वर्तमान काळातील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे घोषणापत्र

– अनिकेत सुळे

8 अखिल भारतीय लोकविज्ञान संघटना

राष्ट्रीय अधिवेशन २०२४ – कोलकाता

(२८ फेब्रुवारी २०२४)

आजच्या काळात भारतात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला आणि ज्ञाननिर्मितीच्या व ज्ञानवर्धनाच्या सर्वमान्य वैश्विक पद्धतींना आव्हान देणार्‍या सामाजिक-राजकीय चळवळींचे वाढते प्रस्थ पाहता पुराव्यावर आधारलेला बुद्धिनिष्ठ युक्तिवाद आणि वैज्ञानिक विचारसरणी यासाठी नव्याने वचनबद्ध होण्याची नितांत गरज आहे. १९८१ आणि २०११ मध्ये प्रकाशित केलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबाबतच्या आधीच्या घोषणापत्रांनंतर समाज आणि तंत्रज्ञानात झालेले बदल लक्षात घेता, आता भौतिक आणि समाजविज्ञान शाखा, मानव्यशाखा यांचे आपल्या जीवनातील महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याची गरज आहे आणि अज्ञानाचा हेतुपुरस्सर प्रचार, तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे विज्ञानावरील वाढता अविश्वास, सत्योत्तर संस्कृतीचा प्रभाव इत्यादींचा सामना करण्यासाठी सामान्य लोकांचे जीवनानुभव या अभ्यासशाखांशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. या घोषणापत्राद्वारे आम्ही तीन आघाड्यांवर कृती करण्याचे आवाहन करतो. राज्ययंत्रणेची भूमिका, वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग आणि राज्ययंत्रणेद्वारे पसरविल्या जाणार्‍या अवैज्ञानिक गोष्टी, छद्म-विज्ञान आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा र्‍हास यांचा सामना करण्यामध्ये समाजाचे योगदान. आम्ही वैज्ञानिक, विचारवंत आणि इतर समविचारी व्यक्तींना पुराव्यांवर आधारित विचारसरणी आणि धोरणनिर्मितीला पाठिंबा देण्याचे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन जपणारी घटनात्मक मूल्ये जपण्याचे आवाहन करतो.

प्रास्ताविक : १९८१ मधला वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबाबतचा कुन्नूर जाहीरनामा आणि २०११ मधील पालमपूर घोषणापत्रानंतर भारतात आणि जगभरातही महत्त्वपूर्ण सामाजिक-राजकीय बदल झाले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, या आधीच्या घोषणापत्रांनी विकास आणि सामाजिक प्रगतीसाठी लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला होता. काळाच्या ओघात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबाबत लोकांच्या बदलत्या धारणांनुसार भारतात वैज्ञानिक विचाराला चालना देणार्‍या चळवळींचे स्वरूपदेखील बदलले आहे.

अलीकडे, भारतामध्ये राज्ययंत्रणेच्या पाठिंब्याच्या जोरावर कोणत्याही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला, पुराव्यावर आधारित युक्तिवादाला किंवा अगदी वैज्ञानिक ज्ञान हे संस्कृतिनिरपेक्ष असते असे मानणार्‍या कोणत्याही विचारसरणीला विरोध करणार्‍या सामर्थ्यशाली सामाजिक-राजकीय चळवळींच्या रूपाने नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. जागतिक स्तरावर, जाणीवपूर्वक अज्ञानाचा प्रसार, विचारवंतविरोधी वातावरण आणि विज्ञानावरील अविश्वास अशी मूल्ये असलेल्या सत्योत्तर संस्कृतीचा प्रसार होत आहे. गमतीचा भाग हा की विज्ञानाचीच एक उपशाखा असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून या प्रवृत्तीला खतपाणी घातले जात आहे. समाजमाध्यमांद्वारे भावना उत्तेजित करणे, पूर्वग्रह, खोटी कथानके, निराधार मते आणि षड्यंत्र सिद्धांत यांनाच विचार करण्याचे वैध मार्ग म्हणून मान्यता मिळत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सद्य:स्थितीला भौतिक आणि सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यविद्या, तसेच सामान्य लोकांच्या जीवनानुभव आणि पारंपरिक ज्ञानाला एकत्र आणून त्यांच्या आधारे पुराव्यावर आधारित तर्कशक्तीसाठी नवीन वचनबद्धतेची आवश्यकता आहे. अशी विचारसरणी केवळ वैचारिक वर्तुळांतच नव्हे, तर सार्वजनिक जीवनातही लागू पडते. ही विचारसरणी विविध विद्याशाखा, अगदी उदयोन्मुख आंतरविद्याशाखीय संशोधन क्षेत्रामधल्याही, सर्वमान्य पद्धतींशी संरेखित आहे. भारतातील नवीन सामाजिक-राजकीय वास्तवाचा विचार करता शास्त्रज्ञ आणि या विचारसरणीचा अंगीकार करणारे सामान्यजन या दोघांनीही सक्रियपणे अशा पद्धतींचा प्रसार करणे आणि त्यांना लोकप्रिय करणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनावरील हे समकालीन घोषणापत्र आवश्यक बनले आहे. हे घोषणापत्र याआधीच्या घोषणापत्रांचे गंभीर पुनरावलोकन किंवा त्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करणार नाही. त्याऐवजी, विविध अभ्यास शाखा आणि त्यांच्या कार्यपद्धतींची समानता मान्य करत आणि भूतकाळातील वादविवाद आणि टीका यांची योग्य नोंद घेत त्यांचे सार या घोषणापत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. जुन्या वादविवादांची उजळणी करण्याऐवजी, समकालीन भारतामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चौकसपणा आणि मानवतावाद यांना प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्या घटनादत्त जबाबदारीस भेडसावणार्‍या महत्त्वपूर्ण आव्हानांचे वर्णन करण्यावर येथे लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण सध्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक वर्तुळात विविध मतांचा सखोल विचार करण्यासह, पुराव्यावर आधारित तर्काद्वारे ज्ञाननिर्मिती आणि प्रगती आणि उद्देशपूर्ण शोधाची प्रक्रियाच गंभीर धोक्यात आहे.

घातक नवीन रणांगण : आधी नमूद केल्याप्रमाणे, अलीकडच्या दशकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या लढाईचे रणांगण लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. आक्रमक सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ती तसेच अवैज्ञानिक सरकारी आणि प्रशासकीय धोरणे या लढाईत आपला प्रतिपक्ष आहे. भारतातील सध्याची परिस्थिती पाहता तीन परस्परसंबंधित आघाड्यांवर गंभीर वैचारिक घुसळण आणि कृती आवश्यक आहे. राज्ययंत्रणा आणि राजकारण्यांची भूमिका, शैक्षणिक संस्था आणि वैज्ञानिक संशोधनाचे स्वरूप आणि कार्य आणि समाजावर आणि सामान्य लोकांवर असलेले घातक प्रभाव.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम ५१अ (ह) वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार हे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे सांगते. काही लोकांच्या मते या संदर्भातील राज्ययंत्रणेची जबाबदारी पुरेशा प्रमाणात अधोरेखित केली गेलेली नाही. जेव्हा नागरिकांकडून त्यांच्या कर्तव्यांच्या पालनाची अपेक्षा व्यक्त केली जाते तेव्हा त्यामध्ये राज्ययंत्रणेची प्राथमिक जबाबदारी निहित असते, असे आधी गृहीत धरले गेले असले तरी, आज राज्ययंत्रणेच्या भूमिकेचे महत्त्व स्पष्ट शब्दात व्यक्त करणे आवश्यक आहे.

राज्ययंत्रणेची भूमिका स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये, भारतीय राज्ययंत्रणेने वैज्ञानिक या घोषणापत्रामध्ये, ‘वैज्ञानिक’ आणि ‘वैज्ञानिक संस्था’ या शब्दांचा वापर सर्व भौतिकी विज्ञानशाखा, सामाजिक विज्ञानशाखा आणि मानविकी शाखा आणि पुरावा-आधारित ज्ञाननिर्मिती आणि ज्ञानवर्धन करणारे इतर या सर्वांसाठी केला गेला आहे. आणि वैज्ञानिक संस्थांवर संपूर्ण विश्वास दर्शविला. विकासाची धोरणे पुराव्यावर आधारित होती, संशोधन संस्था आणि उच्च गुणवत्तेची केंद्रे यांच्या मतांना प्राधान्य आणि प्रतिष्ठा होती आणि त्यांना खरोखरीची स्वायत्तता होती. ‘औद्योगिक धोरणाचा ठराव’ आणि अद्वितीय असा ‘वैज्ञानिक धोरणाचा ठराव’ यांसारखे दस्तऐवज नियोजन आयोगातील तज्ञांच्या बहुविद्याशाखीय गटाद्वारे नियोजित विकासाची वाट आखत होते. विज्ञान आणि पुराव्यावर आधारित धोरण-निर्मितीला दिलेल्या महत्त्वामुळे देश-परदेशातील स्वतंत्र बाण्याचे शास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ धोरणनिर्मितीत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, धर्माचा राज्यकारभारात कमीत कमी हस्तक्षेप होता आणि धर्मनिरपेक्षता, म्हणजेच धार्मिक भेदभावाचा अभाव आणि सर्व धर्मांचा समान आदर, हा राज्यकारभाराचा पाया होता. मात्र हे मानले पाहिजे की, या काळात जातींचे खूळ आणि धर्मवादाचे वेड यांतून समाजाला सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले.

तथापि, त्यानंतरच्या काळात, नोकरशाही, अभिजातता आणि तंत्रज्ञानावर आंधळेपणे अवलंबून राहण्याची मानसिकता यंत्रणेमध्ये बळावली, ज्यामुळे शास्त्रज्ञ आणि सामान्य लोक यांच्यात एकप्रकारचा दुरावा निर्माण झाला. पडताळणीयोग्य विदेवर आधारित सार्वजनिक हिताची धोरणे आखण्याऐवजी प्रामुख्याने नोकरशाही आणि उद्योगपतींच्या हितसंबंधांची सोय पाहणारे ‘सरकारी विज्ञान’ बळावल्याचा समज वाढल्याने लोकांचा वैज्ञानिक संस्थांवरील विश्वासदेखील कमी झाला. या काळात, नागरी समाजातील विचारवंत, व्यावसायिक आणि अभ्यासू कार्यकर्त्यांनी अधिकृत कथनांवर यथायोग्य टीका केली, जनमतावर प्रभाव टाकला आणि बुद्धिनिष्ठ तर्कवाद आणि पुरावा-आधारित धोरण तयार करण्यात योगदान दिले. जरी या काळातील राज्ययंत्रणेने सक्रियपणे समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासला नसला तरी, लोकांमध्ये आणि विशेषत: मुलांमध्ये विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी तिने नकीच प्रयत्न केले आणि अशा प्रयत्नांना सक्रिय पाठिंबा दिला. राज्ययंत्रणेने अशासकीय तज्ज्ञ, वैज्ञानिक आणि अभ्यासू नागरिकांच्या मतांनाही शासकीय आणि सार्वजनिक धोरणांत लक्षणीय स्थान दिले.

विज्ञान आणि वैज्ञानिक भूमिकेला कमी लेखणे : सध्या, राज्ययंत्रणा या पूर्वीच्या भूमिकेपासून पूर्णपणे दूर गेल्याचे दिसून येते. सरकार आणि त्याची विविध अंगे आता वैज्ञानिक दृष्टिकोन, बुद्धिनिष्ठ विचार, पुराव्यावर आधारित विचारसरणी आणि धोरणनिर्मितीला सक्रियपणे विरोध करत आहेत. ही विरोधी भूमिका विविध माध्यमांद्वारे व्यापकपणे आणि सतत लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते आणि अशा मनोवृत्तींना उत्तेजन देते. संशोधनासाठीचा सरकारी निधी, जो आधीच जीडीपीच्या टकेवारीच्या तुलनेत इतर समतुल्य देशांपेक्षा कमी होता, आता ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहे. यामुळे आजच्या ज्ञानयुगात भारताच्या भविष्याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. आजकाल आयात केलेल्या घटकांची स्वस्त मजुरांद्वारे देशात केलेली जुळणी ह्यालाच ‘आत्मनिर्भरता’ म्हटले जाते आणि त्यामुळे देशांतर्गत संशोधन आणि ज्ञाननिर्मितीची गरज कमी वाटू लागते.

आजकाल शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमध्ये नोकरशाहीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे आणि संशोधन निधी, शिष्यवृत्ती आणि स्वतंत्र संशोधनाच्या संधी यांत मोठ्या प्रमाणात कपात होत आहे. स्वत:च्या करिअरची प्रगती हवी असेल तर आता बहुमताच्या विचारसरणीपुढे मान तुकवणे, वरिष्ठांसमोर लाळ घोटणे आणि स्वत:च्या ज्ञानातून तसेच संशोधनाधारित अंतर्दृष्टीतून उद्भवणार्‍या निष्कर्षांवर ठाम राहण्याऐवजी सरकारी निर्देशांचे पालन करणे हेच हितावह मानले जात आहे. विकासासंबंधीत विदा आणि प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील भारताचे घसरणारे स्थान यांचा खोट्या आधारांवर प्रतिवाद केला जातो. जर ही विदा भारतातच, अगदी सरकारी संस्थांकडूनही, गोळा केली गेली असेल तर ती नाकारली जाते किंवा राजकीय कथनात बसण्यासाठी तीत फेरफार केला जातो. अनेक मुद्यांवर, सरकार विदाच नसल्याचा दावा करते, परंतु तरीही त्या संदर्भातले धोरणात्मक निर्णय रेटून नेते. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये खुल्या चर्चेपासून लोकांना परावृत्त करून बुद्धिनिष्ठ विचार, बहुतत्त्ववाद आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाते.

प्रतिमा व्यवस्थापनाच्या पलीकडे जात, या प्रवृत्ती वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पुराव्यावर आधारित धोरण-निश्चितीला कमी लेखतात, ज्ञाननिर्मिती करणार्‍यांना नाउमेद करतात आणि तर्कवाद विरोधी वृत्तींना खतपाणी घालतात.

आज राज्ययंत्रणा आणि तिच्या साथीदार सामाजिक शक्ती लोकांमध्ये विज्ञान आणि वैज्ञानिक पद्धतींबाबत अविश्वास निर्माण करत आहेत. सत्ताधारी वर्तुळातील प्रमुख व्यक्तींचे अवैज्ञानिक दावे, काल्पनिक प्राचीन तंत्रज्ञानाबद्दल बढाया मारणे आणि प्राचीन भारतीय ज्ञानाबद्दल अतिशयोक्तीपूर्ण कल्पना यांचा वापर अति-राष्ट्रवादी कथन तयार करण्यासाठी आणि त्याचे समर्थन करण्यासाठी केला जातो. हे असे दावे अस्पष्ट पौराणिक संदर्भ आणि प्राचीन ग्रंथांच्या संदिग्ध अर्थांवर विसंबून असतात आणि त्यात प्रत्यक्ष पुराव्यांचा संपूर्ण अभाव असतो, पण अनेकदा विरोधी आवाज दडपण्यासाठी हे दावे धार्मिक आवेष्टनांत गुंडाळले जातात. असे काल्पनिक आणि फुशारकीचे दावे, बहुविध सांस्कृतिक प्रवाहांतून आलेल्या आणि बौद्धिक, कला तसेच तांत्रिक सिद्धींचे नमूने असलेल्या, प्राचीन भारताच्या अनेक वास्तविक आणि महत्त्वपूर्ण योगदानांना कमी लेखतात. अशा दाव्यांचे टीकाकार तत्काळ राष्ट्रविरोधी किंवा पाश्चात्त्यधार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. टीकाकारांची अशी अवहेलना करणे हे म्हणजे इतिहास आणि विज्ञान या दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे तसेच वैज्ञानिक पद्धतीचा अवमान करणे आहे. वैचारिक प्रगतीच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारी मतभिन्नता आणि बहुतत्त्ववादच सध्या धोक्यात आहेत.

शिक्षण क्षेत्रावरील हल्ला ह्या घातक वार्‍यांचा औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत झालेला प्रवेश हा विशेषत: नाउमेद करणारा आहे, कारण जर यांचा प्रभावीपणे प्रतिकार केला नाही तर एका संपूर्ण पिढीवर यांचा वाईट परिणाम होणे संभव आहे. शालेय पाठ्यपुस्तके आणि उच्च शिक्षणातील क्रमिक वाचन यांत असे बदल केले जात आहेत जे प्राचीन भारतीय ज्ञानाच्या निर्विवाद श्रेष्ठतेच्या कल्पनेला प्रोत्साहन देतात आणि इतर संस्कृतींची ज्ञाननिर्मितीमधील भूमिका आणि त्यांची योगदाने कमी लेखतात. हे मान्य की पूर्वी विज्ञानाचा इतिहास हा फक्त युरोपला केंद्रस्थानी ठेवून लिहिला जात असे आणि प्राचीन भारत, चीन आणि इतर ‘पूर्वेकडील’ संस्कृतींना अनुल्लेेखाने मारले जात असे. पण आता दुसर्‍या टोकाला जाऊन आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा युरोपमधला उदय आणि औद्योगिक क्रांती आणि तिला कारणीभूत ठरणारे इतर घटक यांचे अस्तित्वही नाकारणे हे केवळ असत्यच नाही तर दिशाभूल करणारेदेखील आहे. केंद्रीय आणि विविध राज्यांमधील ‘सुधारित’ शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विशाल प्रगतीच्या इतिहासाची जागा काल्पनिक कथांनी घेणे किंवा आधुनिक विज्ञानाला कमी लेखणे योग्य नाही.

अशा ‘सुधारित’ पाठ्यपुस्तकांमध्ये भारतातील महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय समस्यांवरील प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत. अशा बुद्धिनिष्ठा किंवा तर्कवादाला थारा न देणार्‍या परीक्षा-केंद्रित प्रणालीमुळे विद्यार्थी उच्च अभ्यास किंवा संशोधनासाठी आणि राष्ट्रीय विकासात योगदान देणारे जागरूक नागरिक म्हणून त्यांच्या भूमिकेसाठी तयार होऊ शकत नाहीत.

उच्च शिक्षणामध्ये ‘भारतीय ज्ञान प्रणालीं’वर असे अनिवार्य अभ्यासक्रम सुरू केले जात आहेत, जे प्राचीन भारतातील ज्ञान अनैतिहासिक आणि विकृत स्वरूपात सादर करतात. हे अभ्यासक्रम केवळ वैदिक-संस्कृत परंपरेचे गुणगान करतात, प्राचीन भारतातील इतर सांस्कृतिक प्रवाहांकडे दुर्लक्ष करतात आणि मध्ययुगीन भारताच्या विशिष्ट धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळखीबद्दल दूषित पूर्वग्रह असल्याने या काळातील महत्त्वपूर्ण ज्ञाननिर्मितीकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. या हेतुपुरस्सर एकांगी दृष्टिकोनाचा उद्देश ऐतिहासिक पुरावे पुसून टाकणे किंवा पुनर्लेखन करणे, बुद्धिनिष्ठ विचारांना अडथळा आणणे, विद्यार्थी आणि नागरिकांना पूवर्र्ग्रहाला बळी पाडणे तसेच समक्रमित भारतीय परंपरा आणि आपल्या बहुपेडी संस्कृतीबाबत विकृत दृष्टिकोन निर्माण करणे असा आहे. भविष्यात यामुळे भारतीय विज्ञानाच्या प्रगतीचे आणि सामाजिक सौहार्दाचे अपरिमित नुकसान होईल.

समाजावरील हल्ला : अलीकडच्या दशकांमध्ये, भारतामध्ये बहुसंख्याकवादी सामाजिक-राजकीय शक्तींच्या पाठिंब्याने सामाजिक-धार्मिक सनातनी, रूढीवादी आणि पुनरुज्जीवनवादी डोके वर काढत आहेत. पारंपरिक धार्मिक प्रथा, सण, सांप्रदायिक संघटनांचे स्तोम माजले आहे. मोठ्या प्रमाणात अनुयायी, भरीव संसाधने आणि काही वेळा महत्त्वपूर्ण राजकीय पाठबळ असलेले असंख्य बाबा/बुवा/गुरू/बापू उदयास आले आहेत. या पंथांनी, उच्च अध्यात्मवादाच्या सोंगाखाली प्रत्यक्षात अंधश्रद्धा, छद्मविज्ञानी समज आणि सामाजिक-धार्मिक रूढीवादाचा बाजार मांडला आहे.

आज, सत्ताधारी यंत्रणेशी संरेखित आणि राज्ययंत्रणेकडून समर्थित सामाजिक शक्ती या इतिहासाच्या नावाखाली छद्म-विज्ञान आणि पौराणिक कथांचा प्रसार करत आहेत. बहुसंख्य लोकसंख्येतील विविध धार्मिक समजुतींकडे दुर्लक्ष करत एकसंध बहुसंख्याक धर्म आणि संस्कृतीचा आभास निर्माण करण्यासाठी खोट्या कथांचा वापर केला जात आहे. अधिकृत संस्थांद्वारे केलेल्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणांतून मिळणार्‍या उत्तरांच्या उलट खोटी आणि अवैज्ञानिक कथने; उदाहरणार्थ, शाकाहार ही बहुसंख्याकांची ‘पारंपारिक’ प्रथा असणे, रेटून सांगितली जात आहेत.

कोविड महामारीच्या काळात, एकीकडे आधुनिक औषधांवर आडून आडून किंवा सरळपणे टीका करत दुसरीकडून ‘पारंपरिक’ किंवा प्राचीन भारतीय आरोग्य प्रणालींचे समर्थन करण्याच्या नावाखाली अंधश्रद्धा आणि आरोग्याशी संबंधित छद्म-विज्ञानी कल्पनांचा सक्रियपणे प्रचार केला गेला. उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी दिवे लावणे आणि ताटवाट्या वाजवणे यासारख्या क्रियांना प्रोत्साहन दिले. वर समाजमाध्यमांमध्ये छअडअ द्वारे मोजलेली ‘वैश्विक कंपने’ वगैरे कथित ‘पुरावे’ साळसूदपणे पसरवले गेले. इतर छद्म-विज्ञानी दाव्यांनाही अशाच प्रकारे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थांकडून येणार्‍या खोट्या कथित पुराव्यांची जोड लावली जाते. सत्यान्वेषी विज्ञानाबाबत सामान्य लोकांच्या मनातील चिरस्थायी आदराचा गैरवापर हा पौराणिक कथांना कायम ठेवण्यासाठी प्राचीन काळापासून हरवलेल्या पौराणिक नद्यांची कृत्रिम निर्मिती करून केला जातो. विचारविरोधी शक्ती पुराव्यांची प्रक्रिया आणि वैज्ञानिक पद्धतींबाबत संभ्रम पेरण्याचा प्रयत्न सतत करत असतात.

वैज्ञानिक दृष्टीकोनाला कमी लेखण्याच्या या सरकार-समर्थित खेळात समाजमाध्यमे आणि डिजिटल तंत्रज्ञान हे अवैज्ञानिक आणि विज्ञानविरोधी विचार, छद्म-विज्ञान, खोट्या कथा आणि षड्यंत्र सिद्धांतांच्या प्रसाराची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

शेवटी, ‘पारलौकिक’ धार्मिक श्रद्धा ही भारतातील वैज्ञानिक वृत्ती जोपासण्यात एकमेव किंवा मोठा अडथळा आहे या समजाला हात घालणेही आवश्यक आहे. जर आपण श्रद्धेला फक्त आध्यात्मिक क्षेत्राशी संबंधित ठेवले तर अशा श्रद्धेमुळे असे अनेक प्रश्न उभे राहतात ज्यांना सामोरे जाण्यास विज्ञान किंवा बुद्धिवाद नेहमीच सक्षम असतीलच असे नाही. प्रत्येकाचे धर्मस्वातंत्र्य किंवा वैयक्तिक श्रद्धेचा मान राखण्यात काहीच हरकत नाही. त्याच वेळी, भेदभाव करणार्‍या प्रथांना किंवा इतरांच्या अधिकारांवर गदा आणणार्‍यांना तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थेला प्रभावित करणार्‍यांना विरोध केला पाहिजे आणि त्यांचा तर्कदुष्ट हेतू लोकांसमोर आणला पाहिजे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, समाजातील कमकुवतपणामुळेच अनाकलनवाद टिकून राहतो. ही आजची लढाई समाजसुधारणेसाठी दशकानुदशके चालू असलेल्या महायुद्धाचा फक्त एक लहानसा भाग आहे. वर चर्चा केल्याप्रमाणे वैज्ञानिक दृष्टिकोनासमोरील संघटित आव्हाने पाहता, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बळकट करण्याच्या मोहिमेसाठी अधिक विचारपूर्वक योजना आखणे गरजेचे आहे.

(लेखक हे संशोधक असून लोकविज्ञान चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)