डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून तपासाची सद्य:स्थिती

२० ऑगस्ट २०२३ रोजी डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. पहिले नऊ महिने महाराष्ट्र पोलिसांनी खुनाचा तपास केला, परंतु तपासात कोणतीही प्रगती न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्ह्याचा तपास ९ मे २०१४ रोजी ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात आला. डॉक्टरांचा खून झाला त्या पद्धतीनेच पुढे १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या, त्यात त्यांचा २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी मृत्यू झाला. त्यानंतर ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रा. कलबुर्गी व ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी पत्रकार गौरी लंकेश यांचा तशाच पद्धतीने खून करण्यात आला. आज या खुनांचा तपास योग्य दिशेने चालू असून एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोचला आहे.

१० जून २०१६ रोजी डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनाच्या कटातील डॉ. वीरेंद्र तावडे या व्यक्तीला पनवेल येथे अटक करण्यात आली. गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्‍या कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने फेब्रुवारी २०१८ पासून टप्प्याटप्प्याने नवीन कुमार, परशुराम वाघमारे व अमोल काळे व इतरांना अटक केली. पैकी अमोल काळेला पुणे येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांनी ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी, बेकायदा शस्त्रसाठा बाळगल्याप्रकरणी, नालासोपारा येथून वैभव राऊत, शरद कळसकर यांना अटक केली. यापैकी शरद कळसकरने तपासादरम्यान त्याचा डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनाशी थेट संबंध असल्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनासाठी सचिन अंदुरेला १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक करण्यात आली. अंदुरे व कळसकर हे डॉक्टरांचे संशयित खुनी आहेत. दहशतवादी कृत्यासंबंधी असलेला Unlawful Activities Prevention Act हा कायदा डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनाला लावला आहे.

बंगळुरूच्या Forensic Lab ने दिलेल्या अहवालानुसार डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्यावर एकाच बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या शस्त्रविषयक अहवालातून असे सांगतो की, कॉ. पानसरे यांच्या खुनासाठी वापरण्यात आलेले एक शस्त्र प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनासाठीदेखील वापरण्यात आलेले आहे. चारही खुनांचा तपास करणार्‍या यंत्रणांनी पकडण्यात आलेल्या आरोपींचा इतर तीन खुनांमध्ये संबंध आहे का हे काही आरोपींना ताब्यात घेऊन पडताळून पाहिलेले आहे.

गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातील आरोपपत्रात म्हटल्याप्रमाणे, वेगवेगळ्या राज्यातील हे आरोपी एका गुन्हेगारी सिंडिकेटचे सदस्य आहेत. आक्रमक प्रवृत्तीच्या तरुणांना हाताशी धरून, देशात हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, कायद्याच्या विरोधात जाऊन पद्धतशीरपणे काम करण्यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आलेला आहे. त्यांना शस्त्रे चालविण्याचे पद्धतशीर प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. हे सदस्य एकमेकांशी बोलताना खरे नाव, गाव या कशाचाही उल्लेख करत नसत. वीरेंद्र तावडे, अमोल काळे यांच्या निर्देशानुसार हे काम पार पाडले जाई. वीरेंद्र तावडे २०१६ सालापासून तुरुंगात आहे, त्यानंतर देखील दोन खून झालेले आहेत. त्यामुळे या आरोपींना मदत करणारे, आदेश देणारे सूत्रधार कोण हे उलगडणे अत्यंत आवश्यक आहे. भविष्यात अडचणीचे ठरू नये म्हणून या गटाचे कोणतेही नाव ठेवण्यात आलेले नाही. त्यांच्या मतानुसार, जे हिंदू धर्माचा अपमान करतात त्यांची दुर्जन म्हणून निवड करणे, त्यांना विरोधाचे लक्ष्य करणे, त्यांचा खून करणे ही त्यांची कामे होत. ‘एसआयटी’ने या गटाच्या वापरातील शब्द डिकोड केले असता टार्गेट म्हणजे त्यांच्या मते, धर्मविरोधी असलेली व्यक्ती. अभ्यास म्हणजे अशा व्यक्तीच्या दिनक्रमाची माहिती. बल्ब अभ्यास म्हणजे अशा व्यक्तीच्या हालचालींचा अभ्यास करताना सीसीटीव्ही कुठे आहेत याविषयी मिळवलेली माहिती, ट्यूशन म्हणजे शस्त्रास्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण, इव्हेंट म्हणजे खून किंवा बॉम्बहल्ला, लड्डू म्हणजे हातबॉम्ब, साहित्य म्हणजे पिस्तूल इ.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा कर्नाटकात अशा प्रकारचा गुन्हा घडला तेव्हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तेथील सरकारी यंत्रणा वेगाने तपास करताना दिसत आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते जमिनीवर विवेकी मार्गाने करत असलेला खुनाचा निषेध व जलद तपासाची मागणी याबरोबरच मुंबई उच्च न्यायालयात तपासावरील देखरेखीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका तपासामध्ये प्रगती होण्यासंदर्भात महत्त्वाची ठरली आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास करणारी सीबीआय व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाचा तपास करणारी महाराष्ट्र एसआयटी, त्यांच्या तपासाचे स्थितीदर्शक अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सीलबंद लिफाफ्यातून प्रत्येक तारखेला सादर करतात. अभय नेवगी हे आपले उच्च न्यायालयातील वकील आहेत. कोणतेही शुल्क न आकारता, अत्यंत तळमळीने तेही केस चालवत आहेत.

गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्‍या कर्नाटकच्या विशेष तपास पथकाने KCOCA (Karnataka Control of Organized Crimes Act) कायद्याच्या कलम १९ खाली दाभोलकर केसमधील आरोपी शरद कळसकर याचा जबाब घेतला आहे. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, जून २०१८ मध्ये शरद कळसकर याने अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली; त्यावेळी खुनांसाठी वापरलेली शस्त्रे नष्ट करण्याचा सल्ला पुनाळेकरांनी शरद कळसकरला दिला, त्यानुसार त्याने ती शस्त्रे खाडीमध्ये फेकली. दाभोलकर केसमधील पुरवणी आरोपपत्रात या जबाबाचा संदर्भ घेण्यात आलेला आहे. सीबीआयने Central Forensic Research Lab कडून शरद कळसकरच्या जबाबाचा फोरेन्सिक Statement Analysis Report घेतला आहे. हा अहवाल देखील पुरवणी आरोपपत्राचा भाग आहे. सीबीआयने २५ मे २०१९ रोजी पुनाळेकर व भावे यांना अटक केली. पुनाळेकरांना या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.

गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करताना, तपास यंत्रणांना अमोल काळे या आरोपीकडे एक डायरी सापडली, त्यामध्ये काही पुरोगामी विचारवंत, पत्रकार, कार्यकर्ते यांची नावे लिहिण्यात आलेली आहेत. सरकारने या सर्व व्यक्तींना विशेष सुरक्षा पुरविलेली आहे; परंतु हे पद्धतशीर धमकीसत्र व खून हा भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गंभीर हल्ला आहे. जोपर्यंत हे खून करणार्‍या खुन्यांसोबत त्यांच्यामागचे सूत्रधार पकडले जात नाहीत तोपर्यंत प्रस्थापित मतांपेक्षा वेगळा विचार मांडणार्‍या व्यक्तींच्या जिवाला असलेला धोका कायम आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाविषयीची केस पुणे येथील न्यायालयात चालू आहे आणि त्यामधील सरकारी बाजूचे बहुतांश साक्षीदार तपासून झाले आहेत. तसेच कॉ. गोविंद पानसरे, श्री. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या केसमध्ये देखील संबंधित न्यायालयात खटले चालू आहेत आणि त्या लवकरच निकाली येण्याची अपेक्षा आहे.

ह्या दरम्यान कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाच्या बाबतीत उर्वरित तपास हा माननीय हायकोर्टाच्या आदेशानुसार दहशतवाद विरोधी तपास विरोधी पथकाकडे दिला आहे. यामध्ये ते कॉ. पानसरे खून प्रकरणातील फरार आरोपी तसेच ह्या कटाच्या मागचे सूत्रधार यांचा शोध घेत आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाच्या तपासामध्ये सीबीआयने इथून पुढे तपास करण्याची गरज नसल्याचे नमूद करत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.

सीबीआयच्या ह्या भूमिकेला अ‍ॅड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत मुक्ता दाभोलकर आणि हमीद दाभोलकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात या विषयी सुनावणी सुरू आहे.

– डॉ. हमीद दाभोलकर