SIT प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत केलेलं निवेदन

अशोक खरातविरुद्ध नाशिक आणि नगरमध्ये एकूण १२ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. या १२ पैकी ९ गुन्हांचा तपास SIT करत आहे. २ गुन्ह्यांचा तपास अहिल्यानगर पोलीस तर एका गुन्ह्याचा तपास नाशिक शहर पोलीस करत आहेत. अशोक खरात आरोपी नसलेले पण या विषयाशी संबंधित असे दोन गुन्हे दाखल आहेत, त्या दोन गुन्ह्यांचा तपास SIT करत आहे. असे एकूण ११ गुन्हे SIT कडे तपासाला आहेत. आमच्याकडे तपासाला असलेल्या गुन्ह्यांपैकी ८ गुन्हे महिला लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. उर्वरित गुन्हे हे फसवणूक, अंधश्रद्धा विरोधी कायदा, सावकारी कायदा, आणि आर्थिक गुन्हे या प्रमाणे दाखल आहेत. आजपर्यंतच्या (७ एप्रिल) तपासामध्ये SIT ने ५० पेक्षा जास्त साक्षीदारांकडे आणि पीडितांकडे चौकशी केली. त्यातून असे दिसून आले की, आरोपी हा पीडितांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत होता, त्यांना भीती दाखवत होता, खडे-चिंचोके इत्यादी गोष्टींच्या माध्यमातून पैसा उकळत होता. स्वतःकडे दैवी शती असल्याचे महिलांना दाखवत होता, त्यांच्या कुटुंबीयांची भीती दाखवून, त्यांची बदनामी करायची धमकी देऊन त्यांचे लैंगिक शोषण करत होता. त्याचप्रमाणे ईशान्येश्वर मंदिरात अंधारात हातचलाखीने दैवी शक्ती असल्याचे भासवून समाजामध्ये अंधश्रद्धा पसरवण्याचे काम करत होता असं आपल्याला दिसून येते.

महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यामध्ये पीडिता आणि त्यांचे कुटुंबीय हे अतिशय धाडसाने समोर आलेले आहेत. त्यांनी फिर्याद केली आहे म्हणूनच आपण आरोपी विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकत आहोत. या महिलांनी लोक काय म्हणतील या भीतीने अन्याय सहन केलेला आहे, अतिशय धाडसाने कुटुंबाला विश्वासात घेऊन गुन्हे दाखल केलेले आहेत, त्यामुळे त्यांची ओळख उघड न करणे, त्यांचे सोशल मीडियावरती व्हिडिओज न पसरवणे, आपल्या मोबईलमध्ये असे व्हिडिओज न बाळगणे हे आपल्या सर्वांचे नैतिक कर्तव्य तर आहेच, पण त्याच बरोबर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे तसे निर्देश आहेत. त्यांची ओळख गोपनीय राहणे हे त्याचे मानसिक आरोग्यासाठी व त्यांचे धैर्य टिकून राहण्यासाठी अतिशय गरजेचे आहे. अशा केसेसमध्ये पोलिसांच्या पत्रकार परिषदांच्या बाबतीत मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. पीडितेच्या गोपनीयतेचा भंग ज्या माध्यमातून झालेला आहे, ती माहिती तेथून हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाचे आहेत. पीडिता किंवा कुटुंबियांच्या मुलाखती घेण्यास बंदी आहे. अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच आरोपीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचवणारे, मीडिया ट्रायल आणि केवळ तर्कवितर्क करणारे वार्तांकन टाळावे असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिलेले आहेत.

भारतीय न्याय संहितेचे कलम ७२ लैंगिक अत्याचारातील पीडितेंची ओळख उघड करणार्‍यांना शिक्षेस पात्र ठरवतं. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २१ व्यक्तींच्या गोपनीयतेचा अधिकार संरक्षित करतं. SIT कडे तपासासाठी असलेल्या गुन्ह्यांतील आक्षेपार्ह व्हिडिओजच्या ४६५० लिंक्स SIT च्या सायबर टीमने रद्द केल्या आहेत. तसेच आक्षेपार्ह मजकूर पुन्ह पुन्हा टाकणार्‍या एकूण ४५१ अकाऊंटस्ना कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात आलेले आहे. पीडितांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओज प्रसारित केल्याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल झालेले. त्यांमध्ये एकूण सहा आरोपींना अटक केलेली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका विनयभंगाच्या केसमध्ये बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आरोपीच्या प्रतिष्ठेला जपण्यासाठी आणि निष्पक्ष सुनावणीची खात्री देण्यासाठी न्यायालयाने ही पावले उचलली होती.

            SIT कडे असणारे सर्वच तपास संवेदनशील स्वरूपाचे असल्यामुळे, जी माहिती सांगणे शक्य आहे, ती माहिती मी आपल्याला दिलेली आहे. आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये या प्रकरणांबद्दल खूप प्रश्न आहेत, मला त्याची कल्पना आहे. त्यापैकी सर्व प्रश्नांना मी स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या प्रकारच्या गुन्हांमध्ये इछडड कलम ९३ प्रमाणे गुन्हा दाखल झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक असते. पहिला गुन्हा नाशिक शहरामध्ये १७ मार्च २०२६ रोजी दाखल झाला. SIT कडे त्याचा तपास २० तारखेला आला. त्याचे वीस दिवस संपलेले आहेत. आणि या पहिल्या गुन्ह्यासाठी ४० दिवसांचा अवधी हातामध्ये आहे. आणि उरलेले सात गुन्हे आठवडाभराच्या कालावधीमध्ये दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो, या आठ गुन्ह्यांचा तपास ४०-४५ दिवसात पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तरी या गुन्ह्यांमध्ये चांगला तपास करून, तपास वेळेत पूर्ण करण्याचे SIT चे प्रयत्न सुरू आहेत.

आपल्या सर्वांना विनंती आहे की, पीडितांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप होणार नाही याची काळजी घेऊया. अमुक अमुक यांना SIT कडून बोलवण्यात येणार आहे का किंवा अमुकला का बोलावलं नाही, अशा प्रकारचे प्रश्न आणि शंका आपल्या मनामध्ये असू शकतात. अनेक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मला मेसेज करून या प्रश्नांची विचारणा केलेली आहे. याबाबत मी एक सांगते. दाखल गुन्ह्यांमध्ये पीडित आणि साक्षीदार तपासात सांगतात, तपासा दरम्यानचे पुरावे समोर येतात त्याप्रमाणे पुढील तपास केला जातो. तपासाच्या आधारे कोण व्यक्ती सह आरोपी आहे हे पाहिले जाते, त्यानुसार इतर चौकशी आणि कायदेशीर कारवाई केली जाते. त्यामुळे मुख्य आरोपी सोडून इतर कोणी आरोपी आहे का, याची इको सिस्टिम तयार करण्यास साहाय्यभूत ठरले आहे का, या अंगाने सुद्धा आपण तपास करत आहोत. याविषयी काही तपासात निष्पन्न झाले तर त्यानुसार पुढची कारवाई केली जाईल, याबाबत कोणीही मनात शंका बाळगू नये. मी बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. काही प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित राहिलेली असतील. जसं जसा तपास पुढे जाईल तशी उत्तरे मिळतील. महत्त्वाच्या टप्प्यावर SIT कडून आपल्याला ब्रीफिंग दिले. चार्जशीट दाखल होईपर्यंत आपल्याला या प्रकरणाची गोपनीयता बाळगणे फार आवश्यक आहे. मी आपल्याकडून सहकार्याची अपेक्षा बाळगते.

यापूर्वी अशोक खरात याला पहिल्या गुन्ह्यामध्ये एकूण १४ दिवस पोलीस कोठडी मिळाली होती. ती दिनांक ३१ रोजी संपली. दि. ०१/०४/२०२६ रोजी त्याला दुसर्‍या गुन्ह्यात अटक केली आणि न्यायालयासमोर हजर केले, ती पोलीस कोठडी ०८/०४ पर्यंत न्यायालयाने मंजूर केलेली आहे. पुढील गुन्ह्यांमध्ये पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी न्यायालयाला विनंती करणार आहोत. या दरम्यान आपण आरोपीला न्यायालयात व्हीसीआरद्वारे हजर करण्याची परवानगी मागितली होती. मागच्या सुनावणीला तशी परवानगी न्यायालयाने आपल्याला दिली होती.

खरातचे आर्थिक व्यवहार, संपत्ती याबद्दल आपल्या मनात भरपूर प्रश्न आहेत याची मला कल्पना आहे. त्याबाबत मी सांगू इच्छिते की, एऊ ने या प्रकरणाची दाखल घेतलेली आहे. एऊ च्या विशेष पथकाने जी माहिती आमच्याकडून मागितलेली आहे, ती सर्व माहिती आमच्याकडून पुरवलेली आहे. भविष्यात देखील आमचे एऊ ला सर्व सहकार्य असणार आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ क मध्ये भारतीय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये सांगितलेली आहेत. त्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि चौकस बुद्धीचा विकास करणे हे आपल्या सगळ्या नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. या निमित्ताने भविष्यात अंधश्रद्धेपोटी महिलांचे शोषण घडू नये, समाजाने भोंदूच्या फसवणुकीला बळी पडू नये, असे आवाहन मी सर्व नागरिकांना करू इच्छिते.

– तेजस्वी सातपुते

एसआयटी प्रमुख (आयपीएस)