चहूकडे पाणीच पाणी… निसर्गाचे रौद्र रूप : महापूर

पावसाचा लहरीपणा

एप्रिल-मेच्या कडक उन्हाळ्यानंतरच्या मान्सूनचे आगमन म्हणजे भारतीय मनाला पर्वणीच असल्यासारखे वाटत असावे. दोन-तीन महिने घामाघूम झालेल्या शरीराला मान्सून काळातील हवेतील गारवा हवाहवासा वाटू लागतो. शेतकरी, शेतमजूर सुखावतात. महिलांना सण-उत्सवांचे वेध लागतात. शाळेत जाता-जाता मुला-मुलींना पावसात भिजावेसे वाटते. कविमनाला कविता सुचतात. पाण्याने तुडुंब भरलेल्या नद्या, विहिरी, तलाव पाहणे हा एक वेगळा सुखद अनुभव असतो. परंतु या सुखद क्षणांना वेदनेची किंचितशी किनार असते. कारण पाऊस सर्व ठिकाणी एकसारखा पडत नाही. जास्त पाऊस पडलेल्या ठिकाणी घरादारात पाणी शिरते, गरिबांचे जीवन विस्कळित होते, खाण्या-पिण्याचे हाल होतात, गायी-गुरांचे आबाळ होतात.

अलिकडे या पावसाचा लहरीपणा जीवघेणा ठरत आहे. 2019 मध्ये मान्सून नेहमीपेक्षा उशिराने सुरू झाला. एप्रिल-मे महिन्यातील वळवाचा विचित्र पाऊस पडून गेल्यानंतर शेतकरी पावसाची प्रतीक्षा करत होते. परंतु तो लांबणीवर गेला व शेवटी जुलैमध्ये धो-धो कोसळू लागला. या भयानकरित्या कोसळलेल्या पावसामुळे ठिकठिकाणी पूर आला. महापुरामुळे 11 राज्यांतील सुमारे एक हजारांपेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले. लाखो लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावे लागले. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांदेखत शेतातील पीक वाहून गेले.

आपल्या देशातील मान्सूनचा लहरीपणा मोठ्या प्रमाणातील महापुरास कारणीभूत ठरत आहे. विशेषकरून हिमालयातील दर्‍या-खोर्‍यांत वाहणार्‍या नद्यांमुळे उत्तरेकडील राज्यात दरवर्षी हमखास पूरस्थिती निर्माण होते. काही तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक तापमानातील बदल, अस्ताव्यस्तपणे होत असलेले शहरीकरण व प्रदूषणयुक्त वातावरण इत्यादीमुळे भारतातील महापुराचा धोका दरवर्षी वाढत आहे.

अतीव वर्षावामुळे भारतातील बहुतेक भागातील नद्या तुडुंब भरून वाहिल्याने जीवीत व/वा वित्तहानी होत असते. तापमानातील वाढीमुळे हिमालयातील बर्फ वितळण्याचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील नद्या दुथडी भरून वाहतात. सपाट पृष्ठभागावर वाहणार्‍या या नद्या अनपेक्षितपणे प्रवाहाचा मार्ग बदलतात. त्यामुळे गंगा-ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्यांच्या काठापासून दूर अंतरावरील खेड्या-पाड्यांतसुद्धा पाणी शिरल्यामुळे आपत्कालीन स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.

जीवित व वित्तहानी

औद्योगिकीकरणातूनच विकास या कल्पनेने झपाटलेल्या राज्यसंस्था स्वतःच आखून घेतलेल्या पूररेषांचे उल्लंघन, पाणथळींवर आक्रमण करत आहेत. अंदाधुंदपणे जंगलतोड करत आहेत. डोंगरांच्या माथ्यावर सर्रासपणे टोलेजंग इमारती बांधल्या जात आहेत. जंगलजमिनीवर अधिकृत व/वा अनधिकृतपणे इमारती बांधत जंगलक्षेत्र आकुंचित केले जात आहे. गायरान व/वा देवराई जमिनीवर गावातील धनदांडगे बिनदिक्कतपणे हक्क सांगत त्या जमिनीवरील झाडं तोडून सिमेंटची जंगलं उभी करत आहेत. खनिज संपत्तीच्या वाढत्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणात खाणी खोदल्या जात असताना जंगलं नष्ट केली जात आहेत, मोठमोठ्या धरणांच्या व्यवस्थापनातील अक्षम्य दुर्लक्ष, जंगलतोड, इंधनावर चालणार्‍या वाहनातून बाहेर पडत असलेला विषारी धूर इत्यादी सर्व गोष्टींमुळे प्रदूषणात वाढ, हवामान बदल व त्यातून मान्सूनची अनियमितता व अतिवृष्टी-अनावृष्टीसारख्या घटनांना सामोरे जावे लागत आहे, असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. पश्चिम घाटातील खाण खोदकामामुळेच कर्नाटक व केरळ राज्यात पावसाळ्यात भूस्खलन झाल्यामुळे ऑगस्ट 2018 मधील महापुरात 483 जणांना प्राणास मुकावे लागले व 5 लाख लोकांना निराश्रितांच्या छावणीत आश्रय घ्यावा लागला. विमानांसकट सर्व वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली. 1950 ते 2015 च्या दरम्यान वर्षावाच्या प्रमाणात तिपटीने वाढ झाली आहे.

संयुक्त राष्ट्र संस्थेच्या आपत्ती व्यवस्थापन योजनेच्या (UNEP) एका अहवालानुसार जगभरातील वातावरणातील आर्द्रतेच्या प्रमाणातही सातत्याने वाढ होत आहे. विशेषकरून भारतातील बहुतेक वसाहती असुरक्षित आपत्तिप्रवण प्रदेशात असल्यामुळे त्यात राहत असलेल्या जनसमुदायाला कायमचाच संकटांचा सामना करावा लागत आहे. याच कार्यालयाच्या अहवालात उल्लेख केल्याप्रमाणे 2006 ते 2015 च्या दहा वर्षांत 90 महापुराच्या घटना घडल्या. त्या तुलनेने 1996-2005 च्या दशकात ही संख्या 67 होती. जगभरातील आकडेवारीप्रमाणे या दशकात हवामानाशी संबंधित आपत्तींची संख्या 47 टक्के होती. एक मात्र खरे की, या दशकात आपत्तींचे पूर्वानुमान करण्यात व धोक्याचा इशारा देण्याच्या यंत्रणेत सुधारणा झाल्यामुळे जगभरातील मृत्यूचे प्रमाण कमी होत आहे. परंतु भारतात मात्र 1996-2005 या दशकात महापुरामुळे मृत पावलेल्यांची संख्या 13 हजार 660 होती, तर 2006 ते 2015 च्या दशकातील मृत पावलेल्यांची संख्या 15 हजार 860 होती.

धोक्याचा इशारा देण्याच्या यंत्रणेत लक्षणीयरित्या सुधारणा होऊनही ही संख्या आपल्या देशात वाढतच आहे. पूरप्रवण क्षेत्रातील शहरीकरण, आर्थिक प्रगतीतून येणारी जीवनपद्धती व एकूण लोकसंख्येतील वाढ ही प्रमुख कारणं असावीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 2017 च्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विश्लेषणानुसार भारतातील नद्यांच्या महापुरामुळे 14 हजार कोटी डॉलर्सचे नुकसान झाले. या तुटीमुळे ‘जीडीपी’च्या आकड्यावर परिणाम होत आहे. आर्थिक प्रगतीचा दर असाच कायम राहिल्यास ही तूट 2030 पर्यंत दहा पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.

हवामान बदल

आपत्कालीन उपाय कितीही चांगले असले, तरी मूळ समस्येला हात घातल्याशिवाय नुकसान टाळता येणार नाही. महापुरापासूनचे नुकसान टाळावयाचे असल्यास मान्सूनच्या बदलत्या स्वरुपाबद्दलची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. भारतातील पावसाचे वार्षिक सरासरी प्रमाण 750 मिलिमीटरच्या जवळपास आहे. हवामानातील गुंतागुंत आणि जागतिक हवामान – स्थानिक हवामानाच्या चढ-उतारामुळे पर्जन्यवृष्टीचा आलेख दरवर्षी बदलत आहे व हा बदल कृषी उत्पादन व जलसंरक्षणावर विपरीत परिणाम करत आहे. कोट्यवधीची लोकसंख्या असलेल्या भारताला याविषयी फार ताण सहन करावा लागत आहे.

हे बदल कसे होतात, का होतात, केव्हा होतात, याची कल्पना अजून नीटपणे आलेली नाही. 1950 पासून हिंदी महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानात सतत वाढ होत आहे. त्या वाढीमुळे मान्सून क्षीण होत आहे. जंगलजमिनींचे कृषीसाठी सपाटीकरण केल्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे पाऊसही कमी पडत आहे. विशेषकरून हा परिणाम मान्सूनच्या परतीच्या वेळी जास्त जाणवत आहे. त्याचप्रमाणे भूपृष्ठावरील वाढत्या तापमानामुळेसुद्धा समुद्रावरील आर्द्रता शोषली जात आहे. त्याचा मोसमी वार्‍यावर परिणाम होत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे काही ठिकाणी अजिबात पाऊस नसणे, काही ठिकाणी धो-धो पाऊस व काही तुरळक ठिकाणी कमी पाऊस, अशी स्थिती निर्माण होत आहे. मध्य भारतातील 1950 ते 2015 पर्यंतच्या वार्षिक पावसाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास या 15 वर्षांत पर्जन्यवृष्टीच्या प्रमाणात तिपटीने वाढ झाली आहे, असे दिसून येईल. गंमत म्हणजे मोसमी वार्‍यांचा जोर ओसरल्यानंतरसुद्धा पर्जन्यवृष्टीत वाढ झाली आहे. कदाचित अरबी समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमानात वाढ होत असल्यामुळे जास्त प्रमाणात ओलावा शोषला जात असावा. तज्ज्ञांच्या मते तापमानातील वाढच काही ठिकाणी जास्त प्रमाणातील पर्जन्यवृष्टीस कारणीभूत ठरत आहे. एवढेच नव्हे, तर भविष्यात हे प्रमाण वाढतच राहणार आहे.

भारतातील प्रमुख 18 नद्यांच्या खोर्‍याविषयी अभ्यास करणार्‍या वैज्ञानिकांच्या मते या नद्यांच्या खोर्‍यात दोन-चार दिवस संततधार पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यामुळे हे खोरे बघता-बघता दुथडीभर तुडुंब भरून महापुरांची स्थिती निर्माण करत आहे. महापूर ओसरेपर्यंत जनसमुदायाचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करावे लागते, त्यातही गरिबांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांना मदत छावणीत राहण्याची, खाण्या-पिण्याची, औषधोपचारांची व्यवस्था करावी लागते. मागच्या वर्षी सहा राज्यांतील पूरग्रस्तांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी भारतीय सैन्य दल, वैमानिक दल, आपत्ती व्यवस्थापन दल, स्थानिक प्रशासन इत्यादींची फौज उभी करावी लागली. एका अंदाजानुसार सुमारे 12 लाख पूरग्रस्तांना सरकारी मदत छावणीत आसरा घ्यावा लागला. कमी प्रमाणात कार्बन उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानात 1 अंश सेल्सिअसने वाढ होते व जास्त कार्बन उत्सर्जनामुळे हे तापमान 3.7 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढू शकते. अभ्यासकांच्या मते कार्बन उत्सर्जन आताच्या प्रमाणे वाढत गेल्यास तापमानातील वाढ 2 अंश सेल्सिअस असेल. परंतु ही वाढसुद्धा हवामान बदलास पुरेशी ठरेल.

महापुरांची व्याप्ती

हिमालयातील हिमनद्यांचे वितळलेले पाणी वाहून नेणार्‍या उत्तर भारतातील नद्यासुद्धा पूरसंकटात भर घालत आहेत. अभ्यासकांच्या मते 2002-2016 या कालावधीत सुमारे 650 हिमनद्यांचे वितळण्याचे प्रमाण, 2002 च्या पूर्वीच्या 25 वर्षांच्या तुलनेत दुपटीने वाढले आहे. हिमनद्यांच्या वितळण्यातील वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात नद्यात पाणी व त्यातून महापूर येऊ शकतो. मुळात हिमनद्यांत पाण्याचा साठा भरपूर प्रमाणात असतो व जेव्हा या हिमनद्या वितळू लागतात, तेव्हा ढगफुटीसदृश पाणी जमा होऊन नद्या तुडुंब भरतात व अगदी कमी अवधीत हा साठा चहू बाजूने वाहू लागतो व नदीच्या काठावरील खेडी, शहरे, जंगल इत्यादींना उद्ध्वस्त करतो. 2013 च्या हिमालयाच्या कुशीतील उत्तराखंड राज्यातील महापुराने अक्षरशः धुमाकूळ घातल्यामुळे भूस्खलन झाले व पत्त्याच्या पानांप्रमाणे हजारो इमारती कोसळल्या. यामध्ये सुमारे 4000 जण मृत्युमुखी पडले. हिंदूंचे पवित्र धर्मस्थळ असलेल्या केदारनाथ शहरातील इमारती, रस्ते, पूल व धरण उद्ध्वस्त झाले. एका अंदाजाप्रमाणे त्या महापुरामुळे 2400 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले.

जेथे नद्या समुद्राच्या ठिकाणी मिळतात, त्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्ट्यासुद्धा महापुराच्या धोक्यापासून सुरक्षित नाहीत. या किनारपट्ट्यांच्या भूक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होत आहे. हे शहरीकरण ढगफुटीला आमंत्रण देत आहे व अनेक वेळा कमी काळात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. समुद्रपृष्ठावरील तापमानात 1-2 अंशाची वाढ झाली, तरी पर्जन्यवृष्टीत वाढ होऊन महापूर येण्याची शक्यता वाढणार आहे. वादळी वार्‍याला थोपविणारे कुठलेही उपाय नसल्यामुळे पावसाचा जोर वाढतच जाणार आहे व किनारपट्टीवरील लोकवस्तीत पाणी शिरून जनजीवन अस्ताव्यस्त होण्याची शक्यता आहे. 2001 ते 2011 या दशकात सुमारे 40 टक्के लोकसंख्या शहरात आहे व 2050 पर्यंत हा आकडा सुमारे 80 टक्के होण्याची शक्यता आहे. शहरीकरणामुळे मुंबईसारख्या शहरात ठिकठिकाणी उष्णतेची बेटं तयार होत असल्यामुळे वादळी वारे वाहून पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे वाढत्या पर्जन्यवृष्टीत मानवी खुणा ठळकपणे दिसत आहेत.

महापूर नियंत्रण

महापुराचा धोका कमी करण्यासाठी नेमके काय करता येईल, याचा अभ्यास जगभरातील वैज्ञानिक करत आहेत. महापुराची समस्या फक्त भारतालाच भेडसावणीरी नाहीे, तर जगभरातील अमेरिका, युरोपसकट अनेक ऱाष्ट्रे महापुराचे बळी ठरत आहेत. कॅलिफोर्नियातील पूरदृश्ये थरकाप उडविणारी आहेत. पाण्याच्या पातळीत 1-2 मीटर्सने वाढ झाली तरी रस्त्यावरील मोटारी तरंगू लागतात व वाहनातील प्रवाशांच्या जीवास धोका उत्पन्न होऊ शकतो. मुळात याचे उत्तर विज्ञानातूनच मिळेल, याची खात्री संशोधकांना आहे. ज्या प्रकारे हवामानाच्या अंदाजासाठी योग्य प्रकारचे प्रारूप वापरावे लागते, त्याचप्रमाणे महापुरांचा अंदाज वर्तविण्यासाठी योग्य प्रकारच्या प्रारुपाच्या शोधात संशोधक कार्यरत आहेत. या प्रारुपात लहान प्रमाणातील ढग, वादळ, मोसमी वारे इत्यादींची निर्मिती व त्यांची गतिशीलता, नद्यांचे जलविज्ञान, हिमालयात उगम पावणार्‍या नद्या, धरणसाठ्यातील गाळासाठींची उपाययोजना इत्यादी गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. जास्त प्रमाणात गाळ साठल्यास नद्यांवरील धरणांच्या पाणीसाठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

महापूर थोपविण्यासाठी म्हणून धरणांची एके काळची उपयुक्तता ही संकल्पना कालबाह्य ठरत आहे. एवढेच नव्हे, तर धरणांची संरचनाच महापुरास कारणीभूत ठरत आहे. धरणं महापुरापासून रक्षण देऊ शकतात, हा आता भ्रम ठरत आहे. काही राज्ये नदीप्रवाहाचेच कालव्यात रूपांतर करून स्वयंचलित सांडव्यांद्वारे महापूर नियंत्रणाचे मनसुबे रचत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने नद्या फक्त पाण्याचे वाहक ठरत आहेत. ही मानसिकता भयावह आहे. नद्या-नाले, त्यांचे खोरे हे पर्यावरण प्रणालीचे (ecosystem) अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांना सिमेंट काँक्रीटच्या कालव्यात बंदिस्त केले तरी महापुरांची संकटं टाळता येणार नाहीत.

मुळात आपल्या देशातील धरणं जुनी व मोडकळीस आलेली आहेत. 5745 छोट्या-मोठ्या धरणांपैकी 293 धरणं शंभर वर्षांपूर्वीची आहेत. सुमारे 25 टक्के धरणं 40 ते 100 वर्षे जुनी आहेत. 2025च्या सुमारास 301 धरणं त्यांची पंचाहत्तरी गाठतील. खरे पाहता धरणांचे सरासरी आयुष्य 100 वर्षेअसते. त्यावेळेपर्यंत पाणी साठविलेली तळी अशक्त होतात. धरणं बांधण्यासाठी वापरलेले काँक्रीट व लोखंड यांची पाण्यांच्या लाटा, धरणांच्या तळात साठलेला गाळ, डांबर-वाळू इत्यादीमुळे झीज होऊ लागते. उष्ण व शीत तापमानांच्या वारंवारतेमुळे धरणांच्या रक्षक तटांना तडे जाण्याची शक्यता असते, तरीसुद्धा अनेक जुनी धरणं पूर्ण क्षमतेने कार्य करत असतात व त्यांच्यापासून कुठलाही धोका नसतो. एका विश्लेषणानुसार 5 वर्षांच्या आत बांधकाम पूर्ण झालेल्या धरणांपैकी 44 टक्के धरणं अकार्यक्षम होती, 50 ते 100 वर्षांच्या दरम्यानची धरणं 17 टक्के, तर 100 वर्षांपूर्वीची फक्त 6 टक्के धरणं अकार्यक्षम होती.

मुळात धरण व्यवस्थापनातील अक्षम्य हेळसांडपणा याचे प्रमुख कारण आहे. धरणांची वरचेवर तपासणी, सुनियोजित कार्यप्रणाली वा धरणांची देखभाल यांच्याशी संबंधित अधिकारी वर्गाला उत्तरदायित्व नाही, या वर्गावर कुठलाही अंकुश नाही. त्यांच्या बेजबाबदार वर्तनावर व अक्षम्य चुकांवर पांघरूण घालत लोकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या या प्रवृत्तीला वेळीच थांबवणे गरजेचे आहे. अशा चुका करणार्‍यांना जबरदस्त शिक्षा/दंड भरण्याची तरतूद कायद्यात करावी लागेल.

महापुरांचे व्यवस्थापन धोरण म्हणजे केवळ महापूर आल्यानंतर ठिकठिकाणी पूर्वसूचना देऊन जनसामान्यात भीतीचे वातावरण तयार करणे हे नसून महापूरप्रवण क्षेत्रात संरक्षक भिंती बांधून महापुरांचे शक्य तितके नियंत्रण करणे हे असते. सुमारे 17 राज्यांतील नदी व्यवस्थापनासंबंधीचे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. जगभरात बदलत्या पर्यावरण परिस्थितीचा आढावा घेत महापूर नियंत्रण व्यवस्थापनाची पुनर्रचना होत आहे. यात शहर-रचना, तलाव, लहान-सहान उपनद्या-नाले, पाणथळ व अरण्याच्या प्रदेशांचा विस्तार इत्यादींचा अभ्यास करून नवीन पूररेषा आखल्या जात आहेत. आपल्या देशात अजूनही याविषयी गंभीरपणाने बघितले जात नाही.

भविष्य काळात आपण काय बांधत आहोत व कुठे बांधत आहोत, याचा पूर्ण विचार केल्याशिवाय महापूर नियंत्रण स्वप्नवतच राहील.