कोरोनाचे आर्थिक थैमान

जगभर थैमान घालणार्‍या ‘कोविड19’ व्हायरसमुळे हा लेख लिहित असेपर्यंत 37 हजारांपेक्षा अधिक बळी गेलेले आहेत आणि हा आकडा मिनिटा-मिनिटाला वाढत आहे. तो कसा आटोक्यात आणायचा, यासाठी वैद्यकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था झटत आहे. मानवी बौद्धिक क्षमता प्रचंड असल्यामुळे आणि तिचा जिद्दीने वापर करून समस्येवर मात करण्याचा मानवजातीचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता, त्यावर लवकरच उपाय शोधला जाईल आणि अनेकांचे प्राण वाचवण्यात यश येईल, याबद्दल शंका नाही. पण आज ज्या आर्थिक व्यवस्थेत आपण राहतो, त्यावर या संकटाचे अतिशय दीर्घ परिणाम होत असून, त्यांची तीव्रता खूप अधिक काळ टिकून राहणार आहे. परिणामी, कोरोनामुळे तयार होत असलेल्या आर्थिक अरिष्टामुळे कदाचित मूळ आजाराने घेतलेल्या बळींपेक्षा खूप जास्त लोक त्यातून निर्माण होणार्‍या बेरोजगारी, गरिबी व उपासमारीमुळे मरतील, अशी रास्त भीती आहे.

पहिली गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती ही, की कोरोनाचे सावट सार्वत्रिक आहे, त्याने एखाद-दुसर्‍या देशाला ग्रासलेले नसून अवघे जग कवेत घेतले आहे; किंबहुना ज्या चीनमध्ये त्याची सुरुवात झाली, तिथे तो नियंत्रित होत असताना जगातील दुसर्‍या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेत म्हणजे अमेरिकेत तो आज वेगाने पसरत आहे. त्याच पद्धतीने युरोपियन देशात; विशेषतः इटली, स्पेन, इंग्लंड, जर्मनीमध्ये पण त्याचा खूप प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे त्याचे परिणाम जागतिक आहेत; नव-उदारवादी जागतिकीकरणाच्या पर्वात; विशेषतः आयात-निर्यातीचे निर्बंध काढून घेण्यावर आणि देशाच्या आर्थिक सीमा खुल्या करण्यावर भर दिला गेला, त्यामुळे बहुतेक सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे एकमेकांशी घट्ट परस्परसंबंध आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करून व्हायरसचा कदाचित प्रतिबंध करता येईल, परंतु उद्भवणार्‍या आर्थिक संकटाला देशाच्या सीमेवर रोखणे शक्य होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

जागतिक पातळीवर विचार केला तर वैश्विक अर्थव्यवस्थेवर ज्यांची मोठी पकड आहे, असे दोन बलाढ्य देश म्हणजे चीन आणि अमेरिका हे दोघेही कोरोना संकटग्रस्त आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अमेरिका प्रथम क्रमांकावर असून तिचा जागतिक उत्पादनात साधारण 24 टक्के आणि चीनचा दुसर्‍या क्रमांकावर वाटा 15 टक्के आहे. चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या 40 वर्षांत सातत्याने वाढत राहिली आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यामध्ये चीनचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. आज अनेक प्रगत देश वेगवेगळ्या पुरवठ्यासाठी चीनवर अवलंबून आहेत, ज्यात औषधांच्या कच्च्या मालापासून दैनंदिन वापराच्या लाखो वस्तू आहेत. कोरोनामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रचंड आकुंचन (एका अंदाजानुसार साधारण 20 टक्के) होत असून, त्याचे अर्थातच जागतिक परिणाम मोठे असतील. दुसरीकडे अमेरिका आहे, ज्याचे चीनबरोबरचेच आर्थिक व्यवहार देखील प्रचंड आहेत. अमेरिकेने गेल्या वर्षी (2019) चीनकडून 450 बिलियन डॉलरचा माल विकत घेतला आणि तुलनेने जेमतेम 105 बिलियन डॉलरचा माल निर्यात केला (म्हणजे चीनला विकला). अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने (म्हणजे त्यांची रिझर्व बँक) परदेशी विक्री केलेल्या रोख्यांमध्ये चीनचा वाटा 16 टक्के आहे. थोडक्यात, अमेरिकेच्या आणि चीनच्या आकांक्षा आर्थिकदृष्ट्या अनेक अंगांनी एकमेकांशी गुंफल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे कोरोनामुळे त्यांच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामांचे स्वाभाविक परिणाम एकमेकांच्या; आणि पर्यायाने जागतिक व्यवस्थेवर होणार, हे लक्षात घेतले पाहिजे; शिवाय युरोपियन देश पण आता बर्‍याचअंशी कोरोनाच्या विळख्यात आले आहेत. ‘लॉकडाऊन’मुळे एकीकडे मागणी कमी झाली आहे, तर प्रामुख्याने पुरवठा साखळ्या विस्कळित झाल्या आहेत. ज्या देशांमध्ये कोरोनाचे संकट उग्र रूप धारण करीत आहे, तिथे आरोग्य व्यवस्थेसाठी व कोरोनाशी संबंधित इतर कार्यक्रमांसाठी सरकारांचा खर्च वाढला आहे. वैश्विक पातळीवर मागणी कमी झाल्यामुळे तेलाचे भाव देखील गडगडले आहेत. याचे एकत्रित परिणाम अगोदरच तणावाखाली असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागणार आहेत. थोडक्यात, जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या अरिष्टात पदार्पण करीत आहे. 2008 नंतर जागतिक पातळीवर कर्जबाजारीपणा प्रचंड वाढला आहे. विशेषतः आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमध्ये एकूण कर्जाची रक्कम या देशांच्या प्रत्यक्ष सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दुप्पट आहे, त्यावरून त्यातील आभासीपणाची कल्पना येईल. भांडवली सट्टा (शेअर) बाजार अशा स्वरुपाच्या खाजगी आभासी कर्जांवर आणि त्यातून कमावलेल्या नफ्यावर आधारित असल्यामुळे खर्‍या अर्थव्यवस्थेला कोरोनासारखा जबर धक्का बसल्याने जागतिक वित्तीय बाजार कोसळण्याची आणि जागतिक आर्थिक संकट अधिक तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या कोरोना आटोक्यात आणण्याकडे सर्वांचे लक्ष असल्यामुळे ही बाब लक्षात येत नसली तरी पुढील काळात हे संकटसुद्धा वाढून ठेवलेले आहे.

आर्थिक अरिष्टाचे भांडवली मोजमाप करण्याचे साधन म्हणजे शेअर बाजाराचे चढ-उतार. कोरोनामुळे अर्थातच जगातले सर्वच प्रमुख शेअर बाजार गडगडलेले दिसतात आणि अर्थातच काहींचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाले असावे. पण यातला सर्वांत मोठा अंतर्विरोध आपल्या कामगार वर्गाने लक्षात घेतला पाहिजे आणि तो हा आहे की, अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले श्रमजीवी जसजसे ‘लॉकडाऊन’मुळे कामावर जाणे बंद झाले, तसतसे आभासी सट्टाव्यवहारातून नफा कमावणारे बाजार कोसळू लागले! पण तरी शेवटी ज्यांच्या श्रमाची चोरी करून नफा कमावला जातो, त्या कामगारांचा विचार न करता, भांडवल स्वतःला जपण्याचा प्रयत्न करीत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे इटली आणि इंग्लंड. कोरोनाच्या संकटाचे गांभीर्य जणू त्यांनी ओळखलेच नाही, आणि हा प्रश्न आपोआप मिटेल, अशा अविर्भावात वावरले आणि त्यामुळे आज हजारोंना त्यांचे प्राण गमवावे लागले. तीच गत आज अमेरिकेची झाली आहे. चीनने इशारा देऊन सुद्धा नेहमीप्रमाणे व्यवहार (‘बिजनेस एज युजुअल’) चालू राहिले, विमाने उडत राहिली, कंपन्या सुरू राहिल्या, दुकाने उघडी ठेवली, हॉटेल आणि उपाहारगृहात जेवणावळी सुरू राहिल्या आणि शेवटी व्हायचे ते झाले व्हायरस वेगाने पसरला आणि लोकं थव्यांनी मरू लागली. याउलट चीनने त्वरित पावले उचलून एक कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वूहान शहरातले सर्व व्यवहार बंद केले, सर्व प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोरोनाची प्रत्येक केस शोधून काढली, कोरोनाच्या चाचण्या सर्वांना मोफत उपलब्ध करून दिल्या, दोन आठवड्यात एक नव्हे, दोन 1000 खाटांची हॉस्पिटल्स बांधली, वूहानमध्ये 40 हजार आरोग्य सेवक कार्यरत केले, लोकांना घरपोच अन्न पुरवले. हे सर्व करीत असताना चीन ‘क्रूर’ आणि ‘टोकाचे’ उपाय करीत असल्याचा माध्यमांनी प्रचार केला. पण आज वस्तुस्थिती अशी आहे की, चीनमध्ये या आजाराला आटोक्यात आणले गेले आहे आणि अमेरिका-इटलीमध्ये मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.

आता सर्वच देशांनी आपापल्या सीमा बंद केल्या आहेत, व्यवहार थंडावले आहेत, उत्पादन रोडावले आहे आणि रोजगार संपुष्टात आला आहे. भांडवलशाही वाचवण्यासाठी परत एकदा श्रमशक्तीचा बळी दिला जात आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी जी ‘पॅकेजेस’ जाहीर केली जात आहेत, त्यांचा प्राधान्यक्रम हा भांडवलदार आणि श्रीमंत वर्ग आहे. व्याजदरात कपात, बुडायला लागणार्‍या कंपन्यांना तारण्यासाठी मदत, करसवलती; सामान्य माणसांसाठी मात्र किड्या-मुंग्यांचे मरण. आपल्याकडे सुद्धा प्रथम अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांसाठी सवलती जाहीर केल्या, रिझर्व्ह बँकेने कर्जहप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली आणि कामगार व जन-संघटना यांच्याकडून दबाव आल्यानंतरच रेशन पुरवठा, पेन्शन, सानुग्रह अनुदान यांसारख्या तुटपुंज्या योजना जाहीर केल्या. आभाळ फाटलंय आणि ठिगळ लावताहेत, अशी सध्या सरकारी योजनांची अवस्था आहे. कारण गरिबांवर खर्च करायचा नाही, हे नवउदारवादी भांडवली आर्थिक धोरणांचे एक प्रमुख सूत्र राहिले आहे. सर्व काही बाजारपेठेतून आपापल्या खर्च करण्याच्या ऐपतीनुसार विकत घ्यावे, अनुदान आणि सरकारी खर्चात कपात करावी आणि मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक सेवांचे खाजगीकरण करावे, हाच नवउदारवादी धोरणांचा गेल्या अनेक वर्षांचा प्रत्येक देशात कमी-जास्त प्रमाणात मुख्य कार्यक्रम राहिला आहे. परिणामी, काही अपवाद वगळता, आरोग्य व्यवस्था ही खाजगी क्षेत्रात आणि सामान्य लोकांच्या पलिकडे गेली आहे. ही संपूर्ण व्यवस्था महागडी, उच्चभ्रू लोकांच्या गरजा पुरवणारी, विमा कंपन्यांच्या विळख्यात गेली असून, सामान्य लोकांच्या आरोग्याकडे, त्यांच्या दैनंदिन गरजांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी पुरेशी गुंतवणूक झालेली नाही. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या किमान 4 टक्के खर्च आरोग्यावर करावा, अशी गेली अनेक वर्षे मागणी करूनदेखील आपल्या देशात हा खर्च 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. एकेकाळी इंग्लंडमध्ये उत्तम राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था असताना नवउदारीकरणाच्या पर्वात तिचे पद्धतशीर खाजगीकरण झाले. अमेरिकेत तर विमा कंपन्यांनी पूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचा ताबा घेतला आहे; विमा नसेल तर आरोग्यसेवा नाही, अशीच परिस्थिती आहे. आज कोरोनाचे संकट उभे राहिल्यानंतर खाजगी दवाखान्यांनी आपले दरवाजे बंद केले आहेत आणि अनेक वर्षांपासून निधीपासून वंचित ठेवलेल्या सार्वजनिक व्यवस्थेवर आणि त्यात काम करणार्‍या आरोग्य सेवकांवर लोकांचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. साधा साबण आणि मास्कसुद्धा वापरायला दिलेले नसताना आज आपले सार्वजनिक दवाखान्यातले डॉक्टर-नर्स-आरोग्य सेवक-आशा वर्कर, ज्यांच्यात परत कंत्राटी सेवकांचीच भरती जास्त आहे, आपल्या जीवावर उदार होऊन कोरोनाच्या विरोधात उभे राहिले आहेत, तर आपले आरोग्यमंत्री घरी बसून ‘लुडो’चे खेळ खेळत आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘लॉकडाऊन’मुळे रोजगार-हीन काळात सामान्य जनतेने कसे जगायचे, कोठून अन्न-पाण्याची व्यवस्था करायची, याचे कोणतेच नियोजन न करता, पंतप्रधानांनी अचानक सर्व काही बंद असल्याचे जाहीर केले. परिणामी, आज देशाच्या प्रमुख हायवेवर गरीब उपाशी कष्टकर्‍यांचे तांडेच्या तांडे आपापल्या गावी मुला-बाळांना घेऊन गावी निघाल्याचे हृदय पिळवटणारे चित्र आपण पाहत आहोत. त्यांना पोलिसांचा मार खावा लागत आहे. त्यांच्यापैकी कितीजण प्रत्यक्षात घरी पोचतील, हा प्रश्नच आहे. उद्योगधंदे, हॉटेल, पानटपर्‍या, छोटी-मोठी दुकाने, घरगुती व्यवसाय, वाहतूक, सर्व काही बंद ठेवल्यामुळे हातावर पोट असलेले घरी तडफडत आहेत. टीव्हीवर मोठमोठ्या मदतीच्या घोषणा पाहत आहेत; पण प्रत्यक्षात आपत्ती व्यवस्थापनाची कोणतीही यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोचलेली नाही. बाजारपेठ बंद असल्याने शेतकर्‍यांचा माल शेतात सडत पडला आहे, मजुरांना कामाविना उपासमारी सोसावी लागत आहे आणि सामान्य ग्राहक चढ्या दाराचे कांदे-बटाटे घेऊ शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. या सगळ्यांचे किती दीर्घ परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतील, याचा नुसता विचार केला तरी अंगावर शहारे येतात. अन्नधान्याची टंचाई, औद्योगिक मंदी, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आणि त्यातून उद्भवणारे सामाजिक ताणतणाव, हे सर्व पुढील काळात वाढून ठेवले आहे आणि आपल्या राज्यकर्त्या वर्गाकडे या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता तर नाहीच; पण मुख्य म्हणजे त्यांचे वर्गीय हित नसल्यामुळे त्यासाठी ते काही उपाय करणार नाहीत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

व्हायरसला दूर ठेवण्यासाठी ‘सामाजिक अंतर’ ठेवण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला असला, तरी त्याचे रूपांतर वर्गीय विषमता अधिक तीव्र होण्यात आणि सामाजिक दरी आणखी रुंदावण्यात होत आहे. मध्यम – उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत घरात बसून ‘टाईम पास’ कसा करायचा, याबद्दल समाजमाध्यमातून विनोद ‘फॉरवर्ड’ करण्यात मश्गुल आहेत आणि गरीब, कष्टकरी काम नसल्यामुळे आपण आणि आपली कच्ची-बच्ची कशी जगणार, या विवंचनेत रात्र जागून काढत आहेत. कोरोनामुळे कधी नव्हे तर जगात आणि आपल्या देशात किती भयानक आर्थिक, सामाजिक विषमता आहे, याचे खरे वास्तव समोर येत आहे.

2016 च्या नोव्हेंबरमध्ये नियोजनशून्य नोटबंदी जाहीर करून मोदी सरकारने सामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले. आता कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक यंत्रणा मजबूत करून सामान्य लोकांना रोजगार देऊन आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याऐवजी गरिबांना नेस्तनाबूत करण्याचेच धोरण या सरकारने अवलंबलेले दिसते. देशातल्या कामगार वर्गासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आता समस्त कष्टकरी वर्ग आणि त्यांच्या संघटनांनी सज्ज व्हायला हवे.