हिंदी सक्तीच्या निमित्ताने..

एप्रिल २०२५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इ. पहिलीपासून हिन्दी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला. राजकीय पक्ष, सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, सामान्य नागरिक अशा सर्व स्तरातून त्याला भरपूर विरोध झाल्याने आठवड्याच्या आत शासनाने हा निर्णय मागे घेतला. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्षणाची भाषा, अभ्यासाचा बोजा हे मुद्दे चर्चेत आले.

२०२० साली प्रसिद्ध झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये त्रिभाषा सूत्र मांडले आहे. मुलांनी शाळेत तीन भाषा शिकाव्यात व त्यापैकी किमान दोन भाषा या भारतीय भाषा असाव्यात असे त्यात म्हटले आहे. या तीनही भाषांचे शिक्षण इयत्ता पहिलीपासून सुरू करावे असे हे धोरण म्हणत नाही. तरीही लहान वयात मूल भाषा लवकर शिकते हा संदर्भ देऊन पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले जाते. हे खरे आहे का? लहान मूल व भाषा शिक्षण यांचे नेमके कसे नाते आहे?

लहान वयात शिकवलेली प्रत्येक भाषा मूल मातृभाषेच्या सहजतेने आत्मसात करत नाही. जन्मल्यापासून ते ज्या भाषेत न्हाऊन निघते, जी भाषा प्रचंड प्रमाणात आणि सातत्याने त्याच्या कानावर पडते ती भाषा ते मातृभाषेच्या सहजतेने शिकू शकते. जशी मातृभाषा सतत आजूबाजूला असते त्याप्रमाणे ती भाषा आजूबाजूला असणे आवश्यक असते, अन्यथा ती भाषा शिकण्याचा मुलावर ताण येतो. हे समजून घेतले तर लक्षात येईल की कोणतीही भाषा पहिलीपासून शिकवली म्हणून मूल ती सहजतेने शिकेल हे खरे नाही. ती भाषा त्या मुलाला त्याच्या आयुष्यात किती ठिकाणी व किती सातत्याने स्पर्श करून जाईल यावर ती भाषा सहजतेने येणे अवलंबून असेल. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी शिकवले तर ज्यांच्या परिसरात आजिबात हिंदी नाही अशा महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागातील मुलांवर त्याचा अनावश्यक ताण निर्माण होईल.

इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याबाबत देखील हेच घडते. अनेक शिक्षित, शहरी कुटुंबात मुलाच्या आजूबाजूला इंग्रजी भाषा मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असते. घरात येणारे इंग्रजी वर्तमानपत्र, इंग्रजी पुस्तके, इंग्रजी गाणी,सिरियल, सिनेमे व व्हिडिओ, आईवडिलांच्या व्यवसायाशी निगडीत अनेक इंग्रजी पारिभाषिक शब्द अशा वेगवेगळ्या मार्गाने जर भाषा त्या मुलाच्या भोवती रुंजी घालत असेल तर मूल ती भाषा लवकर आत्मसात करू शकते. या व्यतिरिक्त मध्यमवर्गीय पालकांकडे मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठीचे शिक्षण व उसंत उपलब्ध असते. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय, अल्पशिक्षित पालकांच्या घरांतील मुलांना यातील कोणतीच गोष्ट नैसर्गिक सहजतेने उपलब्ध नसते त्यामुळे त्यांनी पहिलीपासून मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा शिकणे किंवा इंग्रजीसारख्या वेगळ्या भाषेतून शिक्षण घेणे हे त्यांचे शैक्षणिक आयुष्य त्रासदायक बनवते.

मुलांना तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर ती हिंदीच कशाला? महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांतील मुलांनी शेजारील राज्याची कोकणी, कानडी, तेलगू, गुजराथी अशी भाषा का शिकू नये? अनेकदा सीमावर्ती भागातील कुटुंबे बहुभाषिक असतात त्यामुळे ती भाषा शिकणे मुलांना अधिक सहज जमेल व ते त्या कुटुंबाच्या अधिक फायद्याचे देखील असेल. या संबंधाने लक्षात घेण्याचा अजून एक मुद्दा म्हणजे २०२० चे शैक्षणिक धोरण हे मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देते. महाराष्ट्रातील कित्येक आदिवासी, भटक्या- विमुक्त समुदायांची मातृभाषा ही मराठीपेक्षा वेगळी आहे. अशा कुटुंबातील मूल पहिलीत येते तेव्हा त्या मुलाला कोरकू किंवा गोंडी किंवा वारली.. अशी त्याची मातृभाषा येत असते, मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा देखील त्याला नव्याने शिकावी लागते. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या आदिवासी व भटक्या विमुक्त समुदायांतील मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून किमान इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण देणे हे खरे तर या धोरणानुसार योग्य ठरेल. या मुलांसाठी मराठी ही तृतीय भाषा ठरू शकेल किंवा संसाधनांच्या अभावी हे शक्य नसल्यास त्यांच्या समुदायाची भाषा ही त्यांना तृतीय भाषा म्हणून शिकवता येईल.

मराठी सोडून वेगळी मातृभाषा असलेल्या महाराष्ट्रीयन लोकांचे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील प्रमाण नऊ टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी इतके मोठे आहे. बडोद्यातील ‘भाषा संशोधन आणि प्रकाशन’ संस्थेने प्रा. गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील भाषांची २०१२ च्या सुमारास गणना केली होती. या पाहणीनुसार महाराष्ट्रमध्ये बारा वेगवेगळ्या प्रकारे मराठी बोलली जाते, तसेच आदिवासी, भटके विमुक्त समाज यांच्या मराठीपासून पूर्ण वेगळ्या असलेल्या अडतीस भाषा महाराष्ट्रात बोलल्या जातात. या पाहणीनुसार महाराष्ट्राचा ‘पर कॅपिट लैंग्वेज रेट’ किंवा ‘दरडोई भाषा दर’ चांगला आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात मराठी ही अधिकृत भाषा सोडून इतर भाषा देखील चांगल्या प्रमाणात जिवंत आहेत. याची हिंदीशी तुलना केली तर काय दिसते? हिंदी ही भारतातील नऊ राज्ये व तीन केंद्रशासित प्रदेशांची अधिकृत भाषा आहे. ही संख्या मराठीपेक्षा खूप जास्त आहे. पण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमध्ये तीस इतर भाषा बोलल्या जातात तर एकट्या महाराष्ट्रात अडतीस इतर भाषा बोलल्या जातात. महाराष्ट्र हिंदी भाषिक प्रदेशापेक्षा भाषिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध आहे याचा अर्थ येथील सत्ताधारी बहुसंख्यांच्या भाषेने हिंदी प्रदेशाच्या तुलनेत इतर भाषांना अधिक वाव व मोकळा श्वास घेण्याची संधी ठेवली आहे असेही म्हणता येईल. त्यामुळे मराठीपेक्षा वेगळ्या भाषा येथे अधिक संख्येने टिकून आहेत. सत्ताहीन व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या सांस्कृतिक वारशाचा आदर करणे, त्यासाठी जागा ठेवणे हे प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. राज्य शासनाकडे संसाधने असतील तर त्यांनी या विविध भाषांतून पाठ्यपुस्तके व ती भाषा बोलू शकणारे शिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरली पाहिजेत.