रूढी, परंपरा पुढील शरणता चिंताजनक!

कोरोना साथीची साखळी तोडण्यासाठी जाहीर केलेली देशव्यापी टाळेबंदी पुढे पाच टप्प्यांत वाढवत नेत टाळेबंदीच्या शेवटच्या टप्प्यात, टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी उठविण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात आली आहे. एका बाजूला ही प्रक्रिया चालू आहे आणि दुसर्‍या बाजूला कोरोनाबाधितांची व त्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्याची संख्या वेगाने वाढत आहे. देशभरात बाधितांचा आकडा पाच लाखांच्या आसपास जाऊन पोेचलेला आहे, त्यातच ‘अम्फान’, ‘निसर्ग’सारख्या चक्रीवादळाचा जबरदस्त तडाखा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांना बसला; तर टोळधाडीने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतील शेतकर्‍यांना हैराण केले. आर्थिक मंदीमुळे व प्रस्थापित केंद्र, राज्य सरकाराच्या कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणामुळे छोटे व्यापारी, दुकानदार, नोकरदार आपल्या भवितव्याच्या चिंतेने हवालदिल झाले आहेत. प्रदीर्घ टाळेबंदीमुळे लाखो संघटित-असंघटित कामगार बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. त्यात चीनने सीमेवर केलेल्या कारवायांत 20 भारतीय जवान शहीद झाल्याने भारत-चीन संबंध तणावपूर्ण बनल्यामुळे देशभर चिंतेचे वातावरण पसरले.

एका बाजूला देशातील सर्वसामान्य जनता अशा आव्हानात्मक आर्थिक, नैसर्गिक स्थितीला तोंड देत आपला जीव आणि जीवनमान राखण्यासाठी मार्ग काढत आहे; तर दुसर्‍या बाजूला या असहाय्य, असुरक्षित परिस्थितीचा गैरफायदा घेत सत्ताधारी पक्ष आपल्या ‘कॉर्पोरेट मित्रां’चे साट्यालोट्याचे हितसंबंध राखण्यासाठी कामगार कायदे रद्द करत, पर्यावरणाचा र्‍हास करणार्‍या कोळसा खाणींचे लिलाव करीत, आदिवासींच्या हिताच्या वनाधिकार कायद्यात बदल करत, सार्वजनिक सेवांचे, मालमत्तांचे खासगीकरण करत आपली ‘नवउदारवादी’ धोरणे रेटत सर्वसामान्य जनतेच्या संकटात भर टाकत तिला अधिकच असहाय्य व असुरक्षित करत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आधीच कमकुवत असलेल्या आपल्या देशातील आरोग्यव्यवस्थेचा गैरफायदा औषध कंपन्या, खासगी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स घेतच आहेत. त्याचबरोबर औषधे वगैरेंबाबतचे आपल्याकडे असलेले अज्ञान आणि तथाकथित प्राचीन रुढी, परंपरा, धर्मांध भावनांचे आपल्या राजकीय फायद्यासाठी माजवले गेलेले स्तोम याचा गैरफायदा घेत आपल्या देशातील बुवा, बाबा अनेक अवैज्ञानिक दावे करत आधीच गोंधळलेल्या अवस्थेत असलेल्या जनतेच्या संकटात अधिकच भर घालत आहेत.

नुकताच रामदेवबाबा यांनी त्यांच्या पतंजलि कंपनीने कोरोनावर शत-प्रतिशत मात करणारे औषध बनवल्याचा दावा एक पत्रकार परिषद घेऊन केला. सारे जगच कोरोनावरच्या औषधाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. आजच्या परिस्थितीत लोक इतके हवालदिल झाले आहेत की, कोरोनाच्या उपचारात अमुक-अमुक औषधाचा फायदा होतो, असे कोणीही सांगितले की, लोक त्याच्या उपयुक्ततेचा कोणताही विवेक न बाळगता ते वापरात आणत आहेत. त्याचाच गैरफायदा घेत कोरोनावर औषध मिळाल्याचा हा दावा केला गेला. एखादे औषध बाजारात इतके सहजासहजी येत नाही. त्यासाठी एक प्रदीर्घ वैज्ञानिक, कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. (‘अंनिवा’च्या जूनच्या अंकात औषधनिर्मितीच्या प्रक्रियेबाबतचा ‘कोविड-19’वरील गुणकारी औषधनिर्मितीची बिकट वाट’ हा प्रभाकर नानावटी यांचा तपशीलवार लेख आम्ही छापला आहे.) जर सर्व प्रक्रिया पार पाडून औषध बाजारात आणले गेले असेल, तर त्या औषधाला राष्ट्रीय वैद्यक संशोधन परिषदेची मान्यता का नाही? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न औषधनिर्मितीची प्रक्रिया शास्त्रीय/कायदेशीर पद्धतीने पार पाडली गेली आहे की नाही, याबद्दल अनेक तज्ज्ञांनी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. खुद्द भारत सरकारच्या ‘आयुष’ मंत्रालयानेच रामदेवबाबांच्या दाव्याला आक्षेप घेत या औषधाच्या जाहिरातीला बंदी घातली आहे; पण सरकार फक्त आक्षेप घेण्यावरच थांबणार काय? जाहिरातीला बंदी घालण्यावरच थांबणार? रामदेवबाबांसारख्या प्रभावशाली व्यक्ती कोणताही शास्त्रीय आधार नसलेल्या औषधांच्या निर्मितीचा दावा इतक्या आणीबाणीच्या काळात बेधडकपणे व सर्व औषधनिर्मितीची प्रक्रिया, कोणतीही वैज्ञानिक/कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता करतात, तेव्हा अशांवर जर कडक कारवाई झाली तर इतरही असे अशास्त्रीय दावे करणार्‍या भोंदूंना नक्कीच जरब बसेल.

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 25 नुसार भारताच्या नागरिकांना धार्मिक उपासनेचे जरी स्वातंत्र्य दिलेले असले, तरी ते अनिर्बंध नाही. धार्मिक उपासनेमुळे कायदा-सुव्यवस्था, आरोग्य धोक्यात येईल, असे सरकारला वाटले तर सरकार त्यावर निर्बंध घालू शकते. याचाच आधार घेत टाळेबंदीच्या काळात सर्व धर्मस्थळे तात्पुरती बंद करण्यात आली, ही बंदी जनतेने स्वीकारली; तसेच देशभरात अनेक यात्रा, मेळे, जत्रा, वार्‍या होत असतात. यांना अनेक शतकांची परंपराही असते. पण कोरोनाच्या साथीचा धोका लक्षात घेत देशातील काही प्रमुख यात्रा, मेळे, जत्रा, वार्‍या स्थगित करण्यात आल्या. ‘तबलिगी जमाती’च्या ‘मरकज’मुळे कोरोनाचा संसर्ग देशभरात प्रचंड वाढला, अशी आवई प्रसारमाध्यमांतून उठवण्यात आली होती.

ओडिशातील जगन्नाथपुरी येथील रथयात्रेला देशातील कानाकोपर्‍यातून लोक येतात. जवळपास 10 लाख लोकांचा सहभाग असतो. ‘ओडिशा विकास परिषद’ नावाच्या संघटनेने कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर रथयात्रा रद्द करावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केला, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेता यंदाच्या वर्षी यात्रा स्थगित ठेवणेच योग्य, असे सांगत तो न्यायालयाने यात्रेसंदर्भातील कर्मकांडे करण्यासही बंदी घालत व साथीच्या अशा वातावरणात यात्रा भरविण्यास मान्यता दिली तर भगवान जगन्नाथही आपणास क्षमा करणार नाही, अशी टिप्पणी करत मान्य केला; पण यानंतर चारच दिवसांनी या निकालाचा फेरविचार करण्याच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या व सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच निर्णय फिरवीत रथयात्रेला काही अटींसह मान्यता दिली. त्यास केंद्र सरकारचा पाठिंबा जसा होता, तसा आधी रथयात्रा रद्द करण्याला पाठिंबा देणार्‍या राज्य सरकारचाही होता.

रामदेवबाबा आणि रथयात्रेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच चार दिवसांपूर्वीचा निर्णय बदलणे, या दोन्ही प्रकरणांवरून हेच दिसून येते की, आपल्याकडील कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या नियामक व्यवस्था असोत अगर आपली न्यायव्यवस्था (तिचा आदर वगैरे राखून) असो, कोरोनासारख्या महाभयंकर, जीवघेण्या साथीच्या परिस्थितीतही आपल्या तथाकथित रूढी, परंपरा याबरोबरच प्रस्थापितांच्याकडून येणार्‍या दबावाच्या बाहेर गेल्या आहेत, असे वाटत नाही. आणि हेच चिंताजनक आहे.