एक तपस्वी समाजवादी : पन्नालाल भाऊ

समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा हे केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर भारतातील सामाजिक चळवळीतील एक ज्येष्ठ नाव आहे. एक तपस्वी समाजवादी, मानवतावादी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ते सर्वांचे आदर्श आहेत. ते शाळेत असताना राष्ट्रसेवा दलात दाखल झाले. पुढे, तरुणपणी त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या बिहारमधील सोखादेवरा येथील सर्वोदय आश्रमात राहून भूदान चळवळीत सहभाग घेतला. समाज प्रबोधन संस्था व समाजवादी पक्षाच्या राज्य शाखेचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम बघितले. सध्या 2009 पासून ते सोशालिस्ट फ्रन्टचे राष्ट्रीय सचिव व साने गुरुजी कथामालेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी राजकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक विषयांवर चाळीस पुस्तके लिहिली आहेत. 1986 ते 93 या काळात ते दै. ‘मराठवाडा’चे संपादक होते. दुष्काळ निवारण, निर्मूलन, शेतकरी–शेतमजुरांच्या हक्कांसाठी त्यांनी आंदोलने केली आहेत. आणीबाणीच्या काळात ते भूमिगत होते. त्यानंतर त्यांना अटक झाली होती. भूमिमुक्ती आंदोलनात त्यांना चार वेळा तुरुंगवास झाला. लातूर येथील भूकंपात निराधार झालेल्या मुलांसाठी त्यांनी ‘आपलं घर’ ही शाळा सुरू केली. पर्यावरण आणि जलसंधारणाच्या क्षेत्रातही त्यांनी उल्लेखनीय काम केलेले आहे. आज 87 वर्षे होऊनही करोनाच्या साथीच्या या कठीण काळात पन्नालाल सुराणा निर्भीडपणे जनसेवेसाठी फिरत आहेत.

अशा प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वाचे गेल्या अनेक दशकांतील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव पुढच्या पिढीला मार्गदर्शनपर आहेत, म्हणून वार्तापत्रातर्फे त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद या मुलाखतीच्या माध्यमातून साधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

भाऊ, बालपणापासून आपण राष्ट्रसेवा दलामध्ये काम केलेले आहे. बिहारमध्ये जयप्रकाशजींच्या सोबतदेखील आपण आपला अगदी सुरुवातीच्या काळातील कालखंड व्यतीत केला आणि या देशाची गेल्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये सामाजिक, राजकीय जडणघडण आपण अनुभवली आहे. जवळपास सर्व पंतप्रधानांची कारकीर्द पाहिलेली आहे आणि गेल्या साठ वर्षांचा राजकीय आणि सामाजिक पट अनुभवला आहे. नेहरूंचा कालखंड तुम्ही पाहिला, इंदिरा गांधींचा कालखंडही तुम्ही अनुभवला. आणीबाणीमध्ये तुम्ही लढा दिला, कारावासही भोगला. नेहरू ते मोदी कसा वाटतो हा अनुभव?

नेहरू आवडते नेते होते. जागतिक आणि राष्ट्रीय राजकारणाचा त्यांचा चांगला अभ्यास होता. इंदिराबाईंबाबत सांगायचे तर त्यांनी आणीबाणी लादली. त्याचे तत्कालीन कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची लोकसभेची निवडणूक रद्द ठरवली, हे झालं; पण देशामध्ये असंतोष वाढायला लागला होता. 1971 च्या बांगलादेश युद्धानंतर महागाई स्वाभाविकपणे वाढली आणि या प्रश्नांना नीट कसं हाताळावं, हे इंदिराजींनाही सुधरत नव्हतं. लोकांच्या चळवळीही वाढायला लागल्या आणि म्हणून त्यांच्या काही सल्लागारांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांनी आणीबाणी लागू केली. तरी मी माझ्या लिखाणातही नमूद केलं आहे की, जो दुष्टपणा हिटलरने किंवा स्टॅलिनने केला, तसा इंदिराजींनी केलेला नव्हता. त्यांनी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर खूप बंधनं घातली, न्यायालयावर बंधनं घातली, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुगांत टाकले, स्थानबद्ध केले, विनाचौकशी आणि सेन्सरशिप लादली. हे सगळं केलं, तरी दुष्टपणाने वागायचं, असं काही त्यांनी केलं नव्हतं आणि जनतेचा जवळजवळ एक उठाव झाला. त्या उठावाची वेगवेगळी कारणं आहेत; पण खूप ठिकाणी आणीबाणीत जात होतो, पाहत होतो आणि मला हे दिसत होतं की, लोक बोलत नाहीत; पण लोकांना राग आलेला आहे आणीबाणीविरुद्ध आणि तो लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला प्रकट झाला आणि नंतर आमचं जनता पार्टीचं जे सरकार चाललं, तर त्यात चमत्कारिक काय होतं? मोरारजी, चरणसिंग आणि जगजीवन बाबू या तिघांना एकाच वेळेला पंतप्रधान व्हायचं होतं. ती त्यांची ओढाताण आणि संघवाल्यांचा एक वेगळाच दृष्टिकोन, म्हणजे आतल्या आत कारस्थानं करायची, हे त्यांचं वागणं. त्याच्यामुळं जनता पार्टीचं सरकार पडलं. त्या पार्टीचे तुकडे-तुकडे झाले. नंतर इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. त्यांना काही फार चांगलं करता आलं नाही. मोरारजीभाईंच्या काळात तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. पहिली म्हणजे, जी 42 वी घटना दुरुस्ती इंदिराबाईंनी करून घेतली होती, आणि तिच्यामुळे न्यायालयाच्या अधिकारांवर, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर खूप बंधनं आली होती. ती हटवायची. एवढंच नाही, तर आणीबाणी लादण्याचा निर्णय हा मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतरच राष्ट्रपतींना त्याचा विचार करता येईल, अशी स्पष्ट तरतूद करून घेतली. त्याशिवायही बाकीच्या काही चांगल्या गोष्टी करून घेतल्या. 42 व्या घटना दुरुस्तीनं एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मालमत्तेचा हक्क, मालमत्ता धारण करणे हा मूलभूत हक्क आहे, असं सुरुवातीला आपल्या संविधानात घातलेलं होतं; पण जेव्हा जमीनदारीविरुद्धच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला बंदी घातली. म्हणजे ते कायदे संविधानबाह्य ठरविले. तेव्हा मग नेहरुंना हे करावं लागलं की, आम्ही जर असे काही कायदे केले आणि त्यांच्यातच ती तरतूद करून घेतली, या कायद्याबद्दल न्यायालय विचार करू शकणार नाही; पण ते बंधन त्यांच्यावर राहील, असं. यासाठी परिशिष्ट-9 त्यांनी संविधानात घालून घेतले. त्याच्यामुळे थोडं संरक्षण मिळालं होतं, तरी मालकी हक्क हा मूलभूत हक्क नाही कायदेशीररित्या. ही महत्त्वाची दुरुस्ती मोरारजीभाईंच्या काळात संविधानात करून घेण्यात आली. मोरारजीभाईंचं कर्तृत्व हे तेवढंच होतं, असंच म्हटलं पाहिजे. नंतर इंदिराबाईंच्या आधी लालबहादूर शास्त्री आले.

आता तुम्ही जसं सांगितलं ‘परिशिष्ट-9’बद्दल. आजही काही ज्या किसान संघटना वगैरे आहेत किंवा सी. राजगोपालचारींचा स्वतंत्र पक्ष किंवा शेतकरी संघटनाचे जे नेते होते, शरद जोशी; या लोकांनी या पहिल्या घटना दुरुस्तीवर आणि 9 व्या परिशिष्टावर टीका केलेली आहे आणि ‘इसेंन्शियल कमोडिटी अ‍ॅक्ट’ किंवा ‘सीलिंग अ‍ॅक्ट’ हे रद्दबातल करावेत वगैरे अशी त्यांची मागणी सुरुवातीपासून आहे आणि आता हे दिसतंय आपल्याला की, आता शेतकरी संघटनेनं तिन्ही नवीन आलेल्या कायद्यांचं स्वागत केलेलं आहे. काय सांगता येईल पहिल्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने आणि त्याचबरोबर जी मागणी आहे शेतकरी संघटनेची, काय म्हणता येईल याच्याबद्दल?

शेतकरी संघटनेचा खरा अतिशय गोंधळच होता; म्हणजे एका बाजूला ते योग्य भावाची मागणी सरकारकडे करत होते आणि दुसर्‍या बाजूला म्हणायचे की, सरकारचं बंधन कशावरच नको, पूर्ण मुक्त व्यापार. आता हे परस्परविरोधी आहे. कोणाही शहाण्या माणसाला हे एका मिनिटांत समजण्यासारखं आहे. आता शरद जोशींचं नाव मोठं होतं. ते आपलं वेड्यासारखं बोलत होते. ‘वेड्यासारखं’ हा शब्द मी अत्यंत विचारपूर्वक वापरतो आहे. अत्यंत वेड्यासारखं बोलत राहिले आणि आजही आता आमचे काही मित्र हे असं बोलत असतात. तर, बाकीच्या सगळ्या गोष्टींसाठी ते सरकारवर अवलंबून आहेत ना. विमा त्यांना पाहिजे की नाही; पीकविमा योजनेला, त्यांना कर्ज सवलतीच्या दराने, सरकारी यंत्रणेमार्फत पाहिजे की नाही. सरकारनं मदत द्यायची ठरवलं नाही तर सरकारी यंत्रणा देऊ शकणार आहेत का यांना कर्ज? म्हणजे त्यांना आपल्या खुल्या बाजारपेठेला परवानगी मिळावी, कोण माणूस आपला माल परदेशात पाठवू शकतो, मोठे शेतकरी आणि मोठ्या कंपन्या. साधारण शेतकरी परदेशात आपला माल पाठवू शकत नाही. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय आणि भूमंडलीकरण हा त्यांचा वेडेपणा आहे. आम्हाला असं वाटतं की जीवनावश्यक कायद्यातून त्यांनी या ज्या वस्तूंना वगळलेलं आहे, ती फार मोठी चूक झालेली आहे. आताही लक्षात घ्या तुम्ही, शिवसेनेने मागणी केली आहे, उद्धव ठाकरेंनी मागणी केलेली आहे, कांद्याचा साठा किती ठेवायचा, तर 1500 टनापर्यंत; म्हणजे मर्यादा हवी. 25 टन की 1500 टन याची चर्चा होऊ शकते; पण मर्यादा आवश्यक आहे, हे मान्य केलंच पाहिजे. तर मला असं वाटतं की, हा जो दृष्टिकोन आहे, मालमत्तावाल्यांना, पैसेवाल्यांना रान सगळं मोकळं सोडावं. ही भूमिका नाकारलीच पाहिजे.

आपण समाजवादी विचारवंत म्हणून ओळखले जाता. आपली संपूर्ण राजकीय कारकीर्द जी आहे; ती सोशलिस्ट पार्टीमध्ये आणि राष्ट्रसेवा दलामध्ये आपली जडणघडण झालेली आहे. नेहरूंचे विचार तसे बघायला गेलेच तर समाजवादी म्हटले जातात; परंतु सोशलिस्ट पार्टीने त्या काळामध्ये सातत्याने नेहरूंवरती टीकाही केली. काय कारण असू शकेल? कारण तसं बघायला गेलं तर सगळ्यात जास्त काँग्रेसमध्ये सोशलिस्टांना जवळची अशी व्यक्ती नेहरूच होते. असे असताना असं का घडलं असावं?

याचं खरं स्पष्टीकरण लोहियांनी दिलेलं होतं. नेहरू हे पंतप्रधान आहेत, म्हणून त्यांच्या लहान-लहान गोष्टींवर सुद्धा लोहियांनी टीका केली; म्हणजे उदाहरणार्थ त्यांच्या घरी पाळलेल्या कुत्र्यावर दिवसाला 25 हजार रुपये खर्च केला जातो. आता याच्याबद्दल जेव्हा आमच्यात म्हणजे पक्षांतर्गत 1965 नंतर चर्चा झाली, तेव्हा त्यांनी हेच सांगितलं, ‘अरे असं आहे, आपल्याला लढायचंय कोणाशी? काँग्रेस हा त्या काळचा सगळ्यात बळकट पक्ष, सत्ताधारी. त्यांच्याविरुद्ध लढायचे. मग सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखाबद्दल, ‘हा फार चांगला माणूस आहे,’ असं म्हणायचं आणि बाकीच्यांवर टीका करायची. याचा काय उपयोग होणार होता? आपल्याला जर त्या पक्षाच्या विरुद्ध लोकांना जागृत करायचे असेल, तर पक्षाच्या मुख्य नेत्यावरसुद्धा हल्ले केले पाहिजेत, ज्याला ‘स्ट्रॅटेजी’ म्हणतात. अशा पद्धतीने लोहियांचा तो विचार असायचा; पण नेहरूंच्या, म्हणजे आता जमीनदारीविरोधी कायद्यासाठी तर चळवळी करणार्‍यांत लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव हे होते. त्यांच्या त्या चांगल्या गोष्टींना पाठिंबा बाहेरून दिलेलाच होता समाजवाद्यांनी; आणि नंतर इंदिरा गांधींनी जेव्हा 14 व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, तेव्हाही आम्ही समाजवाद्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, त्या मुद्द्यावर.

आज एवढ्या वर्षांनंतर, म्हणजे मघाशी मी प्रश्न विचारलाच होता की, तुम्ही एकेकाळी आणीबाणीच्या काळात भूमिगत कार्यही केलं. एकाधिकारशाहीच्या विरोधात, तात्कालीन सरकारच्या विरोधात जनआंदोलन केलं आणि कारावासही भोगला. माझा थेट प्रश्न असा आहे की, आताही अघोषित आणीबाणी आहे, असं विरोधक म्हणतात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कार्यपद्धती अशीच एकाधिकारशाहीची आहे, असं म्हणतात. काय फरक वाटतो, त्यावेळेच्या आणि आजच्या स्थितीमध्ये तुम्हाला?

मुख्य फरक आहे, तो खूप वेगळा आहे. मुख्य फरक काय झालाय की, त्या वेळेला सर्वसाधारण ज्याला बोलकं मन म्हणतात समाजाचं, ते ‘उदारमतवादी’ याला प्रमाण मानणारं होतं आणि गांधींच्या सगळ्या चळवळींमुळे गरिबांबद्दल आपलं काही कर्तव्य आहे, याची जाणीव मध्यम वर्गाला खूप चांगल्या रीतीने झालेली होती. ही त्याची पार्श्वभूमी होती. त्यात इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादून औपचारिकदृष्ट्या सेन्सरशिप लादली आणि विरोधी पक्षांच्या हालचाली बंद पाडल्या. तर ते चुकीचं झालं. आजच जे आहे, त्याच्यात जो मूलगामी फरक झाला, त्याचं कारण 1986 आहे. 1986 ला जेव्हा शहाबानो या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला, चांगला होता तो निकाल गजेंद्रगडकरांचा. पण त्यांनी अर्थात ‘समान नागरी कायदा’ आणता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित केला.

याला ‘ज्युडिशियल अ‍ॅक्टीव्हिझम’ म्हणता येईल का?

हो, आणि तो चुकीचा होता, असं माझं मत आहे; पण ‘सीआरपीसी’च्या 125 कलमान्वये तिला पोटगीचा अधिकार दिला. हे उचलून घेण्याऐवजी काही सनातनी मुस्लिम नेत्यांच्या बोलण्यामुळे राजीव गांधींनी त्यांना पाहिजे तसा कायदा केला; म्हणजे तलाकपीडित स्त्रीला आपला भाऊ किंवा बाप किंवा फार तर मग ‘वक्फ बोर्डा’कडून मदत मिळाली; पण नवरा; ज्यानं तलाक दिला तो गैर झाला. त्याच्याकडून मदत घ्यायची नाही, असा कायदा केला. आता कायद्यातला तपशील काय असतो, ही किरकोळ गोष्ट आहे. प्रत्येक वेळेला; पण मुख्य काय झालं, या देशातल्या सामान्य हिंदू माणसांना असं वाटायला लागलं की, ‘अरे हे सत्ताधारी मुसलमानांचे फारच लाड करत आहेत.’ चांगलं काम करायला गेलं, तरीही हे मुसलमानांच्या बाजूने उभे राहिले. तेव्हापासून मग हे साधारण हिंदुत्ववादी व्हायला लागले; आणि मग बाकीचं हे जागतिकीकरण, चंगळवाद याच्यामुळे गरिबांबद्दल आपलं काही कर्तव्य आहे, ही भावना लोप पावायला लागली. त्याच्यामुळे एका बाजूला अभिजन वर्ग, भांडवलदार सामाजिक आणि धार्मिक बाबतीत जे पुनरुज्जीवनवादी आहेत, त्यांचा वरचष्मा वाढलेला आहे आणि याच्यामुळं आज नरेंद्र मोदींना जे काहीही करणं शक्य होतं, ते लोकशाहीची चौकट कायम ठेवून शक्य होतं. कारण या थराचा त्यांना पाठिंबा आहे. आता बाकीच्या सर्वसामान्य लोकांना हे मनापासून मान्य नाही; पण त्यांना व्यक्त व्हायला जी एक शक्ती लागते, संघटना असावी लागते, ती आज त्यांच्या हातात नाही, म्हणून आज अनेक मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होते आहे; पण ती त्या ‘अघोषित आणीबाणी’ या शब्दाचा खेळ आहे. मला काही त्याच्यात जाण्यात रस नाही. आपल्यापुढे समस्या आहे, ती ही आहे की, मध्यमवर्ग; त्याला हे जे सगळं जुनं ते सोनं वाटायला लागलेलं आहे, एवढं धर्माचं अवलंबणंवाढलेलं आहे. यापासून समाजाला कसं वाचवायचं? ही माणसं, आता नरेंद्र मोदीसुद्धा म्हणतात की, तिथं राममंदिर झाल्यानं आमच्या नव्या भारताच्या उभारणीला मदत होणार आहे; उभारणीला काय मदत होणार आहे? या देशात रामाची एक लाखभर देवळं असतील; त्याच्यामुळं काय कल्याण झालेलं आहे? राम कशासाठी लोकांना आवडतो? राम सत्यवचनी होता आणि एकपत्नी व्रत पाळत होता. या गुणाची उपासना करायची, याबद्दल हे बोलतच नाहीत. लोक म्हणत आले, ‘जय सीताराम, जय सियाराम.’ त्यांनी काय घोषणा दिली, ‘जय श्रीराम!’ म्हणजे पुरुष वर्चस्ववादी. ही यांची भूमिका नुसती सामर्थ्याची पूजा. तो धनुष्यधारी बाण दाखवायचा म्हणजे शस्त्राची पूजा. शस्त्रांची पूजा किती भयंकर आहे, हे त्यालाही आता कळून चुकलं आहे ना की, शस्त्राच्या मार्गाने जाणं म्हणजे आत्मघात करून घेणे आहे; पण आता ही माणसं वेड्यासारखी त्रिशूळ काय, बाण काय, तलवार काय, यांचाच सगळा ‘उदो-उदो’ करायला लागली आहेत. आपल्यापुढे हा पेच आहे की, यांचं हे मानस कसं बदलायचं? त्याला खूप कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत आणि ते करूनच या देशाचं, या लोकशाहीचं; म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या खर्‍या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण. त्या मूलभूत हक्कांत माणुसकीनं जगणं; म्हणजे माणसाच्या ‘डिग्निटी’सह जगणं. म्हणून ‘शिक्षणाचा अधिकार’ हा जो अंतर्भाव झाला आहे, या सगळ्या हक्कांचा खर्‍या अर्थाने पाठपुरावा करायचा असेल तर हे फार मोठं काम आहे आणि यासाठी फार चांगली धारदार चळवळ चालवावी लागणार आहे. सुरुवातीला चळवळीला पाठिंबा कमी मिळणार. कारण प्रसार माध्यमं. त्यांच्यावर याच विचारांचा पगडा आहे. त्यामुळं ते कशाला परिवर्तनवादी विचारांना थारा देणार? तेव्हा अगदी नव्या पद्धतीनं म्हणजे ‘त्या’ काळात – तेरा-चौदाव्या शतकात – या भक्तिसंप्रदायाने या देशामध्ये काम केलं आणि भक्तिसंप्रदायाने सगळीकडे समतेचा विचार पसरविण्याचा प्रयत्न केला. सर्वसामान्य माणसाला अधिकार आहे. धर्माचं शिक्षण घेण्याचा, धर्माचं आचरण करण्याचा. बाईला संन्यास घेण्याचा अधिकार आहे, हे विचार भक्तिमार्गानं त्या वेळेला पसरवले; आजची कसलीही साधनं नसताना. तसेच आपल्याला आता मानावे लागणार आहे की, ही साधनं आपल्याला नाही मदत करणार; पण शेवटी आपला बोल जर खरा असला, आपला विचार हा जर सामान्य माणसाच्या खर्‍या हिताचा असला, तर आज ना उद्या त्याला ते मान्य होईल आणि मग हे परिवर्तन घडून येईल. कायद्यामध्ये जर चुकीचे झाले असेल ते बदलायला काही वेळ लागणार नाही. एकदा मानस बदलण्यात आपल्याला यश मिळाले की मग कायदे बदलणे किंवा सुधारणे, हे सोपं काम आहे.

म्हणजे आपल्या म्हणण्यानुसार सत्ताबदल हा महत्त्वाचा नाही, तर समाजाची धारणा, विचार करण्याची पद्धतही बदलली पाहिजे. आज हे सत्ताधीश आहेत, कदाचित उद्या वेगळे सत्ताधीश येतील; पण लोकांच्या मनामध्ये साठलेला परस्परांबद्दलचा द्वेष आहे तो कसा काढायचा, त्यासाठी काय उपाययोजना करायची, हे महत्त्वाचं आहे.

हो, परस्परद्वेष आणि एक असं दिसतं, सामान्य माणसाच्या वागण्यात; हा धर्मावर आधारित द्वेष नाही. हे तर अनेक विद्वानांनीसुद्धा म्हटलेलं आहे की, भारतामध्ये सांप्रदायिकता हा शहरी ‘फेनॉमिना’ आहे; ग्रामीण भागात नाही, म्हणजे खेड्यातील माणसं – मुसलमान, हिंदू – एकत्रित अनेकदा अनेक गोष्टी करत आलेली आहेत. मुसलमानांचे सण हिंदू आणि हिंदूंचे सण मुसलमान साजरे करतात. यांचं एकूण जे जीवन आहे, आर्थिक शेतीवर अवलंबून. यामध्ये त्यांना एकमेकांना सहकार्य करावेच लागते. त्यामुळे द्वेषभाव वाढवून चालत नाही. हे जे शहरी लोकांनी विष पसरविण्याचा प्रयत्न केला आहे, हा सगळा विषाचा संहार करायचा म्हणजे निपटवून टाकायचे, तर समाजामधून याच्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. अनुकुलता आहे, लोकांच्या सामाजिक जाणिवा या कशा विकसित करायच्या, त्यांच्या ज्या उत्स्फूर्त स्वाभाविक मानवतेच्या भावना आहेत, त्यांना कसे बलशाली करायचे, या दिशेने प्रयत्न करावे लागणार, असे मला वाटते.

भाऊ, घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आजतागायत भारतीय संघराज्याची जी चौकट आहे, तिच्यामध्ये आताची स्थिती कशी वाटते तुम्हाला? राज्यांच्या अधिकारावर केंद्रीय सत्तेनं आक्रमण केलं आहे की नाही केलं? त्यामुळं देशातील संसदीय लोकशाहीला कितपत धोका आहे? काय वाटतं तुम्हाला याबद्दल आणि काय सांगू शकाल?

आपण जे ‘फेडरल स्ट्रक्चर’ स्वीकारलं, त्याचं मराठी किंवा हिंदी भाषांतर ‘संघीय ढांचा’ असं करता येईल. मी तो शब्द वापरत नाही; पण त्यामुळं गैरसमज होतात. ‘फेडरल स्ट्रक्चर’ हा इंग्रजी असला तरी तो आपण वापरला पाहिजे. आपल्या ‘फेडरल स्ट्रक्चर’वर आजचे सत्ताधारी फार वेडेवाकडे आघात करतात. आपण असं बघितलं की, नवं शिक्षण धोरण; शिक्षण हा विषय मुळात राज्याच्या कक्षेतला होता. मग काही काळानं असं वाटलं की, तो ‘कॉमन’ म्हणजे तिसरी जी यादी आहे, त्या ‘कंकरंट लिस्ट’मध्ये त्याचा समावेश करावा, ते इंदिरा गांधींनी केलं; तेही जरा फारच अडचणी यायला लागल्या म्हणून. पण तरीही ते ‘फेडरल स्ट्रक्चर’वरचे अतिक्रमणच होतं. आता तर त्यांनी या तिन्ही-चारींबाबतीत; म्हणजे शेती हा विषय राज्यांचा आहे. पण यांनी एकदम शेतीबद्दलचे कायदे संसदेत पास केले. सगळ्यात मोठा आघात त्यांनी केलेला आहे, जम्मू-काश्मीरवर. त्या राज्याचा राज्य म्हणून असलेला दर्जा त्यांनी एका क्षणात रद्द करून टाकला. संविधानाची तरतूद काय होती की, त्याबद्दल काहीही करायचे, ते तिथल्या विधानसभेच्या संमतीने. यांनी मार्ग काय काढला? विधानसभा विसर्जित केली; मग राज्यसभांना सगळे अधिकार प्राप्त झाले. मग राज्यपालांची संमती घेतली; म्हणजे विधानसभेची संमती घेतली, असा तांत्रिक आभास निर्माण केला आणि त्यांनी ते ‘370’ रद्द करणे, त्यांचे दोन भाग करणे आणि दोन्हीला ‘युनियन टेरिटरी’ म्हणून ठरवणं, हे केलेलं आहे. आता काय झालंय, लोकांचा गैरसमज झाला. आता ‘370’ रद्द झाले म्हणजे काहीतरी चांगले झाले; काय चांगले झाले त्याच्याने. ते असण्याने काही नुकसान नव्हते; म्हणजे हे आम्ही कितीतरी ठिकाणी म्हटलेलेे आहोत की, संसदेने मंजूर केलेले 86 टक्के कायदे हे जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू झालेले आहेत. या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्था आहेत – सुप्रीम कोर्ट, रिझर्व्ह बँक, इलेक्शन कमिशन, इन्शुरन्स कमिशन, फायनान्स कमिशन दर पाच वर्षांनी नेमले जाणाऱ. जे कमिशन राज्य सरकारांना केंद्राकडे जमा होणार्‍या पैशाला किती हिशेब मिळावा, याबद्दलची पावती करणार. त्या बाबतीतसुद्धा फायनान्स कमिशन. त्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्याने मान्य केलेला होता; म्हणजे सर्व बाबतीत जम्मू-काश्मीर हे इतर राज्यांसारखेच या संघराज्याचे घटक राज्य झालेले होते आणि भाषावाद, राज्यरचना यामुळं या ‘फेडरल स्ट्रक्चर’ला फार मोठा आधार मिळालेला होता; नाहीतर आधी काय होत होते, पाच-सहा राज्यं पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, त्यावेळचे मुंबई, गुजरातचा काही भाग; तिकडं, पंजाब या ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषेच्या लोकांना एकत्र कोंडलेलं होतं. त्यामुळं त्या-त्या राज्य सरकारांचा कारभार खर्‍या लोकभाषेतून चालवणे शक्य नव्हते. ही फार मोठी अडचण दूर करण्याला भाषावाद, राज्य पुनर्रचना हा उत्तम तोडगा निघाला. सुरुवातीला शंका होती की, फार काही वाद होतील का; पण फार वाद झाले नाहीत.

आता सध्या परिस्थिती काय आहे? या प्रांतांमध्ये राज्यांच्या, केंद्र शासनाच्या अधिकाराने तर ‘जीएसटी’ हा विषय काय आहे किंवा आणखी ‘स्पेसिफिक’ असं विचारेन की, ‘सदर्न स्टेट्स’ जी आहेत, त्यांना असं वाटतंय की, आम्ही उत्तर भारतीयांना पोसतोय. त्यातून एक प्रकारची दरी निर्माण होते आणि ‘संघीय ढांचा’ मघाशी जो शब्द खरं तर तुम्ही वापरत नाही, म्हणालात; पण कितपत धोका वाटतो, भविष्य काळामध्ये ‘साऊथ इंडियन स्टेट्स’ आणि ‘नॉर्थ इंडियन स्टेट्स’मधील संघर्षाचा?

अहो नाही धोका त्याच्यामुळं. ‘फायनान्स कमिशन’चे अहवाल जर आपण क्रमाक्रमाने बघितले, तर हे त्यांच्यात वारंवार ठसवले गेले आहे की, जिथे कर जास्त गोळा होतो, त्यांना वाढता हिस्सा, हे तत्त्व चुकीचे आहे. कर जास्त गोळा झाला, तरी तो देशातल्या सगळ्या लोकांकडून अप्रत्यक्षपणे जमा होतो आहे. ‘इन्कम टॅक्स’ मुंबईमधील कंपन्या जास्त देतात; पण मुंबईमधला जमशेदपूरचा कारखाना झारखंडमध्ये आहे. तेव्हा मुंबईतून जाणार्‍या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये, ‘कॉर्पोरेट टॅक्स’मध्ये झारखंडचा बाकीच्या देशाचा हिस्सा मोठा आहे; आणि आपल्याला समानतेच्या दिशेने जायचे आहे. म्हणून जे मागे पडलेले आहेत, त्यांना मदत करणे, हे पुढे गेलेल्यांचं कर्तव्य आहे. या मुद्द्यावर ‘फायनान्स कमिशन’ने सातत्याने भर दिलेला आहे आणि सुदैवाने कुठल्याही राज्य सरकारने ‘फायनान्स कमिशन’च्या शिफारसींना कोर्टात जाऊन आव्हान दिलेलं नाही. काही कमी-जास्त वाटाघाट होत असते.

‘जीएसटी’बद्दल याच अनुषंगाने काय सांगता येईल?

‘जीएसटी’ हा एकच कर होणं हे योग्य आहे; पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये जी अतिशय बारकाईनं काळजी घ्यायला पाहिजे होती, ती घेतली नाही. मुख्यत: काय आहे, नगरपालिका, महापालिका यांचं जकातीचं उत्पन्न बंद झालं. राज्यांचं मुख्य विशिष्ट करांचं ते उत्पन्न संपलं. त्या बदल्यात जो पैसा केंद्रानं त्यांना द्यायचा, त्याची चटकन व्यवस्था करण्यामध्ये केंद्र सरकार अपयशी ठरत आहे आणि त्यामुळं ‘जीएसटी’ म्हणजेच जाच असा भास,’ निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत, त्याचं विकेंद्रीकरण केलं पाहिजे आणि सगळ्यांना सामावून घेत ज्यांचं उत्पन्न थांबलं, त्यांना आधी पैसे देण्याची सोय करून मग ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीबाबत पुढची वाटचाल आपल्याला करावी लागणार आहे.

भाऊ, आणखी एक विषय यामध्ये असा आहे की, भाषा व प्रांतरचनेच्या अनुषंगाने आपण मांडणी केली. ‘नॉर्थ इंडियन स्टेट्स’मध्ये लोकसभेच्या जागा या जवळपास 320; आणि ‘सदर्न स्टेट्स’मध्ये तर जागा 200-225 च्या आसपास आहेत. एखादा पक्ष तर ‘नॉर्थ इंडियन स्टेट्स’मध्ये आपल्या जागा पूर्णपणे लढून 272 च्या पुढे आकडा गाठू शकतो. याबद्दल आपल्याला काय म्हणता येईल; म्हणजे यात काही सुधारणा, ‘इलेक्शन रिफॉर्म’ कसे व्हावेेत? आपल्याला काय वाटतं?

लोकसभेच्या जागा कोणत्या राज्यात किती आहेत, याच्यावर सगळं अवलंबून आहे. एकूण राजकारण हेच महत्त्वाचं आहे; म्हणजे स्पष्ट धोरणांच्या आधारे पक्षसंघटना उभारणे, मजबूत करणे; त्यांनी मग राजकारण करणे, या दिशेने वाटचाल व्हायला पाहिजे आणि ती होणार; किंबहुना आपण पाहिलं – “काँग्रेस वॉज ए कोयलिशन पार्टी, इट वॉज ऑफ ए कोयलिशन ऑफ पार्टी, इट वॉज ए पार्टी ऑफ कोयलिशन इटसेल्फ.” नंतरच्या काळात हळूहळू वेगवेगळ्या पक्षांना ‘कोयलिशन’ करणे भाग पडत होते; म्हणजे भारतीय जनता पार्टी असो, जनता पार्टी असो की काँग्रेस; या सर्वांना या ना त्या वेळेला ‘कोयलिशन’च्या मार्गाने जावे लागले आहे; म्हणजे छोटे वा प्रादेशिक पक्ष यांनासुद्धा बरोबरीनं वागवणं भाग पडलेलं आहे. यापुढच्या काळात राजकारण हे खरोखर धोरणांच्यावर आधारलेलं; आणि पुढच्या काळात त्या दिशेने जावेच लागणार आहे. आता आपण बघतोच ना, सुदैवाने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि नाही म्हटले, तरी सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची धोरणं त्यांना अंगीकारावी लागत आहेत. जवळ आल्याने या सुधारणा होणार. तेव्हा, आज ना उद्या देश आपला एक आहे आणि देशातल्या पिछडलेल्यांना, कष्टकर्‍यांना न्याय मिळाला पाहिजे, या दिशेनं राजकारण पुढं गेलं पाहिजे. हे वातावरण जास्त बलशाली होत जाणार, व्हायला पाहिजेच. शेवटी लोकसंख्या महत्त्वाची आहे, लोकांचं राज्य; मग लोकांमध्ये बहुसंख्य संख्या मागास जातीची आहे. बिहारचा मागासलेला काय किंवा तामिळनाडूमधील मागासलेला काय; त्यांचे हितसंबंध सारखे आहेत. तेव्हा, मागसलेल्यांच्या हितसंबंधांच्या बाजूने उभारलेला पक्ष हे राज्यांचे भेद बाजूला नक्कीच सारू शकेल. मला काही त्यात फार चिंता वाटत नाही.

भाऊ, आता सध्याचा सगळ्यात मोठा विषय आहे. तो म्हणजे मागील पाच–सहा महिने आपण अनुभवलेलं आहे. सुरुवातीला जेव्हा ‘कोविड’ची साथ आली, तेव्हा आरोग्य हा शिक्षणाप्रमाणे राज्याच्या अखत्यारितला विषय असताना केंद्राने तो स्वत:च्या अखत्यारित अगदी सुरुवातीपासून घेतला. जेव्हा ‘अनलॉकडाऊन’ची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा सर्व काही राज्यांवर सोपवून दिले. या ‘लॉकडाऊन’च्या (ताळेबंदी) अंमलबजावणीत नेमक्या काय चुका झाल्या आणि त्यातून जी काही बेरोजगारी वाढलेली आहे, आपला वृद्धीदर घटलेला आहे; तर याच्यात काय करायला पाहिजे होतं? जे समोर आता येत आहे, ते आणखी भीषण असणार आहे. बेरोजगारी वाढल्यामुळे आणि उत्पन्न घटल्यामुळे; काय–काय चुका झाल्या किंवा नाहीत?

मुख्य चूक ही झाली की, जो साथरोग नियंत्रणाचा कायदा आहे, त्याचा गैरफायदा मोदींनी घेतलेला आहे. आपल्याला या निमित्ताने जास्तीत जास्त केंद्रिभूत करता येते आहे, ही संधी त्यांनी साधलेली आहे. त्यांनी सुरुवातीला ‘नीट’ तंत्रज्ञांशी विचारविनिमय करून मग खरोखरच ‘लॉकडाऊन’ म्हणजे आर्थिक व्यवहारच बंद करायचे आहेत, तर त्यालाही दहा-पंधरा दिवसांचा कालावधी द्यायला पाहिजे होता किंवा हळूहळू आपले व्यवहार थांबवता कसे येतील, म्हणजे लोकांचा एकमेकांशी संपर्क कमी येईल, या दिशेने काय करता येईल, याबद्दल तज्ज्ञांशी बोलून विचारविनिमय करून पंधरा दिवसांचा कालावधी द्यायला पाहिजे होता. हा जो परराज्यांतील मजुरांवर जो अन्याय झाला आहे; म्हणजे त्यांना कष्ट सोसावे लागले. हे त्यामुळे कळले असते की, तुम्हाला काही काळ आपआपल्या राज्यात जावे लागेल, त्यासाठी रेल्वे उपलब्ध आहे. यासाठी जर दहा-पंधरा दिवस संधी मिळाली असती तर हे सोपे झाले असते आणि कुठलाही कारखाना एकदम बंद करायचा तर नुकसान जास्त होते. दहा-पंधरा दिवसांत बंद करावा लागेल, असे सूचित करणे आवश्यक होते. मग त्यांना आवश्यक ती खबरदारी घेऊन आपले व्यवसाय बंद करता आले असते. ही सर्वांत मोठी चूक झालेली आहे. मोदींनी नोटबंदी ज्या पद्धतीने केली, हा निव्वळ मूर्खपणा होता; म्हणजे जुन्या नोटा बदलायच्या, हे चालत आलेले आहे, हे नेहमी करावेच लागते. 2005 मध्येसुद्धा 5 रुपयांच्या नोटा बदलल्या गेल्या होत्या. नेहमीच हेे करावंच लागत होतं. त्याच्यामुळे काळा पैसा बाहेर येतो, याला काही अर्थ नाही. यानं आपले ‘मी काहीतरी आहे.’ म्हणजे मोदींचे सर्वांत मोठं सूत्र ‘मी’ आहे. ‘मी असं करणार’, ‘मी तसं करणार.’ त्यामुळं कोणाशीही विचारविनिमय न करता, संस्थांना बाजूला सारून जे स्वत:ला पाहिजे ते करणे, या घमेंडखोरीतूनच ही आताची परिस्थिती उद्भवलेली आहे. आता परत त्यांनी राज्य सरकारांना पुरेसे विश्वासात घेतले पाहिजे. राज्य सरकारांना विचारून जी जबाबदारी त्यांच्यावर टाकलेली आहे; मग मदतही वेळेवर दिली पाहिजे. दोन लाख कोटी ‘जीएसटी’पोटी जे द्यायचे होते, राज्यांना ते देण्यात केंद्र सरकार हात आखडता घेत आहे. काय सांगितलं की, हा पैसा राज्यानं कर्जाच्या रुपानं उभारावा; म्हणजे कर्जाची फेड तुम्हीच करावी आणि व्याजही तुम्ही भरावे. केंद्राची जबाबदारी आहे ही. अजित पवारांनी बरोबर मुद्दा मांडला होता की, केंद्रानं कर्ज काढावं आणि आम्हाला पैसा द्यावा; म्हणजे कर्जफेडीची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील. हे जे लहान-लहान मुद्दे येत आहेत, यात प्रत्येक वेळेला सावध राहावे लागेल. काँग्रेसवाल्यांनी जरा शहाणपणाने वागले पाहिजे. राहुल गांधी अजून तितकेसे समंजस नाहीत. त्यांना अजून आपल्याला प्रश्न नीट समजवून घेतले पाहिजे. काही सुचवायचं झालं तर चार जणांशी बोलून, विरोधी पक्षाला पुरेसं विश्वासात घेऊन मग हे मांडलं पाहिजे. या दिशेने गेलं तर मला असं वाटतं की, आजचे जे महत्त्वाचे नेते आहेत; म्हणजे ममता बॅनर्जीसह, हे नेते या दृष्टीनं विचार करतात. तेव्हा, या सर्वांशी काँग्रेसनं नीट, सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. आपला पक्षीय स्वार्थ काही ठिकाणी बाजूला ठेवावा लागेल. हे करून त्यांनी ते केले पाहिजे. आता यांनी जो वेडेपणा चालवलेला आहे; म्हणजे कार्पोरेटला सर्व रान खुले करून द्यायचं; म्हणजे संरक्षण उत्पादन खुले, अंतरिक्ष प्रवास, अंतरिक्ष संशोधनही खुले… ही काही महत्त्वाची क्षेत्रे सार्वजनिक क्षेत्रातच राहिली पाहिजेत. विम्याचं उदाहरण आपण घ्या; म्हणजे विम्याचं क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांना खुले करून जवळपास 25-30 वर्षे झालेली आहेत, तरीही ‘एलआयसी’ टिकून आहे जगाच्या बाजारपेठेत, ‘एलआयसी’चे नाव जगामध्ये आहे. आता त्या ‘एलआयसी’चे तुकडे विकायच्या मागे हे लागलेले आहेत; म्हणजे ही समाजाने निर्माण केलेली संपत्ती समाजाच्या हितासाठी जपायची, याचं भान विसरून याचे तुकडे या भांडवलदारांना द्यायला लागलेले आहेत. याला कणखरपणे विरोध करायला पाहिजे. कामगार संघटना थोड्याशा कमजोर झालेल्या आहेत. कामगार संघटना, शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष या सर्वांनी एकत्र येऊन आर्थिक विकासाचा जो भांडवलशाही मार्ग आहे, तो आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला आता आमच्या देशाच्या साधनसामग्रीचा चांगल्या रीतीने वापर करून सर्वांना रोजगार मिळेल, अशा पद्धतीने धोरणं चालवायची आहेत, असे ठरवावे लागणार आहे आणि त्या दिशेने हालचाल तशी बर्‍यापैकी झालेली आहे. खेड्यातलं आंदोलन नाही म्हटलं तरी उभं राहिलं, आपोआप. शेतकरी हे मैदानात उतरले, हे काय विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून उतरलेले नाहीत. त्यांना स्वत:ला जाणवतंय, बोचतंय म्हणून ते मैदानात उतरलेले आहेत. या ज्या जाणिवा वाढलेल्या आहेत, या जाणिवांच्या आधारे चांगले जनमत संघटित करणं, चांगलं संघटन उभे करणे या दिशेने पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे.

सध्याच्या राजकारणाचा बाज असा आहे की, अधिकाधिक लोक धर्मांध होत चाललेले आहेत. प्रत्येकाच्या जाती आणि धार्मिक अस्मिता टोकदार बनलेल्या आहेत. अशा स्थितीत भविष्य काळात यशस्वी राजकारण करायचं आणि ते जनतेच्या हितासाठी करायचं, हे कितपत मोठं आव्हान आहे आणि ते कसं करावं लागेल?

आपण जे विधान केलं आहे की, लोकांच्या धार्मिक अस्मिता टोकदार झालेल्या आहेत, हे मला काही वास्तव वाटत नाही. काही मूठभर माणसे ते बोलत आहेत आणि प्रसारमाध्यमांनी त्यांना उचलून धरलेले आहे. प्रसार माध्यमं या विचाराची झालेली आहेत. मी आधी उल्लेख केला त्याप्रमाणे अभिजन वर्गाचे सध्या चालत आहे. सामान्य माणसं अशी एकमेकांविरुद्ध नाही भांडत. भारतातल्या मुस्लिम धर्मगुरूंनी, म्हणजे उलिमांच्या संघटनेने ‘आयएसआय’चा निषेध केलेला होता; म्हणजे ही किती मोठी उडी आहे की, धर्माच्या नावाने आपल्या धर्मबांधवांना भडकवताय, चुकीच्या दिशेने नेत आहात, ‘जिहाद’ हा तुम्ही सांगितलेला अर्थ कुराणात नाही. कुराणात याचा अर्थ वेगळा आहे. ‘आपल्यातल्या अपप्रवृत्तींशी झगडा’ हा ‘जिहाद’चा खरा आहे. आता तो बाजूला ठेवा. निरपराध माणसांची हत्या करायची नाही, हा कुराणचा आदेश आहे, हे या देशातल्या मुस्लिम धर्मगुरूंनी ठणकावून सांगितलेले आहे. त्याच्यामुळे हे विष आपल्या देशात पसरलेले नाही. हे विष न पसरणे ही किती मोठी अनुकुलता आहे आपल्यात. हिंदू धर्माभिमानी वेडंवाकडे बोलत आहेत. आता यांच्या पायाखालची वाळू सरकत चालली आहे, हे दिसत आहे. किती गुन्हेगारी, गुंडगिरी उत्तर प्रदेशात वाढलेली आहे! योगी आदित्यनाथ धर्माच्या नावाखाली काहीही बोलत आहेत. आता तिथं गुंडगिरी इतकी वाढली आहे की, सामान्य माणसाला जगणे मुश्कील झालं आहे. स्त्रियांवर, मुलींवर किती बलात्कार तिथे होत आहेत आणि हे कुणामुळे होत आहे? हिंदूच हिंदूंवर करत आहेत; म्हणजे जन्माने जे हिंदू धर्मात आहेत, तेच एकमेकांच्यावर अत्याचार करत आहेत. आता धर्म याला नाही आवर घालू शकत; म्हणजे माणुसकी, मानवता ही जोपासावी लागणार, हे भारतीय लोक समजून घेऊ शकतील. काम कठीण आहे; पण कठीण आहे म्हणजे अशक्य नाही. अनेकांना परत नवा निर्धार करावा लागणार आहे; म्हणजे ते सुरेश भट यांची ती ओळ, आमच्या आयुष्याच्या मशाली परत एकदा उजळाव्या लागणार आहेत, कठीण काम आहे; पण जायचं त्याच्यातून पुढे. लोकांना चांगले जीवन जगायचे आहे. त्यामुळे लोक आज ना उद्या चांगल्या विचारांच्या बाजूने येणार. म्हणून आज त्यांना खडतर जीवन जगावे लागले, तरी त्याची किंमत त्यांनी मोजली पाहिजे.

येणार्‍या कालखंडामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीवर कोणती जबाबदारी असणार आहे? तिच्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे? तुमचे या चळवळीच्या जडणघडणीमध्ये अगदी सुरुवातीच्या काळात योगदान आहे. तर काय सांगता येईल, चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी?

अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ नरेंद्र यांनी तर फार चांगली उभी केली; पण समाधानाची गोष्ट तर ही आहे की, त्यांच्या हत्येनंतर अनेक तरुण कार्यकर्त्यांनी ही चळवळ जोपासली आहे आणि जवळपास 325 शाखा आज कार्यरत आहेत. अनेक गावचे सुशिक्षित तरुण या चळवळीशी जोडले गेले आहेत, ही फार मोठी आशा आहे. आता यांनी यापुढे जो विचार नरेंद्रजी मांडत होते, एक तर त्यांनी ‘विवेक वाहिनी’ सुरू करण्याचा प्रयत्न केला; म्हणजे नुसती धर्माच्या आधारे चालणारी अंधश्रद्धा एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता, स्त्री-पुरुष समानता, चंगळवाद नाकारणे, कष्टकर्‍यांशी बंधुभावाचं नातं जोडणं, या दिशेने ही चळवळ चालली पाहिजे, असं नरेंद्रनी खूप वेळेला मांडलेले आहे. आता आजच्या ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनी त्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. काही ठिकाणी असे दिसत आहे की, ‘अंनिस’चे कार्यकर्ते त्यांच्या कामापुरतं सर्वांना सोबत यायला सांगतात; पण इतरांचे जेव्हा प्रश्न असतात, जे चळवळीत हाक देतात, तेव्हा ‘अंनिस’चे कार्यकर्ते जात नाहीत. हे असं करून चालणार नाही. त्यांना इतरांच्या बरोबरीने जायला पाहिजे. जी न्यायाची गोष्ट आहे, त्यासाठी त्यांनी इतरांच्या बरोबरीनं उभं राहिलं पाहिजे.

‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनी इतर समविचारी संघटनांशी संपर्क वाढवला पाहिजे आणि त्या संघटनांशी एकत्रित काम केले पाहिजे, असं तुम्हाला वाटतंय?

हो, मुद्द्यांवर आधारित संघटना ज्यांच्या-त्यांच्या चालल्या पाहिजेत; पण जे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत; म्हणजे स्त्रियांवरील अत्याचार, दलित समाजावरील अत्याचार यांसारख्या मुद्द्यांवर ‘अंनिस’नेदेखील इतर संघटनांच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला पाहिजे, हे महत्त्वाचे आहे. कार्यक्रमात सहभागी व्हायला लागले की, आपण जास्त एकवटत जाऊ. एकवटणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. या सगळ्या पुरोगामी शक्ती एकवटल्या पाहिजेत. ‘अंनिस’ त्यापैकी एक महत्त्वाची शक्ती आहे; पण त्यांनी आपल्यालादेखील आज ना उद्या इतरांच्या बरोबर एक व्हायचं आहे, असं मानायला पाहिजे. त्या दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजेत.

भाऊ, आपण दै. ‘मराठवाडा’चे संपादकपद एका कालखंडात यशस्वीपणे पार पाडलेले आहे. याआधी तुम्ही एका प्रश्नाला उत्तर देताना आजच्या प्रसार माध्यमांबाबत आपली टिप्पणी केली. त्या काळात प्रामुख्याने प्रिंट मीडिया होता; आता त्याबरोबरच सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे. किती अध:पतन झालेले आहे मीडियाचे आणि ते कसे सुधारायला पाहिजे? याबद्दल काय सांगता येईल, काय मार्गदर्शन करता येईल?

आता मीडियाचे अध:पतन झाले, याला कारण मीडियावर अभिजन वर्गाचं प्रभुत्व वाढलेले आहे; आणि अभिजन वर्ग हा दिवसेंदिवस जास्त स्वार्थी बनला आहे. तेव्हा, अभिजन वर्गाला कितपत सुधारता येईल, हे मला सांगता येणार नाही; पण बहुजन वर्गानं आपली शक्ती वाढवणं, हा त्यावरचा खरा उपाय आहे. एक माझे निरीक्षण आहे की, मुद्रण क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरची दैनिके ही जास्त प्रतिगामी धोरणांचा पाठपुरावा करत आहेत; पण जिल्हा पातळीवरील दैनिके ही साधारणपणे लोकांच्या बाजूनं उभी राहतात. शेतकर्‍यांच्या, दलितांच्या चळवळींना ही जिल्हा वर्तमानपत्रं जास्त प्रसिद्धी देतात, जास्त मदत करतात. हे चांगले लक्षण आहे. अनेक छोट्या-छोट्या गावांत साप्ताहिकं होत आहेत, चालत आहेत. त्यांची ताकद कमी आहे; पण तेवढेच गट त्या विचाराने जोडले जातात. या पद्धतीची चळवळ वाढली पाहिजे. तालुक्यात जास्त प्रमाणात साप्ताहिके निघाली पाहिजेत. ती अर्थातच लोकांच्या भाषेतून असणार आणि सामान्य लोक त्यामध्ये लिहायला लागणार. त्या जोरावर एक माणूस बदलण्याचं जे काम करायचे आहे, त्यासाठीही तालुका पातळीवरील साप्ताहिकं जास्त प्रभावी ठरतील, असे मला वाटत आहे. आता राष्ट्रीय, प्रादेशिक अशा वर्तमानपत्रांत काम करणारे लोक आहेत, त्यांनीसुद्धा आज ना उद्या हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की, आपण विनाकारण नसत्या गोष्टींना महत्त्व देत आहोत. आता सुशांतसिंह : आत्महत्या की खून, यावरून या सर्व माध्यमांनी जो वेडेपणा दाखवला आहे, किती वेडेपणा करायचा त्याला काही मर्यादा! ही माणसे ठेवायची की नाही, हा विचार त्यामधील शहाण्या माणसांनी करायला पाहिजे. माझी खात्री आहे की, त्यातले काही जण मनात विचार करत असतील. आता ते प्रत्यक्षात अमलात कसे आणायचे, याचा मार्ग शोधावा आणि ते आज ना उद्या शोधतील.

म्हणजे सर्व चित्र काही जास्त निराशाजनक नाही. खूप काही अजूनही लोकांमध्ये ‘पोटेंन्शियल’ आहे. माणसं एकत्र येतील. जे काही सत्ताबदल आहे, माणसाच्या विचारांतील बदल असेल ते घडवतील, असं तुम्हाला वाटतंय?

मला पक्की खात्री आहे, मागच्या तीन-चार हजार वर्षांचा इतिहास आपण पाहिला तर ते दिसतं की, चढउतार खूप झाले. एक रेषा नक्की काढता येते की, प्रगतीच्या दिशेने पुढे-पुढे जाते आहे माणूस पुढे जाणारच आहे, चांगलं जगायचं आहे माणसांना. त्यामुळे ते पुरोगामी विचारांची कास धरणार आणि त्यादृष्टीने पुढे जात राहणार.

वार्तापत्राच्या सर्व वाचकांना आपण काय संदेश द्याल? एकंदर आपली जी कारकीर्द, तुम्ही सर्व चढउतार जवळून अनुभवले आहेत, तुम्ही त्यावर अभ्यासदेखील केला आहे, लिखाण केलं आहे, काय सांगता येईल?

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या संदर्भात जे काही मी म्हटलं, ते अर्थातच पत्रिकेला लागू आहे आणि आपण आपले जे मर्यादित काम हातात घेतलेलं आहे, ते चांगलं करायचं आहे, ते महत्त्वाचं आहे; पण त्याचबरोबर समाजात धार्मिक अवडंबर माजलेले आहे, चंगळवाद माजलेला आहे, हिंसाचाराचा पुरस्कार वाढलेला आहे, याच्याविरुद्ध अधिक कणखर लिखाण पत्रिकेमधून यायला पाहिजे. हा ज्याचा-त्याचा प्रयत्न आहे; पण त्याला अधिक स्थान दिले पाहिजे आणि आवर्जून अशा वेगवेगळ्या लोकांना लिखाणासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे.

भारतीय समाजासाठी काय संदेश द्याल?

समाजासाठी… तर बाबांनो शहाणे व्हा, धीट व्हा, गांधीजी त्यावेळी सांगत होते, निर्भय बना. हे आज सांगायची फार गरज निर्माण झाली आहे. चांगली माणसं घाबरतात, शिकलेली माणसं घाबरतात, पैसेवाले तर खूपच घाबरतात. तुमचे काय नुकसान होणार आहे? तुम्हाला शांतपणे चांगले जगणे सहज शक्य आहे. मात्र तुम्ही समाजातील इतर स्तरांसोबत एकरूप व्हायला शिका. त्यांच्या सुख-दु:खात सहभागी व्हायला शिका, गरिबांच्याबरोबर आपलं नातं आहे, हे विसरायचं नाही. हे सर्व लोकांनी समजून घेतले पाहिजे आणि त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे, हेच माझे सांगणे आहे.

भाऊ, आपण वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली आणि आमच्या वार्तापत्राच्या वाचकांना आणि एकूणच, समाजाला जे काही मार्गदर्शन केले, त्यातून समाजामध्ये नवीन चळवळी उभ्या राहतील आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आणि एकूणच भारतीयांच्या एकतेसाठी लोक कार्यरत होतील, अशी मी आशा व्यक्त करतो आणि आपले आभार मानतो.

‘अंनिस’ वार्तापत्राने मला माझे विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो.

पन्नालाल भाऊ सुराणा

संपर्क : 9423734089

संवादक : राज कुलकर्णी

संपर्क : 9404535386

मुलाखत सहाय्य : अ‍ॅड. देविदास वडगांवकर

संपर्क : 9423073911