कोरोनामुक्त झालेल्या छोट्या देशांची गोष्ट छोटे देश देत आहेत मोठे धडे!

स्वीडन, दक्षिण कोरिया व न्यूझीलंड या छोट्या देशांच्या ‘कोविड–19’वरील नियंत्रण मिळविण्यामागील काय कारणे असतील? वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित धोरण आखणी–अंमलबजावणी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांची सक्षम उभारणी, चाचणीची व्यापकता–गती वाढवणे, अचूक माहितीच्या आधारे मानवी भावनांना – गरजांना अधोरेखित करणारा सुसंवाद स्थापित करणे आणि हे सर्व करण्यासाठी जनतेला विश्वासात घेऊन माहिती–तंत्रज्ञानाचा आक्रमकपणे वापर करणे, या उपायांचा इथे अवश्य उल्लेख करावा लागेल.

‘कोविड-19’चा प्रसार रोखण्यासाठी जगभरात प्रयत्नांची शर्थ युद्धपातळीवर वाढत असताना, काही देशांनी या रोगाच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवले आहे. न्यूझीलंड, सिंगापूर, तैवान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन या देशांची नावे इथे प्रामुख्याने घेता येतील. जरी या देशांचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या कमी असली, तरी या देशांकडे असलेल्या संसाधनांचा त्यांनी कुशलतेने वापर केला आणि सामूहिक एकमताने या रोगाचा प्रसार होऊ न देण्याचा निर्धार केला. संकटकाळात समजूतदार प्रतिसाद देण्याचा पर्याय हा मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या ग्रेट ब्रिटन, यूएसए, ब्राझील, रशिया, स्पेन, इटली आणि भारत या देशांकडे सुद्धा होता. परंतु यातील काही देशांनी पूर्वतयारी नसताना घाईघाईत लॉकडाऊन अमलात आणले आणि काही देशांनी वरिष्ठ पातळीवर ‘कोविड-19’बाबत अपुर्‍या वैज्ञानिक पुराव्यांसह आरोग्य नीतीमधील निष्काळजीपणा आणि सर्वांबरोबर सुसंवादातील दरी वाढवत नेली. याला अपवाद फक्त जर्मनीचा सांगता येईल. ग्रेट ब्रिटनने सुरुवातीला सर्व काही खुले ठेवण्याचे धोरण ठरवले; पण काही दिवसांतच लॉकडाऊन अमलात आणले. ब्राझीलसारख्या देशांत तर लॉकडाऊनची तेथील राजवटीकडून थट्टा उडवली गेली. त्यामुळे या व अनेक देशांत हे संकट अधिकच गंभीर झाले आहे.

या छोट्या देशांच्या ‘कोविड-19’वरील नियंत्रण मिळविण्यामागील काय कारणे असतील? वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित धोरण आखणी-अंमलबजावणी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांची सक्षम उभारणी, चाचणीची व्यापकता-गती वाढवणे, अचूक माहितीच्या आधारे मानवी भावनांना – गरजांना अधोरेखित करणारा सुसंवाद स्थापित करणे आणि हे सर्व करण्यासाठी जनतेला विश्वासात घेऊन माहिती-तंत्रज्ञानाचा आक्रमकपणे वापर करणे, या उपायांचा इथे अवश्य उल्लेख करावा लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात जगभरातील कोट्यवधी लोक त्यांच्या घरांमध्येच बंद आहेत आणि अजूनही हजारो कार्यालये आणि व्यवसाय बंद आहेत आणि अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर आहेत. वाढती बेरोजगारी, कोसळणारी क्रयशक्ती, बिघडते मानसिक आरोग्य आणि विषाणूचा प्रसार रोखण्यास असमर्थ, दिशाहीन लॉकडाऊन यामुळे सध्याच्या कर्फ्यूग्रस्त झालेल्या धोरणाचा पुनर्विचार जागतिक पातळीवरील या देशांनी करून प्रवाहाविरोधात आपली वाटचाल मागील काही आठवड्यांत कशी केली, यासंदर्भात समजून घेतले पाहिजे.

लॉकडाऊन नसलेले देश ‘कोविड–19’ला कसं सामोरे जात आहेत?

स्वीडन : या देशाने लॉकडाऊन लादला नाही. एक कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशात 20 जूनपर्यंत 55 हजारांपेक्षा जास्त केसेसची आणि 5000 पेक्षा जास्त अधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. देशात बहुतेक शाळा आणि व्यवसाय अजूनही खुले आहेत आणि आवश्यकतेशिवाय लोकांनी घराबाहेर जाऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. वृद्ध लोकांसाठी प्रतिबंध अधिक कठोर आहेत. त्यांना शारीरिक अंतर राखण्यासाठी, सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे अनावश्यक प्रवास न करण्यास सांगितले गेले आहे. कोरोना विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्याचे स्वीडनचे धोरण ठरविणारे साथीच्या रोगाच्या साथरोगप्रसार विशेषज्ञ आणि सल्लागार डॉ. अँडर्स टेगनेल म्हणतात की, त्यांच्या देशाला देखील संसर्गाचा प्रसार कमी करण्याची इच्छा आहे. परंतु लॉकडाऊनऐवजी लोकांवर शारीरिक अंतराचे पालन करण्याची आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (उदा. मास्कचा वापर) अमलात आणण्याची जबाबदारी टाकली आहे. परंतु बहुतेक लोकसंख्येला या आजाराची लागण होऊ देऊन समूह-रोगप्रतिकारशक्ती (Herd Community) निर्माण करण्याचे देशाचे धोरण असल्याचे टेगनेल यांनी फेटाळून लावले आहे. स्वीडनची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्यास सक्षम आहे आणि राजकीय-शासकीय प्रभावापेक्षा स्वतंत्रपणे काम करू शकते.

तरीसुद्धा डॉ. टेगनेल यांनी अलिकडे ‘बीबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हे मान्य केले आहे की, स्वीडनमध्ये प्रति दहा लाख व्यक्तींमध्ये कोरोना विषाणूमुळे वाढणार्‍या मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. स्वीडनने ऐतिहासिक काळातील इतर साथीच्या रोगाच्या प्रसाराच्या मॉडेल्सवर विश्वास ठेवून काही धोरणे आखली. त्यामुळे 17 जूनला ‘ब्लूमबर्ग’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सामूहिक रोगप्रतिकारकशक्ती विकसित करण्याची स्वीडन देशाची महत्त्वाकांक्षी योजना आता पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात फलद्रुप होताना दिसत नाही, तरीसुद्धा एका विकसित आणि उच्च दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशाची; ज्यामध्ये समाजवादी मूल्ये, राजकीय व्यवस्था आणि सुशासन यामध्ये टिकून आहेत आणि ज्या देशात जगातील सर्वोत्कृष्टपैकी एक गणली जावी अशी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आहे, तेथील धोरण आखणी आणि अंमलबजावणीमधील प्रयोग, अनुभव आपण सतत लक्ष देऊन अभ्यासायला हवेत, हे निश्चित.

दक्षिण कोरिया : कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याच्या प्रारंभीच्या काळात दक्षिण कोरिया सर्वांत जास्त प्रभावित देशांपैकी एक होता. परंतु लॉकडाऊनशिवाय परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणार्‍या अशा मोजक्या देशांपैकी एक अजूनही आहे. आक्रमक चाचणी, संपर्क ट्रेसिंग आणि क्वारंटाईनची रणनीती या देशाने कार्यक्षमतेने पाळली. नागरिक वाहन घेऊन येऊ शकतात आणि 10 मिनिटांत तुमची चाचणी पूर्ण करून तुमच्या चाचणीच्या निकालासह घरी जाऊ शकता. असे ड्राइव्ह-इन मॉडेल त्यांनी विकसित केले आणि आपल्या चाचणीचे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यामागील आवश्यकता नागरिकांना पटवून देऊन त्याप्रमाणे वागायला प्रेरित केले. पेन्सिल्व्हानिया, शिकागो आणि कॅलिफोर्निया (सॅन डिएगो) या अमेरिकेतील विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासानुसार हे उपाय जबरदस्तीने अमलात आणलेल्या ‘स्टे होम’ आदेशापेक्षा मृत्यू कमी करण्यात अधिक प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

या विषाणूचा फैलाव झाल्यापासून दक्षिण कोरियाच्या लोकांना त्यांच्या आजूबाजूच्या भागात जेव्हा नवीन प्रकरणे आढळली, तेव्हा मोबाईलच्या माध्यमातून त्यांना संक्रमित व्यक्तींच्या प्रवासाची माहिती आणि टाईमलाईन पाहायला मिळाल्या. नॅशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थेच्या अभ्यासानुसार दक्षिण कोरियाच्या मोबाईल फोन कंपन्यांनी राजधानी सेऊल आणि इतर भागांतील नागरिकांचा प्रवास व शारीरिक हालचालीबद्दल सविस्तर माहिती शासनाला पुरवली आणि नंतर जसजशा पॉझिटिव्ह केसेस वाढत गेल्या तसतशी याबद्दलची माहिती सार्वजनिक केली गेली. तंत्रज्ञानाच्या वापराने याप्रकारे जाहीर केलेली माहिती शारीरिक अंतर सुनिश्चित करण्यास उपयोगाला आणली गेली आणि यामुळे संक्रमणाच्या पुढील शक्यता टाळण्यात यश आले. यासाठी एक खास वेबपोर्टल आणि मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करून त्याचा लोकांनी अधिकाधिक वापर करावा म्हणून दक्षिण कोरियन सरकारी यंत्रणांनी जनतेला प्रोत्साहित केले.

ही रणनीती शक्य झाली. कारण 2015 मध्ये चएठड या साथीच्या उद्रेकानंतर संसर्गजन्य रोगांच्या रुग्णांच्या माहितीचे व्यवस्थापन करणे आणि उघड करण्याबाबत असलेल्या दक्षिण कोरियाच्या कायद्यांत लक्षणीय बदल केले गेले. राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणीच्या परिस्थितीत देशाचे कायदे हे रोग नियंत्रण प्रतिबंधाचे काम करणारी दक्षिण कोरियातील केंद्रे सक्षमरित्या करतात. संक्रमित व्यक्तींची लक्षणे दिसून आल्यानंतर ‘जीपीएस’ डेटाची नोंद, त्यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवणे, कॅमेरा फुटेजचे विश्लेषण आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची तपासणी करत राहणे यासारखे उपाय या आणीबाणीमध्ये अमलात आणले जातात. त्यामुळे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीमुळे लोकांच्या वागणुकीमध्ये लक्षणीय बदल घडला. वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे बाधित व्यक्तींच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होते; परंतु ही हानी यामुळे होणार्‍या सार्वजनिक फायद्यांपेक्षा कमी आहे, असं दक्षिण कोरियाचे धोरणकर्तेम्हणतात. याप्रकारची रणनीती चीनने वुहान प्रांतामध्ये सुद्धा वापरली होती. परंतु चीनमध्ये चाचण्यांचा आणि काँटॅक्ट ट्रेसिंगचा वेग दक्षिण कोरियापेक्षा कमी असल्यामुळे तेथे या प्रकारची कार्यक्षम अंमलबजावणी शक्य झाली नाही.

न्यूझीलंड : या देशाच्या नेतृत्त्वाने (जसिंडा आर्डन) अतिशय सोप्या भाषेत ‘कोविड-19’चे विज्ञान लोकांना समजावून सांगितले. रोगाच्या प्रसारामुळे लोकांच्या जीवनमानावर आणि अर्थव्यवस्थेवर काय फरक पडू शकतो, यावर जनतेशी पारदर्शक संवाद साधला आणि लोकांना शारीरिक अंतर ठेवून; तसेच घरी राहून या लढाईमध्ये कसे सामील होता येईल, यावर लोकांचा हुरूप वाढवला. न्यूझीलंडमध्ये आजपर्यंत 1100 पेक्षा जास्त केसेस नोंदल्या गेल्या आहेत आणि 22 मृत्यू झाले. आज न्यूझीलंडमध्ये हॉटेल्स, कारखाने आणि इतर सेवा उद्योग सुरू झाले आहेत. न्यूझीलंडपासून आपण काय शिकू शकतो? लोकांची सतर्कता हे यामागील मुख्य कारण आहे. दक्षिण कोरियाप्रमाणे काँटॅक्ट ट्रेसिंग आणि क्वारंटाईनची प्रभावी अंमलबजावणी केली. भारताने 24 मार्चला, तर न्यूझीलंडने सुद्धा 25 मार्चला टाळेबंदी केली. दोन आठवड्यांनंतर जेव्हा एक सुद्धा केस सापडली नाही, तेव्हा टाळेबंदी उठवण्याकडे न्यूझीलंडने वाटचाल केली. नागरिकांनी जबाबदारीने प्रशासनाला केलेले सहकार्य हे यातील महत्त्वाचे गमक आहे. ‘क्यूआर’ कोडचा वापर करून व्यक्तींनी आपल्या हालचालींचा डेटा सरकारला सुपूर्द केला. भारताप्रमाणे फक्त ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे आदेश देऊन या साथीच्या रोगाचे नियंत्रण होत नाही, तर साथीच्या रोगाचे सहभागी तत्त्वाने व पारदर्शक व्यवस्थापन केले, तर यामध्ये यश मिळण्याची शक्यता जास्त असते. हाच अनुभव आईसलँडने राबवलेल्या धोरणांमधून आला.

व्हिएतनाममध्ये सुद्धा नागरिकांनी दिलेल्या डेटाचे व्यवस्थापन व गोपनीयतेबद्दल पत्रकार, कार्यकर्तेयांनी प्रश्न विचारले. या देशाची लोकसंख्या 10 कोटी आहे आणि या देशात ‘कोविड-19’ मुळे एका सुद्धा नागरिकाचा मृत्यू झाला नाही. शाळा, सिनेमा, हॉटेल हे सर्व खुले झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी व्हिएतनाम देशाने ‘कोविड-19’ वर विजय प्राप्त केला आहे, असं वार्तांकन केलं आहे. याचे प्रमाणिकरण अमेरिकेतील ‘सीडीसी’ या साथीच्या रोगावर काम करणार्‍या वैज्ञानिक संस्थेने सुद्धा चाचण्या आणि अभ्यास केला आहे आणि व्हिएतनामच्या दाव्यांची निष्पक्ष तपासणी केली गेली. जेव्हा चीनमधील वुहानमध्ये केसेस वाढत चालल्या होत्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘जागतिक महामारी’ घोषित केली, तेव्हा व्हिएतनामने लगेचच राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. सरकारच्या खर्चावर इथे हजारो लोकांना विलगीकरण केले. एक एप्रिल रोजी अंशतः टाळेबंदी जाहीर झाली आणि 22 दिवसांनी ती उठवली गेली. ही लढाई लढताना व्हिएतनाममध्ये एक कोटी लोक बेरोजगार झाले. व्हिएतनाममध्ये लोकांना अन्न, रोख रक्कम आणि मदत देण्याचे धोरण राबवले गेले.

एका अभ्यासानुसार टेहळणी आणि लोकांच्या हालचालींचा मागोवा घेऊन ‘कोविड-19’ने बाधित झालेल्या लोकांचा शोध घेण्यात सिंगापूर सर्वांत जास्त यशस्वी देश आहे. एका अंदाजानुसार सिंगापूरच्या वेगाने ‘कोविड-19’ रुग्ण शोधले गेले तर सध्या जगभरातील एकूण रुग्णसंख्येच्या 2 ते 3 पटींनी जास्त रुग्णसंख्या नोंदवली जाऊ शकते. सिंगापूरनेही ‘कोविड-19’चा प्रसार कमी करण्यासाठी इतर उपाययोजना सुद्धा राबवल्या आहेत. स्थानिक प्रसार रोखण्यापासून बाहेरून देशात येणार्‍या रुग्णांना सीमा नियंत्रण उपायांद्वारे रोखण्याची यंत्रणा या महामारीच्या प्रसाराच्या सुरुवातीलाच उभारली गेली. सामुदायिक पातळीवर प्रसार कमी करण्यासाठी, सार्वजनिक वर्तनबदल आणि वैयक्तिक स्वच्छतेवर लोकशिक्षणाचा संदेश प्रसारित करण्यावर भर दिला गेला. शाळा, कॉलेज बंद न करता रोगाचा प्रसार मर्यादित करण्यासाठी वर्ग किंवा शाळांमध्ये शारीरिक अंतर कायम ठेवण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना कठोरपणे राबवल्या गेल्या.

एखाद्या देशाचा उद्रेक रोखून धरण्याची क्षमता बर्‍याच घटकांवर अवलंबून असते. चाचणी (टेस्ट), माग काढणे (ट्रेस) आणि अलगीकरण (isolate) करणे, याबद्दल बोलणे सोपे आहे. पण त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे अतिशय कठीण आहे. निर्णायक कारवाई करण्याची सरकारांची तयारी, नागरिकांतर्फे शारीरिक अंतर पाळण्याची जबाबदारी, संसर्गाच्या संपर्कात असलेल्या लोकांचा मागोवा घेण्यासह या रोगाची पुरेशी चाचणी करण्याची क्षमता आणि भविष्यात येऊ शकणार्‍या अनिश्चित घटनाक्रमांसाठी पूर्वतयारी ठेवणे या यातील कळीच्या पायर्‍या आहेत.

जर्मनी, न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरियासारखे देश या रोगाशी लढाई आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या तयारीत मजबूत स्थितीमध्ये आहेत. याउलट, अमेरिका, इटली आणि ग्रेट ब्रिटन सुरक्षितपणे लॉकडाऊनमधून बाहेर येऊन अजूनही आव्हानांचा मुकाबला करण्यापासून दूर आहेत. विशेषतः जर्मनीसारख्या देशातील विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्था यासारख्या संकटाचा प्रभावी मुकाबला करत आहे. या लेखात जर्मनीमधील कोरोना विरोधात लढ्याचा तपशील आलेला नाही. कारण तुलनेने कमी क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या असलेल्या देशांचा या लेखात आढावा घेण्यात आलेला आहे.

कदाचित ही परिस्थिती आगामी काळात बदलेल. इतर देश सुद्धा या देशांपासून धडा घेऊन आपल्या रणनीतीमध्ये बदल करतील. या लॉकडाऊनच्या चक्रव्यूहामधून यशस्वीरित्या बाहेर पडणे सर्व देशांना समान पातळीवर शक्य होणार नाही. परंतु एवढे मात्र खरे की बाहेर पडल्यावर पुढील वाटचाल करणे सुद्धा तितकेच आव्हानात्मक आहे. लेखाचा शेवट करताना केरळच्या आरोग्यमंत्री डॉ. शैलजा यांनी ‘एनडीटीव्ही’ला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये बोललेले सांगावे लागेलच. त्या म्हणाल्या होत्या, “जागरूक-सुशिक्षित नागरिक, सरकारी यंत्रणेतील सर्वांचे सामूहिक प्रयत्न आणि तळागाळातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांचा अमर्याद उत्साह-त्याग यामुळे केरळमध्ये आम्ही या रोगाचा प्रसार रोखून धरू शकलो.” यापासून आपण एकच बोध घेऊ शकतो आणि तो म्हणजे केवळ आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे संकटावर उत्तर देणारी जादूची कांडी नाही; तर विवेकी नागरिक, जबाबदार राज्यव्यवस्था आणि सक्षम-सुसज्ज अशा यंत्रणा या व्यापक सहभागाने, जबाबदारीच्या जाणीव-इच्छाशक्तीने आणि कार्यक्षमता-दर्जाच्या ध्येयवादाने आपण ते उद्दिष्ट इथे सुद्धा साध्य करू शकतो.