कोरोना संकटकाळात पंचायत राज व्यवस्था खूपच उपयोगी

1993साली भारतीय राज्य घटनेत त्र्याहत्तरावी घटना दुरुस्ती करून त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. भारताच्या राज्य व्यवस्थेत ज्याप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकार यांची एक विशिष्ट भूमिका आहे, त्याचप्रमाणे पंचायत राज संस्थांची भूमिका निश्चित करण्यात आली. केरळसारख्या राज्याने या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेत राज्य सरकारच्या अधिकारांचे व निधीचे विकेंद्रीकरण केले व स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट केल्या, परंतु भारतातील बहुतेक राज्यांनी पंचायत राज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासंदर्भात धरसोडीचे धोरण ठेवले. राज्य सरकारच्या हातात केंद्रित झालेले अधिकार व संसाधने यांचे विकेंद्रीकरण टाळण्यासाठी पंचायत राज संस्थांना समांतर अशी राज्य सरकारची यंत्रणाच पंचायत संस्थांकडे सोपविलेली कामे करत राहिली.

‘कोविड’च्या संकटाचा सामना करताना आपल्याला समाज म्हणून सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था असायला हवी, याची आठवण झाली, तसे लोकांचे लोंढे गावी परतू लागले, तेव्हा त्यांच्या नियमनाचे काम करण्यासाठी आपल्याला पंचायतींची आठवण झाली. सामाजिक अंतर राखून सर्व व्यवहार पार पडणे, बाहेरून आलेल्या माणसांचे विलगीकरण करणे, संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रांचे नियमन करणे, घरी विलगीकरण केलेल्या लोकांवर देखरेख ठेवणे, ‘कोविड’ विषाणूचा संसर्ग झालेल्या व्यक्ती कोणाकोणाच्या संपर्कात आलेल्या होत्या, त्याचा मागोवा घेणे ही सर्व कामे ग्रामपंचायतींच्या सहभागाशिवाय अशक्य आहेत, हे जाणवले. उद्या कदाचित शाळा सुरू करताना देखील सर्व व्यवस्थेवर निगराणी करण्यासाठी पंचायतींच्या पुढाकाराची गरज पडेल. पंचायती सक्षम असतील, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण खरोखरच केलेले असेल, तर पंचायतींना राज्य घटनेतील अकराव्या अनुसूचीने त्यांच्याकडे सोपविलेल्या एकोणतीस विषयांशी निगडित कामांचे नियोजन करण्याची सवय असते. या 29 विषयांमध्ये आरोग्य, शिक्षण हे विषय देखील येतात.

प्रत्येक राज्याचा कोरोना संकटाशी मुकाबला करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेण्यासंदभातील दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे. ज्या राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने अधिकार व निधी पुरवला, तेथे कोरोनाचे नियंत्रण अधिक चांगल्या प्रकारे झाले आहे, असे दिसते. ओडिशा व केरळ या दोन राज्यांशी संबंधित काही तपशील आपण पाहूया.

ओडिशा मॉडेल :

ओडिशातील पंचायतींना चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत काम करण्याचा अनुभव होता. ओडीशा राज्य सरकारने ‘कोविड’चा प्रसार रोखण्याच्या कामात सुरुवातीपासून पंचायत राज संस्थांना जोडून घेतले. 19 एप्रिल रोजी येथील मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सरपंचांना जिल्हाधिकार्‍यांचे अधिकार प्रदान केले. गरजूंना मोफत जेवण पुरवणे व इतर राज्यांतून गावी परत येणार्‍या कामगारांचे नियमन करणे, अशा जबाबदार्‍या ग्रामपंचायतीवर सोपवल्या. त्यासाठीचा निधी पुरवला. जे 14 दिवसांचा विलगीकरणाचा कालावधी पाळतील, त्यांना दोन हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. 22 एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील 6798 सरपंचांना आपापल्या पंचायत क्षेत्रात ‘कोविड’ विषाणूचा प्रभाव रोखण्यासाठी कटिबद्ध होण्याची शपथ दिली. राज्यात आतापर्यंत ‘कोविड’ने केवळ सहा मृत्यू झाले आहेत.

केरळ मॉडेल ः

केरळने कोरोनाकाळात केलेल्या कामाचे जगभर कौतुक झाले. त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनंतर, गेली दोन-अडीच दशके केलेले अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे या केरळ मॉडेलच्या मुळाशी आहे. 1996 साली केरळमध्ये लोकसहभागातून ग्रामनियोजन असे अभियान राबविण्यात आले. गावातील लोकांच्या कल्पनेतील विकास प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी राज्य सरकारच्या विकासविषयक बजेटच्या पस्तीस टक्के रक्कम सचिवालयातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आली. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था ही पंचायत राज संस्थांच्या अखत्यारित आली. केरळमध्ये 1200 स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. (दहा हजार ते पन्नास हजार लोकसंख्येला एक ग्रामपंचायत). यापैकी अर्ध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा कोरोना संकट आले तेव्हा तयार होता. आपत्तीत सापडलेल्या लोकांना कुठे हलवता येईल व विशेष गरजू व्यक्ती कोण असू शकतील, याचा देखील या आराखड्यात उल्लेख होता. ‘निपाह’ विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला, त्या काळात काम करण्याचा अनुभव केरळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गाठीशी होता.

केरळमध्ये 1995 सालापासून प्राथमिक ते जिल्हा पातळीवरील सरकारी रुग्णालयांचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थांकडे सोपविण्यात आलेले आहे. गावाला ही रुग्णालये आपली वाटत असल्यामुळे त्यासाठी सर्व प्रकारची संसाधने उभी करण्यात स्थानिकांनी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कामकाजामध्ये देखील ग्रामपंचायतींचा नावापुरता सहभाग असतो. ‘कोविड’चा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेले सगळे सूक्ष्म नियोजन या स्थानिक स्वराज्य संस्था शिताफीने करत आहेत. ‘कोविड’ने बाधित व्यक्ती ज्यांच्या संपर्कात आली होती, अशा सर्व व्यक्तींचा माग काढणे, त्यांचे त्यांच्या घरात विलगीकरण करणे, विलगीकरण काळात प्रत्येक दिवशी आशा व आरोग्य कर्मचार्‍यांनी रोज सकाळी व सायंकाळी फोन करून त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेणे, ‘कोविड’ची लक्षणे दिसल्यास व्यक्तीला ठरलेल्या रुग्णवाहिकेतून विलगीकरण कक्षात नेणे, त्यांची ‘कोविड’ची तपासणी करणे व ही तपासणी नकारात्मक येईपर्यंत त्या रुग्णाला संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात ठेवणे, हे सर्व सूक्ष्म नियोजन पंचायत राज संस्थांमार्फत होत आहे. जिल्ह्याच्या बाहेर प्रवास केलेल्या लोकांवर देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग समित्या लक्ष ठेवत आहेत.

‘कुडुंबश्री’ या परिसर गटांचादेखील केरळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी जवळून संबंध आहे. देशातील सर्व राज्यांत, महाराष्ट्रात देखील, गावपातळीवर बचत गट तयार झाले; परंतु त्यांचे काम प्रामुख्याने आर्थिक उलाढालीपुरते मर्यादित राहिले. बचत गटातील महिलांना पंचायत राज संस्थांतील कळीच्या स्थानाशी किंवा पदांशी जोडणारी रचना महाराष्ट्रात उभी राहिली नाही. केरळमध्ये असे घडले की, बचत गटात काम करून विकसित झालेल्या नेतृत्वगुणांचा पंचायत राज संस्थांमध्ये वापर करण्याची संधी महिलांना मिळाली. महिला सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झाल्या. 2015 साली ‘कुडुंबश्री’ गटांशी संबंधित चौदा हजार महिलांनी ग्रामपंचायत निवडणुका लढवल्या व सव्वासात हजार महिला ग्रामपंचायतीत निवडून आल्या. या महिला जनता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील पूल आहेत. राज्यात या महिलांचे एक लाख नव्वद हजार व्हॉट्सअ‍ॅप गट आहेत. अधिकृत माहितीच्या वेगवान प्रसारणासाठी या गटांचा सरकारला उपयोग झाला. सरकारने सूचना दिल्यापासून तीन दिवसांमध्ये या गटांमार्फत राज्यभर 1200 जनता खानावळी चालू करण्यात आल्या. राज्य नियोजन आयोगाचे सदस्य व राज्य सरकारच्या ‘कोविड’विषयीच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष इकबाल यांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्था व ‘कुडुंबश्री’ गटांतील महिलांच्या सहभागामुळे ‘कोविड’विरुद्धचा लढा हा लोकांचा बनला.

कोरोना विषाणूपासून होणारा जंतुसंसर्ग रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आखलेल्या उपाययोजनांच्या गावपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्तरीय समित्या स्थापना केलेल्या आहेत. सरपंच या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून तलाठी हे सहअध्यक्ष आहेत. दर महिन्याला ग्रामपंचायत सदस्यांची सभा घेणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. शारीरिक अंतर राखून, मास्क लावून या सभा घेण्याची परवानगी सध्या देण्यात आलेली आहे. ‘पंचायत राज’ व ‘ग्रामीण विकास’ या विषयाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्राकडून गावपातळीवर पाठविण्यात येणार आहे. ‘मनरेगा’ या योजनेसाठी चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ‘मनरेगा’मध्ये मिळणारी मजुरी 182 वरून वाढवून 202 रुपये करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे दोन हजार ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल जून-जुलै महिन्यात संपत आहे. कोरोनामुळे पुढील सहा महिने निवडणुका होणार नाहीत. अशा वेळी ग्रामपंचायतीच्या आताच्या सदस्यांना मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सरपंच संघटना त्यासाठी आग्रही होत्या. परंतु कायद्यात तशी तरतूद नसल्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकात देखील अशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. 6000 पंचायतींपैकी बहुतेकांची मुदत जूनमध्ये संपत आहे. राज्य शासनाने अधिसूचना काढून पंचायतीच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या आहेत व पंचायतींवर निरीक्षक नेमण्याची तयारी केली आहे. कर्नाटकातील ‘ग्रामपंचायत हक्कोतया आंदोलन’ या नागरी संघटनेचा या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांनी निरीक्षक नेमण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. ‘कोविड’च्या काळात ग्रामपंचायतींनी उत्तम काम केलेले असताना त्यांची मुदत संपताना नवीन निवडणुका न घेता त्यांचे काम एखाद्या अधिकार्‍याकडे सोपवणे हे अधिकारांचे केंद्रीकरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीतील खर्चासाठी आता पैसा वळवणे, मतदारांना भुलवणे, मोठमोठी प्रचार अभियाने राबवणे शक्य नसल्यामुळे सरकारने असे केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आताच निवडणुका घेतल्या असत्या तर त्या कमीत कमी खर्चात व बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय पार पाडता आल्या असत्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायत कायदा तयार करताना, कोरोनासारख्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार झालेला असणे कठीण आहे. त्यामुळे कायद्यात उचित बदल करून ग्रामपंचायतींचे अधिकार शासनाकडे न जाता, कार्यरत पंचायत सदस्यांचा कार्यकाल निवडणुका होईपर्यंत वाढविण्याची तरतूद कायद्यात करणे गरजेचे आहे.

आदिवासी स्वशासनाचा नारा घेऊन काम करणार्‍या गडचिरोलीतील सक्षम ग्रामसभांचा या काळातील एक अनुभव लक्षात घेण्यासारखा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसभांचे सामूहिक वनहक्क शासनाने मान्य केले असून 2006 सालापासून त्यांना या वनहक्कांचे शासकीय अभिलेखही मिळालेले आहेत. 2009 सालीच येथील ग्रामसभांनी पूर्णपणे कायदेशीर असलेली बँक खाती काढलेली आहेत. जंगलापासून मिळालेले उत्पन्न या खात्यांमध्ये जमा केले जाते. या खात्यांवर ग्रामसेवक किंवा कोणा सरकारी कर्मचार्‍याचे नाव असणे आवश्यक नाही. दोन वर्षांपूर्वी या जंगलातून टॉवरची लाईन गेल्याने जंगलातील झाडे तुटली. ग्रामसभांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडून त्याची नुकसान भरपाई घेतली. हे पैसे ग्रामसभांच्या बँक खात्यावर जमा झाले. एप्रिल महिन्यात काही ग्रामसभांनी एकमताने निर्णय घेऊन गावकर्‍यांसाठी अन्नधान्य, मास्क, निर्जंतुके आदी खरेदी केली व दुकानदाराला या खात्याचा धनादेश दिला. तो धनादेश वटला नाही, तेव्हा ग्रामसभांना कळले की, त्यांचे खाते जिल्हाधिकार्‍यांनी गोठवले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी ग्रामसभेला पूर्वसूचना न देता, त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता हे खाते गोठवले. ‘ग्रामसभांमध्ये नियमबाह्य काम सुरू आहे’,’ग्रामसेवक हा शासनाचा प्रतिनिधी असताना त्याला बेदखल केले आहे,’ अशी कारणे त्यांनी त्यासाठी पुढे केली. मे महिन्यात होणारा जंगलातील तेंदूपत्त्याचा लिलाव हे या ग्रामसभांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन आहे. त्याचे पैसे व्यापारी थेट ग्रामसभेच्या खात्यात जमा करत असतात. ही खाती गोठविल्याने ग्रामसभांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. असा प्रश्न पडतो की, गावे त्यांच्या हक्काच्या उत्पन्नातून, पारदर्शकपणे, कोरोना काळात संपूर्ण गावाच्या जगण्याची तरतूद करत असताना सरकारच्या प्रतिनिधीने त्यात खोडा घालून हजारो आदिवासींना अडचणीत का आणले? यात वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत? अधिकार व पैसे हातातून गेल्याने आलेली ही अस्वस्थता आहे? की सरकारला जास्तीचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा दबाव या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर आहे व त्यासाठी आदिवासींच्या तोंडचा घास पळविण्याचे काम ते करत आहेत? कोणतेही कारण असो, सरकारने तातडीने त्याची गंभीर दाखल घेतली पाहिजे. केंद्राच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य व आदिवासी स्वशासनासाठी गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेले कार्यकर्ते मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.

लोकांनी स्वतः आपल्या आयुष्याचे नियमन करावे, हा विचार पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणामागील गाभ्याचा विचार आहे. कोरोना संकटाशी झुंजण्यात सर्वजण गुंतले असताना केंद्र सरकार लोकांच्या या अधिकारांवर नव्याने अतिक्रमण करत असल्याचे उदाहरण समोर येत आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या निमित्ताने मानवाने निसर्गात केलेला विध्वंसक हस्तक्षेप थांबविण्याबद्दल सर्व जगभर चर्चा चालू असताना भारताच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मात्र पर्यावरण आघात अहवालाच्या (एर्पींळीेपाशपीं खारिलीं ईीशीीाशपीं अर्थात एआयए) संदर्भातील अनेक अटी शिथील करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी ‘एआयए 2020’ ही नवीन नियमावली तयार केली आहे. जनसुनवाई टाळून, प्रकल्प क्षेत्रातील नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे मत डावलून प्रकल्प सुरू करणे, आधी प्रकल्प सुरू करून नंतर एक वर्षाच्या काळात प्रकल्पाचे पर्यावरणावरील परिणामांसंदर्भात मूल्यांकन करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सरकारला संकटाच्या काळातील स्वयंसेवेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था गरजेच्या आहेत. परंतु अशी संकटे परत उद्भवू नयेत, यासाठी जल, जंगल, जमीन यांचे जे नियमन करणे आवश्यक आहे, त्याच्या सर्व नाड्या सरकार आपल्या हातात ठेवू इछित आहे.

‘कोविड’च्या धक्क्यानंतर लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे हे काम पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली पाहिजे. कारण केंद्रिभूत पद्धतीने निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यातील अडचण या काळात कधी नव्हे, एवढी स्पष्ट झाली आहे. शहरात राहणारे कष्टकरी गावी गेले, तर त्यांच्यामार्फत देशाच्या कानाकोपर्‍यात कोरोनाचा प्रसार होईल, या भीतीने सरकारने मजुरांना प्रवास करण्यासाठी वाहने पुरवली नाहीत, स्थानिक स्वराज्य संस्था ही परिस्थिती हाताळू शकतील, या विश्वासातून टाळेबंदीच्या सुरुवातीपासून काम झाले असते तर स्थलांतरित कष्टकर्‍यांची होरपळ टळू शकली असती.