डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बंधुत्वाविषयीचे विचार

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमूर्र्लन समिती आयोजित ‘अंनिवा वार्षिक विशेषांक’ प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने मा. न्या. हेमंत गोखले (सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती) यांचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बंधुत्वाविषयीचे विचार’ या विषयावर ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित केले. होते. या व्याख्यानाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या व्याख्यानाचे हे शब्दांकन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त अंनिवा वाचकांना उपलब्ध करून देत आहोत.

नमस्कार,

आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. या वेळेस मला तेव्हाचे आपले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण आठवते. त्यात ते म्हणाले होते की, आम्ही नियतीशी एक करार केलेला होता. त्यामध्ये हा विचार होता की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढे आपण आपल्या देशासाठी काय करणार आहोत? त्या वेळेस देशात एका बाजूला सगळीकडे आनंदी-आनंद होता, तर दुसर्‍या बाजूला असहाय्य असे निर्वासित आले होते. आपले राष्ट्रपिता गांधीजी त्यांच्या कार्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून मानवी मैला उचलण्याचे काम करणार्‍या दलितांच्या कॉलनीमध्ये राहात होते आणि प्रत्येक माणसाच्या डोळ्यांमधले अश्रू पुसले गेले पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका होती.

या काळामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही एक अशी व्यक्ती होती की ज्यांच्या मनामध्ये सरकार उचलत असलेल्या पावलांबद्दल शंका होती. आणि आपण पुढे काय करणार आहोत हा त्यांच्या मनात विचार होता. सर्व भारतीय आणि विशेषतः महिलांच्या बाबतीत योग्य ते कायदे झाले पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका होती आणि घटनासभेतील ड्राफ्टिंग कमिटीचे ते चेअरमन झाल्यामुळे त्यांना ते करण्याची संधी मिळाली.

त्यांनी हे अनुभवलेले होते की ज्यांना अस्पृश्य म्हणून संबोधित केले जाते त्यांना कशा प्रकारच्या अन्यायाला तोंड द्यावे लागते आणि त्यातूनच त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या उद्दिष्टामध्ये न्याय (Justice), स्वातंत्र्य (Liberty), समानता (Equality) आणि बंधुता (Fraternity) ही तत्त्वे समाविष्ट केलेली होती. ही तत्त्वे १७८९ च्या फ्रेंच राज्यक्रांतीमधून पुढे आली अशी सर्वत्र कल्पना आहे, पण बाबासाहेबांनी असे म्हटले की, मी ही तत्त्वे गौतम बुद्धांच्या विचारांतून घेतलेली आहेत. दलित समाजाला जो भेदभाव भोगावा लागत होता त्यामुळे त्यांना योग्य ते प्रतिनिधित्व आणि अधिकार मिळत नव्हते, दलितांच्या संदर्भामध्ये कोणताही भेदभाव न होणे (Nondiscrimination), त्यांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळणे (Representation)आणि तसेच अधिकार मिळणे (Empowerment) या तीन उद्दिष्टांच्या दृष्टीने त्यांनी घटनेमध्ये काय मांडले, त्यासंदर्भात कुठले अनुच्छेद महत्त्वाचे आहेत, त्याच्यासंदर्भात आपण आज कुठे आहोत, काय वाटचाल केलेली आहे, काय मिळालेले आहे, काय मिळालेले नाही आणि आज आपण कुठल्या परिस्थितीत आहोत याबाबत मी विचार मांडणार आहे.

आपल्या घटनेचे १७ वे कलम अस्पृश्यतेवर बंदी आणणारे आहे, कलम ३३० प्रतिनिधित्वासंदर्भातील महत्त्वाचे कलम आहे आणि कलम १६(४), कलम १५(५) ही नोकरी आणि शिक्षणामध्ये खास अधिकार देणारी कलमे आहेत. बाबासाहेबांचे विचार घटनापरिषदेमध्ये सगळ्यांकडून स्वीकारले जाणे महत्त्वाचे होते. त्या सगळ्यांना आणि भारतीय समाजाला या विचारांपर्यंत आणणे हे बाबासाहेबांनी कसं काय केलं आणि त्याच्या मागे त्यांचे स्वतःचे अनुभव काय होते, ज्यामुळे त्यांना हे आवश्यक वाटले हे आपण प्रथम पाहू या.

बाबासाहेबांच्या चरित्राकडे आपण पाहिले तर असे दिसते की, ते परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेऊन आले होते. त्यासाठी त्यांना बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाडांनी शिष्यवृत्ती दिली होती. त्या शिष्यवृत्तीच्या अटींप्रमाणे त्यांना बडोद्याला नोकरी देण्यात आली. पण बडोद्याला गेल्यानंतर या एवढ्या उच्चशिक्षित माणसाला तेथील सवर्णांकडून भेदभावाची वर्तणूक मिळाली. एकतर त्यांना सवर्ण समाजाने राहायला घर दिले नाही आणि जिथे ते कामाला होते, तिथले त्यांच्या हाताखालचे कारकून सुद्धा ज्यांची फार शैक्षणिक पात्रता नव्हती, ते त्यांच्या पुढची कागदपत्रे बाबासाहेबांवर फेकत असत. आता हे सर्व सहन करणे बाबासाहेबांना शय नव्हते. त्यांनी ठरवले, इथे नोकरी करण्यात अर्थ नाही. मग ते मुंबईला येऊन वकिली व्यवसायामध्ये उतरले. त्यांच्या वकिलीच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांना भेदभावाची वागणूक देणारा, असा एक प्रसंग घडला. त्यांना वकिलांच्या बाररूममध्ये पाणी प्यायला जायचे होते, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, अस्पृश्य असल्यामुळे या माठातील पाणी तुम्ही पिऊ शकत नाही. आजही आपल्याला माहीत आहे, राजस्थानमधील इंद्रकुमार नावाच्या एका शाळकरी मुलाला, जो दलित समाजातील होता, तो अशाच एका माठामधील पाणी प्यायला गेला म्हणून त्याला ठार मारण्यात आले. स्वातंत्र्यातील ७५ वर्षे झाली तरी आपल्याकडे हे चालू आहे.

या परिस्थितीमुळे बाबासाहेबांनी एक विषय पहिल्यांदा हातात घ्यायचा ठरवला. तो म्हणजे, पाणी सर्वांना मिळाले पाहिजे. मुंबई प्रांताच्या अधिसभेमध्ये ऑगस्ट १९२३ मध्ये रावबहादूर एस. के. बोले यांनी एक ठराव मंजूर करून घेतला होता की, सर्व तळी आणि पाणवठे हे सर्वांसाठी उपलब्ध असले पाहिजेत. तर बाबासाहेबांनी ठरवले, पहिल्यांदा हाच विषय घेतला पाहिजे आणि मार्च १९२७ मध्ये महाडच्या चवदार तळ्याच्या इथे सत्याग्रह केला. दलित समाजातील मंडळी आणि सुरभानाना टिपणीस, पाल्हे शास्त्री या त्या वेळच्या सवर्ण समाजातल्या मंडळींसोबत त्यांनी सत्याग्रह केला. त्यांच्यावर हल्ला झाला. बाबासाहेबांनी हल्लेखोरांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३ खाली खटले घातले. काही मंडळींना शिक्षा झाली ती जिल्हा न्यायालयापर्यंत पक्की करण्यात आली; पण एवढ्यावर थांबले नाही. बाबासाहेब आणि या त्यांच्या सहकार्‍यांविरुद्ध एक दिवाणी दावा सुद्धा दाखल करण्यात आला की यांना या तळ्यामध्ये पाणी घेण्याचा अधिकार असता कामा नये आणि त्यांच्यावर प्रतिबंधाचा हुकूम देण्यात यावा. त्या दाव्यामध्ये बाबासाहेबांनी निरनिराळे साक्षीदार तपासले. त्यात एक बी. जी. खेर होते. ते पुढे मुंबई प्रांताचे पंतप्रधान झाले. आधी ट्रायल कोर्टाने, मग जिल्हा न्यायालयाने तो दावा फेटाळून लावला. मोगलांचे आणि मराठ्यांचे राज्य असल्यापासून सातत्याने अशी पाणी बंदी होती हे सिद्ध होत नाही असे सांगून तो दावा कोर्टाने फेटाळून लावला. त्यावरती हायकोर्टामध्ये अपील करण्यात आले. न्या. ब्रूमफिल्ड आणि न्या. वाडिया यांनी १७ मार्च १९३७ ला ते अपील फेटाळून लावले. दहा वर्षे या पाण्याच्या लढ्यासाठी बाबासाहेबांना कोर्ट-कचेरी करत बसावी लागली. (या संदर्भामध्ये ‘महाडचा मुक्तिसंग्राम’ हे निवृत्त न्या. यशवंतराव चावरे यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकात त्यांनी या खटल्याची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.)

दुसरे बाबासाहेबांना डाचणारे दुःख जे होते ते म्हणजे मंदिरामध्ये सुद्धा दलित समाजाला जाण्याची बंदी होती. त्यांनी नाशिकला काळाराम मंदिरासमोर सत्याग्रह केला. तो सत्याग्रह मार्च १९३० ते मार्च १९३४ ही चार वर्षे चालला. केरळमध्येही अशा प्रकारचा सत्याग्रह झाला. वायकोम येथील महादेवाचे मंदिरासमोरून दलित समाजाच्या मंडळींना जाण्याची बंदी होती. तिथे मार्च १९२४ ते नोव्हेंबर १९२५ अशा वर्षभराहून अधिक काळात नारायण गुरु आणि रामस्वामी पेरियार यांनी सत्याग्रह केला. त्यात म. गांधीही सामील झाले होते. आपल्याला माहीत असेल, १ ते १० जून १९४७ या काळात साने गुरुजींनी पंढरपूरचे श्री विठ्ठल मंदिर सर्वांना मोकळे करावे यासाठी उपोषण केले. नंतर ते मंदिर मोकळे करण्यात आले. मी मघाशी उल्लेख केला ते बी. जी. खेर हे मुंबई प्रांताचे प्रधानमंत्री झाल्यानंतर The Bombay Harijan Temple Entry Act -1947 हा मुंबई राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आला. तेव्हाचे जे मुंबई राज्य होते त्यात आजच्या कर्नाटकातील चार जिल्हे, आपला पश्चिम महाराष्ट्र आणि गुजरातचा सौराष्ट्र आणि कच्छ सोडून बाकीचा प्रदेश हा मुंबई प्रांताचा भाग होता.

मूलराज सुंदरदास वैश्य नावाचे दलित कार्यकर्ते अहमदाबाद येथे होते, ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे अनुयायी होते. त्या वेळेस स्वामी नारायण पंथाच्या मंदिरामध्ये दलितांना जाण्याची परवानगी नव्हती. मूलराज वैश्यांनी जाहीर केले की, आता कायदा झालाय तर मी त्या मंदिरांमध्ये जाणार. त्यांनी ही घोषणा केल्यावर मंदिराच्या प्रमुख स्वामींनी मूलराज वैश्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला, जसा आंबेडकरांच्या विरुद्ध १९२७ साली दाखल झाला होता. त्या स्वामींनी प्रवेश प्रतिबंधाचा हुकूम मागितला. तो जिल्हा न्यायालयाने दिला नाही, मुंबई हाय कोर्टाने अपील फेटाळून लावले. हे प्रकरण घेऊन स्वामी यज्ञपुरुष दासजी सुप्रीम कोर्टात गेले. न्या. गजेंद्रगडकर यांनी हिंदू धर्म व्यापक आहे, त्याचे निरनिराळे पंथ आहेत, त्यात स्वामी नारायण पंथ काही वेगळा नाही, अशी भूमिका घेऊन १९६६ साली निकाल दिला. न्या. गजेंद्रगडकर यांच्या निकालाचा उपयोग महाराष्ट्रातील एका हिंदुत्ववादी व्यक्तीने त्याच्या निवडणुकीच्या काळात करून घेतला आणि सुप्रीम कोर्टाला म्हटले, जर हिंदू धर्म व्यापक असेल तर ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ यात काय चुकले? आणि आश्चर्य म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने ते स्वीकारले. आता त्याचा रिव्ह्यू पुन्हा व्हावा अशी अपेक्षा आहे. त्या निकालावर न्या. तारकुंडे यांनी मोठी टीका केली होती.

२५ नोव्हेंबर १९४९ ला बाबासाहेबांनी जेव्हा तयार झालेली संपूर्ण घटना घटनापरिषदेसमोर मांडली, तेव्हा ते भाषणात म्हणाले, “स्वातंत्र्य आणि समता यांच्याबरोबरच मी बंधुत्वाचा आग्रह का धरतोय तर भारतामध्ये जाती व्यवस्था आहे आणि जाती या राष्ट्रद्रोही आहेत (Castes are anti-national). जाती का राष्ट्र विरोधी आहेत तर पहिल्यांदा जाती या समाजामध्ये भेदभाव निर्माण करतात, जाती-जातींमध्ये दुजाभाव आणि विरोधी भावना निर्माण करतात. आपल्याला जर एक राष्ट्र बनायचे असेल तर यातून मार्ग काढला पाहिजे, बंधुता हे तत्त्व तेव्हाच अस्तित्वात येईल ज्या वेळेस आपण एक राष्ट्र बनू आणि राष्ट्र बनण्यासाठी आपल्याला जाती व्यवस्थेच्या बाहेर पडले पाहिजे. जर बंधुता नसेल तर समता आणि स्वातंत्र्य ही भिंतीवर चढवलेल्या रंगाच्या पापुद्य्राप्रमाणे राहतील. स्वातंत्र्य आणि समतेला बंधुत्वाखेरीज काही अर्थ राहणार नाही.” हे त्यांचे Constituent Assembly Debate च्या अकराव्या खंडामधील भाषण आहे.

मी सुरुवातीला म्हणालो की, घटनेतील कलम १७, १६(४) आणि ३३० वर जास्त भर देणार आहे. १७ व्या कलमाने अस्पृश्यतेवर बंदी घातली. त्यात असे म्हटले आहे, अस्पृश्यता ही रद्द करण्यात आली आणि तिचे कुठल्याही प्रकारे अवलंबन करणे याच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. कुठल्याही प्रकारे अस्पृश्यतेच्या संदर्भातील वर्तन हा कायद्याने गुन्हा ठरेल. तर मग याच्यासाठी वेगळा कायदा करणे आवश्यक होते. असा नागरी अधिकार संरक्षण कायदा १९५५ साली झाला, जो बाबासाहेबांच्या जीवन काळामध्ये झाला. त्या कायद्यात अस्पृश्यतेची व्याख्या करणे मोठे कठीण होते. मात्र, अस्पृश्यतेचे काय काय प्रकार चालतात ते व्याख्येत नमूद करण्यात आले आणि महत्त्वाचे म्हणजे, हा कायदा फक्त हिंदूंसाठी नव्हता तर सर्व धर्मांच्या मंडळींना हा कायदा लागू होता. परंतु या कायद्याचा काही फारसा परिणाम झाला नाही. नागरी अधिकार संरक्षण कायदा (Protection of Civil Rights Act) आणि भारतीय दंडसंहिता (Indian Penal Code) यात सर्व प्रावधान असून सुद्धा गैर गोष्टी व्हायच्या त्या होतच राहिल्या आणि मग त्यामुळे १९८९ साली अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा, १९८९ (The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, १९८९) हा निर्माण करण्यात आला. हा कायदा करतानाही मुख्य अडचण अस्पृश्यतेच्या व्याख्येची होता. म्हणून त्याच्या कलम ३ मध्ये कुठल्या कुठल्या वर्तणुकीला, कृत्यांना अस्पृश्यता म्हटले जावे अशी सुरुवातीला १५ आणि आता १८ कृत्ये नमूद करण्यात आली आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ दलित माणसाला घाण वस्तू खायला किंवा प्यायला लावणे, त्यांचे कपडे काढणे, नग्न अवस्थेत त्यांची यात्रा काढणे, त्यांच्या जमिनीवर ताबा घेणे, स्त्रियांशी वाईट वागणे, त्यांचे पिण्याचे पाणी खराब करणे अशा अनेक प्रकारच्या गोष्टी त्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत. कलम १८ हा या कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. अटकपूर्व जामीन या कायद्यांतर्गत मिळणार नाही अशा प्रकारचे प्रावधान आहे. परंतु कधी कधी काय होते की, या कलमाचा वापर चुकीच्या ठिकाणीही होऊ शकतो आणि झाल्याची उदाहरणे आहेत. यासंदर्भात महत्त्वाची डॉ. सुभाषकुमार महाजन वि. महाराष्ट्र सरकार ही केस सुप्रीम कोर्टात आली. डॉ. महाजन हे एका महाविद्यालयामध्ये वरिष्ठ अधिकारी होते. त्या केसमध्ये एका अनुसूचित जातीच्या कर्मचार्‍याविरुद्धचा अकार्यक्षमतेचा शेरा एका दुसर्‍या अधिकार्‍याने लिहिला होता. तो शेरा डॉ. महाजन यांनी मंजूर केला. त्यानंतर अनेक वर्षांनी डॉ. महाजन यांच्या विरुद्ध त्या कर्मचार्‍याने अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली तक्रार दाखल केली. याचा निकाल महाजन यांच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टाने २०१८ साली दिला. पण काही मार्गदर्शक तत्त्वेही त्या खटल्यामध्ये लिहिली. त्यातील एक असे आहे की या कायद्याखाली तक्रार आली तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकाने (DSP) ती तक्रार आम्ही का नोंदवून घेत आहोत याची कारणे दिली पाहिजेत आणि जेव्हा तो खटला न्यायाधीशासमोर येईल तेव्हा त्यांनी ती कारणे तपासली पाहिजेत आणि मगच त्या व्यक्तीचा अटकपूर्व जामीन नाकारला पाहिजे.

आता अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे (Guide lines) दिल्यामुळे उलटी परिस्थिती निर्माण झाली. कित्येक गंभीर प्रकारच्या गुन्ह्यात सुद्धा हे जर सर्व करायचे असेल तर आरोपीला प्रथम अटक होणारच नाही आणि म्हणून या कलमांच्या विरुद्ध बराच गदारोळ झाला. मग सुप्रीम कोर्टाने २००० साली भारत सरकारविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात या अटी काढून टाकल्या आणि सरकारनेही या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात कलम १८ अ घालून अशा प्रकारच्या अटी असणार नाहीत हे स्पष्ट केले. पण तरीही अशी प्रकरणे असू शकतात ज्यात विनाकारण खटला दाखल करण्यात येतो. २००० साली पृथ्वीराज चव्हाण वि. भारत सरकार या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, जरी कलम १८, १८ अ खाली अटकपूर्व जामीन देता येत नसेल तरी अपवादात्मक केस असेल ज्यात सत्यता असेल तर अटकपूर्व जामीन देता येईल.

हा सगळा या कलमाचा इतिहास मी आपल्यासमोर सांगितला. आता दलितांच्या संदर्भामध्ये जी गैरवर्तणूक करण्यात येते यातील एक गैरवर्तणूक म्हणजे त्यांना समाज वाळीत टाकतो किंवा समाजबाह्य करतो. ते गैर आहे. हे प्रकार केवळ हिंदू समाजातच घडतात असे नाही तर मुस्लीम समाजात पण घडतात. मुस्लीम समाजातले जे बोहरी लोक आहेत, त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचा अधिकार त्यांच्या सय्यदना म्हणजे प्रमुखाला देण्यात आला आहे. आता स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जसा The Bombay Harijan Temple Entry Act पास झाला तसाच The Bombay Prevention of Excommunication Act 1949 हा समाजाबाहेर करण्याला बंदी घालणारा कायदा तयार करण्यात आला. मुंबईला ताहीरभाई मुसाजी यांना जातीबाहेर काढण्यात आले होते आणि त्यांनी मुंबई हायकोर्टात त्यांच्या सय्यदनाच्या विरुद्ध दावा दाखल केला. ते म्हणाले, “मला असे जातीबाहेर करता येणार नाही.” त्या वेळचे मुंबई हायकोर्टाचे न्यायामूर्ती जे. सी. शहा यांनी मुसाजींचे म्हणणे मान्य करून बंदी हुकूम दिला. त्याविरुद्ध सय्यदनांनी अपील केले, ते न्या. छागला आणि न्या. भगवती यांच्यासमोर आले. यात हा कायदा वैध आहे आणि असे कोणाला जातीबाहेर काढता येणार नाही असा निकाल दिला. या निकाला विरुद्ध सय्यदना सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निकाल ४ अधिक १ असा फिरवला आणि त्यात असे म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम २५(२) आणि २६ ब याच्याखाली निरनिराळ्या धर्माच्या लोकांना आपल्या धर्माचे बंध-निर्बंध ठरवता येतील आणि त्यांचे ते स्वातंत्र्य असेल, ज्याचा या कायद्याने भंग केला जातो अशा प्रकारचा सुप्रीम कोर्टाने १९६२ साली निकाल दिला. महाराष्ट्रातील कंजारभाट, डवरी, गोसावी, काशी कापडी वगैरे जातींमध्ये सुद्धा जातीबाहेर काढण्याची पद्धत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा मधल्या काळात मंजूर झाला. या कायद्याच्या आधारावर जातीबाहेर काढण्याच्या सय्यदनाच्या केसमधील निकालावर रिव्ह्यू मागण्यात आला आहे. हा १९६२ सालचा निकाल फिरवावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात इरफान इंजिनिअर यांनी रिव्ह्यू याचिका दाखल केली आहे. तो आता सुनावणीला यायचा आहे. त्यात समाज सुधारणेच्या दृष्टिकोनातून काही चांगले व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्मामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हिंदू कोड बिल आणले होते, ते कायदे मंत्री असताना ते मंजूर झाले नाही म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. परंतु जवाहरलाल नेहरूंनी त्याप्रमाणे कायदे केले आणि बाबासाहेबांच्या जीवनकाळामध्ये ते कायदे झाले. मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ साली संसदेने मंजूर केला, ज्याच्या खाली आंतरराष्ट्रीय करार आहेत त्याप्रमाणे आपल्याकडे केंद्रात व राज्यात मानवी हक्क आयोग निर्माण करणे शय झाले. मोठमोठ्या दंगली होतात तेव्हा या आयोगाने त्याचा अहवाल द्यावा, संसदेसमोर तो ठेवला जावा, त्याचा विचार व्हावा अशा प्रकारचे प्रावधान करण्यात आलं. अशा प्रकारचे अहवाल येतात, मात्र संसदेत यांवर फार चर्चा झालेली आढळून येत नाही.

अस्पृश्यतेवर बंदी आणणार्‍या घटनेचे कलम आणि त्या संदर्भातील कायदे यांवर बोलत असताना या प्रकारचे किती खटले घेतले जातात तर सुप्रीम कोर्टाच्या जनहित अभियान वि. केंद्र सरकार या निकालात कोर्टाने NCRB (National Crime Research Bereau)चे आकडे दिले आहेत. त्यावरून २०१९, २०२०, २०२१ या वर्षांत तक्रारी वाढत गेल्या आहेत हे दिसून येते. या नोंदवलेल्या तक्रारी आहेत आणि कित्येक प्रकरणे अशी असतात की, पोलीस नोंदवूनच घेत नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये एका वेळेस आम्ही डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एक गाव एक पाणवठा’ चळवळ करत होतो, पण अजूनही पाण्याचा प्रश्न आहे. स्त्रियांच्या संदर्भामध्ये शनीशिंगणापूर, हाजी अली आणि शबरीमलाला पाळी आलेल्या महिलांच्या संदर्भातील निर्बंध चालू आहेतच.

पण हे दलितांच्या संदर्भात भेदभावाचे प्रकार केवळ भारतातीलच नाहीत. ते भारतीय उपखंडात म्हणजे पाकिस्तान आणि बांगला देशमध्येही आहे. बांगला देशासंदर्भात सांगायची गोष्ट म्हणजे १०% हिंदू लोकसंख्या आहे आणि या १०% मध्ये मोठा विभाग दलित समाजाचा आहे. आपल्या सर्वांना माहीतही असेल की डॉ. आंबेडकर भारताच्या घटना परिषदेत खुलना आणि कुस्तिया जिल्हा या मतदारसंघातून निवडून आले होते, जे जिल्हे पूर्व पाकिस्तानात आणि आता बांगला देशमध्ये आहेत. घटना परिषदेमध्ये भारताची घटना करणे आणि हिंदू कोड बिलासाठी आग्रह करणे, हिंदू समाजामध्ये स्त्रियांना हक्क देणारे कायदे होणे हे बाबासाहेबांच्या प्रेरणेमुळे झालं. पण बांगला देशमध्ये असे कुठल्याही प्रकारचे कायदे झालेले नाहीत. म्हणजे बांगला देशमधील पुरुष एकाहून अधिक स्त्रियांशी लग्न करू शकतो, त्यांना कधीही घराबाहेर काढू शकतो, त्यांना मालमत्तेचे कुठलेही अधिकार नाहीत. म्हणजे हिंदू कायद्यातील दायभाग कायदा जो पूर्व भारतात लागू होता तोच तिथे लागू आहे. बांगला देशमधील मातुआ आणि कावरा हे समाज किंवा उत्तर भारतातून गेलेले रोहिदास म्हणजे संत रोहिदासांचे अनुयायी आणि आंध्र प्रदेशमधून गेलेले हरिजन अशा प्रकारच्या मंडळींकडे तिथली सफाईची कामं आहेत. मोठमोठाली मार्केट्स, पार्कस्, बंदर भाग याच्यामध्ये सर्व सफाईचे काम या मंडळींकडे आहे. पूर्व भारतातून, झारखंडमधून गेलेले संथाळ हे तिकडे काही भागामध्ये आहेत. बांगला देशच्या घटनेच्या कलम १९ मध्ये सरकारने योग्य ती पावले उचलून विषमता नष्ट केली पाहिजे असे प्रावधान आहे, पण अशा प्रकारचा सुधार झालेला नाही. हे मला अधिक माहीत असण्याचे कारण की मध्यंतरी बांगलादेशमध्ये मला कायदेविषयक भाषणे देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. तिथे गेल्यानंतर ही परिस्थिती माझ्या लक्षात आली. तिथे निरनिराळ्या ठिकाणी जाऊन आल्यानंतर मी जे लेख लिहिले होते ते साधना प्रकाशनाने ‘विप्लवी बांगला सोनारबांगला’ या नावाने पुस्तकरूपात आणले आहेत. यात बांगला देशमध्ये हिंदू कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता असा लेख आहे.

पाकिस्तानमध्ये बांगला देशपेक्षा अधिक वाईट परिस्थिती आहे. आपल्या पश्चिम भारतामध्ये म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि सिंध जो आता पाकिस्तानमध्ये गेलेला आहे तिथे मेघवाल हा समाज आहे जो सफाईचे काम जास्त करतो. हे मूलतः गुजरातमधून आलेले आहेत आणि ज्या वेळेस भारताची फाळणी झाली, त्या वेळेस जसे बरेचसे हिंदू पाकिस्तानमधून भारतात आले तसे मेघवाल मंडळी सुद्धा भारतात यायला लागली आणि कराची सारख्या शहरात प्रश्न निर्माण झाला की आता सफाईचे काम कोण करणार? पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांनी एप्रिल १९५० मध्ये सर्व अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्यात यावे यासाठी करार केला, त्यामधील अनेक कारणांपैकी हे पण एक कारण आहे. आजही सिंधमध्ये याच समाजाची मंडळी सफाईचे काम करतात, पंजाबमध्ये याच समाजाची मंडळी ख्रिश्चन झालेली आहेत, तीही हीच कामे करतात. पाकिस्तानच्या घटनेच्या कलम २० मध्ये सर्वांना आपआपला धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु परिस्थिती तशी नाही. आजही पाकिस्तानातील जवळजवळ २% लोकसंख्या हिंदू, शीख, ख्रिश्चन धर्माची आहे, त्यांच्या संदर्भात आणि विशेषतः दलित स्त्रियांच्या संदर्भात गैरवर्तणूक चालूच आहे. त्या स्त्रिया एकतर मुस्लीम नाहीत. दुसरे म्हणजे त्या दलित आहेत आणि तिसरे म्हणजे त्या स्त्रिया आहेत, त्यामुळे त्यांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. International Dalit Solidarity Network म्हणून संस्था आहे, जिने पाकिस्तानमधील दलित स्त्रियांच्या परिस्थितीविषयी अहवाल दिला आहे.

आता प्रश्न असा येतो, तथाकथित सवर्ण हिंदू आणि मुस्लीम लोक दलित समाजाशी अशा रीतीने का वागतात? याचे कारण काय? आता हे जे मुस्लीम आहेत ते हिंदूंमधूनच धर्म बदलून गेलेले आहेत. हिंदूंचे कायद्याचे पुस्तक- मनुस्मृती जे पुस्तक बाबासाहेबांनी १९२७ साली जाळले त्यात अशा प्रकारची कलमं आहेत. आता पहिल्या भागातील ९१ व्या श्लोकात लिहिले आहे की देवाने शूद्र मंडळींना इतरांची सेवा करण्यासाठीच निर्माण केलेले आहे. दुसर्‍या भागातील ३१ व्या श्लोकात हे लिहिलेले आहे की, ब्राह्मणाचे नाव तो किती शुद्ध आहे हे दाखवणारे असले पाहिजे. क्षत्रियाचे नाव त्याचे शौर्य दाखवणारे असले पाहिजे. वैश्याचे नाव हे त्याची किती संपत्ती आहे हे दाखवणारे असले पाहिजे आणि शूद्राचे नाव तो किती क्षूद्र आहे हे दाखवणारे असले पाहिजे. १२ व्या भागाच्या चवथ्या श्लोकात असे लिहिलेले आहे की जर एखाद्या शूद्राने वेदाचे पठण ऐकले तर त्याच्या कानामध्ये गरम तेल टाका. तो जर स्वतः वेदांतील श्लोक म्हणाला तर त्याची जीभ कापा आणि तो जर वेदांमध्ये पारंगत झाला तर त्याच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करण्यात यावेत. असे आणखीन श्लोक आहेत, मी त्याच्यामध्ये जात नाही. हे सगळे मनुस्मृतीत असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांनी ती जाळली हे साहजिकच होते.

आंतरजातीय विवाहासंदर्भात दोन केसेस सांगतो. मद्रास हायकोर्टात एक अशी केस आली ज्यात एका दलित मुलाने एका मधल्या जातीच्या मुलीशी लग्न केले होते. त्यांना भीती वाटत होती की, पुढे काय होईल आणि त्यांनी हायकोर्टात जाऊन संरक्षण मागितले. ते देण्यात आले तरी कोर्टातून घरी जाताना त्या मुलाचे शरीर रेल्वे रूळावर मृतावस्थेत पडलेले आढळले. सुप्रीम कोर्टात आलेली एक केस सांगतो. हरियाणातील दलित मुलाचे तथाकथित सवर्ण मुलीशी लग्न झाले होते. घराबाहेर पळून जाऊन ते दुसर्‍या ठिकाणी राहत होते. त्या मुलीच्या आईवडिलांनी त्यांना सांगितले, तुम्ही काही काळजी करू नका. आम्ही तुमचे लग्न लावून देतो वगैरे. त्या मुलाच्या विरुद्ध मुलीच्या आईवडिलांनी एक खटला दाखल केला होता. त्याला सांगण्यात आले, तू काही काळजी करू नकोस. ते कोर्टासमोर हजर झाले. आईवडिलांनी मुलीला सांगितले, आमचा लग्नाला विरोध नाहीये. जज्जसाहेबांना सांगितले, आम्ही आमचा खटला मागे घेतो. खटला मागे घेण्यात आला. मुलांनी आईवडिलांना सांगितले, आम्ही चंदीगडला जाऊन राहतो आणि ते चंदीगडला निघाले. ते ज्या बसमधून निघाले ती बस पुढे गेल्यानंतर त्या बसमधून बाहेर काढून त्या दोघांना ठार करण्यात आले. अलीकडे आपल्याकडे सैराट नावाचा सिनेमा आला होता, त्याची कथाही अशाच प्रकारची आहे.

माझ्या डोयात एक प्रश्न येतो, या गोष्टींचे समर्थन कशा प्रकारे व का केले जाते? तर माझ्या एक लक्षात आले की भगवत्गीतेमध्ये अर्जुन श्रीकृष्णाकडे जातो आणि सांगतो की, माझ्या शरीराचा अगदी थरकाप होतोय. माझी भावंडे पलीकडे उभी आहेत आणि त्यांच्याशी लढाई करायची आहे. त्यांना मी मारायचे हे कशासाठी? काय मिळणार आहे मला? या युद्धात मी माझ्या भावंडांना मारणार आहे. जर ही लढाई झाली तर लढाईच्या शेवटी काय होईल तर लढाईने एक प्रकारचा न्यूनगंड निर्माण होईल. स्त्रिया या आपापल्या वर्णाच्या पलीकडे जाऊन लग्न करतील आणि वर्ण संकर होईल. असे वर्ण संकर झाले तर त्यामुळे कुटुंबाच्या ज्या परंपरा, पद्धती आहेत त्या सगळ्या नष्ट होतील आणि हे करणारा जो माणूस आहे तो शेवटी नरकातच जाईल. म्हणून श्रीकृष्णा, तू मला मार्गदर्शन कर. त्यातून पुढे श्रीकृष्ण अर्जुनाला गीता सांगतो. या पूर्वपिठीकेचा परिणाम हिंदू मनावर होत नसेल का?

आंबेडकरांची गांधींवर टीका होती. मात्र तेव्हाच्या दलितांच्या विषयी गांधींच्या मनात प्रचंड करुणा होती. त्यांनी आश्रमात कस्तुरबांना सांगितले, इथली सफाई तुम्हालाही करावी लागेल. स्वतः ते अस्पृश्यांच्या कॉलनीमध्ये राहात होते. त्यांनी आपल्या वैचारिक मांडणीतून वर्णाश्रमाला विरोध केला नव्हता, पण दुसर्‍या बाजूला ज्या मंदिरात दलितांना प्रवेश नाही तिथे गांधीजी गेले नाहीत. ते मदुराईला अनेक वेळेस गेले पण मीनाक्षी मंदिरात गेले नाहीत. ओरिसाला गेले असताना कस्तुरबांना जगन्नाथाच्या मंदिरात जायचे होते, त्या मंदिरात अस्पृश्यांना जाऊ देत नव्हते, तेव्हा गांधीजी कस्तुरबांना म्हणाले, “तू जाऊ नकोस, मीही जाणार नाही. तसेच आंतरजातीय विवाहांना उपस्थित राहून मी वधु-वरांना आशीर्वाद देईन.” गांधीजींचे सचिव महादेवभाई देसाई यांचा मुलगा नारायणभाई देसाई याने समान जातीतील ओरिसातील काँग्रेसचे नेते नभकृष्ण चौधरी यांच्या मुलीशी लग्न केले. ते दोघेही ब्राह्मण असल्यामुळे गांधीजींनी नारायणभाई देसाई यांना आशीर्वाद द्यायला नकार दिला. अशाही गांधीजींच्या गोष्टी आहेत. आपल्याला एका बाजूला आंबेडकरांचा विचार आणि दुसर्‍या बाजूला गांधीजींचे वर्तन या दोहोंची सांगड घालावी लागेल. दोघेही आवश्यक आहेत.

मी आतापर्यंत आंबेडकरांनी हाती घेतलेल्या अस्पृश्यता निवारणाचा मुद्दा, त्या संदर्भातील कायदे यांविषयी बोललो. आता आंबेडकरांच्या प्रतिनिधित्वाच्या मुद्याविषयी बोलणार आहे. १९१९ साली Government of India Act मंजूर झाला. त्या कायद्याखाली मतदानाचा अधिकार हा जे शिकलेले आहेत, ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत अशांना देण्यात आला होता. या गोष्टी काही दलितांकडे नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना किती मतदान मिळेल याविषयी शंका होती. या सगळ्याचा विचार करण्याकरता काँग्रेस पार्टीतर्फे आंदोलन झाले तेव्हा १९२७ साली इंग्रजांनी सायमन कमिशन पाठवले. काँग्रेसने पुन्हा त्याचाही विरोध केला, पण डॉ. आंबेडकरांनी नागपूरला परिषद घेऊन जर आम्हाला आणि सर्वांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असेल तर आम्ही सायमन कमिशनचे स्वागत करू ही भूमिका घेतली. त्यानंतर दुसर्‍या राउंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये आम्हाला वेगळे मतदारसंघ पाहिजेत अशी भूमिका मांडली. आता याच्या मागची पार्श्वभूमी अशी होती की, १९१६ साली लो. टिळक आणि महंमद अली जिना यांनी लखनौला करार केला होता आणि त्याप्रमाणे मुसलमानांना वेगळे मतदारसंघ देणं हे काँग्रेसने स्वीकारले होते. तर आंबेडकर असे म्हणाले की, जर तुम्ही मुसलमानांना वेगळे मतदारसंघ देत असाल तर मग आम्हाला का नाही? आम्हालाही हिंदू समाजात वेगळे आणि वाईट वागवले जाते. आम्ही वेगळेच आहोत. आम्हाला वेगळे असल्याचीच वागणूक दिली जाते तर आम्हाला वेगळे मतदारसंघ द्या. गांधीजींनी त्याला विरोध केला. गांधीजी म्हणाले, “तुम्ही आमच्यामधलेच आहात. तुम्हाला वेगळे मतदारसंघ देणे म्हणजे हिंदू समाजात फूट पाडणं आहे.” या सगळ्या भूमिका मांडल्यानंतर तेव्हाचे पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी आंबेडकरांची भूमिका स्वीकारली आणि वेगळे मतदारसंघ देण्यात येतील हे जाहीर केले. ब्रिटिशांच्या या भूमिकेविरुद्ध गांधीजींनी आमरण उपोषण सुरू केलं. आंबेडकरांनी त्यांची मागणी सोडावी हा आग्रह गांधीजींनी धरला. त्यांची शारीरिक परिस्थिती वाईट झाली, त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. गांधीजी हे आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते आहेत, हे लक्षात घेऊन आंबेडकरांनी वेगळ्या मतदारसंघाची मागणी सोडून दिली. एकत्र मतदारसंघ स्वीकारण्यात आले. त्यामध्ये काही मतदारसंघ दलितांसाठी राखीव असतील, तिथे उमेदवार दलित असला तरी मतदार सगळे असतील. आधी आंबेडकरांची भूमिका अशी होती की, जे मतदारसंघ दलित असतील तिथे दलित उमेदवार आणि फक्त दलित मतदार असतील. ही फक्त दलित मतदार ही भूमिका आंबेडकरांनी सोडून दिली आणि काही मतदारसंघात उमेदवार दलित असू शकतील आणि मतदार सगळे असतील ही भूमिका स्वीकारण्यात आली. त्यामध्ये दलितांचे मतदारसंघ वाढवून देण्यात आले. २४ सप्टेंबर १९३२ ला पुणे करारावर आंबेडकरांनी दलितांतर्फे आणि हिंदू समाजातर्फे मदनमोहन मालवीय यांनी सह्या केल्या. त्यानुसार पुढे आपल्या राज्यघटनेमध्ये (कलम ३३०) आणि Representation of People Act तसे प्रावधान करण्यात आले.

आज लोकसभेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी ८४ आणि आदिवासींसाठी ४७ जागा आरक्षित आहेत. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी या जागा आरक्षित होत्या. नंतर त्यांचा कालावधी वाढवत नेण्यात आला. आजमितीला त्या रद्द करणे सोपे नाही. हे आंबेडकरांनी तेव्हा स्वीकारले पण १९५२ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आंबेडकर हरले. नारायणराव काजरोळकर हे काँग्रेसचे उमेदवार आंबेडकरांच्या विरोधात मध्य मुंबई मतदारसंघात निवडून आले. नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत सुद्धा डॉ. आंबेडकर हरले. त्यानंतर ते म्हणाले,”मी सगळे स्वीकारले, पण हे जे काही झालेले आहे, याच्यात दलित उमेदवार जरी असला तरी सर्व इतर जातींच्या मंडळींची मते महत्त्वाची ठरणार आणि जर चांगला दलित उमेदवार असेल तरी तो निवडून येईल अशी खात्री नाही.” हे त्यांच्याच बाबतीत दिसून आले. पण दुसर्‍या बाजूला हाही विचार आहे की शेवटी एखादा लोकसभेमधला प्रतिनिधी असतो तो तिथल्या सगळ्या भागातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा असला पाहिजे आणि आज ही भूमिका आजच्या निवडणुकीच्या पद्धतीत स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की आज एससी आणि एसटी यांच्या जागा आरक्षित नसत्या तर हे समाज आपले प्रतिनिधी लोकसभेत पाठवू शकले नसते. हेही बाबासाहेबांचे मोठे योगदान आहे.

मी अस्पृश्यता निवारण आणि प्रतिनिधित्व याविषयी बोललो. आता अधिकार देणे याविषयी बोलणार आहे. मुख्यतः दलितांना नोकर्‍या आणि शिक्षण नसल्यामुळे त्यांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे राज्यघटनेचे कलम १६ (४) मध्ये असे म्हटले आहे की, जर मागासलेल्या समाजाला नोकरीमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. नंतर पुढे १९९५ साली त्यात दुरुस्ती होऊन कलम १६(४ अ) मधे पदोन्नतीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे आरक्षण देण्यात आले आणि १५(५) खाली एस्सी, एस्टी व सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना शिक्षणामध्ये खास सोय करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. आता या कलमांचे परिणाम दोन प्रकारे झाले- पहिल्यांदा हे प्रावधान फक्त अनुसूचित जाती आणि जमाती संदर्भात असे आणि म्हणून जे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ज्यांना आपण इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणतो त्या म्हणजे कुर्मी, कुणबी, यादव, माळी वगैरे मंडळींनी चळवळ सुरू केली. त्यातून पुढे मंडल कमिशन नेमण्यात आले. या कमिशनचा रिपोर्ट आला १९८० साली आणि ऑगस्ट १९९० मध्ये तो विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान असताना स्वीकारण्यात आला. २७% आरक्षण हे इतर मागासवर्गीयांसाठी देण्यात आले. म्हणजे १२.५०% अनुसूचित जातींसाठी, ७% अनुसूचित जमातींसाठी आणि २७% इतर मागासवर्गीयांसाठी असे ४९.५०% आरक्षण आणले. हे आरक्षण योग्य म्हणून मान्यता दिली गेली. पण हे आरक्षण ५०% च्या पुढे जाऊ नये, असा निवाडा सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा सहानी केसमध्ये १९९३ साली दिला. पण याला एक अपवाद असा आहे की, राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये जर एखादा कायदा टाकण्यात आला तर ५०% च्या पुढे आरक्षण नेऊ शकतो. आता तमिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षण आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे छत्तीसगडमध्ये ७६% आरक्षणाचा ठराव केला आहे, हे सगळे प्रकरण पुन्हा कोर्टात जाईल.

एका बाजूला इतर मागासवर्गीयांची मागणी अशा रीतीने मान्य झाली त्याबरोबरच दलित ख्रिश्चन, दलित मुस्लीम यांनाही आरक्षण मिळावे आणि इतर काही जाती जसे महाराष्ट्रातील धनगर आणि मराठा समाज यांनाही आरक्षण मिळावे अशा प्रकारच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या. हिंदूंमधून धर्मांतरित होऊन गेलेले ख्रिश्चन आणि मुस्लीम जे मागासवर्गीय आहेत, त्यांना आरक्षण द्यावे का याचा विचार करण्यासाठी भारत सरकारने नुकतेच एक कमिशन नेमले आहे. दुसर्‍या बाजूला हिंदू, शीख आणि नवबौद्ध धर्मीयांना आरक्षण आहे मात्र, या मंडळींचा दुसर्‍या धर्मीयांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, हे आरक्षण आमच्याच धर्मातील लोकांना मिळाले पाहिजे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तथाकथित वरच्या जातींमधील मंडळीही म्हणू लागली की आमच्यामध्येही आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, आमचे काय? आम्हाला आरक्षण असले पाहिजे आणि यातून आपल्या सध्याच्या केंद्र सरकारने २०१९ साली राज्यघटनेमध्ये कलम १५(६) आणि १६(६) अशी दोन कलमं आणली. ज्यानुसार सवर्ण जातीमधल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मंडळींना नोकरी व शिक्षणामध्ये १०% आरक्षण देण्यात येईल. हे प्रावधान एससी, एसटी, ओबीसी यांना सोडून आहे. मग त्यांच्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांचे काय हा प्रश्न येतो. ३१ जानेवारी २०१९ ला सरकारने नोटिफिकेशन काढले, ८ लाखांखाली ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांना हे आरक्षण उपलब्ध राहील. त्याला जनहित अभियान वि. भारत सरकार या खटल्यात आव्हान देण्यात आले आणि या ७ नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ मतांनी निकाल देऊन, या दोन्ही घटनादुरुस्त्या वैध ठरवल्या. हा बहुमताचा निकाल न्या. दिनेश महेश्वरी यांचा आहे. त्यात ही भूमिका आहे की, अशा प्रकारचे आरक्षण जास्त काळ असू नये, पण या मंडळींसाठी सरकारने केलं तर त्यात काय गैर आहे, त्यांच्यासाठी काही नको का वगैरे. दुसर्‍या बाजूला अल्पमतातील निकालपत्रातील ही भूमिका आहे की, दलित, ओबीसी यांच्यातील दुर्बल विभागाला तुम्ही या आरक्षणात घेत नाही. त्यात सुप्रीम कोर्टासमोर तीन प्रश्न आले. एक, घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का पोहोचत आहे का? दोन, घटनेच्या समतेच्या कलमाविरुद्ध हे जात आहे का? तीन, हे १०% आरक्षण ५०% च्या पुढे जात आहे का?

या निकालाविरुद्ध बरीच टीका झालेली आहे. या निकालामुळे अनेक वाद होणार आहेत. केवळ आर्थिक कारणावरून आरक्षण देणे हे गैर आहे, हे सुप्रीम कोर्टाच्या ९ जजेसच्या पीठाने इंदिरा सहानीच्या खटल्यामध्ये म्हटले होते. तेव्हा या निकालाच्या विरोधात आताचा निकाल जातो का हा प्रश्न निर्माण होतो. आता ८ लाखांची मर्यादा कशाच्या आधारावर ठरवली याच्यासाठी काही डेटा गोळा केला होता का असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता यातून चांगल्या गोष्टी होतील की अधिक आरक्षणाकडे आपण जाणार आहोत, त्याचे उत्तर राज्यकर्ते, कोर्ट आणि समाज देईल. डॉ. आंबेडकर किंवा सामजिक समतेचे पुरस्कर्ते आहेत त्यांची ही भूमिका होती की, दारिद्य्र हा व्यवस्थात्मक भेदभावाचा परिणाम आहे. हा मुद्दा आपल्या घटनेच्या विचारात आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे आणि हा मुद्दा या निवाड्यात लक्षात घेण्यात आला नाही, ही मुख्य टीका आहे.

आता मी भाषणाच्या शेवटाकडे येतोय. डॉ. आंबेडकरांनी बंधुत्वाचा विचार किती महत्त्वाचा आणि आवश्यक आहे हे घटना परिषदेसमोर मांडले. आज आपण आपल्या देशाच्या ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्याकडे बघतो, तेव्हा हा विचार करायला पाहिजे की, आपल्या समाजातील जाती-जमातींमधील भेदभाव कसा दूर होईल. पूर्वी एक असाही विचार मांडला जायचा की, आर्थिक विषमता स्वतंत्रपणे दूर झाली तर सगळे प्रश्न दूर होतील, मात्र तसे नाही आहे हे आज आपल्याला दिसत आहे. तेव्हा सर्व जातीजमातींमधील विषमता दूर होण्यासाठी हे भेदभाव नष्ट झाले पाहिजेत. त्यांच्यामध्ये बंधुत्वाची भावना निर्माण होणे आणि निदान वैरभावना दूर होणे, हे अत्यंत आवश्यक आहे.

शब्दांकन : सौरभ बागडे, पुणे