डॉ. नितीश नवसागरे -
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत भारत हा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही, प्रजासत्ताक राष्ट्र असल्याचे घोषित करण्यात आलेले आहे. भारताने वेस्टमिनिस्टर पद्धतीवर (ब्रिटिश पद्धत) आधारित संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. या वेस्टमिनिस्टर पद्धतीच्या लोकशाहीत संसद आपल्या कायदे बनवण्याच्या कामाबरोबरच सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व देशाचे अंदाजपत्रक मंजूर करणे, हे कार्य सुद्धा करते. तसेच संसद जनतेला भेडसविणार्‍या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारला जाब विचारते.
या लेखात आपण भारतीय संसदेच्या कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेवर चर्चा करणारच आहोत; तसेच संसदेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर सुद्धा पुढे चर्चा करणार आहोत. संसदेने मंजूर केलेल्या या कृषी कायद्याविरोधात सध्या लाखो शेतकरी निदर्शने करीत आहेत. इथे साहजिकच एक प्रश्न निर्माण होतो, जर लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या संसदेने कायदा मंजूर केला आहे, तर अशा कायद्याला विरोध करण्याचा अधिकार जनतेस आहे का? कायदा निष्प्रभ करण्याचा मार्ग म्हणजे संसदेत बहुमत प्राप्त करून घेणे आणि कायदा रद्द करणे किंवा दुसरा मार्ग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करून कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध करणे. असे असताना शेतकरी निदर्शने का करत आहेत?
खरे तर बहुमत किंवा पुरेसे संख्याबळ असणे म्हणजेच लोकशाही असे नाही. बहुमतापलिकडे सुद्धा ‘लोकशाही’ म्हणून खूप काही असते. लोकशाहीची व्याख्या ही फक्त ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ एवढीच नसून चर्चा करून चालवलेले सरकार अशी सुद्धा आहे. लोकशाही म्हणजे साधक-बाधक विचार, चर्चा-मसलत करून चालवलेले सरकार. अल्पसंख्याकांना विश्वासात घेत मतैक्य घडवून आणणे, हा लोकशाहीचा खरा गाभा; पण अलिकडच्या काळात सध्याच्या सरकारने लोकशाहीचा अर्थ फक्त बहुमताची सत्ता असाच केला आहे. हे बहुमत म्हणजे ‘जातीय बहुमत’ असा अर्थ आज झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला कायदानिर्मितीची प्रक्रिया व शेतकरी शेती कायद्याच्या विरोधात भारतभर का निदर्शने करत आहेत, हे समजून घ्यावे लागेल.
संसदीय पद्धतीच्या लोकशाहीत लोक आपले प्रतिनिधी म्हणून संसदेचे खासदार निवडतात. हे संसदीय खासदार सरकार निवडतात. संसदेचे कामकाज अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे अगदी तपशीलवार नियम संसदेने बनवले आहेत. हे नियम संसदेचे कामकाज नियमित करत असतात. सभागृहांतील कामकाज नियमांनुसार चालवण्याची जबाबदारी ही लोकसभेचे अध्यक्ष (स्पीकर) आणि राज्यसभेचे सभापती (चेअरमन) यांची असते. प्रत्येक विधेयक हे संसदेतील दोन्ही सभागृहांत मंजूर केले जाते व तदनंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचा कायदा बनतो. सरकारी विधेयके मंत्री सादर करतात आणि खासगी विधेयके कोणताही खासदार सादर करू शकतो.
कायदा बनविण्याची प्रक्रिया
विधयके तीन प्रकारची असतात – वित्तीय, घटनादुरुस्तीविषयक व सामान्य विधेयक. वित्तीय विधेयकांशिवाय बाकी दोन विधेयके लोकसभेत किंवा राज्यसभेत सादर करता येतात. वित्तीय विधेयक हे फक्त लोकसभेत सादर करता येते.
कोणतेही विधेयक प्रस्तावित करण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर संसदेच्या एखाद्या सभागृहात ते वितरित करावे लागते. अर्थात, ही तरतूद टाळण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे. मंत्री विधेयकाचा ठराव सभागृहात मांडतात. असा ठराव मांडण्यापूर्वी त्यांना कमीत कमी सात दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. ठराव मांडण्यासाठीचा कालावधी कमी करण्याची परवानगी लोकसभाध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती देऊ शकतात.
विधेयक सादर करणे : संसदेत विधेयक सादर करण्याला ‘प्रथम वाचन’ असे म्हटले जाते. जर विधेयक सादर करण्याचा ठराव फेटाळला गेला तर तेसादर करता येत नाही. ज्या खासदाराला विधेयक सादर/प्रस्तावित करण्यास विरोध करायचा असेल, त्याला ज्या दिवशी विधेयक सादर व्हावयाचे असेल, त्या दिवशी सकाळी दहा वाजता आपल्या आक्षेपांची नोटीस द्यावी लागते. जेव्हा विधेयक सादर करण्याच्या ठरावाला विरोध केला जातो, तेव्हा लोकसभाध्यक्ष वा राज्यसभेचे सभापती विरोध करणार्‍या खासदारास आणि संबंधित मंत्र्याला थोडक्यात निवेदन करण्यास परवानगी देतात. विधेयकाला विरोध करण्याचे कारण हे, विधेयक संसदेच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये नाही, असे असले तरी लोकसभाध्यक्ष वा राज्यसभेचे सभापती विधेयकावरील संपूर्ण चर्चेस परवानगी देऊ शकतात. तदनंतर विधेयक प्रस्तावित / सादर करण्याचा ठराव मतास टाकला जातो.
स्थायी समितीकडे निर्देशित : विधेयक प्रस्तावित केल्यानंतर ते अनेक वेळेस संसदीय समितीकडे तपशीलवार परीक्षणासाठी पाठवले जाते. संसदीय समिती दोन प्रकारांत विभागली गेली आहे – एक स्थायी समिती आणि दुसरी तात्कालिक समिती. स्थायी समिती या तीन प्रकारची असते – वित्तीय, विभागनिहाय व इतर स्थायी समिती. सभागृहाचे खासदार या समित्यांचे सदस्य असतात. या समित्या प्रस्तावित कायद्यांचे पुनरावलोकन, सरकारी उपक्रमांवर लक्ष ठेवणे आणि सरकारी खर्चाची छाननी करणे आदी कामे पार पाडत असतात. या समित्यांचे अहवाल चर्चेसाठी व संसदेच्या कार्यक्षमतेत आणि तज्ज्ञतेत भर टाकण्यासाठी संसदेत ठेवले जातात. पक्षीय अंतर कमी करून मतैक्य घडवून आणण्यासाठी; तसेच तज्ज्ञ व्यक्ती, लाभार्थी, प्रस्तावित कायद्याने प्रभावित होणार्‍या लोकांशी संवाद साधण्यासाठी या समित्यांचा उपयोग होतो. तात्कालिक समित्या विशिष्ट उद्दिष्टासाठी नेमल्या जातात. अहवाल दिल्यावर या समित्या विसर्जित होतात. कधी-कधी दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची ‘निवड समिती’ स्थापित करण्यात येते. या निवड समित्या सुद्धा तात्कालिक समित्याच असतात.
एखादे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवणे किंवा न पाठवण्याचा विशेषाधिकार लोकसभाध्यक्ष/राज्यसभाध्यक्षाचा असतो. आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, विधेयकाशी संबंधित मंत्री राज्यसभेत/लोकसभेत प्रस्तावित केलेले विधेयक विविध कारणांसाठी समित्यांकडे न पाठविण्याची विनंती राज्यसभाध्यक्ष/लोकसभाध्यक्ष यांना नेहमीच करीत असतात. विधेयक समित्यांकडे न पाठविण्याच्या सततच्या विनंतीमुळे विरोधी पक्षाच्या खासदारांमध्ये काहीसा असंतोषही निर्माण होत असतो.
जेव्हा विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविले जाते, तेव्हा समिती त्याची सखोल छाननी करते आणि नंतर सभागृहाला अहवाल सादर करते. अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्या अहवालाच्या शिफारसीचा संपूर्ण स्वीकार करायचा अगर त्यातील काहीच भाग स्वीकारायचा किंवा संपूर्ण नाकारायचा हा निर्णय पूर्णत: सरकारवर अवलंबून असतो. जर सरकारने समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या तर सरकारपुढे दोन मार्ग उपलब्ध असतात. एक, सरकार समितीने केलेल्या शिफारसीच्या आधारे विधेयकात दुरुस्त्या करून ते विधेयक पुन्हा सादर करू शकतात किंवा सरकार ते विधेयक मागे घेऊन, सरकारने मान्य केलेल्या समितीच्या शिफारसी विधेयकात अंतर्भूत करून, नवीन विधेयक सादर करू शकतात. या दुसर्‍या मार्गात सरकारने आणलेल्या नव्या विधेयकात समितीच्या कोणत्या शिफारसी मान्य केल्या आहेत आणि कोणत्या केलेल्या नाहीत, हे समजणे अवघड जाते.
विधेयकाचे दुसरे वाचन : स्थायी अथवा निवड समितीचा अहवाल सभागृहाला मिळाल्यावर विधेयक चर्चेला घेतले जाते. प्रत्येक पक्षाला त्याच्या सभागृहांतील ताकदीनुसार चर्चेत वेळ दिला जातो. पक्षनेतृत्व मिळालेल्या वेळेत कोणता खासदार बोलणार, हे ठरवते. सर्वप्रथम विधेयकावरती सर्वसाधारण चर्चा होते. तदनंतर विधेयकातील प्रत्येक कलमावरती चर्चा होते.नंतर विचारार्थ असलेले विधेयक स्वीकारण्याचा ठराव आणला जातो. यावेळेस खासदार विधेयकाला दुरुस्त्या सुचवू शकतात; परंतु त्यासाठी खासदाराला विधेयक विचारार्थ घेण्यापूर्वी एक दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. खासदाराने दुरुस्त्या सुचवत असताना त्या सुचविण्यामागची कारणे विषद करावी लागतात. जर त्या दुरुस्त्या बहुमताने स्वीकारल्या गेल्या तर विधेयकाचा भाग बनतात. याला ‘दुसरे वाचन’ असे म्हटले जाते.
अंतिम मतदान किंवा तिसरे वाचन : एकदा का विधेयकाचे दुसरे वाचन झाले की, ते मंत्र्यांद्वारे सभागृहाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात येते. या वेळेस विधेयकात केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांसकट विधेयकाच्या बाजूने किंवा विरोधातील मुद्द्यांवरतीच चर्चा सीमित असते. वित्तीय विधेयक व सर्वसाधारण विधेयक पारित होण्यासाठी सभासदांच्या साधारण उपस्थितीची आवशकता असते; परंतु घटनादुरुस्तीसाठी विशेष बहुमताची आवशकता असते. यालाच विधेयकाचे ‘तिसरे वाचन’ म्हटले जाते.
इतर सभागृहांमध्ये मंजुरीसाठी पाठवणे : एका सभागृहाने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते विधेयक दुसर्‍या सभागृहाकडे विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी पाठवले जाते. एका सभागृहाने मंजूर केलेले विधेयक दुसर्‍या सभागृहात दुरुस्त झाले, तर ते राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवण्यापूर्वी, त्या दुरुस्त्यासह पहिल्या सभागृहात पुन्हा मंजूर करावे लागते.
जेव्हा दोन्ही सभागृहांचे एकमत होत नाही : जर एका सभागृहाने विधेयक मंजूर केले आणि दुसर्‍याने नाकारले किंवा जर दोन्ही सभागृहे विधेयकात केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांबाबत असहमत असतील तर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावली जाते. या संयुक्त बैठकीत दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने विधेयक मंजूर होते.
राष्ट्रपतींची स्वीकृती : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वीकृतीसाठी सादर केले जाते. राष्ट्रपतींनी त्या विधेयकाला स्वीकृती दिली की त्याचा कायदा बनतो. वित्तीय विधेयकाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही विधेयक राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवू शकतात. संसदेने ते विधेयक तसेच किंवा दुरुस्त्यांसह मंजूर केले व राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवले तर त्यांना ते विधेयक स्वीकृत करावेच लागते; तसेच जेव्हा विधेयक संसदेने कोणताही बदल न करता पुन्हा मंजूर केले, तरी राष्ट्रपतीना ते स्वीकृत करावे लागते.
वटहुकुमाद्वारे कायदा : वटहुकुमाद्वारे केलेल्या कायद्याबाबत नेहमीच सत्ताधारी आणि विरोधी सभासदांमध्ये हमरी-तुमरी होत असते. जेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सत्रे चालू नसतील, तेव्हा व तातडीची कारवाई करण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटली तर घटनेने त्यांना वटहुकूम काढण्याचा अधिकार दिलेला आहे; पण कोणतीही अशी निकड नसताना अगर अपवादात्मक परिस्थिती नसताना सातत्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर वटहुकूम काढण्यात आल्याची उदाहरणे भरपूर आहेत. अशा वटहुकुमांबद्दल मागे अनेक खासदारांनी अनेक वेळा चिंता बोलून दाखवली आहे.
जेव्हापासून संसदेमध्ये विभागसंबंधित संसदीय स्थायी समित्यांची व्यवस्था सुरू झाली आहे, त्यानंतर विधेयकांची जागा घेणारे वटहुकूम वेळेच्या अभावी या समित्यांकडे सामान्यपणे पाठवायचेच नाहीत, अशी प्रथाच पडली. कारण वटहुकुमातील तरतुदी कायम ठेवायच्या असतील तर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत वटहुकुमाची जागा घेणारे विधेयक आणणे भाग असते. तसे करणे शक्य होत नाही. कारण की संसदीय स्थायी समित्या अहवाल देण्यास उशीर करतात. जर का संसदीय स्थायी समित्यांच्या अहवालानंतर विधायक पारित करायचे तर वटहुकूम बाद होतो, म्हणून सरकार वटहुकूम संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यास राजी नसतात.
तीन कृषी कायद्यांबाबत इतकी ओरड का? : 2019 मध्ये देशाची आर्थिक स्थिती कोलमडत असताना; तसेच वेगाने पसरत चाललेली ‘कोविड-19’ची साथ यामुळे सर्वजण चिंतित असतानाच 5 जून 2020 ला भारत सरकारने शेतीशी संबंधित तीन वटहुकूम काढले. हे कृषी कायदे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषीसंबंधित नियामक चौकटीच्या मूलभूत ढांच्याला संपूर्णतः बदलणारे आहेत. हे करताना केंद्र सरकारने ‘कोविड-19’च्या संकटाचा वापर करून वटहुकुमाच्या मार्गाने, राज्य सरकारांच्या थेट सहभागाशिवाय कृषी कायद्यात सुधारणा लादल्या. 14 सप्टेंबर, 2020 ला हे वटहुकूम संसदेसमोर चर्चेसाठी आणण्यात आले. या विधेयकासंबंधातील संसदेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला तेव्हा असे लक्षात येते की, या विधेयकाच्या त्रुटींवरती सखोल चर्चा घडवण्यात आली नाही. तसेच या कायद्यांच्या भविष्यातील दुष्परिणामांवरतीही चर्चा झाली नाही. विधेयकातील संभाव्य गुंतागुंत आणि त्यातील अनेक कमकुवत दुव्यांना उघड करण्यास संसदेतील कामकाजाची स्थिती अत्यंत त्रोटक होती; तसेच सरकारनेही या विधेयकांनी पुढे आणलेला भारतीय शेतीसंदर्भातील आपला व्यापक दृष्टिकोन, संसदीय चर्चेचा उपयोग करून घेत, उघड आणि स्पष्ट करण्याची संधी साधली नाही. 27 सप्टेंबरला या विधेयकांना राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आणि गॅझेटमध्ये त्यांची नोंद केली गेली.
या तीनपैकी एका विधेयकाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवरील नियंत्रणे सैल करण्यात आली. दुसर्‍या विधेयकामुळे अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अन्वये साठा करण्यावर जी नियंत्रणे होती, ती सैल करण्यात आली; आणि तिसर्‍या विधेयकाने लिखित करारावर आधारित कंत्राटी शेतीचा अधिकार देण्यात आला. या विधेयकांवर अशी टीका करण्यात आली की, सरकारने स्वस्त भावात वस्तू खरेदी करण्याची, तिचा साठा आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याची आणि नंतर तिची भरमसाठ भावाने विक्री करण्याची संधी मोठे भांडवलदार व बहुराष्ट्रीय कंपनीना मिळवून दिली आहे. हे तिन्ही कायदे शेतकर्‍यांची आणि ग्राहकांची लूट करण्यास मदत करतील, अशी भीती आहे. या विधेयकामुळे केंद्राने साठेबाजी आणि काळाबाजार कायदेशीर केला आहे, असा आक्षेप आहे.
राज्यसभेमध्ये डाव्या पक्षांनी हे विधेयक निवड समितीकडे जावे म्हणून ठराव दिला होता; तसेच या विधेयकाला 12 दुरुस्त्याही सुचविल्या होत्या. या 12 दुरुस्त्यांपैकी शेतमालाला किमान आधारभूत भावाच्या (एमएसपी) निश्चितीचे कलम सर्वांत महत्त्वाचे होते. या प्रस्तावावर अध्यक्षांनी आवाजी मतदान घेतले आणि ठराव नाकारण्यात आल्याचे जाहीर केले. परंतु या प्रस्तावावर मतविभागणी करण्याची सभासदांनी वारंवार केलेली मागणी अमान्य करण्यात आली. जेव्हा मतविभागणी करण्याची मागणी करण्यात येते, तेव्हा आवाजी मतदानाने ठराव पारित करता येत नाही. अशा वेळेस प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे लागते. राज्यसभेमध्ये त्यादिवशी सरकार पक्षाकडे बहुमत नव्हते, म्हणून प्रत्यक्ष मतदान न घेता आवाजी मतदानाने ठराव पारित केला गेला. राज्यसभेत कृषी विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले. विरोधक उपसभापतींना मतदान घेण्याची विनंती करत होते; पण उपसभापती तसे करण्यात अपयशी ठरले. यावरून हे स्पष्ट आहे की, विधेयक संमत करण्याच्या कार्यपध्दतीचे उल्लंघन केले गेले आहे. खरे तर संसदीय कार्यपध्दतीच्या उल्लंघनातच लोकशाहीचा विध्वंस आहे, हे आपण विसरता कामा नये.
संसदीय लोकशाहीत कायदानिर्मिती ही चर्चात्मक प्रक्रिया आहे, हे विधान सर्वमान्य आहे. परंतु आताच्या सरकारच्या संसदेतील कामकाजाचा आढावा घेतला तर हे लक्षात येईल की, चर्चात्मक प्रक्रियेवर या सरकारचा काडीमात्र विश्वास नाही. सध्याच्या कृषी विधेयकाप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरचा खास दर्जा रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक, नागरिकत्व दुरुस्तीशी संबंधित विधयके, तिहेरी तलाक, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक विधेयक (UAPA Bill) ही विधयकेही सभासदांनी मागणी करूनसुद्धा कोणत्याही संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली नव्हती. खोलवर न केलेल्या चर्चा-चिकित्सेमुळे अनेक कायद्यांना संसदेने कुठलीही छाननी न केल्याची झळ सोसावी लागत आहे. लोकसभेत असलेले ‘पाशवी’ बहुमत आणि राज्यसभेत ‘गोळा’ केलेले संख्याबळ या सहाय्याने कोणत्याही सखोल चर्चेविना आणि चिकित्सेशिवाय विधयके मंजूर होत आहेत. छाननी न होता, गंभीर त्रुटींसह अनेक विधेयके कायद्यात रुपांतरित होत आहेत.
भारतातील अनेक भागांत कृषी कायद्याविरोधात होत असलेली शेतकर्‍यांची निर्दशने थेट सरकारविरोधातील जनतेचा असंतोष दर्शवीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या जीवनमानावर गंभीरपणे परिणाम करणार्‍या कायद्याच्या छाननीकडे, कठोर परीक्षणाकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष शेतकरी व जनतेच्या लक्षात येत आहे, तरीही सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत कायदे रेटत आहे.
चंपारण्य सत्याग्रह : स्वातंत्र्यपूर्व भारतात अशा काही घटना घडल्या, जेव्हा वसाहती सरकारनेही देशाचा कायदा बनण्याच्या आधी सखोल चर्चा आणि चिकित्सेसाठी संसदीय समित्यांकडे विधेयक पाठविले होते. चंपारण्य सत्याग्रह हा त्यातील एक.
1917 मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेल्या चंपारण्य शेतजमीन कायद्याबद्दलची घटना खूपच रोचक आहे. ब्रिटिश मळेवाल्यांनी सक्तीने शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर लावलेल्या निळीच्या पिकाविरोधात महात्मा गांधींनी त्यांचा ऐतिहासिक चंपारण्य सत्याग्रह 1917 मध्ये सुरू केला. चंपारण्य सत्याग्रहाचा आरंभ गांधींनी कायदा मोडून केला आणि त्याचा शेवट निळीचे सक्तीने पिकवले जात असलेले पीक पिकविण्यास बंदी घालणारा कायदा होण्यात झाला. यातून बराच बोध घेण्यासारखे आहे. हा सत्याग्रह अगदी शिगेला पोचलेला असतानाही महात्मा गांधींनी शेतकरी, ब्रिटिश मळेवाले, वसाहती नोकरशहा, पोलीस आणि सामान्य जनता यांच्याबरोबरचा संवाद आपल्या बाजूने सातत्याने चालूच ठेवला. जेव्हा कायदा बनविण्याची प्रक्रिया चालू झाली आणि चंपारण्य शेतजमीन कायदा आकाराला आला व बिहार-ओरिसा विधिमंडळात प्रस्तावित झाला, तेव्हा विधिमंडळाच्या अनेक सभासदांनी या विधेयकाची छाननी आणि परीक्षणासाठी सभागृहाच्या निवड समितीकडे निर्देशित करण्याची मागणी केली. ब्रिटिश सरकारने ही मागणी मान्य केली व महात्मा गांधींनाही या विधेयकाचे परीक्षण करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
आज चंपारण्य सत्याग्रहानंतर एकशेतीन वर्षांनी एनडीएचे सरकार कृषी कायद्याच्या छाननीस नकार देत आहे. कायद्याची सुलभता, खोली आणि आशय यात भर टाकण्यासाठी जी संसदीय मूल्ये अत्यावश्यक आहेत, त्यांना पायदळी तुडवत आपल्या पाशवी बहुमताचा वापर करत कायदे मंजूर करून घेत आहे, ही खरोखरच शोकांतिका आहे.
हे असे जरी असले तरी दिल्लीच्या वेशीवरती जमलेले लाखो शेतकरी, कष्टकरी जनता लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आज 43 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करत आहे. राम मनोहर लोहिया म्हणत – ‘सड़कें सुनसान हो गईं तो, संसद आवारा हो जाएगी।’ जेव्हा संसदेमध्ये लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा जनता रस्त्यावरती येते, हा या देशाचा इतिहास आहे. कायदानिर्मिती प्रक्रियेतील चर्चा आणि चिकित्सेची संस्कृती पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि घटनात्मक राज्य कारभारातील सर्वोच्च प्रातिनिधिक संस्था असलेल्या संसदेतील लोकशाही प्रक्रिया वाचविणे ही आजच्या घडीची गरज आहे.
– डॉ. नितीश नवसागरे
आय. एल. एस. लॉ कॉलेज, पुणे