देशभरातील अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या शहीदत्वानंतर महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा झाला. आजवर या कायद्यांतर्गत गेल्या १२ वर्षांत दोन हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले, शेकडो सर्वधर्मीय बाबा-बुवांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, २० पेक्षा अधिक नरबळीच्या घटना वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपामुळे टळल्या गेल्या आहेत. यावरून या कायद्याची आवश्यकता दिसून येते. त्यामुळेच अन्य राज्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन करणारे कोणते कायदे केले आहेत, त्यातील तरतुदी काय आहेत, ते मंजूर होण्यासाठी झालेला संघर्ष यांचा परिचय करून देणारी सामाजिक सुधारणा कायदे ही अ‍ॅड. सौरभ बागडे यांची लेखमाला आम्ही या अंकापासून सुरू करत आहोत. त्यातील हा पहिला लेख.

‘न्याय’ हा शब्द ऐकल्यावर आपसूकच आपल्या मनात ‘न्यायालय’ हा दुसरा शब्द येतो. न्याय आणि न्यायालय यांचे घनिष्ठ नाते आहे. भारतीय राज्यघटनेने संसद / विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था या तीन महत्त्वाच्या संस्था निर्माण केल्या आहेत. संसदेत किंवा विधीमंडळात देशभरातून किंवा राज्यभरातून पाठवलेले प्रतिनिधी कायदे बनवण्याचे काम करतात, कार्यकारी मंडळ त्यांची अंमलबजावणी करते. तर न्यायव्यवस्था त्या कायद्यांचा अर्थ लावून न्याय करण्याचे काम करते. मात्र, राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘न्याय’ हा शब्द न्यायालयाने न्यायनिवाडा करणे इतकाच मर्यादित नाही, तर तो व्यापक अर्थाने वापरला आहे. ‘न्याय’ या शब्दासोबत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हे तीन शब्द आहेत. हे तिन्ही प्रकारचे न्याय प्राप्त करून देण्याचा निर्धार भारतीय लोकांचा आहे, असे प्रास्ताविकेमध्ये म्हटले आहे. लोक संकल्पनेमध्ये वर उल्लेख केलेल्या संस्थात नेतृत्व करणारे लोक येतात व या संस्थांमध्ये नेतृत्व न करणारे लोकही येतात. म्हणजेच सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्यायाचा परीघ विस्तारणे हे जसे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे, तसे ते सामान्य लोकांचेही कर्तव्य आहे. कोणतीही राज्यसंस्था अनेकदा स्वतःहून हा परीघ विस्तारण्याच्या भानगडीत पडत नाही. त्यासाठी लोकांना सातत्याने वाद-चर्चा करावी लागते, झगडावे लागते, लढावे लागते. त्यामुळे न्यायाचा परीघ विस्तारण्यात चळवळी-आंदोलने, नागरी समाज (civil society) मौलिक भूमिका बजावत असतात. यातून नवे सुधारणावादी कायदे निर्माण केले जातात (उदा. पोश कायदा) किंवा पूर्वीचे प्रतिगामी कायदे रद्द केले जातात किंवा यातून सुधारणावादी निवाडे न्यायालयाकडून दिले जातात (उदा. तलाक-ए-बिद्दत रद्द करणारा निकाल).

सुधारणावादी कायद्याच्या संदर्भात तीन प्रमुख प्रवाह दिसतात. एक प्रतिगामी प्रवाह, ज्यांना सुधारणेचे वावडे असते. आमच्या धर्मात किंवा परंपरतेत कायद्याने ढवळाढवळ करू नये, आमचा धर्म किंवा परंपरा सर्वोत्तम आहे, असे म्हणणारा हा प्रवाह. दोन, सामाजिक सुधारणा आवश्यक आहेत. मात्र, त्यासाठी केवळ प्रबोधनाचाच मार्ग वापरला गेला पाहिजे, कायद्याचा नव्हे, असे मानणारा दुसरा प्रवाह. तीन, सामाजिक सुधारणांसाठी प्रबोधन गरजेचे आहेच. मात्र, धर्म किंवा परंपरेत जो शोषण, फसवणूक करणारा गुन्हेगारी स्वरूपाचा भाग आहे, त्यासाठी कायद्याची गरज असते. कायद्यामुळे सुधारणेस धार प्राप्त होते, असे म्हणणारा तिसरा प्रवाह. अंनिसची भूमिका यातील तिसरा प्रवाहाची आहे.

सामाजिक सुधारणा कायद्यांबद्दल एक आक्षेप घेतला जातो की, हे कायदे केवळ कागदावरच राहतात. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हुंडाबंदी कायदा, देवदासी बंदी. कायदा असून आजही या प्रथा पाळल्या जातात. या आक्षेपात तथ्य आहे. मात्र, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणत्याही सामाजिक सुधारणेचा वेग कमी असतो. शेकडो वर्षे चालत आलेल्या प्रथेमध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. कायदा झाला म्हणून हे सर्व एका झटक्यात नष्ट होईल, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. कायद्याचे पालन होत नाही म्हणून कायदा असूच नये हे उत्तर नसते तर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे उत्तर असते. त्यासाठी कायद्यासंदर्भातील समाजाच्या जनजागृती आवश्यक असते, त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतलेल्या पोलीस, वकील, न्यायाधीश या घटकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे असते.  

शोषण, फसवणूक करणार्‍या अंधश्रद्धांना विरोध करणे, हे अंनिसच्या चतुःसूत्रीतील पहिले सूत्र आहे. या सूत्राची अंमलबजावणी करताना थेट बाबा-बुवांसोबत संघर्ष करावा लागतो. बुवाबाजीला पायबंद घालायचा तर कायदा हवाच!  डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची निकड’ या लेखात म्हणतात, “दुप्पट पैसे करून देणे, पुत्रप्राप्तीची हमी देणे, बोलका पत्थर विकत घेणार्‍याच्या सर्व मन:कामना पूर्ण व सर्व व्याधी दुरुस्त होतील, असे आश्वासन देणे आणि भाबड्या लोकांची नागवणूक करणे, हे सरळसरळ गुन्हे आहेत. पण अनेकदा हे गुन्हेगार कायद्याच्या मौनाचा वा अभावाचा गैरफायदा घेतात आणि मोकाट सुटतात. त्यांना धडा शिकविण्याची प्रामाणिक इच्छा असलेली सरकारी यंत्रणाही कायदेशीर आधाराच्या अभावी हतबल ठरते.”

सामाजिक सुधारणा कायद्याबद्दलचा एक महत्त्वाचा मुद्दा दिसून येतो की, समाजात सामाजिक सुधारणा कायदा मंजूर होण्यापूर्वी आणि मंजूर झाल्यानंतर जितकी चर्चा, वाद घडून येते, तितकी चर्चा, वाद अन्य कायद्याबाबत घडत नाही. तितका संघर्ष करावा लागत नाही. १९८९ साली पु. ल. देशपांडे यांची पहिली सही घेऊन जादूटोणा विरोधी कायद्याचा लढा सुरू झाला, तो कायदा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनानंतर प्रत्यक्षात आला. म्हणजे, जवळजवळ २४ वर्षे अंनिसला संघर्ष करावा लागला. या प्रदीर्घ लढाईत कायद्यासंदर्भातील राजकीय पुढार्‍यांचे गैरसमज दूर करणे, प्रतिगामी शतींनी पसरवलेल्या अफवांना उत्तर देणे व स्वतःच्या थोबाडीत मारून घेणे, रक्ताने लिहिलेली निवेदने नेत्यांने देणे, कायद्याची काळी पत्रिका काढणे, उपोषण करणे अशी आंदोलने राज्यभरातील अंनिस कार्यकर्त्यांनी केली. या अक्षम्य दिरंगाईमुळे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मात्र, लढ्यातून जनजागृतीचे काम ही घडते. इतक्या चर्चा-आंदोलनांतून कायदा मंजूर झाला आहे की, कोणत्याही समाज घटकाला आमच्यावर जादूटोणा विरोधी कायदा लादला गेला आहे, असे म्हणावयास जरा सुद्धा वाव नाही.

केवळ कायदा झाला म्हणजे आपले काम आटोपले असे अशा सुधारणावादी कायद्याबाबत मानता येत नाही. तर तिथून कामाची एक नवी सुरुवात होत असते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत तसेच कायदा लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी चळवळीलाच पुढाकार घ्यावा लागतो. कर्तव्यभावनेने काम करणार्‍या अंनिस कार्यकर्त्यांनी  जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर झाल्यावर राज्यभरातील पोलीस स्थानके, शाळा-कॉलेज, सार्वजनिक ठिकाणी प्रबोधनाचे हजारो कार्यक्रम करत दुर्गमातील दुर्गम भागात जादूटोणा विरोधी कायदा पोहोचवला. गुन्हा दाखल करायला पीडित व्यक्तीला मदत केली. अजूनही अंनिस जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम बनवण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. असे कोणत्याही कायद्याबाबत घडलेले दिसत नाही. याबाबत जादूटोणाविरोधी कायदा आणि अंनिस एकमेवाद्वितीय ठरते.

-अ‍ॅड. सौरभ सुधीर बागडे

लेखक संपर्क : ७८२१९ ५७१४७

या सदरामध्ये दरमहा एका राज्यातील अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची ओळख करून दिली जाईल.
खालील राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन किंवा चेटकीन प्रथा विरोधी कायदे आहेत.
१) कर्नाटक – The Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017
२) गुजरात – The Gujarat Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2024.
३) आसाम – The Assam Healing (Prevention of Evil) Practices Act, 2024.
५) ओरिसा – The Odisha Prevention of Witch-hunting Act, 2013.
६) बिहार – The Prevention of Witch (Daain) Practices Act, 1999.
७) राजस्थान – The Rajasthan Prevention of Witch-Hunting Act, 2015.
८) छत्तीसगढ़ – The Chhattisgarh Tonahi Pratadna Nivaran Act, 2005.
९) झारखंड – डायन प्रथा निवारण अधिनियम २०२१
१०) कर्नाटक – देवदासी प्रथा प्रतिबंध अधिनियम २०२५
११) महाराष्ट्र – जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३