सत्यशोधक विमलाबाई बागल महिला चळवळीच्या नेत्या

महाराष्ट्र राज्य श्रमिक महिला समितीच्या अध्यक्षा, माजी आमदार, संयुक्त महाराष्ट्र सीमा सत्याग्रहातील महिला नेत्या, कोल्हापुरातील महिला चळवळीच्या अग्रगण्य नेत्या, शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्या… अशा अनेक नात्यांनी विमलाबाई बागल यांनी जवळजवळ 40-45वर्षे कोल्हापुरातील महिला चळवळीचे नेतृत्व अखंडपणे केले. कष्टकरी, कामगार स्त्रियांच्या संघटना उभ्या केल्या, मोर्चे काढले. ज्या काळात स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे संरक्षण नव्हते, अशा काळात आपले कौटुंबिक जीवन, जबाबदार्‍या सांभाळून; प्रसंगी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्त्रियांना संघटित केले. कोल्हापुरातील शाहू सत्यशोधक समाजाच्या त्या अध्यक्षा होत्या. विमलाबाईंची समाजकारण, राजकारण, महिला चळवळ अशा विविध क्षेत्रांतील कामगिरी आजही महत्त्वाची आहे.

विमलाबाई बागल यांचा जन्म बेळगाव जिल्ह्यातील मुचंडी या छोट्याशा खेडेगावात 7 मे, 1911 रोजी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव गणपतराव बळवंतराव पवार. पवार कुटुंब छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रेरणेने कोल्हापुरास आले. शिवाजी विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. आप्पासाहेब पवार हे विमलाबाईंचे भाऊ होत. 1928 मध्ये विमलाबाईंचा विवाह वसंतराव खंडेराव बागल यांच्याशी सत्यशोधक पध्दतीने झाला. विमलाबाईंचे सासरे खंडेराव बागल हे राजर्षी शाहू महाराजांचे कायदेशीर सल्लागार आणि सत्यशोधक विचारवंत होते.

खंडेराव बागल करवीर संस्थानात मामलेदार होते. राजर्षी शाहू महाराजांचे राजकीय धोरण, सामाजिक व धार्मिक विचार त्यांनी समजून घेतले आणि त्याला अनुसरून आपले धोरण आखले. त्यांनी महाराजांच्या धोरणानुसार आपल्या टांग्यावरही अस्पृश्य टांगेवाला नेमला. तो नेहमी त्यांच्या बरोबर असे. वाघमारे नावाच्या एका गरीब विद्यार्थ्यास आपल्या घरी ठेवून त्याच्या शिक्षणाची सोय त्यांनी केली. तो घरचे पाणी भरे, देवपूजेची तयारी करून देई. स्वयंपाक, घरातलीही कामे करी. शाहू महाराजांच्या निधनानंतर सत्यशोधक चळवळीचे काम काहीसे मंदावलेले दिसताच खंडेराव बागल यांनी पुढाकार घेऊन सत्यशोधक समाजाच्या कार्याला पुन:चालना दिली. व्याख्याने, सहभोजने इत्यादी उपक्रमांत त्यांची पत्नी, मुले, सुना इत्यादी सारे कुटुंब सहभागी होत असे. याच बागल घराण्यात विमलाबाई सून म्हणून आल्या आणि पुरोगामी विचारांच्या कार्यामध्ये सहभागी झाल्या.

अशा या सत्यशोधक पुरोगामी विचारांच्या घराण्यात विमलाबाईंना महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खुद्द त्यांच्या पतीनेच – अ‍ॅड. वसंतराव बागल – प्रोत्साहन दिले. ‘आता गोषा सोडा आणि बाहेर पडा! महिलांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करा. तुमचे प्रश्न तुम्हीच सोडविले पाहिजेत, आम्ही आहोतच मदतीला.’ अशा प्रोत्साहनामुळे विमलाबाईंना आत्मविश्वास मिळाला. एक दिवस 20-25 वर्षांची ब्राह्मण विधवा वकीलसाहेबांकडे आली. ‘मृत पतीच्या इस्टेटीमध्ये हिस्सा मिळविण्यासाठी काही कायदेशीर मार्ग आहे काय,’ असे तिने विचारले. तसा कायदा नसल्याचे सांगताच ती तरुणी निराशेने निघून गेली. यावर, महिलांनी संघटित होऊन स्वत:च्या हक्कासाठी लढले पाहिजे, असा वसंतरावांनी सल्ला दिला.

सन 1941 साली कोल्हापूरमध्ये अखिल भारतीय महिला परिषदेचे अधिवेशन भरले होते. एक दिवस मिसेस अय्यर यांनी महिला परिषदेच्या अधिवेशनाचे निमंत्रण विमलाबाईंना दिले. विमलाबाई अधिवेशनाला हजर राहिल्या. घरी पतीच्या वकिली व्यवसायामुळे अनेक स्त्रियांच्या दु:खी जीवनाच्या कहाण्या त्यांच्या कानावर पडत होत्याच. ‘अखिल भारतीय महिला परिषद’ हे त्यांच्यासाठी सार्वजनिक काम करण्याचे प्रारंभीचे निमित्त झाले. विमलाबाईंच्या आयुष्याला विलक्षण कलाटणी देणारी ही घटना होती. 1947 च्या अखिल भारतीय महिला परिषदेमध्ये विमलाबाईंनी चार ठराव मांडले.

1) एकत्र कुटुंबामध्ये विधवेला स्वतंत्रपणे दत्तक घेण्याचा हक्क असावा. 2) एकत्र कुटुंबात विधवेला तिच्या नवर्‍याचा हिस्सा मिळावा. 3) परित्यक्ता स्त्रीला पतीच्या इस्टेटीमधून व्यवस्थित जीवन जगता येईल, अशी रक्कम किंवा स्थावर इस्टेट तोडून मिळावी. 4) कुटुंबातील मुलगा आणि मुलगी या दोघांना वडिलांच्या इस्टेटीमध्ये समान हिस्सा मिळावा. असे चार ठराव आणि त्या अनुषंगाने केलेले भाषण विमलाबाईंनी आग्रहाने मांडले.

1943 साली कोल्हापुरातील राजाराम कॉलेजचे प्रा. ना. सी. फडके यांनी पहिली पत्नी व शाळा-कॉलेजात शिकणारी मुले असताना आपली विद्यार्थिनी कमला दीक्षितबरोबर दुसरा विवाह केला. त्यांच्या प्रथम पत्नी सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. विमलाबाईंनी या ‘यशवंती’ विवाहाचा निषेध करण्यासाठी कोल्हापुरातील सर्व महिला संस्थांना एकत्र आणून निषेध सभा आयोजित केली. या सभेत पुढील ठराव मांडण्यात आले –

1. कोल्हापुरातील एका नामवंत प्राध्यापकाने पहिली पत्नी हयात असताना ‘यशवंती’ विवाह करून सर्व स्त्रीजातीचा घोर अपराध केला आहे. या विवाहाचा ही सभा तीव्र निषेध करीत आहे. 2. एक पत्नी हयात असताना पुरुषांनी दुसरा विवाह करू नये; केल्यास अशा प्रकारे होणारे विवाह बेकायदेशीर ठरवावेत. त्यांची संतती अनौरस ठरवावी. 3. सरकारने ताबडतोब अशा विवाहांना बंदी हुकूम जारी करावा. व्दिभार्या प्रतिबंधक कायदा ताबडतोब अमलात आणावा.

या ठरावाच्या प्रती रिजन्सी कौन्सिल आणि मुंबई राज्याकडे इतर सामाजिक संस्था, न्यायालयीन कचेर्‍या वगैरे जबाबदार संस्थांकडे पाठविल्या होत्या. रिजन्सी कॉन्सिलमध्ये हा ठराव बहुमताने नामंजूर झाल्यावर विमलाबाई आणि इतर सर्व महिलांनी या रजिन्सी कौन्सिलचा जाहीर निषेध केला. तथापि मुंबई विधानसभेत मात्र व्दिभार्या प्रतिबंधक बिलाची चर्चा होऊन बिल मंजूर झाले.

1950 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्य घटना तयार केली. त्यावेळी देशामध्ये ठिकठिकाणी हिंदू कायद्याच्या दुरुस्तीसंबंधीची चर्चासत्रे आयोजित केली गेली. कोल्हापुरातही सभा, व्याख्याने आयोजित केली जात. त्या-त्या ठिकाणी विमलाबाई व इतर महिला हजर राहत आणि चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेत, महिलांची बाजू मांडत, विरोधकांचा फज्जा उडवित.

एकदा ‘ललिता विहार’ या महिला संस्थेच्या वतीने सभा बोलाविली होती. पुसाळकर वकील जुन्या, प्रचलित हिंदू कायद्याचे मोठेपण मांडू लागले, ‘हिंदू कायदा धर्मावर आधारलेला आहे. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी अविचारीपणाची आहे.’ असे मत मांडताच विमलाबाई बागल बोलण्यासाठी उभ्या राहिल्या. ‘ज्या धर्माने स्त्रीला साधे माणुसकीचे हक्कही नाकारले, ज्या कायद्याने स्त्रीला आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या परावलंबी बनविले, तो धर्म आणि तो कायदा स्त्रीला जाचक आणि अन्यायकारक वाटत असेल तर तो का मानावा? अखेर स्त्री हीसुध्दा एक माणूस आहे! संवेदनाही माणसाच्याच! अनंत काळापासून वर्षानुवर्षे पुष्कळ सहन केल्यानंतर जागी झालेली स्त्री आज माणुसकीच्या हक्कांसाठी धडपडते आहे. यामधून सुटका होण्यासाठी तिने कायदा आणि धर्म यांचा घोटाळा बाजूला करण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्तीची मागणी केली तर चुकले कुठे?’ (कचिंतन भाग 1, पृ. 21) असा परखड सवाल या सभेमध्ये विमलाबाईंनी बाणेदारपणे विचारला. ‘यापुढे आम्ही स्वार्थी, अन्यायी, जुलमी कायद्याच्या भक्ष्य बनू इच्छित नाही,’ असे स्पष्टपणे बजावले.

कोल्हापूर बार कौन्सिलच्या वतीने प्रचलित हिंदू कायदा आणि त्यामधील दुरुस्ती या विषयावर चर्चासत्र होते. विमलाबाई बागल, ऊर्मिलाकाकी सबनीस व इतर 40-60 महिला हजर होत्या. हळदीकर वकिलांनी बोलण्यास सुरुवात केली. स्त्रियांमध्ये जागृती होते आहे, याबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पण त्यांची ही जागृती न्यायालयीन कायदेकानू बदलण्यापर्यंत पोचते, हे मात्र बरोबर नाही, असे सांगून हिंदू कायदा दुरुस्तीला मान्यता देऊ नये, असे मत मांडले. या सनातनी कायदेपंडितांचा दांभिकपणा उघड करून दाखविण्यासाठी विमलाबाई उभ्या राहिल्या, “अध्यक्ष महाराज, अनादिकालापासून स्त्री कशाचीही अपेक्षा न ठेवता आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. हिंदू कायद्यामुळे तिची कुचंबणा होते आहे. या सार्‍या प्रकाराला कंटाळून, ज्या कायद्यामुळे तिचे न्याय्य हक्कही पायदळी तुडविले गेले, तो हिंदू कायदा दुरुस्त करून मागत आहे, तर चुकले कुठे?” (कचिंतन भाग 1, पृ. 26) असा प्रश्न त्यांनी केला. इतरही वकिलांनी हिंदू कायद्यात दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे, असे मत नोंदविले. या काळात महिलांना संघटित करणे, सभा ऐकण्यासाठी हजर ठेवणे, विचार करण्यास प्रवृत्त करणे, हे काम कष्टाचेच होते. कोल्हापुरातील अनेक महिला विमलाबाईंच्या बरोबर हजर राहत. सामाजिक चळवळ उभी करण्याचे काम विमलाबाईं समर्थपणे करीत.

1952 साली हिंदू कोड दुरुस्ती बिल चर्चेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले, त्याबाबत लोकसभेमध्ये चर्चा चालू होती. त्यावेळी सनातनी, रुढीप्रिय सभासद विरोध करीत. अशा वेळी अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या काही सभासद भगिनींना हाताशी धरून त्यांनी एकव्यूह रचना केली.स्त्रियांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला आले आणि त्यांनी, ‘हा नवा कायदा महिलांच्या उपयोगाचा नाही, जुनाच कायदा आम्हाला पाहिजे,’ अशा अर्थाचे निवेदन पार्लमेंटमध्ये सादर केले. सभापतींनी ते वाचून दाखविले. हे पाहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निराशा व्यक्त करून कायदेमंत्रिपदाचा आणि पार्लमेंटच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. काही काळानंतर बाबासाहेब कोल्हापुरास आले. समाजवादी पक्षाचे जिल्हा चिटणीस साथी अण्णासाहेब चव्हाण यांना ही बातमी कळाली. दा. म. शिर्के, साथी अण्णासाहेब चव्हाण, विमलाबाई बागल आणि ऊर्मिलाकाकी सबनीस यांनी डॉ. बाबासाहेबांची भेट घेतली. त्यांना विनंती केली. दुसर्‍या दिवशी राजाराम टॉकिजमध्ये सभा आयोजित करून डॉ. बाबासाहेबांचा सत्कार केला आणि सत्यपरिस्थिती करवीरच्या जनतेसमोर मांडण्याची विनंती केली दि. 25 डिसेंबर, 1952 रोजी प्रचंड सभा होऊन डॉ. बाबासाहेबांनी दोन-अडीच तास भाषण केले. पार्लमेंटमधील चर्चा, वादविवाद याबाबतचे सत्यविवेचन डॉ. बाबासाहेबांनी मांडले.

1946 मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेमध्ये सदस्या म्हणून विमलाबाईंची निवड झाली. कोल्हापूर नगरपालिकेत शिक्षण आणि आरोग्य या दोन खात्यांमध्ये काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य त्या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. 1950 साली विमलाबाई आरोग्य कमिटीच्या चेअरमन बनल्या. आरोग्य व स्वच्छता कमिटीच्या शिल्लक रकमेतून नगरपालिकेच्या स्त्री कामगारांसाठी पाळणागृह व सूतिकागृह काढावे, अशी योजना त्यांनी मांडली. सूतिकागृहाचा ठराव करून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. तथापि सूतिकागृहाऐवजी शुक्रवार पेठेत कुंभार तलावावर स्विमिंग पूल बांधण्यासाठी शिल्लक रक्कम20 हजार रुपये वापरण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. अर्ध्या अधिक सभासदांचा सूतिकागृहासाठी पाठिंबा होता. पण प्रत्येक जनरल सभेच्या वेळी काम मागे पडे. अखेर फेरविचारासाठी सूतिकागृहाचे काम जोडण्यात आले. सर्व महिला मंडळांना सावध करून विमलाबाईंनी विशेष सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी सर्व महिलांना आमंत्रित केले. सभागृह महिलांनी भरून गेले. विमलाबाईंची मागणी मंजूर करावी लागली. आज सावित्रीबाई फुले रुग्णालय सर्व प्रकारच्या सेवेसाठी सुसज्ज असे भव्य वास्तूमध्ये डौलाने उभे आहे. केवळ सूतिकागृहच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या रुग्णसेवेसाठी ते सुसज्ज आहे. याशिवाय प्रत्येक वॉर्डमध्ये सरकारी दवाखाने सुरू करण्यासाठी ही विमलाबाईंनी प्रयत्न केले.

नगरपालिकेच्या वतीने राजमाता जिजाबाई गर्ल्स हायस्कूल सुरू करण्यासाठीही विमलाबाई प्रयत्न प्रयत्नशील राहिल्या.

1950 साली विमलाबाईंच्या पुढाकाराने शुक्रवार पेठ भगिनी मंडळांची स्थापना झाली. महिला मंडळ म्हणजे केवळ हळदी-कुंकू, खेळ, गप्पा किंवा सहली वगैरेंकरिता नसून समाजोपयोगी कामे करण्यावर त्यांनी भर दिला. महिलांसाठी शिवणकाम, बालमंदिर, प्राथमिक शाळा ही शुक्रवार पेठ भगिनी मंडळाने सुरू केली. महिलांसाठी लघुउद्योग प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले जाई. अनेक विधायक अशा कार्यांबरोबरच सामाजिक-राजकीय आंदोलनांमध्येही अनेक भगिनी सहभागी होत.

मराठा महिला शिक्षण परिषदेचे अधिवेशन 1954 मध्ये कोल्हापूर येथे झाले. विमलाबाई बागल या अधिवेशनात सहभागी होत्या. सत्यशोधक समाजाच्यावतीने होणारी व्याख्याने, शिबिरामध्ये त्यांचा सहभाग असे. देवदासी महिलांचे प्रश्न सोडविण्याच्या कार्यात त्या सहभागी होत्या. 1980 साली विमलाबाई शाहू सत्यशोधक समाजाच्या अध्यक्षा होत्या.

भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली. महाराष्ट्र-गुजरात हे व्दिभाषिक राज्य निर्माण झाले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरू झाली. विमलाबाई यावेळी म्युनिसिपालिटीच्या सदस्या होत्या. समितीच्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्या सीमा सत्याग्रहात सहभागी झाल्या. कोल्हापुरातील महिला सत्याग्रहास विमलाबाईंनी सुरुवात केली. त्याचा पुष्कळ परिणाम झाला. कोल्हापुरातील अनेक महिला सत्याग्रहात सामील झाल्या. महिला सत्याग्रहींचे नेतृत्च विमलाबाईंनी केले. 1957 मध्ये बेळगावच्या लोकांनी सीमा लढ्याची हाक दिली. विमलाबाईंच्या नेतृत्वाखाली महिलांची पहिली तुकडी बेळगावला रवाना झाली. यामध्ये सात महिला होत्या. सर्वांना अटक करून हिंडलगा जेलमध्ये रवानगी करण्यात आली. विमलाबाईंनी हिंडलगा जेलमध्ये तुरुंगवास भोगला. भाई माधवराव बागल, एस. एम. जोशी, ‘प्रबोधन’कार ठाकरे, प्र. के. अत्रे, भाई डांगे यांसारख्या नेत्यांबरोबर विमलाबाईही व्यासपीठावरून व्याख्याने देत. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने पार्लमेंटवर मोर्चा आयोजित केला होता. या दिल्ली मोर्चामध्येही विमलाबाई आघाडीवर होत्या.

कोल्हापूर येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने महिला परिषद भरविण्यातही विमलाबाईंनी पुढाकार घेतला. या परिषदेसाठी अध्यक्षा म्हणून गोदावरी परुळेकर, प्रमुख वक्ता म्हणून कॉ. अहिल्याबाई रांगणेकर आणि उद्घाटक म्हणून कमलाबाई भागवत हजर होत्या. (चिंतन, पृ 28) कष्टकरी मजूर, कामगार आणि मध्यमवर्गीय महिलांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे, हा परिषदेचा प्रमुख हेतू होता.

महाराष्ट्र राज्य श्रमिक महिला समितीची स्थापना पुणे येथे करण्यात आली. या संस्थेच्या अध्यक्षा विमलाबाई बागल होत्या. उपाध्यक्षा मालिनीबाई तुळपुळे व सेक्रेटरी रोझा देशपांडे या होत्या. श्रमिक महिला समितीने कष्टकरी महिलांमध्ये जागृती केली.

1957 साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीने काँग्रेसच्या बरोबरीने विधानसभेत जागा लढविल्या. त्या निवडणुकीत विमलाबाई बागल कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल मतदार संघातून बहुमताने निवडून आल्या. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या त्या एकमेव महिला आमदार होत्या. विधानसभेत आमदार म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना फक्त एक वेळ म्हणजे पाच वर्षे मिळाली. विधानभवनात सुरू असणारे कामकाज लक्षपूर्वक ऐकून त्या अभ्यास करत. चर्चेमध्ये सहभाग घेत. प्रश्न विचारत आणि संबंधित मंत्र्यांना उत्तरे द्यायला भाग पाडत. एक अभ्यासू, धाडसी लोकहितदक्ष आमदार म्हणून विधानसभेत विमलाबाईंनी आपला ठसा उमटविला. आपल्या कागल मतदार संघातील कामामध्ये लक्ष घातले. ग्रामीण भागातील रस्ते, मोठे रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज उत्पादन योजना, दवाखाने, विहिरी खोदणे, बाजारपेठ बसविणे, औद्योगिक क्षेत्र उभारणे आदीसाठी शासकीय योजना मिळविल्या. स्वातंत्र्य सैनिकांना मानधन मिळवून देण्यात विमलाबाईंनी मुख्य भूमिका बजावली. अनेक प्रश्न विचारून जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

1965 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र समितीच्या वतीने अन्नधान्य चळवळ सुरू करण्यात आली. महागाई, भाववाढ, बेकारी, काळाबाजार आदींविरुध्द काम बंद पाडायचे, हा निर्णय जाहीर झाला. ‘चूल बंद तर कचेरी बंद’ अशी घोषणा देत अभूतपूर्व मोर्चा निघाला. यामध्ये स्त्रियांची संख्या भरपूर होती. मोर्चा यशस्वी झाला. पण शहारात दंगल झाली. धान्याची गोदामे लुटली गेली. अनेक पुढार्‍यांसह विमलाबाईंनाही अटक झाली. त्यांची येरवडा जेलमध्ये बेमुदत रवानगी झाली. पुढे भारत-पाक युध्द सुरू झाल्याने ‘संपूर्ण महाराष्ट्र समिती’ने लढा मागे घेतला आणि त्यांची सुटका झाली.

अशा प्रकारे विमलाबाई आयुष्यभर कष्टकरी जनतेच्या सुख-दु:खात सहभागी झाल्या. कष्टकरी, कामगार, स्त्रियांच्या संघटना उभारल्या, मोर्चेकाढले, आंदोलने छेडली. स्थानिक स्त्रियांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहिल्या. सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्या, अध्यक्षा, कोल्हापूर नगरपालिकेच्या सदस्या, शेतकरी कामगार पक्षाच्या झुंजार नेत्या, माजी आमदार, महिला चळवळीच्या आघाडीच्या नेत्या अशा अनेक नात्यांनी विमलाबाईंनी कोल्हापुरातील महिला चळवळीचे नेतृत्व केले. विमलाबाईंची समाजकारण, राजकारण, महिला चळवळ अशा विविध क्षेत्रातील कामगिरी आजही मार्गदर्शक ठरावी, अशीच आहे.

संदर्भ :-

विमलाबाई बागल- चिंतन भाग1, लोकसेवा समिती कोल्हापूर, 1994
विमलाबाई बागल- चिंतन भाग-2, लोकसेवा समिती कोल्हापूर, 1997
छाया पोवार- विमलाबाई बागल, श्रमिक प्रतिष्ठान कोल्हापूर, 2014

लेखिका संपर्क : 9850928612