अंनिवा -
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या घटनेला जवळपास साडेसहा वर्षे लोटली. तर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या घटनेला जवळपास पाच वर्षे पूर्ण झाली. तरीही तपास यंत्रणांचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. ‘दोन्ही खटल्यांच्या बाबतीत काही तरी ठोस व्हायला हवे. पीडित कुटुंबे आणि आरोपींनाही न्यायदान हे व्हायला हवे. ते फोल होता कामा नये,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ व महाराष्ट्र ‘एसआयटी’ या दोन्ही तपासयंत्रणांना फटकारले.
दाभोलकर हत्येचा तपास ‘सीबीआय’तर्फे तर पानसरे हत्येचा तपास तपास राज्य सरकारच्या विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) सुरू आहे. यासंदर्भातील दोन्ही कुटुंबांच्या याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी पुन्हा अहवाल देऊन, दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेल्या देशी बनावटीची पिस्तुले व त्यांचे सुटे भाग खाडीतून हस्तगत करण्यासाठी आणखी काही दिवस लागणार असल्याचे सांगितले, तर पानसरे यांच्या हत्येत गुंतलेल्या फरार आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती ‘एसआयटी’तर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी दिली. तेव्हा खंडपीठाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
“आज दोन्ही गुन्ह्यांच्या घटनांना इतका कालावधी होऊनही तपास यंत्रणांचा तपास पूर्ण झालेला नाही. या दोन्ही प्रकरणांचे खटलेही लवकरात लवकर सुरू होऊन सुनावणी होणे आवश्यक आहे. पीडित कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे या प्रकरणात अटक झालेले आरोपी अनेक दिवस तुरुंगात आहेत. आरोपींचेही मूलभूत अधिकार असल्याने त्यांना अमर्यादित काळापर्यंत गजाआड ठेवता येऊ शकत नाही. त्यामुळे या घटनांच्या खटल्यांना अधिक विलंब होता कामा नये आणि न्यायदान फोल होता कामा नये,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
‘न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा पणाला’
‘फौजदारी गुन्ह्यातील न्यायदान व्यवस्थेची प्रतिष्ठाच यानिमित्ताने पणाला लागलेली आहे. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडता कामा नये, हे लक्षात घ्या.’ अशा शब्दांत दोन्ही तपास यंत्रणांना सुनावताच दोन्ही प्रकरणांच्या खटल्यांची सुनावणी कधी सुरू होणार, याची माहिती 24 मार्चला सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने अखेरीस ‘सीबीआय’ व एसआयटीला दिले.