बहुसंख्यांकवादी प्रवाहात एन.डीं.च्या विचारांची गरज

श्रीराम पवार -

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील सर यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने ‘एन. डी. पाटील स्मृती अभिवादन व्याख्यान’ आयोजित केले होते. यामध्ये सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक संचालक मा. श्रीराम पवार (कोल्हापूर) यांनी ’आजचे राजकारण आणि एन. डी. पाटील यांच्या कार्याची प्रस्तुतता’ या विषयावर अत्यंत सखोल अशी मांडणी केली. हे व्याख्यान अंनिवाच्या वाचकांना उपलब्ध व्हावे म्हणून ते आम्ही येथे प्रसिद्ध करीत आहोत.

प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांना आदरांजली वाहणारे कार्यक्रम होणं स्वाभाविक आहे. त्यांच्या आठवणींचा जागर करणं, हेही सद्यःस्थितीत एक महत्त्वाचं काम आहेच. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीनं एन. डी.सरांना अभिवादन करण्यासाठी व्याख्यान आयोजित केलं, हे समितीच्या वाटाचालीशी सुसंगतच. एन. डी.सर गेले वयाच्या 93 व्या वर्षी. माझ्या जवळपास दुप्पट वयाचे ते होते. साहजिकच त्यांच्यावर अधिकारवाणीनं मी किती बोलावं हा मुद्दा आहेच; मात्र हमीद दाभोलकर यांनी व्याख्यानासाठी निमंत्रण दिल्यानंतर ते नाकारण्याचा प्रश्नच नव्हता. मी सुमारे तीन दशकं पत्रकारितेत, त्या निमित्तानं सार्वजनिक जीवनात सक्रिय आहे. या काळात कित्येक नेते पाहिले, जवळून अनुभवले. त्यांचं राजकारण, समाजकारण, डावपेच, दाखवायचे – खायचे दात असं सगळं काही पाहिलं आहे. या सगळ्यांत एन. डी. सर वेगळे होते ते त्यांच्या कर्तृत्वानं, त्यांच्या बुद्धिमत्तेनं, त्यांच्या समाजभानामुळं, त्यांच्या मूल्यनिष्ठेमुळं, त्यांच्या पक्षनिष्ठेमुळं, त्यांच्या वैचारिक बांधिलकीमुळं, त्यांच्या सामान्यांविषयीच्या कमालीच्या कळवळ्यामुळं, त्यांच्या बेडर लढाऊपणामुळं, त्यांना असलेल्या जागतिक भानामुळं, त्यांच्या सच्चेपणामुळं, त्यांच्या साधेपणामुळं, त्यांच्या तत्त्वनिष्ठेमुळं. यातले अनेक गुण अनेकांत असतात, तसे ते अनेक राजकारण्यांतही होते, आहेत. अशा सार्‍या गुणांचा समुच्चय असलेला नेता दुर्मिळ. तो आपल्याला जिताजागता पाहता आला, समजून घेता आला, हे भाग्यच.

एन. डीं.चे असे कित्येक गुण सांगता येतील. महाराष्ट्रातील निर्विवाद, चारित्र्यसंपन्न, नैतिक अधिष्ठान असलेल्या नेत्यांची यादी केली तर त्यांचं नाव वरच्या क्रमांकावर घ्यावं लागेल किंवा महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक चळवळींचा इतिहास लिहायचा ठरवलं तर एन. डीं.चं नाव, त्यांनी केलेलं काम याची दखल घेतल्याशिवाय तो पुरा होऊ शकत नाही. इतकं काम या दीर्घायुषी माणसानं नक्कीच करून ठेवलं आहे. एन. डीं.चे मला सर्वांत भावलेले दोन गुण – एक ज्याला लढायचं सोडा; जगायचं कसं याची भ्रांत असेल, अशा फाटक्या-तुटक्या घटकांना ते लढायला उभं करत. त्यांच्यात चळवळीचं स्फुल्लिंग चेतवत आणि लढा ‘लॉजिकल एन्ड’ला घेऊनही जात. हे काम सोपं नाही. ज्यांना आपलं हित कशात आहे, हेही धडपणे समजत नाही, अशांना संघटित करणं, त्यांच्या चळवळी उभ्या करणं, हे नवउदार धोरणांचा बोलबाला असल्याच्या काळात स्वप्नवत वाटावं असं आहे. ते करणार्‍या मोजक्या नेत्यांत एन. डीं.ची गणना करावी लागते. मागच्या पाच-पन्नास वर्षांत अशी कोणती कष्टकर्‍यांची, मागं पडलेल्या, अन्याय झालेल्या घटकांची चळवळ, आंदोलन नसेल जिथं एन. डी. नाहीत. धरणग्रस्तांचं आंदोलन असो, प्रकल्पग्रस्तांचं असो, ‘सेझ’चं असो, ‘एन्रॉन’ला विरोध करणार्‍यांचं असो, ‘झिरपा करा’विरोधातलं असो, उसाच्या बिलातून अवाजवी कपाती करणार्‍या साखरसम्राटांविरोधातलं असो, आदिवासींच्या जमिनींच्या हक्कांचे असो. तुम्ही नाव घ्या, एन. डी. आंदोलनात आहेतच. सगळं जगणं जणू ‘आंदोलन’मय झालेला हा माणूस होता. त्यातली बहुतांश आंदोलनं आधीच संघटित असलेल्यांच्या भल्यासाठी; म्हणजे समुद्रावर पाऊस पाडण्यासाठी नव्हती, तर ज्यांना संघटन म्हणजे काय हेच माहीत नाही, अशा घटकांसाठीही होती. असं संघटन करायला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. ती परंपरा कोल्हापुरात ‘लाल निशाण’ पक्षानं तयार केली होती. एन. डी. त्या वाटेवर चालत राहिले. एन. डीं.चं आंदोलन कशासाठी, याचं भान पक्कं होतं. आधी ते सर्वंकष माहिती घ्यायचे, त्यावर मत बनवायचे. एकदा ते मत तयार झालं, की त्यावर ते ठाम राहायचे. आंदोलन ‘सेझ’विरोधातलं असो की कोल्हापूरच्या टोलविरोधातलं; दबाव आणि आमिषं या दोन्हींना एन. डीं.च्या जवळपास फिरकायचं धाडस नव्हतं. एन. डी. आंदोलनात आहेत म्हणजे ते आंदोलन ‘मॅनेज’ होणार नाही, याची खात्री आंदोलकांना असायची, सरकार दरबारातल्या सगळ्यांना असायची आणि ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, अशा भांडवलशहांनाही असायची. त्यामुळं एन. डीं.नी अभ्यासपूर्वक आंदोलन हाती घेतलं, म्हणजे त्याची तड लागेपर्यंत ते थांबत नाहीत, याची निश्चिती असायची. असं आवाज नसलेल्यांना ‘आवाज’ द्यायचं काम, ज्यातून कसलाही मोबदला मिळायची शक्यता नाही; अगदी मतं मिळायचीही खात्री नाही, ते काम एन. डी. हयातभर निष्ठेनं करत राहिले. आंदोलनातही ‘हे दिले’, ‘हे घेतले’ अशा प्रकारची चाल रूढ होत असताना एन. डीं.चा हा गुण प्रकर्षानं जाणवणारा, म्हणून मला भावलेला. दुसरा त्यांचा गुण विचारनिष्ठेचा; ज्यातून त्यांचं राजकारण आकाराला आलं. जे सत्तेची पदं किती मिळाली या अंगानं केला तर मागं पडलेलं पराभूत राजकारण वाटेल; पण त्याच्या बुडाशी असेलली विचारनिष्ठा आज देश ज्या वळणावर उभा आहे, तिथं नुसतं प्रस्तुतच नाही तर अत्यावश्यकही आहे. इथं मुद्दा राजकीय सत्ता मिळण्या न मिळण्याचा नाही, तर देशाची बिघडत निघालेली दिशा सुधारण्याचा आहे.

एन. डीं.च्या कामाची आज ज्या प्रकारचं राजकारण अवतीभवती आकाराला आलं आहे, त्यात प्रस्तुतता काय हा आजचा चर्चेचा मुद्दा आहे. एन. डी. राजकीय नेते होते हे खरंच; पण राजकीय नेत्याचं मोजमाप किती पदं, कोणत्या खुर्चीपर्यंत ते पोचले, किती काळ सत्तेत राहिले, यावर करण्याची प्रथा असते. त्या आधारावर एन. डीं.चं मोठेपण मोजता येईल काय? ते शक्य नाही. त्यांच्यासाठीच्या मोजपट्ट्या सत्तेत ते किती काळ राहिले, या असू शकत नाहीत. तशा लावणं हे एन. डीं.च्या राजकारणाचं अपुरं आकलन आहे. आज प्रामुख्यानं हाच मुद्दा मांडायला हवा. एन. डी. राजकारणातील ज्या डाव्या प्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करत होते तो प्रवाह असेल किंवा खुद्द एन. डीं.चा शेतकरी कामगार पक्ष असेल. यांचं सांप्रत राजकारणातलं स्थान काय, हे उघड आहे. सत्तेच्या साठमारीत या प्रवाहांना कोणी जमेतही धरत नाही, इतके ते आकुंचन पावले आहेत. ते तसे एन. डीं.च्या हयातीतच झाले, हेही खरं आहे. याच काळात धर्माधारित राजकारणाला प्रतिसाद मिळायला लागला. ते देशाच्या मध्यवर्ती स्थानी येऊन बसलं. बहुसंख्याकवादाचा बोलबाला सुरू झाला, अन्यवर्ज्यक विचारांनी व्यवस्था ग्रासायला लागल्या हे खरंच आहे. हे असं का घडलं, याचा आढावा घेतला तर एन. डीं.च्या राजकारणाची प्रस्तुतता समजून येईल. केवळ सत्तेत येणं किंवा कोणाला तरी सत्तेतून घालवणं एवढ्यासाठीच राजकारण नसतं. राजकारणाची व्याप्ती त्याहून खूप अधिक असते. सत्तेचं राजकारण हा त्याचा एक आयाम आहे. त्यात डावे मागं पडले हे वास्तव आहे; मात्र या देशात आज खरा संघर्ष सुरू आहे तो केवळ सत्तेचा नाही. ज्या कोणाला आज देशात सत्तेवर असलेलं सरकार येनकेनप्रकारेण घालवलं की, सारं काही सुरळीत होईल, असं वाटतं त्यांना या लढाईचं स्वरूपच समजलेलं नाही. सत्तेवर असलेले बदलता येणं तुलनेत सोपं आहे. मुद्दा मागच्या 30-40 वर्षांत या देशात क्रमाक्रमानं झालेल्या सांस्कृतिक धारणांमधील बदलांचा आहे, ‘आपण कोण?’ या विषयीच्या धारणांत होत असलेल्या बदलांचा आहे, ‘हा देश कोणाचा?’ याविषयीच्या धारणांत झालेल्या बदलांचा आहे.

तो केवळ ‘अ’ला सत्तेतून काढून ‘ब’ला सत्तेत बसवल्यानं संपणार नाही. एक मोठा घोळ देशाच्या वाटचालीत तयार झाला आहे. त्याचा मुकाबला एका बाजूला रस्त्यावरची ‘नाही रे’वर्गाची लढाई. दुसरीकडं विचारांचा लढा याच मार्गाने करावा लागणार आहे. सत्तेच्या राजकारणासाठी आक्रमक हिंदुत्वाची साथ मिळते तर आम्हीही हिंदू म्हणून आपलं नवं ‘ब्रँडिंग’ करण्यानं हा लढा जिंकता येत नाही. फार तर सत्तेच्या मखरात बसलेले बदलता येतील. आज देशाच्या पातळीवर सत्तेत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेतून गेले की सारं सुरळीत होईल, असं समजणार्‍यांच्या आकलनात मोठीच गफलत आहे. त्यांची सत्ता घालवणं हा मुख्य प्रवाहात राजकारण करणार्‍यांचा अजेंडा असू शकतो. मोदींऐवजी राहुल गांधी की ममता बॅनर्जी, की अखिलेश यादव, की काहीजण सांगतात, त्यानुसार शरद पवार यांच्या पुढाकारातून एकत्र येऊ शकणारी आघाडी हा देशाच्या राजकारणातील एक चर्चेचा, स्पर्धेचा मुद्दा असू शकतो. मात्र, ते घडताना जर मतांसाठी का असेना या पर्यायांना त्याच बहुसंख्याकवादी धारणांचा आधार घ्यावा लागणार असेल तर खर्‍या लढाईला कसं भिडणार? सत्तेत येणारं कोणीही तीच सांस्कृतिक राजकारणाची चौकट भक्कम करत असेल तर सत्तेतल्या बदलांनी काय साध्य होणार? अशी नवी चौकट प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत मेहनतीनं देशातील उजव्या प्रवाहानं काम केलं आहे, ते उगाचच झालेलं नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा आजच्या हिंदुत्ववाद्यांचे पूर्वासूरी म्हणता येतील, अशांचे काही आग्रह होते. ते घटनेत काय असावं, इथंपासून देशाचा झेंडा कसा असावा इथपर्यंतचे होते. तेव्हा देशात काँग्रेसचा प्रवाह बलदंड होता, तर विचारांच्या क्षेत्रात डाव्यांचा बोलबाला होता. काँग्रेसचं नेतृत्व करणार्‍या पंडित जवाहरलाल नेहरु, सरदार पटेल यांच्यापासून सार्‍यांनी देशाची वाटचाल लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता, सहअस्तित्व आणि देशातील वैविध्य साजरं करण्याच्या मार्गानं होईल, याची निश्चिती केली. त्याहून वेगळा देशात ‘मूळचे आणि बहुसंख्य’ असलेल्यांच्या सांस्कृतिक धारणांना महत्त्व द्यावं, इतरांनी त्यांच्याशी समरस व्हावं, असं सांगू पाहणारा प्रवाह वळचणीला होता. या प्रवाहानं आपली स्वप्नं सोडलेली नव्हती आणि नाहीत. संधी मिळेल तसा हा प्रवाह देशात आपल्या विचारांचा जागर करत राहिला. त्यासाठी निरनिराळी रुपं घेत राहिला. या अत्यंत चिवटपणे टिकून राहिलेल्या आणि संधी येताच डोकं वर काढलेल्या प्रवाहाचं आता प्राबल्य आहे. फार कोणी विचारत नव्हतं, निवडणुकीच्या आखाड्यात यश मिळत नव्हतं, तेव्हाही आपले विचार घट्ट धरून ठेवत केलेली वाटचाल त्यांना राजकारणाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी घेऊन आली आहे. ती देशाच्या मूळ धारणांना आव्हान देऊ शकते. हा धोका केवळ सत्तेत बदलाचं राजकारण करून संपवता येत नाही. समाजात अन्यवर्ज्यक बहुसंख्याकवादी विचार रुजत असतील, तर ते हिताचे नाहीत हे पटवून देणारी माडंणी आणि घटनादत्त मूल्यव्यवस्थेचा जागर ही गरज बनते. यासाठी सतत अखंड काम करण्याची तयारी, विचारांवरची अढळ निष्ठा हाच गुण देशाची बदलणारी दिशा रोखू शकतो. हिंदुत्ववादी मतांसाठी ‘मी टू’ म्हणून सोप उत्तरं शोधण्यातून फार काही हाती लागत नाही. कोण जानवं घालतो, कोण ‘चंडीपाठ’ म्हणतं, कोण मंदिरात जातं, यावरून स्पर्धात्मक राजकारण सुरू होतं, तिथं विचारांची लढाई आणखी खडतर बनते. ज्यांना या देशाची मूळ वाटचाल बदलून तिथं सांस्कृतिक वर्चस्वावर आधारित कल्पना रुजवायच्या आहेत, त्यांना हेच तर हवं आहे. सत्तेत कोणीही असो, ते बहुसंख्याकवादाचं प्रतिनिधित्व करत असतील तर आणखी काय हवं? नेमकं इथं एन. डीं.चा विचार आणि काम उपयोगाला येणार आहे. एन. डी. पाटील यांनी राजकारणात यश मिळालं की नाही, याचा विचार न करता ज्या मूल्यांशी आपली बांधिलकी आहे, त्याच्याशी तडजोड नाही, अशी ठाम-ठोस भूमिका आयुष्यभर निभावली. ही कर्मठ विचारनिष्ठा बहुसंख्याकवादाच्या मुकाबल्यातलं हत्यार बनणारी आहे.

एन. डी. म्हणत, “आम्ही राजकीय तळ गमावले; मात्र वैचारिक तळ शाबूत आहेत. तेही गमावले तर संपूनच जाऊ. वैचारिक तळ राखले तर उद्या राजकीय तळही परत मिळवू.” हीच बहुसंख्याकवादाविरोधातल्या लढाईची व्यूहनीती असली पाहिजे. ही लढाई नेमकी काय, हे समजावून घेतलं तर एन. डीं.च्या कामाची प्रस्तुतता आपोआपच अधोरेखित होते. यासाठी 90 च्या दशकानंतर झालेले बदल समजावून घेतले पाहिजेत. याच काळात डावे प्रवाह क्षीण होत गेले, राजकारणाचा पोत बदलत गेला. यासाठी काही कारणं जगभरात बदलत्या स्थितीतून आली, तर काही भारतातच तयार झालेली आहेत. 90 च्या दशकात शीतयुध्द संपलं, सोव्हिएत संघाचं पतन झालं. अमेरिकेची सरशी झाली. तो एका बाजूला ‘भांडवलदारी अर्थविचार’ आणि दुसरीकडं ‘उदारमतवादी लोकशाही’चा विजय मानला गेला. आर्थिक आघाडीवर जगाला विकासाचं अंतिम मॉडेल गवसल्याचा दावा केला जाऊ लागला. हे मॉडेल भांडवल, श्रम, कौशल्याचं मुक्त वहन व्हावं, व्यापार खुला व्हावा; त्यात कमीत कमी बंधनं असावीत, यावर आधारलेलं भांडवलशाहीला पोषक होतं. श्रीमंत देशातलं भांडवल चीन, भारत, व्हिएतनामसारख्या देशांत जाईल, तिथं स्वस्तात वस्तू उत्पादित होतील, त्या श्रीमंत देशात खपतील, यातून नफ्याचं प्रमाण वाढेल. मागं पडलेल्या देशांत रोजगार तयार होतील. त्यातून सुबत्ता येणारे देश जागतिकीकरणाशी जोडले जातील. हे घडेल तसं अधिक लोकशाहीवादी, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी होतील, असा हा विचारव्यूह होता. यातून ज्याला जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरणाचं धोरण म्हटलं जातं, त्याचा रेटा सुरू झाला. हे मॉडेल आर्थिक वाढ दाखवत होतं, हे खरं आहे; मात्र त्यात फोफावणारी कुडमुडी भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) आणि वाढणारी विषमता यातून साकारलेल्या व्यवस्थेला आतून धक्के देत होती. मूठभर अतिश्रीमंतांची संपत्ती गुणाकारानं वाढत असताना तळच्या प्रचंड लोकसंख्येचं उत्पन्न मात्र कासवगतीनं वाढत होतं. यातून युरोप – अमेरिकेत अस्वस्थता तयार होत होती. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उदय किंवा ब्रिटननं घेतलेला ‘ब्रेक्झिट’चा निर्णय, हे या अस्वस्थतेचे परिणाम होते. ती आपल्याकडंही – भारतात – आली. याच काळात जगभर अशा ‘अस्वस्थ’ समूहांना ‘कणखर’ निर्णयांचं आमिष दाखवत पुढे आलेल्या नेत्यांचं ‘पीक’ तरारलं. ‘तुमच्या प्रश्नांना अन्य कोणीतरी जबाबदार आहे,’ असं सांगत एखादा समूह जात, धर्म, वंश, देश यांना खलनायक ठरवणं, हे या नेत्यांचं बलस्थान. ते बव्हंशी बहुसंख्याकवादाचं प्रतिनिधित्व करणारे – यात हंगेरीचे व्हिक्टर ओर्बन, अतातुर्कच्या तुर्कस्थानला धर्मवादाकडं घेऊन निघालेले एर्दोगन, ब्राझीलचे बोल्सनारो, फिलिपीन्सचे ड्युटराटे, श्रीलंकेत राजपक्षे अशी मंडळी आली, तसेच रशियाचे पुतिन, चीनचे शी जिनपिंग, जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो अबे असे नेतेही आले; जे भूमीआधारित राष्ट्रवादाला बळ देऊ पाहत होते. हे ‘कणखर’ नेतृत्वाचं लोण आपल्याकडंही आलं. जागतिकीकरणानंतरच्या वाटचालीचा आपल्या देशातील एक परिणाम म्हणजे उदारीकरणानंतर देशात हाती पैसे खुळखुळणारा एक मोठा वर्ग तयार झाला. असा वर्ग बहुधा आपल्या इतिहासाकडं वळतो, त्यात गौरवीकरण शोधू पाहतो. आपल्या परंपरात अनेक चांगल्या बाबी आहेत, यात शंकाच नाही. मात्र बहुसंख्याकवादासाठी ‘सोयी’च्या असलेल्या इतिहासाच्या मांडणीकडं हा नवमध्यमवर्ग आकर्षित होण्याची शक्यता अधिक असते, हे भारतात घडल्याचं आपल्याला दिसेल.

याशिवाय दोन गोष्टी आपल्या देशात घडल्या, ज्याचा परिणाम आपल्या आजच्या राजकारणावर झाला आहे; जे प्रागतिक, पुरोगामी विचार करणार्‍यांसाठी आव्हान बनून उभं आहे. एकतर 90 च्या दशकातच मंडल आयोगाची अंमलबाजवणी झाली. त्यातून मागं पडलेल्या इतर मागास जातींना आरक्षण मिळण्याची तरतूद आली, जी गरजही होती. या आयोगानं ओबीसी समूहांना संधी देणारी भूमिका घेतली, हे गरजेचं होतं. दुसरीकडं, त्याचा सत्तेच्या राजकारणावर परिणाम सुरू झाला. ज्या समूहांना कधी सत्तेत फारसं स्थान मिळालं नाही, ते समूह संख्येच्या बळावर सत्तेत वाटा मागू लागले, हेही समजण्यासारखं होतं. उत्तर भारतात हे स्पष्टपणे दिसायला लागलं. मुद्दा, यातून नव्या जातीय अस्मिता, त्याभोवती जातआधारित मतपेढ्या तयार होऊ लागल्या, तिथं सुरू होतो. यातून कोणत्या राज्यात कोणत्या जातीचे किती मतदार आणि ते साधारणतः कोणाच्या मागं जाणार, याची गणितं मांडली जाऊ लागली. यातील जातगठ्ठे एकत्र करण्याला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ असं एक गोंडस नाव दिलं गेलं. ही जात विरुध्द ती जात, एक जातसमूह विरुध्द दुसरा जातसमूह उभा करणारी ही वाटचाल होती. त्याच 90 च्या दशकात आणखी एक प्रवाह बळकट होऊ लागला तो हिंदुत्ववादाचा. रामजन्मभूमी आंदोलनानं या प्रवाहाच्या शिडात हवा भरली. 90 च्या दशकात जाहीरपणे धर्मनिरपेक्ष असल्याचं दाखवल्याशिवाय राजकारण शक्य नाही, अशी अवस्था होती. त्या देशात तीस वर्षांत उघड धर्माधारित राजकारण स्थिरावतं आहे. हा मोठाच बदल आहे. हे हळूहळू होत असताना त्याकडं पुरोगामी चळवळींचं दुर्लक्ष झालं किंवा त्याचा पुरेसा मुकाबला करता आला नाही. याचा परिणाम म्हणजे कधीतरी परिघावर असणारे ‘वाचाळवीर’ आता मुख्य प्रवाहात बागडायला लागले, सत्तेच्या मखरात विराजमान व्हायला लागले. धर्मनिरपेक्ष असल्याचं दाखवल्याशिवाय राजकारण करता येत नव्हतं, तिथं धर्मनिरपेक्षतेचा वापर शिवीसारखा व्हायला लागला. पुरोगामीला ‘फुरोगमी’, सेक्यूलर ला ‘सिक्युलर’ म्हणून हिणवलं जायला लागलं. या उथळपणाचा खळखळाट समाजमाध्यमांनी कैक पटींनी वाढवला. ही ‘स्पेस’ कष्टकर्‍यांच्या चळवळी करणार्‍यांनी, पुरोगामी मंडळींनी जणू सोडूनच दिली होती. ही वाटचाल होत असताना समाजातले जाणते, विवेकी लोक मौनात जायला लागले, हा धोका वाढण्याचं आणखी एक कारण. ही वाटचाल मागच्या काही वर्षांत अधिक भक्कम होते आहे, त्याला सत्तेचं कोंदण मिळतं आहे. खासकरून 2014 च्या निवडणुकीत भाजप बहुमतानं सत्तेवर आल्यानंतर बहुसंख्याकवादी वळण देशात स्थिरावेल, याचे प्रयत्न वेगवान झाले. ते होत असताना पुरोगामी धारणा मानणारे बव्हंशी मौनात राहिले. अकलाख किंवा पेहलू खानला झुंडींनी मारलं तेव्हा हेच मौन होतं, ‘जेएनयू’तले, ‘एएमयू’तले विद्यार्थी आंदोलन करत होते. त्यांच्यावर दडपशाही सुरू होती, तेव्हा असंच मौन होतं, देशात पहिल्यांदा कायद्यानं मुस्लिम आणि अन्य धर्मियांत फरक केला तो नागरिकत्व कायद्यातील बदल (सीएए) प्रत्यक्षात आला, तेव्हा असंच मौन होतं. त्याविरोधातल्या शाहीनबागच्या आंदोलनाला चिरडलं जात होतं, तेव्हाही मौनच होतं. जम्मू आणि काश्मीरसाठीचं 370 कलम रद्द झालं तेव्हा मौनच होतं, यातून देशात सरळसरळ धर्माधारित ध्रुवीकरणाला बळ दिलं जात होतं. ते केवळ निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठी उरलं नाही. समाजासमाजात द्वेष पसरवण्याचं आणि तेढ वाढवत ‘भिंती’ घालण्याचं काम सुरू झालं. कशावरूनही धर्म मध्ये आणला जात होता. गुजरातमध्ये धरणाचं पाणी आणताना ‘आम्ही सत्तेत आहोत म्हणून श्रावणात आणलं, नाहीतर रमजानमध्ये आलं असतं,’ अशी भाषा वापरली गेली. स्मशान – कब्रस्तानचे वाद तयार केले गेले, ‘रामजादे – हरामजादे’ ही फूटपाड्यांची परिभाषा बनली, उत्तर प्रदेशात तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांगू लागले, ‘आमचं सरकार नव्हतं तेव्हा रेशन तुमच्यापर्यंत येतच नव्हतं. ते जात होतं जे ‘अब्बाजान’ म्हणतात त्यांच्या घरी.’ अमित शहा प्रचाराची सुरुवात करतात उत्तर प्रदेशातील कैरानात; ज्या गावांतून हिंदूंना मुस्लिमांच्या त्रासाला कंटाळून स्थलांतर करावं लागलं. असा प्रचार गेली अनेक वर्षेसुरू आहे. याच्या मागं जाऊन शोध घेतला तर तिथून स्थलांतरित झालेले हिंदू आहेत, तसंच अन्य धर्मियही आहेत आणि ते गेले, याचं कारण गावात रोजीरोटीची साधनंच मिळेनात यासाठी; कोणाच्या त्रासाला कंटाळून नाही, हे बाहेर आलं. मात्र तरीही दुही माजवण्यासाठी तोच प्रचार होत राहिला.

केवळ राजकारणापुरतं, निवडणुकांत बोलण्यापुरतं हे उरलेलं नाही. ते रोजच्या जगण्यात घुसवलं जातं आहे. कोणी काय खावं-प्यावं, कसे रीतिरिवाज पाळावेत, कोणाशी लग्नं करावीत, काय घालावं, आमच्या संस्कृतीची प्रतीकं कोणती, या सगळ्यावर असंच असलं पाहिजे, अशी नकळत सक्ती सुरू झाली. ती भयापोटी असेल किंवा नाहीतरी काय बिघडतं म्हणून; पण स्वीकारली जाऊ लागली, इथं बहुसंख्याकवादी वळण ठोसपणे आल्याचं दिसतं.

याच अगदी उर्दूसारख्या अस्सल हिंदुस्थानी भाषेला मुस्लिमांची ठरवून ध्रुवीकरणाच्या खेळात वापर सुरू झाला. एका कंपनीच्या दिवाळीच्या जाहिरातीत ‘जश्ने रिवाज’ असा उल्लेख केल्याबद्दल भाजपच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. त्याला हजारोंनी पाठिंबा दिला. ‘जश्ने रिवाज’ ही उर्दू ओळ आहे, तर उर्दूत आमच्या सणाचा उल्लेख करणं म्हणजे ‘अब्राहमिकरण’ असं या खासदारांचं सागंणं, पुन्हा तेच. उर्दूला इस्लामशी जोडणं. हा गाळीव आणि विशुध्द अशा बथ्थडपणाचा नमुना आहे. मात्र, कंपनीला जाहिरात मागं घ्यावी लागली. कार्यक्रमाचं शीर्षक उर्दू म्हणून तो होऊ दिला जाणारा नाही, अशी भूमिका घेतली गेली तेव्हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात फैज अहमद फैजचं ‘हम देखेंगे’सारखं काव्य सादर केलं जात होतं, तेव्हा ते काव्य देशविरोधी, हिंदूविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. फैज यांना पाकिस्तानात इस्लामविरोधी, पाकिस्तानविरोधी आणि भारतधार्जिणा ठरवायचा प्रयत्न तिथल्या राज्यकर्त्यांनी केला होता, त्याच कवीला 50 वर्षांनंतर भारतात हिंदूविरोधी – भारतविरोधी ठरवलं जाऊ लागलं. यात अलिकडं कळस गाठला तो हरिद्वारला झालेल्या ‘धर्मसंसदे’नं. तिथं साधू, साध्वी, महाराज, यती असं नावामागं लावलं जाणारे अनेकजण उघड द्वेषाची भाषा बोलत होते. त्यात एक साध्वी सांगत होत्या, “2029 ला मुस्लिम पंतप्रधान व्हायचा नसेल तर जागं व्हायला पाहिजे, म्हणजे काय तर 100 सैनिक असे उभे राहिले पाहिजेत ते 20 लाख मुस्लिमांची कत्तल करतील.” आणखी एक महाराज उभे राहिले. त्यांनी सांगितले, “देशातील संसाधनांवर मुस्लिमांचा हक्क आहे,’ असं मनमोहन सिंग सांगत होते. तेव्हा जर मी खासदार असतो तर नथूरामसारख्या सहा गोळ्या सिंग यांना घातल्या असत्या.” आणखी कुणी घरी हत्यारं ठेवा, तर कुणी गावातून मुस्लिम बाहेर कसे जातील, यासाठीची रणनीती सांगत होतं. यावर ठोस कारवाई करावी, असं सत्तेत बसलेल्या कोणाला वाटत नाही. ती झालीच पाहिजे, अशी तड लावावी इतकी निकड विरोधातल्यांना वाटत नाही. हे समाज म्हणून द्वेषाची मात्रा दिली जात असताना मौनात जाणं असतं. हे केवळ एकाच बाजूनं होतं, असंही नाही. हिंदूमध्ये टोकाचे कडवे तयार झाले आहेत, तसेच ते मुस्लिमांतही आहेत. या दोन्हींना एकमेकांची नकळत साथ मिळते. भरडला जातो तो सामान्य माणूस. मुस्लिमांतील कोणी ‘दोन मिनिटं पोलीस बाजूला करा मग पाहून घेऊ’ म्हणून सांगतो किंवा उत्तर प्रदेशात ‘योगी मठात जातील, मोदी हिमालयात जातील; मग तुम्हाला कोण वाचवेल,’ असं विचारतो, तेव्हा दोन समूहातल्या भिंती घट्ट करण्याचंच काम करत असतो. या सर्व धर्मांतल्या कडव्यांचं वाढतं बंड रोखणं ही या घडीची गरज आहे. हा देशाच्या प्रदीर्घ वाटचालीत सारलेल्या ‘गंगाजमनी तहजीब’ला वाचवण्याचा मुद्दा आहे. इथं सत्तेच्या राजकारणापलिकडं एन. डी. पाटील जो विचार जोपासत होते, ज्या प्रकारचं वैचारिक राजकारण करत ते महत्त्वाचं ठरतं. हा देश सर्वांचा आहे. हिंदूंचा आहेच; तो मुस्लिम, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन आदींचाही आहे. त्यात कोणीच कोणावर अन्याय करू नये. केला तर त्याचा मुकाबला करायला कायदा आहे. कायद्यानं हे काम करावं, यासाठीच्या लढ्याचं हत्यार उपसता येतं, ही एन. डीं.च्या कामातून मिळणारी शिकवण आहे.

देशातील सध्याच्या राजकारणात दिसणारी लढाई हा एक वरवरचा भाग आहे. त्यात सत्ता कोणाकडं आली, कोणाची गेली, याला महत्त्व असलं तरी खरा लढा देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेनं होणार याचा आहे. एक दिशा स्वातंत्र्यासोबत साकारलेली घटनेनं स्पष्ट केली आहे; ज्यात भारताची संकल्पना उदारमतवादी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता, सहअस्तित्व आणि वैविध्य साजरं करण्यावर आधारलेली आहे. दुसरी देशातील बहुसंख्याकांच्या संस्कृतीलाच महत्त्व देणारी अन्यवर्ज्यक स्वरुपाची आहे. प्रत्येकाला यात कुठं उभं राहायचं, हे ठरवावं लागेल. ज्यांना हा देश घटनात्मक मूल्यांच्या मार्गांनं चालला पाहिजे, असं वाटतं अशा प्रत्येकाला ती लढावी लागेल. गप्प राहणं हा पर्याय नाही. सध्याचा बहुसंख्याकवादाचा रेटा, त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही लढाई खडतर आहे, यात शंका नाही. चळवळीचं सामर्थ्य तिथंच असतं. अडचणीच्या काळात, अस्वस्थतेच्या अंधारलेल्या काळात चळवळींसमोरचे आदर्श घट्ट धरून ठेवणं, त्यांचा जागर करणं, हेही टिकून राहण्यासाठी गरजेचं असतं. एन. डी. पाटील हे या लढाईत एक आदर्श असू शकतात. त्याच्या विचारांचा, कार्याचा जागर करत राहणं म्हणूनच या व्यापक लढाईत प्रस्तुत ठरतं.

प्रसिध्द शायर इक्बाल एका काव्यात म्हणतो –

जलाले पातशाही हो, या जम्हूरी तमाशा हो,

जुदा हो जो दिन सियासत, से रह जाती है चंगेझी!

ज्या दिवशी व्यवस्थांचा सामान्यांशी संबंध संपतो, तेव्हा उरते ती ‘चंगेझी’ म्हणजे दमनशाही. ते होऊ द्यायचं नाही तर आग्रही भूमिका घ्यावी लागेल. ती घेण्याचं बळ एन. डी. पाटील यांचं कार्य देतं. विचारनिष्ठा, मूल्यनिष्ठा, तत्त्वनिष्ठा यांचा आदर्श असेललं जीवन जगलेल्या एन. डी. पाटील यांच्या स्मृती जागवण्याचा तोच मार्ग आहे, तीच त्यांना आदरांजली ठरेल!


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]