कोरोनाशी झुंज देणारा स्त्रीसुलभ दृष्टिकोन

जगभरातील सहा महिला पंतप्रधानांनी कोरोना विरोधात केलेला संघर्ष

संपूर्ण जगात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलेले असताना या महामारीशी कसा सामना करायचा, त्यातून निर्माण झालेले असंख्य वैद्यकीय, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, व्यावहारिक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी केवळ डॉक्टर, शास्त्रज्ञ आणि नोकरशाही, लोकप्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्थाच नव्हे; तर लेखक, कवी, कलाकार, मानसशास्त्रज्ञ, सर्वच आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. गेली 25-30 वर्षे जगात जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहिल्यानंतर ‘शासनसंस्था’ किंवा ‘सरकार’ नामक गोष्टीचा अंत करण्यासाठी ज्यांनी आपली सर्व बुद्धी पणाला लावली होती, ज्यांनी शासनाचे लोकांच्या जीवनात काय काम आहे, असा उद्धट प्रश्न विचारला, ते खाजगी बाजारपेठेचे अनुयायी एकदम गप्प झाले आहेत. कारण मानवी जीवनाच्या या टप्प्यावर कोरोनाने प्रकट होऊन दैनंदिन जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांपासून माणूसप्राण्याचे भवितव्य काय, असे गंभीर तात्त्विक प्रश्न उभे करून सर्वांनाच गोंधळात टाकले आहे. परंतु सरतेशेवटी अशा अभूतपूर्व प्रसंगी, अनपेक्षितपणे सर्वांच्याच आयुष्यावर खोल परिणाम करणार्‍या या कोरोनाशी लढण्याची आणि लोकांना त्याच्यापासून वाचवण्याची, त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी येऊन ठेपली आहे ती त्या-त्या देशांच्या राष्ट्रीय सरकारांवर. आता सर्वांचीच अपेक्षा आहे की, आपापल्या ‘सरकार’ने चोख भूमिका बजावून ही महामारी दूर करावी आणि लोकांचे विस्कळीत झालेले आयुष्य पूर्वपदावर आणून ठेवावे. बहुतेक देशात ज्या सरकारांनी वेळीच पावले उचलली आणि कोरोनाशी लढण्यासाठी रणनीती आखली, त्यांना आपापल्या देशात कोरोनामुळे जीवित हानी टाळण्यात आणि एकूणच या महामारीशी यशस्वीपणे लढण्यात यश आले आहे. एकीकडे अमेरिकेसारखे उदाहरण आहे, जिथे डोनाल्ड ट्रंपसारख्या उद्दाम आणि असंवेदनशील नेत्याच्या शुद्ध उर्मट, हेकट आणि भांडवली नफेखोर वृत्तीमुळे आज दररोज हजारो लोकांचा बळी जात आहे; त्यात अर्थातच कृष्णवर्णीय, हिसपॅनिक, स्थलांतरित, वृद्ध, स्त्रिया यांची संख्या जास्त आहे; तर दुसरीकडे असे काही देश आहेत, ज्यांच्या नेतृत्वाने आपल्या कणखर; परंतु संवेदनशील भूमिकेतून काही निश्चित धोरणे राबवून व्हायरस आणि त्याचे सामान्य नागरिकांवर होणारे परिणाम रोखण्यासाठी नेटाने पावले उचलली आणि यश प्राप्त केले. आईसलंड, तैवान, जर्मनी, न्यूझीलंड, फिनलंड, डेन्मार्क – भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या या देशांमध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक असला, तरी त्यांच्यात एक समान सूत्र दिसते, ते म्हणजे या सर्व देशांच्या राष्ट्रप्रमुख स्त्रिया आहेत!

ज्यांना हे कबूल करायचे नसेल, त्यांना अर्थातच बरीच इतर कारणे देता येतील. स्त्रियांचे राजकीय कर्तृत्व नाकारण्याची परंपरा फक्त आपल्या देशात आहे असे नाही. उदाहरणार्थ, काही असे म्हणतात की, हे देश छोटे असल्याने त्यांना रोग आटोक्यात आणणे सोपे गेले. पण युरोपमध्ये तुलनेने जर्मनी हा मोठा देश आहे. इतर युरोपियन देशांच्या तुलनेने (इटलीचे काय झाले, आपण पाहिलेच आहे) जर्मनीने सुरुवातीपासून आजाराचे सत्य स्वीकारतानाच रोखठोक भूमिका घेतली. राष्ट्रप्रमुख अँजेला मर्कल यांनी शब्दांची काटकसर न करता, आपल्या जनतेला स्पष्टपणे सांगितले, की देशातल्या 70 टक्के लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता असून सर्वांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखायला हवे. असा परखडपणा अतिशय कमी नेत्यांनी दाखवला आहे; उलट अनेकांनी सुरुवातीला आपल्याकडे असा काही प्रश्न आहे, हेच मान्य केले नाही आणि परिस्थिती अंगावर आल्यानंतर मात्र ती सावरण्यासाठी धडपड केली. जर्मनीमध्ये लॉकडाऊन तर आहेच; परंतु तिथे पहिल्याच दिवसापासून मोठ्या प्रमाणात ‘कोविड-19’च्या चाचण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. आजमितीला दर 1000 लोकसंख्येमागे जर्मनीमध्ये 25.11 चाचण्या केल्या आहेत, भारतात यांची संख्या फक्त 0.39; तर इंग्लंडमध्ये 6.6 आहे. मर्केलचा संपर्क एका कोरोना संसर्ग झालेल्या डॉक्टरबरोबर आल्यानंतर त्यांनी स्वतःला घरीच विलगीकरण करून देशाचा कारभार अत्यंत शांतपणे चालवला. स्वतः शास्त्रज्ञ असलेल्या मर्केल ठोस विश्लेषण करून त्यांचे निष्कर्ष जनतेसमोर स्पष्टपणे वास्तव पद्धतीने मांडत राहिल्या. जनतेने एकत्रितपणे या अरिष्टाला सामोरे जावे, असे त्यांनी भावनिक आवाहन केले. लॉकडाऊनच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर आणि ‘शारीरिक अंतर’ ठेवून व्यवहार करण्यावर भर दिला आणि त्याचे परिणाम आज जगाला पाहायला मिळत आहेत. जर्मनीमध्ये दीड लाखांपेक्षा कोरोना संसर्ग असलेल्या व्यक्ती असताना, मृत्युदर जेमतेम 1.6 टक्के आहे (तोच इटलीमध्ये 12, तर स्पेनमध्ये 10 टक्के आहे). त्याचे कारण मर्केलने मोठ्या प्रमाणात आजाराला आटोक्यात आणण्यासाठी सार्वजनिक संसाधने वापरली आहेत. उदा. जर्मनीमध्ये ‘कोरोना टॅक्सी’ नावाचा प्रकार आहे. त्या गाड्यांमधून डॉक्टर फिरत असतात. कोरोनाची लक्षणे असलेल्या पेशंटच्या घरी जाऊन त्यांचे रक्त तपासणे व वेळप्रसंगी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये हलवण्याचे काम ते करतात आणि वेळीच उपचार मिळाल्यामुळे पेशंट बरे होण्याचे प्रमाण लक्षणीय ठरले आहे. याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केवळ जर्मनी नव्हे, तर संपूर्ण युरोपियन संघाने पॅकेज जाहीर करण्याचा आग्रह मर्केल धरीत आहेत.

तैवानमध्ये अध्यक्ष साय इंग वेन यांनी सुरुवातीलाच 124 पद्धतीने कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी पावले उचलली. त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या चीनच्या इतक्या जवळ असताना, जिथे चीनमध्ये 80 हजारांपेक्षा अधिक व्यक्तींना संसर्ग झाला, तिथे तैवानमध्ये जेमतेम 400 केसेस आहेत. त्यापैकी फक्त सहाजणांचा मृत्यू झाला आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण चीनमधील परिस्थिती ओळखून तिथून येणार्‍या प्रवाशांना प्रवेश तातडीने बंद केला गेला. मास्कचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन एका व्यक्तीला किती मास्क विकत घेता येतील, यावर मर्यादा घालण्यात आली. देशाच्या उत्पादनक्षमतेचा वापर करून मास्कचे उत्पादन 18 लाखांपासून 80 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विलगीकरण केलेल्या पेशंटवर नजर ठेवण्यात आली. अशा पेशंटना मोफत शिधा आणि पुस्तके पुरवली जातात; शिवाय दिवसाला 30 डॉलर भत्ता दिला जातो आणि महत्त्वाचे म्हणजे तैवानमध्ये लॉकडाऊनची गरज पडली नाही; आणि आजार नियंत्रित केला गेला आहे. आज तैवान अमेरिकेला 1 कोटी मास्क पुरवत आहे.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डेन या मार्च 2019 मध्ये त्यांच्या देशात दोन मशिदींवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धातीने परिस्थिती हाताळून त्यातून कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ दिले नाही, यासाठी प्रसिद्धिझोतात आल्या. जनतेशी थेट संवाद साधून ज्याप्रमाणे त्यांनी देशाची एकजूट कायम राखली, त्याच पद्धतीचा वापर त्यांनी आज कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी केला आहे. त्यांनी सुरुवातीपासून लॉकडाऊनचा उपयोग केला आणि जवळजवळ रोज ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून आपण कोणती पावले उचलत आहोत, हे सामान्य लोकांपर्यंत पोचवले. त्या केवळ 39 वर्षांच्या असून त्यांना एक लहान बाळ आहे, ज्याची खेळणी किंवा इतर चिन्हे त्यांच्या ऑफिसमध्ये अनेक वेळा फोटो /व्हिडिओमधून दिसतात. ‘घर’ आणि ‘काम’ या दुहेरी भूमिका आज अनेकांना आपापल्या घरात सांभाळाव्या लागत आहेत, त्यातून राष्ट्रप्रमुखांची पण सुटका नाही, हा संदेश त्यातून लोकांपर्यंत अलगदपणे जातो. रोजच्या पत्रकारांबरोबर असलेल्या संवादात त्यांनी अवघड प्रश्नांना सामोर जाताना एकदाही चिडचिड केलेली दिसत नाही. जगातल्या इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेने त्यांनी उचललेली अत्यंत कडक पावले यशस्वी ठरली आहेत. परदेशी नागरिकांना बंदी घातली आहे आणि परदेशातून येणार्‍या प्रत्येक नागरिकाचे विलगीकरण त्यांनी सक्तीचे केले आहे. येथे देखील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि आर्थिक चालना देण्यासाठी अवलंबलेली धोरणे, यांचा परिणाम दिसत आहे. पुढील आठवड्यात अनेक निर्बंध उठवले जातील, अशी स्थिती आहे.

आणखी एक उदाहरण म्हणजे आईसलंड. पंतप्रधान कॅटरिन जेकब्सडॉटीर यांनी प्रत्येक नागरिकाची कोरोना चाचणी मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर देशांत ज्यांना संसर्ग झाल्याची चिन्हं आढळून येतात (जसे आपल्याकडे होत आहे) अशांच्याच चाचण्या होत आहेत. आईसलंडचे वैशिष्ट्यं असे की, हा देश तसा छोटा, कमी लोकसंख्या-घनता असलेला आणि इतर देशांपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर आहे. अशा वातावरणात मोठ्या संख्येने चाचण्या केल्यामुळे महत्त्वाची माहिती पुढे येत आहे, जिचा उपयोग या आजाराविरुद्ध लढण्यासाठी होऊ शकतो. लॉकडाऊन न करता, शाळा सुरू ठेवून; परंतु शारीरिक अंतर आणि विलगीकरण वापरून, 20 पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यावर बंदी घालून ‘कोविड-19’शी मुकाबला सुरू आहे. 41 वर्षांच्या कॅटरिन या डाव्या-ग्रीन (पर्यावरणवादी) पक्षाच्या प्रतिनिधी असून, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढवण्याचे त्यांचे धोरण आहे.

सना मारीन या जगातल्या सर्वांत कमी म्हणजे 34 वर्षांच्या फिनलंडच्या राष्ट्रप्रमुख आहेत. त्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रतिनिधी असून, त्या स्त्रीवादी पर्यावरणवादी म्हणून ओळखल्या जातात. कोरोनाचा धोका जसजसा वाढू लागला, तसतसे त्यांनी फिनलंडमध्ये आणीबाणी जाहीर केली; जेणेकरून त्यांना कायद्याचा आधार घेऊन आरोग्यव्यवस्था आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांसाठी सार्वजनिक पैशांची तरतूद वाढवता आली. एकीकडे शाळा, सार्वजनिक जमण्याची ठिकाणे बंद करीत असताना त्यांनी फिनलंडच्या समाजकल्याण व्यवस्थेचा आत्मा असलेली पाळणाघरे/डे केअर केंद्रं सुरू ठेवली. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने सर्व मुले घरून ‘ऑनलाईन’ शिक्षण घेत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सना व शिक्षणमंत्री यांनी एका जाहीर पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. त्याचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांना प्रश्न विचारणारी लहान शाळकरी मुले होती आणि सर्व मुलांनी ही परिषद ‘लाइव्ह’ पहिली. जगात असा प्रयोग करण्याचे आणि कोरोनाच्या या कालखंडात लहान मुलांना काय वाटते, हे विचारणारे हे पहिलेच सरकार असावे.

सध्या युरोपमध्ये परदेशी नागरिकांच्या विरोधी वातावरण असताना, 42 वर्षांच्या मेट्टे फ्रेड्रिक्सेन या अशा स्वरुपाच्या दुराभिमानी राष्ट्रवादाला विरोध करून सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे पंतप्रधान झाल्या. लॉकडाऊनमुळे घरी बसवलेल्या कामगारांचा 75 टक्के पगार शासन देईल, असा त्यांनी निर्णय जाहीर केला आहे.

थोडक्यात असे दिसते की, या स्त्री राष्ट्रप्रमुखांनी कोरोनामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जनतेच्या अडचणींप्रती सहानुभूती आणि संवेदनशीलता दाखवून वेगळ्या पद्धतीने हे प्रश्न हाताळले आहेत. त्यामुळे या देशातल्या जनतेने देखील प्रतिसाद देऊन, सरकारने जाहीर केलेले निर्बंध पाळून आजार आटोक्यात ठेवण्यासाठी आपला वाटा उचलला आहे. मर्केल सोडल्या तर बहुतेक सर्वजणी तरुण पिढीतल्या आहेत. त्यामुळे त्या सर्वांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केलेला दिसतो. घर आणि काम यांचा समतोल सांभाळताना करावी लागणारी कसरत एरव्ही स्त्रियांच्या वाट्याला येत असते. संगोपन अर्थात ‘केअर वर्क’ हा घरकामाचा अविभाज्य भाग असून, ऐतिहासिकदृष्ट्या स्त्रियांच्या वाट्याला हे काम आले आहे. त्याचा दीर्घ अनुभव त्यांना आहे. आज कोरोनामुळे ते सर्वच नागरिकांना करावे लागत आहे, याची त्यांना विशेष जाणीव असावी. ‘स्त्री’ या नात्याने त्यातले बारकावे या राष्ट्रप्रमुखांना उमजलेले असून, सार्वजनिक धोरणांमध्ये त्यांचा अंतर्भाव वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी केलेला दिसतो. दुसरी विशेष बाब म्हणजे सर्व प्रक्रियेत राज्य संस्था किंवा शासनाला त्यांनी प्रमुख भूमिका दिलेली दिसते. मर्केल सोडल्या तर बहुतेक जणी डाव्या, पर्यावरणवादी, स्त्रीवादी विचारांच्या असल्यामुळे खाजगी क्षेत्रावर त्या अवलंबून राहिलेल्या नाहीत, आणि जर्मनीने सुद्धा सरकारी यंत्रणेमार्फत आणि मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधीचा वापर करून अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे. हा मुद्दा परत परत अधोरेखित करण्याची आवश्यकता आहे की, अशा संकटकाळी खाजगी नफ्यासाठी काम करणारी भांडवली व्यवस्था कुचकामी ठरते.

याउलट, जगातल्या बलाढ्य देशांत निवडून आलेले ‘लोहपुरुष’ ट्रंप (अमेरिका), बोल्सनारो (ब्राझील), ओर्बान (हंगेरी), पुतीन (रशिया), नेतनयाहू (इस्राइल) आणि आपले मोदी, यांचा कारभार पाहिला तर त्यांनी मुळात या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आणि आमच्याकडे हा प्रश्नच नाही किंवा फार गंभीर नाही, असा पवित्रा घेतला. लोकांशी संवाद साधण्याचे टाळून, त्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे काम यांची सरकारे करीत आहेत. आपले अपयश झाकण्यासाठी पत्रकार परिषदा टाळणे किंवा परखड प्रश्न विचारणार्‍या पत्रकारांवर धावून जाणे, जागतिक आरोग्य संघटनेवर टीका करून त्याचे फंडिंग बंद करणे, चीनला दोष देणे, अस्मितेच्या नावावर भावनिक आवाहने करून लोकांमध्ये दुही निर्माण करणे, असा त्यांचा व्यवहार राहिला आहे. गळ्याशी आल्यानंतर लोकांच्या प्रश्नांचा कोणताही विचार न करता नियोजनशून्य लॉकडाऊन जाहीर करून, जनतेलाच परत वेठीस धरण्यात आले आहे; परिणामी या देशांमध्ये परिस्थिती आटोक्यात राहिलेली नाही. अमेरिका किंवा आपला देश याची उत्तम उदाहरणे आहेत. स्त्री राष्ट्रप्रमुखांनी मात्र वेगळ्या पद्धतीने कोरोनाचा मुकाबला करून त्याला आटोक्यात आणण्यात यश मिळवले. स्त्रियांच्या राजकीय कर्तबगारीबाबत प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांना हे परस्परविरोधी चित्र लक्षात येईल, आणि कोरोनाउत्तर काळात तरी आणखी स्त्रियांना राष्ट्रप्रमुख होण्याची संधी प्राप्त होईल, अशी आशा करूयात.