अनिल चव्हाण -
बहुतेक जणांना कधी ना कधीतरी कर्ज काढण्याची गरज भासते. मोठ्या उद्योगधंद्यासाठी, व्यापारासाठी बँका कर्ज देतात. कर्ज काढण्यासाठी काहीतरी तारण ठेवावे लागते; शिवाय दोन जामीनदार लागतात. नोकरदारांना नोकरीच्या तारणावर कर्ज मिळते. घर, जमीन, सोने तारण घेऊन बँका कर्ज देतात. कर्जासाठी अर्ज करणे आणि कागदपत्रे जमा करणे, पुन्हा पुन्हा अधिकार्यांना भेटणे, ही एक किचकट प्रक्रिया असते. पण हे असते ज्याच्या नावावर घर, जमीन, सोने आहे त्यांच्या साठी. या कामासाठी वेळही बराच जातो. पण सरकारने मोफत धान्य दिल्याशिवाय देशातील ८० कोटी लोकांचे पोट भरू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे; अशा वेळी कागदपत्र गोळा करणे, जामीनदार शोधणे, आणि संपत्ती तारण देणे, शक्य नाही. तसेच कुटुंबाकडे मोडके तोडके घर किंवा तूटपुंजी जमीन असेल तर, ती पुरुषाच्या नावावर असते; त्याशिवाय पुरुष कुठंतरी कामधंदा करतात.अशा मार्गाने त्यांची कर्जाची गरज भागू शकते; पण महिलांच्याकडे यातील काहीच नसते. महिलांना कोंबड्या पाळणे, बकरी पाळणे, भाजी विकणे, असा एखादा छोटा उद्योग करून, कुटुंबाला हातभार लावायचा असेल, तर त्यांना बँकांमधून कर्ज मिळू शकत नाही. खाजगी सावकार उपयोगी पडतो, पण त्याचे व्याज भरमसाठ असते. अशा वेळी या महिलाना सूक्ष्म कर्जाचे जाळे फेकले जाते. ही सूक्ष्म कर्जे त्यांना लहान उद्योग उभारण्यासाठी व्यवसाय करण्यासाठी मदत उपलब्ध करून देतात. त्यासाठी काहीही तारण द्यावे लागत नाही. त्यांच्या नावावर घर जमीन जुमला अशी काही संपत्ती स्थावर संपत्ती आहे का याची चौकशी करावी लागत नाही. कागदपत्रांचे झंझट असत नाही. त्याला उत्पन्नाचे साधन काय आहे? किती उत्पन्न मिळते? अशासारख्या गोष्टींची सुद्धा माहिती द्यावी लागत नाही. इतक्या सुलभपणे मिळणार्या अशाच सूक्ष्म कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या आणि कर्ज थकीत असलेल्या काही महिलांना बोलते केले, तेव्हा त्या म्हणाल्या,”आम्ही काय घराला पैसा लावला नाही कर्ज घेतलं आणि बांगड्या भरल्या!” “म्हणजे काय?” “कासाराचा धंदा केला हो! हातात भरायच्या बांगड्या विक्रीचा उद्योग चालू केला.” “आणि ह्यो कोरोना आला. कसला धंदा हूणार? आम्ही हप्त कुठनं भराव?” ” मी भाजी विक्री चालू केलती, पण ती बंद पडली” “मी चिरमुरे आणि भडंग विकायला लागले, पण शेजारणीलाबी तेच सुचाव? दोघीबी खड्ड्यात.” “धंदा बसला तर मोठ्या उद्योगासने बाहेर पडाय वाव हाय व पर आमी कुट बाहेर पडायचं?” “त्या आदाणीचं केवढं भलं कर्ज माफ झालं! मग आमचं का नाही?” आदाणी अंबानीची लाखो करोडो रुपयांची कर्जे माफ केली जातात, याची माहिती आता खेड्यातल्या महिलांना सुद्धा झालेली आहे. पण ती सवलत या गरीब महिलांना मिळत नाही. याच महिलाना विचारले, “कर्ज थकलं तर तुम्ही काय करता?” “दर मंगळवारी आम्हाला हप्ता द्यायला लागतोय! काही ना काही तरी करून आम्ही सोय करतोच करतो. त्यात कोणी थकली तर एकमेकीला मदत करतोय.””आमच्या गटात हप्ता चुकला तर दिवसभर मंगलच्या घरात बसून राहायला लागते!” “म्हणजे काय करायचं?” “सकाळी १० वाजता हप्ता द्यावा लागतो. दिला नाही तर मंगल बाहेर सोडत नाही. तिच्या घरात बसून राहायचं, मग नवरा इकडे तिकडे धावपळ करून उसनपासन करून हप्ता आणून भरतोय. मग दोनपरी नाहीतर संध्याकाळी सुटका होत्या!””सखुमावशी तर पोरं आणि नवर्याला घेऊन बेपत्ता झालीयां. तिन बी आमच्या गटातून कर्ज घेतलं. तिचाबी हप्ता मंगलकड सुरू झाला.पण, मंगलकडे हप्ता द्यायचे कारण काय?””त्याचं काय झालं, दोन हप्ते भरल्यावर तिला जरा अडचण आली; तवा ती मंगलला म्हटली “या महिन्याचा हप्ता राहिला, तर चालल का?” ती म्हणाली, ” एवढच व्हय? तू तर आमचीच हायेस.राहिला तर राहू दे.””आणि असं हप्त तटत राहिलं. व्याज वाढल. तिनं म्हटलं आणखी एक महिना सवलत दे, आणि अशी सवलत मिळत राहिली. तिला काय पैसे भराय जमलं नाहीत. शेवटी एक दिवस मंगलन थकबाकी भरली , पण तिचं दहा टक्के लावलं. आता मंगलचां हप्ता वेगळा आणि मूळचा हप्ता वेगळा, सुरू झाला. ते द्यायला पाहुण्याकडनं उसन पासन केलं. आता यातन काय बाहेर पडत नाही, सखू मावशीने तर गाव सोडलं.””नाहीतर तिला बी संगी सारखं फास लावून घ्यावा लागला असता!””संगी लय चांगली होती परी कर्जात एकदा अडकली ते बाहेर काय पडली नाही! तिला गळ्यातल्या फासानेच सोडवलं!””तुम्ही मोर्चे काढले त्याला उत्तर काय मिळालं?””आमच्याकडे अधिकार्याची अरेरावी लई वाढली. तेव्हा आम्ही मोर्चा काढला.” “कर्ज माफ करा, नाहीतर मुदत तरी वाढवून द्या; आमच्या कोणत्याही मागणीचा विचार झाला नाही.” “अधिकारी म्हणाले आमच्या हातात काही नाही. याला बँकांचे नियम लागतात!”
हा सारा प्रश्न दारिद्र्य निर्मूलनाशी निगडित आहे. आजारपणात कर्ज काढावे लागू नये, असे वाटत असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम केली पाहिजे. पण तसा काही प्रयत्न शासनाकडून होताना दिसत नाही. तीच गोष्ट घर बांधणी आणि शिक्षणाची आहे. श्रीमंत लोक सुद्धा आजारी पडतातच की, पण त्याला कर्जबाजारी व्हाव लागत नाही. महिलांनी उद्योग व्यवसाय करावा अशी अपेक्षा मायक्रो फायनान्सचे कर्ज देताना केली जाते. पण शासनाची ही इच्छा प्रामाणिक आहे काय? देशात मोठ मोठे उद्योग धंदे, कारखाने, गिरण्या ,शेतीपूरक उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. यातील कोणत्या उद्योगाला सव्वीस टक्के दराने कर्ज दिले जाते? वरील सर्व कर्जदारांना, कर्जमाफी, कमी व्याजदर, व्याजात सवलत, सबसिडी, थकित कर्जावर वन टाइम सेटलमेंट अशा अनेक सवलती मिळत असतात. यातील एकही सवलत मायक्रो फायनान्सचे कर्ज उचलणार्या महिलांना उद्योग करण्यासाठी मिळत नाही. यावरून शासनाचा उद्देश प्रामाणिकपणाचा आहे, असे म्हणता येत नाही. ग्रामीण महिलांना खरोखरच उद्योगासाठी मदत करायची असेल तर त्यांना मोठ्या उद्योगपतीप्रमाणे अत्यल्प दरात कर्ज द्या, मोठ्या उद्योगपतीप्रमाणे सबसिडी द्या, आणि मोठ्या उद्योगपतीप्रमाणे सवलती द्या, नाहीतर मायक्रो फायनान्स हा सावकारी पिळवणुकीचा शासनमान्य कार्यक्रम आहे, असे म्हणावे लागते.
– अनिल चव्हाण
९७६४१ ४७४८३