मायक्रो फायनान्स : घराघरात; चराचरात!

वित्त साक्षरता (फायनान्शियल लिटरसी) आज परवलीचा शब्द झाला आहे. जागतिक बँक, नाणेनिधीपासून रिझर्व्ह बँक, सेबी, वित्त मंत्रालयापर्यंत आणि अनेक बँका, वित्त संस्थांपासून एनजीओपर्यंत, सर्व जण आम्ही कोट्यवधी नागरिकांची वित्त साक्षरता वाढवत आहोत, असा दावा करत आहेत. नुसता दावा नाही तर त्यासाठी कोट्यवधी रुपये, डॉलर्स ओतले जात आहेत.

कारण, आज वित्तसाक्षरता सामान्य नागरिकांपेक्षा, मुख्य प्रवाहातील वित्त क्षेत्राची, भारतीय, जागतिक वित्त भांडवलाची गरज तयार झाली आहे. कारण, देशात फक्त २० टके असणारा उच्च/ मध्यमवर्ग किती वित्तीय प्रॉडक्ट्स रिचवणार याच्या मर्यादा समोर येत आहेत. नवीन मार्केट, ग्राहक शोधले नाही तर एवढे वित्त भांडवल प्यालेले वित्त क्षेत्र त्या बेडकीसारखे फुटेल.

ते नवीन मार्केट आहे सर्वसामान्य कोट्यवधी कुटुंबाचे आणि त्याला अडथळा आहे त्यांची वित्त निरक्षरता! त्यांची वित्त साक्षरता वाढविल्याशिवाय वित्तीय प्रॉडक्ट्स, सेवांचे मार्केट वाढू शकत नाहीये !

अशा वेळी गरज आहे मुख्य प्रवाहाच्या वित्त–साक्षरतेपेक्षा जनकेंद्री वित्त–साक्षरता वेगळी का आणि कशी असली पाहिजे हे सांगण्याची !

त्यासाठी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजीव चांदोरकर यांनी ‘वित्त साक्षरता : जनकेंद्री दृष्टिकोन’ हे पुस्तक लिहिले आहे. ते लोकवाङ्मयगृहातर्फे लवकरच प्रसिद्ध होत आहे. या पुस्तकातील काही निवडक अंश आपल्या वार्तापत्रात क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यातील हा पहिला भाग…

देव सर्वत्र, चराचरात वास करतो असे म्हणतात. तसे मॅक्रो (स्थूल) फायनान्स क्षेत्र किंवा वित्त भांडवल अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक उपक्षेत्रात आणि मायक्रो फायनान्स (सूक्ष्म वित्त) क्षेत्र देशातील प्रत्येक घराघरात घुसून वास करू लागले आहे; त्याला कोणी जा म्हटले तरी ते जाणार नाही, हे नकी आहे.

रिटेल (म्हणजे व्यक्तींना, कुटुंबांना विकली जाणारी बँकिंग, वित्तीय प्रॉडक्ट्स आणि सेवा) क्षेत्र अगदी अलीकडेपर्यंत उच्च / मध्यमवर्गीय व्यक्ती, घरापर्यंत सीमित होते. त्याचा संचार आता सूक्ष्म रूपात देखील सुरू झाला आहे. ते मायक्रो फायनान्स (सूक्ष्म वित्त) क्षेत्राच्या नावाने कोट्यवधी गरीब, निम्न-मध्यम मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरात पोचत आहे. त्याची व्याप्ती आपण या प्रकरणात समजून घेणार आहोत.

मायक्रो फायनान्स कोट्यवधी गरीब/निम्न-मध्यमवर्गीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत आहे.

आपण देशातील श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीयांना आपल्या चर्चेतून काही काळ बाजूला ठेवू या. शहरातील अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणार्‍यांपासून ग्रामीण भागातील जमिनीशी निगडित उपजीविका करणार्‍यांपर्यंत आणि अगदी आदिवासी पाड्यांपासून ते पूर्वोत्तर राज्यातील दुर्गम भागात राहणार्‍या नागरिकांच्या आयुष्यात, एक सामायिक बदल वेगाने घडत आहे. तो म्हणजे या नागरिकांच्या दैनंदिन भाषा-व्यवहारात वेगाने समाविष्ट होत असलेले नवीन शब्द, संकल्पना, प्रश्न आणि ते शोधत असलेली त्या प्रश्नांची उत्तरे. ते प्रश्न शब्द / संकल्पना इतक्या नवीन आहेत की कदाचित त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांच्या त्या कानावर देखील पडलेल्या नाहीत.

काय आहेत ते शब्द, संकल्पना? आणि या सार्‍या शब्दांमध्ये सामायिक काय आहे?

सार्वजनिक बँका, खाजगी व्यापारी बँका, सिडबी, नाबार्ड या विकास संस्था, सहकार क्षेत्रातील पतपुरवठा करणार्‍या सोसायटीज आणि नागरी सहकारी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, मायक्रो क्रेडिट कंपन्या, गोल्ड लोन आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्या, फिनटेक कंपन्या, बँकिंग कॉरस्पॉन्डन्ट्स, कोणाकडून किती कर्ज मिळते, व्याज, ईएमआय किती, किती वर्षांत परतफेड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक अकौंट, पेमेंट गेटवेज, डिजिटल पेमेंट्स, एटीएम, पेटीएम, जी-पे, चिट फंड, अमुक दिवसात दुप्पट, सोन्याचा भाव काय, सोने गहाण ठेवून कर्ज घेताना किती मार्जिन कापतात, स्वयं सहाय्यता गट, जॉईंट लायबिलिटी गट, जनधन योजना खाती मोबाईल नंबरशी जोडणे, मुद्रा कर्जे, फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी योजना, गृह कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, असुरक्षित, अनसियुअर्ड कर्जे, विना तारण कर्जे, डिजिटल लेडिंग, मायक्रो क्रेडिट, मायक्रो विमा, आरोग्य विमा, पीक विमा, मायक्रो पेन्शन, कमोडिटी एक्सचेंजेस वरील फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स; पूर्ण यादी केली तर अख्खे पान भरू शकते. वरील यादी अर्थातच परिपूर्ण नाही. कोणते नवीन शब्द, संकल्पना कोट्यवधी नागरिकांचे मनोविश्व व्यापत आहे ते अधोरेखित करण्यापुरता या यादीचा उद्देश आहे.

हे सारे शब्द बँकिंग व वित्त-क्षेत्राशी संबंधित आहेत. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येत ७० ते ८० टके असणारे गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोक अगदी दहा वर्षांपूर्वी पर्यंत हे शब्द त्यांच्या दैनंदिन जीवनात वापरत नव्हते.

मग आताच असे काय घडत आहे ?

त्याला कारण आहे, गरिबांना मुख्य प्रवाहातील वित्त क्षेत्रात आणण्याचे शासनाचे आणि वित्त क्षेत्राचे सुरू असलेले जोरदार प्रयत्न. (वित्तीय सामिलीकरण/फायनान्शियल इन्क्लुजन). त्यासाठी गेली काही दशके केंद्र सरकार (आधी यूपीए व आता एनडीए) वित्त क्षेत्राशी संबंधित विविध धोरणे, योजना राबवित आहे. त्यात समान उद्दिष्टांचा एक धागा वाहात आहे, वित्त भांडवलाला अर्थव्यवस्थेच्या पिरॅमिडच्या तळापर्यंत आणि दुर्गम भागापर्यंत जाण्यास मदत करणे !

वित्तक्षेत्राचा भोवरा गरीब, निम्न–मध्यमवर्गीयांना ओढून घेत आहे.. ओढणार आहे…

पाण्यातील वा हवेतील भोवर्‍याबद्दलची वर्णने आपण ऐकलेली वा वाचलेली असतात. कोणीतरी अनुभवलेली देखील असतील. भोवरा हे आपल्याभोवती फिरणार्‍या शक्तीचे प्रतीक आहे. आपली आंतरिक इच्छा कितीही प्रबळ असो, आपण प्रत्यक्षात कितीही ताकद लावलेली असो, तो ताकदवान भोवरा आपल्याला आत खेचून घेतोच घेतो. एका विशिष्ट गतीने भोवर्‍याच्या आत परीघावर फिरवत ठेवतो. भोवर्‍याची स्वतःची ताकद संपली की तो स्वतःला आणि पोटात घेतलेल्या इतरांना जमिनीवर देखील आदळवतो. आपल्या देशात वित्त क्षेत्राचा असाच एक शक्तिशाली भोवरा तयार होत आहे, जो कोट्यवधी नागरिकांना आपल्यात ओढून घेत आहे. तो स्वतःला आणि आपल्याला जमिनीवर कधी आदळवणार हे भविष्यकाळच ठरवेल.

गेली अनेक शतके कोट्यवधी गरीब, निम्न मध्यमवर्गीयांना, ज्या व्यापारी, खाजगी बँकिंग आणि वित्त क्षेत्राने व्यवहार करण्यास अस्पृश्य ठरवून गावकुसाबाहेर ठेवले होते, त्यांना देखील हा भोवरा आपल्या प्रभावक्षेत्रात खेचून घेत आहेत. हे जे घडत आहे ते प्रथमच घडत आहे. ते फक्त भारतात नाही, तर आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, इतर आशियाई देशांमध्ये देखील हे कमी अधिक फरकाने घडत आहे. या भोवर्‍यांमध्ये ओढले जायचे की नाही हे ओढले जाणार्‍याच्या हातात नाही. त्या नागरिकांना आपण ओढले जात आहोत याची माहिती असो वा नसो, कारण त्याच्या वाढत्या प्रभावक्षेत्रातील प्रत्येकाला आत खेचून घेण्याची भोवर्‍याची शक्ती प्रचंड आहे. एका महाशतिशाली चुंबकासारखी. त्याच्यापुढे सारेच लोहकणासारखे क्षुल्लक आहेत. जे आज त्याच्या प्रभावक्षेत्रात नाहीत किंवा परीघावर आहेत, ते उद्या खेचले जाणार आहेत हे नकी. हे चित्र नजीकच्या भविष्यात उलटे फिरेल अशी शक्यता कमीच.

आपण वर जे वर्णन करत आहोत ते अतिशयोक्त आहे का?

काहीजण या वर्णनाला अतिशयोक्त म्हणतील. ते तसे का म्हणत असतील हे समजण्यासारखे आहे. कारण २०२४ मध्ये देशातील खूप मोठा जनसमूह अजूनही औपचारिक वित्त क्षेत्राच्या प्रभावक्षेत्राच्या परीघावर किंवा बाहेर आहे. हा मोठा जनसमूह अजूनही अनौपचारिक वित्त क्षेत्राच्या मिठीत आहे. औपचारिक वित्त क्षेत्रात सार्वजनिक, खाजगी, स्मॉल फायनान्स, सहकारी अशा सर्व प्रकारच्या बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसारख्या सर्व प्रकारच्या एनबीएफसी, सर्व विमा, पेन्शन कंपन्या येतात. त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सेबी, आयआरडीए अशा नियामक मंडळांची देखरेख असते. तर अनौपचारिक वित्त क्षेत्रात कोणत्याही कायद्याखाली नोंदणी न झालेले, पिग्मी बचती गोळा करणारे, खाजगी सावकारी करणारे येतात. त्यांच्यावर ना कायद्याची ना कोणत्या नियामक मंडळाची देखरेख असते.

पण आपला मुद्दा गरिबांच्या वित्त क्षेत्रातील सामिलीकरणाची सद्य:स्थिती, २०२४ मध्ये काय स्थिती आहे हा नाही, तर आपले मुद्दे भविष्यवेधी आहेत. आहे त्या परिस्थितीत बदल होत आहेत का? किती वेगाने बदल होत आहेत? काळ जाईल तसा या बदलांचा वेग मंदावत जाईल की टिकून राहील, हे ते मुद्दे आहेत. आणि जमिनीवरील बदल आणि आकडेवारी असे सांगत आहेत की बदल वेगाने होत आहेत. भविष्यात होऊ घातले आहेत.

बँकिंग व वित्त क्षेत्रात घातले जाणारे महाकाय भांडवल, देशांतर्गत आणि जागतिक, त्यात उभ्या केल्या जात असणार्‍या विविध संस्थात्मक यंत्रणा, रोजगार आणि मिळकतीच्या साधनांत वाढ न करता, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत गरिबांची क्रयशक्ती कृत्रिमपणे, कर्जरूपाने वाढवायची धोरणकर्त्यांची कूटनीती अशा काही बाबी लक्षात घेतल्या की कळते की बदलांचा वेग मंदावणार नसून सतत वाढणारा आहे. याचा अर्थ असा देखील नाही की देशातील सार्‍या गरिबांना पुढच्या वर्षी औपचारिक वित्त क्षेत्र आपल्या कवेत घेणार आहे. पुढच्या अनेक वर्षांचा कालावधी नजरेसमोर ठेवला तर ही शक्यता अधिक दाटत जाणारी आहे. त्याला कारण आहे फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिन-टेक) मध्ये होत असलेले क्रांतिकारी बदल.

फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिन–टेक)

गरिबांचे वित्त-व्यवहार नेहमीच छोट्या रकमांचे (स्मॉल तिकीट साइज) होते आणि राहतील देखील. त्यामुळे बँका/ वित्तसंस्थांना गरिबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रत्येक शंभर रुपयाच्या व्यवहारामागील खर्च (युनिट कॉस्ट ऑफ डिलिव्हरी) किफायतशीर वाटत नव्हता. त्यांना अवाजवी वाटणार्‍या या खर्चामुळे, गरिबांशी केलेल्या वित्त व्यवहारातून त्यांना हव्या तशा प्रॉफिट मार्जिन्स सुटत नसत. फिनटेकमुळे त्यात बदल होत आहेत. आधी मोबाईल, मग इंटरनेट, वायफाय, स्मार्ट फोन्स, फोर-जी, आता फाईव्ह-जी; कमी काळात देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोचले आहेत. जेथे आज पोचलेले नाहीत, तेथे नजीकच्या काळात पोचणार आहेत. याचाच आधार घेत फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिन-टेक) विकसित करीत वित्त क्षेत्र दूरवर पसरलेल्या तळागाळातील गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचण्याच्या प्रयत्नात आहे. फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजी युनिट कॉस्ट ऑफ डिलिव्हरी बाबतीतील सर्व संदर्भ क्रांतिकारी पद्धतीने बदलवून टाकत आहे.

हे ना त्यांच्यावर वरून लादलेले, ना त्यांनी स्वखुशीने केलेले आहे ; गरिबांना हतबल केले गेले आहे.

वित्त क्षेत्राच्या घोडदौडीवर एक आक्षेप असा घेण्यात येतो की कर्ज, विमा कंपनीचा फिल्ड स्टाफ, एजंट गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांना आपल्या जाळ्यात ओढतात. या आक्षेपात तथ्य आहे. पण हे एकांगी प्रतिपादन करताना आपण असे सुचवत आहोत की गरीब आपल्या भल्या-बुर्‍याचा विचार करण्यास सक्षम नसतात. गरीब स्वतःच्या भल्याबुर्‍याचा विचार नकीच करतात, पण सत्य हे देखील आहे की परिस्थितीने त्यांना हतबल केलेले आहे. वित्तसंस्थांच्या फिल्ड स्टाफ / एजंटांच्या जाळ्यात ओढले जाण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती राजकीय अर्थव्यवस्था तयार करत असते. बँका / मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा त्यांचा फिल्ड-स्टाफ नाही करत. या राजकीय अर्थव्यवस्थेची रचनाच अशी केली जात आहे की गरिबांना अगदी जगण्यासाठी देखील अनेकानेक वित्तीय प्रॉडक्ट्स विकत घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. खालील दोन उदाहरणांवरून आपला हतबलतेचा मुद्दा समजून घेऊ या : (१) मुलांची शिक्षणे आणि (२) कुटुंबीयांचे आरोग्य

मुलांची शिक्षणे

शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदी वाढवाव्यात, खाजगी शिक्षण सम्राटांना वठणीवर आणावे या मागण्या लावून धरल्याच पाहिजेत. पण त्या पुर्‍या होत नाहीत तोपर्यंतच्या काळात, गरीब / निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबातील कॉलेजच्या वयाचे होणार्‍या तरुण-तरुणींनी नेमके काय करायचे? शिक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक स्रोत येईपर्यंत ही मुले-मुली वाढायची थोडीच थांबणार आहेत. ते, त्यांचे आई-वडील शैक्षणिक कर्जे काढणारच. तरुण-तरुणींचे शिकायचे वय सर्वांत महत्त्वाचे आहे. ते काही परत मिळवता येत नाही ना?

कुटुंबीयांचे आरोग्य

सरकारी दवाखाने, इस्पितळे पोकळ केली गेली आहेत, हे तर सर्व गरीब लोक अनुभवतच असतात. त्यांना ते वेगळे पटवून देण्याची गरज नाही. खाजगी आरोग्य क्षेत्रांच्या फियांचे आकडे ऐकून ते नर्व्हस होत असतात. आपल्या कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी पडले तर काय, या प्रश्नाचा भुंगा त्यांना पोखरत असतो. अशा परिस्थितीत काहीतरी आरोग्य कवच हाताशी हवे असा विचार करून ते आरोग्य विमा काढतात. कारण, माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे. आरोग्य क्षेत्र गरीबकेंद्री होईपर्यंतच्या काळात गरीब आजारी तर पडणारच.

मायक्रो फायनान्स क्षेत्राची आकडेवारी सांगते की जे घडत आहे ते प्रतीकात्मक नाही. मायक्रो फायनान्सच्या प्रत्येक उपक्षेत्रात (सूक्ष्म कर्ज, सर्व प्रकारचे सूक्ष्म विमा/ पेन्शन इ.) मोठ्या संख्येने गरिबांना सामावून घेतले जात आहे. ही आकडेवारी आपल्याला हे सांगेल की हे प्रकरण वाटते तेवढे प्रतीकात्मक नाहीये. यातील जवळपास प्रत्येक उपक्षेत्राच्या ग्राहकांची संख्या कोटींमध्ये पोचली आहे. आपण, अर्थातच, इथे भारत सरकारचे प्रवक्तेपण करत सरकारच्या विविध धोरणांची, योजनांची माहिती देत नाही आहोत. ना बघा, वित्त-भांडवलशाही गरिबांसाठी कशा विविध योजना आखत आहे, म्हणून त्या प्रणालीची भलामण करण्याचा आपला मानस आहे. किंबहुना, जे काही घडत आहे त्यावर जनकेंद्री दृष्टिकोनातून आपण टीकाच करणार आहोत. गरिबांसाठी राबवण्यात येणार्‍या शासकीय कल्याणकारी योजनेबद्दल आणि प्रत्येक वित्तीय सेवेबद्दल आपले गंभीर आक्षेप आहेत. त्यातील काही बाबी गरिबांचा फायदा जाऊ दे, पण नुकसान करत आहेत असे देखील आपले प्रतिपादन आहे.

असे असले, तरीदेखील गरिबांसाठीच्या विविध योजना / वित्तीय सेवा एकत्रितपणे समोर ठेवल्या की त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोट्यवधी गरिबांच्या संदर्भात नकी काय घडत आहे याचे एक समग्र चित्र वाचकांसमोर ठेवता येईल. गरिबांना या सेवा एखादी बँक वा एखादी गोल्ड लोन कंपनी देत असली, तरी त्या सेवा तशाच देण्याचा व सर्व देशात पसरण्याचा निर्णय हा काही फक्त त्या त्या वित्तीय संस्थांच्या व्यवस्थापनाने घेतलेला नाहीये तर तो प्रचलित प्रणालीचा राजकीय निर्णय आहे हे सांगण्याचा आपला प्रयत्न आहे.

आव्हाने दीर्घकालीन आहेतच, पण बरीच संक्रमणावस्थेतील देखील आहेत. गरिबांना विकल्या जात असलेल्या अनेक वित्तीय प्रॉडक्ट्सवर टीकात्मक चर्चा करताना या विषयाच्या दुसर्‍या बाजू चर्चेच्या टेबलवर आणण्याची गरज आहे. यातील सामायिक आणि गाभ्यातील मुद्दा आहे, जनकेंद्री पर्यायी संस्थात्मक ढाचे उभे राहण्याच्या आणि कल्याणकारी शासन रिक्लेम कारण्यापर्यंतच्या संक्रमणावस्थेतील काळात, जो अनेक वर्षांचा असणार आहे. गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांनी नकी काय करायचे, या संबंधातील वैचारिक मांडणी केली गेली पाहिजे. जनकेंद्री समाज, अर्थव्यवस्था, बँकिंग, वित्त क्षेत्रासाठी काम करणार्‍या सर्वच विचारकर्मींसाठी, कार्यकर्ते, नेत्यांसाठी हे एक वैचारिक (आयडियॉलॉजिकल) आव्हान आहे.

हे आव्हान वैचारिक आहे त्यापेक्षा राजकीय आहे. या संक्रमणावस्थेच्या काळात, औपचारिक क्षेत्रातील या बँकिंग, वित्तभांडवलाला भांडवल केंद्री न राहू देता जनकेंद्री बनवण्याचे. वित्त भांडवलाच्या बैलाच्या नाकात वेसण घालून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणाची शेती नांगरून घेण्याचे. या बैलाला वेसण घालण्याचे काम फक्त शासनसंस्थाच करू शकते. शासन संस्थेकडून हे काम करून घेणे आपल्यासारख्या देशातील राजकीय लोकशाही नांदणार्‍या देशात तत्त्वतः शक्य आहे. सार्वभौम मतदार नागरिकांनी, ज्यात गरीब / निम्न मध्यमवर्गीयांची संख्या ८० टके आहे, ठरवलेले प्राधान्यक्रम आणि मूल्यव्यवस्था शासन संस्थेच्या आर्थिक, बँकिंग, वित्तीय धोरणे, कायदा आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये प्रतिबिंबित होणे तत्त्वतः शक्य आहे.

सार्वभौम जनता हे तत्त्वतः करू शकते असे आपण म्हटले, तरी त्यात एक महत्त्वाची त्रुटी आहे. गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय घटकांमध्ये असणार्‍या सर्वसाधारण शिक्षणाच्या, राजकीय आर्थिक विषयाबाबतच्या (पोलिटिकल इकॉनॉमी) शिक्षणाच्या अभावाची आणि विशेषकरून वित्तीय निरक्षरतेची. राजकीय शिक्षणाअभावी त्यांना त्यांच्यावर येऊन आदळणार्‍या आर्थिक, बँकिंग, वित्तीय धोरणांमागील नकी ढकलशक्ती कोणत्या आहेत हे कळत नाही. वित्तीय निरक्षरतेमुळे हे समाजघटक ज्या वेळी बँकिंग व वित्त प्रॉडक्टचे ग्रहण करतात त्या वेळी आपण नकी काय ग्रहण करीत आहोत याची पूर्ण जाण त्यांना असत नाही. त्याच्या अभावी त्या प्रॉडक्टचा फायदा त्या ग्राहकाला होण्याऐवजी इजा होण्याची शक्यता वाढते. हे पुस्तक या त्रुटी कमी करण्याचा, खरेतर असे विषय चर्चांच्या टेबलवर आणण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे.

लेखक संपर्क : ९९२०२८००३६

चौकट

विविध योजना/वित्तीय सेवा संबंधातील आकडेवारी (सर्व आकडे राउंड ऑफ केले आहेत; प्रत्यक्षात कमीजास्त असू शकतात. फक्त त्या त्या क्षेत्राचे आकारमान कळावे एवढाच माफक उद्देश आहे)

• मुद्रा योजना : लाभार्थी : ४६ कोटी
• मुद्रा योजना एकूण कर्ज वाटप : २३ लाख कोटी रुपये
• पंतप्रधान जनधन योजना अंतर्गत उघडलेली खाती : ५० कोटी
• बिझिनेस कॉरस्पॉण्डण्टस् : २० लाख
• क्रेडिट कार्डस् : १० कोटी
• मायक्रो फायनान्स : लोन अकाउंट्स : १३ कोटी
• मायक्रो फायनान्स स्त्रिया कर्जदार : ७ कोटी
• मायक्रो फायनान्स : लोन पोर्टफोलिओ : १३ लाख कोटी रुपये
• म्युच्युअल फंड : गुंतवणूकदारांची संख्या : ४ कोटी
• म्युच्युअल फंड: अ‍ॅसेट अंडर मॅनेजमेंट : ५० लाख कोटी रुपये
• डिमॅट अकाउंट्स : १३ कोटी
• अटल पेन्शन : लाभार्थी ४ कोटी
• डिजिटल व्यवहार : दिवसाला १००० कोटी
• गोल्ड लोन कंपन्या : लोन पोर्टफोलिओ : ५ लाख कोटी रुपये
• मायक्रो आयुर्विमा : कॉर्पस् : ४ लाख कोटी रुपये
• आरोग्य विमा : २ लाख कोटी रुपये