राजीव देशपांडे -
गुजरात विधानसभेने एकमताने ‘नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि जादूटोणा (काळी जादू) अधिनियम (२०२४)’ हे विधेयक पास केले आहे. भाजप या सत्ताधारी पक्षासह प्रमुख विरोधी पक्ष, काँग्रेस पक्षाने या अधिनियमास संपूर्णपणे मान्यता दिली. महाराष्ट्रात सातत्याने जादूटोणा विरोधी कायद्याला विरोध करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरातमधील सरकारने, उशिराने का होईना, हा कायदा करणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली केलेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्यातील अनेक तरतुदी या कायद्यात आहेत. २० ऑगस्टला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अकराव्या स्मृतिदिनानिमित्त महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने हा कायदा व्हावा म्हणून आपण संसदेत मागणी करावी, पंतप्रधानांना पत्र लिहावे अशा मागणीचे निवेदन आपल्या भागातील खासदारांना कार्यकर्त्यानी दिले. आता तर देशातील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी जादूटोणा विरोधी कायद्याला पाठिंबा दिलेला असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर असा कायदा करायला कोणतीच अडचण येऊ नये.
पण केवळ कायदा करून थांबण्यापेक्षा या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे तरच कायद्याचा उपयोग. खरे तर कुठलाही कायदा झाल्यावर पहिल्या महिन्यात त्या कायद्याचे नियम करणे अभिप्रेत असते. असे असतानाही महाराष्ट्र शासनाने विविध पक्षांची सरकारे येऊन गेली तरी अजून या कायद्याचे नियम बनवलेले नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ‘जादूटोणा विरोधी कक्ष’ स्थापन करण्याची घोषणा करून महिना उलटला तरी प्रत्यक्षात कुठेही त्याची कार्यवाही झालेली नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृती दिनाला राज्यातील पोलीस स्टेशनमध्ये हा कक्ष तातडीने स्थापण्याची मागणी केली आहे. तरी अजून त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहणे आवश्यक आहे.
पुणे येथील सत्र न्यायालयात दि. १० मे २०२४ रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाच्या खटल्याचा निकाल लागला. त्यामध्ये तीन आरोपींना पुरेशा पुराव्यांअभावी दोषमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर शंभर दिवसांचा कालावधी उलटून गेला तरी सीबीआयने आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेले नाही. ‘या आरोपींच्या गुन्ह्यातील सहभागाचा वाजवी संशय आहे, परंतु विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारा त्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अयशस्वी ठरलेली आहे,’ असे कठोर शब्द सत्र न्यायालयाने निकालपत्रात वापरल्यानंतर देखील सीबीआयकडून अजूनही अपील दाखल करण्यात आलेले नाही. सत्र न्यायालयाच्या निकालाकडे सीबीआयचे लक्ष वेधण्यासाठी दाभोलकर कुटुंबियांनी सीबीआयच्या मुख्य संचालकांच्या विचारार्थ निवेदन (representation) पाठवले आहे. त्याला सीबीआयकडून अजून प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. सीबीआयकडून याबाबत अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. या खटल्यातील तीन आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या विरोधात दाभोलकर कुटुंबियांनी पीडित व्यक्तीचे कुटुंब या भूमिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात अपीलही दाखल केले आहे. त्यामुळे या बाबतही आपल्याला संघटनेच्या पातळीवर सरकारवर दबाव टाकणे भाग आहे. त्यामुळेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटल्यामध्ये सीबीआयने हायकोर्टामध्ये तातडीने अपील दाखल करावे अशी केंद्र सरकारकडे मागणी करणारे निवेदनही अनेक जिल्ह्यातील शाखांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अकराव्या स्मृतिदिनानिमित्त जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अकराव्या स्मृतिदिनानिमित्त डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या १५ पुस्तिकांचा संच प्रकाशित करत ‘नरेंद्र दाभोलकरांचे विचार घरोघरी’ हे अभियान राज्यभर राबवले. त्याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. पुस्तिकांच्या ४५ हजार प्रती प्रकाशनपूर्व संपल्या. त्या अभियानाचे वृत्तांत या अंकात आम्ही देत आहोत.
हे सर्व घडत असताना एक अतिशय दु:खद घटना घडली. १५ ऑगस्टला वाईचे डॉ. शंतनू अभ्यंकर यांचे कॅन्सरच्या आजाराने निधन झाले. विवेकवादी चळवळीस विशेषत: अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीस हा फार मोठा धक्का आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राने तर आपला हक्काचा माणूस गमावला. त्यांना आदरांजली वाहणारा लेख आम्ही याच अंकात देत आहोत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राचे संपादक मंडळ डॉ. शंतनू अभ्यंकर यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करीत आहे.