‘कोविड-19’सोबत जगताना शिक्षणाचा विचार अर्थात करोनाचा सांगावा

आपल्याकडे ‘संकटाला संधी’ मानायची, म्हणायची पद्धत रूढ आहे. तसे मानून काम करायचेच झाल्यास शिक्षणात सर्वांगीण बदल आणि त्याची पुनर्रचना करायची ही योग्य वेळ आहे; अन्यथा भारतीय मानसिकतेला अनुसरून संकटकाळात आपण रिफॉर्म्सची तावातावाने चर्चा करत सुधारणावादी होणार असल्याचा आव आणणार आणि स्थिती निवळल्यानंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या…’ म्हणत पुन्हा उभे होतो, त्याच अवघड वळणावर येऊन उभे राहणार! असे झाल्यास ती आपण आपली घोर फसवणूक करून घेतल्यासारखे होईल. आपल्या शिक्षणात मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे, हाच कोरोनाचा सांगावा आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. याचा फटका इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रालाही बसला आहे. या लॉकडाऊनमुळे शालेय शिक्षणासमोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली आहेत व याला काय पर्याय आहेत, याची चर्चा आवश्यक आहे. ‘कोविड-19’ विषाणूमुळे जगभरातल्या 200 देशांत गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. सध्या यामुळे शाळा बंद असताना आणि शाळा उघडल्यानंतर कोरोनासोबत जगताना शिक्षणाचा विचार आपल्याला करायला लागेल. भूकंप, चक्रीवादळ यांसारख्या आपत्तीत काही काळाने संकट गेलेले असते. इथे संकट किती काळ सोबत असणार आहे, याबाबत मोठी अनिश्चितता आहे. त्यातून आलेली असुरक्षितता आहे. त्यामुळेच कोरोनासारख्या मोठ्या आव्हानात्मक संकटाला सामोरे जाताना अनेक बाबींमध्ये आपल्याला लवचिकता आणायची गरज अधोरेखित होते आहे.

शालेय शिक्षणात अनुभव आणि पंचेंद्रियांच्या वापराला असलेले स्थान लक्षात घेऊन, प्रत्यक्ष शाळा सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थी-शिक्षक यांच्यातल्या संवादाला/आंतरक्रियेला शालेय शिक्षणात अत्यंत अनन्यसाधारण महत्त्व असते, म्हणूनच पालकांनी धीर धरत, संयम बाळगत जरा परिस्थिती निवळून शाळा सुरू होण्याची वाट बघायला हवी. पालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारनेही शाळा सुरू करायची जास्त घाई करू नये. ‘गुगल’च्या आधीचे आणि ‘गुगल’नंतरचे जग असे डिजिटल डिवाइड केले जात असे. आता ‘कोविड’आधीचे आणि ‘कोविड’नंतरचे जग अशी विभागणी केली जाईल. औपचारिक शिक्षण सुरू झाल्यानंतर ब्रिटीश काळापासून चालत आलेले जून ते मे हे ‘शैक्षणिक वर्ष’ आणि परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाविषयी आपल्याला भविष्यात बरीच लवचिकता आणायला लागेल, असा ‘कोविड’ विषाणूचा सांगावा आहे!

1. ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा –

– 20 ते 30 टक्के पालकांकडेच स्मार्टफोन आणि इंटरनेट आहे. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणात वापराला भारतासारख्या देशात मर्यादा असल्याने हे शिक्षणाचे मुख्य माध्यम होऊ शकत नाही. पर्याय म्हणून त्याकडे न बघता त्याचा खुबीने वापर करण्याइतके त्याचे महत्त्व आहे.

– आपल्याला रेडिओ-टीव्हीसह अन्य पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. मराठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसह वृत्तवाहिन्यांवरून शैक्षणिक कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण करता येईल. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.

– बंद करण्यात आलेली ‘बालचित्रवाणी’ संस्था पुन्हा सुरू करून दर्जेदार डिजिटल साहित्यनिर्मितीसाठी या संस्थेचे सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. जेव्हा देशातल्या अनेक राज्यांत ऑडिओ, व्हिडिओचा वापर शिक्षणात होत नव्हता, तेव्हा काळाची गरज ओळखून राज्याच्या शिक्षण विभागाने सुरू केली होती. आता ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार करता शिक्षणाचा उत्तम आशय असलेले दर्जेदार ‘डिजिटल साहित्य’ उपलब्ध नसणे, ही मोठी अडचण राज्यासमोर उभी राहिली आहे. त्याला ‘बालचित्रवाणी’ सुरू करणे, हे एक उत्तर आहे.

2. शिक्षणक्रमाची पुनर्रचना

– नजीकच्या भविष्य काळात आर्थिक घडामोडी आणखी गतीने घडत जातील. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथी होण्याच्या अनेक शक्यता संभवतात. विविध कारणांनी ’शिक्षण-नोकरी/रोजगार’ या समीकरणाला आधीच सुरूंग लावला गेलाय. ‘कोविड-19’ हे समीकरण उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात अत्यंत भयकारी स्थिती उद्भवेल, असा युवाल नोआ हरारी यांच्यासारखे इतिहासकार; तसेच जगातल्या आणखी काही जाणकारांचा अंदाज आहे. या संकटाला आणि त्याच्या अगणित दूरगामी परिणामांना सामोरे जाताना 21 व्या शतकाच्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षणक्रमाची पुनर्रचना करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. चिकित्सक विचार करणे, पर्यावरणविषयक संवेदनशीलता निर्माण होणे, सहजीवनाची जाणीव निर्माण करणे, एकत्रित विचार आणि समस्या निराकरण करण्याची क्षमता विकसित करणे, ताणतणावाचे व्यवस्थापन करता येणे, ‘क्रिएटिव्ह थिंकिंग’ यांसारख्या कौशल्यांवर भर देणार्‍या शिक्षणाची रचना आगामी काळात आपल्याला करायला लागेल. परीक्षेला नव्हे; तर आयुष्याला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करायला लागेल.

– पुढील काही वर्षे’शैक्षणिक वर्ष’ या संकल्पनेचाच फेरविचार करायला हवा. अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापनात लवचिकता आणायला लागेल.

– शिक्षणाचा नव्याने विचार करायची गरज अधोरेखित झालेली असल्याचे लक्षात घेऊन शाळांची आणि शिक्षकांची भूमिका बदलणार आहे. शिक्षकांना अधिक व्यावसायिक बनायला लागेल. मळलेल्या पारंपरिक वाटा सोडून नाविन्याचा ध्यास घेत शिकण्या-शिकवण्याचा विचार करायला लागेल. त्यासाठी एकूण शिक्षणक्रमाचा नव्याने विचार करायची हीच वेळ आहे.

– शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमाची नव्याने आखणी करायला लागेल.

– मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा विचार करता खेळ आणि कला या विषयांवर भर द्यायला लागणार आहे. या विषयांचे जगण्यातले आणि शालेय शिक्षणातील महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना पूर्ण वेळ शिक्षक द्यायला पाहिजेत.

– मुलांमध्ये वैफल्याची, निराशेची भावना प्रबळ होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आनंदी वृत्ती वाढीला लावणार्‍या अभ्यासक्रमाची गरज आजच्या काळात अधोरेखित होते आहे.

3. समुपदेशनाची गरज

– मोबाईलसारख्या गॅझेट्सच्या वापरासह मुलांचा ’स्क्रीनटाईम’ प्रचंड वाढलाय. मानसिक आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम संभवतात; शिवाय शैक्षणिक प्रश्न, वाढत्या वयातल्या लैंगिक समस्या, वाढ आणि विकासाच्या टप्प्यावरील विविध वर्तनबदल, व्यसनाधिनता या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करायला लागेल. त्यासाठी शाळांमध्ये पूर्ण वेळ समुपदेशकांची गरज भासणार आहे. आपल्याकडची विद्यार्थी आणि शाळांची संख्या लक्षात घेता तालुका पातळीवर काही समुपदेशकांच्या नियुक्त्या करायला लागतील.

– संभाव्य बेरोजगारी आणि नोकर्‍या जाणे, यातून शाळकरी वयातल्या मुलांमध्ये झिरपत असलेली वैफल्याची भावना निराशा वाढवतेय. कदाचित पुढील काळात ती आणखी वाढत जाईल. मुलांना ताणतणावांचे व्यवस्थापन करायला शिकवायला लागेल. कारण मानसिक आजार हे भारताच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे मुद्दे असतील, असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय मानसोपचारतज्ज्ञ असोसिएशनने केले आहे. याविषयी प्रसिद्ध केलेले संशोधन भयसूचक आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्याविषयी आपल्याला तातडीने उपाययोजना करायला लागतील. त्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांनादेखील समुपदेशनाचे शास्त्रीय प्रशिक्षण द्यायला हवे.

– ’कोविड-19’नंतर काही अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. जसे की, कोरोनाबाधित घरांतल्या मुलांना शाळेतले विद्यार्थी, शिक्षक, इतर पालक व एकूणच समाज कशी वागणूक देईल, याविषयी आता नक्की काही सांगता येत नाही. इथे समुपदेशनाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासेल.

– सध्याच्या सुट्टीच्या काळात मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेऊन उत्सुक शिक्षकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण देता येईल का, याचा विचार तातडीने करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सेवानिवृत्त डॉक्टर, अधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक अन्य व्यक्ती ’कोविड योद्धा’ म्हणून पुढे येऊन मदत करू शकतात का, याची चाचपणी सरकारने केली पाहिजे. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सरकार एकटे पुरेसे नसून, यात समाजाने सहभागी व्हायला हवे. त्यासाठी सरकारने पुढे येऊन नागरिकांना आवाहन करून त्यांच्या नाविण्यपूर्ण संकल्पनांचे स्वागत करायला हवे. यासाठी सिस्टिमची ‘इकोसिस्टिम’ बनायला हवी.

4. स्थलांतरित, आदिवासी–दलित मुलांचे शिक्षण

– आदिवासी, दलित गरीब पालकांच्या आर्थिक हलाखीत ‘कोविड’ विषाणूमुळे भर पडलीय. त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न आणखी जटिल बनलेत. त्यामुळे शाळकरी मुलींना शाळेऐवजी रोजंदारीच्या कामाला लावले जाईल. त्यामुळे मुली शाळाबाह्य होण्याची शक्यता गडद होताना दिसते आहे.

– राज्यातल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आहे. दारिद्र्याच्या गर्तेत कोसळून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होण्याची शक्यता जास्त आहे. ही मुले शाळेत येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.

– आश्रमशाळांमधील मुलांच्या शिक्षणाचे, जगण्याचे प्रश्न आमच्या व्यवस्थेने कायम परिघाबाहेर ठेवले आहेत. ही मुले मुख्य धारेत गणली जात नाहीत. कारण आदिवासी, दलित, भटक्या समाजातील या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांनाही आवाज नाही. त्यांचा रोजीरोटीचा संघर्ष तीव्र असतो. तो मुलांच्या शिक्षणावर मात करतो. आश्रमशाळांचा शैक्षणिक दर्जा फार खालावल्याचे चित्र दिसते. अनेक संस्थाचालक ’चराऊ कुरण’ म्हणून या शाळांकडे बघत आले आहेत. ’कोविड-19’सोबत जगताना, शिकताना निवासी शाळांमधील मुलांचा विचार आपल्याला वेगळा व गंभीरपणाने करावा लागेल. त्यासाठी चौकटीतून ’शैक्षणिक कॅलेंडर’ बाहेर आणावे लागेल.

5. भौतिक सुविधा

– शारीरिक अंतर लक्षात घेऊन वर्गरचना आणि बैठकव्यवस्था कशी असेल, याचा विचार नीट करायला लागेल. हे लक्षात न घेता शाळा सुरू केल्यास गंभीर चिंतेच्या गोष्टी संभवतात. सध्या तरी आपल्याकडे पुरेशा वर्गखोल्या नाहीत. त्यामुळे ‘कोविड’बाधित परिसरातील शाळा सुरू करायला अजिबात घाई करू नये.

– शाळा सुरू होतील तेव्हा स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पाण्याची मुबलक व्यवस्था, मास्क, सॅनिटायझर आणि साबण असे साहित्य मुलांना पुरवायला लागेल. हात धुवायला ‘हँड वॉश स्टेशन्स’ उभी करायची गरज आहे. वर्गखोल्या वारंवार धुवायला लागतील. ग्रामपंचायत स्तरावर वित्त आयोगातली रक्कम यासाठी खर्ची घालायला लागेल. ग्रामपंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थानिक निधीमधून यासाठी तरतूद करू शकतात.

– उत्पन्न कमी झाल्याने शिक्षणाचे एकूण बजेट कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, पालकांच्या आर्थिक अडचणीत अभूतपूर्व भर पडली आहे. त्यामुळे साहजिकच लोकसहभागातून गोष्टी करण्याला मर्यादा येणार.

– सरकारी शाळांमधल्या सर्व मुलांना सरकारी गणवेश देण्याऐवजी बरी आर्थिक स्थिती असलेल्या पालकांना गणवेश न स्वीकारायचे जाहीर आवाहन सरकारने करावे. शालेय पोषण आहार योजनेतला आहार सर्व मुले घेत नाहीत. आहार नाकारणार्‍या पालकांच्या मुलांच्या वाट्याचे धान्य आणि इतर सामान पाठवू नये. वाचलेल्या पैशांतून स्वच्छताविषयक वस्तू खरेदी करता येतील.

– सध्या आणि भविष्यातल्या शिक्षणाचे चित्र आपण फारच तुकड्या-तुकड्यांत बघतो आहोत. Physical (Infrastructural), Social (Community), Cognitive (Academic), Organisational (Hierarchical) All of these needs to be considered altogether and not in bits and pieces as Systemic reform. असा एकत्रित विचार करायची गरज आहे.

– शालेय पोषण आहार योजनेतून विद्यार्थ्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायला उत्तम दर्जाचे पोषण मूल्य असलेला आहार मुलांना पुरवायला लागेल.

6. स्वायत्त संस्थेची गरज

शिक्षणाची गाडी रुळावर आणण्यासाठी एक स्वायत्त संस्था किंवा समिती गठित केली पाहिजे. पुढील दोन दशकांचे शिक्षणाचे सर्वांगाने नियोजन करून राज्य म्हणून काम करायला हवे. ही संस्था पक्षीय राजकारण आणि राजकीय अजेंड्यापासून शक्य तेवढी दूर राहून काम करेल. जगाचा पट समोर ठेवून शिक्षणाचा विचार करणारे व्यावसायिक धोरणकर्ते, संशोधक, अभ्यासक, अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, जाणकार शिक्षक आणि अन्य मान्यवरांचा यात समावेश असावा. 21व्या शतकातील गरजा लक्षात घेत भविष्यकाळाचा वेध घेत शिक्षणविषयक ’अ‍ॅक्शन प्लॅन’ ही संस्था तयार करेल. अशी स्वायत्त संस्था ही काळाची गरज बनली आहे.

खरे तर भारतीय शिक्षणात काळानुरूप बदल करायची मागणी जुनी आहे. ज्याकडे इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेचे कायम दुर्लक्ष होत आले आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये किंवा शिक्षण संस्थांमधल्या अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या समाजातील गरिबांच्या मुलांना ‘गरीब दर्जा’चे शिक्षण मिळते आहे. आपल्याकडे ‘संकटाला संधी’ मानायची, म्हणायची पद्धत रूढ आहे. तसे मानून काम करायचेच झाल्यास शिक्षणात सर्वांगीण बदल आणि त्याची पुनर्रचना करायची ही योग्य वेळ आहे; अन्यथा भारतीय मानसिकतेला अनुसरून संकटकाळात आपण रिफॉर्म्सची तावातावाने चर्चा करत सुधारणावादी होणार असल्याचा आव आणणार आणि स्थिती निवळल्यानंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या…’ म्हणत पुन्हा उभे होतो, त्याच अवघड वळणावर येऊन उभे राहणार! असे झाल्यास ती आपण आपली घोर फसवणूक करून घेतल्यासारखे होईल. आपल्या शिक्षणात मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे, हाच कोरोनाचा सांगावा आहे.

लेखक प्राथमिक शिक्षक असून, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि ‘अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम महाराष्ट्र’ या संस्थेचे ते संयोजक आहेत.