-
जसे विषमता निर्माण करणारे बाजारू सामाजिक, धार्मिक व्यवहार अंधश्रद्धांना पोषक असतात तसेच बाजारकेंद्री, विषमता निर्माण करणारी अर्थव्यवस्थाही अंधश्रद्धाना पोषकच असते. अशा अर्थव्यवस्थेतील अर्थव्यवहारांमुळे निर्माण होणार्या परिस्थितीत कुटुंबे कर्जाच्या सापळ्यात अडकत जातात. त्या सापळ्यातून बाहेर पडता येत नसल्याने अनेक कुटुंबातून गंभीर मानसिक ताणतणाव निर्माण होतात. त्यातून आजारपण, आजारपणांचे न परवडणारे खर्च, मग गंडे दोरे, खर्चिक धार्मिक कर्मकांडे, बुवा बाबा असा हा अंधश्रद्धांचा सापळा एका बाजूला तयार होतो. तर दुसर्या बाजूला त्यातून आणखी वाढणारा कर्जबाजारीपणा. आज अशा या साखळीत अनेक कुटुंबे अडकली गेलेली आहेत. याचे सर्वांत जास्त परिणाम महिलावर होत असलेले आज आपण पाहत आहोत. आज देशातील कोट्यवधी गरीब, निम्न मध्यमवर्गीयांची दैनंदिन आयुष्ये त्यातही महिलांची आयुष्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्र वेगाने कवेत घेऊ लागला आहे. त्या क्षेत्राचा हेतू कल्याणकारी खचितच नाही. महिला सक्षमीकरण वगैरे जरी म्हटले गेले असले तरी तो शुद्ध व्यापारी आहे. त्यामुळे गरिबांना हानी देखील पोचत आहे. मायक्रो फायनान्स म्हणजे आधुनिक सावकारशाहीचा अवतार आहे असेही म्हटले जात आहे. साहजिकच औपचारिक क्षेत्रातील सूक्ष्म कर्ज वाटणार्या बँका, कंपन्यांना देखील आधुनिक सावकार म्हटले जाऊ लागले आहे. या आधुनिक सावकारशाहीने आता आपले लक्ष्य गरीब घरातील अर्थव्यवहार सांभाळणार्या कुटुंबातील महिलांना केलेले आहे. त्याचा मोठा फटका महिलाना पडत आहे. देशभरात कर्ज सापळ्यात अडकलेल्या कुटुंबांची संख्या जशी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे तशी कर्जबाजारी महिलांची संख्या आणि त्यांच्यावरील अन्यायही वाढू लागले आहेत. कर्ज थकलेल्या या महिलाना आपले गाव, वस्ती सोडून जावे लागत आहे, लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे. कर्जबाजारी शेतकर्याच्या आत्महत्येसारख्या कर्जबाजारी महिलांच्या आत्महत्या होऊ लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या अंकात महिलांच्या या प्रश्नाच्या काही कंगोर्यांना स्पर्श करणारे लेख ८ मार्चच्या महिला दिन निमित्ताने देत आहोत.
यात अर्थतज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी कुटुंबाच्या कर्जबाजारीपणामागची कारणे, परिणाम याची चर्चा केली आहे. ते टाळण्यासाठी आपल्या आवाक्यात असणारे उपाय सांगत त्यात कुटुंबातील महिलेची अतिशय कळीची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. तसेच अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, मायक्रोफायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँकाकडून महिलानी घेतलेल्या कर्जाबाबत एक देशव्यापी सर्वेक्षण केले. त्या सर्वेक्षणाच्या अहवालातून समोर आलेले काही गंभीर मुद्दे या लेखात रेखा देशपांडे यांनी मांडले आहेत. केवळ सुलभ कर्ज मिळून महिलांचे प्रश्न सुटनार नाहीत. ज्या कारणासाठी त्यांना कर्ज घेणे भाग पडते ती कारणे दूर झाली तरच काही प्रमाणात का होईना या कर्ज सापळ्यात अडकलेल्या महिलांचे शोषण कमी होऊ शकेल. असे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या लेखात केले आहे. तर अनिल चव्हाण यांनी सूक्ष्म कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या आणि कर्ज थकीत असलेल्या काही महिलांना बोलते करत त्यांची व्यथा मांडली आहे.
तसेच या महिला दिन विशेषांकात आम्ही सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अर्थतज्ञ किरण मोघे यांचा ‘जेंडर बजेट’ या संकल्पनेचा उगम, उद्देश्य या संदर्भातील लेख देत आहोत. त्यात त्यांनी जेंडर बजेट म्हणजे स्त्रियांवरील केवळ कर आणि खर्च याचा लेखा जोखा नसून त्यापलीकडे लोकशाही, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय ही संविधानाची मूल्ये केवळ सामाजिक क्षेत्रात नव्हे तर आर्थिक क्षेत्रात रुजविण्याचा मार्ग आहे असे प्रतिपादन केले आहे.