रेखा देशपांडे -
अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना ही जात, धर्म, प्रदेश, भाषा यात भेदभाव न करता महिलांच्या संवैधानिक आणि समानतेच्या अधिकाराचे रक्षण करणारी देशातील सर्वांत मोठी आणि मजबूत महिला संघटना आहे. या संघटनेने नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँकांकडून महिलांनी घेतलेल्या कर्जाबाबत एक देशव्यापी सर्वेक्षण केले त्या सर्वेक्षणाच्या अहवालातून समोर आलेले काही गंभीर मुद्दे या लेखात मांडायचा प्रयत्न केला आहे.
जगण्याच्या निकडीच्या गरजा भागवण्यासाठी कुटुंबांना अनेकदा कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासते. पूर्वी गरजेला खाजगी सावकारांकडून पैसे घेतले जायचे, सावकारांच्या पाशात अडकलेल्या कुटुंबाची कशी दुर्दशा होते याच्या अनेक सत्य कथा आपण पाहिल्या, ऐकल्या, वाचल्या आणि अनुभवलेल्या आहेत. नंतरच्या काळात महिलांनी एकत्र येऊन थोडे थोडे पैसे काढून बचत गट तयार केले आणि त्याच्या माध्यमातून कर्ज घेता येऊ लागले. या बचत गटांना सार्वजनिक बँकांकडून कर्ज दिले जाऊ लागले. कमी व्याज दरात आणि विनातारण कर्ज मिळण्याचा चांगला फायदा बचत गटाला जोडलेल्या महिलांना, त्यांच्या कुटुंबांना होत होता. अर्थात, याचे इतर अनेक पैलू आहेत. परंतु, मागील दोन दशकांपासून बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट धार्जिणे बदल घडू लागले, बँकांच्या खाजगीकरणाची धोरणे आणि बँकिंग क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला सुरुवात झाल्यानंतरच्या काळात मात्र महिलांना सार्वजनिक बँकांकडून कर्ज मिळणे दुरापास्त होऊ लागले. त्या उलट खाजगी कर्ज देणार्या बँका व कंपन्या आता नवीन सावकार बनल्या.
बँकिंग क्षेत्र नियमनमुक्त करण्याच्या धोरणामुळे असे छोटे कर्ज देणार्या खाजगी कंपन्या/बँका देत असलेल्या कर्जाच्या व्याज दरावर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यांचे रिझर्व्ह बँकेने केलेले वर्गीकरण असे. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या या सेव्हिंग बँकेसारख्या ठेवी ठेवू शकत नाहीत, पण छोटी ग्राहक कर्ज, वाहन कर्ज देऊ शकतात. एमएफआय म्हणजे, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स – रिझर्व्ह बँकेने २०११ साली काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अस्तित्वात आल्या. त्या ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत, पण प्राधान्य क्षेत्रात कर्जपुरवठा करण्यासाठी फंड घेतात. त्यांच्याकडून दिल्या जाणार्या एकूण कर्जापैकी ७५% कर्जे ही छोटी कर्ज असतात. यात महिलांचे गट बनवून वैयतिक कर्ज दिली जातात. पण जर एखादी महिला आपला परतफेडीचा हप्ता देऊ शकली नाही, तर संपूर्ण गटावर कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी येते. महिलांची बर्याच वेळा असे कर्जासाठी बनवलेले गट आणि बचत गट यात गल्लत होते. या प्रकारातील काही इन्स्टिट्यूशन्सनी या मार्गाने इतका नफा कमावला आहे की, त्यातील काही इन्स्टिट्यूशन्स आता स्मॉल फायनान्स बँका बनल्या आहेत. स्मॉल फायनान्स बँका – बचत ठेवी स्वीकारू शकतात आणि तो पैसा परत आपला कर्जाचा व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना वापरता येतो.
नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँकांकडून एजंटच्या माध्यमातून महिलांना अगदी सहजपणे मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळते. भारत मायक्रो फायनान्स रिपोर्ट २०२४ मधून हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की, या कंपन्यांचा सर्व प्रकारचा व्यवसाय सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित वर्गात झपाट्याने वाढला आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील वाढ तर २०१४ मधील ४४% पासून २०२४ मध्ये ७७% इतकी झाली आहे. त्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या गरीब महिलांचा प्रचंड छळ होत आहे. अगदी टोकाच्या आत्महत्येच्या घटनांपासून, शारीरिक लैंगिक शोषण, शिवीगाळ, धमक्या, घरातील वस्तू उचलून नेणे, अपमान अशा अनेक घटना गरीब महिलांच्या बाबतीत घडत आहेत.
२०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना पूर्ण मोकळीक देऊन नियंत्रणमुक्त करणारे परिपत्रक काढले. त्याचा विरोध अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने केला होता. अनेक राज्यांत अशा कर्जबाजारी महिलांना वैयतिक मदत केली गेली. तमिळनाडू, ओडिशा, आंध्र प्रदेश येथील कर्जबाजारी महिलांच्या शोषणाच्या, आत्महत्यांच्या प्रकरणात संघटनेने हस्तक्षेप केला. पण शोषणाची प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेऊन संघटनेने जुलै २०२४ मध्ये एक देशव्यापी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
२० राज्यांतील ६८७९ महिलांकडून त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या संदर्भात गोळा केलेल्या माहितीचा अहवाल संघटनेने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातून समोर आलेली माहिती अत्यंत विदारक आहे.
सर्वेक्षण केलेल्या महिलांबाबत
सर्वेक्षण घेतलेल्या महिलांपैकी ६०% महिला ग्रामीण विभागातील तर ४०% शहरी भागात राहतात. एकूण महिलांपैकी ४०% महिला अनुसूचित जाती-जमातीच्या तर २१.३% महिला धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत. बहुसंख्य महिला असंघटित क्षेत्रात म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या आणि रोजगाराची सुरक्षा नसणार्या क्षेत्रात काम करणार्या होत्या. महाराष्ट्राचा विचार करता ३६% महिला शेतमजूर होत्या. त्या व्यतिरित घरकामगार, घरी बसून पीस रेटवर काम करणार्या, फेरीवाल्या, छोट्या दुकानदार, मच्छीमार, कारागीर व इतर किरकोळ काम करणार्या होत्या. या महिलांना जेव्हा पैशाची गरज असते तेव्हा सुरक्षित रोजगार नसल्याने त्यांना कर्ज देणार्या खाजगी कंपन्या/ बँकांवरच अवलंबून राहावे लागते. सर्वेक्षण केलेल्या एकूण महिलांपैकी १/३ महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज नाकरल्याने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घ्यावे लागले.
महाराष्ट्रातील ४९.२% महिलांनी त्यांना या खाजगी बँका/ एमएफआय इन्स्टिट्यूशन्स कडून किती दराने व्याज मिळते ते माहीत नसल्याचे सांगितले. तर ५०% महिलांकडे कर्जाचे पासबुक नव्हते. इतर राज्यांतही ही टकेवारी ५५% पासून ६६.५% या दरम्यान आहे. प्रोसेसिंग फी, इन्शुरन्स चार्जेस बाबतही महिलांना फारशी माहीत नसल्याचे दिसून आले.
कर्ज घेण्याची कारणे
कर्ज घेण्याच्या कारणांचा विचार करता महाराष्ट्रातील २३.३% महिलांनी दैनंदिन गरजांसाठी, ३४.९% महिलांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी तर आरोग्याच्या गरजेसाठी ३२.२% महिलांनी कर्ज घेतले आहे. लग्न व हुंडा देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची टकेवारी अनुक्रमे १४.१ आणि १५.२ इतकी आहे. एकापेक्षा जास्त कारणांनी महिलांनी कर्ज घेतले आहे. पहिल्या कर्जाचा हप्ता फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतल्याचे प्रमाण ११.६% इतके आहे.
कित्येक महिला कोविड काळात घेतलेले कर्ज आजही फेडत आहेत. सरकारने खरे तर तीन महिने व्याज भरण्यावर सूट दिली होती, पण प्रत्यक्षात एजंटनी मात्र ते हप्ते फक्त उशिरा भरायला परवानगी दिली.
कर्जाची व्याप्ती
तीन अतिशय गंभीर मुद्दे या सर्वेक्षणातून दिसून आले ते असे.
१. सर्वेक्षण केलेल्या महिलांपैकी बहुसंख्य महिलांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १०,००० पेक्षा कमी असले, तरी त्यांचे थकीत कर्ज ५०,००० पेक्षा जास्त आहे.
२. सर्वेक्षण घेतलेल्या महिलांपैकी ४०% महिलांचे थकीत कर्ज एक लाखाहून अधिक आहे.
३. २०-३५% महिलांचे थकीत कर्ज रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रांनी देलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार कर्जाची थकबाकी वार्षिक उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये. संपूर्ण सर्वेक्षणात दिसून आलेला कल असा आहे की, बहुसंख्य अल्प उत्पन्न गटातील महिलांचे थकीत कर्ज १ लाखाहून अधिक आहे.
कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या महिला
याचबरोबर अजून एक लक्षात आलेला महत्त्वाचा मुद्दा असा की, एकाच वेळी अनेक कंपन्यांचे कर्ज महिलांच्या डोक्यावर असते. आधीचे कर्ज चुकवता येत नाही तर त्याची परतफेड करण्यासाठी दुसर्या कंपनीचे कर्ज घेतले जाते. पण नव्या कर्जाची देखील परतफेड करता येत नाही आणि दंड भरावा लागतो. महाराष्ट्रातील सर्वेक्षण केलेल्या ६०.३% महिलांनी २ ते ४ कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे.
ज्या महिलांनी एकाच कंपनीकडून कर्ज घेतले आहे, त्यापैकी ५०% महिलाना दंड भरावा लागलेला नाही. पण अर्थातच १० कंपन्यांकडून कर्ज घेतलेल्या महिलांपैकी ७५% महिलांना सातत्याने दंड भरावा लागतो. महिलांचे अज्ञान, अशिक्षितपणा आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे परतफेडीच्या आकड्यांबाबत कायम वाद होतात. प्रत्येक कर्जाची लोन बुके असतात असे सांगितले तरी अनेक महिलांकडे ती प्रत्यक्षात नसल्याचे दिसून आले आहे. या तुलनेत एमएफआय कंपन्या आणि त्यांच्या एजंटकडे असलेली ताकद आणि प्रभाव प्रचंड असतो. अक्षरशः महिलांची आयुष्य त्यांच्या हातात असतात. अशा परिस्थितीत महिलांना कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य नसते. काही वेळा कर्जाची परतफेड दर आठवड्याला करावी लागते, त्याचा ताण जवळपास प्रत्येक महिलेला जाणवतो. मासिक उत्पन्न आणि फेडायचा हप्ता हे गणित कसे जमवायचे याची चिंता सतावत असते. हप्ता भरायचा राहिल्यास एजंट सतत फोन करतात, गटातील महिला बोलू लागतात. अनेक वेळा घरातील वापराच्या वस्तू एजंट उचलून नेतात. घरात भांडणे सुरू होतात. एजंटपासून लपण्यासाठी महिला गाव सोडून पळून गेल्याच्या, आत्महत्या केल्याच्या घटना, बायको, मुलगी, सुनांचे अपहरण केल्याच्या, एजंटकडून शारीरिक आणि लैंगिक छळ केल्याच्या कहाण्या सर्वेक्षण करताना समोर आल्या. ओडिशाच्या दुर्गम आदिवासी भागात तर बहू बंध कर्ज या नावाने कर्ज घेतले जाते. याचे शब्दशः भाषांतर बहू तारण कर्ज असे करता येईल. त्याचा अर्थ असा की, येणार्या नवीन सुनेला ते कर्ज फेडणे बंधनकारक आहे.
आपली परिस्थिती नसताना या कर्ज का घेतात हा प्रश्न कोणाला पडत असेल, पण खरा प्रश्न आपल्याला पडायला हवा. तो असा की, कर्ज घेतले नाही तर त्यांनी जगायचे कसे? मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सार्वजनिक बँकांकडून कमी दरात कर्ज मिळत असताना अत्यंत वंचित गटातील महिलांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले जात आहे. आणि त्यांच्या रतावर कंपन्या सुपर नफा कमवत आहेत.
हे सर्वेक्षण करताना महिलांच्या पराकोटीच्या शोषणाच्या अनेक केसेस समोर आल्या. दिनांक २३-२४ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्लीमध्ये याची जनसुनवाई करण्यात आली. न्या. मदन लोकुर, प्रो. प्रभात पटनाईक, अॅड. कीर्ती सिंग, कामगार संघटनेचे थॉमस फ्रँको व पत्रकार पामेला फिलीपोस यांच्या ज्युरी मंडळासमोर आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडूचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा विविध राज्यांतून आलेल्या प्रातिनिधिक १७ महिलांनी आपल्या शोषणाच्या कैफियती मांडल्या. मायक्रो फायनान्सच्या पर्यायी मॉडेल म्हणून केरळच्या डाव्या सरकारने सुरू केलेले कुटुंबश्री बचत गटांचे मॉडेल, तमिळनाडूमधील महिलांच्या गटांचे मलारचे सादरीकरण करण्यात आले. नाबार्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी राणा मित्रा यांनीही पर्यायाची मांडणी केली.
या अजस्त्र ताकद असलेल्या कंपन्यांना कोणतेही नियंत्रण नाही. रिझर्व्ह बँकेने या कंपन्यांना स्वतःच आपले नियमन करण्याची सूट दिली आहे. ही सूट काढून घेऊन या कंपन्या लावत असलेल्या व्याजाच्या दरावर, कारभारावर, वसुलीच्या पद्धतीवर नियंत्रण, नियमन आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पण त्याचबरोबर सामाजिक कल्याणाच्या योजना गरजूपर्यंत पोचवणे, सर्वांना परवडेल अशा शिक्षणाच्या आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. कारण, केवळ सुलभ कर्ज मिळून प्रश्न सुटत नाही तर ज्या कारणासाठी कर्ज घेणे भाग पडते. ती दूर झाली तरच काही प्रमाणात का होईना, या कर्ज सापळ्यात अडकलेल्या महिलांचे शोषण कमी होऊ शकेल.
-रेखा देशपांडे
(लेखिका अ. भा. जनवादी महिला संघटनेच्या मुंबई जिल्हा सचिव आहेत.)
लेखिका संपर्क : ९१६७०२९८४४