सेन्सॉरशिप नकोच तर सेल्फ-सेन्सॉरशिप हवी!

डॉ. अनमोल कोठाडिया -

तू जे म्हणतोस त्याच्याशी मी सहमत नसलो तरी, तुला ते मांडण्यासाठी कोणी विरोध करत असेल तर तुला ते मांडता यावे यासाठी मी संघर्ष करेन!” ही व्हॉल्टेअर या विचारवंताची धारणा समजल्याशिवाय ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ नेमकेपणाने समजणार नाही; आणि मग लोकशाही ही केवळ नाममात्र उरेल. म्हणूनच आज सत्ताधार्‍यांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक 2021’ ला गंभीरपणे विचारात घेत चित्रपट उद्योगाबरोबरच नागरिकांनी संपूर्णपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने आणि सेन्सॉरशिपच्या विरोधात उभे राहायला हवे.

मुळात प्रमाणपत्र मंडळ; पण सेन्सॉर बोर्डसारखेच वागणार्‍या ‘सीबीएफसी’च्या (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) सेन्सॉरशिपविरोधात दाद मागण्याची ‘ट्रिब्युनल’ ही घटनात्मक व्यवस्था एप्रिलमध्येच रद्दबातल करण्यात आलीये… तर आता ‘सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक 2021’ नुसार ‘सीबीएफसी’कडून चित्रपटास मिळालेले प्रमाणपत्र केव्हाही रद्दबातल करण्याचा किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला राहणार आहे. न्यायव्यवस्थेवर आसूड ओढणार्‍या ‘तारीख पे तारीख..’ या घणाघाती संवादाच्या तालावर ‘सेन्सॉर पे सेन्सॉर…’ हा आर्त संवाद म्हणण्याची वेळ लवकरच केंद्र सरकार चित्रपटकर्त्यांवर आणणार आहे. पण चित्रपट उद्योगातील काही अपवाद वगळता, बाकी मंडळी जणू काही हे जात्यातील भरडणे आपल्यासाठी नाहीच, अशा स्वमग्न आनंदात सुपामध्ये निवांत पहुडले आहेत. असा ‘शहामृगी’ पवित्रा पाहताना त्यांच्या सिनेमॅटिक दृष्टीचीही कल्पना येते! हीच बाब चित्रपट रसास्वादात डुंबणारे रसिक आणि चित्रपट चळवळीचे कार्यकर्ते यांनाही लागू होते.

“तू जे म्हणतोस त्याच्याशी मी सहमत नसलो तरी, तुला ते मांडण्यासाठी कोणी विरोध करत असेल तर तुला ते मांडता यावे, यासाठी मी संघर्ष करेन!” ही व्हॉल्टेअर या विचारवंताची धारणा समजल्याशिवाय ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ नेमकेपणाने समजणार नाही; आणि मग लोकशाही ही केवळ नाममात्र उरेल. म्हणूनच मी तत्त्वतः संपूर्णपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने आणि सेन्सॉरशिप विरोधात आहे.

आपण लोकशाही स्वीकारतो; पण त्यासाठी आवश्यक असणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपूर्णतः न स्वीकारता! आणि मग घटनात्मक अधीष्ठान असणारे ‘सीबीएफसी’ सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीनुसार सेन्सॉर बोर्डसारखेच वागू लागते. ‘सीबीएफसी’ने काही आक्षेप घेतलेल्या चित्रपटांना पुनर्परीक्षणासाठी जाता येते, तिथेही दाद न मिळाल्यास 1983 साली अस्तित्वात आलेल्या ‘फिल्म सर्टिफिकेट अपिलेट ट्रिब्युनल’ (एफसीएटी) कडे जाता यायचे. त्यातूनही पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम पर्याय असतोच. सीबीएफसी ते ट्रिब्युनल ही प्रक्रिया, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अखत्यारित ‘सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट 1952’ अन्वये येते. ट्रिब्युनलमध्ये सारे काही ठीकठाक होते असे नाही, कित्येकदा तिथे राजकीय लाभार्थ्यांची ‘सोय’ही केली जायची. मात्र ट्रिब्युनलमुळे आजवर ‘बँडिट क्वीन,’ ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ अशा अनेक चित्रपटांना दिलासाही मिळाला होता. कारण ट्रिब्युनलमध्ये किमान एक सदस्य तरी चित्रपट पार्श्वभूमी असणारा असायचा.

ट्रिब्युनलच रद्दबातल ः

आता मात्र ट्रिब्युनलच रद्दबातल केलंय, त्याऐवजी उच्च न्यायालयात जाता येईल. न्यायव्यवस्थेबाबत तर निवृत्त न्यायाधीशांनीसुद्धा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पैशाचा; त्याहीपेक्षा तारखांचा खेळ, हे मोठे बजेट अडकलेल्या निर्मात्यांना परवडण्यासारखे असेल का? छोटे निर्माते तिथंवर पोचू तरी शकतील का? न्यायाधीश केवळ कायद्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेऊ शकतील, पण चित्रपटीय तंत्रभाषेच्या दृष्टिकोनातून, विकसित होणार्‍या कलात्मक जाणिवांशी सुसंगत राहून एखाद्या कलाकृतीला न्याय देऊ शकतील का, असे रास्त प्रश्न चित्रपट वर्तुळातून विचारले गेले आहेत. याशिवाय अगोदरच कामाचा ताण असलेल्या न्यायव्यवस्थेवर हा अतिरिक्त बोजा पडेल. गंभीर बाब म्हणजे ट्रिब्युनल रद्दबातल करणे, असा एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेताना संबंधितांना विश्वासात न घेण्याची या सरकारची एकूणच जी प्रवृत्ती आहे, कृषी आणि नागरिकत्वाच्या कायद्यांबाबतही ती दिसली, त्याचा प्रत्यय येथेही आला. ही केवळ कलाव्यवहारासाठीच नव्हे, तर लोकशाहीसाठीही घातक असणारी बाब आहे.

हे तर सिनेमॅटोग्राफ ‘बिघडणा’ विधेयक ः

आता येऊ घातलेल्या ‘सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक 2021’ नुसार ‘सीबीएफसी’कडून मिळालेले प्रमाणपत्र, केव्हाही रद्दबातल करण्याचा किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला राहणार आहे. ‘सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट 1952’ मध्ये ही बिघडणा करण्याची गरजच काय? सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीनुसारच नेमणुका असणार्‍या ‘सीबीएफसी’कडून, सर्व निकष पूर्ण करून मिळालेले प्रमाणपत्रही, निर्धास्त प्रदर्शनासाठी चित्रपटकर्त्यांना आश्वस्त करणार नसेल आणि प्रदर्शनानंतरही सतत बंदीच्या भीतीची टांगती तलवार राहणार असेल तर, मग मुद्दलात ‘सीबीएफसी’च्या घटनात्मक अस्तित्वास आणि प्रमाणपत्रास अर्थच काय उरेल? अशा भयग्रस्त वातावरणात सर्जनशीलतेचे काय?

‘सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट 1952’च्या सेक्शन 6 अंतर्गत केंद्र सरकारला हा अधिकार पूर्वी होताच, पण 1990 मध्ये के.एम. शंकराप्पा या कन्नड दिग्दर्शकाने या संदर्भातील केस हायकोर्टात जिंकली, त्या निकालावर 2000 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत ही ‘सत्ताधार्‍यांकडून थेट गैरवापर होण्याची शक्यता असणारी’ तरतूद रद्दबातल केली. तेव्हा सध्याचे सत्ताधारी ती पुनर्स्थापित करून भारतास 21 वर्षे मागे घेऊन जात आहेत…

मुळात ‘सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट 1952’ च्या 5 ब (1) सेक्शनमधील अगदी अस्तित्वातील तरतूदींनुसारदेखील- देशाची अखंडता व सुरक्षितता यास धोका, परराष्ट्र संबंधास बाधा, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, अनैतिकता, न्यायालयाचा अपमान, गुन्हेगारीस प्रोत्साहन- इत्यादी कारणांसाठी चित्रपटांवर बंदीही घालता येते. असे असताना केंद्र सरकारने ‘सीबीएफसी’च्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याची आवश्यकताच काय? त्यातूनही रीतसर प्रदर्शित चित्रपटाबाबत कोणाची तक्रार असेल तर न्यायालयीन प्रक्रिया आहेच. मग ही तरतूद पुनर्स्थापित का करावीशी वाटते? सत्ताधार्‍यांचा ‘सीबीएफसी’ आणि ‘सर्वोच्च न्यायालय’ या घटनात्मक संस्थांवरच विश्वास नाही का? की आपल्या राजकारणास विरोधी विचार सिनेमांतून उमटूच द्यायचा नाहीये? आपल्याकडे सहजोपलब्ध ज्वालाग्राही उथळ भावनादुखीचा उपद्रवमूल्यात्मक राजकीय वापर करणे सहजशक्य नाही का?

उद्या कोणीही उठेल आणि ‘आमच्या भावना दुखतात’ म्हणेल. आजवर या घटनाबाह्य सेन्सॉरशिपला निदान कायदेशीर अधीष्ठान तरी नव्हते. पण आता प्रमाणित फिल्मही सुरक्षित राहणार नाही. विशेषतः ज्या फॅसिस्ट प्रवृत्ती सध्या सत्तेत आहेत, ते पाहता त्यांच्या पिलावळीच्या हातात तर हे कोलीतच मिळेल. संघ विचारसरणी, भाजपचा गैरकारभार या विषयावर एखादी फिल्म आली आणि चुकून ती सेन्सॉरसंमत झाली तरी, कोणत्याही पिलावळीने केलेल्या/ करायला लावलेल्या विरोधातून सरकार ते प्रमाणपत्र परत घेऊ शकते. शिवाय व्यावसायिक बॅनर्सना धाकात ठेवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. एकूण, चित्रपटसृष्टीच अंकित करून ठेवण्याचा हा कुटिल प्रयत्न वाटतो.

फॅसिस्ट पिलावळ अतार्किक पद्धतीने कशालाही विरोध करू शकते, याचे गमतीशीर उदाहरण- फिल्म्स डिव्हिजनची म्हणजेच भारत सरकारचीच निर्मिती असलेल्या 1967 च्या प्रमाणित आणि जगद्विख्यात बर्लिन महोत्सवातील ‘गोल्डन बेअर’ हा मानाचा पुरस्कार मिळालेल्या ‘थ्रू द आईज ऑफ पेंटर’ या लघुपटाचे भारत सरकारच्याच ‘इफ्फी महोत्सवा’त 2011 मध्ये स्क्रीनिंग होणार होते, तेव्हा त्यासही सनातन्यांनी विरोध केला होता. गंमत म्हणजे हा विरोध या लघुपटाच्या विषयवस्तूस वा तपशिलासाठी नव्हता. केवळ एम. एफ. हुसेनची चित्रकला समजून घेण्याची कुवत नसणारे त्यास विरोध करताना, त्या तथाकथित विरोधाच्या कारणांचा मागमूसही नसलेल्या त्याच्या अन्य कलाकृतीसही आंधळा विरोध केला गेला होता. पण ‘इफ्फी’त तो विरोध मोडून काढून स्क्रीनिंग केले गेले, ते केवळ प्रमाणपत्र असल्यामुळेच!

या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक चौकटीतील ‘सीबीएफसी’चे अस्तित्व मान्य करताना, तेथे काही अडचण आल्यास चित्रपटकर्त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्गही उपलब्ध होताच. मात्र एकदा फिल्मला प्रमाणपत्र मिळाले की चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे काही वाद उद्भवल्यास चित्रपटकर्त्यांना हे प्रमाणपत्र म्हणजे कायदेशीर संरक्षण तरी असते. (अर्थात ते नेहमीच मिळते का? हा भाग वेगळा!) एखादा आनंद पटवर्धनसारखा लढवय्या माहितीपटकर्ता त्याच्या बहुतांश माहितीपटांच्या प्रमाणपत्रांसाठी आणि नंतर प्रदर्शनासाठीही कायद्याची कास राखून यशस्वीपणे संघर्ष करताना दिसतो. केवळ प्रमाणपत्र असल्यामुळेच त्याच्या ‘राम के नाम’ सारख्या माहितीपटांचे सार्वजनिक स्क्रीनिंग्ज धर्मांध हुल्लडबाजांनी उधळण्याचा डाव जरी आखला, तरी त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत.

‘सेन्सॉरशिप नकोच, तर सेल्फ-सेन्सॉरशिप हवी!’ या दिशेने जगभरात प्रागतिक प्रवास सुरू आहे. स्वयंनियंत्रणाची ही व्यवस्था प्रगल्भ आहे. भारतात काहीशा अशा शिफारसी केलेला श्याम बेनेगल समितीचा अहवाल (2016) मात्र गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. कारण असे पाऊल उचलण्यासाठी लोकशाहीची चाड असणारा प्रगल्भ समाज आणि नेतृत्वही असावे लागते. नवभारतात उलट्या दिशेनेच पावले पडू लागली आहेत.


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]