दोन शतकांची वाटचाल

शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने दिनांक 5 मे 2022 रोजी ग्रामसभेमध्ये अनिष्ट विधवा प्रथा बंद करण्याचा ठराव केला. हेरवाडचा आदर्श घेऊन सर्व गावांनी असा ठराव करावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 17 मे 2022 रोजी एक परिपत्रक काढले. (समाजात प्रचलित असलेल्या अनिष्ट विधवा प्रथेचे निर्मूलन होणेबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक व्हीपीएम-2022/प्र.क्र.192/पं.रा 3) या परिपत्रकात म्हटले आहे की, “पतीच्या निधनावेळी पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, पायातील जोडवी काढली जाणे यांसारख्या कुप्रथांचे समाजात पालन केले जात आहे. या महिलांना त्यानंतर समाजात कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ दिले जात नाही. संविधानानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे. वरील कुप्रथांच्या पालनामुळे विधवा महिलेच्या या संवैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. सदर महिलांना इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे अशा प्रथेचे निर्मूलन होणे आवश्यक आहे. या प्रथेचे पालन करणे अनुचित असून त्याबाबत समाजात व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यात यावी.”

या शासन निर्णयात पुढे म्हटले आहे की, “या प्रकरणी जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा परिषेदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कळवावे व सर्व ग्रामपंचायतींना हेरवाड गावच्या ग्रामसभा ठरावाप्रमाणे ठराव करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. गावाने कुप्रथा निर्मूलनाचा निर्णय घेणे व त्याच्या अंमलबाजवणीची जबाबदारी स्वीकारणे, यामध्ये समाजपरिवर्तनाच्या लढ्याला मोठे बळ देण्याची ताकद आहे.”

1882 मध्ये आगरकर म्हणतात की, ‘कित्येक पुरुषांना व स्त्रियांना देवाचे व धर्माचे एवढे मोठे भय नसते. त्यांचा वास्तविक देवधर्म म्हणजे लोकमत होय.’ हे लोकमत थेटपणे व्यक्त करणार्‍या ग्रामसभेचा ठराव म्हणूनच महत्त्वाचा आहे.

रीतिरिवाजांच्या नावे विधवांना अमानुष वागणूक देण्याचा प्रश्न महाराष्ट्रातील समाजसुधारक गेली किमान पावणेदोनशे वर्षे मांडत आलेले आहेत. विधवा प्रथेला सोडचिठ्ठी देण्याचे काम महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जोर पकडत असताना ही वाटचाल कधीतरी नजरेखालून घातली पाहिजे. लग्नाचे वय आठवरून दहा वर्षे करणे, बालविधवांचा पुनर्विवाह करणे, केशवपन थांबवणे यासाठी आपल्या समाजात झालेले घमासान बघितले, तर आजच्या आपल्या जबाबदारीचे आपल्याला अधिक चांगले भान येईल.

आपण बहुतेकांनी आपल्या आजूबाजूला विधवांना मिळणारी भेदभावाची वागणूक बघितली असते. बायको निवर्तली तर नवर्‍याच्या बाह्यरुपात कोणताही बदल होत नाही. पण विधवा स्त्रीचे मंगळसूत्र, कुंकू, जोडवी काढून घेतात. यापैकी मंगळसूत्र व जोडवी हे जर लग्नानंतरच घालतात तर ते पतिनिधनाबरोबर काढण्यात काय चूक, असा युक्तिवाद एकाने केला, तेव्हा त्याप्रसंगी उपस्थित असलेली एक सामान्य महिला म्हणाली की, ‘जेव्हा पती नाही, तेव्हा त्याच्या बरोबरच्या नात्याची खूण असलेले हे अलंकार उलट त्या बाईची सोबत करतील, असा विचार करायला काय हरकत आहे?’ एक विधवा महिला म्हणाली की, ‘पती गेल्यावरसुद्धा आम्ही त्याचे नाव लावतो, त्याचे नाव लावणारी मुले वाढवतो तर त्याच्या या खुणा आम्ही का पुसाव्यात?’ ‘अंनिस’च्या एक कार्यकर्त्या नंदिनी जाधव विधवा प्रथाविरोधी ठरावाविषयी चर्चा चाललेल्या एका ग्रामसभेला उपस्थित होत्या. त्या गावातील विधवा महिलांचा एक गट काही काळापूर्वी एका प्रशिक्षण सहलीला जाऊन आला होता. ठरावावर चर्चा करताना त्यातील काही महिला म्हणाल्या की, ‘आम्ही प्रशिक्षणाला गेलो असतानाचे फोटो जेव्हा आम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप गटावर टाकले, तेव्हा लगेच आम्ही ड्रेस घालतो, फिरतो, अशी गावात चर्चा सुरू झाली. आम्ही विधवेसारखे न राहता नॉर्मल राहू लागल्यावर जर आमच्याबद्दल लोक असे बोलणार असतील तर काय करायचे?’ विधवा स्त्रीने दागिने घालणे, गजरा माळणे, नीटनेटके राहणे यावर टीका केली जाते. बाईने स्वतःला चांगले वाटते, आवडते म्हणून छान राहणे हे समाजाला पटत नाही. साजशृंगार नवर्‍याला खूष करण्यासाठी करायचा, अशी ही मानसिकता आहे. बाईकडे आपण माणूस म्हणून बघायला शिकलो तर माणूसपणाचे हे साधेसाधे अधिकार आपण मान्य करू.

बार्शीच्या महात्मा फुले बहुद्देशीय सेवा संस्थेचे प्रमोद झिंजाडे हे कोविड काळात एका अंत्यविधीला गेले असताना उपस्थित विधवा महिलांनी विधवा पत्नीच्या कपाळावरील कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडावी काढून टाकणे हे सुरू केले. तेव्हाचा त्या महिलेचा आक्रोश आणि तो न जुमानता ती प्रथा पार पाडणे यांनी ते हेलावून गेले. ‘माझ्या पश्चात माझ्या पत्नीला अशा कोणत्याही प्रथेला सामोरे जायला लावू नये,’ असे एक प्रतिज्ञापत्र त्यांनी तयार केले. एका व्यक्तीने प्रतिज्ञापत्र करण्यापेक्षा संपूर्ण गावानेच ही प्रथा रद्दबातल करण्याचा ठराव करावा, असा विषय त्यांनी काही सरपंचांसमोर मांडला. त्याला प्रतिसाद देत शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड या गावाने सर्वप्रथम ग्रामसभेमध्ये विधवा प्रथा बंद करण्याचा ठराव केला. त्या नंतर लगेचच कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ‘माणगाव परिषद’ झालेल्या माणगाव ग्रामपंचायतीने असाच ठराव केला.

या घटनेनंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने सत्यशोधक केशवराव विचारे यांच्या स्मरणार्थ कमल विचारे यांनी दिलेल्या देणगीतून हेरवाड व माणगाव या दोन गावांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांचा पुरस्कार देण्यात आला. हेरवाड व माणगाव येथे पार पडलेल्या पुरस्कार वितरण समारंभाला गावातील सामान्य महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील काही गावांमध्ये विधवा प्रथाविरोधी ठराव करण्यासाठीच्या विशेष ग्रामसभेला हजर राहिले, तेव्हा त्यांना जाणवले की ठराव करण्याआधी ग्रामसभेच्या व्यासपीठावर या ठरावाबद्दल चर्चा घडवून आणली तर चर्चेमध्ये महिला-पुरुष उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतात. कोणी या ठरावाच्या विरोधी सूर काढला, तर ‘बायको मेल्यावर पुरुष असे काही करतात का? मग समानतेच्या राज्यात बायांनीच हे का करावे,’ असा प्रश्न उपस्थित करतात. (‘स्त्री-पुरुष तुलना’मध्ये ताराबाई शिंदे विधवा केशवपनासंदर्भात म्हणतात की…‘तुमच्या बायका मेल्या म्हणजे तुम्हीही आपले तोंड काळे करून, दाढी-मिशा भादरून यावतजन्मपर्यन्त कोठेही अरण्यवासात का बरे राहू नये?’) केवळ सरकारी योजनांचे लाभार्थी ठरविण्याच्या ग्रामसभेलाच सामान्य महिला उपस्थित राहतात, असे नाही तर त्यांचे सुख-दुःख आणि त्यासंदर्भातील गावाचे वागणे कसे असावे, याबद्दलच्या चर्चेमधील सहभाग देखील त्यांना हवा असतो.

लोकशाही रचनेमध्ये ग्रामसभा ही अशी जागा आहे, जेथे प्रत्यक्ष सहभागी लोकशाही अस्तित्वात येते, त्या व्यासपीठावर गावातील वंचित वर्गाचे दुःख आणि त्याप्रती गावाची बांधिलकी याबद्दल चर्चा होणे, हे जिवंत पंचायतराज व्यवस्थेचे लक्षण ठरते. आजमितीला तरी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे मनावर घेतलेले दिसून येत नाही. सामाजिक संस्था, संघटनांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.