निमित्त कोरोनाचे… धडे आरोग्य व्यवस्थेचे …

डॉ. हमीद दाभोलकर -

कोरोनाचे संकट हे आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबद्दल खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकवून जात आहे. मार्केटचे तत्त्वज्ञान सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांवर किती तोकडे आहे, याचा अगदी स्पष्ट अनुभव आपण या साथीच्या निमित्ताने आपण घेत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठीचे वरील धडे महाराष्ट्राने घेतले, तर ते येणार्‍या अनेक पिढ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सामान्यपणे पाण्याची पातळी गळ्याशी आल्याशिवाय हात-पाय मारायचे नाहीत, हा आपला सामाजिक दुर्गुण आरोग्य व्यवस्थेविषयी शब्दश: जीवघेणा ठरणारा आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने हे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना अनुभवायला मिळते आहे. महाराष्ट्राचे सध्याचे आरोग्य मंत्री श्री. राजेश टोपे आणि मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांची कोरोनाच्या साथीच्या कालखंडातील कामगिरी ही उजवी आहे. असे असले तरी ज्यांनी कोरोनाची साथ अधिक प्रभावीपणे आटोक्यात ठेवली, त्या भारतातील केरळ आणि दिल्ली राज्यांच्या उदाहरणावरून आणि जागतिक पातळीवर जर्मनीसारख्या देशाकडून अनेक महत्त्वाचे धडे आपल्या सगळ्यांना घेण्यासारखे आहेत; खासकरून महाराष्ट्राला तर त्याची मोठीच गरज आहे.

यानिमित्ताने कोरोना साथ नियंत्रणाच्या यशाची काही महत्त्वाची उदाहरणे आणि यानिमिताने महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला शिकता येतील, असे काही धडे आपण समजून घेऊया. भारतातील कोरोनाची पहिली केस जिथे सापडली, त्या केरळचे उदाहरण या बाबतीत बोलके आहे. पहिले काही आठवडे देशातील सर्वांत जास्त रुग्ण सापडणार्‍या राज्यांच्या यादीत केरळ सर्वांत आघाडीवर होते. आखाती देशांतून मोठ्या प्रमाणत लोक केरळमध्ये परत आल्याने साथ नियंत्रण हाताच्या बाहेर जाण्याची शक्यता होती; पण केरळने साथ तर आटोक्यात आणलीच; पण कोरोनामुळे होणारा मृत्युदर हा केरळमध्ये 0.5 च्या आसपास आहे. महाराष्ट्रात हाच दर 5 आणि सहा च्या आसपास राहतो आहे. यामधून केरळचे लक्षणीय यश लक्षात येते.

दुसरे महत्त्वाचे उदाहरण आहे, दिल्लीमध्ये राबवलेल्या ‘ऑपरेशन शिल्ड’चे. कोरोनाचा संसर्ग जास्त प्रमाणात दिसून आलेल्या भागाचे संपूर्ण विलगीकरण करून त्या भागातील सर्व रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कातील लोक शोधून काढणे, हा ‘ऑपरेशन शिल्ड’मधला गाभा होता. दिल्लीमधील अनेक कोरोनाबाधित ‘हॉटस्पॉट’मध्ये या तंत्राचा प्रभावी वापर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात देखील याला जवळ जाणारी पद्धत वापरली गेली; पण महाराष्ट्राच्या इतर भागांत अजून एवढ्या प्रभावी पद्धतीने हे राबवता आलेले नाही.

तीच बाब ‘रॅपिड टेस्टिंग’ च्या बाबतीत आहे. आठ कोटींच्या जर्मनीने तेरा लाख टेस्ट केल्या आहेत, तर 130 कोटी लोकसंख्येच्या भारतात मात्र अजून केवळ अडीच लाखांच्या अशा पास टेस्ट झाल्या आहेत. ‘रॅपिड टेस्ट’चा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा हा समाजातील सुरुवातीच्या टप्प्यातील संसर्ग शोधण्यासाठी होतो आणि त्यामुळे साथीच्या संसर्गाची तीव्रता ही अधिक प्रभावी पद्धतीने ताब्यात आणता येते. भारतातील या टेस्ट करण्याविषयी सगळ्यात महत्त्वाची अडचण ही टेस्ट किटची अनुपलब्धी ही आहे. आता आता कुठे हे टेस्टिंग किट परदेशातून येणे आणि भारतातून ते निर्माण होण्याची प्रक्रिया गतिमान होत आहे. या सगळ्यांचा वेळ हा खूपच हळू आहे.

या पार्श्वभूमीवर विचार करता चांगले प्रयत्न करून महाराष्ट्रात मर्यादित यश मिळाले, याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण हे आपल्या आरोग्य यंत्रणेची मुळातील तोळामासा प्रकृती हे आहे. कितीही जोर लावला तर अंगभूत मर्यादांमुळे ही यंत्रणा एका टप्प्यापेक्षा अधिक प्रभावी होऊ शकत नाही.

त्यांची अनेक कारणे आहेत. गेल्या कित्येक निवडणुकांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य हा मुद्दा राहिलेला नाही! कोणताही पक्ष सरकारमध्ये असो, सार्वजनिक आरोग्य हे राज्यकर्त्यांचे नावडते मूल राहिले आहे. आजमितीला देखील महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील काही हजार जागा या रिक्त आहेत. मुळात एकूण ’जीडीपी’च्या 1.5 पेक्षा कमी टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होते, जी तीन ते पाच टक्के तरी असायला पाहिजे. याविषयी बोलून-बोलून आरोग्य कार्यकर्त्यांची एक पिढी उलटली, तरीही आपण आहोत तिथेच आहोत. जे पैसे उपलब्ध असतात, त्यामधील देखील सर्व निधी पूर्णपणे वापरला जात नाही.

महाराष्ट्रातील उपलब्ध सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये तीन प्रमुख दोष आहेत : पहिला म्हणजे गावपातळीवर काम करणार्‍या आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष. बहुतांश आपत्तीच्या वेळी प्रत्येक घरापर्यंत पोचणारी यंत्रणा म्हणून शासनाला त्यांची आठवण येते. आजदेखील घरोघरी जाऊन कोरोनाविषयक सर्व्हे करण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे. हे करताना त्यांना पुरेशा संरक्षक सुविधा आणि प्रशिक्षण नाही. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेच्या सज्जतेसाठी सगळ्यात महत्त्वाच्या या घटकाला अत्यंत तुटपुंजे मानधन महाराष्ट्रात दिले जाते. कोरोना साथीच्या कालखंडात देखील केलेल्या कामाचे मानधन त्यांना मिळणार की नाही, या सगळ्या गोष्टींविषयी पुरेशी स्पष्टता नाही. केरळमधील साथ नियंत्रणात आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांचा खूप मोठा वाटा आहे.

दुसरा भाग आहे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे प्रशासन आणि कार्य संस्कृती : महाराष्ट्रातील या दोन गोष्टी अशा आहेत की, अंगी कोणत्याही क्षमता आणि कौशल्य असलेल्या व्यक्तीचा ही यंत्रणा मनापासून दुःस्वास करते. लवकरात लवकर त्या व्यक्तीने या यंत्रणेतून बाहेर पडावे, अशा पद्धतीने प्रशासन आणि कार्यसंस्कृती काम करते. याचा सगळ्यांत मोठा फटका जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालये यांना बसतो. त्यामुळे येथे चांगल्या क्षमता असलेले तज्ज्ञ टिकत नाहीत. स्वाभाविक आहे, तेथील उपचाराच्या दर्जाविषयी समाजात विश्वासाचे वातावरण नाही. अगदी खर्च करण्याची क्षमता नसलेले लोक देखील या दवाखान्यात जाण्यापेक्षा खाजगी दवाखान्यातील खर्चिक उपचार घेतात. दरवर्षी भारतात वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाने तीन कोटींपेक्षा अधिक लोक हे दारिद्रयात ढकलले जातात. महाराष्ट्राचा यामध्ये मोठा वाटा आहे.

तिसरा महत्त्वाचा भाग आहे, आरोग्य व्यवस्थेतील समाजाच्या सहभागाचा. सार्वजनिक आरोग्य हे समाजाच्या सहभागाशिवाय साध्य होऊ शकत नाही. नियोजन ते अंमलबजावणी या सर्व पातळ्यांवर हा सहभाग अपेक्षित असतो. महाराष्ट्रात हा सहभाग जवळजवळ शून्य आहे. केरळमध्ये जे यश आरोग्य यंत्रणांना मिळाले, त्यामागे समाजाचा सक्रिय सहभाग हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. या गोष्टींची आधीपासून तयारी नसेल, तर अचानक त्या निर्माण करता येत नाहीत.

कोरोनाचे संकट हे आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबद्दल खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकवून जात आहे. मार्केटच्या तत्त्वज्ञान सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांवर किती तोकडे आहे, याचा अगदी स्पष्ट अनुभव आपण या साथीच्या निमित्ताने आपण घेत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठीचे वरील धडे महाराष्ट्राने घेतले, तर ते येणार्‍या अनेक पिढ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रत्येक जीवाचे मोल करण्याची जी मानसिकता आज कोरोनाच्या साथीमध्ये आपण सर्वांनी समाज म्हणून ठेवली आहे, तीच मानसिकता आपण दीर्घकाळ टिकवू शकलो, तर येत्या काही वर्षांत या अनुभवातून शिकून महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र बदलणे अजिबात अशक्य नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री हे आव्हान कोरोनाच्या आव्हानाच्या प्रमाणेच गांभीर्याने घेतील, अशी आशा आहे.