संविधान सभेत ‘ईश्वर’!

विविध पदांच्या जबाबदार्‍या स्वीकारताना शपथ वा प्रतिज्ञा घेण्याची रीत जगभर आहे. शपथ ईश्वर, धर्मग्रंथाला स्मरून घेतली जाते आणि प्रतिज्ञा गांभीर्यपूर्वक निवेदन करून घेतली जाते. ज्याला जशी घ्यायची तो घेईल, त्यावरून वाद कशासाठी? जी जबाबदारी पार पाडायची आहे ती कशी पार पाडणार हे शेवटी महत्त्वाचे. शपथ की प्रतिज्ञा? आधी उल्लेख शपथेचा की आधी प्रतिज्ञेचा? यावर वाद झडणे निरर्थक असेच कोणीही म्हणेल. पण आपल्या संविधान सभेत ते जोरदार झडले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हेतूंवर शंका घेतली गेली. मुद्दा केवळ शपथ किंवा प्रतिज्ञेचा नव्हता. त्यामागे संविधान सभेतील सदस्यांच्या वैचारिक-सांस्कृतिक धारणा होत्या. स्वतंत्र भारताची ईश्वर-धर्म याबद्दलची भूमिका काय राहणार या संदर्भातील तो संघर्ष होता.

२७ डिसेंबर १९४८ रोजी मसुदा संविधानातील अनुच्छेद ४९ वर चर्चा सुरू झाली. हा अनुच्छेद राष्ट्रपतींनी पदभार स्वीकारताना घ्यावयाच्या शपथेचा आहे. त्यात ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो (शपथ घेतो)’ असे म्हटलेले होते. म्हणजे मूळ मसुद्यात देवाच्या शपथेचा पर्यायच नव्हता. याला एच. व्ही. कामत यांनी दुरुस्ती सुचवली, ‘ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो’ हे प्रथम हवे आणि याला पर्याय म्हणून ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो’ हे नंतर हवे. दुरुस्ती मांडल्यावर समर्थनासाठी त्यांनी भाषण केले. मसुदा करणारे देवाला जाणीवपूर्वक वगळणार हा त्यांचा आधीपासूनचा होरा होता. त्यामुळे उपरोधाने ते म्हणतात, “बहुधा देवाचीच इच्छा असावी की संविधान त्याच्या नावापासून आधी वंचित रहावे आणि नंतर चर्चेवेळी ते यावे.” कायदा करून ते देवाला हटवू शकत नाहीत. प्राचीन भारतीय संस्कृतीत जीवनातील प्रत्येक कार्य देवाला अर्पिण्याच्या आध्यात्मिक भावनेने ओतप्रोत असते. ही भावना विविध धर्मीय आहे. अशा वेळी संविधानासारखे गंभीर व पवित्र कार्य अवश्य देवाला अर्पण करायला हवे, असे कामतांचे समर्थन होते. उद्देशिकेत देवाचा उल्लेख करून संविधानाचा प्रारंभच देवाच्या स्मरणाने व्हावा, अशी त्यांची मनीषा होती. पुढे जेव्हा उद्देशिकेवर चर्चा झाली, तेव्हा त्यांनी त्याबाबतची दुरुस्ती मांडली. तथापि, उद्देशिकेत ईश्वराचे स्मरण करण्याची सूचना मोठ्या बहुमताने फेटाळली गेली. राष्ट्रपतींच्या शपथेच्या मसुद्यात मात्र ती स्वीकारली गेली. इथे प्रश्न व्यक्तीच्या आस्थेचा व निवडस्वातंत्र्याचा होता. उद्देशिकेत समस्त भारतीयांची ती भूमिका झाली असती.

महावीर त्यागींनी हा भेद नीट स्पष्ट केला. “भारताच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला यामुळे धका लागत नाही. राष्ट्रपती शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपती होतात. तोवर ते साधी व्यक्ती असतात. एक व्यक्ती या नात्याने त्यांच्या वैयक्तिक आस्थेनुसार ते देवाची शपथ घेऊ शकतात. प्रत्यक्ष पद धारण केल्यानंतर त्या क्षमतेत ईश्वरविषयक असा व्यवहार झाला तरच त्याचा धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेवर परिणाम होऊ शकेल.” असे त्यागींनी विशद केले. कामतांनीही केवळ देवाचीच शपथ घ्यावी अशी दुरुस्ती मांडलेली नव्हती. निरीश्वरवादी, अज्ञेयवादी यांच्यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा घेण्याचा पर्याय नोंदवला होताच. कामत किंवा त्यागी स्वातंत्र्य चळवळीतून उत्क्रांत झालेल्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला तडा जाऊ देत नाहीत. मात्र, त्यांच्या संकल्पनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येची चर्चा ते इथे जरूर करतात. त्यागी म्हणतात, “निरीश्वरवाद म्हणजे धर्मनिरपेक्षता ही काहींची धारणा पश्चिमेच्या प्रभावाने झाली आहे. भारताच्या संस्कृतीचा आधार ईश्वर आहे. त्याला नकार म्हणजे हा आधार काढणे होय.” के. एम. मुन्शी याबाबत म्हणतात, “धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे ईश्वरविहीन राज्य नव्हे. ईश्वराला संपवू पाहणारे शासन स्वत:च संपून जाईल. भारत धर्मपरायण देश आहे.” ‘गांधीजींचा प्रभाव नसलेल्यांच्या हाती संविधान करण्याची जबाबदारी पडली’ हे संविधानात ईश्वर नसण्याचे कारण एम. थिरुमाला राव यांनी नमूद केले.

काझी सय्यद करिमुद्दिन देवाच्या शपथेच्या विरोधात होते. त्यांचा मुद्दा असा- धर्मनिरपेक्ष राज्यात, शपथ घेताना लोकांचे वर्गीकरण का असावे? त्यांचा देवावर विश्वास आहे की नाही, हे सूचित करू नये. संविधानातील शपथेमध्ये देवाचा समावेश करणे हे लोकशाही भावनेच्या विरुद्ध आहे. आर. के. सिधवांचाही देवाच्या शपथेला नकार आहे. माझा देवावर विश्वास आहे आणि मी धर्म ही व्यक्तिगत बाब मानतो, असे सांगून ते म्हणतात, “जर तुमचा त्याच्यावर खरोखर विश्वास असेल तर देव सर्वत्र आहे. देव या सभागृहात आहे. तो सर्वव्यापी आहे. केवळ त्याचे नाव संविधानात नमूद करून समाधान पावण्यात काही हशील नाही.”

डॉ. आंबेडकर या चर्चेच्या शेवटी ईश्वराची शपथ आणि गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा या दोन्हींचा समावेश असलेली कामत व त्यागी यांची दुरुस्ती स्वीकारतात. या वेळी ते याबाबतची आपली वैयक्तिक मतेही मांडतात. त्यातील काही सारांशाने अशी ईश्वराच्या शपथेने धर्मनिरपेक्षतेबाबत फरक पडत नाही. ज्याला दंड अथवा कायदेशीर आधार नाही, अशा नैतिक बाबींसाठी वैयक्तिक पातळीवर ईश्वराचा आधार त्यावर विश्वास ठेवणार्‍यांना मिळतो. दुसर्‍या प्रकारच्या लोकांना बाह्यशक्तीच्या नियंत्रणाची गरज नसते. त्यांचा आंतरिक विवेक पुरेसा असतो.

वास्तविक, देवाचा मुद्दा इथे संपला होता. पण तिसर्‍या अनुसूचीच्या चर्चेवेळी तो पुन्हा उभा ठाकतो. केंद्र व राज्याचे मंत्री, संसदेच्या व विधिमंडळाच्या निवडणुकीतील उमेदवार, खासदार, आमदार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महालेखापरीक्षक यांच्यासाठीच्या शपथांचे नमुने या अनुसूचीत आहेत. त्यावर २६ ऑगस्ट १९४९ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. या शपथांच्या नमुन्यात गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा व देवाची शपथ हे दोन्ही पर्याय होते. वाद झाला तो त्यांच्या क्रमावर. कामतांनी त्यावरच बोट ठेवले. त्यांचे म्हणणे असे “राष्ट्रपतींच्या आणि त्यानुसार राज्यपालांच्या शपथेचा जो नमुना आपण मंजूर केला, त्यात आणि यात फरक आहे. तिथे ईश्वर आधी होता. इथे गांभीर्याने आधी आहे. महावीर त्यागींनी मांडल्याप्रमाणे शपथेचे महत्त्व अधिक असल्याने ती रेषेच्या वर हवी. संविधान सभेने ती दुरुस्ती स्वीकारली होती. आता इथे डॉ. आंबेडकरांनी क्रम उलट केला आहे. सभागृहाने मूळचा क्रम ठेवावा.”

महावीर त्यागींना ही ‘आंबेडकरांची चाल’ वाटते. तथापि, ती शाळकरी पोराची चाल आहे, अशी ते खिल्ली उडवतात. त्यांचे म्हणणे संक्षेपाने असे “आपल्या क्षुल्लक पूर्वग्रहाखातर आंबेडकर ईश्वराला रेषेच्या खाली ठेवत आहेत. लोकांनी आम्हाला आदेश दिला आहे. ईश्वराबद्दल संशयी असलेले काही अज्ञेयवादी-निरीश्वरवादी काही म्हणोत. ईश्वर सत्य आहे. ईश्वराची शपथ म्हणजे सत्याची शपथ.”

प्रभुदयाल हिंमतसिंह यांच्या मते, हा वाद अकारण आहे. दोन नमुने ठेवण्याऐवजी एकातच रेषा मारून वर-खाली पर्याय दिले आहेत. ज्याला जे हवे ते तो म्हणेल. यात त्यांच्या जागेवरून एकाला अधिक महत्त्व आणि दुसर्‍याला कमी महत्त्व असे होत नाही. जगत नारायण लाल म्हणतात “दोन्ही एकसारखे आहे. हा भावनांचा प्रश्न आहे.”

डॉ. आंबेडकर चर्चेच्या शेवटी खुलासा करतात, “यात कोणतेही एक संगतवार धोरण आम्ही घेतलेले नाही. अनुच्छेद ४९ मध्ये ईश्वराच्या शपथेचा उल्लेख रेषेच्या वर तर प्रतिज्ञेचा खाली केलेला आहे. अनुच्छेद ८१ मध्ये प्रतिज्ञेचा उल्लेख रेषेच्या वर तर ईश्वराच्या शपथेचा उल्लेख खाली केलेला आहे. मुख्य खंडाचे शीर्षक ‘प्रतिज्ञा किंवा शपथ’ असे असल्याने त्या क्रमात प्रतिज्ञेचा उल्लेख प्रथम व शपथेचा उल्लेख नंतर केलेला आहे. असे करणे तर्कसंगत होते. सभागृहाची इच्छा असल्यास हा क्रम बदलण्यास मी तयार आहे. तथापि, माझी विनंती आहे की आताचे आमचे म्हणणे स्वीकारावे आणि यावर विचार करून संविधानाच्या सर्व अनुच्छेदांत एकरूपता येण्याच्या दृष्टीने शब्दावलीत बदल करण्याची मसुदा समितीला मोकळीक द्यावी.”

त्यावर “व्याकरण देवाच्या आड येणार नाही, हे पहा”, अशी कोपरखळी महावीर त्यागी मारतात.

कामतांची ईश्वराची शपथ रेषेच्या वर लिहिण्याची दुरुस्ती स्वीकारली गेली. ईश्वराची शपथ काढून टाकावी (केवळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा ठेवावी) ही दुरुस्ती फेटाळली गेली. संविधानात सर्वत्र एकरूपता राहण्यासाठी शब्दावलीत आवश्यक ते बदल करण्याची मोकळीक आंबेडकरांना दिली गेली.

– सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

(साभार : लोकसत्ता, १९ जून २०२४)