राजद्रोहाचा कायदा : काही निरीक्षणे

लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांचे समर्थन प्रत्येक नागरिक करेलच असे नाही. सरकारी धोरणांवरती, सरकार पक्षावरती व कधी कधी सत्तेतील लोकांवरती टीका व टिप्पणी होत राहणार. नापसंती व्यक्त केली म्हणून एखाद्यावरती राजद्रोहाचा खटला टाकणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा आवळणे होय. होते असे की, सरकार पक्षातील लोक निंदकांना शत्रू समजतात. सरकार विरोधकांना/ निंदकांना शत्रू समजायला लागले तर त्यांच्यासोबत खुनशी व्यवहार करणार. 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर राजद्रोहाच्या कलमाखाली 559 जणांना अटक करण्यात आली. आजवर त्यातले फक्त दहाजण या कलमाखाली दोषी ठरले.

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाच्या कायद्यावरती प्रश्न उपस्थित केले.सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला- ब्रिटिश राजवटीत अमलात आलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापरामुळे त्याचे उपद्रवमूल्यच जास्त झाल्याने तो रद्द का करीत नाहीत असा प्रश्न केला. या कायद्याचा उपयोग स्वातंत्र्य चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी केला जात होता. सद्य काळात या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त करत या कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयाने मत मागितले आहे. राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यापैकी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ व ‘माजी निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे’ यांनी दाखल केल्या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली पीठाने हा सवाल केला.

जेव्हा दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीशच एखाद्या कायद्याच्या उपयुक्ततेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, तेव्हा कायद्याच्या अशा तरतुदीबद्दल उलटसुलट चर्चा होणे स्वाभाविक आहे व म्हणूनच पुन्हा एकदा राजद्रोहाचा कायदा चर्चेला आला आहे. ‘राजद्रोह’ आणि ‘देशद्रोह’ या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. राजद्रोह म्हणजे सारी सत्ताव्यवस्थाच उलथवून लावण्यासाठी प्रयत्न करावयाचे आणि देशद्रोह म्हणजे राष्ट्र या संकल्पनेशीच विविध मार्गांनी वैर करून युद्ध छेडायचे. नेहमीच राजकीय विरोधकांना दहशतीखाली ठेवण्यासाठी सढळ हाताने हा गुन्हा लादल्याचे दिसून येते. राजद्रोहाच्या या कायद्याचे मूळ ब्रिटनमध्ये आहे. ब्रिटनमध्ये इंग्लंडचा राजा पहिला चार्ल्स याची 30 जानेवारी 1649 रोजी हत्या झाली आणि क्रॉमवेलने सत्ता हाती घेतली. 11 वर्षांनी क्रॉमवेल मरण पावल्यानंतर, वडिलांच्या हत्येनंतर परागंदा झालेला दुसरा चार्ल्स लंडनला परतला आणि 1660 मध्ये गादीवर बसला. त्यानंतर एकाच वर्षाने, म्हणजे 1661 मध्ये ब्रिटिश संसदेने अत्यंत कठोर असा ‘राजद्रोहा’चा कायदा मंजूर केला. प्रत्यक्ष बंड तर सोडाच, बंडाची भाषा हाही राजद्रोह समजून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. नंतर 2010 मध्ये स्वत: ब्रिटनमध्ये राजद्रोहाचा कायदा संपुष्टात आणण्यात आला.

‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने भारतामध्ये आगमन केल्यानंतर कंपनीने इंग्रजी कायद्याच्या आधारावरती भारतामध्ये कारभार करण्यास सुरुवात केली. 1857 ला पहिला स्वातंत्र्य लढा झाला व पुढे 1858 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीकडून कारभार राणीकडे आला. ब्रिटिशांनी ‘भारतीय दंडविधान संहिता’ म्हणजेच ‘आय. पी. सी.’ 1860 साली अमलात आणले. भारतीय दंडविधान मध्ये 1870 साली दुरुस्ती करून कलम 124-अ चा समावेश करण्यात आला व ‘राजद्रोह’ म्हणजे ‘सिडिशन’ या गुन्ह्याचा अंतर्भाव कायद्यात करण्यात आला. हा कायदा आणला गेला होता, वहाबी लोकांचे बंड मोडून काढण्यासाठी; परंतु आज स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या कायद्याचा अंमल चालू आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांविरुद्ध वापरला गेलेला हा कायदा स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिकांविरुद्ध वापरला जात आहे.

देशात भारतीय दंड विधानाच्या कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाची परिभाषा सांगितली गेली आहे. या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने बोलून, लिहून, संकेताद्वारे वा इतर माध्यमांतून सरकारविरुद्ध अवमानकारक भाष्य केले असेल किंवा भडकावले असेल तर तो राजद्रोह आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे व यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजद्रोहाचे महत्त्वाचे खटले :

राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत पहिले प्रकरण 1891 मध्ये बंगालमधील जोगेंद्रचंद्र बोसवर दाखल केले गेले. ‘सहमती कायद्या’ विरुद्ध बोस यांनी त्यांचे वृत्तपत्र ‘बंगवासी’ मध्ये लिखाण केले होते. तदनंतर ब्रिटिश सरकारने लोकमान्य टिळकांविरुद्धही या कायद्याचा वापर केला. लोकमान्य टिळकांविरुद्ध राजद्रोहाच्या आरोपाखाली दोनदा खटले (1897 व 1908) भरण्यात आले. दोन्ही वेळेला त्यांना दोषी ठरविण्यात येऊन शिक्षा देण्यात आली.

6 जुलै 1897 च्या ‘केसरी’च्या अंकात टिळकांनी संपादकीय लिहिले – ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’, तर 13 जुलैच्या अंकात लिहिले – ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे.’ ही टीका सरकारला असह्य झाली होती. राजद्रोहाचे कलम 124 (अ) हाताशी होते. त्यात ‘सरकारबद्दल अप्रीती निर्माण करणे, हा राजद्रोह आहे,’ असे लिहिले होते. परंतु एक मखलाशी होती. त्यात एक खुलासा केला गेला होता की, सरकार विरुद्ध कितीही कडक शब्दांत टीका केली गेली तरी हरकत नाही, परंतु त्या टीकेमध्ये सरकारची सत्ता नष्ट केली जाणार नाही, हे पाहिले गेले पाहिजे. लोकांना सरकारची सत्ता उलथवून टाकण्याची बुद्धी होईल, अशी टीका कोणी करता कामा नये. रँडचा खून झाल्यावर ‘हे सरकार परक्यांचे आहे’ असे म्हणणार्‍या टिळकांवरती जरब बसवली गेली पाहिजे, असे ब्रिटिश सरकारला वाटू लागले. ‘शिवाजीने अफझलखानाचा वध केला ते योग्य केले,’ ‘शिवाजीने रयतेस तलवारी उपसण्यास सांगितले,’ अशा स्वरूपाची त्यांच्या लेखांतील विविध वाक्ये निवडून ‘टिळक हिंसाचारास प्रोत्साहन देत आहेत आणि हा राजद्रोह आहे’, असा प्रतिवाद न्यायालयासमोर केला गेला. ज्युरींमध्ये सहा इंग्रज आणि तीन लोक भारतीय होते. ज्युरींनी सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने टिळक दोषी आहेत, असा निवाडा दिला. न्यायमूर्ती स्ट्रॅची यांनी तो स्वीकारला. टिळकांना 18 महिन्यांची सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. मॅक्समुल्लर यांनी टिळकांच्या सुटकेची विनंती राणीला केली व अखेर 51 आठवड्यांची सजा भोगून टिळक तुरुंगाबाहेर पडले. पुढे 1908 साली टिळकांवर राजद्रोहाचा दुसरा खटला झाला. ‘देशाचे दुर्दैव’ आणि ‘हे उपाय टिकाऊ नाहीत’ हे दोन लेख या खटल्यासाठी वापरले गेले. ‘कोंडले तर मांजरही अंगावर येते, मग बंगाली लोक बिथरले तर नवल काय?’ आणि ‘गरीब लोकही जुलमामुळे दंडेलीला उठतात’ अशी वाक्ये ‘हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी वाक्ये’ म्हणून या खटल्यात वापरली गेली. या खटल्यात टिळकांना सहा वर्षांची काळ्या पाण्याची शिक्षा देऊन मंडालेला पाठवण्यात आले. राजद्रोहाचा अन्वयार्थ करताना सरकारबाबत केवळ अप्रीती असणे पुरेसे नाही, तर त्या अप्रीतीपोटी केलेल्या टीकेमुळे सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव किंवा बंड होण्याची शक्यता असावी लागते, असा युक्तिवाद टिळकांतर्फे करण्यात आला होता. परंतु हा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला नाही.

या नंतर राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान दिले ते महात्मा गांधी यांनी. त्यांच्या ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात गांधीजींनी तीन लेख लिहिले. त्यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. खटला उभा राहिला तेव्हा गांधीजींना विचारण्यात आले- ‘आपल्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तेव्हा हा गुन्हा आपल्याला कबूल आहे काय?’ त्यावर गांधीजींनी – ‘होय, मी दोषी आहे,’ असे स्पष्टपणे सांगितले. पुढे ते म्हणाले की, राजद्रोहाचा कायदा हा दडपशाहीचा कायदा असल्याने मी त्याच्याविरुद्ध उभा राहिलो आहे. दडपशाहीसाठी जे जे कायदे आणले गेले आहेत, त्या सगळ्या कायद्यांमधला हा सगळ्यात दुष्ट कायदा आहे.’ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे, असे गांधीजींचे स्पष्ट मत होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजद्रोहाचे खटले :

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यघटनेचा अंमल चालू झाला. अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ हा मूलभूत हक्क प्रत्येक भारतीय नागरिकास बहाल करण्यात आला. राजद्रोहाचे 124 (अ) हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधातच आणले गेले होते. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजद्रोहाचा कायदा यांची टक्कर कधीतरी होणारच होती. ही नौबत ताराचंद गोपीचंद प्रकरणात 1951 साली आली. ताराचंद गोपीचंद केस ही स्वतंत्र भारतातील राजद्रोहाची पहिली केस. या केस मध्ये पंजाब उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, राजद्रोहाचा कायदा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात जात आहे. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करावा का, याचा विचार केला गेला. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या कायद्याच्या विरोधात होते. जेव्हा शेख अब्दुल्ला यांना महाराजा हरिसिंग यांनीही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली होती, तेव्हा जवाहरलाल नेहरू यांनी अब्दुल्ला यांचे वकीलपत्र घेतले होते. परंतु आता परिस्थिती थोडी निराळी होती. भारत एक नवीन राष्ट्र म्हणून उदयास येत होते. नुकतीच फाळणी झाली होती. अनेक संकटे देशासमोर उभी होती. त्यामुळे हा कायदा काही काळ तरी ठेवला जावा, असा विचार झाला. राजद्रोहाचा कायदा ठेवायचा निर्णय झाल्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि हा कायदा यात काहीतरी सांगड घालणे गरजेचे होते. ही सांगड पहिली घटनादुरुस्ती करून घातली गेली. पहिल्या घटनादुरुस्तीनुसार ‘देशाच्या सुरक्षे’चा विचार करून नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही वाजवी बंधने घातली जाऊ शकतात. घटनादुरुस्तीनंतर राजद्रोहाच्या कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निवाडा हा ‘केदारनाथ’ विरुद्ध ‘बिहार सरकार’ होय. केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार हा निर्णय एक मैलाचा दगड मानला जातो. या खटल्याच्या निमित्ताने, राजद्रोहाचे कलम घटनाबाह्य आहे काय, हा प्रश्न 1962 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठापुढे आला. केदारनाथसिंग फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टीचे पुढारी होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षाविरुद्ध अर्वाच्य भाषण केले म्हणून त्यांच्यावरती राजद्रोहाचा खटला लादण्यात आला. ‘सीआयडीचे कुत्रे इकडे-तिकडे फिरत आहेत. या देशातून ब्रिटिश गेले, पण काँग्रेसच्या गुंडांनी सत्ता बळकावली. आम्ही अशा क्रांतीचा झंझावात आणू, की हे काँग्रेसवाले, भांडवलदार, जमीनदार उडून जातील,’ असे भाषण केदारनाथ यांनी केले होते म्हणून त्यांच्यावरती राजद्रोहाचा आरोप ठेवला गेला. या प्रकरणात कोर्टाने राजद्रोहाच्या कलमाला घटनात्मक ठरवले. परंतु जमावाला भडकवण्यासाठी किंवा हिंसा घडवण्यासाठी एखादे भाषण केले गेले तर ते भाषण राजद्रोह ठरू शकते, असे म्हटले गेले. भाषणामुळे हिंसा होत नसेल तर हा राजद्रोहाचा आधार मानला जाऊ शकत नाही. सरकारबद्दल नागरिकांना जे वाटते ते लिहिण्याचा, बोलण्याचा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक शांतता भंग करणे, हिंसा घडवण्याच्या उद्देशाने एखादे कृत्य केले गेले असेल तर राजद्रोहाचा गुन्हा घडतो असे कोर्टाने सांगितले. याशिवाय बलवंतसिंह विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणातही 1995 साली दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालसुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर आनंद व्यक्त करताना या बलवंतसिंग नामक व्यक्तीने ‘खालिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या म्हणून त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला लादण्यात आला. केवळ नारेबाजी केली म्हणजे राजद्रोहाचे प्रकरण होऊ शकत नसल्याचे कोर्टाने या निवाड्यात सांगितले. नारेबाजी करणे ही बाब सरकारविरुद्ध असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाऊ शकत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.

वास्तव परिस्थिती :

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचे कलम हे कधी लावावे/लावू नये याचे निकष घालून दिलेले असले तरीही, देशातील सगळ्याच राजवटीमध्ये; मग ती कोणत्याही राज्यातील असो, देशाच्या राज्यकर्त्यांवर टीका करणार्‍या मंडळींवर व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा विनाकारण दाखल करण्यात आल्याचे आढळून येते. मानवाधिकार कार्यकर्ते डॉ. विनायक सेन यांच्यावरती नक्षली विचारसरणीचा प्रसार करण्याच्या आरोपाखाली कलम 124 अ नुसार 2010 साली खटला दाखल झाला. 2011 साली सेन यांना सुप्रीम कोर्टाने जामिनावरती सोडले. 2010 मध्येच लेखिका अरुंधती रॉय यांच्यावरती काश्मीरसंदर्भात एका परिसंवादामध्ये केलेल्या वक्तव्यासाठी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला. जानेवारी 2012 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने देशभर जोर पकडलेला असताना- ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात एक प्रदर्शन भरवले होते. त्या प्रदर्शनात असीम त्रिवेदी या राजकीय व्यंगचित्रकाराने रेखाटलेली देशाच्या सार्वभौम संसदेची सात तर्‍हेची वादग्रस्त चित्रेही समाविष्ट होती. या व्यंगचित्रणसाठी त्रिवेदी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिवेदी यांची पाच हजार रुपयांच्या अंतरिम जामिनावर मुक्तता केली होती. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या महाधिवक्ता यांचे कायदेशीर मत आजमावल्यानंतर शासनाने त्रिवेदी यांच्यावरील राजद्रोहाचे आरोप मागे घेतले. तामिळनाडू सरकारने 2012 मध्ये कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या 7 हजार ग्रामीण लोकांविरुद्ध हे कलम लावले होते. 2015 मध्ये तामिळनाडूमध्ये कोवन नावाच्या लोकगीत गायकाने, सरकारला दारू विक्रीतून पैसे मिळतात, या विषयावर विनोदी गाणे म्हटले म्हणून त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला केला गेला. 2016 साली अफझल गुरूच्या फाशीवरून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली येथे जमलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद,’ ‘कितने अफझल मारोगे, घरघरसे अफझल निकलेंगे’ अशा घोषणा दिल्याचा आरोप लावून राजद्रोहाच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी कन्हैयाकुमार या विद्यार्थी नेत्याला अटक केली होती. सध्या चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाला ग्रेटा थुनबर्ग या आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी पावलेल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीने पाठिंबा दिला. ग्रेटाने अपलोड केलेले ‘टुलकिट’ एडिट केले म्हणून बंगलोरच्या दिशा रवी या बावीस वर्षांच्या मुलीला राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली गेली. तिला दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये जामीन मिळाला. पत्रकार विनोद दुआ यांनी ‘पंतप्रधान मोदी, भारतात होणार्‍या हत्या आणि भारतावर होणारे आतंकी हल्ले यांचा उपयोग मते मिळवण्यासाठी करतात,’ असे वक्तव्य केले म्हणून हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. लोकशाहीमध्ये सरकारच्या धोरणांचे समर्थन प्रत्येक नागरिक करेलच असे नाही. सरकारी धोरणांवरती, सरकार पक्षावरती व कधी-कधी सत्तेतील लोकांवरती टीका व टिप्पणी होत राहणार. नापसंती व्यक्त केली म्हणून एखाद्यावरती राजद्रोहाचा खटला टाकणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा आवळणे होय. होते असे की, सरकार पक्षातील लोक निंदकांना शत्रू समजतात. सरकार विरोधकांना/निंदकांना शत्रू समजायला लागले तर त्यांच्यासोबत खुनशी व्यवहार करणार. हाच कित्ता मागील 75 वर्षांपासून सगळीच सरकारे गिरवत आहेत. राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला की, त्या व्यक्तीला तुरुंगात जावे लागते. राजद्रोहाचा खटला म्हटले की, लोक जामीन द्यायला पुढे येत नाहीत. भारतात खटले खूप संथ गतीने चालतात. 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर राजद्रोहाच्या कलमाखाली 559 जणांना अटक करण्यात आली. आजवर त्यातले फक्त दहाजण या कलमाखाली दोषी ठरले. निष्पाप लोकांना खूप काळ विनाकारण तुरुंगात राहावे लागते, आयुष्यातली चार-पाच वर्षे बरबाद होतात. बहुतांश वेळी वैचारिक विरोधकाला धडा शिकवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.

कितीही कठोर टीका करणारा पत्रकार, संपादक, कार्यकर्ता सशस्त्र संघटना बांधून सत्ता उलथवून टाकण्याच्या कटातला गुन्हेगार नसतो; मात्र तसे त्यांना वागवले जाते. सत्ताधार्‍यांशी मतभेद म्हणजे राजद्रोह, हे चुकीचे समीकरण जनमानसावरती बिंबवले गेले आहे. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या खटल्याची घटनात्मकता पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या गांभीर्याने या मुद्द्याला आता हात घातला आहे, ते पाहता भारतीय लोकशाहीवरचा हा कलंक लवकरच दूर होईल, अशी आशा दिसते आहे.