सीएए, एनआरसी विरोधातील तीन पुस्तके

अनिल चव्हाण - 9764147483

देशभर एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए.विरोधी वातावरण तापले आहे. ‘शाहीनबाग’मध्ये हजारो महिला गेली दोन महिने धरणे धरून बसल्या आहेत. शासन त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार नाही; उलट पोलिसी दडपशाही, गुंडगिरी, खोट्या केसेस, घाणेरडे आरोप, बदनामीची मोहीम अशा मार्गांनी त्यांना गप्प बसण्याचे अयशस्वी प्रयत्न सुरू आहेत. बहुतेक मोठ्या शहरांतून प्रचंड संख्येने जनता या काळ्या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे; पण मीडिया अनुल्लेखाने आणि बदनामी करून संपवण्याच्या मागे आहे.

या विषयावर अलिकडे अ‍ॅड. के. डी. शिंदे, हुमायुन मुरसल आणि डॉ. आनंद मेणसे यांची तीन पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत.

सांगलीतल्या सर्व पुरोगामी लढ्यांत पुढे असणारे अ‍ॅड. के. डी. शिंदे यांना कार्यकर्त्यांनी हा विषय समजावून सांगण्याची विनंती केली. त्यानंतर त्यांनी लिहिलेल्या – ‘संविधान ते मनुस्मृती व्हाया सी.ए.ए., एन.आर.सी.’ या पुस्तकास क्रांती उद्योग व शिक्षण समूहाचे प्रमुख अ‍ॅड. मा. अरुण (अण्णा) लाड यांची प्रेरणा व सहकार्य लाभले आहे.

या पुस्तकाला महाराष्ट्रातले पुरोगामी विचारवंत डॉ. बाबूराव गुरव यांची प्रस्तावना आहे. त्यांनी प्राचीन भारतातील विविधतेतून एकतेची उदाहरणे देऊन दुहीची बीजे ब्रिटिशांनी पेरली आणि धर्मांधांनी वाढवल्याचे नोंदवले आहे. बॅ. वि. दा. सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत 1920 ते 1930 च्या दशकात मांडला. 1936 पासून बॅ. जिनांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली; परिणामी ब्रिटिशांना भारताचे तुकडे करण्यास बळ मिळाले.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या संघर्षातूनच भारतीय घटनेची मूल्ये विकसित झाली. स्वातंत्र्य, समता, विश्वबंधुत्व, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञाननिष्ठा अशी मूल्ये स्वीकारून प्रकांड पंडित डॉ. बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात मसुदा समितीने घटना तयार केली. सर्व नागरिकांना समान नागरिकत्व, धर्म, जात, पंथ, भाषा, वय, गरिबी, श्रीमंती अशा कोणत्याही कारणाने भेदभाव केला जाणार नाही, असे अभिवचन घटनेने सर्वांना दिले.

पण वर्णभेद, जातिभेद, वर्णश्रेष्ठत्वाचा अहंकार, उच्चवर्गाला महत्त्व देण्याची प्रवृत्ती असणार्‍या ‘मनुस्मृती’च्या समर्थकांनी मूठभर ब्राह्मण्यवाद्यांनी कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्याच्या तत्त्वाला विरोध केला. त्यांनी 1905 साली हिंदू महासभा आणि 1925 साली यासाठीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली होती. याचा उल्लेख करून ते पुढे म्हणतात, “भाजपच्या नेतृत्वाने उच्च वर्ण-वर्गाच्या बाजूचे विषमता पोषक धोरण स्वीकारल्याने त्यांना आर्थिक पातळीवर अपयश आले आहे. विकासदर घसरला, बेरोजगारी वाढली, निर्यात कमी झाली, उत्पादन घटले. अशा वेळी मूलभूत प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विघटनकारी प्रश्नांकडे वळवणे, दडपशाही वाढवणे, कायद्याची दहशत वाढवणे, प्रसारमाध्यमे विकत घेणे, एवढेच त्यांच्या हाती आहे.

लेखकांनी सध्याचे सरकार केवळ 31 टक्के मतांवर म्हणजे 69 टक्के मतदारांचा विरोध असताना सत्तेवर आल्याचे स्पष्ट करतानाच स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात कधीही गरिबांचे सरकार आलेले नाही, भांडवलदारांचे आणि उच्च जातीच्या मानसिकतेचेच आले असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्ष हा अस्सल जातीयवादी, धर्मवादी व मुस्लिमद्वेष्टा असून तो ‘आरएसएस’च्या विचारसरणीवर पोसला आहे.

काँग्रेस कमअस्सल जातीयवादी व धर्मवादी आहे. सॉफ्ट हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. डावे, समाजवादी व पुरोगामी पक्षांना नियोजनबद्धरित्या या दोन मोठ्या पक्षांनी निवडणुकांच्या, राजकारणाच्या परिघाबाहेर घालवले आहे.

देशातील गोरगरीब जनतेचे प्रश्न तीव्र बनले की, लक्ष विचलित करण्यासाठी ते वेगळेच मुद्दे पुढे करतात.

पुढे त्यांनी धर्माधारित नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची माहिती दिली असून हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मोदी सरकारला देशातील प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिले की, परराष्ट्रातील नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी निवडले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

एन.पी.आर.- भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांच्या देखरेखीखाली तयार केले जाईल. यासाठी कोणतेही कागद दाखविण्याची गरज नाही. तोंडी माहितीवर आधारित हे तयार केले जाईल; पण चुकीची माहिती दिल्यास वा माहिती देण्यात नकार दिल्यास रु. 1000 दंडाची तरतूद आहे.

लेखक शेवटी म्हणतात, तडीपार गुंडांना, खुन्यांना, दंगलखोरांना, स्वातंत्र्य चळवळीतील गद्दारांना, संविधानद्रोह्यांना कोणतेही कागद दाखवणार नाही, असे ओरडून सांगा.

भाकपचे सीमाभागातील नेते कॉ. आनंद मेणसे यांनी ‘एनआरसी/सीएएला विरोध का?’ हे पुस्तक लिहिले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे ते प्रसिद्ध झाले आहे. किंमत केवळ रु 20/- ठेवली आहे.

या पुस्तकास कॉ. भालचंद्र कांगो यांची प्रस्तावना असून त्यांनी देश पुन्हा फाळणीच्या वादाकडे नेण्याचा भाजपचा प्रयत्न स्पष्ट केला आहे. आसाममध्ये परकीय नागरिकत्वाचा प्रश्न उभा राहण्यामागील इतिहास त्यांनी उलगडला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व सांगून ते म्हणतात – “या राष्ट्रव्यापी एनआरसीमुळे गरिबांना, आदिवासींना, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतात, त्यांना प्रचंड त्रास होणार आहे. त्यांना त्रास व्हावा, यासाठीच हा खटाटोप आहे.”

कॉ. आनंद मेणसे यांनी पुस्तकात छोट्या-छोट्या पॅराग्राफना हेडिंग देऊन सोप्या भाषेत विवेचन केले आहे. स्थलांतरित जनतेचा प्रश्न जगभर आहे. अनेक भारतीय दक्षिण आफ्रिकेत व मॉरिशसमध्ये गेले, त्यातील एक मॉरिशसचे शिक्षणमंत्री, तर दुसरे पंतप्रधान झाले.

स्थलांतरित माणसांचे योगदान, नॅशनल सीरिअन रजिस्टर ते सिटीझन अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट, आसाम, बांगलादेशी का गेले? आसामात ठिणगी कशी पडली? आसाम करार, आसामी नागरिकांचे अनुभव, सीएए, कायद्यावरील आक्षेप, भाजपचे राजकारण, तिबेटी, नेपाळी, तामिळींचे काय करणार? मुसलमान समाजाला वाटणारी भीती, भीतीचे कारण-संघाला काम दिले जाईल, अलिकडच्या महत्त्वाच्या घटना (धर्मांधांची अरेरावी), एनसीआर आणि आदिवासी, राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज, केंद्र-राज्य संघर्ष, केरळ विधानसभेचा ठराव, विद्यार्थी, युवक आंदोलनात, आंदोलने शांततामयच व्हावीत, सरकारकडून पक्षपात, काश्मीर खोर्‍यावर होणारा परिणाम, कम्युनिस्टांवर हल्ले, देशसमोरील मुख्य प्रश्न अशा मथळ्याखाली त्यांनी विवेचन केले आहे.

राजकीय तज्ज्ञांना वाटते, दोन गोष्टी होतील. एक म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेत भारतीयांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व होते, तसे नागरिकत्व देऊन अपमानित केले जाईल आणि दुसरी भीती म्हणजे नोटाबंदी केल्यावर जसा गोंधळ माजला, तसा गोंधळ माजेल, त्याचा फायदा घेऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील व आणीबाणी लादली जाईल.

कोल्हापूरच्या सोसायटी फॉर मुस्लिम सोशियल चेंज या प्रकाशकांनी कोल्हापूरचे पुरोगामी लेखक, कार्यकर्ते हुमायून मुरसल यांचे ‘सीएए आणि एनआरसी-राज्यघटना बदलणारे सूत्र’ हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. त्याला मलिका आणि उमर फारूक शेख यांनी अर्थसहाय्य दिल्याने पुस्तकाची किंमत केवळ शंभर रुपये ठेवणे शक्य झाले आहे.

प्रस्तावनेमध्ये लेखकांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, सरकारी कंपन्यांची विक्री, बेताल वक्तव्ये; याबरोबर दिल्ली पोलिसांचा अमानुष लाठीहल्ला आणि विद्यार्थ्यार्ंना मिळणारा पाठिंबा यांचा उल्लेख केला आहे.

पुढे 1) आधारकार्ड आणि नंबर ‘नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड आणि नंबर बनवला जावा 2) एनआरसीला विरोध का? 3) कायदेशीर प्रक्रिया -अव्यवहार्य आणि जुलमी 4) नागरिकता दुरुस्ती कायदा 2019 गरज किती? उपयोग किती? टिकेल किती? 5) नागरिक असणे म्हणजे काय? 6) जगाला चिंता जागतिकीकरण युद्ध आणि वंशसंहारामुळे स्थलांतरित होणार्‍या दु:खी माणसांची 7) नागरिकता कायद्यासाठी फाळणी आणि नेहरू लियाकत पॉवर उगळण्याचा बाष्कळपणा 8) समारोप – आत्मचिंतनासाठी प्रेमाचा सध्या अशी प्रकरणे शंभर पानांमध्ये मांडली आहेत.

जनतेकडे कागदपत्रे मागणार्‍या शासनाने ते सांगतात – ‘शाळेत शिकणार्‍या मुलाला बोनाफाईड सर्टिफिकेट शाळा देते, पेशंटला हॉस्पिटल सर्टिफिकेट देते, ते कोणाला विद्यार्थी किंवा पेशंट असल्याचे सिद्ध करायला सांगत नाहीत. तसे रेकॉर्ड बनवणे, राखणे आणि नागरिकांना पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ते काम केले नसेल, तर सरकारचा करंटेपणा आहे, त्याची शिक्षा जनतेला देता येणार नाही.

“आधारकार्ड हेच नागरिकत्वाचे नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड बनवावे आणि आधार नंबर हाच नॅशनल आयडेंटिटी नंबर मानला जावा. त्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज सरकारने नागरिकांना सुपूर्द करावेत,” अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली आहे.

मुस्लिमांनी खुलेपणा, आधुनिकता आणि वैज्ञानिक विचारांचा स्वीकार करण्याविना मुस्लिम समाजात परिवर्तन अशक्य असल्याचे ते म्हणतात.

डाव्या आणि पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी लिहिलेली ही तिन्ही पुस्तके सीएए आणि एनआरसी समजून घेण्यासाठी उपयोगी आहेत.

1) संविधान ते मनुस्मृती – व्हाया सी.ए.ए., एन.आर.सी. लेखक – अ‍ॅड. के. डी. शिंदे, मूल्य – 5 रुपये

पत्ता – जयश्री अपार्टमेंट, एस.टी. कॉलनी, विश्रामबाग, सांगली. 416415 मोबा. 9822765902

2) एन.सी.आर./सी.ए.ए. ला विरोध का? लेखक – आनंद मेणसे, मूल्य – 20 रुपये

प्रकाशक भा.क.प. महा. कौन्सिल, 314, राजभुवन, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, गिरगाव, मुंबई – 400004

मोबा. 9448347452

3) सी.ए.ए. आणि एन.आर.सी., राज्यघटना बदलणारे सूत्र लेखक – हुमायून मुरसल, मूल्य – 100 रुपये

प्रकाशक – सोसा फॉर मुस्लिम सोशियल चेंज

पुण्य प्रवाह, आर.एच.3, 502, नागाळा पार्क, कोल्हापूर. मोबा. 9175437549