदा झाला. हे कायदे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं हा आजच्या सत्राचा उद्देश आहे.”

अ‍ॅड. अभय नेवगी मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, “कॉ. पानसरे आणि माझी ओळख शत्रू म्हणून झाली. मी मॅनेजमेंटचा वकील आणि कॉ. पानसरे ट्रेड युनियनचे; पण त्यांचे भाषण मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा असं वाटलं, आपला जॉब सोडून द्यावा आणि ट्रेड युनियन जॉईन करावी. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांसोबत ओळख होती. आम्ही दोन-तीन वेळेस भेटलो होतो. वैचारिक वाद झाले होते. डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर कॉ. पानसरे म्हणाले, डॉ. दाभोलकर केससंदर्भात हायकोर्टात जाऊया त्यासाठी परत भेटायचं ठरलं होतं. मात्र नंतर त्यांचा खून झाला. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश बोलत होतं ते काही लोकांना पटत नव्हतं. आपल्याला न पटणारी मतं मांडणार्‍याला गोळ्या घातल्या जाऊ लागल्या, तर देशात लोकशाही कशी राहील? या चारही हत्येमागचे सूत्रधार अजून सापडलेले नाहीत. सीबीआयने उच्च न्यायालयात सांगितलं की, डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या मारेकर्‍यांच्या तपासाचे काम आम्ही केले आहे. त्यामुळे सूत्रधारांच्या तपासाची केसची याचिका उच्च न्यायालयाने काढून टाकली आहे. त्या याचिकेच्या विरूद्ध आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. कामगार नेते दत्ता सामंतांची हत्या सुपारी देऊन करण्यात आली होती. सुपारी देणार्‍याचे नाव कोर्टात आलं नाही. पण सुपारी देणारा कोण हे सर्वांना माहीत होतं.” पुढे अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी दाभोलकर-पानसरे खून खटल्याच्या तपासाची माहिती दिली. न्यायव्यवस्थेच्या मॉनिटरींगमुळे खून खटल्यात प्रगती झाली, ही भावना व्यक्त केली. जादूटोणा विरोधी कायदा झाला मात्र अजूनही ज्योतिषाच्या जाहिराती वर्तमानपत्रात येतात असं म्हणून त्यांनी वर्तमानपत्रातील जाहिराती वाचून दाखवल्या आणि या जाहिराती न छापण्याचं आवाहन केलं. दाभोलकर, कलबुर्गी, लंकेश केसमध्ये प्रगती आहे मात्र मी ज्या कॉ. पानसरे केससाठी यात उतरलो त्याची प्रगती कासवाच्या गतीने आहे याची खंत व्यक्त केली. तरुण कायद्याच्या विद्यार्थांना अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी आवाहन केलं की, राज्यघटनेचे मूलभूत अधिकार आपले प्राणवायू आहेत. तुम्ही कार्पोरेट, कोर्टात कुठेही काम करा, मात्र हा प्राणवायू कमी होणार नाही याची काळजी घ्या.

अध्यक्षीय मनोगतात मा. न्यायमूर्ती हेमंत गोखले म्हणाले, “२० ऑगस्ट २०२३ रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली. त्यानंतर राज्यसरकारने २६ ऑगस्टला वटहुकूम काढला. कायदा होण्यासाठी डॉ. दाभोलकरांना प्राण द्यावा लागला, अन्यथा हा कायदा झाला नसता. जादूटोणा विरोधी कायदा झाला तर वारी बंद होईल, असा अपप्रचार करण्यात आला. तेव्हा संत साहित्याचे अभ्यासक विचारवंत सदानंद मोरे यांनी वारकर्‍यांचे शिष्टमंडळ घेऊन नागपूर विधानसभा अधिवेशनात जाऊन सांगितलं की, आम्हा वारकर्‍यांचा विरोध या कायद्याला नाही. राज्यघटनेनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार, प्रसार अंगीकार करणं हे आपलं मूलभूत कर्तव्य आहे. जादूटोणाविरोधी कायदा धर्माच्या विरूद्ध नाही. पण धर्माच्या नावावर चालण्यार्‍या शोषणाच्या विरूद्ध आहे. खरे साधुसंत शोषणाच्या विरूद्ध होते. संत तुकडोजी महाराज म्हणतात, ‘मनी नाही भाव अन् देवा मला पाव, देव अशाने पावायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे.’ पुढे ते म्हणतात, ‘दगडाचा देव, लाकडाचा देव, सोन्याचा देव हे खरे देव नाहीत.’ मी अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र वाचत असतो त्यात विविध ठिकाणी बाबा-बुवा पडल्याच्या खूप बातम्या असतात; पण महाराष्ट्राची लोकसंख्या जवळपास साडे बारा कोटी आहे. कुठे कुठे आपण पुरे पडणार? म्हणून सामाजिक सुधारणा घडवून आणायची असेल तर कायद्याचे अधिष्ठान लागतेच. जातीबाहेर काढणं ही जुनी प्रथा आहे. अनेक सुधारकांना जातीबाहेर काढण्यात आलेले आहे. म्हणून दोन्ही कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तरुण विद्यार्थी, प्राध्यापक तुम्ही दुपारच्या वेळेत इथे आलात याचा मला आनंद वाटतो.”

सत्र दुसरे– सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा

या सत्रात व्यासपीठावर अ‍ॅड. निलेश पावसकर, अ‍ॅड. मुक्ता दाभोलकर आणि अध्यक्षस्थानी प्रा. नितेश नवसागरे होते.

अ‍ॅड. निलेश पावसकर म्हणाले, जाती बाहेर टाकणं आणि सामाजिक बहिष्कार टाकणं या दोन गोष्टी जरी सारख्या दिसत असल्या तरी वेगळ्या गोष्टी आहेत. जातीबाहेर टाकलं की त्याचे रुपांतर आपोआप पुढे सामाजिक बहिष्कारात होतं. सामाजिक बहिष्कार कायद्यात शारीरिक हानी, आर्थिक हानी, मालमत्तेच्या हानीचा उल्लेख आहे. मात्र यामध्ये बळीची पहिली मानसिक हानी होते. त्याचा उल्लेख कायद्यात असायला हवा होता. आता एखाद्याच्या मुलीशी किंवा मुलाशी लग्न होऊ न देणं यात शारीरिक, आर्थिक, मालमत्तेच्या हानीचा प्रश्न येत नाही मग अशा वेळेस काय करणार? आम्ही ड्राफ्टींग करत होतो, तेव्हा एक मीटिंग होम सेक्रेटरीसोबत झाली. ते म्हणाले, साहेब पहिल्यांदा जे दिसत आहे ते करू नाहीतर हेही नाही मिळणार. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं पहिलं हे पदरात पाडून घ्या, नंतर काही सुधारणा असतील त्या करू. हा कायदा आपल्याला खूप कष्टाने मिळाला आहे. अजून खूप प्रश्न आपल्याला सोडवावे लागणार आहेत.” पुढे अ‍ॅड. निलेश पावसकर यांनी सामाजिक बहिष्कार कायद्यातील बहिष्काराच्या तरतुदीं सांगितल्या. “अनेकदा गुन्हा नोंदवायला गेल्यावर पोलीस सांगतात पुरावा घेऊन या. पुरावा मिळवणं पोलिसांच्या कामाचा भाग आहे. तो तक्रारदाराच्या कामाचा भाग नाही. गुन्ह्याची फक्त माहिती देणं, हा तक्रारदाराच्या कामाचा भाग आहे. प्रथमदर्शनी एफआयआर दाखल करण्यासाठी साध्या माहितीची गरज असते, त्याच्या पुढची अटकेची पायरी आहे तिथे उठझउ च्या कलम ४१ प्रमाणे खरी, विश्वासपात्र माहितीची गरज असते. पण एफआयआरसाठी तुम्हाला पोलिस पुरावे आणा सांगत असतील तर ते कायद्याच्या विरूद्ध आहे. तसं सुप्रीम कोर्टाचे ललिता कुमारी जजमेंट आहे, बॉम्बे हायकोर्टाचे चारूलता जजमेंट आहे. कायदा करून भागत नाही त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. आपल्याकडे संत ज्ञानेश्वरांना संन्याशाची पोरं म्हणून वाळीत टकण्यात आलं. ती परंपरा आजही चालू आहे आणि या विरोधात कायदे करावे लागतात हे खरं म्हटलं तर दुर्देव आहे.” असं अ‍ॅड. निलेश पावसकर यांनी विश्लेषण केलं.

अ‍ॅड. मुक्ता दाभोलकर यांनी तीन सामाजिक बहिष्कार पीडित व्यक्तींची मुलाखत घेतली. त्या म्हणाल्या, आपल्या घरामध्ये, गावामध्ये किंवा परिसरामध्ये सामाजिक बहिष्कार प्रथा दिसत नसेल तर आपल्याला असं वाटतं की, खरोखर ही प्रथा अस्तित्वात आहे का. महाराष्ट्रात महा. अंनिसने १३-१४ वर्षांपूर्वी या प्रकरणाला वाचा फोडण्यापूर्वी ही प्रथा महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे असंच कोणाला वाटत नव्हतं.

हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, सामाजिक बहिष्कार प्रथा केवळ भटक्या विमुक्त जातीत आहे, असं नाही. ती सगळ्याच जातीत आहे; परंतु त्याचे स्वरूप जाती-जातीनुसार वेगळं असतं. आता त्यांनी सांगितलं कंजारभाट समाज हा संपूर्ण विकासाच्या चक्रापासून मागे राहिलेला समाज आहे. या समाजातील संजय उणेचा आणि प्रकाश डांगी यांनी पुण्यात मोठी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती आणि ते सोसत असलेल्या बहिष्काराविषयी त्यांनी सांगितले होते, तर तुम्ही या बहिष्काराविषयी सांगावे…

संजय उणेचा– जात पंचायतीने मला इतकं पोळलं आहे की, माझा भाऊ चइइड आहे, त्याची बायको पदवीधर आहे. २०१७ साली त्यांनी परस्पर संमतीने कोर्टात घटस्फोट घेतला आहे. २०२१ ला जातपंचायत गोळा झाली आणि त्यांनी माझ्या संपूर्ण परिवाराला जातीबाहेर केलं. म्हणजे कोर्टात जाऊन कायदेशीररीत्या घटस्फोट घेतला म्हणून जाती बाहेर टाकण्यात आलं. माझ्या मामाचे निधन झालं तिथे मी जाऊ शकलो नाही. माझ्या आत्याचा नवरा गेला. मी तिथं जाऊ शकलो नाही. माझा मुलगा सिव्हिल इंजिनिअर आहे त्याला कार्यक्रमांतून हाकलून दिलं गेलं. आम्ही पुणेकर आहोत, पुण्यासारख्या शहरात जातपंचायत चालू आहे. हे सगळे जानवं घालणारे ब्राह्मण आहेत. कोणी मंदिरांचे हिशेब विचारत असेल तर त्याला टाक वाळीत आणि हे सर्व करणारी ५-१० लोक आहेत. जे सर्व समाजावर सत्ता गाजवत आहेत. २६ जानेवारी २०२३ ला महा. अंनिसच्या मदतीने एफआयआर झाली.

मुक्ता दाभोलकर– जात पंचायतीच्या केसमध्ये सामाजिक बहिष्कार असेल तर तो बहिष्कार पिढ्यान्पिढ्या असतो. जोपर्यंत दंड भरत नाही किंवा निर्णय पाळत नाही तोपर्यंत पुढच्या सर्व पिढ्या बहिष्कृत राहतात.

संजय उणेचा- जातपंचायतीची ८-१० लोक तुझे मॅटर मिटवतो म्हणून पैसे मागतात. निव्वळ खंडणी मागतात. पाच ते दहा लाख रुपये मागतात.

प्रकाश डांगी– मी ब्राह्मण आहे आणि लग्न केलेली मुलगी ब्राह्मण आहे. फक्त एवढंच आहे की, मी श्रीगौड ब्राह्मण आहे आणि ती श्रीमय ब्राह्मण आहे. तेवीस वर्ष मी महासभेविरूद्ध लढा देत होतो. महासभेला अर्ज दिला की ते फेकून द्यायचे आणि येताना दीड लाख रुपये घेऊन ये सांगायचे. आज आमच्याकडे लग्न कार्याला कोणी येत नाही. आमच्यात पुनर्विवाह होत नाही. झाला तर बहिष्कृत करतात. बहिष्कृत पन्नास-साठ जणांना मी एकत्र केलं. तेव्हा राजस्थानच्या महासभेने सर्वांना सांगितलं की, २१ हजार रुपयात तुमचं प्रकरण मिटवतो. त्याआधी ते पाच लाख रुपयातही मिटवायला तयार नव्हते. मग बाकीच्यांनी आमची साथ सोडली. आता आम्ही फक्त पाचच जणं लढणारे आहोत. अहुजा या आमच्यासोबतच्या महिलेच्या मुलाने जातीबाहेर लग्न केलं. तो कोरोना काळात वारला आणि अजूनही तिला सांगितलं जात तुला दंड भरावा लागेल. याच्यापेक्षा दुर्देवी गोष्ट दुसरी नाही. आमच्या बहिणीच्या मुलीचं लग्न होतं, तिने मला येऊन सांगितलं तुला बोलवायची माझी इच्छा आहे; पण तू आलास तर लग्न होणार नाही. दाजींनी माफी मागितली. मी त्यांना सांगितलं, तुम्ही माफी मागू नका. महासभेची चूक आहे. बहिष्कार विरोधी कायदा कडक करावा, अशी माझी महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे.

या सत्राच्या अध्यक्षीय समारोपात प्रा. नितेश नवसागरे म्हणाले, “पावसकर सरांनी कायद्याचे सखोल विश्लेषण केलं. या जातपंचायत पीडित व्यक्तींच्या मनोगतातून जातीची भयावहता लक्षात आली. जातीअंताचा लढा जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा जातीबाहेरचा संघर्ष असतो तसाचा जातीच्या आतला देखील संघर्ष असतो.”

सत्र तिसरे– जादूटोणा विरोधी कायदा

या सत्रात व्यासपीठावर डॉ. हमीद दाभोलकर, सम्राट हटकर, नंदिनी जाधव उपस्थित होते.

महा. अंनिसचे कार्यकर्ते सम्राट हटकर म्हणाले, “अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे पडू लागतात त्यामुळे नवे कायदे करावे लागतात. जसे अ‍ॅट्रोसिटी कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा करावा लागला त्याप्रमाणे जादूटोणा विरोधी कायदा करावा लागला.” हे सांगून सम्राट हटकर यांनी पीपीटीद्वारे संपूर्ण जादूटोणा विरोधी कायदा समजावून सांगितला आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दहाव्या स्मृतिदिनानिमित्त सुरू करण्यात येणार्‍या जादूटोणा विरोधी कायदा प्रबोधन यात्रेची माहिती दिली.

महा. अंनिसच्या कार्यकर्त्या नंदिनी जाधव म्हणाल्या, “पेपरमध्ये कोल्हापुरात गुप्तधनासाठी हत्या करण्यात आली ही बातमी वाचली. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. अंनिसच्या कार्यकर्त्यांची मदत न घेता पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला याबद्दल मी पोलिसांचे कौतुक करायला गेले तेव्हा असं लक्षात आलं की, तो जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला नव्हता. फक्त बातमी प्रसिद्ध झाली होती. मग मी हा गुन्हा जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत नोंदवा, असं पत्र दिलं. तेव्हा पोलीस म्हणाले, तिचा खून झाला ती हद्द आमच्या अखत्यारीत येते. तिचं घर आहे ती हद्द दुसर्‍या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येते. तिथे जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करा. आता आपल्याला सर्वांना माहीत आहे झिरो नंबर एफआयआर कुठेही दाखल करता येतो. त्याच दिवशी आम्ही तिच्या घराच्या हद्दीतील पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलो तेव्हा पोलीस इन्स्पेक्टर सात दिवसांसाठी रजेवर गेला. आम्ही अगदी एस. पी., कलेक्टर ऑफीसपर्यंत गेलो. आम्हाला उत्तर आलं पोलिसांना कामं खूप असतात. ते त्यांच्या पद्धतीनं करतील. इथे एका बाईचा जीव गेला होता पण यंत्रणा बेफिकीर होती. आम्ही जवळपास आठ दिवस या पोलीस स्टेशनमधून त्या पोलीस स्टेशनमध्ये फिरत होतो. मग आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेणार असं सांगितलं तेव्हा कुठे पोलिसांनी जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. या कायद्यांतर्गत दक्षता अधिकार्‍याला बाबा-बुवाच्या वस्तू जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. पण पोलिसांकडून तो वापरला जात नाही. तो जर त्यांनी वापरला तर बळी पडणार्‍या व्यक्तींना आपण वाचवू शकतो. त्यासाठी कायद्याचा प्रचार, प्रसार करणं गरजेचं आहे.”

‘अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतून निर्माण झालेले दोन कायदे’ या चर्चासत्रास पुण्यातील विविध विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि महा. अंनिसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. या दोन्ही चर्चासत्राचे समन्वयक आय. एल्. एस्. विधी महाविद्यालयाचे प्रा. नितीश नवसागरे हे होते.

(टीप- सर्व चर्चासत्रांचे रेकॉर्डिंग ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ या फेसबुक पेजवर उपलब्ध आहे. पाहावे.)

– सौरभ बागडे, पुणे

मो. ७३५०७७३४२७