अदृश्य भारत : सडलेल्या वास्तवाशी सामना

योगिनी राऊळ -

आपल्याकडच्या वस्त्यांची नावं बर्‍याच गोष्टींची निदर्शक असतात. आर्य चाणक्य नगर, विजयनगर, महावीर नगर वगैरे नावावरून लक्षात येतं, इथे साधारण कोण लोक राहात असतील. याला छेद देणारी गांधीनगर, नेहरूनगर, खेरनगर अशी सरकारने सोपविलेली नावं वस्त्यांना द्यायचीही पद्धत आहे. विमान नगर, आयकर नगर, बिमा नगर अशी पेशांचं स्वरूप अधोरेखित करणारी नावंही आपल्या परिचयाची आहेत; तर काही वस्त्यांनी रमाबाई नगर, अण्णा भाऊ साठे नगर अशी नावं स्वत:साठी आनंदाने स्वीकारलेली आहेत. पण काही वस्त्या अशा आहेत, ज्या आपल्याकडे आहेत याचा आपल्याला पत्ताच नाही किंवा त्यांच्या नावामागे काय दडलंय याचा विचारच आपण कधी केला नाही, तिथे पाऊल टाकणं फार दूरची गोष्ट. मुंबईत वाल्मीकी नगर नावाच्या पाच-सहा वस्त्या आहेत, याचा पत्ता किती मुंबईकरांना आहे? वाल्मीकी नगर म्हणजे संडासाच्या टाक्या साफ करणार्‍या, मॅनहोलमध्ये उतरून गटारं साफ करणार्‍या लोकांची वस्ती. या जमातीला प्रामुख्याने उत्तर भारतात वाल्मीकी समाज म्हटले जाते. इतर राज्यांमध्ये त्यांना वेगवेगळी नावे आहेत, पण सगळीकडे त्यांच्या वस्त्या इतर वस्त्यांपासून वेगळ्या. मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीतही ही वस्ती शहरातल्या सर्वसाधारण कचरा गोळा करणार्‍या लोकांच्या वस्तीपासून वेगळी असते. म्हणजे मानवी विष्ठा साफ करणारी, सांडपाण्याची गटारं साफ करणारी जमात. ही दलितांमधलीही दलित जमात आहे. अठरापगड जमातींना आपल्या पंखाखाली घेणार्‍या मुंबईत जर हे लोक सगळ्यांमध्ये मिळून मिसळून राहू शकत नाहीत, तर देशाच्या इतर भागात, जिथे जातवास्तव आधीच प्रखर आहे, तिथे त्यांची परिस्थिती काय असेल?

या परिस्थितीचं भयावह दर्शन घडवणारं पुस्तक म्हणजे ‘अदृश्य भारत : हाताने विष्ठा वाहून नेण्याच्या सडलेल्या वास्तवाशी सामना’ नामक भाषा सिंह या पत्रकार कार्यकर्तीचं पुस्तक. मूळ हिंदी पुस्तक २०१३ सालचं आहे आणि शुभांगी थोरात यांनी केलेला त्याचा मराठी अनुवाद नोव्हेंबर २०२२ मध्ये प्रकाशित झाला आहे. मधल्या काळात बदललेल्या काही गोष्टी अनुवादामध्ये आवर्जून समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे जवळजवळ २०१८ पर्यंतचं मानवी विष्ठा वाहणार्‍या लोकांचं जगणं आणि त्यांचा न्यायालयीन लढा पुस्तकात आला आहे. या पुस्तकाला सफाई कर्मचार्‍यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठविणारे, ‘सफाई कर्मचारी आंदोलन’ संस्थेचे संस्थापक बेझवाडा विल्सन यांची प्रस्तावना लाभली आहे. भाषा सिंह आणि शुभांगी थोरात यांनी हे पुस्तक लोकांसमोर आणून किती मोठं काम केलं आहे, याची कल्पना आपल्याला पुस्तक वाचल्याशिवाय येणार नाही. यातल्या सर्व घटना, प्रसंग, सरकारचं त्याविषयीचं म्हणणं-वागणं, या समाजाबद्दलची इतरांची बेफिकिरी… सगळंच इतकं भयाण आहे की कसले अमृत महोत्सव साजरे करतोय आपण आणि नकी स्वातंत्र्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न यातलं प्रत्येक पान वाचताना आपल्याला पडतो.

भाषा सिंह या पेशाने दिल्लीस्थित पत्रकार. २००३ मध्ये त्यांना मानवी विष्ठा हाताने उचलणार्‍या लोकांवर एक ‘स्टोरी’ करण्याचं काम मिळालं. सुरुवातीला त्या कामाचा भाग म्हणून त्यांनी उत्तर भारतात ही प्रथा जिथे जिथे अजून अस्तित्वात आहे, तिथे जाऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधायला, त्यांच्या कामाचे फोटो काढायला सुरुवात केली आणि त्यांच्या लक्षात आलं, स्टोरी करून सोडून देण्यासारखा हा विषय नाही. पत्रकार म्हणून आपण जी माहिती गोळा करतोय, त्याचा अर्थ लावण्यासाठी कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत शिरणं गरजेचं आहे आणि मग २००३ ते २०१३ झपाटल्यागत त्यांनी या विषयाचा, सफाई कामगार लढ्याचा जो अभ्यास केला, त्यात आयुष्य घालवलेल्या बायकांशी त्याचे जे ऋणानुबंध जुळले आणि त्यांचा जो ‘डी-कास्ट आणि डी-क्लास’ होण्याचा प्रवास घडला, त्याची ओघवती कहाणी म्हणजे हे पुस्तक. खरं तर कोणत्याही अन्यायाच्या कहाण्या ओघवत्या कशा असतील? लोकांची दु:खं ही काही मनं रिझवण्याची साधनं नाहीत. पण अशा पुस्तकातली वेदना आपल्याला अस्वस्थ करते, आपली झोप उडवते, त्या वेदनेचं, अन्यायाचं निराकरण व्हावं अशी इच्छा आपल्या मेंदूत जागवते, पुस्तक हातात घेतल्यावर खाली ठेवेपर्यंत आपल्याला चैन पडत नाही; त्या अर्थाने हे ओघवतं पुस्तक भाषा सिंह जगल्या आणि तितक्याच उत्तम अनुवादाने शुभांगी यांनी त्यांचं झपाटलेपण आपल्यापर्यंत पोहोचवलं. गुजरातच्या गांधीनगरमधल्या पल्लवीबेनने जेव्हा लेखिकेचा उल्लेख ‘माथू मैलू पत्रकार (मानवी विष्ठा वाहणारी पत्रकार)’ असा केला तेव्हा क्षणभर त्यांना वाटलं की तिला सांगावं बाई, मी नुसती पत्रकार आहे, माथू मैलू पत्रकार नाही, पण नंतर दलित शक्ती केंद्राच्या मंजुलाबेनने लेखिकेला समजावलं की हा बहुमान आहे. त्यांच्या मते, तू आता त्यांच्यातलीच एक झाली आहेस, त्यांच्या लढ्याचा भाग आहेस. इतकं सगळं हृद्यपणे जे आपल्यासमोर येतं, ते प्रत्यक्षात किती जीवघेणं आहे, हे पुस्तक वाचताना लक्षात येतं.

पुस्तकाचे तीन भाग लेखिकेने केले आहेत. पहिल्या भागात देशातल्या अकरा राज्यांमध्ये जाऊन तिथल्या मानवी विष्ठा वाहणार्‍या बायकांशी केलेली बातचीत, तिथल्या कोरड्या संडासांची बांधणी, स्थिती व संख्या आणि यातून सुटण्यासाठी तिथे सुरू झालेले लढे. दुसर्‍या भागात हे लढे लढताना सरकारने आपल्या बाजूने कसे खोटे दावे केले, शपथेवर कशी खोटी प्रतिज्ञापत्रं दिली आणि तरीही (किंवा त्यामुळेच) सफाई कर्मचारी आंदोलनाचं काम कसं वाढत गेलं याची माहिती आहे. या भागातला सर्वांत धकादायक लेख म्हणजे भारतीय रेल्वे अजूनही हे मानत नाही की त्यांच्या प्रवासी डब्यांतून रुळावर पडणारी मानवी विष्ठा हाताने साफ केली जाते. रेल्वेच्या मते, आम्ही सफाईसाठी स्थानिक कंत्राटदार नेमतो. हे कंत्राटदार आपल्या कर्मचार्‍यांना कोणते काम सांगतात, याची माहिती आमच्याकडे नाही. म्हणजे देशभर रुळांवरची विष्ठा उचलणारे लोक सगळ्यांना दिसतात, पण रेल्वे मात्र म्हणते की आमच्याकडे मानवी विष्ठा हाताने उचलण्यासाठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली जात नाही. शब्दांचे खेळ करून कायद्यातून पळवाटा कशा शोधता येतात, याचे हे उत्तम उदाहरण. पुस्तकाचा तिसरा आणि अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे परिशिष्टांचा. यात सहा परिशिष्टे आहेत : (१) मानवी विष्ठा वाहणे म्हणजे काय? याची सरकारी व्याख्या; (२) विविध राज्यांमध्ये या जमातींना काय म्हटले जाते? (अथवा कोणत्या जाती मानवी विष्ठा वाहण्याचे काम परंपरेने करतात?); (३) त्याबाबत आपला ऐतिहासिक आणि पारंपरिक दृष्टिकोन; (४) कोरडे संडास म्हणजे काय? त्यांची राज्यागणिक संख्या, त्यातल्या कर्मचार्‍यांची राज्यागणिक संख्या (कायद्याने तर असे काही अस्तित्वातच नाही, म्हणजे हे सगळे कोणाच्याही पटावर नसलेले असंघटित कामगार); (५) याविषयी वेळोवेळी झालेले कायदे, त्यातल्या तरतुदी, नुकसान-भरपाईची कलमे, पुनर्वसनाच्या योजना, कर्जेइ. आणि (६) हे काम बंद व्हावं यासाठी लढणार्‍या संघटना व कार्यकर्ते अशा तब्बल ४२ लोकांचे संपर्क क्रमांक. ही परिशिष्टं लेखिकेचा उद्देश स्पष्ट करतात. संवेदनशील व्यक्ती कोणत्याही व्यवसायात असली, तरी तिची नाळ कायमच समाजाशी कशी जोडलेली असते, याचा प्रत्यय जो पुस्तक वाचताना येतो, तो परिशिष्टं वाचून दृढ होतो.

पहिल्या भागाची सुरुवातच मुळी काश्मीरपासून होते. इथे हाताने विष्ठा साफ करण्याला टच पाजिन असं नाव आहे आणि या जमातीला इथे शेख अथवा चूडा म्हटलं जातं. २००१ च्या जनगणनेनुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्यात ३८५५ लोक हाताने विष्ठा वाहात असत, जी संख्या २०१३ च्या एका सर्वेक्षणात २१५ पर्यंत खाली आलेली आहे. पण हे काम करणार्‍या लोकांच्या म्हणण्यानुसार ही कमी झालेली संख्या फसवी आहे. कारण शासनाने जी मानवी विष्ठा वाहणार्‍या व्यक्तींची व्याख्या केली आहे, त्यात खुरपं, फावडं, बादली, मग, इ. वस्तू वापरून विष्ठा गोळा करणार्‍या लोकांना वगळलं आहे. शिवाय अशी माणसं आमच्या राज्यात नाहीच आहेत, असं दाखविण्यासाठी अनेक कोरडे संडास पाडले गेले आहेत. परंतु पाण्याचे संडास बांधण्यातली प्रमुख अडचण अशी आहे की राज्यात सांडपाण्यासाठी गटारेच बांधलेली नाहीत, त्यामुळे पाण्याचे संडास बांधल्यास गटारांसाठी जो जास्तीचा खर्च येईल वा वेळ जाईल, त्यासाठी कोणत्याच नगरपालिकेत तरतूद नाही. असे पर्यायी संडास जिथे बांधले आहेत, तिथेही गटाराअभावी विष्ठेने भरलेल्या टाक्या माणसांनाच साफ कराव्या लागतात. म्हणजे संडास वापरणार्‍यांची सोय प्रशासन करतं आहे, पण ते साफ करणार्‍यांची अवस्था तीच. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध काश्मीर आणि हे वास्तवातलं काश्मीर फार वेगळं आहे. तिथे काम करणार्‍या सगळ्यांचं तरीही म्हणणं आहे की काश्मीरसमोर दुसरे इतके महत्त्वाचे प्रश्न आहेत की आमच्या प्रश्नाकडे कोण बघणार? एखादीच धीट सारा विचारते की, ‘भाकरीच्या प्रश्नांवर विचार होतो, पाण्यासंबंधी, विजेसंबंधी, गोळ्या घालण्यावर, स्वातंत्र्यावर, सगळ्यावर विचार होतो, पण यावर नाही. यावर विचार करायला सगळ्यांना लाज वाटते… का? हा आपल्या रोजच्या आयुष्याचा भाग नाही?’ साराचं म्हणणं खरंच आहे. शौच हाही आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग आहे, किंबहुना अगदी प्राथमिक गरजेचा भाग आहे. पण सरकारला अजून तसं वाटत नाही, हे वास्तव आहे. एक वेगळी गोष्ट म्हणजे इथल्या शेख जमातीत पीर होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. एकीकडे घाणीचा, अन्यायाचा नरक तर दुसरीकडे गोळ्यांची दहशत… अशा वेळी हे पीर मोहल्ल्यांमध्ये, नात्यागोत्यात शांती देण्याचं काम करतात, असं लोकांना वाटतं. खरं तर सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांना कधीच आध्यात्मिक, मानसिक उत्तरं नसतात, पण सतत नरकात वावरण्याची सक्ती असलेल्या लोकांना हे सांगण्याचा अधिकार तरी आपल्याला आहे का?

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओरिसा या गरीब राज्यांमध्ये अर्थातच हे काम करणार्‍या लोकांची संख्या जास्त आहे. पण दिल्ली, मुंबई यासारखी राजधानीची शहरे आणि ज्या विकासाच्या मॉडेलचा गाजावाजा केला जातो, त्या गुजरातमध्येही ही प्रथा अजून पाळली जाते. २००४ साली गुजरात सरकारने असे जाहीर केले की आता गुजरातच्या शहरी भागात कोरडे संडास नाहीत आणि भारत सरकारकडून हे राज्य ‘मानवी विष्ठा वाहण्यापासून मुक्त’ राज्य असल्याचे जाहीर केले गेले आहे. त्यानंतर ३ वर्षांनी म्हणजे १५ ऑगस्ट २००७ रोजी, देशाच्या एकसष्टाव्या स्वातंत्र्यदिनी अहमदाबाद शहरापासून १२० किलोमीटरवर असलेल्या रानपूर शहरात, नवसर्जन संस्थेच्या मदतीने कपाळावर काळ्या कपड्याची पट्टी बांधलेल्या आणि हातात पोस्टर्स घेतलेल्या लोकांनी मोर्चा काढला होता. कपाळावरच्या पट्ट्यांवर लिहिलं होतं ‘माथे मैलु नाबुदी दिवस’ (माथ्यावर विष्ठा वाहण्यापासून मुक्ती देणारा दिवस) आणि पोस्टरवर लिहिलं होतं ‘निर्मल गुजरातनी वरवी वास्तविकता : माथे मैलु’ (डोक्यावर विष्ठा वाहणे ही आहे निर्मल गुजरातची खरी हकिकत). हा मोर्चा काढण्यामागचं कारण असं होतं की २००४ साली गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी जरी बेधडकपणे आपलं राज्य मानवी विष्ठा वाहण्यापासून मुक्त झाल्याचा दावा केला होता, तरी सरकारला खरी परिस्थिती माहीत होती. त्यामुळे सरकारने मुंबईच्या टीआयएसएस या संस्थेला याविषयी सर्वेक्षण करून अहवाल द्यायला सांगितला. अहवाल सत्य परिस्थिती सांगतोय असं लक्षात आल्यावर तो स्वीकारला गेला नाही आणि प्रसिद्धही करण्यात आला नाही. या अहवालात केवळ मानवी विष्ठा वाहणार्‍यांची संख्या अथवा जातीचे प्रश्न होते असं नाही तर अहवाल सप्रमाण दाखवत होता की, हे काम करणार्‍या बायकांना कायम उलट्या, जुलाब, डोळ्यांसमोर अंधारी, ताप, विषमज्वर, क्षय, कावीळ, अंगाला खाज, श्वसनाचे आजार, दमा अशा आजारांचा सामना करावा लागतो. अशी सत्ये लपविण्यासाठी गुजरात पोलिसांवर प्रचंड दबाव असतो. ‘जे आहे, ते दिसता कामा नये…. जे दाखवायचं असेल तेच दिसेल’, असा स्पष्ट संदेश तिथल्या पोलिसांना दिलेला असतो. (आता ही केवळ गुजरात पोलिसांचीच व्यथा राहिलेली नाही. देशभर पोलिसांना, पत्रकारांना हेच संदेश असतात.) या मोर्चानंतर गुजरात राज्याच्या माहिती विभागाकडून प्रकाशित होणारं कर्मयोग मासिक प्रकाशित केलं गेलं नाही; कारण त्यात गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं, कुठल्या ना कुठल्या काळात कुणाला तरी दिव्य ज्ञान झाले असेल की सगळ्या समाजाच्या आणि ईश्वराच्या आनंदासाठी त्यांना हे काम करायला हवे. शतकांपासून सफाईचे काम हे त्यांच्या आंतरिक आध्यात्मिक कार्याच्या स्वरूपात चालत राहण्याचे हेच कारण आहे. याच प्रकारे ते एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे चालत आले आहे.’

सरकारी प्रकाशनात अशी अवैज्ञानिक आणि समाजविघातक विधाने करणारे हे गुजरातचे मुख्यमंत्री आज आपले पंतप्रधान आहेत आणि ‘स्वच्छ भारत’ अभियान नावाच्या फसव्या योजनेखाली हातात लांब झाडू घेऊन मुळातच स्वच्छ असलेले रस्ते झाडण्याचे इव्हेंट ते अधूनमधून करत असतात किंवा गंगाकिनारी सफाई कर्मचार्‍यांचे पाय धुताना फोटो काढून घेतात. खरं तर यांना ना भारत स्वच्छ करायचाय आणि ना ही त्यातली जातिव्यवस्था नष्ट करायचीय. आपली सत्ता टिकून राहण्यासाठी वाट्टेल त्या थापा मारणं ही त्यांनी आणलेली फॅशन आता सगळ्याच नेत्यांमध्ये रुळली आहे.

काश्मीर आणि गुजरात ही दोन उदाहरणं इथे वानगीदाखल दिली आहेत. पुस्तकाच्या पहिल्या भागात वर्णन केलेल्या इतर राज्यांमधली स्थितीही हुबेहूब अशीच आहे. राज्याराज्यात हे काम करणार्‍या जाती जशा वेगळ्या नावांनी ओळखल्या जातात, तशीच त्यांना वेगवेगळी संबोधनेही आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये यांना डब्बूवाले, उत्तर प्रदेशमध्ये बादलीवाले तर आंध्र प्रदेशमध्ये तोट्टी नावाने संबोधले जाते. एक कॉमन गोष्ट मात्र अशी आहे की या कामात ९६ ते ९७ टक्के बायका आहेत, सर्वच ठिकाणी. मध्य प्रदेशात या बायकांना जहागीरदारीण म्हटले जाते आणि जहागीर कसली तर परंपरेने मिळालेले सफाईचे संडास. हेच आपलं ईश्वरदत्त काम आहे हे या बायकांच्या डोक्यात इतकं पकं आहे की नव्या सुनेला झाडू आणि विष्ठेची टोपली सासूकडून जहागीर म्हणून दिली जाते. किती संडास कोणत्या सुनेच्या वाट्याला आले यावरून इथे मारामार्‍या, कोर्टकज्जे होतात. आणि या सगळ्यासाठी सरासरी मिळणारा मेहनताना प्रत्येक संडासामागे महिना ३० ते ५० रुपये इतका असतो. महिनाभर कष्ट करूनदेखील या बायकांच्या हातात तीन हजारांपेक्षा जास्त पैसा कोणत्याही राज्यात पडत नाही. अगदी सरकारी नोकरी असेल तर दहा ते बारा हजार. पण बर्‍याच ठिकाणी या सरकारी नोकर्‍या घरातले पुरुष बळकावतात आणि नशापाणी करून कामचुकारपणा करतात. बायकांनाही व्यसन असतं पण ते फार फार तर तंबाखू, विडी, वगैरे. सतत घाणीत काम करून त्वचेचे, श्वसनाचे रोग असतातच; पण गर्भावर विपरीत परिणाम होऊन अपंग, मतिमंद, अपुर्‍या वाढीची मुलं जन्माला येणं हेही इथे नेहमीचं. बायका फार सहज सांगतात, माझी तीन मुलं गेली, माझी चार, माझी सहा… म्हणजे त्यांनी हेही गृहीत धरलं आहे की या घाणीमुळे मुलं मरणं साहजिक आहे. सगळ्या बायकांची ही तक्रार आहे की अंगाला, कपड्याला येणारा विष्ठेचा वास एकवेळ जातो, पण त्यांच्या केसांचा वास कधीच जात नाही. डोक्यावर घेतलेल्या विष्ठांच्या टोपल्यांतून सतत विष्ठा गळत असते, हा वास जाईल तरी कसा? दुसरी त्यांची व्यथा म्हणजे डाळ-भात हे सर्वांत साधं अन्न त्या खाऊ शकत नाहीत, कारण ताटात वाढलेली डाळ त्यांना विष्ठेची आठवण करून देते. अतिशय सुन्न करणारे हे बायकांचे अनुभव. पितृसत्ताकतेची यात इतकीच भूमिका नाही. जवळजवळ प्रत्येकीचं हे म्हणणं आहे की आमच्या मुलींना आम्ही कधीच हे काम करू देणार नाही, पण सुनांनी मात्र ते केलं पाहिजे. आपला वारसा चालवला पाहिजे. मुंबईतल्या एक सफाई कर्मचारी आजी आज आपल्या नातसुनेला याविरुद्ध लढण्यासाठी प्रोत्साहन देतात, पण त्यांच्या सुनेच्या हातात त्यांनी परंपरेने कसा झाडू दिला, हेही अभिमानानं सांगतात.

सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे संस्थापक बेझवाडा विल्सन स्वत: या जातीत जन्माला आलेले; कर्नाटकातील कोलार गावाचे. शिक्षणाने त्यांच्यात मुक्तीचं बीज पेरलं आणि दक्षिण भारतात त्यांनी लोकांना याविरुद्ध संघटित करायला सुरुवात केली. जसं काश्मीरमध्ये यात मुसलमान समाजाचं प्रमाण अधिक आहे, तसं कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये ख्रिश्चन समाजाचं. १९९३ सालापासून विल्सन यांची संघटना कार्यरत आहे. आज भारतातल्या सर्व राज्यात सफाई कर्मचारी आंदोलनाचं काम चालतं. विल्सन सांगतात की सुरुवातीला ‘हे काम घाण आहे, ते सोडा’ हे समजाविण्यातच त्यांना खूप वेळ खर्ची करावा लागला. पण हळूहळू लोकांना ते पटायला लागलं. त्यानंतर सुरू झाली न्यायालयीन लढाई. ही लढाई किती कठीण आहे आणि किती दीर्घकाळ सुरू आहे, हे या पुस्तकाच्या दुसर्‍या भागात पाहायला मिळतं. फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानातून सर्व हिंदूंना परत पाठवलं गेलं, पण सफाई कर्मचार्‍यांना नाही. कारण उघड होतं… पारंपरिक हे काम करणारी माणसं आयती उपलब्ध होती, नव्या देशात हे काम करायला कोण तयार होईल? याविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकदा चिंताही व्यक्त केली होती की, त्या भारतीय बांधवांसाठी आपली काहीच सरकारी योजना नाही. पण त्या चिंतेकडे कोणीच विशेष लक्ष दिलं नाही. नंतरही अनेकदा ही प्रथा नष्ट करण्यासाठी कायदे झाले, पण उपयोग शून्य… कारण आयते कामगार या गलिच्छ कामासाठी मिळत असतील तर कोण त्यांना गमवेल? साथीला सोनखत, शिळ्या अन्नदानाचं पुण्य, देवाचं काम वगैरे फसव्या गोष्टी होत्याच. त्यामुळे ही प्रथा म्हणजे जातिप्रथेचं मजबुतीकरण आहे, अशी मांडणी कधीच झाली नाही. सरकारने १९९३ पासून आजतागायत कितीतरी वेळा सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे शपथेवर सांगितलं आहे की कोरडे संडास आणि हाताने विष्ठा साफ करणारी माणसं आता देशात शिल्लकच नाहीत. आणि बरोबरीने सफाई कर्मचारी आंदोलन वाढतंच आहे.

त्यातल्या त्यात एकच गोष्ट बरी आहे की महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या काही राज्यांमध्ये आता कोरडे संडास बांधणे आणि वापरणे बंद झाले आहे. पाण्याच्या संडासाच्या टाक्या सक्शन यंत्राने स्वच्छ करणेही अनेक ठिकाणी सुरू झाले आहे. मात्र गटारे आणि सेप्टिक टँक तुंबल्यावर मॅनहोलमध्ये उतरण्यासाठी अजूनही माणसांचाच वापर होतो. तुंबलेली भूमिगत गटारे साफ करण्यासाठी अजूनही आपल्याकडे यांत्रिक सुविधा नाहीत. उत्तर भारतातली परिस्थिती कधी सुधारेल याचा अंदाज कोणालाच नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभाव हे याचं प्रमुख कारण आहे. सफाई कर्मचारी आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारातल्या दोन महिला मंत्र्यांचीदेखील भेट घेतली (दोन्ही महिला मंत्री दलित समाजातल्या होत्या), पण शासकीय यंत्रणेपुढे त्यांचं काही चालत नाही, असं दोघींनीही सांगितलं. रेल्वेच्या कारभाराची तर वेगळीच कहाणी आहे आणि देशातल्या सर्व मिळून सत्तर हजार प्रवासी डब्यांमध्ये आधुनिक पद्धतीची शौचालयं बसवायची तर रेल्वेला अंदाजे ३५ ते ४० वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे रेल्वेचा दावा खरं मानण्याशिवाय भारतीय नागरिकांकडे पर्याय नाही की रेल्वे मानवी विष्ठा साफ करण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करत नाही. अशीच साधारण परिस्थिती सर्व ठिकाणच्या तुरुंगात आहे. तुरुंगातल्या गुन्हेगारांमध्येसुद्धा कामाचं वाटप जातिनिहाय होतं आणि तिथले संडास वाल्मीकी समाजाच्या लोकांकडूनच साफ केले जातात. (तुरुंगातल्या स्वयंपाकघरात ब्राह्मण कैद्यांनीच अन्न शिजवायचं, अशी पूर्वापार कायदेशीर तरतूद आहे.)

असा हा सगळा आपणच तयार केलेला आणि जपलेला नरक. आपल्याला, आपल्या सरकारला ना त्याचा खेद ना खंत. चंद्रावर, मंगळावर यान पाठविण्यासाठी, भूमिगत मेट्रो बांधण्यासाठी जे सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करू शकतं, ते गावागावात गटारं बांधू शकत नाही, यावर कोण विश्वास ठेवेल? पण त्यासाठी लागणारी राजकीय, सामाजिक इच्छाशक्ती नाही आणि जातवास्तव नष्ट करायची तर निकडच आपल्याला नाही. आशेचा किरण इतकाच की डोक्यावरच्या विष्ठेच्या टोपल्या जाळत सुटलेल्या या बायकांचं या बाबतीत एकमत आहे की आमच्या मुलांच्या डोक्यावर आम्ही हे घाणीचं ओझं देणार नाही. शिक्षणाच्या आधारे आम्ही त्यांना यातून बाहेर काढू. तुमच्या-आमच्यातली ही भिंत अशी पडणार नाही, ती पाडण्यासाठी आम्ही लढा देत राहू. त्यांच्या या आशावादाला सलाम! आणि भाषा सिंह, बेझवाडा विल्सन यांसारख्या अनेकांच्या कार्याला सदिच्छा!

पुस्तकाचं नाव अदृश्य भारत : हाताने विष्ठा वाहून नेण्याच्या सडलेल्या वास्तवाशी सामना

लेखक : भाषा सिंह, मराठी अनुवाद : शुभांगी थोरात

प्रकाशक : शब्द पब्लिकेशन

मूल्य : ४६० रुपये, पृष्ठे : २६७

लेखक संपर्क : yogini.raul@gmail.com

(‘प्रेरक ललकारी’च्या सौजन्याने)


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ]