सत्ताधार्‍यांच्या मतदारांना आणि CAA समर्थकांनाही आवाहन

कृष्णात स्वाती - 8600230660

‘लोकहो, लोकशाहीतील आपले मत देण्याचा बहुमोल अधिकार बजावून आपण देशाची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाची कृती केली आहे, त्याबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन! तुम्ही मत कुणाला दिले, हे जाणून घेण्याची मला अजिबात इच्छा नाही. प्रत्येकाचे मत गोपानीय असल्यामुळे ते कुणालाही न सांगण्याचा तुमचा अधिकारही आहे. पण आज मी जो संवाद साधणार आहे, तो विशेषतः सत्ताधार्‍यांच्या समर्थकांशी किंवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थक म्हणवून घेणार्‍यांशी. तुम्ही दिलेले मत हे नक्कीच देशाच्या विकासाच्या नावाने केली जाणारी भाषणे खरी असतील, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ यांसारख्या घोषणा प्रत्यक्षात उतरतील, आपला देश खरंच विश्वगुरू बनेल,’ अशा आशेने दिले असणार. विशेषतः मागच्या कार्यकाळात सरकारने देशाच्या विकासासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली, अशी तुमची भावना असणार. त्याच भावनेने विकासाला अधिक गती मिळावी, म्हणून गेल्या वेळेपेक्षा अधिक मताधिक्याने तुम्ही सत्ता त्यांच्या हाती दिली असणार; नव्हे त्याच विश्वासाने ती दिली आहे, असं मला वाटतं. आपण आपला मताधिकार बजावलात, याचा मला आनंद आहे आणि तुम्ही ज्या कुणाला मत दिले, त्याबद्दल आदरही आहे; पण एक जबाबदार आणि सुजाण नागरिक म्हणून केवळ मत देऊन आपली जबाबदारी संपत नाही, तर ती खर्‍या अर्थाने सुरू होते.

आपण एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत दिले म्हणजे त्याचे सर्व निर्णय, कृती यांचे आपण समर्थनच केले पाहिजे, असे नाही; उलट आपण मत दिलेल्या पक्षाने, उमेदवाराने एखादा (किंवा एकाहून अधिक) देशहितविरोधी निर्णय घेतला आणि व्यापक लोकभावना डावलून केवळ बहुमताच्या जोरावर तो जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला, तर एक सुजाण मतदार आणि जबाबदार नागरिक म्हणून देशहिताच्या बाजूने विचार करून आपणच मत दिलेल्या पक्षाच्या विरोधात ठामपणे मत व्यक्त केले पाहिजे, उभे राहिले पाहिजे; अगदी रस्त्यावरही उतरले पाहिजे.

सध्या देशात CAA (नागरिकत्व सुधारणा कायदा), छझठ (राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर) आणि NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर) या मुद्द्यांवरून जो असंतोष आहे, त्याविषयीची भूमिका आणि कारणे आपण समजून घेतली पाहिजेत.

1955 साली भारताच्या नागरिकत्वासंबंधीचा कायदा बनला. त्यानंतर त्यात काही दुरुस्त्याही झाल्या. सध्या ज्या कायद्यावरून देशात वादंग माजला आहे त्या CAA – ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ – नुसार पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानमधून धर्माच्या नावाने छळ झाल्याच्या कारणाने 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन धर्माच्या व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. अर्थात, या कायद्यात धर्माचा उल्लेख करून मुसलमान धर्म जाणीवपूर्वक वगळला आहे. त्यासाठी वरील तिन्ही देश हे इस्लामबहुल आणि अधिकृत इस्लामिक देश असल्याचे कारण दिले आहे.

आता आपल्याला हे समजून घेतले पाहिजे की, आपल्या देशाच्या संविधानातील कलम 14 सांगते, राज्य (म्हणजे सरकार) कोणत्याही व्यक्तीस (लक्षात घ्या, येथे ‘नागरिकास’ नाही तर ‘व्यक्तीस’ म्हटले आहे) भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. अर्थातच, यानुसार CAA मध्ये विशिष्ट धर्मांच्या लोकांना वगळल्यामुळे कायदा कलम 14 चे उल्लंघन करतो.’ म्हणूनच संविधान मानणारी प्रत्येक भारतीय व्यक्ती या कायद्याला विरोध करते आहे किंवा जी व्यक्ती मी देशाचे संविधान मानते, असे म्हणते त्या प्रत्येक व्यक्तीने या कायद्याला विरोध केला पाहिजे.

CAA ला विरोध करणार्‍या लोकांचा, कोणत्याही कारणाने छळ झालेल्या अन्य देशातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास विरोध नाही, तर या कायद्यात विशिष्ट धर्माचा (मुस्लिम) उल्लेख टाळून आपला देश ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवण्याचा सत्ताधार्‍यांचा डाव कुटिलपणे पुढे रेटण्याच्या कार्यपद्धतीस विरोध आहे. आता सत्ताधार्‍यांतील काहीजणांच्या मताप्रमाणे तुम्हीही म्हणाल की, ‘झाले भारत हिंदू राष्ट्र तर तुमचे काय बिघडणार आहे?’ तेव्हा एक गोष्ट गांभीर्यपूर्वक लक्षात घेतली पाहिजे की जगातले कोणतेही धार्मिक राष्ट्र आज सुखी आणि संपन्न नाही; अगदी अहिंसा आणि मानवतेचे प्रतीक असणारा बौद्ध धर्म, ज्या श्रीलंकेचा अधिकृत धर्म आहे, त्या देशातही अराजक माजले आहे आणि कदाचित हे लक्षात आल्यामुळेच जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र असलेल्या नेपाळनेही अलिकडेच स्वतःला ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक हिंदूधर्मीय लोकसंख्या आहे म्हणून तो केवळ हिंदूंचा देश आहे, असे समजून देशाला हिंदू राष्ट्र घोषित करा, ही मागणीच देशाला अराजकाच्या खाईत लोटण्याच्या दिशेने ढकलणारी आहे.

NRC म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरचा मुख्य हेतू देशातील घुसखोर शोधून काढणे, असा सांगितला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हे रजिस्टर देशाच्या नागरिकांनाच टार्गेट करते. अगदी देशात 2 ते 5 कोटी घुसखोर किंवा बेकायदेशीर राहणारे लोक आहेत, हे मान्य केले तरीही ते शोधण्यासाठी देशाच्या 135 कोटी लोकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? देशाच्या सरकारला माझ्या नागरिकत्वावर शंका असेल तर त्यांनी स्वत: देशाचा नागरिक नसल्याचे सिद्ध करावे. बरं, देशाच्या सुरक्षेखातर स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा, त्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्याचा हा त्रास घ्यायचे मान्य केले, तरीही आसामच्या उदाहरणावरून देशाचा प्रचंड वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च केल्यानंतरसुद्धा घुसखोरांच्या ऐवजी देशाच्या मूळ नागरिकांनाही या यादीतून बाहेर काढले, हे लक्षात येते. म्हणजेच काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाने केलेली नोटबंदी प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणारी ठरली आणि जेवढ्या चलनी नोटा बंद केल्या, त्या किमतीचा सर्व पैसा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाला. म्हणजेच देशहिताच्या नावाखाली अनेक महिने त्रास सहन करून, 100 हून अधिक लोकांच्या प्राणांची किंमत मोजून शेवटी काळा पैसा तर बाहेर आला नाहीच; उलट नवीन नोटा छपाईचा खर्चही आपल्यावर लादला गेला. तसंच काहीसं NRC चंही आहे.

NRC मध्ये नाव येण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कुणाला जमा करता येणार नाहीत? अर्थातच, गरीब, भटके, आदिवासी, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त, लग्न होऊन दूर गेलेल्या महिला यांना ही कागदपत्रे जमा करता येणार नाहीत. उलट प्रत्यक्षात घुसखोर; परंतु सध्या श्रीमंत असणारे काहीजण देशातील भ्रष्ट व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन खोटी कागदपत्रे बनवून नागरिकता रजिस्टर मध्ये सहभागी होतील. मग यामध्ये हिंदू-मुसलमान असा भेद असणार नाही. सर्वच जाती-धर्मातील गरीब लोकांना या यादीतून वगळले जाण्याचा धोका आहे. यांपैकी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या मुस्लिमेतर लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल; तर मूळ भारतीय असलेल्या मुस्लिम आणि इतर धर्मीय लोकांना सुद्धा घुसखोर किंवा बेकायदेशीर वास्तव्य करणारे म्हणून detention camp मध्ये डांबले जाईल. पुन्हा रामलीला मैदानावरून बोलताना प्रधान मंत्र्यांनी आपल्या देशात detention camp नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नसल्याचे म्हटले असले, तरीही आसाममध्ये काही detention camp सुरू आहेत आणि बंगळुरूमध्ये detention camp चे काम जोरात सुरू आहे, हे सत्य आहे.

हे सर्व किंवा यांपैकी काही गोष्टी लक्षात आल्यावर देशातून CAA, NRC आणि छझठ ला मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला. यामध्ये देशातील; विशेषतः विद्यापीठातील तरुणाई अग्रभागी राहिली. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हा विरोध अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने झाला. काही राज्यांत निदर्शनांदरम्यान हिंसाही झाली. हिंसा झालेल्या या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे, हा केवळ योगायोग समजायचा का? आणि दिल्लीत त्यांचे सरकार नसले तरीही तिथले पोलिस केंद्राच्या म्हणजेच भाजपच्या अखत्यारित आहेत, तेथेही हिंसा झाली. विशेषतः दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात 15 डिसेंबर 2019 रोजी विद्यापीठातील वसतिगृहे आणि ग्रंथालयांत घुसून पोलिसांनी अतिशय क्रूर पद्धतीने हिंसा केली. यानंतर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अशी इतरही काही विद्यापीठे लक्ष्य केली गेली. निदर्शनांच्या दरम्यान नागरिकांनी केलेली हिंसा जितकी निषेधार्ह आहे, त्याहून कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनी CCTV कॅमेरे फोडून केलेली हिंसा अधिक निषेधार्ह आहे. ही एक प्रकारे सरकार पुरस्कृत हिंसा आहे. ‘रामलीला’वरून बोलताना प्रधानमंत्र्यांनी निदर्शनांच्या दरम्यान झालेल्या हिंसेचा उल्लेख करताना या पोलिसी हिंसेचा निषेध तर केला नाहीच; उलट पोलिसांचे कौतुक केले आहे. यातून त्यांनी एका अर्थाने पोलिसांना हिंसा करण्यास प्रोत्साहनच दिले आहे.

या हिंसेचा देशभरातून; विशेषतः विद्यापीठे, आय.आय.टी., आय.आय.एम. अशा ठिकाणांतून प्रखर विरोध होऊ लागला. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे विरोध करणार्‍यांमध्ये केवळ मुसलमान नाहीत तर सर्वधर्मीय विद्यार्थी आणि नागरिक आहेत. आता तुम्ही कोणाचेही मतदार असा, तुमची विचारसरणी काहीही असो, देशाच्या व्यापक हिताचा आणि संविधानातील मूल्यांचा विचार करता एक सुजाण मतदार आणि जबाबदार भारतीय नागरिक म्हणून आपल्यापैकी प्रत्येकाने देशात दुही आणि अराजक माजवणार्‍या या CAA, NRC आणि NPR च्या combo pack विरोधात एकत्र आवाज उठवला पाहिजे. आपले कुटुंब, मैत्र परिवार, सोशल मीडियावर बोलत राहिले पाहिजे. गरज पडेल तेव्हा अहिंसक मार्गाने रस्त्यावर उतरले पाहिजे. आज हे जर सहन करत राहिलो, तर उद्या विरोध करणं अजून कठीण होईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. आपल्याला मिळालेले हे स्वातंत्र्य पुढच्या पिढीलाही मिळत राहिले पाहिजे म्हणून आपण सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांच्या रक्षणासाठी आपण भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आपण सर्वांनी ती घेऊयात आणि देशाची अखंडता अबाधित राखूयात.

  • आपल्या संविधानामध्ये नागरिकत्वासंबंधी असणार्‍या 5 ते 11 या सर्व कलमांमध्ये व्यक्तीच्या धर्माचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नागरिकत्व कायदा 1955 आणि त्यामध्ये आधी झालेल्या चार सुधारणा यांमध्येही नागरिकत्वाचा कोणत्याही धर्मांशी संबंध नाही. कारण आपले राष्ट्र हे धर्मनिरपेक्ष आहे. मात्र भाजपने आणलेली आताची सुधारणा ही नागरिकत्व देताना व्यक्तीचा धर्म विचारात घेते. हा संविधानानुसार राष्ट्राने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेवर आघात आहे.
  • मुस्लिमांचा या कायद्यात समावेश केलेला नाही. कारण हे तिन्ही देश मुस्लिमबहुल आहेत. त्यामुळे तेथे मुस्लिमांवर अन्याय होणार नाही. बहुसंख्य लोक अल्पसंख्य लोकांवर अन्याय करतात, बहुसंख्यांकांचा नाही, असा युक्तिवाद गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. पण हा युक्तिवाद फसवा आहे. उदाहरणार्थ, भारतामध्ये बहुसंख्य असणार्‍या हिंदूंमधील दलितांवर हिंदूंनीच शतकानुशतके अन्याय केले, हे नाकारता येतील काय? तस्लिमा नसरीन, मलाला युसुफझाई यांच्यावर हल्ला करणारे कोण होते? सत्ताधारी बहुसंख्याक कमजोर बहुसंख्याकांचे शोषण करत आले आहेत, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
  • सीएए आणि एनआरसीला देशभरातून मोठा विरोध होऊ लागला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीमध्ये रामलीला मैदानावर मोठी सभा घेतली. तेथे त्यांनी एनआरसीचा विषय कॅबिनेट, संसद असा कोठेही झाला नसताना विरोधी पक्ष केवळ भय निर्माण करून लोकांची दिशाभूल करत आहे, असे जाहीर सभेत भाषण केले. मात्र त्याआधी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये आणि लोकसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनआरसी येणार, असे निक्षून सांगितले होते. कोण कोणाची दिशाभूल करीत आहे?
  • बालपणापासून हातात तिरंगा घेऊन लहानाचे मोठे झालेले, स्वातंत्र्य दिनाला सलामी देणारे, अभिमानाने राष्ट्रगीत गाणारे, ‘भारतमाता की जय’ म्हणणारे लाखो लोक जे पूर्वापार भारतातच राहत आहेत, ते पुराव्याचा एक कागद देऊ शकले नाहीत म्हणून नागरिकांच्या यादीतून बाहेर फेकले जातील, तेव्हा त्यांच्या त्या भावनांचे काय होईल?
  • 20 कोटी मुस्लिमांना दडपणाखाली ठेवून या देशाचे प्रश्न सुटतील की अधिक गंभीर होतील? हे सर्व मुस्लिम मूळचे भारतीयच आहेत; ते बाहेरून आलेले नाहीत.
  • भाजप आणि परिवाराचे राजकारण सतत मुस्लिमविरोधी राहिले आहे. फाळणी, काश्मीर, 370 कलम, गोहत्या बंदी, बाबरी मशीद अशा अनेकवेळा ते प्रकर्षाने जाणवले आहे. त्यामुळे आताच्या या कायद्याचा हेतू मुस्लिमांना विरोध असा नाही, हे केंद्र सरकारचे म्हणणे कोण मान्य करेल?

– सुनील स्वामी