शाळाबाह्य मुले : एक गंभीर समस्या

शिक्षण कशासाठी हवे?

खरे तर यावर नव्याने काही सांगावे असे नाही. परंतु गेल्या तीन-चार दशकांत केवळ उपजीविकेचे साधन, हे शिक्षणाचे एकच उद्दिष्ट प्रबळ झालेले दिसते. इतर उद्दिष्टे आपण विसरलो आहोत का, अशी शंका घ्यायला जागा राहते. म्हणून या लेखाच्या विषयाला हात घालण्यापूर्वी त्याचा थोडक्यात विचार करुया. शिक्षण हे उपजीविकेचे साधन तर आहेच; पण शिक्षणाने माणसाला आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वविकासाच्या संधी मिळवून द्याव्यात; विचार करणारा, सुसंस्कृत, संवेदनशील, जबाबदार तसेच लोकशाही आणि मानवतेची मूल्य मानणारा नागरिक तयार व्हावा, अशा अपेक्षासुद्धा आपण करायला हव्यात. योग्य पद्धतीने आणि सर्वांगाने प्रत्येक नागरिकाला स्वविकास साधण्याची संधी मिळाली तर सुदृढ समाजाची वीण घट्ट होण्यासाठी मदत होते. त्यामुळेच समाजाचा समतोल विकास साधायचा असला, तर प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे अपरिहार्य ठरते. काहींना शिक्षण मिळाले नाही, तर समाजाची वीण विसविशित राहू शकते. काही उच्चशिक्षित तर काही अशिक्षित, असे चालत नाही. त्यासाठी प्रत्येकाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश मिळणे व त्याने शिक्षण पूर्ण करणे; आणि त्यासाठी आवश्यक त्या संधी, साधने व सुविधांची उपलब्धता असणे, आवश्यक ठरते.

पार्श्वभूमी

बारा वर्ष वयापर्यंत सर्वांना सक्तीचे शिक्षण देण्याची मागणी जोतीराव फुल्यांनी १८९२ साली केली होती. परंतु देशाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे १९५० साली लागू झालेल्या आपल्या संविधानातसुद्धा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांत मोफत शिक्षणाच्या हक्काचा समावेश झाला नव्हता. पुढे १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निवाडा दिला की, संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कात शिक्षणाचा हक्क सामावलेला आहे. आपल्याला एक पाऊल पुढे जाऊन असे म्हणावे लागेल की, जगण्याच्या मूलभूत हक्कात केवळ शिक्षणाचा नाही, तर दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क सामावलेला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा मंजूर व्हायला तब्बल सोळा वर्षे लागली. परंतु तो कायदा मंजूर झाल्यावरसुद्धा शून्य ते सहा वर्षाची मुले या हक्कापासून वंचित राहिली.

कसेही असले तरी स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन-चार दशकांमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचा प्रसार झाला. गावोगावी शाळा सुरू झाल्या. अगदी दुर्गम भागातसुद्धा. सुरुवातीला हळूहळू, पण नंतर मोठ्या संख्येने बहुजन समाजातील आणि वंचित गटातील मुले शाळेत जाऊ लागली. सरकारने त्यासाठी भौतिक सुविधा निर्माण करून राज्यभर शाळांचे जाळे निर्माण केले. खाजगी शाळांना अनुदान देऊन मोठे पाठबळ दिले, हे नाकारता येणार नाही.

सध्याचे वास्तव

या पार्श्वभूमीवर सध्याचे वास्तव समजून घेऊया. आता राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण खूप वाढलेले असले तरी अजूनही असंख्य मुले कायमची शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर राहिली आहेत. जवळपास निम्मीमुले बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण न करता प्रवाहाबाहेर पडतात. २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केले आहे की, देशातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ३.२२ कोटी आहे. प्रत्यक्षात ती संख्या कितीतरी जास्त आहे. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण खरोखरच चिंता करण्याजोगे आहे.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाल्यामुळे साधारणपणे १९८०-८५ पासून शिक्षणाच्या दर्जाची घसरण सुरू झाली. काही अंशी तसे होणे स्वाभाविक असते. परंतु त्यावर डोळसपणे उपाययोजनाही कराव्या लागतात. त्या केल्या गेल्या नाहीत. उलट, शिक्षणाचे सुमारीकरण आणि सपाटीकरण व्हायला सुरुवात झाली. पुढे १९९०-९१ साली देशाने जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर दर्जाची घसरण वाढत्या वेगाने होऊ लागली.

१९९० साली जॉमेटीन येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे तसेच गॅट करारामुळे सरकारने पूर्णपणे खाजगीकरणाची कास धरली. वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून खाजगी शाळांना दिले जाणारे अनुदान बंद करायला सुरुवात केली. सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे गरीबांच्या शिक्षणाचा एक हक्काचा मार्ग असणार्‍या अनुदानित शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याने ठरवून दिलेले कर्तव्य आणि जबाबदार्‍या सरकारने अकृतीने आणि उघडउघड नाकारल्यामुळे आता गेल्या दहाबारा वर्षात तर शिक्षणाचा दर्जा पार रसातळाला गेला आहे.अशा परिस्थितीत शाळाबाह्य मुलांना कोणी वाली शिल्लक राहिलेला नाही.

शाळाबाह्य कोणाला म्हणायचे?

माझ्या मते (एक) शाळेत कधीही नोंदणी न झालेली मुले, (दोन) बालवाडीतील अनुभव व शिक्षण न मिळालेली मुले, (तीन) शाळेत सतत अनुपस्थित राहणारी मुले आणि (चार) शिक्षण पूर्ण न करता मध्येच शाळा सोडणारी मुले (ड्रॉपआऊट्स), अशा सर्वांना शाळाबाह्य समजायला हवे. त्याबद्दल आता आकडेवारीनिशी समजून घेऊ.

शाळेत कधीही नोंदणी न झालेली मुले

अशा मुलांची अधिकृत संख्या कोठेही उपलब्ध नाही. परंतु २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयामार्फत झालेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण (शिक्षण) ७५ व्या फेरीचा अहवाल उपलब्ध आहे. त्याअंतर्गत देशभरात १,१३,७५७ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.त्यात एकूण ५,१३,३६६ नागरिकांचा समावेश होता. त्या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण देशातील३ ते ३५ वर्ष वयोगटातील १२.६% पुरुष आणि १९.३ टक्के महिला विविध कारणांसाठी कधीही शाळेत गेल्या नाहीत. सर्वेक्षणात पुरेशा लोकसंख्येचा अंतर्भाव नसल्यामुळे त्यातील निरिक्षणे व निष्कर्ष अचूक असणार नाहीत. हे मान्य करूनसुद्धा देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ३-३५ वयोगटातील सरासरी १६ टक्के म्हणजे सुमारे २२.४ कोटी नागरिक कधीही शाळेत गेले नाहीत, ही बाब अत्यंत धोकादायक आणि जगाचे नेतृत्व करण्याची अपेक्षा करणार्‍या आपल्या देशासाठी लाजीरवाणी आहे.

बालवाडीतील अनुभव न मिळालेली मुले

यासाठी ‘युडायस’ प्लस २०२२ चा (Unified district information System for Education+) २०२१-२२ या वर्षाचा अहवाल उपलब्ध आहे. ‘युडायस’ मार्फत देशातील सर्व प्रकारच्या शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नोंदी दर वर्षी केल्या जातात. त्यातील माहितीवरून खाली नमूद केलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित होतात.

२०२१-२२ या वर्षात संपूर्ण देशात बालवाडीत ९५ लाख, प्राथमिकमध्ये (इयत्ता १ ली ते ८ वी) १८.८६ कोटी, माध्यमिकमध्ये (इयत्ता ९ वी आणि १० वी) ३.८५ कोटी आणि उच्च माध्यमिकमध्ये (११ वी व १२ वी) २.८६ कोटी मिळून एकूण २६.५२ कोटी मुले शिकत होती.

‘युडायस’ प्लस २०२२ च्या अहवालावरून असे दिसते की, २०२१-२२ मध्ये १.९१ कोटी मुलांनी १ लीत प्रवेश घेतला. खरे तर त्याच्या तिप्पट म्हणजे, ५.७३ कोटी मुले बालवाडीच्या तीन वर्गांत मिळून असायला हवी होती. प्रत्यक्षात तिथे ०.९५ कोटी मुलेच होती. याचा अर्थ, ४.७८ कोटी (५.७३ – ०.९५) मुले बालवाडीत गेली नाहीत.

केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या अभिलेखांवरून अशी माहिती मिळते की, देशभरात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ३ ते ६ वयोगटातील २.३० कोटी मुले अंगणवाडीत दाखल होती. याचा अर्थ, किमान तितक्या मुलांना बालवाडीतले अनुभव आणि शिक्षण जवळजवळ मिळत नाहीये. ४.७८ कोटी मुलांपैकी २.३० कोटी मुले अंगणवाडीत होती म्हणजे, उरलेली २.५८ कोटी मुले अंगणवाडीतही गेली नाहीत.

जगभरात वेळोवेळी झालेल्या अनेक अभ्यासांमधून असा निष्कर्ष पुढे आला आहे की, वयाच्या सहा वर्षापर्यंत मेंदूचा सुमारे ७० ते ८०टक्के विकास वेगाने पूर्ण होत असतो. या काळात मुलाला मिळणारे अनुभव आणि शिक्षण पुढील विकासाचा पाया ठरत असते. ते घडले नाही तर मुलाच्या विकासात आणि पुढील शिक्षणात अडथळे येतात. २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्यातही बालवाडी ते इयत्ता २ री पर्यंत शिक्षणाचा पाच वर्षांचा एक स्वतंत्र असा पायाभूत टप्पा ठरवला गेला आहे. या टप्प्याच्या अखेरीस प्रत्येक मूल पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञानासंबंधी सर्व क्षमता प्राप्त करेल, अशी जोरदार ग्वाही देण्यात आली असून त्या मुद्द्यावर खूप भर दिला आहे. एनसीईआरटीने आता या पायाभूत टप्प्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, प्रत्येक मुलाने बालवाडीतील तीन वर्षांचे रीतसर शिक्षण पूर्ण करूनच १ लीत प्रवेश घेणे महत्त्वाचे ठरते. याच कारणामुळे बालवाडीत न जाणार्‍या मुलांना शाळाबाह्य समजायला हवे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

शाळेत सतत अनुपस्थित राहणारी मुले

शाळेत एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ सलग अनुपस्थित राहणार्‍या मुलांना शाळाबाह्य मुले समजावे, असे राज्याच्या २०११ च्या शिक्षण हक्क नियमावलीत म्हटले आहे आणि ते रास्त आहे. त्या व्याख्येला आणखी एक जोड द्यायला हवी. ती म्हणजे, वर्षभरातील एकूण उपस्थिती ठराविक टक्क्यांपेक्षा कमी असली, तर त्या मुलांनाही शाळाबाह्य मुले समजायला हवे. अशी मुले संबंधित इयत्तेला अपेक्षित असणारे ज्ञान, क्षमता आणि कौशल्ये प्राप्त करू शकत नसल्यामुळे त्यांच्या पुढील शिक्षणात अडचणी येऊ शकतात.

मध्येच शाळा सोडणारी मुले (ड्रॉपआऊट्स)

अशा मुलांची संख्याही फार मोठी आहे. ‘युडायस’च्या उपरोल्लेखित अहवालावरून हे दिसून येते की, इयत्ता १ ली ते ५ वी, ६ वी ते ८ वी आणि ९ वी व १० वीच्या टप्प्यांवर शाळा सोडणार्‍या मुलांचे प्रमाण अनुक्रमे १.६ टक्के, २.७ टक्के आणि १३.० टक्के इतके (एकूण १६.३ टक्के) आहे. १ ली ते १० वी मध्ये शिकत असलेल्या मुलांची संख्या (सुमारे २२.७ कोटी) लक्षात घेतली तर ३.७० कोटी मुले मध्येच शाळा सोडतात, असे दिसते. ही संख्या भयावह आहे.

‘युडायस’च्या अहवालात वयोगटानुसार एकूण नोंदणीचे प्रमाण (gross enrolment ratio) म्हणजे, शाळेत नोंदणी झालेल्या विशिष्ट वयोगटातील मुलांच्या संख्येचे समाजातील त्या वयोगटातील मुलांच्या एकूण संख्येशी (projected population in that age group) असलेले प्रमाणदिलेले आहे. त्यानुसार २०२१-२२ मध्ये १ ली ते ८ वी, ९ वी व १० वी आणि ११ वी व १२ वी च्या गटांत हे प्रमाण अनुक्रमे १००.१ टक्के, ७९.६ टक्के आणि ५७.६ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ असा की, उरलेली मुले शाळाबाह्य होती.

१ ली ते ८ वीच्या गटातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे हेच प्रमाण अनुक्रमे १०९.७ टक्के व १०३.४ टक्के इतके दिले आहे. प्रमाण काढताना, समाजातील संबंधितगटातील मुलांची अपेक्षित संख्या कमी गृहीत धरली असल्यामुळे ते प्रमाण १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिसते.ती संख्या योग्य तर्‍हेने काढली गेली तर शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण बरेच जास्त असल्याचे आढळून येईल.‘युडायस’च्या अहवालांत ही एक कमतरता असली तरी इतर माहिती बर्‍यापैकी अचूक आहे, हे मान्य करायला हवे.

मुले शाळाबाह्य राहण्याची कारणे

उपरोल्लेखित राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण (शिक्षण) ७५ व्या फेरीच्या अहवालात कधीही शाळेत न जाण्याची काही कारणे दिली आहेत. त्यात प्रामुख्याने शिक्षणात रस नाही (२०.५ टक्के), आर्थिक परिस्थिती (१३.५ टक्के) अशा दोन कारणांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त लक्षात घेण्यासारख्या एक-दोन बाबी आहेत. त्या म्हणजे, घरगुती कामांमुळे १.६ टक्के पुरुष आणि १२.५ टक्के महिला शाळेत गेल्या नाहीत. तर, अर्थार्जनाच्या कारणासाठी ४.८ टक्के पुरुष आणि १.२ टक्के महिला शाळेत गेल्या नाहीत. आपल्याकडील कौटुंबिक आणि सामाजिक रुढी व परंपरांचे ते प्रतिबिंब आहे.

जरा बारकाईने तपासून पाहिले तर असे आढळून येते की मुलांनी शाळा सोडण्यामागे आणखी काही कारणे आहेत. वर्गात शिकवलेले कळत नसणे, शिक्षण खर्‍या अर्थाने विद्यार्थीकेंद्री नसणे, शाळेची भाषा घरातल्या भाषेपेक्षा वेगळी असणे, मुलांना जाणवणार्‍या समस्या लक्षात न घेणे, अशा कारणांचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. तसेच, भटके, स्थलांतरित होणारे, बांधकाम, वीटभट्टी, दगडाच्या खाणी, उसाचे मळे व साखर कारखाने, वीडी उद्योग अशासारख्या ठिकाणी काम करणार्‍या कुटुंबातली आणि घरकाम करणारी मुले देखील शाळाबाह्य राहतात. भीक मागणारी मुले, शरीर विक्रय करणार्‍या महिलांची मुले, कौटुंबिक आणि सामाजिक परंपरा व बंधने, अशा काही कारणांचासुद्धा उल्लेख करावा लागेल.

शाळाबाह्य मुले शोधायची कशी

२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यात, केंद्राच्या २०१० च्या नियमावलीत आणि महाराष्ट्राच्या २०११ च्या नियमावलीत याचे उत्तर सापडते. त्यातील तरतुदींनुसार शून्य ते चौदा वर्षाच्या सर्व मुलांचे अभिलेख ठेवणे, हे स्थानिक प्राधिकरणांचे म्हणजे, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांचे कर्तव्य (legal duty) ठरते. प्राधिकरणांनी अभिलेख ठेवण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे आहे. त्या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकारने अधिकारी नेमायचे आहेत. असे सर्वेक्षण दर वर्षी करून अभिलेख अद्ययावत करायचे आहेत. सदर अभिलेखात कोणत्या नोंदी करायच्या, त्याचा स्पष्ट उल्लेख उपरोल्लेखित तरतुदींमध्ये सापडतो. ड्रॉपआऊट मुलांसाठी ट्रॅकींग सिस्टिम तयार करणे, हेही कर्तव्य २०११ च्या नियमावलीने निश्चित केले आहे. असे असूनही, गेल्या अकरा वर्षांत सरकारने यातले एकही काम केलेले नाही, हे अत्यंत खेदाने नमूद केले पाहिजे.

कसे करता येईल

खरे म्हणजे, विद्यार्थी अठरा वर्षांचा होईपर्यंत, म्हणजेतो बारावीत जाईपर्यंत अभिलेख ठेवणे सयुक्तिक ठरेल. किमान शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बंधनकारक असणारे शून्य ते चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांचे अभिलेख तरी ठेवायला सुरुवात करावी. असे अभिलेख ठेवण्याचे काम गाव पातळीवर आणि छोट्या शहरांमध्ये करणे सहज शक्य आहे. मोठ्या शहरांत ते काहीसे कठीण असले, तरी योग्य नियोजन करून तिथेही ते करणे शक्य आहे. ‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजना’ (खपींशसीरींशव उहळश्रव ऊर्शींशश्रेिाशपीं डलहशाश – खउऊड) या योजनेअंतर्गत आज देशभरात १३.८९ लाखअंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत. तिथल्या सेविका, मदतनीस तसेच सामाजिक आरोग्यासंदर्भात काम करणार्‍या आशा वर्कर्सचे जाळे देशभरात गावोगावी पसरले आहे. अभिलेख ठेवण्यासाठी त्यांची मोलाची मदत होऊ शकते. याशिवाय महिला आणि बालविकास खात्याच्या यंत्रणा, बालसंरक्षण समित्या, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत बनलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्या तसेच या क्षेत्रांत गाव पातळीवर कार्यरत असणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचे सुद्धा योगदान घेता येईल.

आणखी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे, जन्म आणि मृत्युच्या नोंदी आणि मतदार याद्या तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित कायद्यान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची (ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका) असते. ती कामे तिथेच होत असतात. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अभिलेख ठेवण्यासाठी लागणार्‍या व्यवस्थेची आणि यंत्रणेची या दोन कामांच्या यंत्रणांशी सांगड घालता आली, तर सर्व कामे सुलभ होतील. सोबतीला आधार कार्डाचा, रेशन कार्डाचा डेटाही वापरता येईल. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रत्येक वेळी तीच ती माहिती नव्याने गोळा करण्याऐवजी उपलब्ध असणार्‍या माहितीचा विविध कामांसाठी प्रभावीपणे वापर कसा करता येईल ते पाहायला हवे.

कामे का होत नाहीत

खरे म्हणजे, शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने नाकारली आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे कारण ठऱते. प्राधान्यक्रमात सर्वात वर असायला हवेत असे शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन विषय सरकार दरबारी सर्वात तळाला आहेत. कायद्याचे पालनही सरकार व प्राधिकरणे करत नाहीयेत. आवश्यक ती व्यवस्था आणि पक्की यंत्रणा उभी करून ठोस पावले उचलायला हवीत. पण सरकार तेही काही करत नाही. या बाबतीत अधूनमधून दोनचार शोधमोहिमा काढल्या जातात. पण त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. ती केवळ धूळफेक ठरते. जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण स्वीकारल्यापासून तर सरकारने आपली शिक्षणाची जबाबदारी साफ नाकारली आहे. शिक्षणावरचा खर्च कमी करत जायचे, आणि क़ॉर्पोरेट्सच्या हातात ते क्षेत्र द्यायचे, हे सरकारचे अघोषित धोरण बनले असल्याचे स्पष्ट आहे.

मग जबाबदारी कोणी घ्यायची?

मुलांना शाळाबाह्य होऊ न देण्याची जबाबदारी सरकारची आणि स्थानिक प्रधिकरणांची आहे, याबाबत दुमत असू नये. ती जबाबदारी पार पाडायला त्यांना भाग पाडणे, हे आपले काम आहे. या विषयात आस्था असणार्‍या प्रत्येकाने स्थानिक प्राधिकरणांना अभिलेख ठेवायला प्रवृत्त करण्यासाठी आणि भाग पाडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

या व्यतिरिक्त, शाळा आणि नागरिकांनाही काही जबाबदार्‍या उचलाव्या लागतील. प्राथमिक शाळांशी बालवाडी जोडली जाईल, सर्व मुले बालवाडीपासून शाळेत येतील, शिकतील, टिकतील आणि आपले शिक्षण पूर्ण करतील, अपरिहार्य कारणांमुळे मुलांनी शाळा सोडलीच, तर ती अन्य शाळेत प्रवेश घेतील, शिक्षण दर्जेदार राहील, ही जबाबदारी शाळांना घ्यावी लागेल. तसेच नागरिकांना या विषयी जागरुक राहावे लागेल. आपल्या घरात किंवा कार्यालयात काम करणार्‍यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, या साठी त्यांना प्रयत्न करता येतील. अशा मुलांची जवळच्या शाळेत नोंदणी करणे, त्यांना अर्थसाहाय्य देणे, शिक्षणात मार्गदर्शन करणे अशा सारखी मदत नागरिक म्हणून करणे आपले कर्तव्य ठरते. परंतु हे काम मनात कणव बाळगून न करता, देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन करणे सयुक्तिक ठरेल.

हे काम सोपे नाही. परंतु, विविध अंगांनी आणि सर्व स्तरांवर सातत्याने प्रयत्न झाले, तर मुले शाळाबाह्य राहणार नाहीत, अशी आशा बाळगता येईल.

–गिरीश सामंत

प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास, मुंबई

ई-मेलः girish.samant@gmail.com